न्fया संविधान र आत्मनिर्णयको अधिकार वारे

नेपाल नया संविधान लेखनको चरणमा छ । नया संविधान किन र कसरी भन्ने विवाद टुगिसकेको छ तर नया संविधान कस्तो भन्ने विवाद वाकी छ । यही नया संविधान कस्तो भन्ने विवादका केही विषयमा मात्रै सिमित रहेर यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ । खासगरी आत्मनिर्णयको अधिकार वारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको मुख्य धेय रहेको छ ।

नया संविधान किन र कसरीले धेरै समय खायो । समय मात्रै खाएन त्यसले धेरै मानव जीवन पनि खायो । देशले धेरै ठुलो क्षति व्यहोर्न पनि वाध्य भयो । त्यो भन्दा वढी नया संविधान कस्तो भन्ने कुराले खानेवाला छ खाईरहेको छ र यतिका समय खाएर पनि नया संविधान जनताको मर्म र भावना अनुकुल हुन सकेन भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहको आदेश अनुसार वन्न सकेन भने त्यो झन डरलाग्दो हुनेछ । जेहोस पुरानो संविधान जनताको संविधान नभएको जनताका प्रतिनिधिले नवनाएको र जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकने भएका कारणले नया संविधान किन भन्ने कुराको औचित्य पूष्टि भएको छ भने कसरी भन्ने सवाल पनि संविधानसभाको निर्वाचनभे संविधानसभाको गठन भएका कारणले त्यो तर्क पनि पुष्टि भएको छ अव कस्तो संविधान भन्ने कुरा वाकी छ यसको ओचित्य पुष्टी गर्न वांकी छ ।

अँत्म निर्णयको अधिकारः

आत्म निर्णयको अधिकारको वहस संघीयता संग संगै आरम्भ भएको हो । एकात्मक राज्यको अन्त गर्ने सहमति २२ वुदे सहमति मै भएको हो । तर संघीयताका वारेमा अन्तरिम संविधान जारी भएको एक महिना नवित्द्रै मधेश आन्दोलनको परिणाम वनाएर सहमति भयो । तर कस्तो खालको संघीयता भन्ने वारेमा वहस त्यतिवेला भएन । तयसो त संविधानसभाका वारेमा होस वा गणतन्त्रका वारेमा नया संविधानका वारेमा होस वा संघीयताका वारेमा अधिकांश समय पक्ष र विपक्षमा वहस हुने स्वीकार गर्ने कि नगर्ने वारेमा विभाजित हुने अन्तत वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न पर्ने तर कस्तो र कसरी भन्ने वारेमा वहस नै नहुने यो हाम्रो पुराने र जानेमानेकै समस्या हो । संघीयताका मामलामा पनि अपवाद हुन सकेन । आखिर विना वाहस संघीयतामा प्रतिवद्धता जनाईयो तर त्यसका चरित्रका वारेमा वहस आरम्भ भएकै छैन । त्यसै भित्रको विषय हो आत्म निर्णयको अधिकारको विषय जसका वारेमा सकारात्मक ढंगले वहस भएको छैन वरु यसलाई अस्वीकार गर्ने र नकारात्मक प्रभाव दिन कोशिश गर्ने ढंगले प्रशस्तै वहस भएका छन् । हामीले नेपाललाई संघीय राज्यको रुपमा आत्मसात गर्ने कुरामा विवाद भएन तर त्यो संघीयतामा प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ कि हुदैन यो वहसको विषय वनेको छ । यी प्रदेशहरु स्वशासन र स्वायत्तताले युक्त हुन्छन् कि हुदैनन त्यो पनि गंभिर विषय वनेको छ ।

आत्म निर्णयको अधिकार वारेको सामान्य जानाकारी ः

राष्ट्रहरुको आत्म निर्णयको अधिकार र संक्षेपमा आत्मनिर्णयको अधिकार मात्र भन्ने गरिएको छ जसको अर्थ आफनो सार्वभौमसत्राका वारेमा स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सक्ने राजनैतिक हैसियत भन्ने बुझिन्छ । जसकालागि कुनै वाह्य हस्तक्षेप वा वाध्यता रहेको हुन हुदैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।



ृत्जभ चष्नजत या लबतष्यलक तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल यच ष्ल कजयचत ायचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल ष्क तजभ उचष्लअष्उभि ष्ल ष्लतभचलबतष्यलबि बिध तजबत लबतष्यलक जबखभ तजभ चष्नजत तय ाचभभथि मभअष्मभ यल तजभष्च कयखभचभष्नलतथ बलम ष्लतभचलबतष्यलबि उयष्तिष्अबि कतबतगक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल यच यगतकष्मभ ष्लतभचाभचभलअभ। त्जभ उचष्लअष्उभि मयभक लयत कतबतभ जयध तजभ मभअष्कष्यल ष्क तय दभ ुबमभ यच धजबत तजभ यगतअयुभ कजयगमि दभ दभ ष्तष्लमभउभलमभलअभाभमभचबतष्यलउचयतबअतष्यल। कयुभ ायचु या बगतयलयुथ यच भखभल ागिि बककषषष्बितष्यल। ल्भष्तजभच मयभक ष्त कतबतभ धजबत तजभ मभषिषष्तबतष्यल दभतधभभल लबतष्यलक कजयगमि दभ ¡ह् यच भखभल धजबत अयलकतष्तगतभ ब लबतष्यल। क्ष्ल ाबअत तजभचभ बचभ अयलाष्अितष्लन मभाष्लष्तष्यलक बलम भिनबि अचष्तभचष्ब ायच मभतभचुष्लष्लन धजष्अज नचयगउक ुबथ भिनष्तषषबतभथि अबिषष तजभ चष्नजत तय कभािमभतभचुष्लबतष्यल।


द्यथ भहतभलकष्यल तजभ तभचु कभािमभतभचुष्लबतष्यल जबक अयुभ तय ुभबल तजभ ाचभभ अजयष्अभ या यलभुक यधल बअतक धष्तजयगत भहतभचलबि अयुउगकिष्यल। े

सन् १९१३ मा लेनिनले राजनैतिक निर्णयको अधिकारको रुपमा उत्पिडक राष्ट्रवाट उत्पिडित राष्ट्रले छ¡¦टिटन पाउने र स्वतन्त्र रुपमा आफनो कानून वनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो भनी परिभाषा गरे । रुसी सन्दर्भमा गरिएको यो परिभाषाले सोभियत संघको निर्माण हुदा स्वतन्त्र रुपमा रहेका राज्यहरु ीमलेर निर्माण भएको थियो र सोही क्रममा यस्ता स्वतन्त्र राज्यहरुलाई आवश्यकताअनुसार छुटिएर अलग स्वतन्त्र राज्य वनाउन पाउने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुने उल्लेख गरेको कुरा प्रष्ट वुझन सकिन्छ ।

१९१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेआत्म निर्णयको अधिकारलाई प्रादेशिक अक्ष¡¦णता एवं राज्यको अस्तित्व स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै उपनिवेशवाट मुक्तिको अधिकार र सार्वभौम राष्ट्रमाथि वाह्य हस्तक्षेप विरुद्धको अधिकार स्ववतन्त्र राष्ट्रका प्रथम अधिकारका रुपमा उललेख गरे ।

१९३३ मा मोण्टेभिडियो संझौताले स्थायी जनसंख्या निश्चित भूगोल सरकार र अरु राज्यसंग स।झोत ागर्न सक्ने क्षमता भएको राज्यले स्वतन्त्र रुपमा आर्थिक राजनैतिक एवं अन्य कि्रयाकलाप गर्न पाउनुलाई राज्यको आत्म निर्णयको अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।



१९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना संगै सोको वडापत्र जारी भयो जसमा समान अधिकारको सिद्धान्त र जनताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको सम्मानमा आधारित मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध विकास गर्नु यसको उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरियो । ऋजबउतभच ज्ञ ब्चतष्अभि ज्ञ उबचत द्द कतबतभक तजबत उगचउयकभ या तजभ ग्ल् ऋजबचतभच ष्कस् ूत्य मभखभयिउ ाचष्भलमथि चभबितष्यलक बुयलन लबतष्यलक दबकभम यल चभकउभअत ायच तजभ उचष्लअष्उभि या भत्रगबि चष्नजतक बलम कभािमभतभचुष्लबतष्यल या उभयउभिक बलम तय तबपभ यतजभच बउउचयउचष्बतभ ुभबकगचभक तय कतचभलनतजभल गलष्खभचकबि उभबअभ।ू

ध्रह्१९६६मा एकै साथ अनुमोदन गरिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनैतिक अनुवन्ध र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अनुवन्धको धारा ११ मा जनताको राजनैतिक हैसियत कायम गर्न आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासकालागि स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनिएको छ । ब्चतष्अभि ज्ञ ष्ल दयतज तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल ऋष्खष्ि बलम एयष्तिष्अबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋऋएच्० बलम तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलबि ऋयखभलबलत यल भ्अयलयुष्अ क्यअष्बि बलम ऋगतिगचबि च्ष्नजतक ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०। द्ययतज चभबमस् ूब्िि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत या कभािमभतभचुष्लबतष्यल। द्यथ खष्चतगभ या तजबत चष्नजत तजभथ ाचभभथि मभतभचुष्लभ तजभष्च उयष्तिष्अबि कतबतगक बलम ाचभभथि उगचकगभ तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत।ू



म्ानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८ ले पनि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको वारेमा व्यवस्था गरेको छ । सो घोषणा पत्रको धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ र कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले राष्ट्रियता वाट वंचित गर्न र राष्ट्रियता वदल्न अस्वीकार गरिने छैन

त्जभ ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ग्लष्खभचकबि म्भअबिचबतष्यल या ज्गुबल च्ष्नजतक बचतष्अभि ज्ञछ कतबतभक तजबत भखभचथयलभ जबक तजभ चष्नजत तय ब लबतष्यलबष्तिथ बलम तजबत लय यलभ कजयगमि दभ बचदष्तचबचष्थि मभउचष्खभम या ब लबतष्यलबष्तिथ यच मभलष्भम तजभ चष्नजत तय अजबलनभ लबतष्यलबष्तिथ।े



अन्तराष्त्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ को धारा ७ ले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विकासकालागि प्राथमिकतावारे निर्णय गर्ने अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।



¡ट्टष्लमष्नभलयगक बलम तचष्दबि उभयउभिक जबखभ तजभ चष्नजत तय ¡ट्टमभअष्मभ तजभष्च यधल उचष्यचष्तष्भक ायच तजभ उचयअभकक या मभखभयिऊभलत बक ष्त बााभअतक तजभष्च ष्खिभक दभष्भिाक ष्लकतष्तगतष्यलक बलम कउष्चष्तगबि धभििदभष्लन बलम तजभ बिलमक तजभथ यअअगउथ यच यतजभचधष्कभ गकभ बलम तय भहभचअष्कभ अयलतचयि यखभच तजभष्च भअयलयुष्अ कयअष्बि बलम अगतिगचबि मभखभयिऊभलत¡¨।

आत्मनिर्णयको अधिकार र क्षेत्रीय अखण्डताः

आत्मनिर्णयको अधिकारले आफनो शासन आफनो राज्य वा आफना वारेमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार जनताको हुने कुरालाई स्वीकार गर्दछ । यसो गर्दा राज्यको सिमा वदलिन सक्छ नाम वदलिन सक्छ वा राज्य गाभिन सक्छ राज्य विलय हुन सक्छ जस्ता तर्क पनि गर्न सकिन्छ । विना कुनै सिमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गर्ने हो भने यसको सोझो अर्थ यही निस्कन्छ तर आत्मनिर्णयको अधिकार के का लागि नागरिकहरुको अधिकारको रक्षाकालागि तिनको विकास र प्रवर्धनकालागि भन्ने हो भने राज्यको सार्वभौमिकता अखण्डता र एकतालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ । यसो हो भने सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्धमा यो अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सही हुनेछ । यसका साथसाथै जनताको निर्वाध अधिकारको कुरा गरिरहदा जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर सिमाना वदल्न सक्छन् तर यसरी वदलिएको सिमालाई वैधता प्रदान गर्ने उपाय देखिदैन भन्ने भनाई पनि छ । तसर्थ आत्मनिर्णयको अधिकारको सिमा छ यही सिमा भित्र यसको व्याख्या गर्दा मात्रै अधिकारको रक्षा विकास र प्रवर्धन हुन सक्नेछ ।

अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धसंग पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसंग जोडिएको छ तसर्थ अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका हिसावले यसलाई कसरी हेरिदै आयो भन्ने वारेमा विज्ञहरुको भनाई यस प्रकार रहेकोछ ।

एबखपयखष्अ बलम च्बमबल ले यस वारेमा तिनवाट सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भन्दा राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ । यो विषय शित युद्धका वेला शक्ति राष्ट्रहरुले आफना हित अनुकुल प्रचलनमा ल्याए । दोश्रो त्यस पछि उदार अन्तरराष्टियतावादी धार विकल्पका रुपमा उदायो र राष्ट्रहरुको भन्दा जनताको अधिकारको प्रसंग वढी आयो राष्ट्रहरुका वीचको युद्धको अन्त गर्ने कुरावाट जनताका अधिकारहरुको वढावा गर्न सकिने र यसैवाट मात्रै उदारवादी वजार अर्थतन्त्रको विकास पनि गर्न सकिने र यसले सिमापार व्यपार वृद्धि हुन थाले पछि क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व र जनताको आत्मनिर्णयले वढी महत्व पाउन थाल्यो । तेश्रो उदारवादी राजनैतिक शक्तिले विश्व वजार संगै विश्व सरकारको अवधारणा तर्फ अगाडि वढदा क्षेत्रीय अखण्डताले कम महत्व पाउे सिमा पार सम्वन्धले पनि खासै अर्थ नराख्ने वरु राज्य छुटिटने सिमा वदलिने समेतका कुराहरुले वैधता प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यको पनि हैन जनताको पनि हैन वरु समुहको आत्मनिर्णयको अधिकारले वढावा पाउने अवस्थाको विकास भएको पाईन्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेका प्रख्यात लेखक ब्ििभल द्यगअजबलबल लले यसलाई अन्याय अत्याचार र उत्पिडनका कारण मुक्ति पाउने अरु कुनै विकल्पन नभए अन्तिम उपायका रुपमा मात्रै लिनपर्ने वताएका छन् । यसरी अन्तिम उपायका रुपमा अवलम्वन गर्दा छुटिटन पाउने सम्मकै अधिकार हुने वताएका छन् ।

ूच्झभमष्बि च्ष्नजतक इलथि त्जभयचथू धजभचभ ब नचयगउ जबक ूब नभलभचबि चष्नजत तय कभअभमभ ष बलम यलथि ष ष्त जबक कगााभचभम अभचतबष्ल ष्लवगकतष्अभक ायच धजष्अज कभअभककष्यल ष्क तजभ बउउचयउचष्बतभ चझभमथ या बिकत चभकयचत।ू

अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा आत्मनिर्णयः

आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्न स्वभाविक रुपमा अधिकारसंग जोडिएको प्रश्न हो । अधिकार वाडफाडमा देखिएको समस्यावाट उत्पन्न अन्याय अत्याचारवाट मुक्ति पाउने उपायको रुपमा त्यसमा पनि अन्तिम उपायका रुपमा यसलाई ग्रहण गर्ने हुनाले देश टुकि्रने सिमाना वदलिने र देश विलय हुने संभावना कम रहने तर त्यो भयका कारणले अल्पसंख्यकहरुका अधिकारहरुमा भने गंभिरतापूर्वक हेरिने र सकारात्मक ढंगले हेरिदा तिनको अधिकारमा वढोत्तरी हुने अवस्था देखिएको छ त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई अल्पसंख्यकहरुको अधिकार वढाउने उपायका रुपमा पनि उपयोग गर्ने गरिएको छ । यसका साथै वहुमतको शासन भन्ने पुरानो लोकतन्त्रको मान्यतामा पनि यसले परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । अव अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्ष ागर्ने दायित्व स्वीकार गर्ने वित्तिकै वहुमतको भरमा ासन गर्ने कुराको अन्त नभएर सुख्खै छैन । यसो हुदा अधिकारको निक्षेपीकरण पनि अनिवार्य वन्न पुग्दछ । यसो गर्दा स्वत्तताको अभ्यास स्वशासनको प्रत्याभूति साथसाथै विकास र शासनमा जनताको पहुच र सहभागिता र स्वाि

आत्मनिर्णयको अधिकार, केही अभ्यास र अनुभवहरुः


आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय संविधानमा राख्ने कुरा त्यसमा पनि छुटिटन पाउने अधिकार राख्ने कुरा संविधानका निर्माताहरुकालागि जटिल कुरा हो । संविधान निर्माताहरु ऋाफु जनताको अधिकारका लागि नै संविधान लेख्दै गरेको हुनाले अधिकारवाट वंचित भएका कारण जनाउदै छुटिटन पाउने अधिकारको माग गर्ने अवस्था नै नपर्ने वताउने गर्दछन् त्यसकारण संसारका विरलै संविधानमा मात्रै यो व्यवस्था राखेको हामी पाउछौं तथापि यो संवेैधानिक विषय पनि भएका हुनाले यसका वारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरी उदार लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले वहुमतको शासन र अन्याय भए अल्पमतले आफनो अन्तिम अधिकार छुटिटन पाउने अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छन भन्नै पर्दछ र भन्ने गरेका पनि छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति अव्राहाम िलंकनले संविधान संशोधन गरेर छुटिटन सक्ने वताएका थिए भने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एक म’द्दामा क्रान्ती द्धारा वा राज्यहरुको सहमतिद्धारा पनि छुटिटन सक्छन्भनी व्याख्या गरयो । १९३३ मा वेलायती संसदले पश्चिमी अष्ट्रेलियालाई छ’टिटनकालागि उसले वहुमत राज्यहरुको समर्थन जुटाउन पर्ने र यस अधि जनमत संग्रह मार्फत उसले प्राप्त गरेको दुईतिहाई जनमत पनि अपर्याप्त हुने निर्णय गरेको थियो । चिनीया सन्दर्भ उल्लेखगर्दा सोभियत संघलाई पछयाउदै १९३१ म्ा जतिवेला अल्पसंख्यक जाती जनजातीहरु र तिव्वत समेत समावेश हुदै थियो त्यतिवेला यो अधिकार भए पनि जनगणतन्त्र चीनको स्थापना संगै छुटिटन पाउने अधिकारको अन्त गरेको छ । यसै गरी वर्माको संविधान १९४७ ले यो अधिकारको अन्त गरेको छ र वर्माको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय नेतृत्वका अधिनमा रही स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यति हुदा हुदै पनि ईथियो पिया प्रुानस िसंगापुर सेन्ट किट्स र नेभी गणतन्त्रको संविधानमा छ’टिटन पाउने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी स्वीजरल्याण्डले पनि यो अधिकारलाई स्वीकार गर्दै छुटिटन पाउने र नया क्याण्टोन खडा गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर क्यानडाको क्युवेक प्रान्तले छुटिटन माग गरेको प्रस्तावका विषयमा क्यानडाको सर्वोचच अदालतले सन् १९९८ मा प्रान्तहरुको स्पष्ट वहुमतल पारित प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी अनुमोदन गरेमा मात्रै छुटिटन पाउने भनी निर्णय सुनायो ।

यसै गरी यूरोपीयन यूनियनको मस्यौदा संविधान स्वेच्छाले संघको सदस्यता फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै वखत अल्पसंखयकहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेमा धेरै छलफल भयो त्यसै कारण २००५ मा सो संविधान अनुमोदन प्रकृयाले सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।



आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्दै जारी आन्दोलनहरुः

सन् २००३ देखि यता क्यानडाका आदिवासीहरु ऋाफना अधिकारकालागि संगठित भै अघि वडेको प्रसंग छ जहा आफनालागि आफै शासन गर्न पाउन पर्ने मुख्य रहेको छ । शिक्षा स्वास्थय सडक यातायात तिनको मर्मत फोहर व्यवस्थापन र प्रशासनकालागि स्थानीय अख्तियारीको माग भै राखेको छ । पाकिस्तान ईरान र अपगानिस्तानको सिमामा रहेको बालोचिस्तान छुटटै राज्यको माग गरी अघि वढी रहेको छ । पार्टी सेना र विद्यार्थी संगठनको गठन संगै अघि वढेको यो आन्दोलनले छुटटै राज्यको मागलाई तिव्रता दिएको छ ।

स्पेन र प्रुान्सको सिमानामा रहेको वास्क क्षेत्र आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा आफनो वास्क राष्ट्रियताकालागि छुटटै राज्यको माग गरेर अघि वढेको छ । विचारका हिसावले यो आन्दोलन माक्सवादी लेनिनवादी मानिन्छ ।

क्याटालेानिया प्रान्त क्याटालन भाषी वाहुल्य प्रदेश हो फ्रन्स र स्पेनको वीचमा अवस्थित यो क्षेत्रका जनताले आफनो राष्ट्रियताकालागि आफनो भाषाकालागि आत्मनिर्णका आधारमा आफनो छुटटै राज्यको माग गरी आन्दोलन संचालन गरेका छन् ।औपचारिक जनमत संग्रह हुन सकेको छैन तापनि अनौपचारिक जनमत संग्रहहरुवाट क्याटालोनिया क्षेत्रले स्पेनवाट छुटिटन पाउन पर्ने माग अनुमोदित हुदै गएको छ । चेचेनीया विद्रोह अर्को प्रसंग हो खास गरी रुसी थिचोमिचोका विरुद्ध विद्रोह गरे छुटटै राज्य स्थापना गरेको यो प्रदेश पछि रुसले पुन आफनो कव्जामा लिएको भए तापनि चेचेन विद्रोहीहरुले निर्वासनमा आफनो छुटटै सरकार गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ईजरायल प्यालेस्टाईन जममु कस्मीरकोसोभो क्रुदिस्तान अरु उदाहरण हरु हुन । यसै गरी अपि्रुकी महादेशमा आत्मनिर्णयको अधिकारको दावी गर्ने संगठन र राज्यहरुमा मौरिसस मा राडि्रगेस आईल्याण्डमोरोक्कोमा पोलिरासियो फ्रन्ट नामक राजनीतिक पार्टीको अगुवाईमा परिश्चमी साहाराका आदिवासी जनजातीहरुको आन्दोलननामिवियामा क्यापि्रभी अफि्रकन नेशनल यूनियनको अगुवाईमा लेजी नामक जनजातीहरुको स्वतन्त्र राज्यको मागनाईजेरियामा टेनेरे गणतन्त्र स्थापनाको मागरुवान्डामा वात्वा अँन्दोलन सेनेगलमा कासमान्से आन्दोलनसोमालियामा जुवालैण्ड गणतन्त्र स्थापनाको मागदक्षिण अफ्रीकामा भोल्कास्टाट राज्यको मागस्पेनमा कानरी आईल्याण्ड स्थापना गर्ने मागसुडानमा दक्षिणी सुडान राज्यको मागतान्जानीया जंजिवारको मागजाम्वियामा वारेत्सेल्याण्डको मागसहितका आन्दोलनहरु प्रमुख छन् ।



एशियाली मुलुकहरुमा अफगानिस्तानमा पाशुनिस्तान आन्दोलनवंगलादेशमा चक्मा स्वायत्त प्रदेश मागको आन्दोलन बर्मामा अर्कानकाचिन कारेनाईन कुकी मोन नागाल्यैण्ड लगायतका एक दर्जन आन्दोलनचीनलायई चुनौति दिने मकाउ ताईवान तिव्वत आन्दोलन भारतमा एभयउभिुक च्भउगदष्अि या ःगपतय ब्कष्ब ःकालागि संचालित माओवादी आन्दोलनतेलंगाना आन्द्र प्रदेश रायला सिमाआसामा वोडो जममु काश्मिर आन्दोलनमनिपुर मिजोरम नागाल्यैण्ड लगायतका दर्जनौ आन्दोलन ईण्डोनेशियाको आचे वाली र जाभा लगायतका आन्दोलनहरुईरानमा आसारिया कुर्दिस्तान ईराकमा कु्रदिस्तानतुर्कमनिस्तान ईजरायलमा प्यालेस्टाईनजापानमा रेयूकेयुन राज्यको माग लाओसमा होमोड राज्यको माग ओमानमा धोफार पाकिस्तानमा वोलचिस्तान फिलिपिनसमा मिन्दनाओ संघीय गणतन्त्रको मागईरानमा कुदिस्तान ताजाकिस्तानमा गोमो स्वायत्त क्षेत्रको माग थाईल्याण्डमा पाटानी राज्यको माग टर्कीमा क्रुदिश राज्यको माग मुख्य रुपमा देखा पर्दछन् ।

ऋमेरिकी मुलुकहरुमा क्यानडामा क्युवेक अल्वेर्टा कोलम्विया वेलायतमा वेरमुदाआयरल्याण्ड डेनमार्कम ागि्रनल्याण्ड मे_िक्सकोमा चिपास जापाटिस्टा वेलायतमा अमेरिकामा अलास्का व्ल्याकवेल्टमिनेसोता न्यूयोर्क सिटी न्यूयोर्क स्टेट ओल्काहोमा एक दर्जन आन्दोलनफ्रान्समा मार्टिनिकेन आन्दोलननिकारागुवामा मोस्किटिया आन्दोलनमुख्य रुपमा देखिएका छन् ।



जातीय मुक्तिको प्रश्न की साम्प्रदायिकताः

यतिवेला हाम्रा सामुको मुख्य चुनोति भनेको नै नेपालको जातीय प्रश्नलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पर्याय वनाउने कि साम्प्रदायिकतामा रमाउने वर्गिय मुक्तिको प्रश्नलाई सार्थक वनाउने कि जातीय दंगामा फस्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । माक्स्रवाद वर्ग संघर्षको दर्शन हो । यसले वर्गिय मुक्तिको वाटो देखाउछ । वर्गीय मुक्ति संगै जातीय मुक्ति पनि संभव छ । यो मक्स्रवादको विश्वास पनि हो । तर जातीय मुक्तिका नाममा वर्ग विस्रने पार्टी विस्रने र विचार विस्रने आफु पार्टीको नेता हु कि जात विशेषको भनने कुरामा अलमलिने यो प्रवृत्ति समग्र माकस्रवादको मात्रै हैन मुक्ति आन्दोलनको पनि घातक विषय हो । माक्स्रवाद वा गैर माक्स्रवाद संसारका सवै ठाउमा जातीय आन्दोलनहरु भैरहेका छन् । यी आन्दोलनहरुलाई माकस्रवाद संगत वनाउन सक्दा समग्र कान्तीका साधक हुन सक्दछन् भने समग्रतामा यसो गर्न नसक्दा क्रान्तिका वाधक वन्ने संभावना पनि रहेको छ । त्यसकारण यस प्रश्नलाई नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट ढंगले वुझन जरुरी छ । माक्स्रवादीहरुले सक्दा यो प्रश्न वर्गिय आन्दोलनको मातहत आउन संभव छ माक्सर्ंवादीहरुको पहलकदमी गुम्यो भने यसले सामप्रदायीक दंगाको रुप लिने छ तयसकारण माक्सवादीहरुकालागि यही मापदण्ड हो जातीय मुक्ति नभई वर्गिय मुक्ति संभव छैन भनियो भने जातीय आन्दोलन मातहत वर्गिय आन्दोलनलाइ लैजान खोजेको अर्थ लाग्नेछ हैन वर्गीय आन्देालनकै सापेक्षतामा जातीहरु प्नि मुक्त हुदै जाने क्रम अघि वढछ भन्ने हा े भने यसले वर्गिय मुक्तिका मातहत जातीय आन्दोलनलाई राख्न खोजेको हुनेछ त्यसकारण माक्संवादी हुने की जातीवादी हुने द्धन्दवादी हुने कि मनोगतवादी एकांगी हुने रोज्ने वेलाआएको छ । मेरो विचारमा वर्गिय मुक्तिको मातहत जातीय मुक्ति आन्देालनको संचालन नै सही हुनेछ यही तरिकाले मात्रै समाजमा विद्यामान अन्तरविरोधहरुको हल गर्न सकिने छ ।

संविधान वनाउनदै गर्दा हल गनुपर्ने मध्यका थुप्रै विषय वस्तु हुदा हुदै पनि यो प्रश्न वैज्ञानिक ढंगले हल गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा वस्तुवादी हुने द्धन्दवादी हुने र विज्ञानसम्मत ढंगले सोच्न तयार हुने र ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्यालाई आत्मसात गर्ने भए पछि मात्रै नेपाली क्रान्तिको सही सदुपयोग गर्न नया संविधान सफल हुनेछ अन्यथा यो पनि अर्को एक संविधानका रुपमा नेपाली ईतिहासमा दर्ज हुनेछ नेपाली जनताले स्थायी र आफनो संविधानकालागि लडेको र संविधानसभाको चुनाव गरेको सही मुल्य खोजीरहनेछन् । तसर्थ यतिवेलाको जनताको चेतना स्तर र चाहना एवं शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट र स।s्रमणकालिन अवस्था समेतका आधारमा नया नेपाल संस्थागत गर्ने संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान वनाउ जारी गरौ र लागु गरौं जसले नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई आत्मसात गर्ने छ यसैमा सवैको भालो र कल्याण पनि छ ।

Unsuccess CA

नेपाली जनताले आफनो संविधान आफै लेख्नकालागि थालेको संविधानसभाको अभियानले छ दशकमा सफलता हासिल गरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनले सो अभियान सही थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । दुई वर्षमा संविधान लेख्ने ईच्छाशक्ति राजनैतिक दलहरुले देखाएकै कारणले अन्तरिम संविधानमा सो कुरा उल्लेख भएको हो । हठात जनताका आशाहरु निराशामा परिणत भए । दुई वर्षभित्र संविधान लेख्न सकिएन । सो को म्याद थप्न परयो । एक वर्ष म्याद थप्दा थपिएको अवधिमा कुनै पनि हालतमा संविधान लेख्ने ईच्छाशक्ति दलका नेताहरुमा राम्ररी देख्न सकिन्थ्यो । तर विडम्वना नै भन्नु पर्छ थपिएको म्याद मध्य एक तिहाई व्यतित भैसकेको छ । तर यो अवधिमा संविधान लेखनको वांकी काममा एउटा मात्रै ईटा पनि थप्न सकेको कुरा जनताले जान्न पाएनन् ।


तोकिएको अवधिभित्र संविधान नलेखे ६०१लाई वाधेर लडाउने जागिरको म्याद थप्न नदिने नागरिक समाजको हुकार राम्रै सुनियो । तर जव २०६७ जेष्ठ महिना लाग्यो खवरदार संविधानसभा भंग गर्न पाईदैन भन्ने आवाजले संविधानसभा भवन पुरै घेरावन्दीमा परयो भने संविधानसभा भित्र पनि महिला सभासदहरु नारावाजीमा उत्रिए । तर आज न संविधानसभा घेर्ने आवाज न भित्रको नारावाजी कतै केही चहलपहल छैन । सवैले विसाई मारे जस्तै भएको छ । यो अनुकुल वातावरणमा दलका नेताहरु पनि संविधानसभाको छलफलमा हैन सरकारको छलफलमा अन्तहिन र अविराम लागिराखेका छन् संविधान लेख्न थपेको एकतिहाई म्याद वितेको पत्तै छैन ।

आखिर यस्तो किन भयो होला प्रश्नहरु तेसर्िएकाछन् । हाम्रो शान्ति प्रकृया जुन गतिमा अघि वढयो त्यही गतिमा संस्थागत हुन पाएन । जे जति कुरा गरियो विश्वासमा गरियो । विश्वास कायम छदासम्म न सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्न आवश्यक ठानियो न समझदारीलाई न तिनलाई आफनै नेता कार्यकर्ता र जनताको पक्तिसम्म सम्प्रेषण गर्न आवशयक ठानियो । अझ सहमति पनि कार्यान्वयन भए पछि मात्रै जानाकारीमा आउन थाले । थुप्रै संवेदनशिल सहमतिहरु अलिखित त केही निकै संवेदनशिल संझौताहरु लिखित तर सार्वजनिकभन्दा गोप्य तवरमा भएका रहेछन् भन्ने पनि तथ्यले पुष्टि गरे । आज विश्वासमा संकट पर्दा ती अलिखित समझदारीहरु वेवारिसे वने भने लिखित संझौताहरु पनि आफु अनुकुलको व्याख्या हुन थाले त्यसले समग्र शान्ति प्रकृयामा समस्या पैदा गरयो । विस्तारै यो समस्या शाक्ति वाडफाडमा सरयो तव संविधान लेखन प्रकृया अवरुद्ध नै हुन पुग्यो ।

शान्ति संझौता वास्तवमा दुवै आन्दोलनकारी पक्षहरु वीच भएको थियो । १२ वुदे यसको जग हो भने त्यतिवेला सवै विद्रोही थिए । कोही शहरमा निषेधाज्ञा तोडने कोही गाउ वस्तीमा पुराना सत्ताको जग भत्काउने यो अभियानमा सशस्त्र र निशस्त्र दुवै तरिकाले विद्रोह संगठित भएको थियो । जसको सोझो निशाना राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रसंग भिडनकालागि विद्रोहीहरु मिल्नै पर्ने थियो । यो वाध्यात्मक मिलाईंको परिणाम संविधानसभा पनि संभव भयो । गणतन्त्र पनि संभव भयो । तर नया संविधान लेख्ने वेलामा साझा शत्रुको अभाव भयो । तव मिल्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त भएको भ्रम दल र दलका नेताहरुलाई परयो । त्यस मानसिकताले संविधान लेखनमा समस्या पैदा भएको हो ।

दलहरुले जोखिमको लेखाजोखा गर्नमा कमि गरे वा ध्यानै दिएनन् । लगभग २४० वर्षसम्मको राजतन्त्र ढलको थियो तर सामन्तवादका अवशेषहरु कायमै थिए । ती अवशेषहरुको अन्तकालागि निकै मेहनत गर्न पथ्र्यो । ती अवशेषकहरुको के ताकत हुनसक्छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यस तर्फ ध्यान पुरयाएको देखिएन । अव लामो समयदेखिको सामन्ती राजतन्त्र सदाकालागि हटेकोले अव हाम्रो देखिने शत्रु छैन भन्ने मनोविज्ञानले आफै भित्र शत्रु खोज्ने धुनमा दलहरु तल्लिन वनेको परिणाम सामन्ती अवशेषहरु निस्तेज हुने तर्फ हैन तिनले त खनी खोस्री मल जल गरे जस्तो अनुभूत गर्न थाले यो भयंकर गल्ती थियो । यसकारणले पनि संविधान लेखनमा समस्या पैदा भएको छ ।

समस्याको उठान जुन चेतना र स्तरवाट भएको हो समाधान त्यही चेतना र स्तरवाट खोज्न असंभव छ भन्ने अल्वर्ट आईन्स्टाईनको भनाई यहा राम्ररी लागु हुन्छ । दलहरु वीचका समस्या दलहरु आफैले सिर्जना गरेका समस्या हुन् । यिनको समाधानकालागि दलका नेताहरु समस्या सिर्जना गरेकै स्तरवाट माथि नउठी समाधान भेटिने छैन । पटक पटक समाधानको प्रयत्न विफल हुनुको पछाडि कारण यही हो कि समस्या सिर्जना गरेकै स्तरमा समाधान खोजिएको छ जो संभव नै छैन । तसर्थ समाधान समस्याको उठानको चेतनाभन्दा माथि उठनै पर्दछ । यसो गर्दा नेताहरुको दल व्यक्ति र समुह विशेषकालागि घाटा होला आम जनतालाई र देशलाई अवश्य फाईदा हुनेछ । तसर्थ दलका नेताहरुले आफूलाई शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यभार ऐतिहासिक रुपमा यसै पटकका र यिनै नेताहरुलाई मात्र प्राप्त भएको छ भन्ने वोध भयो भने तत्काल अपृय लागे पनि दिर्घकालकालागि फाईदा हुने अभियानमा लाग्ने छन् हैन भने अवसर पाएर पनि वोध गर्न नसक्ने र चुम्न नसक्ने पुस्ताका रुपमा आफुलाई वदल्ने छन् । यो सत्यलाई नेताहरुले वोध गर्नै पर्छ ।

संक्रमणकाल यसै पनि पिडा दायक हुन्छ त्यसमा पनि विश्व राजनीति त्यसमा पनि मुख्यतः विश्व साम्राज्यवादको फेरिएको चरित्रका कारण र भूमण्डलिकृत विश्व राजनीतिले आफना साझा स्वार्थका निम्ति मानवीय विवेक सम्म पनि वचाउन नसकेका वेला विश्वको कुनै पनि भूमि शक्ति राष्ट्रहरुको संयुक्त वा एकल परेड खेल्ने स्थान हुने खतरा प्रवल हुने गर्दछ । ईतिहासको काल खण्डमा शितयुद्धको अन्त पछि यो परिस्थिति यति नै वेला आई परेको छ । श्रीलंकाको नरसंहारमा विशाल छिमेकी मुलुक तैचुप मैचुप भए झै आफना स्वार्थकालागि विदेशीहरु हैकम जमाउने अवसर खोजेर वसेका छन् यो वेला वाह्य हस्तक्षेप भैहाले पनि धेरै चर्चाको विषय नवन्ने खतरा हुन्ासक्दछ । तसर्थ यो कसैको मनोगत चाहनाको कुरा भन्दा पनि वस्तुगत परिवेशको प्रश्न हुन पुग्दछ तसर्थ आफनो थैलीको मुख वलियो वाध्नु अर्कालाई चोर नलगाउनु भन्ने उखान अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

फेरि संविधान लेखन तर्फ फर्कदा अन्तरिम संविधान लेखनका वेला समय र प्रकृतिका दृष्टिले पनि होला वाह्य हस्तक्षेपको अंश न्यून थियो । तर यो संविधान स्थायी र जनताले वनाउने संविधान हुदा यहा हस्तक्षेपका संभावना वढि छ त्यसमा पनि तोकिएको दुई वर्ष वितेर थपिएको यो वर्ष त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा अझ वढी हुनेछ । शक्ति राष्ट्रहरु आफनो हित नेपालको संविधानमा खोज्न तछाडमछाड गर्ने छन् आफनो मोडेल सेल गर्नकालागि भएको लगानी संविधान सभाको लगानीको तुलनामा धेरै गुना वढी भएवाटै अनुमान गर्न सकिन्छ तर यसवाट पैदा हुने खतराको सामना गर्न त देशले दलहरुले र नेताहरुले तयारी गरेकै देखिदैन जो सामान्यतया पाच्य कुरा होईन ।

नया संविधान शक्ति सन्तुलनको पनि दस्तावेज हो क्रान्ति विद्रोह र आन्दोलनको पनि दस्तावेज हो संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यो संझौताको पनि दस्तावेज हो । हामीसंग संविधान अन्तरिम छ अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका सवै अंगहरु अन्तरिम छन् यिनलाई जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलनको भावना मुताविक रुपान्तरण गर्ने यो राम्रो अवसर पनि हो । यो अवसरलाई चुम्न सकिनौ भने यी सवै अवसरहरु समय वितेपछि चुनौतिका रुपमा खडा हुनेछन् । र अवसर चुम्न ढिला भैसकेको हुनेछ । अवसर चुम्न नसक्ने राजनीतिक दल र नेताहरुका कारणले देश र जनताले कालान्तरसम्म पनि दण्डित हुन वाध्य हुनेछन् त्यस खालको कलंक व्यहोर्न र पिडा भोगाउन कसैलाई नपारौ यतिवेलाको सही कदम यही हुनेछ ।

अन्तमा अघिल्ला पुस्ताले सुम्पेको जिममेवारी निर्वाह गर्दा भावी पुस्ताको हितलाई हेर्न सक्ने गरी विगतदेखिका आन्दोलन क्रान्ति र विद्रोह तिनमा वगेको आसु पसिना र रगतलाई स्मरण गरी नेपाली समाजका अन्तरविरोधहरुको हल गर्ने दस्तावेजका रुपमा नया संविधान लेख्न सकिएन भने यो पुस्ता त दुत्कारिने छ नै भावि दिनमा हुने सामाजिक अन्तरविरोधवाट पैदा हुने क्रान्तिको आधिवेरीमा हामी सवैलाई वढारेर लैजाने छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिउ समय छ वेलैमा नेपाली समाजका अन्तरविारे्ाधहरुको हल गर्ने नया संविधान वनाउने काममा जुटौं । अन्यथा समयले कसैलाई माफ गर्ने छैन । 

राष्टीय आवश्यकता र क्रान्तिकारी पार्टीको कार्यभार

थालनीःनेपाल यतिवेला राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै हिसावले चर्चामा छ । ऐतिहासिक १२ वुदे संझौता हुदै अन्तरिम संविधान संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र सम्म पुरयाउन सक्ने दलहरु समयमा शान्ति संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरणमा सफलता हात पार्न सकिरहेका छैनन् । राट्रका सामु ऐतिहासिक र युगिन कार्यभार सामुन्नेमा भएका वखत सो कार्यभार सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न पर्ने वेलामा दलहरु सरकार गठनको गन्तव्यहिन खेलमा रुमलिएर समय वरवाद गर्दै देश भित्र आफनो साख गुमाउने होडमा तल्लिन छन् । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ प्रति देखाएको शत्रुतुल्य व्यवहारले राष्ट्रको नुर गिराएको छ र कुटनीतिक अपरिपक्वता र वचकनापन देखिएकेा छ । देश भित्र र वाहिर आफनो कद घटाउने काम अरु कसैका कारणले नभएर आफनै कारणले भएको छ । दल र तिनका शिर्ष नेतृत्वकै कारणले भएको छ । तसर्थ विवाद र वहसका मुद्दा अनावश्यक रुपमा फेरिएकाछन् र फेर्ने केाशिश गरिएको छ । आफनो अपरिपक्व अदुरदर्शी एवं असफल राजनीतिक दाउपेचवाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सामना गर्नुको सटटा आफनो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न शान्ति र संविधानको मुद्दा ओझेल पारेर देश परदेश र जनताको ध्यान अन्यत्र मोडने कोशिश गरिएको छ । यो नेपालको ईतिहासमा छुटटै परिघटनाका रुपमा अंकित गर्न लायक छ ।
साहसिक कदमःठीक यसैवेला महिनौ लामो माओवादी केन्द्रिय समितिको वैठकले तिन फरक प्रतिवेदनका वावजुद पनि राष्ट्रिता शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न एक महिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने त्यसै वैठकको निर्देशानुसार माओवादी पार्टीको तर्फवाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको आफनो उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेर निकै ठूलो त्याग र राजनैतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नु भएको छ तर यो परिपक्वताको यात्रा केवल यतिमै सिमित रह्यो भने नेपाली राजनीतिमा यो घटना पानीको फोका सरी विलाएर जानेछ भने अरु दलहरुले यसवाट सिर्जना भएको सकारात्मक परिस्थितिलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने हिम्मत गर्नँुका सटटा फेरि अर्को शर्त राख्ने काम गरियो भने पनि राजनीतिमा त्यो भन्दा वचकनापन अरु कुनै कुरा हुने छैन । जसलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि राम्ररी नियालेकोछ भन्ने कुरा विस्रन हुदैन ।
अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति वा पात्रहरु एवं देशभित्रैका अरु पात्रहरु सहायक हुन । देशको सवभन्दा ठूलो पार्टी र आफनो एजेण्डा स्थापित गर्न सफल पार्टीको भूमिका नै मह्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि उसको आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ । यो परिस्थितिको डटेर सामना गर्न पार्टी तयार हुन्छ कि उ पनि विभिन्न वाहानावाजी गरेर आफना कमजोरी ढाकछोप गर्न अरु काल्पनित तथ्यहरुको सहारा लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ र यसैलाई जनताले पनि गंभिरताकासाथ हेरेकाछन् ।
हार्न नहुने कार्यभारःक्रान्तिकारीहरुलाई हार्ने छुट हुदैन भन्ने कुरा गत केही वर्षदेखि माओवादी पार्टीका अध्यक्ष लगायत प्राय सवै शिर्ष नेताहरुले दोहोरयाउदै आएको वाणी हो । त्यसो हो भने शान्ति र संविधानको यो व्याटल हामीले जित्यौ वा जित्ने योजना वनाउदै छौ वा हामीले हारयौ वा हार्ने भयौ वा हार्ने भएका कारणले यो एजेण्डावाट भाग्ने तानावाना वुन्दै छौ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी शान्ति र संविधानको लडाई जित्दैनौ भने अरु पनि हामी जित्दैनौ । फेरि लडाई रोजेर लडन पनि त पाईदैन आफुले जित्ने मात्रै लडाई जितेर पनि समग्र युद्ध कहा जितिन्छ र फेरि आफुले जित्ने मात्रै लडाई लडन कहा पाईन्छ र लडाई हार्ने होस वा जित्ने अगाडि जे आउछ उ संग लडनु पर्छ र अरुलाई हार्ने छुट होला क्रान्तिकारीलाई जित्ने वाहेक अरु कुनै छुट वा विकल्प हुदैन यस्तो परिघटनाका रुपमा यतिवेला शान्ति र संविधानको लडाई सामुन्नेमा आएको छ । सामुन्नेमा आएको यो लडाई जुनसुकै शर्तमा पनि हामीले जित्नै पर्छ यो माओवादीका काधमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।
स्वाधिनता र आफै संविधान लेखनको तादात्म्यताःशान्ति र संविधान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण यतिवेलाका राष्ट्रका प्राथमिक एजेण्डा हुन जसले राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईलाई जित्ने आधार तयार पार्छ । शान्ति र संविधान एकातर्फ र राष्ट्रियताको लडाई अर्को तर्फ वनाउने र भिन्न विषयका रुपमा वुझने र वुझाउने प्रवृत्ति या त वचकना छ या त खतरनाक छ । विगतमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई यसरी नै छुटयार वुझने गल्तीवाट देश र जनता दण्डित हुन पुगेको कुरा ईतिहास साछी छ । ईतिहासमा आफनो संविधान आफै लेखेर मात्र नेपाली जनता साचो अर्थका सार्वभौम हुन्छन सार्वभौमिकताको लडाई जितेको स्थापित नगरीकन राष्ट्रियताको लडाई लडने र जितने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो भन्दा कटौले तर्क अरु केही हुदैन सार्वभौम जनताले मात्रै आफनो राष्ट्रियताको रक्ष ागर्न सक्छन पराधिनहरुले हैन यतिवेला स्वाधिन जनताको प्रमाणित आफनो संविधान आफै लेख्ने कुराले मात्रै गर्दछ । त्यसकारण जनमुक्ति सेनाको समायोजन सहितको शान्ति र जनसंविधान महान जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहका तात्कालिक गन्तव्य हुन तात्कालिक गन्तव्यमा नपुगी अन्यत्रको गुडडी हाक्ने कुरा फेरि पनि जनताको जनादेशको अपमान नै हुने छ । यस तर्फ पनि चनाखो हुन जरुरी छ ।
क्रान्तिकारी निर्णयको सम्मानःऐतिहासिक दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र चुनवाड वैठक हुदै कामी डाडा वैठक वालाजु पहिलो र दोश्रो खरिपाटी भेला र वैठकका सन्देशलाई एक पटक आत्मसात गर्न जरुरी छ सवैको एउटै सार हो एक्काईइसौ शताव्दीको नेापाली क्रान्तीको यो विकसित मोडेल सारत सही छ यसैको आलोकमा नेपाली क्रान्ति पूरा गर्ने संभावना काफी छ । जनयुद्ध जनआन्दोलन कुटनीति र वार्ताको औचित्य यतिवेला पनि वांकी छ । वरु यस तर्फ गंभिर हुन सकिएन भने प्राप्त उपलव्धी पनि गुम्ने खतरा छ । प्राप्त उपलव्धी गुम्दा हिजोको ठाउमा रहिने छैन हामी हारेको हुनेछौ हामीले यतिवेला हार्ने भनेको धेरै ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हो त्यतिवेला हामी समिक्षा वा झगडा गर्ने स्थितिमा नै रहेका हुने छैनौ ।
विज्ञान सम्मत संभव दृष्टिकोणःक्रान्तिकारी पार्टी हुनाका नाताले यो कुरा स्पष्ट छ कि माओवादी पार्टी जनवाद सामाजवाद र साम्यवाद स्थापना नहुदासम्म निरन्तर क्रान्तिमा विश्वास गर्न र क्रान्तिकारी मार्ग पक्डीरहन्छ । तर यसो भन्दैमा वेला न कुवेला क्रान्ति र विद्रोहको पाठ गर्दैमा क्रान्तीकारी भईन्छ भन्ने मोहनविक्रम स्कूल असफल सिद्ध भैसकेको तर्फ पनि हेकका राख्नै पर्छ किनकी माक्स्रवाद ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको विज्ञान हो । त्यसैले यतिवेलाको आवश्यकता के हो शक्ति सन्तुलन के हो आन्तरिक र वाह्य शक्तिको आकलन के हो यसका आधारमा हामीले के कुरा गर्दा क्रान्तिवाट प्राप्त उपलव्धीलाई वचाउदै थप उपलव्धी क्रान्तिकारी ढंगले नै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ । क्रान्तिकारी हुने भनेको जिम्मेवार हुने पनि हो । क्रान्तिको विज्ञानलाई पकडने कुरा पनि हो । आज आत्मसात गरेको लाईनले परिणाम दिन्छ कि दिदैन भन्ने कुरा पर्खन धेरै दिन पर्खनै पर्दैन भन्ने कुरा विगतका थुप्रै वैठकहरु त्यसमा पनि मुख्यत चुनवाड वैठकले प्रमाणित गरिदिएको छ । चुनवाड वैठक सकिदा नसकिदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माहौल वनिसकेको थियो । अव पनि वैठक सम्पन्न भएको प्रेस विज्ञप्ती जारी हुदासाथ पूरै राष्ट्रलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्न पर्दछ । त्यसकालागि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको शान्ति र संविधान वाहेक अर्को कुनै उपाय छैन ।
आधारभूत प्रश्नको ठेगानःराजतन्त्रको अन्त पछि सामन्तवादको नाईके समाप्त भएको छ तर अवशेषहरु वाकी छन् अवशेषहरुले आफनो नेता सत्तामा भए पनि नभए पनि चुनिसकेको छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेर हैन त्यसलाई पनि ध्यान दिएर प्रधान अन्तरविरोधका वारेमा वहस चलाउनु श्रेयस्कर हुने छ । कुनै पनि अर्थमा मात्रात्मक परिवर्तनलाई आधारभूत परिवर्तन ठान्ने गल्ती गर्न हुदैन । सो कुरा गणतन्त्र प्राप्तीको कुराका हकमा जति लागु हुन्छ त्यति नै प्रधान अन्तर विरोधको परिवर्तनका हकमा पनि लागु हुन्छ । सामन्तवादको प्रतिनिधिपात्रको अन्तले हजारौ वर्षदेखिको सामन्तवाद पूरै अन्त भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि हतार हुन सक्छ । भारतीय विस्तारवादद्धारा पालित पोषित सामन्त दलाल र नोकरशाही वर्ग अझै पनि प्रमुख दुश्मनका रुपमा रहेकै छन् जसले नेपाली समाजको रुपमान्तरणकालागि वाधा हालेका छन् । यसपटक पनि विगतमा जस्तो प्रधान र सहायक छुटयाउन विस्रन हुदैन । तथापि यो संक्रमणकालमा प्रधान अन्तरविरोध जस्तो विषय महाधिवेशन वाहेक अरुले टुग्याउन खोज्ने र त्यसैकानिम्ति विभाजित हुने कुरा युक्ति संगत देखिदैन ।
निष्कर्षमा ल्ोाकतन्त्र र राष्ट्रियता परिपुरकःल्ााेकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई फेरि छुटयाउने एक अर्कालाई अन्तरविारोधी देखाउने पुरानो रोग फेरि वल्झिन लागेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ जसले विगतका पाच दशक व्यर्थमा विते त्यही रोगको सही निदानका आधारमा यो उपलवधी हासिल भएको छ । फेरि त्यही रोग वल्झियो भने प्राप्त उपलव्धी गुम्ने निश्चित छ । जे होस आन्तरिक जनवादको अभ्यास जिम्मेवारी वोधका साथ भयो भने निष्कर्षमा पुगिन्छ आग्रहले सही ठाउमा कैलै पुगिदैन । एकता संधर्ष फुट हैन एकता संघर्ष रुपान्तरणको विज्ञानलाई आत्मसात गर्न फेरि पनि जरुरी छ । गोलमेच सम्मेलन अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको नारा २१ औ शताव्दीको जनवाद र प्रचण्डपथ एवं पछिललो पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनसंविधानको कार्यदिशा क्रान्तिकारी त्याग वलिदान र उत्सर्गका उच्चतम किर्तिमान हुन भने तिनको मर्म र भावनालाई पनि यथोचित स्थान दिनै पर्छ अन्यथा गौरवशाली एवं क्रान्तिकारी ईतिहास प्रति न्याय त हुदैन नै अझ अन्याय त मालेमावाद र प्रचण्डपथ जिन्दावाद भन्दै हासी हासी जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरु र वेपत्ता हुन तयार रहने महान वेपत्ता योद्धा एवं जनक्रान्तिका घाईते अपांग कमरेडहरुप्रति हुनेछ ।