सङ्क्रमण व्यवस्थापनको चुनौती

सङ्क्रमण व्यवस्थापनको चुनौती: झन्डै दुई हजार वर्षपहिला रोमन सम्राट मार्कुस औरेलुसले मानिसका भनाइ र दृष्टिकोणहरूका बारेमा भनेका थिए– हरेक चीज हामी सुन्छौँ, त्यो तथ्य हैन, विचार हो, हरेक चीज हामी जे देख्छौँ त्यो दृष्टिकोण हो, सत्य होइन । आजपर्यन्त मानिस त्यही समस्याबाट ग्रसित छन् । हामी सत्य र तथ्य हैन, आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण र विचारहरूमात्रै सुनिरहेका छौँ, तब सत्य र तथ्य ओझेल परेको छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुँदा सिङ्गो समाज, राजनीतिक पार्टी र सरकार दिशाविहीन बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । नेपाली समाज आज यही समस्याबाट आक्रान्त छ । यो पनि सत्य हो कि नेता र तिनले नेतृत्व गरेको आन्दोलन स्वतन्त्रताको मागविना सफल हँुदैनन् । त्यसैगरी दबाबविना कुनै सफल राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन पनि सम्भव छैन । जसरी स्वतन्त्रताको माग आन्दोलनको अपरिहार्य तŒव हो, त्यसैगरी दबाब राजनीतिक सङ्क्रमण व्यवस्थापनको हतियार नै हो । विरोधीका विरुद्धको आन्दोलन र नेतृत्वप्र

Will covid kill globalisation? | The Economist

 

 https://youtu.be/tIUEWPGp9tw

राजनीतिका भ्रम र वास्तविकता

राजनीतिका भ्रम र वास्तविकता: कार्ल माक्र्सले भ्रम, वैचारिक विचलनको सहउत्पादन हो भनेर किनभने होलान् भन्ने कुराको अर्थ खोतल्दै जाँदा आजको नेपाली समाजको चित्र देखापर्दछ । नेपाली राजनीतिमा यतिबेला विचारको खडेरी छ । त्यसैले विचारको स्थान भ्रमहरूले लिएका छन् । भीमकाय भ्रमहरूले सम्भव भएसम्मका काल्पनिक परिदृश्यहरूको अनुमान गर्दछ । तिनै परिदृश्यहरू राजनीतिक रस्साकस्सीका आधार बन्ने गरेका छन् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, दोहोरो अङ्कको वृद्धिका सपना कर उठाएर कर्मचारी पाल्न नपुग्ने विपनामा परिणत भएको छ । पट्यारलाग्दो बन्दाबन्दीका कारण अब कोरोनासँग हैन, भोकसँग कसरी जोगिने भन्ने चिन्तनमा दैनिकी गुज्रँदैछ । सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ । सरकार र पार्टीको समीक्षा गर्नेभन्दा नेपाली समाजले भोगिरहेका भ्रम र वास्तविक

वर्तमान परिस्थिति र नेकपाका चुनौती विचार/दृष्टिकोण |

https://gorkhapatraonline.com/opinion/2020-06-29-17469

वर्तमान परिस्थिति र नेकपाका चुनौती

विचार/दृष्टिकोण |

• गोरखापत्र अनलाइन
 
•    असार १५, २०७७ सोमबार
 
•    6 दिन अगाडि

खिमलाल देवकोटा

नयाँ संविधान जारी गरेर निर्वाचनमा गएपछि ठूलो बहुमतका साथ सत्तारोहण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनादेशको आधा अवधि व्यतित गरेको छ । अब उसको मध्यावधि समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकार, उसको बाहुल्य रहेको संसद् मात्रै नभएर उसको बाहुल्य रहेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेत गरी सिङ्गो ७६१ सरकारकै समीक्षा हुने कुरामा पनि विवाद छैन ।
संविधान कार्यान्वयन
संविधान जारी भए लगत्तै सत्ता सम्हाल्न पुगेका कारणले संविधानको कार्यान्वयन सरकारका सामुन्ने प्रमुख चुनौती थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन तीन वर्षभित्र बनाउनै पर्ने वाध्यता एकातिर थियो भने अर्कोतिर झण्डै साढे तीनसय कानुनलाई संविधान बमोजिम बनाउनैपर्ने बाध्यता पूरा गर्नु थियो । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना स्थापित गर्नु अर्को बाध्यता थियो । तीन तहको सरकार र तिनका बीचको समन्वय र सन्तुलनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पारित गर्ने, अन्तर प्रदेश परिषद् र अन्तर प्रदेश आर्थिक परिषद् तथा प्रदेश परिषद्हरूको क्रियाशीलता यतिबेलाको उल्लेखनीय पक्ष हो । ७५३ सरकारको तेस्रो बजेट जसले शक्ति, स्रोत र साधनमा निक्षेपीकरणको प्रत्याभूति, ‘सिंहदरबार’को ७५३ तहमा निक्षेपीकरणले घरदैलोको सरकारको प्रत्याभूतिसँगै जनताको निरन्तर निगरानी, हस्तक्षेप र नियन्त्रणसहितको नवीनतम लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिको आधार तयार पार्ने काम हुनु यो अवधिको उपलब्धि भन्न सकिन्छ ।
संविधान केवल कागजको खोस्टो नभएर अधिकारको दस्तावेज हो । दशकौँ लामो त्याग र सङ्घर्षपछि जनताका आफ्नै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन अधिकारको दस्तावेजको कार्यान्वयन हो । सो अधिकारको दस्तावेजले जनतालाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्रै हैन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी हुनु स्वाभाविकै थियो । तसर्थ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अघि सारेको सरकारका लागि यो अर्को चुनौती हो । समग्रमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीको सामना गर्दा नागरिकका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको पनि प्रत्याभूति हुने, यसो गर्दा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानले सार्थकता पाउने दिशामा सरकारले आधार तयार गर्ने काम गरेको छ तर परिणाम देखिन भने बाँकी छ ।

स्थायित्वको प्रत्याभूति
नेपालको इतिहासमा नै यो अवधि स्थायित्वको अवधि हो भन्न सकिन्छ । नेपालको आधुनिक राजनीतिको आरम्भदेखि आजसम्मै पनि कुनै पनि सरकार वा संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल भोग गर्न पाएनन् । पाँचवर्षे कार्यकालको मध्यावधि उपभोग गर्ने कुरा नै सापेक्षताका दृष्टिले स्थायित्वको प्रत्याभूति हो भने बाँकी आधा अवधि पूरा गर्दै गर्दा आगामी दिनका लागि दिगो स्थायित्वको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि नेकपा नेतृत्वको हो र उसको नेतृत्वमा रहेका सरकार र संसद्हरूको पनि हो । दुईतिहाइ वा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर पनि पूरा अवधि भोग गर्न नसकेको विगतको तीतो इतिहासको सन्दर्भमा नेकपा नेतृत्वले यसको अपवाद प्रदर्शन गर्नु मध्यावधि समीक्षाको अर्को सकारात्मक पाटो हो । दीर्घकालीन योजनाका साथ नेकपा जान सक्दा अबका केही दशक नेपालले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सफल हुनेमा निश्चिन्त हुने प्रशस्त ठाउँ छ ।

सन्तुलित कूटनीति
नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारभन्दा अघिका सरकारहरूको परिवर्तन संसद्को सन्तुलन र समीकरणको फेरबदल नाटकीय रूपमा हुने गरेको विगतको तीतो अनुभवका अतिरिक्त उत्तर र दक्षिणका छिमेकीका बीचमा आपसी निर्भरता र सोको एकाधिकारलाई विस्तारै सच्याउँदै समदूरी र सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास यो अवधिको अर्को उपलब्धि हो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भएका नाताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नै नसक्ने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालले बल्ल आफ्नो आवश्यकता र जनादेशका आधारमा देश र जनताको हितका पक्षमा कसैले के भन्ला भन्ने कुराको हेक्का नराखी निर्णय गर्न थालेको सन्दर्भ यस अवधिको सन्तुलित कूटनीतिको परिचायक हो । खासगरी व्यापार र पारवहन सन्धिमा भौगोलिक हिसाबले दुरुह नै भए पनि चीनसँगको नाका खोल्दै भारतीय एकाधिकार तोडिएका कारणले विकल्पहरूको द्वार खोल्ने कुराले पनि यो कुरालाई पुनः पुष्टि गर्दछ भने नक्सा प्रकाशन र आफ्नो भूमि फिर्ता लिइछाड्ने अडानले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ । छिमेकी चीनद्वारा अघि सारिएको ‘बेल्ट एण्ड रोड’को पक्षधर भएको अवस्थामा अमेरिकी परियोजना एमसीसीका बारेमा भने संशय र आङ्का छन् । वार्ताका बखत भएका कमजोरीलाई हटाएर नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुन सक्ने गरी परिमार्जन गर्न सक्दा यसले अझै उचाइ थप्नेछ ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू (जसले राष्ट्रसङ्घमा भिटोको अधिकार राख्छन् ) का बीचको सहज र सरल सम्बन्ध कायम हुन गइरहेको तथ्य पनि नेकपाकै नेतृत्वको सरकार, संसद् र संरचनाहरूको सफल मध्यावधि समीक्षाको विषय हो ।

सच्याउनैपर्ने कमजोर पक्षहरू
मध्यावधि समीक्षाको सन्दर्भमा सबल पक्षका अतिरिक्त कमजोर पक्षको पनि चर्चा गर्न जरुरी हुन्छ जसबाट ती पक्षलाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने र सच्याउँदै अघि बढ्न सकियोस् । सर्वाधिक कमजोर पाटो व्यवस्थित कार्यशैलीको अभाव हो । दलीय पद्धतिमा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरामा विवाद हँुदैन तर यो अवधिमा पार्टी सर्वाधिक अव्यवस्थाको पर्याय बनेको छ । ऐतिहासिक पार्टी एकताको दुई वर्ष पूरै बिताए पनि पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्न नसक्नु, पार्टी कमिटीहरूको औपचारिक बैठक बस्न नसक्नु, बसेका बैठकहरूमा पनि बहस, छलफलको वातावरण बन्न नसक्नु, यसो हेर्दा बैठकमा निर्णय नहुने, निर्णय गर्न बैठक बस्न नपर्ने समस्याबाट सर्वाधिक ग्रस्त पार्टी नेकपा हुनु अव्यवस्थाका उदाहरण हुन् । पार्टीका नीति, सिद्धान्त र राजनीतिक दस्तावेजको खोजी नगर्ने संस्कृतिले बढावा पाउने, पार्टीका घोषणापत्र केवल घोषणामा नै सीमित हुने, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएका नाताले सबै कम्युनिस्ट विरोधीहरूको सरकारप्रतिको आक्रोशमा जनताको आक्रोश थपिनु, आफ्नै मतदाता जनतालाई सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसाको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
योजनाबद्ध परिचालनको अभाव कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको अर्को कमजोरी हो । चाहे विद्रोहबाट, चाहे चुनावबाट वा निरन्तरको प्रयत्नबाट सत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको आधार उसको नीतिगत दस्तावेजमा उल्लेखित योजना बन्ने गर्दछ । सरकारका हरेक नीति र योजनाको व्याख्या र प्रतिवाद कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य मान्यताका आधारमा र कम्तीमा पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रका आधारमा अनुमानयोग्य बनाउने र तदनुकूल प्रतिरक्षा गर्ने वातावरण नबन्नु बनाउन नसक्नु अर्को कमजोरी हो । जनमत एकथरी एजेण्डामा प्राप्त गर्ने र काम कारवाही अर्को एजेण्डामा गर्ने जस्तो जो देखिएको छ, यसमा टेकेर विरोधीले उचाल्ने, जनताका तत्कालीन समस्याको सम्बोधन हुन नसक्दा जनता उद्वेलित हुने र कतिपय सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीमा मौलाउँदै गएको अवसरवादी प्रवृत्ति, सत्ता र शक्ति प्राप्त भए वा नभएका आधारमा धारणा बनाउने छेपारे प्रवृत्तिका कारण पनि सरकारका राम्रा कामको प्रचार नहुने, कमजोरीको व्यापक प्रचार हुने र आमजनता, समर्थक शुभचिन्तकमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने कुराप्रति हेक्का राख्न नसक्ने अर्को कमजोरी हो भन्न सकिन्छ ।
वाद विवाद र संवाद कम्युनिस्टहरूको तरिका हो । एकता – संघर्ष – रूपान्तरण जीवनपद्दति हो । यसले वहस, छलफलमार्फत निष्कर्ष निकाल्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको तीन वर्ष झण्डै बित्न लाग्दा न बैठक न छलफल, न संवाद, न सरसल्लाह– यस्तो भद्रगोलको वातावरणमा जिम्मेवार केन्द्रीय नेताले पनि निर्णयमा सहभागी नभएका कारणले निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्था छ । केन्द्रीय नेता नै निर्णयको स्वामित्व लिन तयार छैन भने सामान्य कार्यकर्ता वा मतदाताले स्वामित्व लिन, सोको कार्यान्वयन गर्न र सोको प्रतिवाद गर्न के खाँचो ? जस्ता विषय बगे्रल्ती आएका छन् । यसतर्फ पार्टी नेतृत्वको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षण हुन जरुरी छ । जसले निर्णय ग¥यो ऊमात्रै जान्ने भन्ने हो भने उसले मात्रै कार्यान्वयन गरे भैगो नि भन्ने कुरा स्वतः आइपर्दछ, जो बिल्कुल सम्भव छैन । निर्णय लिने तर स्वामित्व नलिएको निर्णयको कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्ने सर्वथा सम्भव हुँदैन ।
सरकारको मध्यावधिको समीक्षाको उद्देश्य भनेकै सबल पक्षको उजागर गर्ने र कमजोर पक्षको समाधान खोज्ने हो । सरकारका सबल पक्षको उजागर गर्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व लाग्ने र कमजोर पक्ष हटाउँदै जान र भविष्यमा नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

अख्तियारमा राजनीतिक दल र तिनका चन्दादातालाई पनि समेटौं भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार अभियानको खाँचो

अख्तियारमा राजनीतिक दल र तिनका चन्दादातालाई पनि समेटौं

भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार अभियानको खाँचो

खिमलाल देवकोटा

२०७७ असार ६ गते ११:५९ मा प्रकाशित

0 प्रतिक्रिया

239 SHARES

भ्रष्टाचार यतिबेला महारोग बनेको छ । हुनत यतिबेला कोरोनाविरुद्ध सारा विश्व लडिरहेको छ । पार पाउन कठिन बन्दै गएको पनि छ । तर पनि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन तयारीका चरणमा छन् ।

भ्याक्सिन बन्नुअघि मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने सामाजिक दुरी कायम गर्ने लगायतका उपायहरुमार्फत यो रोगको आतंकबाट बच्न मानव जातिले हरदम प्रयत्न गरिरहेकै छ । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध बच्न सदाचार अभियानले तात्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरुको अवलम्बन गरेता पनि पार पाउन सकिरहेको छैन ।

खासगरी नेपाली समाजमा कोरोनामा पनि भ्रष्टाचारका तथ्यहरु बाहिर आएका कारणले बरु कोरोनासँग लड्न सकिएला, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न कठिन छ । अर्थात कोरोनाबाट पार पाइएला भ्रष्टाचारबाट पार पाउन कठिन भयो वा कोरोनाले भन्दा भ्रष्टाचारले देशलाई खाने भो ।

यी र यस्तै भनाइले सामाजिक सञ्जाल रंगिन थालेका छन् । थुप्रै विषयमा सामाजिक सञ्जालका विषयहरुमा टिप्पणी गर्न सकिएला तर, भ्रष्टाचारका बारेमा आएका यी अभिव्यक्तिहरुका बारेमा विमति जनाउने ठाउँ देखिन्न ।

निष्कर्ष के हो भने भ्रष्टाचारले सदाचार चिन्दैन । तब उसले महामारीमा भ्रष्टाचार, संकटमा भ्रष्टाचार, अस्पतालमा भ्रष्टाचार, औषधिमा भ्रष्टाचार र उपचार र मृत्युमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने सुभ अवसर देख्छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारविरुद्धको सदाचार अभियान जुनसुकै कठिन घडीमा पनि जारी राख्न जरुरी छ । कोरोनाको कहरको अवधिमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी झन् बढी केन्द्रित गर्न आवश्यक भएको छ ।

यति नै बेला संसदमा भ्रष्टाचारविरुद्धका दुईवटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । ती विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा जाने क्रममा छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन मूलतः नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन, सरकारले आजभन्दा १० वर्षअघि अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको परिपालना गर्न र समसामयिक सुधार गर्नसमेतका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि यी विधेयकहरु पेश गरेको बताएको छ ।

आजका दिनमा पनि कायम रहेका भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनहरु पुरानै संविधानबमोजिम छन् । तिनलाई नयाँ संविधान जारी भएको सन्दर्भमा संविधान अनुकुल बनाउन अनिवार्य नै हुन्थ्यो त्यो काम संविधान जारी भएलगत्तै गर्न पर्थ्यो ।

निजी क्षेत्रलाई यो विधेयकबाट झिकियो भने यो विधेयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको खिलाफमा हुनेछ र राष्ट्रको प्रतिवद्धता विपरीतसमेत हुनेछ

सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा कहीँ न कहीँ कमी भएकै कारणले यी विधेयकहरु यतिका ढिलो गरी प्रस्तुत भए भनेर कसैले टिप्पणी गर्यो भने पनि अन्यथा भन्ने ठाउँ छैन । ढिलै भए पनि पेश भएको छ । बरु अबको कुरा भनेको संविधान अनुकुल बनाउने अधिकतम कोशिस भयो कि भएन भनेर हेर्ने र तदनुकुल बनाउन खबरदारी गर्ने हो ।

यसरी हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं भन्ने शव्दावली परेको छ ।

यसैगरी धारा ५१ को खण्ड (ख) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यको हुने व्यवस्था छ ।

नयाँ संविधानमा अनुचित कार्य भन्ने शब्दावली हटाइएको छ र भ्रष्टाचारमात्रै बाँकी छ । यस हिसावले भन्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगमा सीमित भएको छ ।

त्यसका बावजुद पनि नयाँ संविधानले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ । त्यसकारण संविधान अनुकुल बनाउन भनी ल्याइएको प्रस्तुत कानुन संविधान अनुकुल भयो कि भएन भनी संविधानकै कसीमा हेर्न जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन संसदमा दर्ता गर्दैगर्दा राखिएको अर्को उद्देश्य हो भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि अनुकुल बनाउने । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००३ मा महासभाबाट पारित भयो । नेपालले सो महासन्धिमा सहमति जनायो र सन् २०११ मा अनुमोदन पनि गर्यो ।

यो अनुमोदनले एक कार्ययोजनाको माग गर्दथ्यो, जसले पाँच वर्षभित्रमा आफ्ना कानुन प्रणालीमा सुधार गरी लागु गरिसक्ने । तर, झण्डै १० वर्षमा यो कानुन संशोधनको प्रस्ताव आएको छ, अब कार्यान्वयनको आशा गरौं ।

यो महासन्धिले अपेक्षा गरेका तीनवटा महत्वपूर्ण क्षेत्र छन् । पहिलो– सार्वजनिक क्षेत्र, जसमा सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरु पर्छन् । दोस्रो– निजी क्षेत्र, जसमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु र निजी व्यवसायहरु पर्दछन् । र, तेस्रो– राजनैतिक दल र तिनलाई गर्ने लगानी वा चन्दासमेतका विषय पर्छन् ।

यति तीन विषयमा सम्वोधन गर्नका लागि यो विधेयक प्रस्तुत भएको हो भन्ने कुरा विधेयकको उद्देश्य र कारण स्वयंले स्वीकार गर्छ । तसर्थ यो विधेयकले सार्वजनिक क्षेत्रको पनि अनुचित कार्यलाई समेट्न संविधानको सीमाका कारणले नसके पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई भने समेट्न जरुरी छ ।

यसैगरी महासन्धिले निजी क्षेत्रलाई महासन्धिले नै समेट्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ, जसमा नेपालको प्रतिवद्धता व्यक्त भैसकेको छ । त्यो विषय समेट्ने कोशिसका साथ विधेयकमा आएको छ । तर, त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न अझै बाँकी छ ।

निजी क्षेत्रलाई यो विधेयकबाट झिकियो भने यो विधेयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको खिलाफमा हुनेछ र राष्ट्रको प्रतिवद्धता विपरीतसमेत हुनेछ । यसतर्फ ध्यान पुग्न जरुरी छ । यसैगरी यो महासन्धिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनैतिक दल तिनको कोष व्यवस्थापन, तिनलाई गर्ने लगानीको विषय हो ।

उक्त महासन्धिको धारा ७ को उपधारा ३ मा सार्वजनिक क्षेत्रभित्रै राजनैतिक दलको पारदर्शिताका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ- “Each State Party shall also consider taking appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to enhance transparency in the funding of candidatures for elected public office and, where applicable, the funding of political parties.”

कालान्तरमा भ्रष्टाचारको मूल श्रोत भनेको राजनैतिक दल र तिनका क्रियाकलाप नै हुन् तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा आमरुपमा स्वीकार गरिएको तथ्य हो । यसतर्फ विधेयकको ध्यान पुग्न सक्यो कि सकेन भन्ने वारेमा आम चासोको विषय बनेको छ ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचार समाजको महारोग हो । यसका विरुद्ध लड्न सदाचारको आन्दोलन जरुरी भैसकेको छ । खास गरी सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र र राजनैतिक दलको पारदर्शिताका अभावमा यो अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन ।

यही मान्यताका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि बनेको हो । यसमा सहमत हुँदै नेपालसमेत विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले सहमति जनाइसकेको सन्दर्भमा तदनुकुलको राष्ट्रिय कानुन बन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । र, ती कानुनहरुको इमान्दारिताका साथ परिपालना गर्ने कुरा तदनुकुल कानुन बन्यो कि बनेन अनि बनेको कानुनबमोजिम व्यवहार भयो कि भएन भन्ने कुराको अनुगमनविना सदाचार अभियानले सार्थकता पाउँदैन ।

जबसम्म सदाचार अभियानले सार्थकता पाउँदैन, भ्रष्टाचार मौलाउनबाट कसैले छेक्दैन । सदाचारका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरौं र सदाचारका लागि खबरदारी पनि गरौं ।

(अधिवक्ता देवकोटा पूर्वसभासद हुन्)

https://www.onlinekhabar.com/2020/06/874870