नयाँ एजेन्डा चुनौतिपूर्ण छन् : खिमलाल देवकोटा, कानुनविद्

by Janata Media — December 11, 2017

० अहिलेको परिणामलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
– नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गरेका बखत सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर थ्रेसहोल्ड राखिएको थिएन । त्यसले पार्टीहरु दर्जनौं बन्ने र हङ पाल्र्यामेन्ट बन्ने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको थियो । नयाँ संविधानमा थ्रेसहोल्डको राखिएपछि दलहरु विस्तारै दुई दलीय प्रतिस्पर्धामा जान खोजेका छन् । त्यही कुराको संकेत अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट देखिएको छ ।
बाम र लोकतान्त्रिक भनेर दुईवटा गठबन्धन बने । बाम गठबन्धन दुईतिहाईतर्फ अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन त्यत्ति धेरै आत्तिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । किनभने समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम आउन बाँकी छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो प्रतिपक्ष, बाम गठबन्धन सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनेतर्फ जाने स्थिति देखिएको छ ।
यसले हङ पाल्र्यामेन्टको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने, बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्षीको स्थिति देखाउँछ ।
राजनीतिक एजेन्डा परिवर्तन भएको छ, जनताको अपेक्षा भनेको विकास र समृद्धि हो । यो विकास र समृद्धिलाई परिपूर्ति गर्ने चुनौति अहिलेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।

० विकास र समृद्धिको आधार राजनीतिक दलहरुले दिएका छन् ?
– जनताको अपेक्षा चाहिँ विकास र समृद्धि हो, तर राजनीतिक दलहरुको चेत चाहिँ सत्ता दोहनतिर देखिएको छ । अब सत्ता दोहनको फेज आउट भयो भन्ने कुरा अहिलेको मत परिणामलाई दलहरुले सन्देशका रुपमा लिनुपर्छ । विकास र समृद्धि जनताको अपेक्षालाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौं भने फेरि अर्को पटकको अवधिमा हामीले पनि जनताको मतबाट हात धुनुपर्ने छ भन्ने कुरालाई दिमागमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० पुरानो शैलीले चल्दैन जनमतको कदर गर्नुस् भन्ने सन्देश हो ?
– अहिलेको जनादेशले नयाँ विकल्प खोजेको हो । एजेन्डामा विकास र समृद्धि जनताको अपेक्षा थियो । सबै राजनीतिक दलले विकल्पमा एजेन्डा विकास र समृद्धि राखेका छन् । तर नेतृत्व र नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक संरचना चाहिँ पुरानो छ । यो पुरानो नेतृत्व र कार्यशैलीले नयाँ एजेन्डा बोक्नु निक्कै चुनौतिपूर्ण छ । अब सरकारको नेतृत्व गर्ने बाम गठबन्धनको नेतृत्वले नेतृत्वशैली र संगठनात्मक संरचना जुन अहिलेको विकास र समृद्धिसँग विल्कुल म्याच गर्दैन । यसलाई छिटोभन्दा छिटो परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

० दलको एजेन्डाले ल्याएको परिणाम हो यो ?
– करोडतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्रको चुनाव भएको छ । लोकतन्त्रले हार्ने र करोडतन्त्रले हार्ने अवस्था आउने छ मैले यसअघि नै भनेको थिएँ । अहिलेको निर्वाचनमा करोडभन्दा कम खर्च गरेर कसैले चुनाव जितेका छैनन् । यसले पनि निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पा¥यो । करोडौं खर्च गरेर पनि कतिपयले चुनाव जित्न सकेनन् त्यो आफ्नो पाटो छ ।
गठबन्धनको बलले यो परिणाममा पक्कै प्रभाव पा¥यो । २०१५ सालयता नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । त्यसपछि पञ्चायत आयो । पञ्चायतपछिका निर्वाचनहरुमा वामपन्थी जनमत दुईतिहाइ भइराख्ने, तर वामपन्थीहरु मिल्न नसक्ने र शासन चाहिँ गैरवामपन्थीले चलाउने । यो कुराको हेक्का धेरै वर्षपछि वामपन्थीहरुमा आयो । वामपन्थी गठबन्धनको चेत खुलेका कारणले पनि यो परिणाम आयो भन्ने मलाई लाग्छ ।

० यसभन्दा अघिको निर्वाचनमा तोडफोड, बुथ कब्जाजस्ता बाहुबल प्रयोग हुने गर्थे । तर त्यो प्रविधि पनि हार्डवेयरबाट सप्टवेयरतिर गएछ । त्यसको पनि थोरबहुत हेक्का नभएको होइन, तर आर्थिक वृद्धि र समृद्धि जनताको चाहना मुख्य एजेन्डा हो । यो मुख्य एजेन्डालाई दलहरुले पक्रन सके भने अरु कुनै शक्तिको कारणले जित्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । परीक्षण फेरि जनताको अपेक्षा पूरा भयो कि भएन भन्ने ठाउँबाटै सुरु हुनेछ ।

० निष्ठाको राजनीतिमा केही ह्रास आएको हो ?
– पक्कै पनि हो, इमानको नहुने धनको चुनाव हुने । टिकट वितरण गर्ने ठाउँमा बसेका नेताहरुले न धन छ, न ठेकेदार छ मसँग छैन, म कसरी चुनाव लड्न सक्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पनि मैले सुने । योग्य र सक्षम मान्छेलाई उठाउनुपर्छ भन्ने होइन, जित्नेलाई उठाउनुपर्छ भन्ने कुराले प्राथमिकता पाएको अवस्था र धन खर्च गर्ने र चुनावमा परिचालन गर्न सक्ने मान्छेहरुलाई टिकट वितरण गरिएको र तिनै मान्छेहरुले जितेको अवस्था छ । यो एउटा पाटो हो, अर्को पाटो पढेलेखका र उच्च शैक्षिक योग्यता भएका मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हो । तर निर्वाचन भनेको जनताको मन पढ्ने कुरा पनि हो । त्यसकारण कम पढेलेखेका नेताले जित्नुभो भने पनि तिनले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हो । प्राविधिक र विशेषज्ञताबाट सुझाव लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यो ग्याप पनि पूरा हुन्छ भन्ने म ठान्छु ।

अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश अडियोमा सुन्नुहोस्http://janatamedia.com.np/2017/12/%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81-%E0%A4%8F%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3/

On Coalitions in Nepal Eve of the Election!!!

थाहा खबर: बेथितिहरूको चाङमा निर्वाचन

 thahakhabar.com/news/27590

खिमलाल देवकोटा |  १ घण्टा अघि

मंसिर १८, २०७४

नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको तह स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्‍यो भनिएको छ। निकै संशयका बीच पनि सम्पन्न भएको निर्वाचनले अब आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको छ। 
राजनीतिक दलका ऐजेण्डाहरू बदलिएका छन्। आम जनताका आलोचनाका नै सही, विषय, भाषाहरू र भाखाहरू बदलिन बाध्य भएका छन्। राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ। भूराजनीतिक चासोका प्राथमिकताहरूमा पनि काफी मात्रामा फेरबदल ल्याएको छ। यतिका उथलपुथल ल्याउन सफल निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हामी सबै एकमुष्ट बधाईका पात्र बनेका छौँ।
तर यो निर्वाचन आलोचनारहित हुनसकेन। निर्वाचनका बखत देखिएका बेथितिहरू उल्लेख गर्नलायकै छन्। निर्वाचनका बीचैमा ती विषय खोतल्दा निर्वाचनविरोधी भइने र निर्वाचन नै नहुने पो हो कि भनेर मानिसहरूले श्वास थामेर बसेका थिए। अब भने ती बेथितिहरूका बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ ताकि आगामी दिनमा यिनको पुनरावृत्ति नहोस्। त्यही उद्देश्यका साथ यस आलेखमा सामान्य समीक्षा गर्न प्रयत्न गरिएको छ।
आयोगमा भागवण्डा
निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। आयुक्तहरूको योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ। तर यस प्रकारको संवैधानिक मान्यताविपरीत आयोगमा राजनीतिक भागवण्डा भएको छ। आयोगका आयुक्तहरू खासखास राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आयोग भ्रातृसंगठन जस्तो देखिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। 


हरेक निर्णयमा दलहरूको अडानको छाया आयोगमा देखिने अवस्था सिर्जना हुनु पाच्य विषय पक्कै होइन। आयोग वा आयुक्तहरूको आफ्नो सीमा होला, आफूलाई सिफारिस गर्ने दलको हुँदो गर्ने उनीहरूको बाध्यता नै होला तर दलहरू संविधानले तोकेको संवैधानिक निकायको मर्यादा कायम राख्नमा चुके। यसको पछाडिको कारण भनेको निर्वाचन जनमतका आधारमा वा एजेण्डाको आधारमा भन्दा पनि संयन्त्र र सेटिङका आधारमा जितिन्छ भन्ने मानसिकताले घर गर्नु नै हो। दलहरूको धन, डन र सेटिङमा अगाध आस्था र विश्वासको ओइरो र जनमतप्रतिको विश्वासमा देखापरेको खडेरीका कारणले नै यस्तो भएको हो, जो लोकतन्त्रका लागि पाच्य हुँदैन।
सत्ता, शक्तिको प्रतिस्पर्धा
चुनाव जित्न जनमत होइन, सत्ता चाहिन्छ भन्ने मान्यता अजम्मरी भएर बस्यो। आफू सत्तामा भएका बखत आफैँले घोषणा गर्न पाए मात्रै चुनाव हुने र आफूले जित्ने भए मात्रै चुनाव गराउने परिपाटीको विकास यस पटक राम्रैसँग भयो। चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोग वा सरकार कसको भन्नेमा महिनौँ बहस भयो। अन्ततः सरकारले नै तोक्नेमा आयोगले संझौत ागर्न बाध्य भयो। आखिर ऊ पनि उनीहरूद्वारा नियुक्त बबुरो नै थियो। त्यसबाट फरक अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो र भएन पनि। 


आमसभाहरूमा नै बम पड्किए। एकजना म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो, थुप्रै घाइते भए। गृहमन्त्रीलाई निवर्तमान चुनावको ठिक्क बीचमा बनाइयो र प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने भए तर उनी आफैँ उम्मेदवार पनि भएका कारण सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ सुन्ने फुर्सद पनि छैन। 
अन्ततः सरकारले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर एक चरणको चुनाव भएपछि बाँकी चुनाव चल्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो। पछिल्लो चरणमा सरकारको समीकरण नै बदलियो। 
सरकारको नेतृत्व गरेको दलले सरकार छाड्न दबाब दियो। बर्खास्त गर्ने धम्की दियो तर संवैधानिक अप्ठ्याराका कारण विना विभागीय बनाइदियो, मन्त्रीको संख्यामा तीन गुणा बढाइदियो, तैपनि टसमस भएनन्। निवर्तमान गृहमन्त्रीमाथि बम प्रहार भयो, तैपनि चुनाव सम्पन्न भयो। चुनावमा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोगको चरम नमुना यस पटक देखियो। कमिशनको खेलमा बूढी गण्डकी जस्ता परियोजना दिने खोस्नेजस्ता काम यसै अवधिमा भए। बाढीपीडितका लागि अर्बौं रुपैयाँका योजना बनाउने, राहत बाँड्नेजस्ता कामलाई आचारसंहिताले पनि छेकेन। कार्यकर्तालाई करोडौँ बाँड्ने काम त नौलो भएन। निर्वाचन आचारसंहिताले यसलाई रोक्नसक्ने कुरै भएन।
आचारसंहिताको उल्लंघन
निर्वाचन घोषणा भएपछि आचारसंहिता लागू भयो, जुन दलहरूकै सहमतिमा बनेको थियो। आचारसंहिता दण्डनीय पनि बनाइयो। लाख रूपैयाँ जरिवाना र उम्मेदवारी खारेज गर्नसक्ने अधिकारसम्म पनि आयोगलाई दिइयो। तर आचारसंहिता कमजोरका लागि मात्रै भयो, बलवानहरूले यसको खिल्ली उडाए, धज्जी उडाए। आचारसंहिता लागू भएपछि सामान्य खरिदार चलाउन पाइँदैन, सरकारले मन्त्री थप्ने घटाउने गरिदियो। सेना प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने, बढुवा, सरुवा गर्ने त नियमितभन्दा बढी नै गर्‍यो। अरू त के कुरा, निर्वाचन आयोगले आफ्नै सचिव निर्वाचनको मुखैमा फेर्‍यो। शीर्ष नेताहरूको हेलिकोप्टर सयर, र्‍याली र भोज भतेरलाई कसैले देखेन र देख्न आवश्यक पनि ठानेन। 


चन्दा माग्न नहुनेको लामो सूची कानुनमा लेखियो, विचरा कर्मचारीहरू आफैँले उठाएर मन्त्रीहरूलाई करोडौँको ब्रिफकेस बुझाए। २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट गर भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई धोती लगाउँदै करोडौँको कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट अर्थात् गाडधनबाट भयो। विदेशीसँग चन्दा लिन नमिल्ने कानुन छ, करोडौँ खर्च गरेर सामाजिक सञ्जालमा विदेशी मुद्रामा विज्ञापन स्पोन्सर गर्ने काम भयो। विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने अनुमति कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूलाई छैन।
पर्यवेक्षण टुरिज्म
हरेक निर्वाचनमा झैँ यस पटक पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा पर्यटकहरू भित्रिए। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको ताँती यतिबेला गाउँगाउँमा पुगेको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिने निर्वाचन आयोगको अनुगमन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन, जबकि आयोग आफैँ शंकाको घेरामा छ। उसले गरेका खर्च, उसले गरेका निर्णय र उसका सम्बन्ध सम्पर्कहरू निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बनाउनका लागि शंकारहित छैनन्। निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूकै पर्यवेक्षण कसले गर्ने? यो प्रश्न झन् बढी संवेदनशील छ।


स्थानीय चुनावमा पर्यवेक्षण गर्न नपाएका शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतहरूले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएका मात्रै होइनन्, विदेशी सहयोग नै रोक्ने धम्की दिएपछि गलेको निर्वाचन आयोगले यस पटक अनुमति दियो। पर्यवेक्षणका नाममा हुने विदेशीहरूको खर्चको त कुरै नगरौँ, उनीहरू अदालतमा समेत निगरानी गर्न पुगे। निर्वाचन अधिकृतले पर्यवेक्षण अनुमति रद्द गर्दै फिर्ता पठाउन सिफारिस पनि गरे तर यो घटनाको पटाक्षेप कसरी भयो सार्वजनिक जानाकारीमा छैन। 
बहुदलीय चुनावदेखि नै पर्यवेक्षणको थालनी भएको हो। यसका उपलब्धिहरू के रहे? यसको औचित्य सावित हुनसक्यो कि सकेन? अर्थात तीन दशकसम्म उही र उस्तै कर्ममा परिमार्जन जरुरी छ कि छैन? फेरि पर्यवेक्षणको पनि उही दशा– पर्यवेक्षकहरूको खटनपटन दलहरूकै भरमा। टिकट नपाएका र चुनावमा जान इच्छा नभएकाहरूले लगाएको पर्यवेक्षकको ज्याकेटको मर्यादा कति हुने हो, त्यो पनि विचारणीय नै छ।
निर्वाचन अर्थतन्त्र
निर्वाचनको बहानामा औपचारिक र अनौपचारिकसमेत गर्दा एक खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने देखिएको छ। राज्यको खर्च, उम्मेदवारको खर्च देखिने भए पनि उम्मेदवार र तिनका समर्थकले गर्ने खर्च अनुमान गर्न कठिन छ। 


सामाजिक सञ्जालहरूको भूमण्डलीकरणको प्रभावका कारण विदेशमा बसेर विदेशी मुद्रा खर्च गरेर नेपाली जनमतलाई तलमाथि पार्ने ताकत बोकेर बसेकाहरू पनि यस मामलामा संलग्न भएका छन्। विदेशी मुद्रा विदेशी मन र विदेशी स्वार्थले जित्ने र नेपाली मन स्वार्थ र उम्मेदवारले हार्ने खतरा पनि यस पटकदेखि सतहमा आएको छ। यतिका खर्चको फेहरिस्त आइसक्दा पनि बैंकिङ च्यानलमार्फत कसैले खर्च गरेको छैन। 
निर्वाचन अर्थतन्त्र देशभित्रबाट होइन, बाहिरबाट संचालन भएको छ। नेपालका बैंककहरू यतिबेला नोटका गड्डीहरू अंकमाल गरेर बसेका छन्। बजारमा आउने नोटहरू बजारमै हराएका छन्, जुन बाटो आए त्यही बाटो फर्कनेवाला छन्। 
सुरक्षा चासो
निर्वाचनका बखत देशैभरि बम विस्फोटका खबरहरू आइरहे। उम्मेदवार केन्द्रित आक्रमणहरूको शृंखला नै बन्यो। आमसभाहरूमा नै बम पड्किए। एकजना म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो, थुप्रै घाइते भए। गृहमन्त्रीलाई निवर्तमान चुनावको ठिक्क बीचमा बनाइयो र प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने भए तर उनी आफैँ उम्मेदवार पनि भएका कारण सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ सुन्ने फुर्सद पनि छैन। 


प्रहरी प्रमुखको हेराफेरी चर्चा चुनावका दौरानमा पनि सेलाएन। निर्वाचन आयोगलाई भन्दा सुरक्षाका कारणले प्रहरीलाई बढी खर्च निकासा भएको पनि सार्वजनिक भएको छ। के यसो हो भने सुरक्षा निकाय पनि निर्वाचनको शान्ति सुरक्षाभन्दा पनि पैसाकै पछि लागेको हो त? होइन भने प्रहरीकै सामुन्ने विस्फोट हुन्छ, विस्फोट गराउने मान्छे पक्राउ पर्दैन। विस्फोटक पर्दा पक्राउ पर्छ मानिस पक्रिँदैन। स्थायी प्रहरीजतिकै संख्यामा म्यादी प्रहरीको भर्ना गरिएको छ। 
त्यसो त म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरिदिन्छु भनेर नाजायज माग सुरक्षा अधिकारीहरूबाटै आएको भन्ने समाचार पनि नआएका होइनन्। यदि यी हल्लाहरू साँचा हुन् भने के यसलाई सुरक्षाका मामलामा देखिएको बेथिति भन्न मिल्दैन? अनि सुरक्षा बेथितिका बीच सम्पन्न चुनावले लोकतन्त्र संस्थागत होला? प्रश्न गंभीर छ। 
भूराजनीतिक चासो
यस पटकको निर्वाचनमा भूराजनीतिक चासो बढी नै देखियो। वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्दादेखि नै भूराजनीतिक प्रभाव भनेर आँकलन गरियो। वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियामा अर्को गठबन्धन बनाउन र उक्त गठबन्धनभित्र आपसी टिकटको तालमेल मिलाइदिन र विदेशी राजदूत पार्टीका बैठकहरूमा सशरीर उपस्थित भएका खबरहरू पनि आए। 


वामपन्थी गठबन्धनले जित्दा उत्तरको छिमेकीले जित्ने र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्दा दक्षिणी छिमेकीले जित्नेसम्मका अर्थ लगाउने काम पनि भएका छन्। निर्वाचन नेपालमा हुने नेपाली मतदाताले मतदान गर्ने, उम्मेदवार पनि नेपाली नागरिकताधारी नै हुने तर जित्ने विदेशी? यो हो भन्ने योभन्दा अर्को विडम्बना कुर्नुपर्दैन। यस प्रकारको भूराजनीतिक चासो यस पटक उत्कर्षमा देखापरेको छ।
अन्त्यमा, बेथितिहरूका बीचमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेभएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि यसको गणना शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्नु र मत परिणाम घोषणा गरेर सत्ता हस्तान्तरण अर्को चुनौतीको विषय हो। जतिसुकै बेथितिका बीच भए पनि निर्वाचनले गन्तव्य भेट्टाओस्। अर्को पाँच वर्षभित्रै चुनाव गर्न पनि लेठा आई नलागोस्। 
जस्तोसुकै भए पनि पाँच वर्ष शासन गर्ने सरकार बनोस। स्थायित्व, विकास र सुशासन देश र जनताका बहुप्रतीक्षित अपेक्षा हुन्। यिनै सपना र अपेक्षाहरूको परिपूर्ति होस्। 

शान्ति प्रक्रियाका ११ वर्षः उपलब्धि, कमजोरी, अवसर र चुनौती

http://thahakhabar.com/news/26967

मंसिर ८, २०७४

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्धको अन्त्य र शान्तिपूर्ण तवरबाटै युद्धका कारणहरूको समाधान गर्न राज्य र विद्रोही पक्ष संयुक्त रूपमा तयार भएको त्यो ऐतिहासिक दिनलाई युग युगसम्म स्मरण गरिनेछ। 

११ वर्षका उपलब्धि 

आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि नेपाल एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो। २०४७ सालमा निर्दलीय पंचायतका विरुद्ध प्राप्त भएको बहुदलीय पद्धति संकटमा थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने र दलहरूमाथि दमनको नीति अख्तियार गर्ने निरंकुश र फासिष्ट शासनबाट मुलुक आक्रान्त भएको थियो। तत्कालीन सात संसदवादी दल र नेकपा (माओवादी)का बीचमा भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीले राजाको निरंकुताका विरुद्ध आन्दोलनको आधार तयार पार्‍यो। सोही समझदारीका आधारमा थालिएको संयुक्त जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्दै गर्दा संसद पुनःस्थापना भएको थियो। पुनःस्थापित संसदले तत्कालीन सशस्त्र विद्रोहीसँग वार्ता गरी संविधानसभामा जाने संकल्प गरेको थियो।  यस अवधिमा युद्ध विराम आचारसंहिता जारी भएपछि विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो। सोही संझौता आजसम्मको संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दस्तावेज हो। यो दस्तावेजका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो। सोही संविधानले निर्धारण गरेका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संविधानसमेत बनेको छ। संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको छ। करिव अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भएको छ। शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा बदल्दै राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरण गर्ने कार्य भएको छ। द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता आयोगहरू बनेर काम गरिरहेका छन्। यो अवधिमा भएका कामको सूचीका आधारमा भन्ने हो भने एउटा राज्यका निम्ति यतिको छोटो समयमा हासिल भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन भन्न सकिन्छ।

११ वर्षका कमजोरी 

सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात नेपाली जनताको अपेक्षा निकै धेरै थियो। लामो राजनीतिक संघर्ष तत्कालीन व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको थियो। आजसम्मको अलोकतान्त्रिक राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा जनताको साथ मिल्यो र राज्यको महत्त्वपूर्ण समय पनि त्यसैमा बित्यो। तर अब व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि देश र जनताको अवस्था बदल्न जरुरी थियो। त्यही नै अबको राजनीतिको प्रस्थानविन्दु हुने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए।  आजसम्मको राजनीतिको ताला चावी राजाको हातमा भएका कारणले देश पछि पर्‍यो, विकास भएन भन्ने कुरामा जनता पूरै विश्वस्त थिए। जब राजतन्त्रको अन्त्य भयो, राज्यको ढुकुटीको ताला चाबी नै आफ्नै नेताहरूको हातमा आएपछि हिजोको अवस्था भोग्नुपर्ने छैन भन्ने कुरामा जनता ढुक्क थिए। तब जनताको चाहना शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी आधारभूत आवश्यकता भएका कारणले अब तिनका बारेमा कुनै समस्या हुनेछैन भन्ने नै अनुमान गरिएको थियो। तर यो अवधि पूरै समय सरकार बनाउने र ढाल्नेमा नै बित्यो। यो पक्ष निकै ठूलो कमजोरीको पाटो हो। राजनीतिमा मूल्य र मान्यतामा ठूलो स्खलन देखापर्‍यो। राजनीति सेवाभन्दा पेसा भयो। अझ यो पेसाभन्दा पनि एक प्रकारको धन्दा बन्यो। राजनीति विना मिहिनेत कमाइ गर्ने सजिलो माध्यम बन्यो। जब राजनीति कमाइ गर्ने धन्दा बन्यो, त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन थाल्यो। यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपराधमा परिणत हुन पनि बेर लागेन।  राजनीतिमा आपराधीकरण यो अवधिको निकै ठूलो कमजोरी रह्यो। राजनीतिक दलहरू च्याउ झैँ उम्रिन थाले। फलतः राजनीतिको मर्म नै हराउने अवस्था आइपर्‍यो। पौने तीन करोड मात्रै जनसंख्या रहेको मुलुकमा डेढ सयभन्दा बढी राजनीतिक दल क्रियाशील रहे। कसैको पनि वैधानिक आय स्रोत छैन। सबैले चन्दाकै भरमा पार्टी चलाउनुपर्ने विडम्बना यो अवधिमा ह्वात्तै बढेर आयो। यो अवधिमा दुई दुई पटक संविधानसभाको र तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छन्। लोकतन्त्रका लागि यो खबर राम्रो हो। तर निर्वाचनमा टिकटका लागि हुने प्रतिस्पर्धा, धनाढ्यहरूको आगमन, डन, ठेकेदार र काला व्यापारी र आपराधिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य असल पक्ष हुँदै होइनन्। अझ निर्वाचनमा हुने खर्चको बढोत्तरीले यहाँ लोकतन्त्रको शासन होइन, करोडतन्त्रको शासन चल्दै छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।  निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। इमान्दारहरू कमजोर हुने र बेइमानहरू बलवान् हुने लोकतन्त्र देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन र यो धेरै टिक्दैन। नटिक्ने लोकतन्त्र फस्टाउने काम यतिबेला भएको छ, यो पनि ठूलो कमजोरी हो। 

११ वर्षले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौती 

उपलब्धि र कमजोरीको सतही आँकलनपछि तिनको निदान र भविष्यको मार्गचित्रका बारेमा सोच्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ।  विगतका ११ वर्ष नियमित अवधिका वर्ष रहेनन्। यी त असाधारण प्रकृतिका रहे। असाधारण ११ वर्षले असाधारण अवसर र चुनौती खडा गरिदिएको छ। यो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सोही अवधिमा खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने साहस पैदा गर्न हरेक लोकतन्त्रवादीका लागि अनिवार्य जस्तै बन्न पुगेको छ।  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली राजनीतिको अमूल्य उपलब्धि हो, जो नेपाली राजनीतिको पहिचान नै बन्न पुगेको छ। यसको संस्थागत विकास गर्ने कुरा नै प्रमुख अवसर र चुनौती दुवै हो। यसैगरी विस्तृत शान्ति संझौताले शान्ति, संविधान, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहितको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको थियो। सेना र हतियारको व्यवस्थापन र संविधानसभावाट संविधान जारी भएको बाहेक बाँकी काम अबका दिनका लागि छाडिएको अवसर र चुनौती दुवै हुन्। राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दा राज्यका सबै अंगहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको हो। तर त्यो यात्रा केवल एकात्मक राज्यलाई संघात्मकमा बदल्ने प्रक्रियाका निम्ति सात प्रदेशमा विभक्त गर्नेबाहेक अरू काम नभएको कारणले गन्तव्यमा पुगेको छैन। यसका लागि राज्यको विदेश नीति, अर्थ नीति र सुरक्षा नीतिमा पुनर्संरचना जरुरी छ।  आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको वाक्यांशले देश र जनताको अवस्था बदल्ने गुणात्मक अर्थ बोक्दछ। यसतर्फ राज्यको तर्फबाट खासै कदम चालिएको छैन। नेपाली समाजको पूरै पुनर्संरचना गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने ध्येय राखिएको थियो, जुन मामला यतिबेला ओझेल परेको छ। अबको पुस्ताका लागि यो ओझेल परेको कामलाई उजागर गर्दै अघि बढ्नु अवसर र चुनौती दुवै बनेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको मामला अत्यन्त संकटपूर्ण घडीमा छ।  दुई दुईवटा आयोगहरूले काम गरे पनि राज्यको स्पष्ट मार्गचित्रको अभावमा तिनले गति लिन सकेका छैनन्। तोकिएको म्याद सकिएर थपिएको म्याद पनि अन्तिम हुँदै गरेको यस घडीमा अब त्यही र तिनै निकायबाट समाधान खोज्नु उपयुक्त हुनेछैन। अबका पुस्ताका लागि संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक मार्गचित्र तयार गरी तिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके त्यो सर्वाधिक महत्त्वको अवसर हुनेछ। त्यसो गर्न नसक्दा त्यही काम अर्को चुनौती बनेर खडा हुनेछ।  अन्त्यमा, शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। कमसे कम यो ११ वर्षमा हरेक नेपाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सम्मानित नागरिक हुन पाएका छन्। यो सन्तोषको विषय हो। शदियौँदेखिको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य हुने कुरा चानचुने परिघटना होइन। यो चिज पनि नेपालीहरूको आफ्नै त्याग, बलिदान र संघर्षका कीर्तिमानहरूका कारणले प्राप्त भएको छ। यसप्रति गर्व गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै यही अवधिमा भएका कमजोरीहरूका कारणले सिर्जना भएका चुनौतीहरूको पनि सामना गर्दै बाँकी उपलब्धिहरू हासिल गर्न तयारी गर्नु आजको अवाशयकता हो।  मंसिर ५ नेपाली शान्ति प्रक्रियाको कोशेढुंगा त हुँदै हो, शान्तिप्रिय नेपालीहरूका लागि कहिल्यै नबिर्सने परिघटना पनि हो। यस पवित्र दिनको सदा स्मरण गरौँ। विस्तृत शान्ति संझौताले तय गरेको मार्गचित्रमा अघि बढौँ। देश र जनताको शान्ति र समृद्धिको अभिलाषा पूरा गरौँ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/26967

Read more at: http://thahakhabar.com/news/26967

Challanges of Coming Election

संविधान कार्यान्वयनका सिमा र कमजोरी

संविधान कार्यान्वयनका सिमा र कमजोरी
 खिमलाल देबकोटा | 
२३ कार्तिक २०७४ 

भुमिकाः संविधान जारी भएको दुई वर्ष वित्यो । यो अवधिमा संविधानको पक्ष र विपक्षमा धेरै वहस भए । संविधान मान्ने र नमान्नेमा जनमत विभाजित भयो । संविधान संसारकै उत्कृष्ट र निकृष्टका वाद विवाद पनि मनग्य नै भए । तर यसको व्यवहारिक पाटोमा विहंगम समिक्षा भएकै छैन । संविधानसभावाट जारी भएको संविधानको यो पक्षमा मिमांसा नहुनु दुखद पक्ष हो । आजसम्म नभएको त्यही पाटोका वारेमा यो आलेखमा प्रारम्भिक समिक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । Read more at: http://www.samachardainik.com/jU3sPGOn

Read more at: http://www.samachardainik.com/jU3sPGOn

संचार जगत र आचार संहिताका वारे केही टिप्पणी Press council;s Publication ACHAR SANHITA

;+rf/ hut / cfrf/ ;+lxtfsf jf/] s]xL l6Kk0fL

lvdnfn b]jsf]6f

! dfGotfM

k|]; hutsf] cfrf/ ;+lxtfsf] cf/De ug]{ >]o Hutchins Commission nfO{ hfG5 . ;g\ !($# b]f>f] ljZj o'4 rln/x]sf jvt cd]l/sfdf Ps cfof]usf] :yfkgf eof] .  l;sfuf] ljZjljBfnosf cWoIf /j6{ x'lrG;sf] cWoIftfdf -Commission on Freedom of the Press_k|]; :jtGqtf gfdsf] cfof]u u7g eof] . ;f] cfof]unfO{ cfw'lgs nf]stGqdf ;+rf/ dfWodsf] pko'Qm sfo{ s] xf] / s] x'gk5{ eGg] jf/]df v]fhL ug{ nufO{Psf] lyof] . !@ hgf Vofltk|fKt lj4fgx? /x]sf] pQm cfof]udf cd]l/sL pRr hflto 3/fgfsf / uf]/f hfltsf dflg;x? dfq} lyP . !@ hgf dWo sf]xL klg kqsf/ lyPgg . y'k|} cfnf]rgfsf ljr rf/ jif{ kl5 ;g\ !($& df cfof]un] k|ltj]bg lbof] . h;nfO{ cfh;Dd klg ;+rf/ huts} sf]z] 9'uf dflgG5 . ;f] cfof]un] cfw'lgs ;dfhsf] ljsf; / :yfloTjsfnflu k|]; hutn] dxTjk'0f{ e'ldsf v]Ng ;S5 . To;sf/0f ;fdflhs pQ/bfloTjsf] ef/ k|]; hutn] jxg ug{ k5{ eGg] lgisif{ lgsfNof] . ;fdflhs pQ/bfloTjsf] l;4fGt cGtu{t kqsfl/tfsf b[li6n] lg0f{o lnb} ubf{ ;dfhsf] j[xQ/ lxtsf jf/]df Wofg lbg' p;sf] g}lts bfloTj xf] eGg] s'/fnfO{ lgs} dxTjsf;fy k|:t't u/of]= .

pQm cfof]usf] cfwf/df cfh ;+;f/e/L k|]; :jtGqtfsf] s'/f cfd ;+rf/sf] dxTjsf] s'/fsf ;fyf;fy} cfd ;+rf/ hutsf] ;dflhs pQ/bfloTj / g}lts bfloTjsf ;d]t ljifox?df jx; x'g yfNof] . To;} cfwf/df k|]; hutnfO{ rf}yf] c+usf ?kdf ljsf; klg ul/of] . hj of] dxTjsf;fy ;+rf/ If]q ;dfhdf :yflkt eof] tj :jo+ lhDd]jf/ jGg] s'/f k|fyldstfdf kg{ yfNof] . ;dfhdf olt w]/} :yfg xfl;n u/]sf] k|]; hutnfO{ c? s;}n] lgoGq0f / lgb]{zg ug]{ s'/f :jefljs x'b}g eGg] s'/f cfd ?kdf ;j{ :jLs[t h:t} jGg k'Uof] . hj :jo+ Jojl:yt / cg'zfl;t x'g kg]{ If]qn] ;dfhsf ck]Iff k'/f ub}{g cyf{t cfkmgf] l;df cfkm} j'emb}g / l;df gfUb5 tj ;dfhn] g} lgoGq0fsf] cfjfh p7fpg jfWo x'G5g\ . ;dfhsf] cfjfh ;'Gg ;/sf/ jfWo x'G5 eGg] dfGotfsf] klg ljsf; eof] .

pk/f]Qm tYosf cfwf/df k|]; hutn] lgjf{x ug{ kg]{ e'ldsfsf jf/]df c?n]= rrf{ ug]{ eGbf k|]; hut cfkm}n] lgwf{/0f ug'{ pko'Qm x'G5 eGbf eGb} klg ;f] sf] cefjdf ;/sf/x?n] g} s]xL cfrf/ ;+lxtfsf] ljsf; ug{ k'u]sf] / tL cfrf/ ;+lxtfsf] kl/kfngf eP gePsf] cg'udg ug{] j}wflgs lgsfo klg v8f ug{ k'u]sf] kfO{G5 .

;f] Hutchins Commission n] ;+rf/ hutsf cfrf/ ;+lxtf / k|]; :jtGqtfsf jf/]df ;Gt'ng ldnfpb} s]xL dfu{lgb]{zs l;4fGtsf ?kdf s]xL lzkmfl/; u/]sf] lyof]= tL dfGotfx? o; k|sf/ /x]sf5g\ M

·       ;To tYo ,cy{k'0f{ / ljrf/ gldl;Psf] ;dfrf/ k|:t't u/ .

·       leGg ljrf/x?sf] cfbfgk|bfg ug]{ / cfnf]rgf / ;'emfj JoQm ug]{ d+r ;/x ;]jf u/ .

·       ;dfhsf] k|ltlglwd'ns lrq k|:t't u/ .

·       ;dfhsf] d'No dfGotf / p2]ZonfO{ jf/Djf/ k|i6 kf/ .

·       ;dfhsf] Jofks lrq k|:t't u/ .

@ cfwf/x?M

o;sf ;fy;fy} ljleGg ;dodf ljleGg Joj;foLs ;+u7gx?n] klg cfrf/ ;+lxtfsf] jf/]df rrf{ ug]{ u/]sf] / cfrf/ ;+lxtf ljsf; ug]{ u/]sf] klg kfO{G5 . o;df ;dfrf/sf] ;Totf ljZj;gLotf lgikIftf clgjfo{ x'g'kg]{ ljifo ;d]6]sf] kfO{G5 . s'g} ;dfrf/n] ;'rgf lbb} ubf{ ;dfhnfO{ xfdL gf]S;fgL x'g gx'g] / xflg gf]S;fgL x'g] g} xf] eg] klg ;f] sf] dfqf sd eGbf sd xf]; eGg] s'/fdf klg Vofn ug{ kg]{ eGg] s'/fdf Vofn /fVg h?/L 5 .

o;} u/L :jtGqtfk'j{s sfd ug{ kg]{ s'/f csf]{ cfwf/e't dfGotf xf] . s'g}klg :jfy{jf6 k|]l/t jf k|efljt x'g x'b}g . ;j{;fwf/0fsf] hfGg kfpg] clwsf/sf] ;Ddfg ug]{ jfx]s p;sf] c? s'g} :jfy{ x'g x'b}g . of] xb;Ddsf] :jtGqtfk'j{s sfd ug'{ ;+rf/ hutsf] g}lts bfloTj xf] .

pQ/bfoL x'g] s'/f csf]{ dxTjk'0f{ dfGotf xf] . ;+rf/ hut kf7sx? >f]tfx? bz{sx? / :jo+ kqsf/x?k|lt klg Tolts} pQ/bfoL x'g k5{ cfkm'n] tof/ u/]sf] ;dfrf/sf jf/]df hxf hlxn] h;sf ;fd'Gg] plebf klg l6Sg ;Sg] / kTofpg nfos 5 eGg] ljZjf; lbnfpg] vfnsf] x'g h?/L 5 .

;+rf/ huts} g}ltstf / dfkb08sf] kl/kfngf ug'{ csf]{ dfGotf xf] . ;+rf/ hut x'gfsf gftfn] ;dfhn] u/]sf ck]Iffsf cfwf/df / ;+rf/ hut cfkm}n] kl/kfngf ul/ cfPsf cfwf/df / cfkm}n] ljsf; u/]sf cfwf/df :jLs[t ePsf dfGotfx?sf] kl/kfngf ;+rf/ hutn] ug{ h?/L 5 .

# Xfd|f] cj:yfM

pk/f]Qm dfGotf / cfwf/df 6]s]/} ljsf; ePsf] xfd|f] k|]; hutsf ;sf/fTds / gsf/fTds cg'ejx? 5g\ . ltg} dfu{bz{g / ljsl;t dfGotfsf s;Ldf xfdL sxf 5f} / xfdL sxf r'Sof} eGg] s'/fsf] klxrfg ug{ h?/L 5 . cfkm'nfO{ hfRg] s;Lsf ?kdf dfly pNn]lvt cfwf/ / dfGotfnfO{ lng ;lsG5 . To;f] t ;+;f/e/ s} ;+rf/ hutsf cfkmgf cfkmgf dfGotf / ljz]iftf x'g' :jefljs xf] . t/ g]kfnsf] cj:yf km/s 5 / ljlzi7 k|sf/sf] klg 5 . g]kfnL ljlzi7tfsf] ;+rf/ hutsf] gsf/fTds / ;sf/fTds kIfsf] ;+If]kdf ld;f+;f ug]{ k|oTg ul/Psf]5 .

-s_ ;sf/fTds kIfM

g]kfnsf] k|]; hut g]kfnL ;dfhsf] cu|ufld ?kfGt/0fdf cu|klQmdf /x]sf] 5 . g]kfnL ;dfh ;fdGtL ;+:sf/jf6 u|:t /xof] . ;fdfGtL ;+:sf/sf lj?4 n8g'le8g' ljNs'n /fhg}lts sfd xf] tf klg ;f] sfdsf] yfngL ;+rf/ hutsf dfWod jf6} ePsf] 5 . o;sf/0f g]kfnsf] ;+rf/ hutnfO{ ljz'4 ;dfrf/ lng] lbg] dfWodsf ?kdf dfq} geP/ ;fdfh ?kfGt/0fsf] ;fwfgsf ?kdf klg x]g{ h?/L 5 . of] g]kfnsf] ;+rf/ hutsf] cfkmgf] df}lnstf klg xf] .

g]kfnL ;+rf/ hutn] Joj:yf jbNg] sfo{df klg cfkm'nfO{ cu| df]rf{df pEofof] . Joj:yf jbNg nflu k/]sf /fhg}lts bnx?sf] dfGotfnfO{ hgtfsf dfemdf k|rf/ ug]{ k|lzlIft ug]{ / pTk|]l/t ug]{ ;Ddsf] sfd klg ePsf] 5 . o;sf cfwf/df klg g]kfnsf] k|]; hutnfO{ ;+rf/ hutsf] ;f3'/f] 3]/fjf6 dfq} lgofNg' ;f] If]q k|lt g} cGofo x'g k'Ub5 .

g]kfnL ;+rf/ hutn] g]kfnL ;dfhdf ljb|f]xL r]tsf] hu]gf{ ug]{ sfd u/of] . cGofok'0f{ /fHosf cGofok'0f{ sfdx?sf] e08fkmf]/ ug]{ / ljb|f]xLsf ljrf/ / dfGotfx?nfO{ :yflkt ug]{ ljb|f]xLx?sf] jrfp ug]{ ltgsf] ;+/If0f ug]{ / ljb|f]xsfnflu pko'Qm ;'rgf pknJw u/fP/ ;f]sfnflu cg's'n jftfj/0f tof/ ug]{ sfd klg u/of] . h;sf sf/0f g]kfndf x/]s bzsdf h:tf] 7'N7'nf ljb|f]xx? ;+ej ePsf 5g\ .

-v_ gsf/fTds kIfM

nfdf] ;dosf] cGt/fndf klg g]kfnsf] ;+rf/ hut Joj;foLs jGg ;s]g . g]kfnsf] ;+rf/ hut ltgy/L ;d:ofjf6 u|l;t eof] . ;/sf/L sf]kefhg, sfnf]wgsf] k|efj, / lglxt /fhgLlts :jfy{ kl/k'lt{ d'n ;d:of x'g . log} ;d:ofx?sf sf/0fn] Joj;foLs ;+rf/ hutsf] ljsf;sfnflu jfws jGof] . ;Qf ;+rf/ dfWodjf6 rfs/L / k|;+;f vf]Hg] jfgL slxNo} uPg . Joj;foLs / :jtGq ;+rf/ hutjf6 ;f] sfd ;+ej geP kl5 ;/sf/L ;+rf/ dfWodx? kfNg] sfdn] lg/Gt/tf kfO{ /xof] . ;/sf/L ;+/If0fdf /x]sf ;+rf/ dfWodx?;+usf] k|lt:kwf{ / ;/sf/sL sf]kefhgnfO{ lrg}{ eGbf klg ltg};+u ;+emf}t fug]{ k|j[lQn] ;+rf/ hutsf] Joj;foLstf w/f;foL jGg k'Uof] .

;+rf/ hut cg'lrt ;f}bfjfhL ug]{ ;fwg jGg' csf]{ b'vb / gsf/fTds kl/36gf xf] . h;sf] ;+rf/ p;sf] ;+;f/ eGg] dfGotfsf] b'?kof]u o;} If]qjf6 eof] . ;dfrf/ k|fKt x'g' :jefljs xf] . k|fKt ;dfrf/sf] ;Totf hfr ug]{ ;+rf/ hutsf] cfkmg} dfkb08 xf] . ;Totf hfr kl5 ;fj{hlgs ug'{ p;sf] wd{ xf] t/ oxL j]nfdf ;f]xL ;dfrf/sf]  ;fxf/fdf ;Dj4 kIf;+u ;f}bfjfhL ug]{ u/]sf] k|z:t} 36gfx? 5g\ of] csf]{ jf6f] cjnDjg x'g] kl/36gf] gsf/fTds kf6f] xf] .

g]kfnL ;+rf/ hutsf] ljsf;s|dsf lx;fjn] klg xf]nf ;+rf/ hut slxn} /fhgLlt lg/k]If x'g ;s]g . /fhg}lts bnsf g]tfx? / sfo{stf{x? g} k|]; hutsf x:tL x'g] cj:yf, x/]s kf6L{sf] /]l8of] 6]lnlehg cvjf/ / cgnfO{g ;+rfng x'g] cj:yf huhfx]/ 5 . o;n] cfu|x g/fVg] s'/f ;dfrf/df ljrf/ gld;fpg] s'/f / lgikIf x'g] s'/f rfx]/ klg ;+ej 5}g . of] kl/j]zdf Joj;foLs ;+rf/ hutsf] kl/sNkgf w]/} 6f9fsf] s'/f xf]nf . ;jfn olQ xf] kf6L{ cfj4 ;+rf/ hutsf ;fyLx?n] ;+rf/sdL{ ePsf] gftfn] dfq} sfd ul/lbP klg Joj;foLs x'g dbt ldNg] lyof] t/ kf6L{sf] kx'r / zlQmsf] cf8df kf6L{ kqsfl/tf ubf{ t cfrf/;+lxtf lgl/x jGg'sf] s'g} ljsNk} /x]g . o:tf] gsf/fTds cj:yfjf6 klg k|tfl8t 5 g]kfnL ;+rf/ hut .

$ j}slNks ;+rf/ dfWodsf] vfrf]M

;+rf/ hut ;dfhsf] cfd dfGotf / k|j[lQeGbf leGg x'g} ;Sb}g . To;f] xf] eg] ;j} gLltx?sf] d'n gLlt /fhgLltjf6 klg of] cnu x'g ;Sb}g . ljZj /fhgLltn] ljZj ;dfhnfO{ 8f]/ofp5 . cfhsf] ljZj /fhgLlt k'lhjfb / ;dfhjfbsf] b'O{ w|'jdf ljeflht 5 / oxL ljefhgn] ljZj ;dfhnfO{ klg ljefhg u/]sf] 5 . of] /fhgLltn] ;dfhnfO{ ljefhg t ug{ ;Sof] ;dfwfg lbg ;s]g . cfh k'lhjfbL lsQfdf k'lhjfbsf] ljsNksf] vf]hL e}/fv]sf]5 eg] ;dfhjfb leq klg ;dfhjfbs} ljsNksf] vf]hL e}/fv]sf]5 . o;sf cnfjf b'j}sf] ljsNksf] vf]hL klg hjh{:t e}/x]sf] 5 . of] j}slNks /fhgLltsf] rf;f]sf;fy e}/x]sf] ;Gbe{df j}slNks ;+rf/ hutsf] klg vf]hL x'g h?/L 5 .

% cGtdfMcfrf/ ;+lxtfsf] dlxdfM

Justice in the life and conduct of the State is possible only as first it resides in the hearts and souls of the citizens.           Plato
h;/L Kn]6f]n] Gofosf jf/]df JofVof u/] To;} u/L ;+rf/ hutsf] cfrf/;+lxtf klg To:t} xf] . ;+rf/ hutsf] hLjg Jojxf/jf6} ;+rf/ hut cfr/0fdf j;]sf]=5 eGg] hgtfsf] x[bo / cfTdfdf jf; u/]sf] cj:yfdfq} o;n] ;fy{stf kfpg]5 . g]kfnsf] ;Gbe{df of] xb;Dd k'Ug ;+rf/ hutn] lgs} 7'nf] Tofu / d]xgt ug}{ k5{ cfkm'leqsf v/fjLx?nfO{ lgd'{n kfg{ lgd{d x'g h?/L 5 . km]l/ klg cfw'lgs ;dfhsf] ck]Iff lhDd]jf/ / ;bfrf/o'Qm ljZj;gLo ;+rf/ hut g} xf] .

 Laws control the lesser man... Right conduct controls the greater one.- Mark Twain dfs{ 6jLgn] eg] em} sfg'gn] ;fdfGo / sdhf]/ dflg;x?nfO{ lgoGq0f ug{ ;S5 t/ plrt cfrf/ Jojxf/n] jlnof dflg;x?nfO{ klg lgoGq0f ug{ ;S5 . ;+rf/ hut n]lvPsf] cfrf/ ;+lxtfsf] jGbL x'g' plrt x'b}g j? p t c;n Jojxf/n] cfkm' / c? ;j}nfO{ lgoGq0f ug]{ x:tL jGg h?/L 5 .

There are no absolute rules of conduct, either in peace or war. Everything depends on circumstances.                   -Leon Trotsky

o;} u/L s:tf] cfrf/ ;+lxtf elgof] eg] Tof] klg Jojxfl/s x'g]5}g . slx klg cfrf/ ;+lxtfsf] ;Dk'0f{ lgodx? 5}gg rfx] Tof] o'4df xf]; jf zflGtdf j? x/]s s'/f ;do sfn kl/l:yltdf lge{/ ub{5 eGg] 6|f6|:sLsf] egfO{ ;+rf/ hutsf] cfrf/ ;+lxtfsf jf/]df klg sd dxTjsf] 5}g .

;f/f+zdf cfrf/ ;+lxtf o:tf] zlQmzfnL xltof/ xf] g}lts jnsf cfwf/df zlQmzfnLx?nfO{ klg r'gf}lt lbg ;Ifd x'g]5 . To;} vfn] zlQmzfnL cfrf/;+lxtfn] o'Qm ;+rf/ hutsf] kl/sNkgf xfdLn] ug}{ k5{ lsgls cfrf/ ;+lxtfn] o'Qm ;+rf/ hutn] ;dfhsf] ljsf;sf] :t/ dfkg ub{5 . t;y{ o;tkm{ ;j} u+le/ jgf} .

चुनौती र अवसरको दोसाँधमा निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धनहरू Read more at: http://thahakhabar.com/news/26248

r'gf}lt / cj;/sf] bf];fwdf lgjf{rg s]lGb|t u7jGwgx?M Ps ;ldIfTds l6Kk0fL

lvdnfn b]jsf]6f

@)$^ ;fndf jx'blno Joj:yfsf] k'g:yf{kgf eP kl5 bnx? vf]Ng] nx/ g} rNof] . s'g} j]nf 6]lnkmf]gsf] l;ldttfsf sf/0fn] sfnf] 6]lnkmf]gsf] sfnf] jhf/L e}/x]sf jvt /fhg}lts bn vf]n] kl5 l;Q}df 6]lnkmf]g kfO{g] ePsf sf/0fn] klg 6]lnkmf]g kf6L{sf ?kdf bnx?sf] ;+Vofdf j[l4 ePsf] lyof] . kl5Nnf] sfn !* xhf/ ef]6df Ps l;6 ;f+;b kfO{g] / Ps l;6 ;f+;b eP dGqL jGg ;lsg] ePsf sf/0fn] kf6L{x?sf] j9f]Q/L XjfQ} ePsf] kfO{G5 . jx'bnsf] k'g:yf{kgf kl5sf] bnx? h'6g]eGbf km'6g] j9L k|j[lQ b]lvof] . of] k|j[lQn] bnx?k|ltsf] cljZjf; t k}bf u/fof] g} /fhg}lts cl:y/tfsf] lzsf/ l;+uf] d'n's jGof] . bnx?sf] of] xfntjf6 ;Qf 6f9f k'Ug] / kfO{xfn] klg jif{uf7sf] pT;jsf] lbg dfgpg klg gkfO{g] ePsf sf/0fn] /fhg}lts bnx? cfkm}nfO{ x]Ssf ePsf sf/0fn] klxnf jfdkGyL u7jGwg jGof] / To;sf] k|ltpQ/df nf]stflGqs u7jGwgsf gfddf blIf0fk+yL u7jGwg jg]/ lgjf{rgdf xf]ldPsf] cj:yf 5 . ltg} u7jGwgx?sf] ;ldIff ug]{ w]on] of] cfn]v tof/ ul/Psf] 5 . 

u7jGwg ;sf/fTds ;Gb]zM

/fhg}lts cl:y/tfn] cs|fGt g]kfnL /fhgLltdf u7jGwg ;+:s[ltsf] yfngL x'g' ;j}sfnflu v'zLsf] s'/f xf] . o;n] /fhg}lts :yfloTj k|bfg ug]{ cfzf ug{ ;lsG5 . cl:y/ /fhgLltsf sf/0fn] l;h{g fug]{ ljs[lt lj;+ult / v/fjLx?sf] lgbfg klg x'g] ljZjf; klg ul/Psf]5 . jfdkGyL u7jGwgn] csf]{ w|'jnfO{ klg Plss[t x'g pTk|]l/t u/of] . h;df jfsL /x]sf k|fo ;j} bnx?sf] ;+nUgtf b]lvof] . s+u|]; /fk|kf /fhkf nufotsf dw]zjfbL bnx?sf] klg ;+nUgtfn] g]kfn :ki6 9+un] b'O{ blno /fhgLltsf] dfu{lrqdf cl3 j9of] . ljrdf /x]sf bnx?nfO{ klg 5gf]6sf] cj;/ k|fKt eof] eg] hgtfnfO{ klg 5gf]6sf] /fd|f] cj;/ pknJw eof] . o;y{ u7jGwgn] g]kfnL /fhgLltdf ;sf/fTds ;Gb]z lbPsf] s'/fdf slx st} ljjfb 5}g .

cfly{s ;d[l4 u7jGwgsf sfo{;'lrM

u7jGwg jGg' dfq} klg g]kfnL /fhgLltsfnflu v'zLsf] ;Gb]z lyof] g} cem cfly{s ;d[l4 u7jGwgsf] sfo{;'lr jGg' g]kfnL hgtfsfnflu emg csf]{ v'zLsf] s'/f jGg k'u]sf]5 . /fhg}lts cfGbf]ng cj ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq k|fKt eP kl5 k'/f ePsf]5 cj cfly{s cfGbf]ngsf] yfngL ug{ h?/L 5 egg] x]Ssf x'g' ;j}eGbf v'zLsf] s'/f t x'b} xf] /fhg}lts bnx?sf] kl/kSj kg klg xf] . cfh;Ddsf] /fhgLltn] Joj:yf jbNg of]ubfg u/of] cjsf] /fhgLltn] cj:yf jbNg of]ubfg u/f]; eGg] ck]Iff ul/Psf] xf] . b]z / hgtfsf] cj:yf jbNg] eg]sf] ul/jLsf] cj:yf j]/f]huf/Lsf] cj:yf / e|i6frf/ Pj+ cljsf;sf] cj:yf jbNg' clxn]sf] k|fyldstf xf] . o; ljifodf klg bnx? ;xdt ePsf 5g\ . cem v'zLsf] s'/f t s] xf] eg] b'O{ leGg b[li6sf]0f /fVg] leGg k[i7e'ld jf]s]sf cfk;df k|lt:kwf{df plqPsf b'O{ leGg u7jGwgx?sf] ;dfg b[li6sf]0f jGg k'u]sf]5 . of] ;j}eGbf v'zLsf] s'/f xf] .

b]z / hgtfsf] cj:yf jbNg] sfo{;'lrM

/fhg}lts bnx? ;j}sf] d'v ldn]sf] s'/f eg]sf] cj b]z / hgtfsf] cj:yf jbNg k5{ eGg] xf] . g]kfndf /fhgLlt cf/De ePb]lvsf] w]o Joj:yf / cj:yf jbNg] lyof] . /fHosf] Joj:yf jblnPsf] 5 . Joj:yf jbNg] s|ddf /fhtGqsf] 7fpdf u0ftGq PsfTds zf;gsf 7fpdf ;+3Lo zf;g Joj:yf, lxGb' clw/fHosf 7fpdf wd{lg/k]Iftf Pp6} hflt Pp6} e]if, Pp6} efiff Pp6} b]z eGg] c;dfj]zL nf]stGqsf] 7fpdf ;dfj]zL nf]stGq :yfkgf ePsf] 5 . /fhg}lts Joj:yf jbNgsfnflu oL P]ltxfl;s pknJwL x'g t/ hgtfsf] cj:yf jbNg cj w]/} ug{ jfsL 5 . b]z ul/jL j]/f]huf/L / e|i6frf/n] uflhPsf] 5 . oL lrhjf6 d'lQm cjsf] vfrf] xf] . ;j}n] b]z / hgtfsf] cj:yf jbNg] sfo{;'lrnfO{ g} k|yd sfo{;'lr jgfPsf5g\ . b'j} u7jGwgn] lnPsf] of] sfo{;'lr oltj]nf hgtfsf] dg dgdf 5fPsf]5 .

u7jGwgsf r'gf}ltx?

u7jGwgn] /fd|f] / ;sf/fTds ;Gb]z lbPs} 5g\ . cfzf klg hufPsf 5g\ . nf]stflGqs 5gf]6sf] clwsf/ klg lbPsf5g\ . ljsNksf ?kdf Ps csf{nfO{ pEofPsf5g\ . of] cToGt} ;sf/fTds s'/f x'bf x'b} klg u7jGwgsf s]xL v/fjLx? 5g\ ltnfO{ j]n}df ljbf ug{sfnflu lgDgfg';f/ ;'emfj k|:t't ug{ rfxG5' .

u7jGwg ;Qf:jfy{df s]lGb|t x}g eGg] k'li6 ug{ h?/L 5

lgjf{rg k'j{ u7jGwgx? jg] ;j}n] v'zL dgfP bn cfj4 sfo{stf{x?n] lbkfjnL g} dgfP . u7jGwg ug]{ bnx?n] P]ltxfl;s kl/36gf g} eg] . t/ cfd ?kdf j'memfO{ lj:tf/} s] jGb} uPsf]5 eg] oL u7jGwgx? ;fRr} b]z / hgtfsf] cj:yf jbNg] rfxgfsf;fy jg]sf x'g ls cfkmgf] ;Qf :jfy{sf] cfwf/df jg]sf x'g < dflg;x?n] k|Zg ug{ yfn]sf 5g\ . cfh;Ddsf] /fhg}lts bnx?sf] :jfy{ ;Qfdf h;/L klg hfg] / ;Qfdf uP kl5 h;/L klg l6ls/xg] k|j[lQ xfjL /xof] . zflGt / ;+ljwfg h:tf] cx+d dxTjsf] sfo{;'lrnfO{ klg 5f8]/ x/]s jif{ h:tf] ;/sf/ km]l//xg bnx?nfO{ s;}n] /f]Sg ;s]g . ;+ljwfg;efjf6 ;+ljwfg jgfpg] h:tf] P]ltxfl;s sfo{ef/ klg lzif{ g]tfx?sf] Wofg ;Qf k|fKt ug{ / hf]ufpgdf g} s]lGb|t /xof] bf>f] jl/otfsf g]tfx?sf] cys d]xgtsf sf/0fn] dfq} ;+ljwfg lgdf{0f ;+ej eof] eGg] s'/f ljZn]ifsx?n] x]ssf /fv]s} 5g\ . ;+ljwfg sfof{Gjogsf] of] P]ltxfl;s r/0fdf klg rf/ jif{df rf/ ;/sf/ km]g]{ sd{ bnx?n] ul/ g} 5f8]sf sf/0fn] bnx?sf] of] u7jGwg ;Qf :jfy{sf sf/0fn] jg]sf] x}g eGg] s'/f Jojxf/tM k'li6 guf{;Dd hgtfn] kTofpg ;s]sf 5}gg\ . lgjf{rg k'j{sf] u7jGwg Ph]08f s]lGb|t x'G5 t/ lgjf{rg kl5sf] u7jGwg ;Qf s]lGb|t x'G5 eGg] /fhgLlt zf:qsf] ;fdfGo cg'dfg klg xfn}sf bnx?sf s[ofsnfkn] c;To ;fljt ul/lbPsf5g\ . To;}n] bnx?nfO{ r'gf}lt 5 ls of] u7jGwg kmut ;Qf :jfy{sf sf/0fn] jg]sf] x}g eg]/ k|dfl0ft u/]/} b]vfpg h?/L 5 .

wgjfb / 8gjfbsf] jr{:jnfO{ Joj:yfkg ug]{ r'gf}ltM

g]kfnL /fhgLltdf of] :yflkt e};s]sf] 5 ls r'gfj lhTg] xf] eg] wg / 8gsf] hf]xf] ug{ h?/L 5 . pDd]bjf/sf] of]Uotf Ifdtf / hgtfdf xfl;n u/]sf] nf]sk[otfsf] g]kfnL /fhgLltdf To;df klg lgjf{rgsf] /fhgLltdf s'g} sfd 5}g eGg] g} k|dfl0ft e};s]sf] 5 . u7jGwgsf xfn}sf l6s6 ljt/0fsf jvt b]vf k/]sf 36gfx? g} o; tYonfO{ k'li6 ug{ sfkmL 5g\ . cfkm}n] ;Qf ;dfn]sf jvt u+le/ ck/fwsf bf]ifL jf km/f/ ck/fwL s/f/ ul/Psf dflg;x?n] l6s6 k|fKt u/]sf5g\ . 8gsf] ;fy / wgsf] hf]xf] ug{ g;Sg] O{dfGbf/ dflg;x? /fhgLlts v]njf6 hjh{:t jflx/g k/]sf] 5 . xfn}sf] :yfgLo lgjf{rgdf klxnf] jGg ;kmn kf6L{sf] pkfWoIfn] wg / 8gsf] hf]xf] ug{ g;Sg] ePsf sf/0fn] cfkm' pDd]bjf/ jGg g;s]sf] ;fj{hlgs cleJolQm o; tYosf ;fIfL 5g\ . cJoQm ;fIfLx? Oq tq ;j{q 5g\ . o:tf] r'gf}ltnfO{ u7jGwg jgfP/ xf}l;Psf bnx?n] s;/L Joj:yfkg ug]{ x'g lgs} rf;f]sf ;fy x]l/Psf]5 . ;+;bsf] lgjf{rgsf] 5fof u}/ gfkmfd'ns / ljz'4 k]zfut ;+u7gx?df klg b]vf kg]{ u/]sf] 5 . of] r'gf}ltsf] ;fdgf ub}{ wgjfb / 8gjfbsf] g]kfnL /fhgLltdf s'g} :yfg 5}g eGg] s'/f Jojxf/t k'li6 ug]{ r'gf}lt bnx?nfO{ 5 .

zlQm s]Gb|x?sf] bjfjnfO{ ;fdgf ug]{ r'gf}ltM

 u7jGwgx? jGb} ubf{ g]kfnL /fhgLlts bnx?nfO{ x]Ssf eof] / /fhgLlts l:y/tfsfnflu u7jGwg jgfpg nfu] eGg] g} lgisif{ lgsflnPsf] lyof] . of] lgisif{ lgsfNg kfpbf gkfpb} of] u7jGwg cd's zlQm s]Gb|sf] lgb]zgdf jg]sf] xf] eg] o;sf] sfp06/df csf]{ lsg gjgfpg] eGg] rrf{ dfq} x}g Jojxf/df g} b]vf k/of] . o;sf ;fy ;fy} slxNo} sNkgf gul/Psf kfqx?sf] lsQf kl/jt{g / c:jefljs / ck|fs[lts nfUg] vfndf ;+nUgtf / ;xsfo{sf pbfx/0fx?n] oL u7jGwgx?sf jf/]df ;f]Rg jfWo jgfof] . u7jGwgx? :jrflnt x'g ls ;+rflnt x'g eGg] cxd k|Zg g]kfnL /fhgLltdf v8f e}xfNof] . o:tf] ;+;o / cfz+sf k}bf ePsf] ;Gbe{df cfz+sfx?nfO{ cgb]vf u/]/ cl3 j9g ;+ej 5}g . bnx?sf ;fd' oL u7jGwgx? xfd|f ljj]sn] / xfd|} cfjZostfn] / xfd|} kxnsbdLdf jg]sf x'g zlQm s]Gb|sf] rfxgf lgb]zg / v6g k6gsf] s'g} u'Ghfo; 5}g eGg] s'/f jf]nL n] x}g Jojxf/jf6} k'li6 ug{ bnx?nfO{ r'gf}lt 5 . ;+u;+u} zlQm s]Gb|sf] rfxgfn] gjg]sf eP klg jlg g} ;s]kl5 ltgnfO{ pkof]u  k|of]u jf b'?kof]u ug]{ pgLx?sf] k|oTg x'g] 5 o; jvt klg u7jGwgsf tfn'sbf/x?n] cf cfkmgf u7jGwgx?nfO{ kmut ;Qf :jfy{sflglDt Tof] vt/fjf6 klg jrfpg h?/L 5 .

cGtdf

u7jGwgx? u+le/ cj;/ / r'gf}ltx?sf bf];fwdf v8f ePsf5g\ . kl/l:yltn] l;h{gf u/]sf cj;/x?nfO{ r'Dg ;Sbf cu|ufld km8sf] dfg]{ k|r'/ ;+efjgf 5 . cj;/nfO{ ;b'kof]u ug{ g;Sbf ToxL r'gf}ltdf jblng ;S5 . 7Ls o;/L g} r'gf}sf] j'l4dQfk'0f{ 9+un] ;fdgf ug{ ;Sbf r'gf}ltx?nfO{ cj;/df jbNg ;lsg] ;+efjgf klg /xG5 . To;}n] bnx?sf] kl/Iff / u7jGwgx?sf] eljZonfO{ hgtfn] lgxfNb}5g\ . bnx? g]tf / sfo{stf{x? cfkm'nfO{ hgtfsf] rfxgfsf] kIfdf v/f] ptfg{ ;s] b]z hgtf ;+u} /fhgLltn] g} ;kmntf xfl;n ug]{ 5 . o;f] ug{ g;Sbf oxL u7jGwg unkf;f] jGg] klg ;+efjgf Tolts}5 . cfzf u/f} u7jGwg b]z / hgtfsf] cj:yf jbNg] ;zQm ;fwg jgf]; oxL sfdgf u/f} . lg/Gt/ vj/bf/L nf]stGqsf] ;kmntfsf] dfks jgfpg ;j} lhDd]jf/ gful/ssf] st{Jo xf] eGg] s'/f klg glj;f}{ . 

संक्रमणकालीन न्यायको संकटमोचन

संक्रमणकालीन न्यायको संकटमोचन

खिमलाल देवकोटा

दश वर्षे द्वन्द्व र ऐतिहासिक बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनको उपजका रूपमा रहेका विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान यो राजनीतिका आधारस्तम्भ हुन् ।   नेपाली शान्ति प्रक्रियाका लक्ष्य उद्देश्य र उपलब्धि र चुनौती समेतका आलोकमा अत्यन्त संवेदनशील विषयमा संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा संक्षिप्त चर्चा र समीक्षा यहाँ गरिएको छ ।  

शान्ति प्रक्रियाको अन्तर्य

  मुख्य रूपमा नेपाली शान्ति प्रकृयाको पहिलो, उद्देश्य विगत दश वर्षदेखि भएको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त गर्ने सोको कारणको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्ने थियो ।   यस अन्तर्गत सेना र हतियारको व्यवस्थापन थियो ।   यसभित्र पनि माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना गर्ने र नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र सहित उपयुक्त संख्यामा घटाउने कुरा पर्दथे ।   दोस्रो, उद्देश्यका रूपमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने कुरा थियो ।   तेस्रो, आर्थिक समाजिक रूपान्तरणसहितको राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने थियो ।   चौथो, द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको सत्य तथ्यको छानबिन गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति गर्नु थियो ।   उपर्युक्त चार उद्देश्य मध्ये केही कमी कमजोरी भए पनि आफ्नै शैलीमा पहिलो दोस्रो र तेस्रो उद्देश्यमा थोरबहुत प्रगति भएकै छ ।   तर चौथो अर्थात् संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन यतिबेला पेचिलो बनेको छ ।   त्यसका बारेमा राज्य र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा तार्किक निष्कर्ष भेटाउने सकेको छैन ।   

संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा कानुन र व्यवस्था उल्लङ्घन भै विद्रोहका कारणले सिर्जना भएका घटनाहरूको शान्तिपूर्ण समाधान विद्यामान कानुन र नियमित अदालतबाट छैन ।   तसर्थ संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समाधान खोज्न पर्छ भन्ने मान्यताको विकास द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूमा भएको छ ।   संसारका द्वन्द्वोत्तर तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूमा द्वन्द्वको कारण पहिचान गर्ने, सत्यको अन्वेषण गरी भविष्यमा नदोहोरिने ग्यारेण्टी गर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र द्वन्द्वको कारक रहेको संरचनाको सुधार गर्ने गरी चार खम्बाको विकास गरी सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण पनि गरिएको छ ।   यिनै सिद्धान्तका आधारमा संसारभरीको संक्रमणकालीन न्यायको समाधान खोजिएको छ भने नेपाल पनि त्यो भन्दा भिन्न जान सक्दैन ।   संसारमा विकसित मान्यताका आधारमा तर नेपाली परिवेशलाई ध्यान दिँदै समाधान खोज्नु अर्को विकल्प छैन ।   

नेपाली परिवेश ः संकटको घेरामा

यी तथ्यहरूका आधारमा नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भै विगत दुई वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि कार्यरत छन् ।   एक दशकको मेहनतले बनेको ऐनका केही प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाउँदै अदालतको आदेशले बदर गरिदिएका कारणले आफैँ अपाङ्ग बनेको छ ।   सरकार त्यो आदेशको पुनरावलोकन गर्ने वा अदालतको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन गर्ने दुई मध्ये एक बाटो रोजी हिँड्न पर्ने थियो तर सरकार पुनरावलोकन पनि यथावत राख्ने र आदेश बमोजिम कानुन संशोधन पनि गर्ने दुवै बाटो एकसाथ हिँड्न कोसिस गर्दैछ ।   राज्यले एउटा बाटो रोज्नु पर्छ ।   सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधनको गृहकार्य पनि भएको छ ।   यो बाटो रोजेको हो भने निष्कर्ष एउटा निस्कन्छ र राज्यले भनोस् अब हामी सर्वोच्चमा दर्ता गरेको पुनरावलोकनको मुद्दाबाट पछि हट्यौँ ।   हैन पुनरावलोकनको आशा छ भने कानुन संशोधनको बाटो छाडौँ र संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न लागौँ तर राज्य दुवै बाटो एकसाथ हिँड्न खोज्दै गरेका कारणले संक्रमणकालीन न्याय संकटमा परेको छ ।   यही कारणले राज्यको र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले अन्योलको अवस्थाको सामना गर्दैछ ।   दुई वर्षको समय तोकेर दुई छुट्टा छुट्टै आयोगहरू बनेकोमा कानुन बमोजिम थप्न पाउने म्याद एक वर्ष थपेर पनि सो अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।   लगभग पूरै तीन वर्षको अवधिमा आयोगका काम भने ६० हजार उजुरी संकलन गर्ने बाहेक अरु हुन सकेको छैन ।   आयोगहरूको हैसियत र काम गर्ने शैली यसका लागि जिम्मेवार त छँदैछन् तर कानुन र संविधानले तोकेको हैसियतभन्दा दलहरूले ग्रहण गरेको, प्रदान गरेको र आत्मसात् गरेको हैसियत भने आफैँले नियुक्त गरेका कारिन्दा कार्यकर्ताभन्दा बढी छैन ।   यसैका कारणले आयोगहरूको क्षमता र कार्यदक्षतामा ग्रहण लागेको छ ।   यसकारण विषय वस्तुको जटिलताका कारणले र काम गर्ने शैलीका कारणले समेत संक्रमणकालीन न्यायको मामला यतिबेला संकटमा परेको छ ।  

ढुङ्गेल प्रकरण र दलहरूको मौनता

यसैबीच करिब दश वर्षदेखि द्वन्द्वकालीन घटना भनिएको र संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएर पनि माफी मुल्तवी गर्न प्रयास गरिएको बालकृष्ण ढुङ्गेलको गत हप्ताको पक्राउ र जेल चलानले नेपाली संक्रमणकालीन न्यायले अर्को मोड लिएको छ ।   यही मुद्दालाई यही राज्यले कुनैबेला द्वन्द्वकालीन ठान्यो र अदालतको फैसला हुँदाहुँदै पनि कारागार चलान गर्न आवश्यक ठानेन तर निर्वाचनको मुखैमा यही राज्यले पक्राउ गरी जेल चलान ग¥यो ।   यस सन्दर्भमा राज्यको दृष्टिकोण बदलिएको हो कि राज्यको र राजनीतिको मौसम बदलिएको हो बुझ्न सकिएन ।   तथ्यमा कुनै फेरबदल आएको छैन तर परिणाममा आमूल परिवर्तन देखियो ।   यो नजिर हो भने अब नेपाली संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या अर्को ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।   हैन यो भिन्न केश हो राज्यको संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणामा कुनै परिवर्तन आएको छैन भन्ने हो भने अर्को निष्कर्ष निकाल्न पर्ने हुन्छ ।   यसबारेमा सरोकारवालाहरूको आधिकारिक धारणा नआएका कारणले थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।  

सकारात्मक विकल्पको खाजी

त्यसो त बालकृष्ण ढङ्ुगेल समेत संलग्न भएको भनिएको मुद्दाका आरोपी पुण्य गौतम विगत आधा दशकदेखि जेल जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।   यस्तै प्रकृतिको घटनामा यस अघि पनि पक्राउ गरी जेल चलान गरेका घटना अरु पनि छन् ।   गोरखाको फुजेल घटनाको विवाद अदालतमा कायमै छ ।   ढुंगेलको गिरफ्तारी र जेल चलानको घटनाले सहज अनुमान गर्ने एउटा कोणको कुरा के हो भने अदालतबाट अन्तिम फैसला भै दण्ड सजाय निर्धारण भएका जो कोही पनि जेल जानुको विकल्प छैन ।   यदि यसो हो भने संक्रमणकालीन न्यायका लागि भनेर गठन गरिएका संयन्त्रहरूलाई राज्यले पालेर राख्नुको केही अर्थ छैन ।   तिनको ढिला नगरी खारेजी गरौँ ।   हैन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म अर्को हो ।   नेपाल द्वन्द्वोत्तर मुलुक भएका कारणले द्वन्द्वकालमा घटेका सबै घटनाहरूको मुद्दा चलाउने र ठहरिए बमोजिम जेल हाल्ने राज्यको नीति हैन ।   सो सम्भव पनि छैन भन्ने आजसम्मको बुझाइ कायमै छ भने तदनुकूलको काम र व्यवहार सम्बद्ध पक्षले देखाउन सक्न प¥यो ।   सत्यनिरूपण तथा मेल मिलाप आयोग मात्रैको संकलनमा साठीहजार भन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएका छन् ।   यी सबैमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने हो भने राज्यको अबको केही दशक अरु सबै छाडेर त्यही मात्रै गर्नपर्छ ।   स्कुल र अस्पताल बनाउन छाडेर जेलहरू मात्रै बनाउन पर्छ जुन बिल्कुल सम्भव छैन ।   तर यो सम्भव छैन र तथ्यको अन्वेषण र मेलमिलाप बाहेक अर्को उपाय छैन भन्ने सपाट तथ्य सम्बद्ध पक्षहरूले बुझ्न जरुरी छ ।   

गठबन्धनको प्रभाव र विदेशी चासो

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा आन्तरिक र बाह्य प्रभावहरू त्यतिकै पर्ने गरेका छन् ।   आन्तरिक रूपमा बन्ने र भत्कने गरेका राजनीतिक गठबन्धनहरूका प्रकृतिका आधारमा दृष्टिकोणमा तलमाथि पर्ने गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।   यसका अतिरिक्त नेपाली राजनीतिको प्रगतिका आधारमा विदेशी चासो पनि बढ्ने घट्ने गरेको पाइन्छ ।   नेपाली राजनीति यतिबेला गठबन्धन संस्कृतिमा तीव्रतम रूपमा अघि बढेको छ ।   वाम गठबन्धन बन्ने र त्यसको प्रतिउत्तरमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने गरेका छन् ।   यदि तथ्य यही हो भने र यसका आधारमा नै नेपाली राजनीति परिचालित हुने हो भने नेपाली संक्रमणकालीन घटनाहरूमा पनि विदेशी स्वार्थमा विदेशीकै चासो भित्रिने खतरा पैदा भएको छ ।   एक खालको गठबन्धन सरकार बन्दा विदेशी शक्तिहरू यो नेपालको आन्तरिक मामला हो यसलाई दलहरूको समझदारीमा जे जसरी समाधान खोज्छन् हाम्रो समर्थन र साथ रहनेछ भन्ने सुनियो ।   तर अर्कोथरी गठबन्धन बन्दा हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो मामलालाई गहिरो र चासोकासाथ हेरी राखेको छ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व दृढतापूर्वक नै निभाउन पर्छ अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।   जसरी नेपाली राजनीति सत्ता स्वार्थमा आधारित हुने र त्यही अनुसार दृष्टिकोण छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि दृष्टिकोणमा नै आवधिक फेरबदल हुने गरेको छ ।   यो कुरा संक्रमणकालीन न्याय र यसको व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक कुरा भने पटक्कै होइन ।  

अर्को अधिकारसम्पन्न आयोग !

नेपाल द्वन्द्वोत्तर मुलुक हो भन्ने कुरामा विवाद छैन ।   द्वन्द्वकालामा घटेका सबै घटनाका बारेमा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत टुङ्गोमा पु¥याउन पर्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन ।   तर आन्तरिक रूपमा दलहरू सत्ता स्वार्थका कारणले विभाजित हुने र विभाजित हुने बित्तिकै संक्रमणकालीन न्याय जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि दृष्टिकोण बदलिदिने कुरा शोभनीय छैन ।   त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि बेला बेलामा दृष्टिकोण बदलिने र प्राथमिकता बदलिने कुरा पनि पाच्य हँुदैन ।   साँचो कुरा यो हो कि नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बनेका त छन् तर तिनको काम प्रभावकारी पटक्कै भएको छैन ।   निहित स्वार्थ र कसैको जागिर खाने अखडाका रूपमा मात्रै यस्ता संवेदनशील संयन्त्रहरूलाई परिणत हुन दिन हुँदैन ।   तिनको म्याद पनि अब केही महिना मात्रै छ ।   अब म्याद थप गर्न कानुनले नै अनुमति दिँदैन ।   यस्तो अवस्थामा सरकारका सामु दुईटा विकल्प छन् ।   एक, आजसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग मार्फत् नै बाँकी कामको सम्पादन गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।   तर यसो गर्दा मानवअधिकार आयोगको कार्यादेशमा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र मान्यता भने थप्न जरुरी छ ।   यसो गर्न सम्भव भएन भने अर्को दोस्रो विकल्प उच्चस्तरीय संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रकै रूपमा अधिकारसम्पन्न आयोगलाई जिम्मा दिई सो संयन्त्र मार्फत यो मामलालाई हल गर्नु उचित हुनेछ ।   यति संवेदनशील मामलालाई सत्तामा चढ्ने र सत्तामा चढेपछि सत्ता टिकाउने वा सत्ताबाट हटेपछि अर्कोको सत्ता ढाल्ने हतियारका रूपमा दुरुपयोग नगराँै ।   

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२१