Welcome to you all in my blog NEPALI IDEA. This is my personal blog. All ideas do not necessarily reflect and represent my other positions. -Khimlal Devkota, Faculty, ICMS, Ph.D. Scholar, Constituent Assembly Member/Senior Advocate, Board of Directors, National Legislative Academy.
Thursday, December 31, 2020
प्रतिनिधि सभाको विघटन
प्रतिनिधि सभाको विघटन: पुस ५ गते नेपालको प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विघटन भयो र आगामी वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकियो । अहिले यो मामला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । राजनीतिक वृत्त पक्ष विपक्षमा विभाजित छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाध्यता बताइरहनुभएको छ भने अरूले संवैधानिक कदम भएन भनी अथ्र्याएका छन् ।
Tuesday, December 22, 2020
Tuesday, December 15, 2020
नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीति
नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीति: १२ डिसेम्बर राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित तटस्थता दिवस हो । तुर्किमेनिस्तानद्वारा प्रस्तावित महासभाद्वारा प्रस्ताव नं. ७१÷२७५ मार्फत विनामतदान पारित गरिएदेखि मनाउन थालिएको यो जम्मा चौथो वार्षिकी हो । राजनीतिक द्वन्द्व, सङ्कट युद्धसमेतबाट आक्रान्त भइरहेका वखत कूटनीतिसमेत प्रतिक्रियामा आधारित भई विकास भइरहेको समयमा द्वन्द्व सङ्कट र युद्धसमेतलाई रोक्ने ध्येयले थालनी भएको ‘प्रिभेन्टिभ डिप्लोमेसी’को आरम्भसमेत मान्ने गरिएको यो दिवस नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि उपयोगी हुने ठानिएको छ । त्यसो त आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा तटस्थ र असंलग्न भन्ने कुरा सम्भव छैन पनि भन्ने गरिन्छ । तथापि असंलग्न आन्दोलनले विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव छाडेर निष्क्रिय बनेको अवस्थामा तटस्थता आन्दोलनको आरम्भ एक हिसाबले राजनीतिक र कूटनीतिक महŒवको विषय बन्न पुगेको छ । यसै सेरोफेरोमा नेपालको नयाँ कूटनीतिक दस्तावेज जारी भएको छ । यसैको चर्चा गर्ने आलेखको ध्येय छ ।
तटस्थता : नेपाली परराष्ट्र नीति
Sunday, December 13, 2020
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको अन्तरसम्वन्धः एक समिक्षा
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको अन्तरसम्वन्धः एक समिक्षा
खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य
१ सामान्य अवधारणाः
संघीयताका दृष्टिले नेपाल सवैभन्दा कान्छो मुलुक हो । फोरम अफ फेडेरेशनको तथ्याँकका आधारमा नेपाल २९औ संघीय मुलुक हो यद्यपि नेपाल सो संघीय विश्व संगठनको सदस्यता भने लिईसकेको छैन । यस्तो नया संघीय मुलुक भैकन पनि आफनो संघीयताका केही विशिष्टताहरु छन् । खास विशेषता सहित नेपाली संघीयता आएको छ । त्यसो त संघीयता यस्तो विषय हो जो हुवहु कसैसंग पनि मिल्दैन र कसैको जस्ताको तस्तै नक्कल गर्न पनि सकिदैन । त्यसैले नेपालको संविधानले नै प्रष्ट गरयो कि नेपालको संघीयता “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको हुने छ र तीनै तह बीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ” । त्यसैले नेपालको संघीयता प्रतिस्पर्धामा हैन समन्वयमा आधारित मोडेलको संघीयता हो ।
सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित संघीय प्रणालीमा एक सरकारले अर्को सरकारलाई आर्थिक सहयोग, ऋण वा अन्य प्रकारका सहयोग लिन वा दिन स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । यसरी नै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु एकापसमा मिलेर सामुहिक परियोजना सञ्चालन गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण र सम्वद्र्धन संयुक्त रुपमा गर्न पनि स्वतन्त्र छन् त्यसैले त्यस्ता सरकारहरुवीच एकासपसमा सहयोग र समन्वयको आवश्यकता पर्दछ ।
२ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँडः(भाग ५)
संघीय गणतन्त्र नेपालको आरम्भसंगै जारी भएको संविधानले नेपालको राज्य संरचना र राज्यशक्रिको वाडाफाडका वारेमा भाग पाँचमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग पाँच धारा ५७ मा राज्यको संरचनाका वारेमा उल्लैख गरिएको छ । जस अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको मुल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ । तिनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन् । तिनै तहले आ आफनो ठाउमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ५६(२) मा प्रष्ट पारिएको छ । संविधान वमोजिम नेपालको राज्य संरचना संघ, सात प्रदेश र संविधान वमोजिम गठित आयोगले निर्धारण गरे वमोजिम हुने भनिएकोमा सरकारद्धारा गठित उक्त आयोगले नेपालमा विभिन्न ७५३ स्थानीय तहहरु रहने गरी तिनको नाम, सिमाना र केन्द्र निर्धारण गरिदिएको छ ।
विशेष संरचनाका हकमा संविधान निर्माण गर्दाका वखत विभिन्न वहसहरु भएतापनि संघीय कानुन वमोजिम गठन हुन सक्ने गरी नेपाल सरकारको जिम्मामा छाडिएकोछ । प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म त्यस्ता विशेष क्षेत्रको घोषणा नभैसकेका कारणले आजका मितिसम्म नेपालको राज्य संरचना एक संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा संगठित छ भन्न सकिन्छ ।
राज्य शक्तिको वाडफाडका वारेमा संविधानको धारा ५७ मा व्यवस्था गरिएको छ । राज्य शक्तिको वाडफाडका निम्ति संविधानको अनुसुचि ५, ६, ७, ८ र ९ ले प्रष्ट पारेको छ । नेपालको संविधानले निर्धारण गरे वमोजिम अनुसुचि ५मा संघको अधिकार, अनुसुचि ६ मा प्रदेशको अधिकार यसैगरी अनुसुचि ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको उल्लेख गरिएको छ भने अनुसुचि ८ स्थानीय तहको सुचिका रुपमा रहेको छ भने अनुसुचि ९ संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सुचिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संसारकै संघीय संविधानमा नभएको एकल सुचि भन्दा लामो साझा सुचि र दोहोरो साझा सुचिको वन्दोवस्त सहितको अधिकारको सूचि हाम्रो संविधानमा वन्दोवस्त गरिएको छ । अधिकारको हिसावले अनुसुचिहरुमा प्रष्ट पार्न कोशिश गरिएको छ । साथसाथै दोहोरो साझा सुचिका कारणले भने केही अन्योल सिर्जना पनि भएको पाइएको छ । व्यवहारवाटै ती सुचिहरुको प्रयोग परिमार्जित हुदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
तिनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दछन् भन्ने कुरा संविधानले प्रष्ट गरेकोछ । “राज्यशक्ति” भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग हो । तीनै तहले संविधानको धारा ५९ वमोजिम आफनो क्षेत्राधिकार भित्र कार्यकारी र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दछन ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका विषयहरु पर्दछन् ।
३ अधिकारको सुचिको अवस्थाः
संघको एकल अधिकार अनुसूची–५ मा तोकिएकोछ । अवशिष्ट अधिकार सहित ३५ विषय संघको सुचिमा समावेश गरिएको छ जसमा रक्षा, सेना युद्ध, प्रतिरक्षा, हातहतियार, केन्द्रयि सुरक्षा निकाय, केन्द्रीय योजना, वित्त, मौद्रिक नीति आदि पर्दछन् ।
प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची–६ मा तोकिएकोछ । प्रदेशको अधिकारका रुपमा विभिन्न २१ विषयमा कर लगाउने र कानून बनाउन पाउने गरी संवैधानिक वन्दोवस्त गरिएकोछ । जस अनतर्गत प्रदेश प्रहरी, प्रदेश तहका वित्तिय संस्था, रेडियो, एफ एम, प्रदेश निजामति सेवा आदि पर्दछन् ।
स्थानीय तहको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा तोकिएकोछ । विभिन्न २२ विषय स्थानीय तहकानिम्ति अधिकारको विभाजन गरिएकोछ जसमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम संचालन आदि पर्दछन् ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको एकल अधिकारको सुचिका अतिरिक्त साझा सुचिको व्यवस्था पनि गरिएकोछ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–७ मा र संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सुचिका रुपमा अनुसुचि ९ मा उल्लेख गरिएकोछ । संघ र प्रदेशको साझा सुचिका रुपमा विभिन्न २५ विषय समाविष्ट छन् । जसमा फौजदारी र देवानी कार्यविधि, प्रमाण, आवश्यक बस्तु तथा सेवाको आपुर्ति आदि पर्दछन् भने अर्को साझा सुचिका रुपमा संघ प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार अनुसूची–९मा उल्लेख गरिएको छ विभिन्न २५ विषय समेटिएको उक्त सुचिमा सहकारी, शिक्षा खेलकूद र पत्रपत्रिका आदि पर्दछन् ।
संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ बमोजिमका एकल र साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरिएकोछ । उक्त विस्तृतीकरण नेपाल सरकार मंत्री परिषद्को मिति २०७३।१०।१८ गतेको बैठकवाट स्वीकृत गरिएको छ । यो पनि प्रष्ट पार्न जरुरी छ कि तिनै तहको अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा विविधता पाईन्छ । संघीय सरकारको रुपमा रहेको नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा चल्दछ भने प्रदेश सरकारको संचालन पनि सोही वमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा चल्ने गरेको छ । संघ र प्रदेश दुवै सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारको संचालन भने स्थानीय सरकार संचालन ऐनका आधारमा हुने गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित अधिकारको सुचिको वृस्तृतिकरण गरिएको वुदा र विषयहरुलाई यो ऐनमा राखेका कारणले तुलनात्मक रुपमा स्थानीय सरकार संचालन व्यवस्थित देखिन्छ भने प्रदेश र संघीय सरकार संचालन ऐनको अभावमा विस्तृतिकरण गरिएका अधिकारका सुचि र विषयहरु पनि छुटटै ऐनको अभावमा राम्ररी समेटिएका छैनन् । नेपाल सरकारको कार्यसंचालन नियमावलीमा संविधानको राज्य शक्तिको वाडफाडको अनुसुचिमा उल्लेखित विषय भन्दा पनि परम्परागत मान्यताकै निरन्तरता पाएका कारणले पनि यो समस्या आईपरेको भन्न सकिन्छ ।
४ अधिकारको सुचिमा पर्न गएको दोहोरोपनः
अधिकारको सुचि संविधानमा नै उल्लेख भएका कारणले अधिकारको वाडफाडमा धेरै समस्या परेन तर अधिकारको सुचिमा परेको दोहोरोपन र अस्पष्टताका कारणले केही समस्याहरु देखा परेका छन् । दोहोरो साझा सुचिका कारणले सिर्जना हुने समस्यावाट पनि त्यतिकै अडचनहरु देखा पर्ने गरेका छन् । भविश्यमा अझै वढी समस्या आई पर्ने देखिएको छ । त्यसो हुदा वेलैमा सोको अध्ययन गर्ने समस्याका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र समस्या समाधानका संयन्त्रहरुको परिचालनमा ध्यान दिन जरुरी छ । समस्या समधानका संयन्त्रहरु कनुनहरु र समाधानका उपायहरु पहिचान गरिराख्दा पछि समस्या आईहाल्दा अलमल पर्दैन ।
अधिकारको सुचिको सामान्य समिक्षा गर्दा पनि अधिकारको सुचिमा अस्पटता र केही अधिकारको सुचिमा दोहोरोपन पर्न गएको पहिचान गरिएको छ । तिनको समाधान पनि त्यसैको सेरोफेरोमा खोज्न जरुरी छ । अधिकारको सुचिमा परेको दोहोरो पन अवलोकन गर्न प्रतिनिधिमुलक तालिका तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
संघ
प्रदेश संघ प्रदेशको साझा स्थानीय संघ प्रदेश र स्थानीयको साझा
केन्द्रिय वैंक, योजना, हवाई उडडयन, आण्विक उर्जा, नाप तौला खानी उत्खनन,अदालत, राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्षण,भुउपयोग नीति, सेक‘रिटी प्रेस, मुद्रा, परराष्ट्र सम्वन्ध, अन्तराष्ट्रिय सन्धी, सिमा
नागरिकता, राहदानी, भिसा,
संघीय निजामति,न्याय र अन्य सेवा
जलश्रोत संरक्षण, अन्तराष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइृन,
केन्द्रिय स्तरका ठुला विद्युत, सिंचाई, र अन्य आयोजना
वित्तिय संस्था संचालन,सहकारी संस्था, प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग,
प्रदेश लोकसेवा आयोग, भ‘मि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, क्ृषि तथा पशुविकास, कलकारखाना, औद्योगिकिकरण, व्यापार व्यवसाय र यातायात गुठी व्यवस्थापन आअवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति , सम्पत्ति प्राप्ती अधिकारण र अधिकारको सृजना,करार, सहकारी, साझेदारी ऐजेन्सी, टाट पल्टेको, दामासयी , सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, ट्रेडयुनियन, पेशागत व्यवसय, प्रदेश सिमा, उद्योग खनिज र भौतिक पुर्वाधार , पर्यटन, खानेपानी, सरसफाई, चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद, विमा संचालन र व्यवस्थापन, गरिवि निवारण, औद्योगिककिरण, भुमि नीति र सो सम्वन्धि कानुन, रोजगारी र वेरोजगार सहायता सहकारी संस्था, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना,
स्थानीय सडक, ग्रामिण कृषि सडक, सिंचाई, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा,धनीपुर्जा वितरण, क्ृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, वेरोजगार तथ्यांंक संकलन, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार,वन्यजन्तु , खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण,
सहकारी,
कृषि,विद्युत खानेपानी सिंचाई जस्ता सेवाहरु,वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज विपद व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिवि निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म मृत्यु विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व प्राचिन स्मारक र संग्राहालय, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतवाट प्राप्त रोयल्टी, सवारी साधन अनुमति
५ प्रदेशको कर लगाउने र कानुन वनाउने अधिकारः
संविधानको धारा ६०(५) राजश्व श्रोतको वाडफाड गर्दा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त अनुदान र आफनो श्रोतवाट उठने राजश्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन वमोजिम वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी अधिकारका वारेमा धारा १६२(१) मा भएको व्यवस्था स्मरणीय छ जसमा भनिएको छ “कार्यकारीणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुन वमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा हुनेछ” । धारा १६२(२) शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन,नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा रहनेछ पनि भनिएको छ । नेपाल सरकारका वारेमा गरिएकै संवैधानिक व्यवस्था प्रदेश सरकारका हकमा पनि समान ढंगले संविधानमा गरिएको छ । यसै गरी धारा १६२(३) कार्यकारिणी कामहरु प्रदेश सरकारका नाममा हुनेछन् सम्म भनिएको छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकार सरह संविधानको धारा २०२ वमोजिम अध्यादेश जारी गर्न सक्ने समेत हैसियतको छ । यसै गरी संविधानको धारा २२६ वमोजिम गाउ सभा र नगर सभाले अनुसुचि ८ र ९ वमोजिमका विषयमा आवश्यक कानुन वनाउन सक्ने अख्तियारी सुम्पिएको छ । तथापि कानुन वनाउने प्रकृया प्रदेश कानुन वमोजिम हुनेछ भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह वीचको सम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । यसरी नै धारा २२७ गाउ सभा र नगर सभाको संचालन, वैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउ सभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्वन्धि अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन वमोजिम हुनेछ भनिएकोछ । आर्थिक मामलामा एकरुपता कायम राख्न र आपसी समन्वय मजवुत वनाईराख्न समेतकालागि धारा २३०(२) गाउ र नगर कार्यपालिकाले राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा वजेट निर्माण गर्नुपर्नेभएमा संघीय कानुन र प्रदेश कानुन वमोजिम घाटा पुर्ति गर्ने श्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
६ स्थानीय सरकार संचालन ऐनको व्यवस्थाः
स्थानीय सरकार संचालन ऐन संघीय कानुनका रुपमा आएको देखन्छ । यसैगरी संविधानमा निर्धारण गरिएको अधिकारको सुचिको विस्तृतिकरणलाई यो ऐनमा समेटन सफल भएको छ । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा सरकार संचालनका वारेमा उपलव्ध ऐन मध्य स्थानीय तहका निमित्त यो ऐन छ तापनि प्रदेश र संघीय सरकारका हकमा सरकार संचालन ऐनको अभाव छ । यसरी सरकार संचालन गर्ने ऐनको प्रस्तावनामा आफनो उद्देश्य प्रष्ट पारेको छ । सो ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए वमोजिम “नेपालको संविधान वमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्वन्धि व्वस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ प्रदेश र स्थानीयत तह वीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्ने जनसहभागिता, उत्तरदायित्व स‘निश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न “ यो ऐन जारी भएको देखिन्छ । यसै गरी “लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीर्ला स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्न“ र “स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी स्थानीय शासन पद्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी कार्यकारिणाी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गरी स्थानीय सरकारको संचालन गर्न वान्छनीय भएकोले” भन्ने भाषाले स्थानीय सरकारको मक्सद स्पष्ट पार्दछ ।
स्थानीय तहको मुख्य काम संविधानको अनुसुचि ८ र ९ मा तोकिएका विषयमा कानुन वनाउने र कर लगाउने नै हो । अनुसुचिमा तोकिएका ती विषयमा स्थानीय तहको सम्पुर्ण अधिकार हुनेछ । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहले गर्ने कामका रुपमा स्थानीय तहमा हरेक वर्ष न्युनतम दररेट निर्धारण गर्ने, स्थानीय तहमा कृयाशिल गैरसरकारी संघ संस्था परिचालन र तिनको समन्वय गर्ने , यसै गरी संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम विेशष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायत आफनो क्षेत्र भित्र पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने समेनका अधिकार ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
७ अन्तरसम्वन्ध कायम गर्न (भाग २०)
संविधानको भाग २० संघ प्रदेश र स्थानीय तह वीचको अन्तरसम्वन्धका वारेमा केन्द्रित छ । धारा २३१ द्येखि २३७ सम्म नेपालको आफनै विषेशताको संघीयता संचालन र आपसी अन्तरसम्वन्धका वारेमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३१ ले व्यवस्थापीकीय अन्तरसम्वन्धका वारेमा केन्द्रित छ । संघीय कानुन देश भर वा आवश्यतानुसार कुनै क्षेत्रमा मात्रै लागु हुने गरी वन्न सक्ने त्यसै गरी प्रदेश कानुन पनि प्रदेश भर वा प्रदेश भित्रको कुनै क्षेत्रमा मात्रै लागु हुने गरी वनाउन सकिने र दुई वा दुईभन्दा वढी प्रदेशले अनुसुचि ६ भित्रको विषयमा कानुन वनाईदिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा त्यस्तो कानुन ती प्रदेशका हकमा मात्रै लागु हुने गरी वनाईदिन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले तिनै तह वीचको व्यवस्थापकीयक सम्वन्धलाई स्पष्ट गर्दछ ।
धारा २३२ कार्यपालिकीय सम्वन्धसंग सम्वद्ध रहेको छ । जस अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तह वीचको सम्वन्धः सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने वारेमा उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरुवीच समन्वय गर्न पर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानुन वमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु सम्वन्धित प्रदेश मन्त्रीपरिषदका कर्तव्य हुने कुरा पनि संविधानको धारा २३२(२) ले स्पष्ट पारेको छ । कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता वा स्वाधिनतामा गंभिर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाई आवश्यकतानुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई वढीमा ६ महिनासम्म निलम्वन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने सम्मको अधिकार पनि धारा २३२(३) मा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २३२(८) नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने र पालना गर्नु गाउ नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने कुरा पनि आपसी अन्तरसम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्नकालागि गरिएको व्यवस्था काफी छ ।
प्रदेश प्रदेश वीचको सम्वन्ध व्यवस्थित गर्न खास गरी प्रदेशहरु वीचको आपसी निर्णय वा कानुन कार्यान्वयन गर्न वा आपसी सुचना आदान प्रदान गर्न परामर्श गर्न वा आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने गरी धारा २३३ मा व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफनो प्रदेशको कानुन वमोजिम समान सुरक्षा व्यवहार र सुविधा उपलव्ध गराउनपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था पनि संविधानको धारा २३३(३) मा गरिएको छ ।
आपसी सम्वन्धलाई व्यवस्थीत वनाउनकै लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था धारा २३५(१) मा गरिएकोछ । उक्त व्यवस्था वमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तह वीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन वनाउनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले तिनै तह वीचको आपसी सम्वन्धलाई सुमधुर वनाईराख्न आवश्यक कानुनी प्रवन्धका वारेमा पनि संविधानको व्यवस्था प्रष्ट छ ।
यसै गरी आपसी सम्वन्ध कायम गर्ने संवैधानिक वन्दोवस्त वमोजिम संघीय संसदमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह विच अन्तर सम्वन्ध कायम गर्ने सम्वन्धमा वनेको विधेयक विचाराधिन छ जसले गरेका व्यवस्थाहरु निम्नवमोजिम छन्
नेपालको संविधानको धारा २३२(१) सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने व्यवस्था रहेको कुरालाई थप जोड दिएकोछ ।
धारा २३२(२) राष्ट्रिय महत्वका विषय तथा प्रदेश विच समन्वय गर्न पर्ने विषयमा संविधान र संघीय कानुन वमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन मान्नुपर्ने सम्वन्धित प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेकोछ ।
धारा २३३(१) मा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पर्ने व्यवस्था रहेकोछ ।
धारा २३५(१) मा संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह विचको समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन वनाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोछ ।
मुलुकले अंगिकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृडिकरणकालागि संविधान वमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहवाट हुने र तिनको सम्वन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा व्यवस्थित गर्न पर्ने भएकाले यो विधेयक तयार गरिएको हो ।
सरकारद्धारा प्रस्तुत गरिएको संघ प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तरसम्वन्ध कायम गर्न वनेको विधेयकमा जम्मा ६ वटा परिच्छेद र ३१ वटा दफाहरु रहेकाछन् । जसमा मुलतः राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारीता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई व्यवस्थित गने कुरामा केन्द्रित छ । संघीय कानूनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोग्नु परेका समस्याहरुलाई निराकरण गर्दै तत् तत् तहलाई अगाडी बढ्न सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्वन्धित प्राव्धानहरु व्यवस्थित रहेकाछन् । यस उद्देश्य अन्तरनिहित उक्त विधेयकमा मुख्य व्यवस्थाहरु प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तह वीचको अन्तरसम्वन्धका आधारहरु,,कानुन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा विचार पुराउन पर्ने विषयहरु, संघीय कानुनवाट व्यवस्थित हुने विषयहरु, समन्वय र परामर्श गर्ने विधि तथा आधारहरु, समन्वय परिषदको गठन काम कर्तव्य र अधिकारका विषयहरु, विशेष समिति र विषयगत समितिको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था,परिषदले संघीय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाछन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावलीको प्रमाणीकरण प्रति सम्बन्धित तहले सुरक्षित रुपमा अभिलेख राख्नुपर्ने समेतको व्यवस्थाले देशैभरका ७६१ सरकारले वनाएका कानुनहरुको अवस्था वुझन सहज हुने ठानिएको छ । यसका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम पारित भएका सार्वजनिक लिखतको एकीकृत अभिलेख रहने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने ।
८ निर्देशन दिन सक्नेः
तिनै तहका विचमा आवश्यक समन्वय गर्न विधेयकमा परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदले समन्वय गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्व तथा प्राथामिकता वा प्रदेशहरुवीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थ ागििरएकोछ । यस्तो निर्देशन नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न तथा संघीय र प्रदेश कानूनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याई सार्वजनिक हीत कायम गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषदले गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यापालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित तहको कर्तव्य हुनेछ भनिएकोछ ।
९ ध्यानाकर्षण गर्न सक्नेः
समन्वयकै प्रयोजनार्थ प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको कानून संविधान तथा संघीय कानून प्रतिकुल भएमा नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएकोछ । त्यस किसिमको ध्यानाकर्षण भएका विषयमा परिमार्जन गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुने कुरा पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
१० समन्वय परिषद सम्वन्धि व्यवस्थाः
समग्र समन्वयकालागि केन्द्रमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भए जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहवीचको समन्वय कायम गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रदेश समन्वय परिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयकमा उल्लख भएअनुसार प्रदेश समन्वय परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । प्रदेश समन्वय परिषदले गरेको निर्णय प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदले प्रदेश समन्वय परिषदलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र परिषदले दिएको त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्रदेश समन्वय परिषदको कर्तव्य हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न जिल्ला समन्वय समितिले संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य गर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, परिषद, विषयगत समिति तथा प्रदेश समन्वय परिषदले जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्नेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न जिल्ला समन्वय समितिले संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य गर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, परिषद, विषयगत समिति तथा प्रदेश समन्वय परिषदले जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
११ अनुदान सम्वन्धि व्यवस्थाः
राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने भनेकै कर असुल्ने र कानुन वनाउने हो । कर असुले पछि सोको वाडफाड अर्को चुनौतिको विषय हो भने उक्त वाडफा न्यायोचित हुनपर्ने अर्को अनिवार्यता नै हो । त्यसैकालागि प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग सम्वन्धि संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक आयोगले संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तिय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान सम्वन्धमा प्रदेशलाई शिफारिस गर्ने लगायतका अन्य कार्य गर्नकालागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएकोछ ।
खास गरी यो आयोगले तिनै तहवीचको समन्वयलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहवीच राजश्वको वाडफाड सम्वन्धि उठेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजश्व वाडफाडका सम्वन्धमा कुनै सुझाव मागेमा आवश्यक सुझाव दिने, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्वन्धमा आवश्यक सुझाव दिने, प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने समेतकोे काम गर्नेछ ।
१२ एकल कर प्रशासन सम्वन्धी व्यवस्था ः
तिन तहमा फैलिएको संघीय संरचनालाई सहज ढंगले संचालन गर्न र आपसी समन्वय कायम गर्न कानुन निर्माण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने र कर असुल गर्ने र सोको वाँडफाँड गर्ने कुरा मुख्य हुन । यसकालागि सवैले सवै ठाउमा कर असुल्ने हैन सोकालागि एकद्धार कर प्रणाली अवलम्वन गर्ने कुरा हाम्रो कानुनी वन्दोवस्तले गरेको छ । नेपाल सरकार प्रदेश तगा स्थानीय तह मध्य कुनै द‘ई तहले उठाउने कर एकल कर प्रशासन सम्वन्धि व्यवस्था वमोजिम उठाईनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्थाले दोहोरो अधिकारको सुचिमा परेका विषयलाई समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउदा स्थानीय तहले लगाएको कर समेत उठाउने, स्थानीय तहले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउदा प्रदेशले लगाएको समेत उठाउने, स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउदा प्रदेशले लगाएको विज्ञापन कर समेत उठाउने, स्थानीय तहले मनोरन्जन कर उठाउदा प्रदेशले लगाएको मनोरन्जन कर समेत उठाउने ,यसरी उठाएको करको प्रशासनीक खर्च वापत वढीमा द‘ई प्रतिशत रकम त्यस्तो कर उठाउने तहले आफनो संचित कोषमा जम्मा गरी वाकी रकम जुन तहको कर उठाएको हो उसैको संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तह कामका दृष्टिले स्वायत्त छन् । आफना तहको नाम र केन्द्र तोक्न र हेरफेर गर्न पनि उनीहरु स्वतन्त्र छन् । तर सो को जानाकारी भने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिन पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसै गरी गाउपालिका नगरपालिका आपसमा गाभिने प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई पठाउनपर्ने र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा शिफारिस गर्ने गरी कामको वाँडफाँड गरिएकोछ ।
१३ विवाद समाधान गर्ने निकायः
संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी वन्दोवस्त समेतले नेपालको संघीय संरचनालाई सहज ढंगले संचालन गर्ने वन्दोवस्त गरिएको छ । विद्यामान संवैधानिक तथा कानुनी स्पष्टताका वावजुद पनि कतिपय विषयहरुमा आपसी समझदारीको खाँचो पर्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै समन्वयकालागि संघमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद र जिल्ला समन्वय परिषद समेतको व्यवस्था गरिएको छ । यतिका कानुन र संयन्त्रका वावजुद पनि समन्वय कायम हुन सकेन भने विवाद सिर्जना हुने अवस्था आईपरयो भने विवाद समाधान गर्नकालागि पनि संविधान र कानुनमा केही यस्ता विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २३४ मा व्यवस्था भएको अन्तर प्रदेश परिषद एक महत्वपुर्ण अंग हो । प्रदेश प्रदेश विचको राजनैतिक विवाद समाधान गर्ने निकायका रुपमा यसलाई राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो संयन्त्रमा सम्वन्धित प्रदेशका मुख्य मन्त्री र संघका अर्थ र गृह मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी संवैधानिक तथा कानुनी विवाद समाधान गर्न धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक ईजलाश को व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तह हरु वीचको विवाद समाधान गर्न प्रदेश सभालाई संविधानले नै अख्तियारी सुम्पेको छ ,। सो विवाद समाधान गर्ने प्रकृया स्वयं प्रदेश सभाले निर्धारण गरे वमोजिम हुने कुरा पनि संविधानमा नै किटान गरिएको छ ।
१४ राष्ट्रिय समन्वय परिषद,समन्वय गर्ने निकाय
संविधानको भाग २० धारा २३५(१),मा संघ प्रदेश र स्थानीय तह विचको समन्वय गर्ने प्रयोजनकालागि संघीय संसदले आवश्यक कानुन वनाउनेछ भन्ने व्यवस्था गर्दागर्दै पनि प्रदेश सभालाई प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तह स्थानीय तह विचको विवाद समाधान गर्ने निकायका रुपमा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । संघमा तिनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रदेशमा सवै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्र्रदेश समन्वय परिषद र स्थानीय तहहरु वीचको समन्वय गर्न प्रत्यक जिल्लामा जिलला समन्वय परिषदसमेतको व्यवस्था संविधानमा नै गरेको पाईन्छ । जसले मुलतः आपसी समन्वय गर्ने काम गर्नेछन् । ती समन्वयकारी संस्थाहरुले नीतिगत सामान्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र वाडफाड सम्वन्धि विषयमा प्रदेश र स्थानीय तह वीचको समन्वय कायम गर्ने अंगका रुपमा आफुलाई परिचित गराउनेछन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तिनै तह आपसमा स्वायत्त छन्,त्यसैगरी आपसमा अन्तरसम्वन्धित पनि छन् । अधिकारको प्रयोगमा विवाद आउनै नदिन आपसी समन्वय अनिवार्य छ त्यसैले समन्वयकारी संस्थाको खाचो छ ।
१५ निष्कर्षः
संघीय संरचनामा संघीय ईकाईहरुका विचको आपसी सम्वन्ध र समन्वयका आधारमा त्यो देशको संघीयताको सफलता र असफलता मापन गर्ने गरिन्छ । त्यही स्तरमा कुरा गर्दा नेपालको संविधानले भाग पाँचमा राज्यको सँरचना र राज्यशक्तिको वाडफाडको व्यवस्था गरयो भने भाग २० मा संघीय ईकाईहरुका विचको आपसी समन्वय र अन्तरसम्वन्धका वारेमा संक्षिप्त तर स्पष्ट व्यवस्थ ागर्न पुगेको छ । संघीयता भनेकै अधिकारको वाडफाड हो जो कुरा अनुसुचिमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । यो पनि साँचो हो कि वाह्रखरीका “ज” पछि “झ” अर्थात “जग्गा” पछि “झगडा” आउछ तर राजकीय मामलामा भने “अ” पछि “झ” अर्थात “अधिकार” पछि “झगडा” आउछ । तसर्थ राजकीय मामलामा अधिकारको प्रयोगमा झगडा हुने, तिनका वीचमा समन्वयको खाँचो पर्ने, विवाद परेमा विवाद समाधानको संयन्त्र कृयाशिल हुन पर्ने समेतको पुर्वानुमान गरेर नै संविधानमा सो वमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संघीय ईकाईहरुका विचको समन्वय पनि सफलतापुर्वक हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अधिकारको विभाजन र अधिकारको प्रयोगमा आईपर्ने विवाद तिनको समन्वय र समाधानकालागि आवश्यक व्यवस्थाहरु पर्याप्त छन् तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आजको खाचो हो । निरन्तरको अभ्यासका क्रममा समन्वय र अन्तरसम्वन्ध अझै व्यवस्थित हुदै जानेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधारहरु खडा भएकाछन् ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरुः
१ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
२ नेपालको संविधान (२०७२)
३ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
४ प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४
५ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
६ संघ प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तरसम्वन्ध कायम गर्न वनेको विधेयक २०७५ (राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन)
७ नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संघीय मामला मन्त्रालय द्धारा प्रकाशित नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्न पर्ने कानुन निर्माणको विद्यामान अवस्था विषयक पुस्तिका २०७३
८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार वाट प्रकाशित (नेपाल सरकार (म.प.) वाट मिति २०७३।१०।१८ मा स्वीकृत) नेपालको संविधानको अनुसुचि ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सुचिको कार्यविस्तृतिकरण पुस्तिका
९ अन्तर प्रदेश परिषद तथा नेपाल सरकार(म.प.) द्धारा पारित २९ वुदे संघीयता कार्यान्वयन सहजिकरण कार्ययोजना
Tuesday, December 1, 2020
नेकपा बहसका पराकम्प
नेकपा बहसका पराकम्प: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यतिबेला गम्भीर बहसमा छ । त्यसो त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन दुवै कहिल्यै बहसविहीन भएनन् । नक्कली नै भए पनि प्रमुख दुस्मन खडा गरेर त्यसकाविरुद्ध निशाना सोझ्याउन पर्ने, जसोतसो आफैँभित्र पनि विपरीत तŒव करार गरी अन्तरसङ्घर्ष सञ्चालन गर्न पर्ने ! जीवन्त पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष चलिरहन्छ, हरेक सङ्घर्षले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न मद्दतै गर्छ भनेर चित्त बुझाउने पुरानो चलनमा आज पनि कमी आएको छैन । हरेक विवादलाई राजनीतिक जामा पहिराउन सिपालु कम्युनिस्ट भाष्य आज पनि कायम छ । मन
Monday, November 30, 2020
Thursday, November 19, 2020
Thursday, November 12, 2020
LEGAL AND POLITICAL ASPECT OF POST-LEGISLATIVE SCRUTINY IN ASIA SPECIAL FOCUS ON NEPAL'S EXPERIENCES
LEGAL
AND POLITICAL ASPECT OF POST-LEGISLATIVE SCRUTINY IN ASIA
SPECIAL FOCUS ON NEPAL'S EXPERIENCES
Paper Submitted to
Academic Conference on Post-Legislative
scrutiny in Asia
Yangon Myanmar 17-18 June 2019
by
KhimlalDevkota
Senior Advocate/Member of Constituent
Assembly, Nepal
Definition
of Legislative Scrutiny:
Major provision of Working
Procedure
Legislative Scrutiny
Process and Structures:
LEGAL AND POLITICAL ASPECT OF
POST-LEGISLATIVE SCRUTINY IN ASIA
SPECIAL FOCUS ON NEPAL'S EXPERIENCES
-KhimlalDevkota
Senior Advocate/Member of Constituent
Assembly, Nepal
ABSTRACT
The main objective of legislative scrutiny is
an evaluation of the law made by parliament. The paper intends to identify the
importance of the core topic and questions to be addressed. For this purpose,
the paper will find the current status of the legislative scrutiny briefly
around the world and specifically in Nepal. The paper tries to find the subject
on how legislative scrutiny has been carried out in the field through secondary
sources, using websites and available literature and obtaining some empirical
evidences from the parliament. The paper will try to conclude why legislative
scrutiny is needed and what impact it will have in legal and political sector.
Keywords:legislative scrutiny, parliament,
politics
I. BACKGROUND
Parliament is the state's legislative body. Law making
and Post - legislative scrutiny are the main tasks of
the legislative body. Laws are made to be implemented and effective
implementation of the law is one of the major challenges faced not only in
Nepal but in most countries in Asia. Law making process is easier compared to
implementing the same law. Legislative work and
effective law enforcement is state's both legal and political task.Political plans are also implemented through legislation. Government performances will bemeasured through effective law enforcement that can be judged through post - legislative scrutiny.
UK is known to be a country
with systematic and advanced legislative scrutiny till date. The Committee of
Public Accounts of the United Kingdom initially performed this task but later
handed over to the Committee of Public Audit and Legislative Scrutiny. Belgium
has an ex-post evaluation parliamentary committee of laws doing this business.
Canadian parliament deals with sunset clause laws. Indonesian experience is
quite interesting, with 17 law analysts setting up a separate committee outside
the parliament. For the purposes of scrutiny, Switzerland has a separate
committee called Parliamentary Control of Administration [PCA]. (Devkota,
September 2018).
The region of South Asia has
different political systems. Nepal and India have similar political system.
India's experience in the parliamentary system is long and deep, whereas Nepal
has very short experience. Nepal and India have both adopted parliamentary and
constitutional systems through constituent assemblies. India is regarded as the
largest democratic country, whereas Nepal has very little experience but has
restored the parliamentary system over and over again. Nepal is a federal
democratic republican country with parliamentary system. The impact of
parliamentary practices is limited despite having substantial history of
parliamentary practice in Nepal. The country in the recent past has gone through
a decade long conflict. It is a positive sign that Nepal is in the phase of
completing the transition. The country has an extraordinary history of
producing seven constitutions in only seven decades. The current constitution
of the constituent assembly elected by the people is the seventh constitution
that now governs the country. Nepal, through a new constitution promulgated in
2015, has adopted a reformed parliamentary system. Nepal is a country that has
been continuously trying to reform and improve the parliamentary system to
align with the aspirations of the general people. With this spirit, I would
like to explain parliamentary functions based on the new constitution's
reformed parliamentary practices. Lawmaking is the parliament's main business.
Oversight function of the Parliament and deliberation of the voice of the
people in the parliament are distinct and regularly practiced function of the
parliament. Legislative scrutiny is a new affair for Nepal, although the
country's initiative is praise worthy. With a few examples, I would like to
introduce the country's initiative on legislative scrutiny. This study was
carried out on the basis of legal arrangements and their practices. I would
like to share some of the impacts of the law-making process in Nepal.
II DEFINITION
OF LEGISLATIVE SCRUTINY :
Parliamentary scrutiny is the close
examination and investigation of government policies, actions and spending
that is carried out by the House of Commons and the House of Lords and
their committees.[1]
Pre-legislative scrutiny is the detailed examination of an
early draft of a Bill that is done by a parliamentary select
committee before the final version is drawn up by the Government.[2] Post-legislative scrutiny
is an inquiry by a parliamentary select committee into how a new law has worked
in practice since it came into force.[3] Law commission of UK has defined
post-legislative scrutiny as following,
“Post-legislative scrutiny is a broad and
undefined expression, which means different things to different people. This
statement is certainly borne out by the responses we have received. The best
approach to defining post-legislative scrutiny is to consider what its purposes
and benefits should be……….”(UK_Post_Legislative_Scrutiny_2006)
Since the central argumentation of this study revolves
around the term parliamentary scrutiny, it seems appropriate to provide a
definition thereof. According to Ronald Holzhacker, parliamentary scrutiny can
be defined as the exercise of power by the legislative branch to control,
influence, or monitor government decision-making.
The publication of Westminster Foundation for Democracy
on Legislative Scrutiny, Overview of Legislative Scrutiny, practiced in the UK,
India, Indonesia and France has been drafted by Franklin De Vrieze, on behalf
of the Westminster Foundation for Democracy (WFD), and defines Legislative
Scrutiny as following,
“One of
the main tasks of parliament in a democratic system of governance is to
consider debate, review and adopt legislation. No matter how or by whom a draft
law1 is developed, parliament’s job is to review the draft law prior to
deciding whether or not to adopt the law, with or without amendments.
According to the working procedure on legislative Scrutiny 2018 of
legislative management committee, National Assembly of Nepal has defined the legal
scrutiny as following;[4]
“The method of study, investigation and audit
of implementation of any act, clause sub-clause any parts, of federal laws its
positive and negative impact on concern stakeholders is called legal audit.”
Again Franklin De Vrieze writes in
Post-legislative Scrutiny Guide for Parliaments;
‘One of the main roles of parliament is to
create laws that meet the needs of the country’s citizens. It is also a
parliament’s role to evaluate whether the laws it has passed achieve their
intended outcome(s). Post- Legislative Scrutiny refers to the stage at which a
parliament applies itself to this question: whether the laws of a country are
producing expected outcomes, to what extent, and if not, why not.”
On the basis of the above
definition, we can simply define that the term scrutiny is a legislative
review. The stages of legislative scrutiny can be categorized into three phase
namely Pre-legislative scrutiny, during legislative scrutiny and post-legislative
scrutiny.
III NEPAL'S CONTEXT:
Nepal is a country of Lord
Buddha, a symbol of peace; Mount Everest, a symbol of height and Gorkha, a
symbol of warrior. Nepal can also be known as a country with a lot of
parliamentary reforms. Reform is an inevitable process and major reforms and
progressive changes have taken place even in political system. Nepal's current
constitution has been reformed in traditional parliamentary practices within
parliamentary system reform. During the constitution making process, political
stability was the country's demand, but the then parliamentary system and
practices could not guarantee that. Therefore, parties were considering changing
the system. There was also a huge debate and initiative to change the system
from parliamentary system to direct elected presidential system. However, all
political parties finally agreed on reforming the major provisions in the
constitution that will create a possibility of political stability. Therefore,
in constitution, the parliamentary system continued. The task of the legislature
has not changed in this continuation of the parliamentary system. Legislative
body makes the law, but making a law alone does not fulfill the legislature's
duty. Legislative body must ensure that the parliamentary law is well enforced.
Parliament's role on the drafting, finalizing and implementing the law is
positive. But there are expectations and concerns on whether the objective of
the law is achieved or not and also whether the law has created a positive
impact or not. These expectations will only be met after the scrutiny process.
Pre, during and post-legislative scrutiny is therefore the parliament's most
important part.
IV LEGAL INSTRUMENTS:
There are a number of
instruments to implement the law. The Constitution of Nepal, the National
Assembly Regulations and the Working Procedure of the National Assembly
Legislative Management Committee are the main legal instruments. All the legal
instruments refer more or less to content and process Legislative Scrutiny.
1 CONSTITUTIONAL PROVISION
As per the constitution of
Nepal there is a federal parliament provision In Chapter 8 and formation of
parliament by mixed electoral system and nominee from the head of state in
Article 83. Article 97 has provision of different committees. There is also a
provision of Joint Committee to resolve the business of both Houses. In
addition to that the constitution also has a separate procedure to conduct
parliamentary affairs. The Constitution states as follows:[5]
“Procedures relating to
conduct of business:
(1) Each House of the Federal Parliament
shall frame rules to conduct its business, maintain order during its meetings
and regulate the Constitution, functions and procedures of the committees and
procedures of the House or its committee. Until such rules are framed, the
Federal Parliament shall regulate its procedures on its own.
(2) The conduct of business of the joint
sitting of the Federal Parliament, and constitution and proceedings of the
joint committee of the Federal Parliament shall be regulated by the rules or
procedures approved by the joint sitting of both Houses of the Federal
Parliament.” (The Constitution of Nepal 2015)
The executive body must be
controlled by different means by the parliament in the context of the limited
government such as by asking questions, seeking clarifications in various
issues including plans, programs and annual budget. Parliament monitors the
executive by discussing various proposals in the house and issuing various
directives. Constitutional obligation of the parliament is also to have
democratic control on the executive body and ensure concerns of the general
public.
2 Bylaws of Parliament
Most of the parliament's
functions are mentioned in the Constitution. The Constitution has given
Parliament a mandate to make rules for the parliament to function. Parliament
can make the rules of procedure which is called "Bylaws." Bylaws made
by the parliament especially by National Assembly specify the task of the
committee on scrutiny. The National
Assembly's Rules of Procedure chapter 18 clauses 146 are related to the various
committees. The National Assembly shall include various subject-matter wise
committees or special committees to support the regular function of the
National Assembly.[6]
Under the subject committees
referred to in Article 97 of the Constitution, there shall be following
committees referred to in clause 147 to ensure government accountability,
oversight of government functions and issuance of direction and instructions.
There are four different committees in place in accordance with clause 147,
including legislative management and government assurance committee. The
Legislative Management Committee, including other tasks, is responsible for
legislative scrutiny.[7] It has made working
procedure 2075 based on the bylaws (Bylaws of National Assembly, 2018)
committee and is now being implemented. (Working Procedure of Legislative
Scrutiny, 2018).
Legislative scrutiny is a
new task that has begun in Nepal through the National Assembly's specific
committee. It is not only the task but the provisions of the law, bylaws and
procedures are also new. Though most committee members are new, the committee
has started their work very smoothly. They are looking for experiences from
around the world. It is necessary for them to understand about international
experiences. In the initial phase committee consulted experts on committee
business. In addition to the committee's regular task, experts advised the committee
to initiate legislative scrutiny as stated in the bylaws. First of all, the
Committee itself tried to understand what scrutiny is and how it operates. The
Committee asked the expert to submit a paper on the specific topic. The
Legislative Management Committee decided after a series of meetings to organize
a major seminar on legal scrutiny. Committee invited all parliamentary and
government officials including House Speaker and National Assembly Chairman,
Law Minister and Attorney General for discussion.
The committee decided to
draft a working procedure with the help of experts. The committee has set some
ground, standards and tools for measuring the law as a scrutiny task in the
working procedure. Very clear understanding was developed in the working
procedure on the need for scrutiny. Objective, basis, process, tools, timeline,
priority and limitation were very clearly specified.
a Major provisions of Working Procedure
The committee made the work
procedure after rigorous exercise. Major working procedure provisions developed
by the committee are basically referred to the various legal audit provisions.
Procedure relating to an act implementation measure, study and investigation
standard 2075 has been approved and effectively started on..... November 2018.
Preamble of the procedure mentioned that the legal audit task is regulated and
managed by the working procedure. Legal audit is not an easy task without
principles. Examining the work already done by the parliament, execution by the
government and interpretation by the Court is a sensitive task. The task of
examining must therefore be within the principles. Author Franklin De vrieze
writes the principles of scrutiny “the Principles discuss the mandate to conduct Post-Legislative Scrutiny
in Parliament (the “why”), the scope (the “what”), the participants (the
“who”), the processes (the “how”) and the timing (the “when”).”
b Definition of legal audit:
Initially, defining their
job, working procedure and limitations was a difficult job. The committee
defined the meaning of the legal audit that prescribes the task successfully. As
per the working procedure legal audit is defined as "The method of
studying, investigating and auditing the implementation of any act, sub-clause
any parts, federal laws its positive and negative impact on stakeholders
concerned is called legal audit."[8]
c Objective of legal audit:
The objective is set out in
clause 3 of the legal audit work procedure 2018. Clause 3 focuses primarily on
research of proper law enactment and effective law enforcement. While the laws
are being audited, it can look at whether the procedure is being properly
implemented, imagining the laws ' error, duplications and redundant clause. The
following five objectives are specified in the procedure:[9]
Ø
To take necessary action to
remove duplication of any laws
Ø
To repeal inactive or
redundant laws in whole or in part or any clause of the laws
Ø
To create a conducive and
necessary environment for the enactment of laws
Ø
To encourage effective
implementation of laws immediately after the enactment of laws
Ø
To create a suitable
condition for making laws in accordance with the spirit of constitution and the
principles of natural justice.
d Basis of legal audit:
Legal auditing is not an
easy task. Since it is a new practice in Nepal, a lot of caution should be
taken while performing the activity. With this understanding, committee has
specified the basis for the legal audit. It means there is no limitation in
auditing the law. The committee is very concerned about effective law
enforcement throughout. Consequently, committee found some basis for ensuring
effective law enforcement. The Committee always has the competence to decide
the legal audit basis. That is why the working procedure made it clear that the
basis for the legal audit will be as initially prescribed by the committee. In
addition to this working procedure, some legal audit measures have been
mentioned. Following the 2018 working procedure, measures shall be adopted for
this purpose;[10]
Ø
To confirm whether the act
allowed the relevant authorities to draw up rules, bylaws, directives and
procedures.
Ø
To confirm whether
regulations, bylaws, directives and procedures were permitted by the
authorities. If it permitted then whether or not the authorities followed it
properly.
Ø
Confirm whether target
groups and stakeholders can achieve the social, economic and inclusive
expectations or any benefits.
Ø
To confirm whether laws have
been implemented after the laws have been promulgated.
Ø
Confirm whether or not the
Supreme Court has ordered any law.
Ø
To confirm whether or not
the provisions of state policy and guidelines referred to in the constitutions
have been implemented.
Ø
Confirm whether or not any
institution is expected to implement the laws established
Ø
Confirm whether equality is
maintained for the purposes of law enforcement
Ø
Confirm whether or not law
enforcement is consistent with the purpose, intention and purpose.
Ø
Confirm whether or not the
law has any economic, social or cultural impact.
Ø
Confirm whether or not any
provision of law required any modification.
Ø
Confirm whether there is any
objection and obstacle to law enforcement.
Ø
Confirm whether laws are
compatible with Nepal's international treaty and conventions.
Ø
Any other basis that the
committee considers.
e Jurisdiction of Legal Audit
Working procedure has the
number of subjects listed as the committee's jurisdiction for legal audit
purpose. The working procedure has study, research and investigation as topics.
Law auditing must focus on state policies, state liabilities, and state
mechanisms. According to the procedure, the Legislative Management Committee is
entitled to study and research through committee itself or through staff,
experts and expert groups on the following subjects;[11]
Ø
Theoretical aspect of the
bill and concerned state policy.
Ø
Whether the act is genuinely
compatible with the spirit of the bill.
Ø
Whether the liability of the
consolidated fund or any government financial liability.
Ø
Submission or omission of
any offense or increase or decrease substantive punishment clauses.
Ø
Imposing, reducing or
suspending tax.
Ø
Establishment of all
judicial or quasi-judicial bodies and their jurisdictions on matters relating
to them.
Ø
Any management of the
regulatory framework or permission on matters relating to them.
Ø
Implementation of acting in
accordance with the law referred to in the Constitution.
Ø
Any restriction on matters
relating to fundamental rights.
Ø
Regulation and management of
everyday behavior and conducts of citizens.
Ø Any subject considered by the committee.
f Time of legal audit
The job of law auditing is not an open task. Not all laws are
subject to auditing. Legal audit is not a task that never ends. Instead, the
legal audit task is limited in terms of the law's length of time and maturity.
Even so, the committee has full rights to decide what to do on legislative
scrutiny and when to do it. According to the working procedure on the timeframe
for legal audit, "Except
for any instruction by the committee, generally audits of the laws shall be
made if the laws are implemented for at least 3 years”.[12]
g Procedure of legal audit
Legal audit is the committee's substantive task. The
committee has the right to recommend in any legal matter to the government
through the legal audit. If committee finds some loopholes in the law then
committee can recommend new legislation. If committee finds that proper bylaws,
regulations and directives are not made properly, it may recommend taking
necessary action for amendment. If committee finds some redundant clauses or
non-compatible provisions then committee may recommend revising. This huge task
must be properly accomplished. Therefore some process has been fixed in the
working procedure. Another important part of the working process is how the
legal audit objective has to be fulfilled. Consultations are the focus of the
working procedure. Chapter
3 and clause 7 of the working procedure states that ,"Consultation with federal, provincial and local
authorities and other stakeholders, observation, field visits and any other
methods, consultation with experts, consultation with government authorities,
consultation with civil societies, consultation with university professionals
and research institutes, consultation with any others as considered by the
committee".[13] It is very clear that the legal audit is a very
sensitive job and therefore proper consultation with the concerned stakeholders
is a must.
h Prioritizing legal audit
Legal auditing must be carried out, but should not be open to
everyone. There are some criteria for prioritizing the audit task. Once again,
the committee has full rights although some priorities have been set for this
purpose by the working procedure. The Committee shall determine the priority
according to the working procedure[14] on the following basis
Ø Citizen’s rights and freedom and citizenship
related issues
Ø Public interest issues
Ø Good governance and judicial administrations
related issues
Ø Use of natural resources related issues
Ø Consumer rights and public supplies related
issues
Ø Drinking water, education and health related
issues
Ø Women children senior citizens disable
inclusion and social welfare issues
Ø Agriculture industries employment and labor management
related issues
Ø Tourism and civil aviation management issues
Ø Urban development road and infrastructure
development and others related issues
Ø As per consideration of committee issues
iTimeline of legal audit
Law auditing is not an open-ended task. The
audit task must be completed within three months from the commencement. Three
months is a legal audit timeframe. In the event of an unfinished task, the
committee shall have full rights to take appropriate decision.[15]
j Limitation of legal audit
Legal audit is not an infinite task. It has some limitation.
Constitutional provisions, general principles of law and justice, due respect
of gender, colors, caste and languages, principles of balance of convenience,
financial limitation and others limitations are limitation of the task of legal
audit.[16]
Some of the miscellaneous provisions are also mentioned in Chapter 5
according to the legal audit working procedure. As per the legal audit working
procedure the committee secretariat[17]
shall also be a legal audit secretariat. Subcommittee and task force[18]
shall be established as necessary. Expert support and expert panel[19]
shall be obtained as required by the committee and the terms and references of
the experts and expert panel shall be as prescribed by the committee.
Committee’s task force and subcommittee shall submit the report[20]
that has been approved by the committee to the National Assembly on behalf of
the committee. Record[21]
will be sent to the library of the parliament. Interpretation[22]
of the working procedure is finalized after the consultation in the committee
which is chaired by the Committee Chairman.
3 Law making process:
The process of law making varies across different regions, continents
and countries. Although most parliamentary practices appear to be similar in
the process of making law. Nearly the same practice was adopted where we tried
to address common issues like why it is necessary to make law and how the law
making takes place and what results are the substance of the law. Legislation
aims at implementing government policies, maintaining the rules of law,
institutionalizing decision-making processes, and fulfilling international
obligations. These are the basics of making the law. From the very beginning,
Nepal practices the same procedure. Mostly the financial and security bill
known as the government bill can only be initiated by the government but any
other bill known as the private bill can be initiated by any parliament member.
Origin of the bill is mostly from the concerned ministry if it is a government
bill and from a Member of Parliament if it is a private bill with adequate
justification. Justification for bringing this bill must be provided at this
stage. The bill is proposed when the existing laws are not sufficient and even the
amendment cannot satisfy the need. If the cabinet is satisfied, the ministry
will be then allowed to draft the bill. In the second stage, before the cabinet
approval inputs from the law ministry is required to determine whether the bill
is compatible with constitution and already existing state policies and
international obligations. Upon consent from the law ministry the Cabinet will
provide approval and the bill will be tabled in the parliament. After
discussion in the parliament committee the bill will be approved and will be
forwarded to National Assembly and finally for authentication by the parliament
after which the bill will turn into Act.
4 Legislative Scrutiny Process and Structures:
Legislative scrutiny practices also vary in different regions,
continents and countries as previously mentioned processes of law making. In
parliamentary bylaws, Nepal formally adopted a separate committee. The
committee has developed numerous parameters, standards and legislative scrutiny
modalities. The scrutiny was initially defined by the working procedure with a
clear objective. One of the major tasks in the field of legislative scrutiny is
the establishment of the basis and jurisdiction by the working procedure.
Procedure and priority and timeline are another achievement developed by
Nepal's parliament in the field of legislative scrutiny. Nepal's parliament
also identifies and incorporates the number of miscellaneous provisions and
practicalities into the working procedure as a major contribution.
5 Stages of Scrutiny:
Stages of legislative scrutiny holds equal importance as legislative
scrutiny these days. The entire purpose of legislative scrutiny is to ensure
effective law enforcement. Parliament, although less focused on implementation,
is liable to make laws. The parliament has also been given an oversight
function that is also directly related to the government's effectiveness as
well as legislation. Therefore, if it was done by proper investigation,
pre-legislation will be insured during the legislation and effective
enforcement of legislation. Thus, for the purpose of legislative scrutiny,
pre-legislation, during legislation and post-legislation stages were developed
by parliament of Nepal.
V Impact
The task of legislative scrutiny has just been introduced in the
committee which has already drawn several attentions. Only preparatory work has
been done by the committee to make all concerned stakeholders including
ministries aware of the legislative work, the process of drafting legislation
and finally the scrutiny to see whether the law is properly implemented or
not. Only after a good discussion at
each stage of legislation drafting and proper preparatory work we can make
fruitful and result oriented law. There are a number of laws without rules and
procedures and it makes implementation of these laws very difficult. During the
scrutiny process, some of the bylaws are made.
1 Legal Impact
Basically, in parliamentary system they have two kind of bill having
registered in parliament. Government bill is in top priority and private bill
is in second. According to constitution there is attractive provision for
private bill in principle but in practice it is rarely happening. Nepal
experiences out of 70 years only three private bill had registered. It means
bill drafting and presenting in the parliament is almost the task of
government. Government in parliamentary system there is always having with
commanding and relaxing majority. Once bill presenting in parliament by
majority commanded government, it is obvious to be passed with limited
discussion. Once government in majority, the law making process also shall be
badly dominated by the effect of majority. In the absence of the legislative
scrutiny unwanted consequences happening. With this stake the practices of
legislative scrutiny has increasing day by day. When legislative scrutiny work
started, the legal impact has seen in legal jurisdiction. Drafting a bill is
not just for pass by parliament but it is beyond that. It means after enactment
of law it should be functionable and it is scrutinizes by the parliament
itself. This is a key massage conveying to draft person. Secondly, bill after
approved from the parliament during the process of implementation, it has to be
practical receptive and result oriented. In this phase of implementation the
implementing agencies are always looking for effective implementation of law,
which is most important legal impact. Thirdly, the objective of scrutiny is
conveying clear message to drafting and implementing agencies both for better
result and better law.
Nepal has just entered in the phase of scrutiny. Being a very young
country in legislative scrutiny it has serious impact in bill drafting,
implementation and taking care of positive results. Draft persons they are
drafting a bill keeping in mind that it has to face scrutiny at any coast and
in any phase. Because of such cause Nepal has getting better laws after the
legislative scrutiny.
Very interesting fact is that India's
lawmaking process is becoming increasingly controversial. A typical bill is
drafted in secret by the government department concerned (sometimes in
consultation with other departments, and often with just a few bureaucrats
preparing a bill in a hurry), and this secret bill is approved by the Cabinet
for presentation to the House of Parliament (or the State Legislature, as the
case may be).[23]Usually,
the content of the Bill is only made public when it is introduced in the House.
You can deduce the attention paid to a typical Parliament bill from the
following data:[24]
Ø In 2009, only 16% of the total Parliamentary
time was spent on legislative business. 27% of the total Bills passed in the
year by Lok Sabha was discussed for less than 5 minutes. Only five Bills passed
by the Lok Sabha in 2009 were debated for more than three hours.
A rule of law is a key component of modern
democracies. Without proper law and effective enforcement, it will be pointless
to maintain the rules of law. Legal impact on the field of legislative scrutiny
is therefore most important. Proper and effective implementation of the laws
will be ensured by the practice of legislative scrutiny. In addition, it is
possible to identify lapses and gaps and resolve them in order to modify them. Anomalies
and duplications will be removed as well as redundant laws. These actions will
make the legal regime smarter than the past and strengthen the rules of law and
democracy. By establishing a culture of post-legislative reviews, these can be
designed to assess whether a piece of legislation's objectives and anticipated
effects actually took place on the ground. They can also identify any
unintended effects that the legislation may have had. A key advantage would be
the systematic data collection that would be a prerequisite for any such
evaluation. Regular post-legislative assessments should therefore be translated
into better laws.
2 Political Impact
The major task of the parliament is law making. In principles it is
fine. However in practice it is happening rarely. The concern of the law makers
is beyond that. Elected representatives are waiting for minister and task of
development rather than law making. Any Efforts made by Member of Parliament in
law making process has not count any more by the society. Peoples are not concern
about who is contributing a lot in law making process and no one paid attention
for better laws. Peoples are looking for immediate impact and benefit from
development work. Better laws shall produce the impact in the society for long
run. But peoples are losing their patient. Gradually the task of parliament is
shifting towards developmental works from law making. In this critical scenario legislative
scrutiny has taking vital role in parliamentary politics. When legislative
scrutiny became a part of major task of parliament it effects on performance of
parliament and working style and executive and law implementing agencies simultaneously.
There is no doubt; the goal of politics is to establish a civilized
society and to run it smoothly to serve the nation and people. Only after
proper law and effective law enforcement will the ideal goal is fulfilled.
Legislative scrutiny will be a appropriate tool and it can prove itself.
Legislative scrutiny therefore has an important role to play in promoting
democracy. People will be happy and nation will only prosper in proper
execution of law and democratic society. If the massage has disseminated that
the law will be scrutinizing, then and there the journey of accountable
politics has started. The rule of law has been implementing. Democratization of
the society has been started through democratization of law making process.
Ultimately, legislative scrutiny is developing as a appropriate tool of
developing democracy. Therefore, political impact of the legislative scrutiny
is most important in every country. It is fact the the whole world are not
suffereing from lack of appropriate laws hut lack of effective implementation
of the existing laws. Effective implementation of laws can be ensure through
legislative scrutiny. Finally, the purpose of the review is to determine
whether a law works in practice as intended and, if not, to find the reason and
quickly address it through parliamentary process. Since there is no requirement
for an ex-post law assessment, policymakers and bureaucrats do not have any
systematic evidence of a law's effectiveness and performance.
VI Conclusion
The major task of parliament around the world is to make law, even
though time in this job has not been given. India's world's largest democracy
has bitter experiences. In 2009, only 16% of the total Parliamentary time was
spent on legislative business. 27% of
the total Bills passed in the year by Lok Sabha was discussed for less than 5
minutes. Only five Bills passed by the Lok Sabha in 2009 were debated for more
than three hours. This is just another example not different from other
parliaments as well. My conclusion, therefore, is that Parliament has not given
the right time to make laws. The result would be a lack of proper laws and
effective implementation due to less attention paid to the law making business
which might have negative effect on legal, political and other sectors.
Therefore, due consideration must be given to legislative scrutiny for positive
legal and political impact.
VII REFERENCES
Jha, Suman.
‘Government not keeping Opposition on Board’ the Indian Express 15 April 2010, Retrieved
from http://www.indianexpress.com/news/govt-not-keeping-oppn-on-board-complains-bjp/606522/0 .
Retrieved from,
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/scrutiny-parliamentary-scrutiny/
Retrieved from, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/pre-legislative-scrutiny/
Retrieved from, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/post-legislative-scrutiny/
Retrivedfrom,
http://www.prsindia.org/index.php?name=Sections&id=5&parent_category=&category=60&action=bill_details&bill_id=989
Bylaws of National Assembly. (2018). Kathmandu: Federal Parliament Secretariate.
Devkota, K. (2018).
Important of legislative Scrutiny and International Eperiences,Paper Presented
at Conference on Legislative Scrutiny Organised by Legislative Management
Committee, National Assembly, Nepal at Kathmandu November, 2018.
Federal parliament
secretariate,Shinhadurbar Kathmandu. (2075). Rules of procedures of National
Assembly.
The Constitution of Nepal. (2015). Kathmandu: Government of Nepal, Ministry of Law and
justice, Law Book Management Committee.
Vrieze, F. D. (2018). Legislative
Scrutiny UK,India,Indonesia and France. Westminster Foundation for
Democracy.
Vrieze, F. D. (2017). Post-legislative
Scrutiny Guid for parliaments. London: Westminster Foundation for
Democracy.
Vrieze, F. D. (2018). Principles
of Post-Legislative Scrutiny by Parliaments. London: Westminster Foundation
for Democracy.
Working Procedure of
Legislative Scrutiny. (2018). Kathmandu:
Legislative Management Committee, National Assembly.
[1]https://www.parliament.uk/site-information/glossary/scrutiny-parliamentary-scrutiny/
[4] Working
Procedure of Legislative Scrutiny 2018.
[5]
Constitution of Nepal,2015
[6]
Bylaws of National Assembly 2075, clause 146
[7]
Bylaws of National Assembly 2075, clause 147
[8]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, clause 2a
[9]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 1, clause 3
[10]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 2, clause 4
[11]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 2, clause 5
[12]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 2, clause 6
[13]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 3, clause 7
[14]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 3, clause 8[1]
[15]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 4, clause 9
[16]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 4, clause 10
[17]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 5, clause 11
[18]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 5, clause 12
[19]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018,Chapter 5, clause 13
[20]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 5, clause 14
[21]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 5, clause 15
[22]
Working Procedure of Legislative Scrutiny 2018, Chapter 5, clause 16
[23]
Even the main opposition parties are rarely consulted during the drafting
process. See, Suman Jha, ‘Government not keeping Opposition on Board’ the Indian Express 15 April 2010 (available
at http://www.indianexpress.com/news/govt-not-keeping-oppn-on-board-complains-bjp/606522/0
).
[24]
Data provided by PRS Legislative Research, available at:
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...
