On Civil Code

बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति

बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति SHARES 11 खिमलाल देवकोटा  |  २ घण्टा अघि असोज १०, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति अचम्मको दोसाँधमा उभिएको छ। देशभित्र इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो मन्त्री मण्डल बनेको छ। देशबाहिर छिमेकीहरूको तानातान छ। समुद्रपारका छिमेकीहरू आँखा च्यातेर नेपाली राजनीतिलाई हेरेका मात्रै छैनन्, दिनहुँजसो उपदेशहरू बर्साइरहेका छन्। देशभित्रै ‘जोगीदेखि भैँसी डराई, भैँसीदेखि जोगी डराइ’को अवस्थामा दलहरू दैनिकी गुजार्दै छन्। भोलि के हुन्छ कोही भन्न सक्दैन। अर्को चुनावपछि वा अर्को पुस्ताका बारेमा त प्रश्न नसोधे पनि भयो। समग्रमा नेपाली राजनीति बेथितिहरूको लर्कनमाथि छ भन्नु नै पर्याप्त हुनेछ। निर्वाचन दशैँ यतिबेला नेपाली राजनीतिले चुनावको दशैँ मनाउँदै छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवसर यो पुस्ताले एकै वर्षमा प्राप्त गरेको छ। तीनैवटा निर्वाचन एकै पटक गरौँ, यसो गर्दा श्रम, साधन, स्रोत सबैको वचत हुन्छ भन्ने तर्क राखियो। तर यो तर्क कसैले पनि सुनेन। सुनेकाहरूले टेरेनन्। कुरा अर्कै रहेछ। निर्वाचनको छाप लागेपछि पैसाको वर्षा नै हुने रहेछ। सो पैसाको खर्च गर्ने नियम पनि निर्वाचनको छाप लागेपछि सबै खत माफ हुने खाले रहेछ। यसको नेतृत्व निर्वाचन आयोग आफैँले गर्‍यो, जसले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक होइन, एकै स्थानीय तहको निर्वाचन तीन पटक गरेर देखाइदियो। बाँकी दुई तहका निर्वाचन पनि सरकारले एकै मितिमा घोषणा गर्दागर्दै पनि आयोगले दश दिनको फरक पारेर दुई पटक गर्ने गरी छाड्यो। यो मामलामा दाता राष्ट्रहरूको पनि निकै ठूलो साथ रहेको कुरा उनीहरूको मौनताबाटै पुष्टि भयो। यसैले निर्वाचनमा सहयोग गर्ने दाताहरू, निर्वाचन संचालन गर्ने आयोग र सरकार तथा उसका निकायहरू, उम्मेदवार उठ्ने, उठाउने दलहरू र पैसाको खोलोका छालमा बस्ने मतदाताहरू सबैले यतिबेला दशैँ मनाइरहेका छन्। यस वर्षको असोज १४ गतेको मात्रै होइन, वर्षभरि पूरै दशैँ बन्नेवाला छ।  जम्बो मन्त्री मण्डल संविधानसभावाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न केही कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर तात्कालीन संविधानसभालाई संसदमा रूपान्तरण गरियो। तर दुर्भाग्य, रूपान्तरित संसदले आवश्यक कानुन वनाउने काम कम गर्‍यो तर यही अवधिमा चारवटा सरकार बनायो। त्यसैमध्येको यो चौथो सरकारले इतिहासकै जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएर दुनियालाई चकित पार्ने काम गर्‍यो। जम्बो मन्त्री मण्डलको कुरा मात्रै गर्दा प्रधानमन्त्रीको सरल जवाफ आउँछ, यति गर्दा पनि कति मन्त्री बन्न पाएका छैनन्, आवश्यक परे अझै थपिन्छ।  निर्वाचन चलिरहेका बखत सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने कामबाहेक अरू केही गर्नुहुँदैन। सरुवा, बढुवा, नियुक्तिलगायतका सबै काम रोकिन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर ती सबैलाई चुनौती दिँदै दिनहुँजसो मन्त्री मण्डल विस्तार भइरहेको छ। विस्तार हुँदै गर्दा आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै पाँच दर्जनभन्दा बढी संख्याको मन्त्री मण्डल बन्यो। अझ यसले पूर्णता प्राप्त गरिसक्यो भनिएको छैन। जम्बो आकार अझै बढ्ने देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिताको खिल्ली उड्यो  निर्वाचन घोषणा भएपछि दैनिक प्रशासन संचालन गर्नेबाहेक अरू काम गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ। तर हामीकहाँ निर्वाचनको मुखैमा निर्वाचन आयोग आफैँले आफ्नो सचिवको सरुवा गर्‍यो, त्यो पनि विलासी गाडी किन्ने कुरामा सचिवको सहयोग भएन भन्ने वहानामा। आचारसंहिता लागू गर्ने निकायले नै उलंघन गरेपछि सरकारलाई सजिलो पारेको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रहरी प्रशासनको फेरबदल, बढुवा, सरुवा र सेटिङ अब सामान्य नै बन्न थाले। निर्वाचनको खर्चको सीमा आयोगले तोक्यो। सोही अनुगमन गर्न आयुक्तहरू आफैँ फिल्डमा खटिए पनि। तर कसैले र्‍याली निकाल्यो भनेर स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। आयोग संवैधानिक हैसियतको हो तर सरकारको लाचार छाया बन्यो भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको भनाइको मौन स्वीकृति नै रह्यो, सोको खण्डन वा प्रतिवाद कतैबाट भएन। निर्वाचन भोज, भतेर र पैसाको खोलो वगाउने प्रतिस्पर्धापूर्ण खेलमा परिणत भयो।  आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा कानुन बनाउने कुनै पनि बैठकमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यताको खिल्ली उडेको छ। तैपनि दुनियाँ मौन छ। अझ विकसित मुलुकहरूमा त यो विषयमा ‘मेरो स्वार्थ बाझिँदैन’ भन्ने घोषणा गरेर मात्रै सो विषयमा छलफलमा भाग लिन दिने प्रचलन छ। यहाँ त ‘यो मेरो विषय, म नभई कसरी बैठक बस्छ?’ भन्ने पो स्थापित भएको छ। यसले अर्को गाईजात्रा थपेको छ। महाअभियोगका प्रहसनहरू भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको मुलुकमा, त्यो पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो भनेर कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो सीमा र मर्यादा नै नाघेर दिनहुँ लेख, अन्तर्वार्ता र सामाजिक संजालहरूमा आरोप लगाइरहेका बखत अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोग दर्ता भयो। अदालत निरीह बन्यो, कानुनको शासनका बारेमा दलहरू, संसद र सरकार इमान्दार बनेनन् भनेर टिप्पणी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश उपरको महाअभियोग नै दर्ता भयो। निर्वाचनका मुखैमा भएको प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरणसँग जोडेर यो महाअभियोगलाई हेर्ने गरिन्छ भने अख्तियार प्रमुख उपरको महाअभियोगलाई भने नेताहरूको भ्रष्टाचारको छानविनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। सदाचारी मानिसहरू टाउको निहुराएर हिँड्नुपर्ने र दुराचारीहरू छाती खोलेर हिँड्ने मात्र होइन, शासनको वागडोर समालेर फुर्तीका साथ डिङ हाँक्दै हिँडेका छन्। जे होस्, पार नलाग्ने महाअभियोग प्रस्तावको दुरूपयोग गरेर भए पनि दलहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिछाडे।  भ्रष्टाचार र कमिशनको चक्कर  निर्वाचन घोषणा भएको छ, दलहरूलाई जसरी पनि जित्नु छ। ‘हामीलाई हार्ने छुट छैन’ भन्ने ऐलान दलका नेताहरूले दिनका दिन गरेका छन्। नेताहरूको आदेश शिरोपर गर्दै जसरी पनि जित्ने ध्याउन्नमा फिल्डका कार्यकर्ताहरू लागिपरेका छन्। यसका लागि जतिसुकै भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल भए पनि त्यो क्षम्य हुनेछ भन्ने आश्वासन प्राप्त गरेका छन्। यसै बीच एनसेलको कर छुट प्रकरण, प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति काण्ड, प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुख उपरको महाअभियोग प्रकरण र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी आफैँले कालो सूचीमा राखेका चिनियाँ ठेकेदारलाई विना प्रतिस्पर्धा दिने काम भएका छन्। यी चर्चाका कामहरू भ्रष्टाचार र कमिशनका लागि भएका होइनन् भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन। सरकोकारवालाले यी काम इमान्दारीका साथ असल नियतले गरेको हो भनेर पुष्टि गर्न सकेको छैन। निर्वाचनको मुखैमा करोडौँ रकम निर्वाचनको मुख छ। आचारसंहिता लागू भएको छ। एक महिनाभित्र मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ। तर सांसदहरूलाई करोडौँ रकम खर्च गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। सांसदहरू जो निर्वाचनमा लड्दै छन्, उनीहरू  पदसहित जान हुँदैन भनेर मनोनयन गर्नुअघि पद समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर तिनै सांसद करोडौँ रकम बोकेर जाँदै छन्। यतिका बेथिति हुँदा पनि दुनियाँ चुप छ।  यही मौकामा पूर्व पदाधिकारीको करोडौँको सुविधासम्बन्धी कानुन पास भएको छ। सांसदहरूलाई पेन्सनको बन्दोवस्त गर्ने चर्चा पनि चलेको छ। जतिसुकै भुतपूर्व भए पनि कानुन पास गर्नेहरूलाई भने वर्तमान सांसद सरहको मर्यादाक्रममा राखिने पनि भएको छ। के गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज भनेझैँ आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा कानुन बनाउने कुनै पनि बैठकमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यताको खिल्ली उडेको छ। तैपनि दुनियाँ मौन छ। अझ विकसित मुलुकहरूमा त यो विषयमा ‘मेरो स्वार्थ बाझिँदैन’ भन्ने घोषणा गरेर मात्रै सो विषयमा छलफलमा भाग लिन दिने प्रचलन छ। यहाँ त ‘यो मेरो विषय, म नभई कसरी बैठक बस्छ?’ भन्ने पो स्थापित भएको छ। यसले अर्को गाईजात्रा थपेको छ। सिद्धान्तहीन गठबन्धनको मोह उत्तरआधुनिकतावादीहरूले इतिहासको अन्त्य र सिद्धान्तको अन्त्यको कुरा गर्दा चर्को आलोचना गरियो, तर्क गरियो, ‘यो कसैगरी पनि संभव छैन, यो झूट हो’ भनियो। तर आज आफ्नै आँखा अगाडि भोगिँदै छ नयाँनयाँ गठबन्धनका झाँकीहरू। चाहे सरकार बनाउन होस् वा चुनाव जित्न नै किन नहोस्। सिधासिधा जवाफ आउँछ यसो किन गरेको? भन्दा– सरकार टिकाउन र चुनाव जित्न। त्यसो हो भने दल, सिद्धान्त, दर्शन, आदर्श किन भित्तामा टाँस्नुपर्‍यो? मानिसहरू यसो भन्दै छन्।  सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण सिद्धान्तवादीहरू पाखा लाग्दै छन्। भ्रष्टाचारी र अत्याचारीहरूका कारणले सदाचारीहरू किनारा लाग्दै छन्। फगत सरकार जोगाउन र चुनाव जित्न सिद्धान्तहीन गठबन्धन बन्दै छन्। केवल चुनाव जित्न बनाइएका गठबन्धनहरूबाट सदाचार, विकास र सम्मृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। हाम्रो विडम्बना यस्तै बनेको छ। अन्तमा यतिबेला नेपाली राजनीति विलकुल मूल्य र मान्यताको विघटनको संघारमा छ। मानिसहरू आदर्श, मूल्य र मान्यताहरू बिर्संदै छन्। सदाचार, कानुनको शासन र मर्यादा पालनको कुरा एकादेशका कुरा भएका छन्। बेथितिहरूले शासन जमाएका छन्। चिन्ता यतिबेलाको शासन बेथितिको भयो भन्ने मात्रै होइन, बरु यो बेथितिले अर्को पुस्तालाई पनि लम्पट, भ्रष्ट र व्यभिचारी बनाउँदै छ भन्ने हो। बेलैमा विचार गरौँ, सदाचारको दियो मात्रै भए पनि बाल्न नछोडौँ। बालेको दियो निभ्न नदिऊँ। 
Read more at: http://thahakhabar.com/news/24152

बेथितिका लर्कनहरूको पर्याय नेपाली राजनीति Read more at: http://thahakhabar.com/news/24152

राजनीतिका आगामी चुनौती

राजनीतिका आगामी चुनौती

खिमलाल देवकोटा

सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर १० गतेको मिति निर्धारण गरेको थियो । आरम्भदेखि नै दुई चरणमा निर्वाचन गराउन मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको निर्वाचन मिति आयोगले भने बमोजिम नै परिवर्तन भएरै छाड्यो । संविधानले निर्वाचनका बारेमा आवश्यक व्यवस्था तोकिसकेपछि अब निर्वाचन कानुनका बारेमा कुनै विवाद नहुन पर्ने हो अनावश्यक विवादका कारण कानुन बनाउन विलम्ब भयो । यति मात्रै हैन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन भएका दिनदेखि नै हालका संसद््का सदस्यहरूको पनि स्वतः पदावधि सकिन्छ । यो संसद् बाँकी कानुन बनाउनका लागि मात्रै संविधानसभाको रूपान्तरित रूपका अर्थमा रहेको थियो । थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी नै छन् र संसद्को अवधि पनि छोटिँदैछ । यी र यस्तै समस्याको पृष्ठभूमिमा राज्यले आगामी दिनमा थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ । 
राजनीतिक सहमति कायम गर्ने चुनौती
शान्ति प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै नेपाली राजनीतिमा सहमतीय मोडेलको प्रादुर्भाव भएको थियो । तर दुर्भाग्यवश नै भन्नपर्छ संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै सो मोडेल तोड्दै नेपाली राजनीति उही जानेमानेको संसदीय बहुमत अल्पमत, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मोडेलमा फर्कियो । त्यो दिनदेखि नै नेपाली राजनीतिले सशस्त्र द्वन्द्वबाट बिदा लिए पनि नयाँ खाले राजनैतिक द्वन्द्वबाट भने बिदा लिन पाएन । खास गरी सत्ता प्राप्तिका तिग्डम र सत्ता प्राप्तिको भागबण्डाको फोहरी खेल यो अवधिमा पनि देखापरे । शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ यताका दश वर्षमा दश प्रधानमन्त्री र आधा हजार जति मन्त्री बनाउन त नेपाली राजनीति सफल भयो तर राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाउन भने सकेन । यो चुनौती आजका दिनमा पनि छ । भोलिका दिनमा पनि तुरुन्तै हट्ने अवस्था देखिँदैन । यो चुनौतीको समाना राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै कसरी गर्ने भन्नेतर्फ दलहरूको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । 
संविधान कार्यान्वयनको चुनौती
संविधान जारी गर्न सहमत हुने दलहरू त संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक ठाउँमा उभिनु पथ्र्यो ।  झन् संविधान जारी भएपछि मुख्य दलहरूका बीचको असमझदारी झन् बढेर गयो । यही अवधिमा सरकारकाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, अख्यितयार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रकरण निकै  चर्चामा आए ।   यस्ता विषयमा संविधान जारी गर्ने राजनैतिक दलहरू मात्रै हैन तिनका समर्थक जनता समेत नराम्ररी विभाजित हुनपुगे जसका कारण राजनैतिक असमझदारी अविश्वासको स्तरमा बढ्न पुग्यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो कार्यमा व्यवधान मात्रै सिर्जना हुने खतरा आइप¥यो । यी र यस्ता अन्य विषयका कारण पनि  संविधान कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । निर्वाचनकै क्रममा पनि संविधानको मर्मलाई चुनौती दिने गतिविधि हुने खतरा देखापरेको छ । यसो नहोस् भनेर पूर्वतयारी गर्ने र खतरा आइपरेमा यो चुनौतीलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राज्यले नै छुटटै रणनीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।   
नयाँ संरचनाको कार्यारम्भको चुनौती
नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ संरचनाहरू खडा भएका छन् । यतिबेला ७५३ स्थानीय तह ७ प्रदेश र एक सङ्घीय संरचना गरी ७६१ विद्यमान छन् । प्रदेश नं. २ को निर्वाचन यही असोज २ मा सम्पन्न हुँदैछ । बाँकी प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले तत्सम्बन्धी कानुनको अभावमा पनि आफ्नो कार्यारम्भ गरिसकेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा भैसके पनि स्थानीय तह सञ्चानल गर्ने कानुन बन्न नसके जस्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधसभा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बनेका छैनन् । ती कानुन निर्माण भएर पनि कानुन आफैमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । तिनको कार्यान्वयन राज्यका वैधानिक संयन्त्रहरूले गर्ने हो । त्यसका लागि राज्यले आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ । नयाँ संविधानले खडा गरेका नयाँ संरचनाहरू तिनको काम कर्तव्य अधिकार, तिनीहरूका बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी समझदारी निर्माण गर्ने काम पनि राज्यको हो । यसका लागि खास खास तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खाँचो छ । यसका अभावमा राज्यको कानुनको बुझाइमा अनेकता मात्रै हैन राज्यका अधिकारीहरूले नै फरक फरक ढङ्गले बुझ्ने गरेका छन् । सोही आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आइपर्दा त्यसले खडा गर्ने असमझदारी सामान्य हुनेछैन । 
निर्वाचनको व्यवस्थापनको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसमा कसैले विवाद गर्दैन तर निर्वाचनमा गरिने खर्चको परिमाणका हिसाबले यो सबैका लागि स्वेच्छाको विषय बनेको छैन । कसैको निर्वाचनमा सहभागिता रहर र कसैका लागि बाध्यता बन्दैछ । नेपाली निर्वाचनको मनोवज्ञान जसरी पनि चुनाब जित्ने भन्ने विकास भएको छ । चुनाव हार्नका लागि लडिन्न त्यसैले साम, दाम, दण्ड भेद चारै उपाय अबलम्बन गर्नपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । मनी, मसल (बाहु बल र कालो धन) को प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ । राज्यका निकाय र अङ्गहरू प्नि उक्त विधिबाट प्रभावित हुने खतरा ज्यादा देखिएको छ । यस खाले अवाञ्छित गतिविधिबाट राज्यका अङ्गहरूलाई कसरी जोगाउने दलहरू कसरी जोगिने र मतदाता कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा यतिबेलाको अर्को चुनौती हो । 
आचारसंहिता पालनाको चुनौती
निर्वाचन आयोगले दलकै प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी  गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएकै मितिदेखि नै जिम्मेवार राजनैतिक दल तिनका नेताहरू र मन्त्रीहरू समेत आचारसंहिताको उलङ्घन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरूकै सहमतिमा तयार भएको निर्वाचन कानुनमा नै निर्वाचन आचारसंहिताका महìवपूर्ण पक्ष समेटिएका छन् । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यसैको विस्तारित रूपमा आचारसंहिता जारी गरेको हो । आफैले बनाएको कानुनमा आधारित आचारसंहिता पालना नगर्ने र उल्लङ्घन गर्न खुला चुनौती दिने मन्त्रीहरू वा दल वा तिनका नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ल्याकत निर्वाचन आयोगले राख्छ कि राख्दैन भनेर जनता प्रतीक्षा गरिराखेका छन् । त्यसैले जति आचारसंहिताको पालना बढी हुन्छ त्यति नै निर्वाचनको निष्पक्षता र वैधता पुष्टि हुने गर्दछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै निर्वाचन जित्ने मात्रै हैन यसको वैधताको पनि ख्याल राख्न जरुरी छ । 
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण डरलाग्दो चुनौती
निर्वाचन जसरी पनि जित्ने मान्यता विकास भएपछि निर्वाचनमा धनको खोलो बग्नु स्वभाविक हो । निर्वाचनका बखत खोलो गाउने धन वैधानिक तवरबाट आर्जित भएको हुँदैन । जब अवैध आर्जनको धन छ खोलो बग्छ र सो को खोलोले निर्वाचनको परिणामलाई तलमाथि पार्ने मात्रै हैन निर्वाचनको वैधतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ । निर्वाचनप्रतिको जनताको विश्वास र आस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग कर्मकाण्डी हिसाबले निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा दर्ता गर्ने मात्रै हैसियतमा रहनु हुुँदैन । निर्वाचन आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ताहरूको काम निर्वाचनमा अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको त छैन भन्ने बारेमा पनि ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू प्नि यतिबेला चनाखो हुन जरुरी छ । बंैक मार्फत कारोबार गर्न दिएको निर्देशनलाई कतिले उलङ्घन गरे भन्ने मात्रै हेरियो भने पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको मार्गप्रशस्त हुन्छ । यसो गर्ने हिम्मत ती निकायहरूले गर्छन् कि गर्दैनन् यो पनि अर्को चुनौती हो । 
वैदेशिक प्रभावको नियन्त्रणको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मात्रै हैन यसले आगामी पाँच वर्षका लागि देश सञ्चालन गर्ने अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिहरूको पनि छनोट गर्दछ । ती अधिकारीहरूमाथि देश भित्रका भ्रष्ट कमिशनखोर गुण्डाहरूले लगानी गरे भने आगामी शासन त्यस्तै हुन्छ । यसै गरी विदेशी शक्तिले लगानी गरे भने आगामी शासन विदेशीको इसारामा चल्ने खालकै हुन्छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी शासन साँच्चैका जनताबाट वैधानिक रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै सञ्चालन हुन्छ वा जनताकै इच्छा अनुसारको हुन्छ वा सुशासन र विकासका लागि हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिने काम निर्वाचनकै बखतमा देखिन पर्दछ । स्वतन्त्र स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न भएको ग्यारेण्टी गर्ने काम पनि राज्यकै भएको कारणले यी सबै चुनौतीको सामना गर्न राज्यले यथोचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 
अन्त्यमा
निर्वाचनले सत्यको फैसला गरोस्, शक्तिको हैन भन्ने कुरालाई ख्याल राख्न सकिएन भने निर्वाचनमा वैधताको प्रश्न उठछ । वैधतामा प्रश्न उठेको निर्वाचनले त्यो राज्य, राज्यका नागरिक र सिङ्गै समाजको समेत भलो हुँदैन । सबैको भलो हुने शासनका लागि वर्षौंंदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका दलहरू र तिनलाई साथ दिएका जनताको समेत यसतर्फ विशेष खबरदारी रहन जरुरी छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२७

तीब्र ध्रुवीकरणमा नेपाली राजनीति

 भदौ २९, २०७४ यतिबलाको नेपाली राजनीति विलकुल तरलतामा छ। दुई ध्रुवीय विश्व बहुध्रुवीय हुँदै पुन: दुई ध्रुवीय विश्वमा परिणत हुँदै गएको छ। यसरी ध्रुवीकृत हुँदै गरेको विश्व राजनीतिबाट नेपाली राजनीति पनि अछुतो छैन। विश्वको त्यही प्रवृत्ति र त्यही दिशा समात्दै नेपाली राजनीति त्यतै सोझिँदै गरेको देखिन्छ। यही विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरण र नेपालमा सोको प्रभावका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने ध्येय यो आलेखमा राखिएको छ।  विश्व राजनीतिको आँकलन  पूर्व सोभियत संघ अवधिको विश्व चरम ध्रुवीकृत थियो। समाजवादको नेतृत्व सोभियत संघले गर्थ्यो भने पूँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गर्थ्यो। देखिनेगरी नै विश्व दुई भागमा विभाजित थियो त्यसबेला। त्यतिबेला सोभियत संघ र अमेरिका आफ्नो वादको संरक्षण आफ्नो देशभित्र मात्रै गर्दैनथे, उनीहरूले विश्वभर आफ्नो विचारधारा फैलाउन, सोको रक्षा र विकास गर्न कम्मर कसेरै लाग्ने गर्दथे। आफ्नो आस्था र विचार मिल्ने देशमा जुनसुकै प्रकारका सहयोग गर्न तत्पर देखिन्थे। यति मात्रै होइन, सोभियत संघ संसारभरि क्रान्ति भइदियोस् र सोभियत मोडेलमा विश्व जाओस् भन्ने चाहना राख्दथ्यो भने अमेरिका यसको ठीक विपरीत संसारभरि सोभियत संघले फैलाएको पूँजीवादविरुद्धको अभियानको हार होस् र अन्त्य होस् भन्दै क्रान्ति दमनको रणनीति अख्तियार गर्दथ्यो। अन्ततः सोभियत संघको विघटनपछि कम्युनिज्म संसारबाट बिदा भयो। मार्क्सवाद फेल भयो भन्ने सन्देश विश्वभर फैलाइएको थियो। यो एक चक्र पूरा भएपछि पूरै विश्व अमेरिकाको एकछत्र राजमा फेरिनुपर्थ्यो, तर त्यसो भएन। बरु विश्व बहुध्रुवमा गयो। अमेरिकी एकछत्र र बहुध्रुवीय विश्व दुवै स्थायी बन्न सकेनन्। अन्ततः चक्र घुम्दै विश्व फेरि पनि दुई ध्रुवमै फर्कंदै छ। यतिबेलाको विश्व राजनीतिको स्वरूप यस्तो बन्न पुगेको छ। उदारवादी ध्रुवको नेतृत्व गर्दै अमेरिकी ब्लक यतिबेलाको अमेरिका तात्कालीन सोभियत संघको जमानाको अमेरिका छैन। अमेरिका पूँजीवाद, उदारवाद हुँदै नवउदारवादी स्वरूपमा परिणत भइसकेको छ। नवउदारवादमा परिणत भइसकेको अमेरिकाको यतिबेलाको शासन संचालन गर्ने दार्शननिक राजनीतिक आधार समाप्त भइसकेको छ र बाँकी आधार कृश्चियानिटी मात्रै बचेको छ। जीवाद उदारवादको राजमार्ग हुँदै नवउदारवादमा पुगेको छ। यसको परिणाम विश्वको आधा जनसंख्यासँग भए बराबरको सम्पत्ति यतिबेला जम्मा संसारका आठ धनाढ्यका हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। यो असमानताले शान्ति र चयन दिने कुरा छैन। तथापि, आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उनीहरू तल्लीन छन्। जापान, कोरिया, भर्खरै युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएको बेलायत उसको पक्षमा छन्। भिन्न ढंगले अमेरिकाको चुनौती बन्दै आएको उदीयमान महाशक्ति चीनको प्रतिवाद गर्न उसले तयारी गरेको छ। सोभियत संघकालमा उसकै पक्षमा रहेको भारत यतिबेला छिमेकी प्रतिद्वन्द्विता चीनसँग भएका कारण अमेरिकाको पक्षमा पल्टिएको छ। हिजो सामरिक महत्त्वका हिसाबले भिन्न धुरीमा विभाजित जनमत आज खासगरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका कारणले ध्रुवहरू बन्ने गरेका छन्। बाराक ओवामाको बहिर्गमन र डोनाल्ड ट्रम्पको आगमन तथा भारतमा कंग्रेस आईको बहिर्गमन र भारतीय जनता पार्टी समर्थित मोदीको आगमनसँगै यो क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री दुवै 'मेक इन अमेरिका' र 'मेक इन इण्डिया' भन्दै समान नारा लगाउँदै तर भिन्न शैलीमा अघि बढेका छन्। पूँजीवाद उदारवादको राजमार्ग हुँदै नवउदारवादमा पुगेको छ। यसको परिणाम विश्वको आधा जनसंख्यासँग भए बराबरको सम्पत्ति यतिबेला जम्मा संसारका आठ धनाढ्यका हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। यो असमानताले शान्ति र चयन दिने कुरा छैन। तथापि, आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उनीहरू तल्लीन छन्। समाजवादी धारको नेतृत्व गर्दै चिनिया धुरी जसरी अमेरिका आफ्नो धुरी बलियो बनाउँदै छ, त्यसरी नै बरु आफ्नै तरिकाले चीन पनि लागिपरेको छ। विघटित सोभियत संघको मूल घटक हालको रुस उसको पोल्टामा छ भने अमेरिकाले देखी नसहने उत्तर कोरिया पनि उसकै पक्षमा छ। बेलायत बाहिरिएपछिको युरोपियन युनियन अब लगभग चीनको पक्षमा पल्टिएको छ। अफ्रिकन मुलुकहरूमा चीनकै प्रभाव र दवाब दुवै छ। भर्खरै मात्रै गति दिएको 'वान वेल्ट वान रोड' प्रोजेक्टले विश्वलाई नै तर्साउन थालेको छ। मध्यम वर्गको गुणात्मक विकास हुँदै गरेको चीन नवधनाढ्यको सूचीमा पर्दै छ। अत्यधिक जनसंख्याका कारण विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पनि सफल भएको छ चीन। विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएका कारणले र ठूलो जनसंख्या पनि भएका कारणले उसका लागि बजार प्राथमिकताको विषय बनेको छ। भौतिक विकास उसको प्राथमिकतामा परेको छ। ठूलो अर्थतन्त्रको परिचालन र ठूलो जनसंख्याको परिचालन समान चुनौतीको विषय बनेका छन् चीनका लागि। उसको अर्थतन्त्रमाथिको आक्रामक विकास अरूका लागि सैह्य बनेको छैन। त्यसैले उसलाई घेराबन्दी गर्न पूँजीवादी मुलुकहरू लागिपरेका छन्। आजसम्म शान्त कूटनीतिको अवलम्बन गर्दै आएको चीन आफ्नो मौनता त्याग्दै जताततै हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै छ। आफ्नो नजिकको प्रतिद्वन्द्वी भारतको नेपालमाथिको 'माइक्रो म्यानेजमेण्ट'लाई आजसम्म नरुचाएको चीन आज आफैँ त्यही दिशामा आकर्षित भएको छ। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन उसले रणनीति नै बनाएको छ। यसैगरी अमेरिकीहरूले विगत तीन दशकदेखि नै संचालन गर्दै आएको 'एक्सचेन्ज प्रोग्राम'कै मोडेलमा आजभोलि चीनले संसारभरका मानिसलाई निम्ता गर्दै चीनको राजनीति, अर्थनीति र रणनीतिका बारेमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। छिमेकमा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई प्रतिवाद गर्ने कार्यनीति पनि विकास गरेको छ उसले। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले हालै अवलम्बन गरेको 'डिग्लोवलाइजेशन'तर्फको यात्राको फाइदा उठाउँदै चीनले आफूलाई प्राप्त स्पेस र अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्दै छ। जे जसरी भए पनि विश्वव्यापी आफ्नो प्रभाव बढाउन चीन व्यस्त छ।  नेपाल दुवैको चपेटामा विश्व राजनीतिमा देखापरेको व्यापक ध्रुवीकरणको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। तीब्र गतिमा विश्व राजनीतिको यो प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्दै छ। अमेरिका र चीन दुई एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी भए पनि नेपालका हकमा अमेरिकी धुरीमा गएको भारत र चीन नै दुई धुरीका रूपमा आमनेसामने छन्। अमेरिकी स्वार्थको प्रतिनिधित्व भारतले गर्दै नेपालमाथिको चीनसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता भारतले आर्जन गर्दै छ। भारतमार्फत् अमेरिकी दवाबको प्रतिवाद गर्ने योजनामा चीन छ। चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको असर नेपाली राजनीतिमा पर्ने गरेको छ। लामो समयदेखि भारतको एकलौटी प्रभाव रहेको मुलुक नेपालमा विश्वमा भइरहेको नयाँ ध्रुवीकरणका कारण चीनले चासो देखाउन थालेको छ। लामो समय नेपाली राजनीतिको माइक्रो म्यानेजमेण्टमा एकलौटी राज चलाएको भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीन उपस्थित छ। हरेक मामला अब नेपाली चासो र चाहनाभन्दा भारत र चीनको चासोको टकराव र संझौताको परिणामका रूपमा भोग्न र व्यहोर्न बाध्य हुने स्थिति आउँदै छ। चिनिया चासो कमसे कम कम्युनिष्ट देश भएका कारणले नेपालमा पनि दुई तिहाई जनमत अहिले पनि कम्युनिष्ट भए पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण गैरकम्युनिष्टहरूले शासन गरिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै वामपन्थीहरूको एकतामा जोड दिँदै आएको छ चीनले। उता, भारत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दुवैको बेवास्ता गर्दै आफ्ना एजेण्डामा सहमत हुनेहरूको विगतदेखिकै गठबन्धन बनाउन तल्लीन छ। नेपाली संसदको अभ्यास हेर्दा पनि  (निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड, संसदमा भएका दललाई मात्रै चिह्न दिने र पार्टीको हैसियत दिने, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान हेर्दा) अब नेपालमा धेरै पार्टीको जरुरत छैन। बहुदलीय भने पनि दुई दलीय पद्धति अवलम्वन गर्न कोसिस भइराखेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा विश्व राजनीतिमा विभाजित ध्रुवअनुसारकै गठबन्धन बनाउने प्रयत्न बाहिरबाट भएको छ। नेपालभित्र पनि एक न एक शक्तिको पुच्छर समातेर सत्तारोहण गर्ने पुरानै मानसिकताले काम पाउने देखिन्छ। कालान्तरमा नेपाली राजनीति भारत समर्थित वा चीन समर्थित गरी दुई धुरीको हुने पक्का छ। नेपाल र नेपाली समर्थित राजनीतको फेरि पनि खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ।  अन्तमा, विश्व दुई ध्रुवमा विभाजन भएजस्तै नेपालको राजनीतिमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने निश्चित छ। नेपाली राजनीति विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा चिनिया वा अमेरिकी धुरी भए पनि नेपाली धर्तीबाट हेर्दा चिनिया वा भारतीय धुरीमध्ये कसको प्रभाव पर्ने भन्ने नै मुख्य विषय हुनेछ। नेपाली राजनीतिको परम्पराअनुसार सत्ता प्राप्तिका लागि कसको पुच्छर समात्ने भन्ने होड हुनेछ। त्यो होडले पुर्‍याउने फेरि पनि द्वन्द्वमा नै हो। त्यसैले फेरि एकपटक नेपाल र नेपालीका लागि गरिने राजनीतिको खाँचो नेपाली धर्तीमा बाँकी नै रहनेछ। विदेशीको पुच्छर समात्न छाडेर नेपाल र नेपालीको हितका लागि गर्ने राजनीतिले आकार नलिएसम्म द्वन्द्वको अन्त पनि संभव देखिँदैन र नयाँ नेपालको परिकल्पना पनि साकार हुने देखिँदैन। फेरि पनि खाँचो स्वाभिमानी नेपालीहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलकै छ। आशा गरौँ, नेपाली जनताको यो चाहनाको परिपूर्ति ढिलो चाँडो भई छाड्नेछ। कसैको पुच्छर समातेर गर्ने राजनीतिको अन्त्य हुनेछ।

Read more at: http://thahakhabar.com/news/23433

संविधान कार्यान्वयनमा समन्वयकारी संयन्त्र

संविधान कार्यान्वयनमा समन्वयकारी संयन्त्र

खिमलाल देवकोटा

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको अब दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तेस्रो चरणको निर्वाचनको सङ्घारमा मुलुक छ । प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन यही असोज २ गते सम्पन्न हुँदै छ । यस्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको मिति पनि मङ्सिर १० गतेका लागि तोकिएको छ । यत्तिका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानको आधारभूत कार्यान्वयनले गति लिएको मान्दै विधिवत् सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएको सम्झनुपर्छ । संविधानले तोकेका काम सम्पन्न गर्नैपर्ने सीमा र बाध्यता त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । त्यति काम सम्पन्न गरेर पनि संविधानले सिर्जना गरेका संयन्त्रहरूका बीचको आपसी समन्वय अत्यन्त नौलो र जटिल प्रक्रियाका रूपमा बाँकी रहनेछ ।
खाँचो समन्वयको :
एकात्मक व्यवस्था भएको हामो मुलुक सङ्घीयतामा गएर तदनुकूलका संयन्त्रहरूको निर्माण भइसकेका छन् । सङ्घीय संरचनामा खडा भएका संरचनाहरू एकातिर, अर्कोतिर स्वायत्त शासन र शासनमा साझेदारी सङ्घीयताको मर्मका बीचमा उचित तालमेल हुन सकेन भने सङ्घीयताको कार्यान्वयन अत्यन्त जटिल र दुरुह कार्य ठहरिनेछ । संविधानले स्थानीय प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । तीनै तहका लागि अधिकारको सूची संविधानमा तोकिदिएको छ । देशैभरिका गाउँ नगरलगायतका स्थानीय तहहरू र प्रदेश र सङ्घ सञ्चालनको सूत्र पनि संविधानमा नै तोकिएको छ । तर, सो सूत्रलाई आफ्नो कोणबाट मात्रै हेर्ने र अर्को कोणबाट नहेर्ने बानीले तीनै तहका बीचको समन्वय कठिन हुनेछ । बेलाबेलामा आइपर्ने खासखास समस्याहरूको समाधान वा तिनै घटनाविशेषका कारणले एकापसमा भेटघाट भइरहोस् भन्नेसम्म हेतुले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को परिकल्पना त गरिएको छ तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध शीर्षकमा रहेको संविधानको छुट्टै भाग लेखिएर पनि मूर्त समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था राखिएको छैन । खालि संविधानको धारा १३५ मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । र, यो व्यवस्थाबमोजिम पनि कुनै कानुन बनेको अवस्था छैन । तसर्थ, समन्वय संयन्त्रको खाँचो टड्कारो छ ।
विद्यमान व्यवस्था :
संविधानको भाग २० मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध शीर्षकमा धारा २३१ देखि २३७ सम्म विविध व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राज्यका तहका बीचको सम्बन्धको परिभाषित गर्न खोजिएको छ । सामान्य सीमाका बारेमा आँकलन गर्न पनि खोजिएको छ । सङ्घीय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने गरी अधिकारसम्पन्न पनि बनाइएको छ । यसैगरी, राष्ट्रपतिले सचेत गराउन सक्ने व्यवस्थाका साथै अन्तरप्रदेश परिषद् नामक एक संयन्त्रको पनि परिकल्पना गरिएको छ ।
खासगरी धारा २३१ मा व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, धारा २३२ मा तीनवटा तहकैबीचको सम्बन्ध र सोको सैद्धान्तिक आधारसम्बन्धमा र धारा २३३ र २३४ प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यो बन्दोबस्तले केही सैद्धान्तिक र केही नीतिगत मान्यताको सङ्केतसम्म गरेको छ । कार्यकारी अधिकारका बारेमा आइपर्ने समस्या र तिनको समाधानका बारेमा संविधान मौन छ । संविधानको विद्यमान यो परिकल्पनाले सबै तहका काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा समन्वय गर्ने अख्तियारी समेट्न सकेको छैन । आपसी समन्वय कायम गर्नकै लागि भनेर कुनै संयन्त्रको व्यवस्था छैन ।
आपसी समन्वयका अभ्यास :
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने देशहरूले संविधानको कार्यान्वयनको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दे संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयनको खाका र सोका लागि संविधान कार्यान्वयन कमिसनका रूपमा छुट्टै संवैधानिक अङ्गको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । अर्को अभ्यास भनेको संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने कुराको हेक्का राख्दै सरकारी वा गैरसरकारी तहमा छुट्टै संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता रहेको पाइन्छ । खासगरी एक÷आधा दशकयता संविधान बनेका देशहरूमा संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयन कमिसनको बन्दोबस्त भई आपसी समस्या समाधान र आपसी समन्वय दुवै कामका लागि त्यस्ता संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको पाइयो भने पुराना संविधान भएका अमेरिकालगायतका देशका अनुभव भने गैरसरकारी तहमा राज्यका सबै तह र निकायहरूका बीचमा आपसी समन्वय कायम गर्न र विभिन्न निकायहरूका बीचमा काममा एकरूपता हासिल गर्न निजीस्तरमा भए पनि प्रयासहरू भएको पाइन्छन् । निजीस्तरमा थालिएका प्रयत्नहरूलाई पनि राज्यले विशेषज्ञ सेवाका रूपमा मान्यता दिँदै तिनकै भरमा राज्यले लाभ लिँदै आएका सुखद अनुभवहरू पनि छन् ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था भने माथिका दुईमध्ये कुनैसँग पनि मेल खाँदैन । राज्यका तह र निकायहरूका बीचमा आपसी सहमति र समन्वय कायम गर्नुपर्छ भन्ने सदीक्षाबाहेक संविधानमा अरू भेटिँदैन । एउटै कुरा सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । यो भने सकारात्मक छ र यसै व्यवस्थामा टेकेर आपसी समन्वय तथा एकरूपता कायम गर्न तदनुकूलको संयन्त्रको सिर्जना गर्न भने मार्गप्रशस्त गरेको छ । खालि खाँचो तदनुकूलको कानुन सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्न प¥यो । सो कानुनमा आपसी समन्वय र एकरूपता कायम गर्ने सूत्र, सिद्धान्त र संयन्त्रसमेतको परिकल्पना गर्न जरुरी छ ।
अबको बाटो :
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो अवस्थामा पहिलो विकल्प भनेको राज्यका तहरूको काममा दाहोरोपन वा एक–अर्काका बीचको विरोधाभास दुवै रहन हँुदैन । यस्तो हुन नदिन राज्यकै तर्फबाट निगरानी गर्ने सक्षम निकायको खाँचो छ । उक्त संयन्त्रले सो उपाय सुझाएपछि सोको कार्यान्वयन गर्ने तत्परता सिर्जना गर्न र कार्यान्वयन गराउने सशक्तीकरणको समेत खाँचो छ ।
यसका लागि सर्वप्रथम राज्य आफैँ तत्पर हुन जरुरी छ । राज्यको तत्परता देखियो भने राज्यले संयन्त्र खडा गर्नबारे कानुन निर्माण गर्न र सोको कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलता देखापर्ने छैन । राज्यले यसो गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले यो काम गर्ने मौका पाउनेछ । निजी क्षेत्रमा आएको यो जिम्मेवारीलाई अवसर र चुनौती दुवै रूपमा स्वीकार गर्दै राज्यको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिदिने विशेषज्ञ सेवाका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्दा राज्य पनि लाभान्वित हुने र निजी क्षेत्रको विशेषज्ञताको पनि भरपुर उपयोग हँुदै दुवैतर्फबाट देश र जनताले लाभ लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।
निष्कर्ष र सुझाव :
संविधान बन्यो यसको सर्वस्वीकार्यतामा प्रश्न उठेका कारण राज्यले संविधानको साक्षारताको अभियान चलाउन सकेन । यसकारण संविधानका प्रावधानहरूका बारेमा उचित जानकारीको अभाव त छँदै छ, एकै रूपको समझदारी पनि कायम भएको छैन । स्थानीय तहहरूको अधिकांशको निर्वाचन भई निर्वाचित पदाधिकारीले काम थालिसकेका छन् तर राज्यको तर्फबाट कानुन बनेकै छैन । निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्नै तालमा र प्रतिस्पर्धामा वा सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेका छन्, तिनको एकापसमा समन्वय पनि छैन एकरूपता पनि छैन करु विरोधाभासमात्रै देखापरेको छ । यसका साथै राज्यको तर्फबाट ती सबै कार्यलाई एकरूपतामा लैजान सुझाउने उपयुक्त निकायको अभाव छ । यही अभावका बीचबाट नयाँ संयन्त्रको खाँचो र औचित्यसमेत एकसाथ पुष्टि हुँदै छ । आपसी समन्वय र एकरूपताका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गरौँ र सोही संयन्त्रका आधारमा संविधानको सफल कार्यान्वयनको आधार सुनिश्चित गरौँ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/५/१९http://gorkhapatraonline.com/news/44964

संविधान कार्यान्वयनमा समन्वयकारी संयन्त्र

खिमलाल देवकोटा

सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर १० गतेको मिति निर्धारण गरेको थियो । आरम्भदेखि नै दुई चरणमा निर्वाचन गराउन मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको निर्वाचन मिति आयोगले भने बमोजिम नै परिवर्तन भएरै छाड्यो । संविधानले निर्वाचनका बारेमा आवश्यक व्यवस्था तोकिसकेपछि अब निर्वाचन कानुनका बारेमा कुनै विवाद नहुन पर्ने हो अनावश्यक विवादका कारण कानुन बनाउन विलम्ब भयो । यति मात्रै हैन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन भएका दिनदेखि नै हालका संसद््का सदस्यहरूको पनि स्वतः पदावधि सकिन्छ । यो संसद् बाँकी कानुन बनाउनका लागि मात्रै संविधानसभाको रूपान्तरित रूपका अर्थमा रहेको थियो । थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी नै छन् र संसद्को अवधि पनि छोटिँदैछ । यी र यस्तै समस्याको पृष्ठभूमिमा राज्यले आगामी दिनमा थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक सहमति कायम गर्ने चुनौती
शान्ति प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै नेपाली राजनीतिमा सहमतीय मोडेलको प्रादुर्भाव भएको थियो । तर दुर्भाग्यवश नै भन्नपर्छ संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै सो मोडेल तोड्दै नेपाली राजनीति उही जानेमानेको संसदीय बहुमत अल्पमत, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मोडेलमा फर्कियो । त्यो दिनदेखि नै नेपाली राजनीतिले सशस्त्र द्वन्द्वबाट बिदा लिए पनि नयाँ खाले राजनैतिक द्वन्द्वबाट भने बिदा लिन पाएन । खास गरी सत्ता प्राप्तिका तिग्डम र सत्ता प्राप्तिको भागबण्डाको फोहरी खेल यो अवधिमा पनि देखापरे । शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ यताका दश वर्षमा दश प्रधानमन्त्री र आधा हजार जति मन्त्री बनाउन त नेपाली राजनीति सफल भयो तर राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाउन भने सकेन । यो चुनौती आजका दिनमा पनि छ । भोलिका दिनमा पनि तुरुन्तै हट्ने अवस्था देखिँदैन । यो चुनौतीको समाना राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै कसरी गर्ने भन्नेतर्फ दलहरूको विशेष ध्यान जान जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चुनौती
संविधान जारी गर्न सहमत हुने दलहरू त संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक ठाउँमा उभिनु पथ्र्यो ।  झन् संविधान जारी भएपछि मुख्य दलहरूका बीचको असमझदारी झन् बढेर गयो । यही अवधिमा सरकारकाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, अख्यितयार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रकरण निकै  चर्चामा आए ।   यस्ता विषयमा संविधान जारी गर्ने राजनैतिक दलहरू मात्रै हैन तिनका समर्थक जनता समेत नराम्ररी विभाजित हुनपुगे जसका कारण राजनैतिक असमझदारी अविश्वासको स्तरमा बढ्न पुग्यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो कार्यमा व्यवधान मात्रै सिर्जना हुने खतरा आइप¥यो । यी र यस्ता अन्य विषयका कारण पनि  संविधान कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । निर्वाचनकै क्रममा पनि संविधानको मर्मलाई चुनौती दिने गतिविधि हुने खतरा देखापरेको छ । यसो नहोस् भनेर पूर्वतयारी गर्ने र खतरा आइपरेमा यो चुनौतीलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राज्यले नै छुटटै रणनीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।  
नयाँ संरचनाको कार्यारम्भको चुनौती
नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ संरचनाहरू खडा भएका छन् । यतिबेला ७५३ स्थानीय तह ७ प्रदेश र एक सङ्घीय संरचना गरी ७६१ विद्यमान छन् । प्रदेश नं. २ को निर्वाचन यही असोज २ मा सम्पन्न हुँदैछ । बाँकी प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले तत्सम्बन्धी कानुनको अभावमा पनि आफ्नो कार्यारम्भ गरिसकेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा भैसके पनि स्थानीय तह सञ्चानल गर्ने कानुन बन्न नसके जस्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधसभा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बनेका छैनन् । ती कानुन निर्माण भएर पनि कानुन आफैमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । तिनको कार्यान्वयन राज्यका वैधानिक संयन्त्रहरूले गर्ने हो । त्यसका लागि राज्यले आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ । नयाँ संविधानले खडा गरेका नयाँ संरचनाहरू तिनको काम कर्तव्य अधिकार, तिनीहरूका बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी समझदारी निर्माण गर्ने काम पनि राज्यको हो । यसका लागि खास खास तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खाँचो छ । यसका अभावमा राज्यको कानुनको बुझाइमा अनेकता मात्रै हैन राज्यका अधिकारीहरूले नै फरक फरक ढङ्गले बुझ्ने गरेका छन् । सोही आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आइपर्दा त्यसले खडा गर्ने असमझदारी सामान्य हुनेछैन ।
निर्वाचनको व्यवस्थापनको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसमा कसैले विवाद गर्दैन तर निर्वाचनमा गरिने खर्चको परिमाणका हिसाबले यो सबैका लागि स्वेच्छाको विषय बनेको छैन । कसैको निर्वाचनमा सहभागिता रहर र कसैका लागि बाध्यता बन्दैछ । नेपाली निर्वाचनको मनोवज्ञान जसरी पनि चुनाब जित्ने भन्ने विकास भएको छ । चुनाव हार्नका लागि लडिन्न त्यसैले साम, दाम, दण्ड भेद चारै उपाय अबलम्बन गर्नपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । मनी, मसल (बाहु बल र कालो धन) को प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ । राज्यका निकाय र अङ्गहरू प्नि उक्त विधिबाट प्रभावित हुने खतरा ज्यादा देखिएको छ । यस खाले अवाञ्छित गतिविधिबाट राज्यका अङ्गहरूलाई कसरी जोगाउने दलहरू कसरी जोगिने र मतदाता कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा यतिबेलाको अर्को चुनौती हो ।
आचारसंहिता पालनाको चुनौती
निर्वाचन आयोगले दलकै प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी  गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएकै मितिदेखि नै जिम्मेवार राजनैतिक दल तिनका नेताहरू र मन्त्रीहरू समेत आचारसंहिताको उलङ्घन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरूकै सहमतिमा तयार भएको निर्वाचन कानुनमा नै निर्वाचन आचारसंहिताका महìवपूर्ण पक्ष समेटिएका छन् । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यसैको विस्तारित रूपमा आचारसंहिता जारी गरेको हो । आफैले बनाएको कानुनमा आधारित आचारसंहिता पालना नगर्ने र उल्लङ्घन गर्न खुला चुनौती दिने मन्त्रीहरू वा दल वा तिनका नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ल्याकत निर्वाचन आयोगले राख्छ कि राख्दैन भनेर जनता प्रतीक्षा गरिराखेका छन् । त्यसैले जति आचारसंहिताको पालना बढी हुन्छ त्यति नै निर्वाचनको निष्पक्षता र वैधता पुष्टि हुने गर्दछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै निर्वाचन जित्ने मात्रै हैन यसको वैधताको पनि ख्याल राख्न जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण डरलाग्दो चुनौती
निर्वाचन जसरी पनि जित्ने मान्यता विकास भएपछि निर्वाचनमा धनको खोलो बग्नु स्वभाविक हो । निर्वाचनका बखत खोलो गाउने धन वैधानिक तवरबाट आर्जित भएको हुँदैन । जब अवैध आर्जनको धन छ खोलो बग्छ र सो को खोलोले निर्वाचनको परिणामलाई तलमाथि पार्ने मात्रै हैन निर्वाचनको वैधतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ । निर्वाचनप्रतिको जनताको विश्वास र आस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग कर्मकाण्डी हिसाबले निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा दर्ता गर्ने मात्रै हैसियतमा रहनु हुुँदैन । निर्वाचन आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ताहरूको काम निर्वाचनमा अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको त छैन भन्ने बारेमा पनि ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू प्नि यतिबेला चनाखो हुन जरुरी छ । बंैक मार्फत कारोबार गर्न दिएको निर्देशनलाई कतिले उलङ्घन गरे भन्ने मात्रै हेरियो भने पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको मार्गप्रशस्त हुन्छ । यसो गर्ने हिम्मत ती निकायहरूले गर्छन् कि गर्दैनन् यो पनि अर्को चुनौती हो ।
वैदेशिक प्रभावको नियन्त्रणको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मात्रै हैन यसले आगामी पाँच वर्षका लागि देश सञ्चालन गर्ने अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिहरूको पनि छनोट गर्दछ । ती अधिकारीहरूमाथि देश भित्रका भ्रष्ट कमिशनखोर गुण्डाहरूले लगानी गरे भने आगामी शासन त्यस्तै हुन्छ । यसै गरी विदेशी शक्तिले लगानी गरे भने आगामी शासन विदेशीको इसारामा चल्ने खालकै हुन्छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी शासन साँच्चैका जनताबाट वैधानिक रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै सञ्चालन हुन्छ वा जनताकै इच्छा अनुसारको हुन्छ वा सुशासन र विकासका लागि हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिने काम निर्वाचनकै बखतमा देखिन पर्दछ । स्वतन्त्र स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न भएको ग्यारेण्टी गर्ने काम पनि राज्यकै भएको कारणले यी सबै चुनौतीको सामना गर्न राज्यले यथोचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा
निर्वाचनले सत्यको फैसला गरोस्, शक्तिको हैन भन्ने कुरालाई ख्याल राख्न सकिएन भने निर्वाचनमा वैधताको प्रश्न उठछ । वैधतामा प्रश्न उठेको निर्वाचनले त्यो राज्य, राज्यका नागरिक र सिङ्गै समाजको समेत भलो हुँदैन । सबैको भलो हुने शासनका लागि वर्षौंंदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका दलहरू र तिनलाई साथ दिएका जनताको समेत यसतर्फ विशेष खबरदारी रहन जरुरी छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२७http://gorkhapatraonline.com/news/45345

राजनीतिका आगामी चुनौती

http://www.enayapatrika.com/2017/09/12/183368/नेपाली राजनीतिमा छिमेकी प्रभाव

खिमलाल देवकोटा, काठमाडौं   |   १९ मिनेट अगाडि

 Share 12  Tweet

मूलतः नेपाली राजनीति के आफ्नै बलबुता र प्रभावमा सञ्चालित छ ? सर्वत्र प्रश्नैप्रश्न र यदाकदा नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका छन् । आजको भूमण्डलीकरणको जमानामा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नै बलबुतामा मात्रै चल्छु वा कसैको पनि साथ, सहयोग र समर्थन जरुरत पर्दैन भन्नु बिल्कुलै अव्यावहारिक हुन्छ । जो प्रायः असम्भव नै छ । हरेक राष्ट्रलाई वैदेशिक साथ समर्थन र सहयोग जरुरी पर्छ । तर, त्यो साथ समर्थन र सहयोग एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मानमा आधारित हुन जरुरी छ । यसै मान्यताका आधारमा नेपाली राजनीतिमा वैदेशिक शक्तिको प्रभावबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राणा–राजाको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध
जब राणा र राजाबीच शक्ति संघर्ष चरमोत्कर्षमा पुग्यो, तब त्यसले विस्फोटको स्थिति ल्याइछाड्यो । राजालाई बिस्तारै खोपीको देउता बनाउने र राणा नै कार्यकारी बन्ने क्रमले साकार रूप लिन थाल्यो । त्यतिवेलाका राजा त्रिभुवन राणाबाट आजित भई देश छाड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि उनी भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे । भारतीय दूतावासबाटै भारतीय व्यवस्थापनमा नयाँदिल्ली पुगे र त्यहीँ राजा, रणा र कांग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता भयो । सोही सम्झौताका आधारमा नेपालमा राजा र प्रजाको संयुक्त पहलमा प्रजातन्त्र आयो भनियो । यसलाई नेपाली लोकतन्त्रका निम्ति हदैसम्मको वैदेशिक हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

०४६ को जनआन्दोलनमा भारतीय भूमिका
०४५ मा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा थियो । १९५० को सन्धिलाई असमान भनिराख्दा पनि सोको पुनरावलोकन हुन सकेन । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउँदा भारतलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन भएको बहानामा भारतीय शासक रिसाएका थिए । यसका अलावा अरू कतिपय विषयमा पञ्चायती व्यवस्थाका शासकसँग भारतीय शासकको स्वार्थ नमिल्दा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लाग्यो । नाकाबन्दीलगत्तै बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना निम्ति आन्दोलन भयो । सो आन्दोलनमा भारतीय नेताको आमन्त्रण भयो । भारतीय नेताको नेपाली शासकविरुद्धको खुला चुनौती आजका मितिमा हेर्दा हस्तक्षेप नै हो । तर, तत्कालीन अवस्थामा हेर्दा आन्दोलनका लागि सहयोगका रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्ने काम भयो । जब देशमा बहुदल आयो, तब उनीहरू भन्न थाले– हामीले तिमीहरूलाई प्रजातन्त्र ल्याइदियौँ, तिमीहरूले हामीलाई के दियौ ?

जनयुद्ध र भारतीय प्रभाव
०४६ को जनआन्दोलनपश्चात प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र अपूर्ण प्रजातन्त्र हो । जबसम्म देशमा राजतन्त्र कायम रहन्छ, तबसम्म कुनै पनि प्रकारको लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन भन्ने मान्यता जबर्जस्त हुर्किएको थियो । राजासहितको प्रजातन्त्र कुनै अर्थमा पनि सुहाउने विषय थिएन । फलतः यही आलोकमा जनयुद्ध थालनी भयो । प्रहरीविरुद्ध लड्न सेनासँगको नरम सम्बन्ध कायम गरेजस्तै राजतन्त्रविरुद्ध लड्न अरू राजनीतिक दल र भारतसँगको कूटनीतिक सन्तुलनको कार्यनीति तत्कालीन माओवादीले अवलम्बन गरेको साँचो हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलनको सञ्जाल जोड्न होस् वा भारतीय भूमिमा जनयुद्ध सञ्चालन गरी आएका विभिन्न समूहसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न होस् वा जनयुद्धको अवधिमा नेतृत्वको सुरक्षाका कारणले भारतीय भूमि प्रयोग गरिएको होस् अथवा युद्धका घाइतेको उपचारका लागि सुरक्षित स्थलका रूपमा भारतलाई रोजिएको नै किन नहोस् जनयुद्ध र भारतीय भूमिको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित नै रह्यो । राजनीतिमा प्रयोग गरिएको यो नवीन प्रयोग वा यो सन्तुलन, नरम रूप र कूटनीतिलाई क्यास गर्दै भारतीय राजनीतिले जब नेपालमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने चाहना व्यक्त गर्‍यो, तब नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गयो ।

शान्तिप्रक्रिया र भारतीय प्रभाव
जब शान्तिप्रक्रियाका लागि पटक–पटकका प्रयास भए नेपाली भूमिका अलावा भारतीय भूमिको प्रयोग पनि पटक–पटक भयो । औपचारिक वा अनौपचारिक भेटघाट होस् वा छलफलका लागि सुरक्षित र सहज भूमिका रूपमा भारतलाई नै रोजिएको पनि साँचो हो । पटक–पटकका प्रयासपश्चात ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीको औपचारिक तयारी र वैधता भारतीय भूमिबाटै भयो । सोका लागि तत्कालीन सात दलका नेता र माओवादी नेताबीचको लामो संवाद, छलफल र निष्कर्ष भारतीय भूमिमा भएको तथ्य पनि साँचो हो । त्यसो त यस्ता काम नेपाली भूमिमा हुँदै भएनन् भन्ने चाहिँ होइन । तर, भारतीय भूमिमा यातायात र सञ्चारको सुगमता र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षासमेतका कारण भारतीय भूमिको प्रयोग हुने गरेको थियो । यही बिन्दुबाटै नेपाली शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको उपस्थितिप्रति भारतले देखाएको रोष र उनीहरूको वहिर्गमनमा भारतले खेलेको भुमिका पनि यहाँ स्मरणीय छ । अनमिनको बहिर्गमनपश्चात् नेपाली शान्तिप्रक्रियामा आफ्नो अनुकूल हुने वा भारतीय इच्छा स्वीकार्य हुने आशयले भारतले सधैँ आफ्नो भूमिका खोज्ने काम गर्‍यो ।

सेना समायोजनमा भारतीय प्रभाव
१२ बुँदे समझदारीमा माओवादी सेनाका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने मान्यता स्वीकार गरिएको थियो । तर, यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील बन्न पुग्यो । माओवादी सेनाका लडाकुलाई कुनै पनि सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्नै हुँदैन भन्ने तर्क होस् वा प्रहरीमा समायोजन गरे पनि सेनामा त कुनै हालतमा हुँदैन भन्ने तर्क होस् वा हिजोका लडाकुलाई ससम्मान राहत प्याकेजसाथ समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क होस् वा हिजो जति घटना घटेका छन्, ती सबैको जिम्मेवार ठहर्‍याई उनीहरूलाई विगतमा गरेका अपराधका आधारमा दण्ड गर्नुपर्छ भन्नेसम्म तर्क गर्न थालियो । यस्तो छलफल भारतीय भूमिमा अत्यधिक भयो । सरकारी वा गैरसरकारी तवरमा यस्ता गोष्ठी वा छलफल सम्पन्न भए । यी सबै परिघटनामा भारतीय प्रभाव राम्रै पर्‍यो । कतिपय अवस्थामा भारतीयले मध्यस्थताको अवस्थामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेसम्मको काम गरे ।

संविधान निर्माणमा भारतीय प्रभाव
संविधान निर्माणको परिघटना नेपालका निम्ति नौलो थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि भारतीय अनुभव भारतीय विज्ञको सहयोग र भारतीय कमजोरीबारे पनि छलफल गर्ने बहानामा होस् वा अरू कुनै पनि बहानामा भारतीय हस्तक्षेप जारी रह्यो । अरू जेसुकै भए पनि छिमेकको भन्दा भिन्न प्रणाली अवलम्बन गर्न हुँदैन भन्ने देशभित्रैको एकथरी मत र भारतीय अनुभवभन्दा भिन्न प्रावधान राख्न हुन्न भन्ने भारतभित्रको मतले नेपाली संविधान निर्माणको पाटोलाई प्रभावित बनायो । भारतीय संविधानभन्दा अब्बल नेपाली संविधान बनाउन दिन हुन्न भन्ने मत पनि अर्को पाटो हो । यसका माध्यमबाट पनि भारतीय हस्तक्षेप आमन्त्रित भयो ।

सरकार निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेप
समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका कारण कुनै पनि पार्टीले एकलौटी बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा र संविधानसभामा ३० भन्दा बढी दलको उपस्थिति रहँदा सरकारको अस्थिरता जारी रह्यो । दश वर्षमा दशभन्दा बढी सरकार यसका उपलब्धि रहे । हरेक नयाँ सरकार बन्दा र पुरानो सरकार ढल्दा भारतको हात देख्ने एक प्रकारको प्रचलन नै बन्दै गयो । भारतीय पक्षको निकट नभई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा महत्वपूर्ण पदमा पुग्न सकिन्न, पुगे टिक्न सकिन्न टिके सफल हुन सकिन्न भन्ने मानसिकताले पनि काफी मात्रामा काम गर्‍यो । यो अवस्थाको समग्र चित्रण हस्तक्षेपभन्दा भिन्न होइन ।

हरेक निर्वाचनमा भारतीय हस्तक्षेप
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक निर्वाचन यसको विशेषता हो । तर, प्रत्येक निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन अनिवार्य हुन्छ । यो त एक सैद्धान्तिक पाटो रह्यो । व्यावहारिक पाटो भनेको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मनी र मसल प्रधान हुने गर्छ । छिमेकी मुलुक भएका कारण उनीहरूको इच्छाबमोजिमका मानिसलाई जिताउन वा हराउनका लागि पैसाको चलखेल वा बाहुबलको प्रयोगसमेतको बन्दोबस्त गर्ने काममा समेत छिमेकीको चासो रोकिएन । छिमेकीको चासोका आधारमा मनी र मसलको प्रयोग मात्रै होइन, पार्टी एकीकरण, ध्रुवीकरणसहित पार्टी विभाजनसमेतको पीडा नेपाली राजनीतिले भोग्न बाध्य भयो ।

अन्त्यमा
नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यो मुलुक कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन । यसो भनेर हामी गर्व गर्छौं । तर, दैनन्दिनका काम व्यवहारमा भने छिमेकीको दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट हामी आक्रान्त भएका छौँ । समानता र सहअस्तित्वलगायत पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्मान हामी सबै मुलुकसँग चाहन्छौँ । त्यसमा पनि हामी छिमेकीसँग त झनै बढी चाहन्छौँ । त्यसमा पनि तीनतिरबाटै घेरिएको नाताले भारतबाट झन् बढी चाहन्छौँ । यसको प्रत्याभूतिविना नेपालको राजनीति स्वाधीन र स्वतन्त्र हुने सम्भावना कम छ । त्यसको आरम्भ नेताको सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि र जोसँग पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन जरुरी छ ।