संकटमा रुमल्लिएको राजनीति,खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता

 नेपाल यतिवेला राजनैतिक संकटको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान संसदको असामयिक विघटनका माध्यमवाट विचै वाटोमा अवरुद्ध छ । यो परिघटनाका कारण नेपाली राजनीति मात्रै हैन सिंगो नेपाली समाज नै संकटको घेरामा वन्दी वनेको छ । त्यसै संकटको वन्दी वनेको नेपाली राजनीतिको संक्षिप्त आँकलन गर्ने धेय यस आलेखमा गरिएको छ ।  

संकटमा संविधानः

अनवरत त्याग र वलिदानको वलमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले नेपाली जनताका गास वास कपास आवास स्वास्थ्योपचार र रोजागारी समेतको अधिकारको प्रत्याभुति मौलिक हक मार्फत गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गुरुत्तर दायित्व वोकेको सरकार आज प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारणले विलखवन्दमा परेकोछ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सातसय एकसठठी सरकारहरु आफुलाई संविधानले निर्धारित गरेका अधिकार वमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । तर संविधान वमोजिम नीति र मापदण्ड वनाईदिन पर्ने संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको अभावमा सो काम गर्न असमर्थ भएको छ । स्थायी सरकार ठानिने निजामति कर्मचारी सम्वन्धि विधेयक अव शुन्यमा पुगेको छ । लैगिक र प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको उपभोग गर्न नागरिकता ऐन विलखवन्दमा परेको छ । साझा अधिकारको सुचिमा रहेका कैयन विषयहरु जो संघको पहलकदमी आवश्यक ठानिन्छ ती सवै अलपत्र छन् । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा नरहेका र कतिपय त गणतन्त्रकै विपक्षमा रहेकाहरु संविधान धरापमा पार्नकालागि उचित मौका खोजेर वसेकाहरुले यतिवेलाको समय रोज्ने र संविधान विरुद्ध हर्कत गर्ने खतरा पैदा भएको छ त्यसैले संकटको यो घडीमा संविधानलाई लिकमा ल्याउने र सोको रक्षा गर्ने प्रश्न गंभिर वनेर आएको छ । 

संकटमा सरकार ः

पार्टी र संसदले कामै गर्न दिएन त्यसैले संसद विघटन जस्तो वाध्यात्मक कदम चाल्न परयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई पत्याउने हो भने सरकार हिजो पनि संकटमा थियो । आज झन वढी संकटमा छ । हिजो अविश्वास प्रस्ताव आउला कि भन्ने डरले संसद भएका कारणले संकटमा थियो । आज आफुलाई जन्माउने संस्था आफनो अधिकारको श्रोतरुपी अंग संसद नभएका कारणले संकटमा छ । नो टयाक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेशन भन्ने मान्यताका कारणले वजेट अनुमोदन गर्ने थलो संसद छैन । नीति अनुमोदन गर्ने सस्था प्रतिनिधिसभा छैन । कानुन वनाउने संस्था संसद छैन । कानुनको अभावमा अरु त अरु अर्वौ तिरेर किनेको रेल कानुनको अभावमा त्रिपालले छोपेर प्रहरीले पहरा दिएर राख्न परेको छ । राजदुत लगायतका संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरौ सुनुवाई गर्ने संसद छैन । वल मिच्याई गर्ने अर्कै कुरा हो तर वल मिचेर चलाएको शासनको आयु लामो भएको छैन । अध्यादेशवाट चलाएको शासन ज्ञानेन्द्रको शासनसंग तुलना गर्ने नेपाली समाजको कमि हामीसंग छैन । संसद विघटन गर्दा राजिनामा त दिईएको छैन तर प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री वन्ने योग्यता गुमेको छ । धारा ७७ वमोजिम अर्को सरकार गठन नभएसम्म मौजुदा मन्त्रीपरिषदले दैनिक कामकाज संचालन गर्नु भन्ने अख्तियारी राष्ट्रपतिवाट प्राप्त भएको छैन । यसै कारणले संसद विघटन भएका दिन यताका सवै काम कारवाही अवैध हुने र गरिएका खर्च वेरुजु ठहरिने प्रशासन विदहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकार संकटमा छ । निर्वाचन घोषणा गरिएपछि आयोजना शिलन्यास उद्दघाटन गर्न पाईदैन । निर्वाचन आयोगले रकम मागेकोछ दिने पैसा त के न्युनतम कर्मचारीलाई तलव खुवाउने पैसाको पनि अभाव छ । यसकारण सरकार संकटमा छ ।

राजनैतिक संकटः 

संविधान कार्यान्ववयनकालमा नै अकारणै असमयमै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी फेरि भोट माग्न जाने, तर के कालागि स्पष्ट एजेण्डा छैन । स्थिरता र विकासकालागि मागेको भोट पाँच वर्ष धान्न नसकेको जनताले देखिसके । राज्यसत्ताको तालाचावी हात पर्दा ल्याकत र क्षमताको भेउ जनताले पाईसके । यो भन्दा भिन्न राजनीति छैन । एजेण्डा विना जनताका सामु जाने वाचा गरिएको छ । विकास र समृद्धिको निकै ठुलो नारा फलाकियो । चुनावी घोषणापत्र मार्फत धेरै र असंभव लाग्ने आश्वासन पनि मिति तोकेर पुरा गर्ने वाचा गरेको तिन वर्ष पुगेको छैन ती जनताले विर्सेका छैनन् । जनता तिनै हुन तिनै जनताका सामुन्ने फेरि अर्को आश्वासनको पुस्तक वोकेर जाँदा जनताको प्रतिकृया के हुने हो स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो दुरुह अवस्थामा नेपाली राजनीति छ । यसकारण राजनैतिक संकटमा छ भन्न सकिन्छ ।

नैतिक संकटः 

नेपाली राजनीति यतिवेला नैतिक संकटमा पनि छ । जिन्दगीभर राजनीति गरेका नेताहरुको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार छन्,तर जनताका दुख जहाको तही छन् । नेताको दिन फेरिएका छन्,जनताको फेरिन सकेको छैन । पात्र फेरिए प्रवृत्ति उही छ । व्यवस्था फेरियो जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । राजनीतिमा संघीयता गणतन्त्र लोकतन्त्र आदि ईत्यादि प्राप्त भएको छ तर सामान्य जनताको जीवनमा तात्वीक फेरवदल आएको छैन । जनता जहाको तही छन् । हिजो भुमिगत कालमा ख्वाउने पियाउने र सुरक्षा दिने पनि तिनै जनता आज मतदान गर्ने पनि तिनै जनता । नेताको जीवन शैली अकाशियो जनताको जीवनशैली पाताल भासिएको छ । पंचायतकाल भरी पंचायतलाई दोष त्यसपछि राजालाई दोष त्यो भन्दा अघि राणालाई दोषको भारी वोकाईयो । जनताले ती सवै अवरोधहरु ह्टाएर आफनै नेतलाई सो कुर्सीमा विराजमान पनि गराए । जनता त्यति गर्न सक्ने तर नेताले जनताकालागि सिन्को भाच्न नसक्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ? उही मानिस हिजोको चित्र पनि जनताका दिमागमा ताजै छ आजको मानिस जनताको सामुन्ने खडा छ । आज केले गर्न दिएन भन्ने र जनताको चित्त वुझाउने? निकै ठुलौ नैतिक संकटमा नेपाली राजनीति छ । त्यसैले नेपाली राजनीति धर्म संकटमा छ भन्न पनि सकिन्छ ।

आर्थिक संकटः 

राज्य संचालन गर्न होस वा पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ । मानिसको घर चलाउन होस वा नेताको वा जनताको दैनिकी सवैलाई पैसा चाहिन्छ । राज्यको ढुकुटी मजवुत हुन जरुरी छ । जो जनताले तिरेको करवाटै भरिने हो । आर्थिक कारोवारहरु ठप्पप्रायः छन् । कोरोनाका कारणले अर्थतन्त्र थला परेको छ । नियमित कर तिर्नेहरु कर छुटको आशा गरिरहेका छन् । नियमित कर उठिदियो भने मात्र पनि कर्मचारीलाई तलव खुवाउन ठिक्क हुन्छ । विकासका लागि दाताको भर पर्नुृको विकल्प छैन । पुजिगत खर्च र साधारण खर्चको अंक डरलाग्दो गरी उल्टिएको छ । हामी ३५ रुपयाँ कमाउन ६५ रुपया खर्च गर्ने अवस्थामा छौ । कुल ग्राहस्थ उत्पादको ३५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अवस्था छ । कुवेलाको निर्वाचनले ठुलो धनराशीको माग गरेको छ । पुरक वजेट ल्याउन पर्ने हो तर काम चलाउ सरकारले त्यसो गर्न पाईदैन रकमान्तर गर्न पनि मिल्दैन गरिनैहाले पनि दश प्रतिशत मात्रै रकमान्तरले निर्वाचन धान्ने रकमको जोहो हुदैन । वल मिच्याई गरेर पनि मुलुक आर्थिक संकटमा छ । वन्द हडताल पनि हुन थाले । एक दिन वन्द हुदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.५२ प्रतिशत नोक्सान हुने राष्ट्रवैककै अध्ययनले देखाएकोछ । सो अनुसार झण्डै ५२ अर्वको नोक्सानी हुन्छ । राजनैतिक तिक्तता वढदै जाने र वन्दका चक्रहरु दोहोरिदै जाने हो भने महिनौ वन्द भैदिन सक्ने खतरा छ सोका कारणले साधारण खर्च पनि राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था हुदा मुलुक असफल राष्ट्र हुन वेर लाग्ने छैन ।

विविध संकटः

संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भैरहेको छ । सरकारी पक्षको वहस फितलो हुदै जादा संविधानमा नलेखिएको अधिकार खोज्दै संसद विघटनको वैधता पुष्टि गर्ने व्यर्थको कोशिस भैरहेकोछ । ०४७ सालको संविधान, ०५२ सालको नजिर र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले संसद विघटनको वैधता पुष्टि गर्ने कोशिस छ । पार्टीको वैधानिकता प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगलाई अर्को सकस छ । सरकारी पक्षलाई अंक र कानुनले दिनै नमिल्ने गैरसरकारी पक्षलाई दिनै नसक्ने अकर्मण्यतामा फसेको छ । दिनहुजसो हुने सभा र जुलुशले माग्ने खर्च हिसाव गरी साध्य छैन । सरकारलाई खर्चको विधि मिलाउने संकट परेको छ । गरिवीको प्रतिशत वढेको छ । वर्षेनी थपिने वेरोजगारका अलावा कोरोनाका कारणले रोजगारी गुमाउनेहरु १५ लाख छन् । वन्द हडताल र आन्दोलनकालागि यो उर्वर अवस्था हो । स्थिति नियन्त्रण वाहिर जाने खतरा छ । वेलैमा ठण्डा दिमागले संकटमोचनको उपाय खोजौं ।