कानुन कार्यान्वयनका चुनौती

कानुन कार्यान्वयनका चुनौती: हिमालयको काखमा अवस्थित विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालले विगत सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको दौरानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । सङ्घीयता गणतन्त्रसहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि विश्व रङ्गमञ्चमा विविधताको व्यवस्थापनका मामलामा नेपाल गर्व गर्छ । यद्यपि, धेरै विकासोन्मुख देश जस्तै, नेपाल पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीको आहालमा डुबेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका बावजुद, मूर्त सामाजिक परिवर्तनमा कानुनको परिमार्जन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, मुख्य बाधा पहिचान गर्ने र कारबाहीयोग्य समाधान प्रस्ताव गर्नेबारे समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

लोकतन्त्रका मानक राष्ट्र कहाँ छन्, नेपाल कहाँ छ ?

https://www.onlinekhabar.com/2024/04/1461931 

अब यसो हो भने आफ्नै मानक तयार गरेर लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने विकल्प बाँकी छ । यसै विकल्पका लागि जनमत तयार गरौं । विश्वका समृद्ध भनिएका र आदर्श मानिएका मुलुकहरू पनि दुर्दशाले घेरिएका छन् । त्यो दुर्दशाको आगोमा पिल्सिनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउन बेस भन्ने भाष्यको विकास गर्ने कि ?

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय: नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । प्राकृतिक कारण बाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघटन वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परी सबै विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा १२३ ले गरेको छ । यस प्रकारको संवैधानिक बन्दोबस्तका अधीनमा

‘नो नट अगेन’ भन्‍ने, पालैपालो तिनैको ट्वाइसी बन्‍ने !

https://www.onlinekhabar.com/2024/03/1454709 

प्रेम र युद्धमा सबै चिज जायज हुन्छ भन्ने मान्यता प्रेम र युद्धमा हैन, नेपाली राजनीतिमा हुबहु लागू भएको छ ।

यसरी सोच्दा समय लाग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिले पैदा गरेको नेतृत्व रातारात बदल्न सकिन्न । पुराना विरुद्ध विद्रोह गरेका पात्र र प्रवृत्ति तिनै पुरानासँग गठजोड नगरी अघि बढ्न नसकेको विरासत हामीसँग छ । राणा विरुद्धको विद्रोह तर विद्रोह सफल भएपछि पनि तिनै राणा प्रधानमन्त्री ? राजा विरुद्धको विद्रोह पछि तिनै राजासँग सम्झौता ?

संसदीय व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह तर पछि त्यही सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको महारथी ? पुरानासँगको सम्बन्धविच्छेद, सबै पुराना ‘नो नट अगेन’ तर पालैपालो तिनैको ट्वाइसी (सेकेन्ड म्यान) ? यी आजको राजनीतिक यथार्थ हुन् । यो यथार्थलाई अनदेखा गरेर वा इन्कार गरेर कहीं पुगिंदैन ।

त्यसो हो भने अबको बाटो भनेको संस्कार बदल्ने हो । आजको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने हो । आजको परिस्थितिमा गर्न सकिने के हो त्यसको पहिचान गर्ने हो ।

पहिचान गरिएको आजको वास्तविकताका आधारमा राजनीतिलाई हिंडाउने कोसिस गर्ने हो । यति गर्न सक्दा सबै कुराको जवाफ दिन वा धेरै समस्याको समाधान गर्न नसकिएला तर धेरै कुराको जवाफ दिन र धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

आजको एउटै बाध्यता र वास्तविकता यो हो कि नेपाली राजनीतिले धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गर्न जरूरी छ । यसो भनेको आजको राजनैतिक र संवैधानिक सीमाभित्र एकल पार्टीको बहुमत असम्भवप्रायः छ ।

बहुमत हासिल गरिहाले पनि हाम्रा राजनीतिक क्षमताका कारणले तिनलाई टिकाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले फेरि पनि गठबन्धन–गठबन्धन–गठबन्धन आजको वास्तविकता हो ।

गठबन्धन टिकाउको पहिलो आधार विश्वास, विश्वास र फेरि पनि आपसी विश्वास पहिलो आधार हो । दोस्रो सत्य भनेको विचारको आधारमा गठबन्धन हो कि ? एजेन्डाको आधारमा गठबन्धन हो ? वा सत्ता र शक्ति बाँडफाँटमा आधारित गठबन्धन हो ? भन्ने बारेमा प्रष्ट हुन जरूरी छ ।

यो प्रष्टताका आधारमा ती वास्तविकताप्रति इमानदार हुने प्रण गर्ने र सो बमोजिमको संस्कार र संस्कृति बनाउने प्रयत्न गर्ने अर्को आवश्यकता हो । यसैमा नेपाली राजनीतिको स्थायित्व र भविष्य दुवै निर्भर गर्नेछ ।

गठबन्धनका चुनौती

गठबन्धनका चुनौती: मार्क्सवाद विज्ञान हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवाद हो । यो फर्मुला मान्ने हो भने र सो फर्मुलाबमोजिम गठबन्धन बनेको भए सही हुन्छ, टिक्छ नबनेको भए टिक्दैन । यति कुरा सामान्य ज्ञानभित्र पर्छन् । तर मानिसहरू यो वा त्यो दृष्टिले यसको औचित्य प्रमाणित वा अप्रमाणित गर्ने धुनमा दौडिरहेका छन् । तथ्यका आधारमा गरिने विश्लेषण सही साबित हुने र अनुमानका आधारमा गरिने विश्लेषण बेठिक साबित हुने कुरा पनि सोह्रै आना सत्य हो । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि मा

संक्रमणकालिन न्याय सत्तामा जाने र भत्काउने भर्याङ, राज्य-बिद्रोही पक्ष त...

यो सरकारले शुसाशनको जग बसालीसक्यो । @MountainTVOfficial

संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा फड्को

संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा फड्को: प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिका बारेमा सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट जारी प्रगति विवरण आफ्नो ठाउँमा सही होला । सरकार बाहिरबाट आमजनताका दृष्टिमा त्यसमा पनि संविधान र कानुनको कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकार कस्तो रह्यो समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ । सरकारको प्रगति विवरण यसका आधारमा बजारमा सरकारका सफलता र असफलताको मापन र आकलन भइराखेको छ । यसै सेरोफेरोमा संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकारका एक वर्षको आकलन गर्ने यस आलेखको आशय हो ।

राजनीतिमा रूपान्तरण

राजनीतिमा रूपान्तरण: “यदि अन्याय नभएको भए मानिसले न्याय थाहा पाउने थिएनन्। अन्यायमा परेकालाई सहयोगको हात नपुग्नु न्याय दिन इन्कार गर्नु हो। यो मानवताको साझा अधिकार पनि हो। धन्य तिनीहरू हुन्; जसले न्याय कायम राख्छन्; जसले सधैँ सही कुरा गर्छन्।” उपरोक्त पङ्क्ति न्याय क्षेत्रमा बारम्बार उद्धृत गरिने भनाइ हो। उक्त भनाइ र नेपाली समाज अनि नेपाली अदालतका बिचमा कति तादात्म्यता राख्छ, विचारणीय पक्ष हो। यति बेला अदालत चर्चामा छ। दुई वर्षअघि संसद्मा बहुमत देखाएको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भन्ने आदेश दिएका बखत अदालत चर्चामा थियो। त्यो कार्यकालभरि परमादेशी सरकार भन्ने भाष्यले सञ्चार जगत् रङ्गिए। फेरि एक पटक नामकरणमा चर्चा र विवादमा आएको कोशी प्रदेशमा अल्पमतको सरकार गठन गर्न पर

Sukshma Drishti: टिआरसी विधेयकः प्रचण्डलाइ तह लगाउने ओलीको ब्रह्मास्त्र ...