Welcome to you all in my blog NEPALI IDEA. This is my personal blog. All ideas do not necessarily reflect and represent my other positions. -Khimlal Devkota, Faculty, ICMS, Ph.D. Scholar, Constituent Assembly Member/Senior Advocate, Board of Directors, National Legislative Academy.
Wednesday, February 10, 2016
Monday, February 8, 2016
Monday, February 1, 2016
Tuesday, January 12, 2016
घुँडा नटेक्ने सरकार र खुट्टा नटेक्ने तस्करी धन्दा
घुँडा नटेक्ने सरकार र खुट्टा नटेक्ने तस्करी धन्दा
नेपाल भारत सम्बन्ध सधैँ विवादमा रह्यो। तर, यो विवाद बिलकुलै मौसमी भयो। सुगौली सन्धीदेखि नेपाल अर्धऔपनिवेशिक स्वरुपमा बदलियो। एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल र भारत आफ्नो मुलुकलाई चाहिने हातहतियारलगायतका सुरक्षा चासोका सामग्री तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन परे एकअर्कालाई सोध्नुपर्ने प्रावधान राखियो।
यही प्रावधान भारतका हकमा पनि छ। तर, भारतले नेपाललाई कहिल्यै सोध्दैन। र, नेपालले किन सोधेन भनी कैहिल्यै सोध्ने आँट पनि आजसम्म गरेको छैन। अनि त लफडा पर्छ बेलाबेलामा। देश विभाजित हुन्छ राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीमा। यो चक्र अझै फेरि तन्किएर गयो। सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता जोगाउने मामिलासम्मै पुग्यो। राणा शासनको निरन्तरता राणाले तात्कालीन अंग्रेज शासकलाई रिझाउन सकेका कारणले भएको थियो। जब भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भयो तब नेपालमा पनि प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ आरम्भ भयो। कांग्रेस हतियार लिएर मुक्ति सेना बनाई राज्यको सेनाविरुद्ध लड्दै गरे भने राजा त्रिभुवन दरवार छाडेर भारतीय दुतावासमा शरण लिए। र, भारत निर्वासन भएर लडे।
आखिर त्रिपक्षीय राणा राजा र कांग्रेसबीचको दिल्ली सम्झौता हुन्छ, राजालाई राजा मान्ने राणालाई प्रधानमन्त्री मान्ने र विधानसभाको चुनाव गराउने। यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो त्रिभुवन राजालाई प्रजातन्त्रप्रेमी भनियो। यही दिवस आज पनि मनाइदैआएको छ। समय फेरियो। एक दसकपछि राजाबाट कु भयो। देशमा दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। २००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी २०१७ सालपछि फेरि प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ गर्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वमा बदलिए। ३० वर्ष लामो पंचायतका बखत स्वतन्त्रताको कुरा गर्नेजति अराष्ट्रिय तत्वमा बदलिए। उनीहरुले जे मागे नि भारतले भनेको जे गर्न खोजे पनि बोल्न हुँदैन, माग्न हुँदैन देश भारतले खान्छ भनियो। र, आफ्नो शासन लम्ब्याइयो।
यो क्रम २०३६ सालमा बहुदल माग्नेदेखि २०४६ सालमा आन्दोलन गर्नेसम्म, २०५२ सालमा जनयुद्ध गर्नेदेखि २०६२÷६३ मा संघीयता र गणतन्त्र माग्नेसम्म यही आरोपमा प्रताडित भए। आखिर त्यस्तो त केही भएन।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने कि मधेस र थारुको आवाजको सम्वोधन गर्दै उनीहरुका पनि स्वामित्व स्थापित गरी जारी गर्ने? कि बहुमतको बलमा गर्ने? विभाजित हुँदा बहुमतको बलमा सेना परिचालन गरेर भए पनि संविधान जारी गर्ने निष्कर्षले जित्यो।
उनीहरु राष्ट्रवादी र सबैको स्वामित्व स्थापित गरी जारी गरौँ भन्ने अराष्ट्रिय हुन पुगे। अझै अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने मधेसी थारु जनजाति, दलित र महिला त झन देशै खान लागेका विखण्डनकारी ठहरिए।
आन्दोलनकै बलमा सत्तामा पुगेकाका पनि भाषा बदलियो। राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्दैन भने। मन्त्रीहरुले त बन्दुक के टेक्न दिएको हो र नपड्काउने भए समेत भने। संविधान संशोधन गर्ने गरी कुनै हालतमा घुँडा नटेक्ने फर्मान जारी गरी राष्ट्रवादीको असली परिभाषा पनि जारी गरे। तर संविधान जारी गरेको तेस्रो दिन संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताउँदै क्याविनेटबाट संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गर्दै संसद्मा दर्ता नै गराए।
अब संविधान संशोधन गर्न हुन्न भन्ने राष्ट्रवादी संशोधन गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रघाती थिए। तीन दिनमै त्यो मोर्चा बदलियो राष्ट्रवादीहरु संशोधन गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रघाती कित्तामा आए। फेरि पनि उनीहरु राष्ट्रवादी नै रहे। होइन यो राष्ट्रवादीको कित्ता हुन्छ कि मान्छेहरु हुन्छन्? कुनै बेला राजा भएको मुलुकमा गणतन्त्रको कुरा गर्ने बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भनेजस्तै हो भन्थे। आज वहाँ नै गणतन्त्र नेपालको खाँट्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कुनै बेला महाकाली सन्धीमा देश विभाजित भयो। एमाले भन्ने पार्टी पनि विभाजित भयो। सोका लागि भारतले अरबौं रुपैयाँ खर्चेको चर्चा निकै थियो। त्यसबेला खाने मध्येका आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर वहाँ त घुँडा नटेक्ने राष्ट्रवादी मात्रै होइन पृथ्वीनारायण सरह नै भइसक्नुभयो रे भन्ने पनि कुरा आउँछ। कुरा बुझी नसक्नु छ।
हामी कसैले भनेर संविधान संशोधन गर्दैनौँ, हामी घुँडा टेक्दैनौँ, नाकाबन्दी गरे साइकल चढ्छौँ भन्ने वाणी सुनिएका थिए। तर आजसम्म कसैले साइकल चढेको पनि छैन। लावालस्कर गाडी छाडेको पनि छैन। ती गाडी पानीले चल्ने पनि होइनन्। संविधान संशोधन गर्न घुँडा नटेक्नेले घुँडा टेकेका पनि छैनन्। तर संविधान संशोधन विधेयक त प्रक्रियामा गइसक्यो। आखिर भयो के? एकजना जान्नेमान्ने लेखकले भन्नुहुन्थ्यो, घुँडा टेक्दैनौँ रे नाक टेक्दिनँ भनेका त छैनन् नि। नाक त बाँकी छ नि ?
आज त्यही पो सहीसाबित भयो त। प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत जाने प्रचलन रहेकोमा हालका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, कहाँ लेखेको छ भारत पहिला जान पर्छ भन्ने? तर चीन होइन, भारत नै पहिला जाने तयारी गरिसक्नु भयो।
व्यापार विविधिकरण गर्ने भारतले नाकाबन्द गरे चीनबाट ल्याउने गुड्डी हाँकियो। हाँकेको हाकेइ गरियो। आजका मितिसम्म अनुदानबाहेक भारतको विकल्प भनेर तेलको थोपा पनि आएन। कुनै सम्झौता पनि सरकारले गरेन। सरकारले नै भन्यो, १ नं. व्यापारीले धम्की दिए। धन्न २ नं. व्यापारीले कालोबजारबाट भए पनि तेल ल्याए। र, आपूर्ति मात्रै गरेनन् सत्ताधारीका २ नं. अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाइदिएकाले धन्यवाद पनि प्राप्त गरे।
३५ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलो पटक ऋणात्मक हुँदैछ भन्ने समाचार आए। सरकारलाई यसले छोएन। किनकि यसले सरकारलाई के फरक पार्छ र? ६÷६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा त दुई हजार जाबोको फरक पर्ने हो भनेर सरकार हावामा उडाइदिन्छ। ग्यासको हाहाकार छ। प्रधानमन्त्री पाइपमा ग्यास ल्याइदिन्छु भन्छन्। दिनमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एकै वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्छु भन्छन्। जब कि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको कुनै पनि अवस्थामा बजेट अभाव हुन नदिने घोषणा गरिएको थियो। तर पचहत्तर प्रतिशत काम सकिएर नि ती आयोजनाको काम ठप्प छ। सरकारलाई वास्ता छैन।
भारतको नाकाबन्दी गरेर के भो, हामी चीनबाट सामान ल्याउँछौँ भनी नथाक्ने सरकार भुकम्पमा बन्द भएको नाका आज नौ महिना बितिसक्यो, मर्मत गर्न सक्दैन। मर्मत गर्ने पर्याप्त बजेट पनि छुट्याउने जाँगर गर्दैन। अनि केका लागि राष्ट्रियता? केका लागि राजनीति? केका लागि मन्त्री भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ। आखिर एकाथरी मानिस प्रजातन्त्र नआए हुन्थ्यो भन्थे। उनीहरुलाई प्रजातन्त्र मन नपरेर होइन, प्रजातन्त्रमा तस्करी गर्न पाइँदैन भनेर थियो।
एकाथरी मान्छ्रे आन्दोलन नरोकिए हुन्थ्यो भन्थे। उनीहरुलाई आन्दोलनको माया भएर होइन रहेछ, आन्दोलन रोकिए आन्दोलनका नाममा गर्ने मनपरी गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ। यसैगरी एकाथरी मानिस जनयुद्ध नरोकिए हुन्थ्यो, माओवादीले हतियार नबुझाए हुन्थ्यो भनेका थिए। उनीहरुलाई माओवादीको माया भएर थिएन रहेछ। हतियारको तस्करी गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ।
ठीक यसैगरी आजभोलि घुँडा टेक्दैनौँ भन्नेहरु राष्ट्रवादी भएर होइन रहेछ। तस्करीधन्दा बन्द हुने चिन्ताले रहेछ। सबैभन्दा बढी सरकारका मन्त्रीले भन्दारहेछन्। गच्छेअनुसार तस्करीको भागशान्ति पाउने भएकाले भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा तिनका प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा थाहा पाइयो। अब तस्करीमा संलग्न नभएका र तस्करीको भागबण्डामा संलग्न नभएकाले भन्नैपर्ने भयो कि घुँडा टेक वा नटेक हामीलाई बाल मतलव छैन। अधिकार माग्नेका माग पनि पुरा हुन पर्यो। ग्यास माग्ने, तेल माग्नेका माग पनि पुरा हुन पर्यो। तिम्रो तस्करीको आम्दानी घटे घटोस्, हामीलाई सहज आपूर्ति चाहियो। यो बहनामा मधेसका जायज माग पनि पुरा नगर्ने मधेसको आन्दोलन वार्ताबाट समाधान पनि नगर्ने र भारतसँगको सम्वन्ध सुधार गरी अघोषित नै भए पनि नाकाबन्दी पनि नखोल्ने काम अब गर्न पाइँदैन। अब सरकारको राष्ट्रवादको मुकुण्डो तस्करीधन्दामा गएर राम्ररी उजागर भएको छ। सरकार तिम्रो यो धन्दा धेरै दिन चल्दैन। चल्न पनि हुँदैन।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २७, २०७२ १३:४२:२०
Sunday, January 10, 2016
यी हुन् वर्तमान संकट समाधानका सुुत्र
http://www.ratopati.com/aakchaar-bhityo/24608/विनाशकारी भूकम्पको मारवाट प्रताडित जनतालाई राहत र क्षतिको नव निर्माण , नया संविधान जारी कै सन्दर्भमा मधेश थारु लगायतका समुदायहरुको असन्तुष्टि चरम सिमामा पुग्दै गर्दा स्थिति भयानक वन्न पुगेको छ यसै क्रममा भारतीय अघोषित नाकावन्दीवाट ईन्धन ग्यास लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाव महंगी कालावजारी र तस्करीको मारवाट आजित भएकाछन् । यावत समस्यावाट मुलुक प्रताडित वन्दै गर्दा भूकम्पवाट भएको क्षति भन्दा दुई गुना वढी अर्थतन्त्रको क्षति व्यहोर्न मुलुक वाध्यछ । जनता संविधान जारी भए पछि राजनैतिक संक्रमणको अन्त हुने र आर्थिक क्रान्तिको अभियान आरम्भ हुने अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । उता सरकार भने मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि प्राविधिक वहुमत कायम राखेर सरकार टिकाउने धन्दामा मस्त छ ।
आरम्भमै आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री वनाएर काम थालेको सरकारले लक्षण राम्रो देखाएको थिएन जो हनिमुन अवधिभरी मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री भर्ना गर्ने काम वाहेक अरु काम गर्न भ्याएको छैन । सरकार यी सवै काम छाडेर सवैभन्दा पहिला भूकम्पवाट पीडित जनता जो पुषको ठण्डीमा जीवन मरणको दोसाधमा खुला आकाश मुनी वस्न वाध्य छन् । कतिपयले ज्यान गुमाई सके वाचेकाहरुको ज्यान वचाउन लाग्न पर्छ जनता जोगाए सरकार टिक्ला जनता नै जोगाउन नसके सरकार सुरक्षित हुने छैन भन्ने हेक्का रहोस । पुननिर्मााण प्राधिकरणको झगडावाट जनता आजित भैसकेकाछन् । ढिला नगरी अव उसले काम थालोस र दाताहरुले दान गर्ने भनी वचन दिएको पैसाको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाओस यसो गरयो भने सरकारको आयु थपिएला अन्यथा भन्न सकिन्न ।
संविधान जारी गर्नुभन्दा एक महिना अघिदेखि नै आन्दोलनमा रहेको मधेश र थारु लगायत आदिवासी जनजातिहरुको आवाजलाई सुनोस सरकारले र विना कुनै पुर्वाग्रह समस्याको समाधान गरोस ईमान्दारीपुर्वक समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई झर्को लाग्छ भने कम्तिमा अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका अधिकार वहाली गरोस । त्यसतर्फ संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरोस । यसो गर्दा नागरिकतामा भएको अस्पष्टतालाई प्रष्ट गरोस कम्तीमा नारी र पुरुषका वीचमा भएको असमानतालाई हटाओस । समानुपातिक समावेशीका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले तोके वमोजिमका समुहहरुका वीचमा नै लागु हुने गरी राखिएको प्राव्धानलाई नै निरन्तरता देओस । नया संविधानमा वढेको समुह, घटेको प्रतिशत र संख्या तथा महिलालाई एक तिहाई कुनै पनि हालतमा लागु हुन सक्दैन । तसर्थ या त कानुन नै वन्न नसक्ने कानुन वनाउन खोज्दा संविधानको उलंघन हुने, कुलयोगमा समानुपातिक समावेशी लेख्ने तर लागु नगर्ने नियत नै पुष्टि हुने प्रष्ट छ कमसेकम यस्तो अवस्थाको अन्त छिटो भन्दा छिटो अनिवार्य भएको छ ।
सीमानाको सुधार आन्दोलनकारीहरुको वटमलाईन वनेको छ कुनै हालतमा परिमार्जन हुदैन भन्ने सरकारको वोलीले दिनानुदिनको धनजनको क्षति वाहेक केही आर्जन गर्ने देखिदैन । एक मधेश एक प्रदेशको नारामा मधृश आन्दाृलन चलदा हुदैन दुई प्रदेश हुन पर्छ भन्ने एमाले र काग्रेस नै हुन माओवादी त एक मधेशकै पक्षमा थियो । त्यसकारण मधेशमा दुई प्रदेश सत्ताधारी दलहरुले नै भन्दै आएको कुरा हो । त्यही नक्शामा सहमत भैदिए समस्याको समाधान सधैकालागि नै हुनेछ । थारु मधेश मगरात र लिम्वुवानको सिमान नमिलाउदासम्म शान्ति हुने छैन भन्ने कुरा सत्ताधारी र अरु सवैले वुझन जरुरी छ । त्यसैले यसको समाधान पनि आन्दोलनकारीहरुको माग वमोजिम पनि जान पर्दैन यस अघि सत्ताधारी दलहरुको सहमतिमा तयार भएकै सात प्रदेशको नक्शामा गएर भए पनि कम्तीमा यस पटककालागि समाधानको विन्दु हुनसक्नेछ । त्यस तर्फ पनि ध्यान जाओस । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र क्षेत्र पुनरावलोकन कम्तीमा पनि अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको खाकाभित्रैवाट समाधान खोजियो भने तर्क संगत हुनेछ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, जनगणना दश वर्षम ागर्ने तर क्षेत्रको पुनरावलोकन भने विस वर्षमा गर्ने भन्ने कुरा विल्कुल तर्क र तथ्यसंगत छैन । त्यसलाई मिलान गर्ने अग्रसरता देखाओस । यति गर्ने हो भने कम्तिमा आन्दोलनकारीहरुका माग एक हदसम्म पुरा हुने र संविधानको स्वीकार्यता वढने अवस्था आउनेछ । यसले यो सरकारको स्वीकार्यतालाई पनि एक हदमा वढोत्तरी नै गर्नेछ । मन्त्रालय फुटाई फुटाई मन्त्रीको पल्टन खडा गर्ने झण्झट पनि आई पर्ने छैन ।
भारतसंगको सम्वन्ध ईतिहासमै कटु वन्न पुगेको छ । आरम्भमा भारतका सामु घुडा नटेक्ने कसम खाएको सरकार संविधान संशोधनको प्रस्ताव संगै तिन वुदे प्रस्ताव मन्त्री परिषदवाट पास गरी दिल्ली दरवारमा जाहेर गर्दै दिल्लीको अनुमोदन पश्चात हर्ष वढाईकौ शैलीमा स्वागत गरे पछि उसको घुडा नटेक्ने वाचा पनि पानीको फोका वनेको छ भने यतिका टकराव जनताको दुखद अवस्था र राष्ट्रवादको जलपको सक्कली कारोवार के रहेछ जनता जान्न आतुर त छन नै कुनै न कुनै वेलामा यतिवेलाका सत्ताधारीहरुले हिसाव त वुझाउन पर्ने त छदैछ । यति नै वेला भने भारतसंगको सम्वन्ध सामान्य अवस्थामा फर्काएर सहज आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउदै सत्ताधारीहरुको सनकका कारण जनताले थप कष्ट व्यहोर्न नपर्ने अवस्थाको प्रत्यभुति मात्रै जनताले खोजेकाछन् । यही वाहानामा तस्करी वजार खोलेका मानिसहरु त वेखुशी होलान त्यो वाहेक सरकारले गुमाउन पर्ने कुरा केही छैन ।
भूकम्प र मधेश आन्दोलन तथा नाकावन्दीका कारणले मुलुकको दुई तिहाई अर्थतन्त्र स्वाहा भायो । साढे तिन दशकमा पहिलो पटक अर्थतन्त्र रिणात्मक हुदैछ भने दुई अंकको मुल्य वृद्धि भएको छ । स्वदेशी लगानी ध्वस्त भएका छन् विदेशी लगानीको कुनै गुन्जयस नै छैन । प्रत्यक पेशा व्यवसाय चौपट भएका छन् । नया संविधान जारी हुनासाथ आर्थिक सम्वृद्धिको अभियान संचालन हुनेछ र जनताले सुख पाउनेछन् भन्ने जनताका सपना चकनाचुर भएका छन् । जनताको जनजीवन कष्टकर वनेको अवस्थामा पनि उनीहरु श्वास थामेर धैर्य गरे वसेका छन् । जनताको अपेक्षा यो सरकारकै पहलमा कालावजारी तस्करी घुषखोरी कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको अन्त होला वा सो तर्फको सकारात्मक कदम चाल्ला भन्ने पनि छैन । त्यो गर्ने ल्याकत पनि यो सरकार राख्दैन भन्ने कुरामा जनता जानकार नै छन । जनताले अपेक्षा नगरेको तर्फ माग गर्नु पनि अर्धेल्याई नै ठहर्ला । त्यसैले यो पक्तिकार पनि त्यो झण्झट वेशाउदैन तर यति चाही भन्ने धृष्टता गर्दछ कि सरकार अव तस्करी कालोवजारी र कमिशनतन्त्रको पनि सिमा नाध्यो अव त पुर्ण विराम लगाउ ।
अन्तमा संविधानका असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्ने सुत्र अन्तरिम संविधानलाई वनाउ । अन्तरिम संविधान भन्दा पछि फर्केका प्रतिगामि प्राव्धानलाई सच्याउ । (स्मरण रहोस संविधान जारी गर्नासाथ एमनेष्टी ईन्टरनेशनलले लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संविधानका प्रतिगामी प्राव्धान संशोधन गर भनेको थियो ।)यसले जनताको अधिकारलाई नै वढावा गर्नेछ । सरकारको केही खोसिने छैन । भूकम्प पीडित जनताको मृत्युमा मन्त्रालय फुटाउदै मन्त्री थप्दै गरेर भतेर नगर । यसले जनतामा निराशा र आक्रोश वाहेक केही पनि थप्दैन । विदेशीको अनुमोदनमा संविधान संशोधन गर्ने नै नियत हो भने पनि जे ईच्छा लाग्छ गर । तर भूकम्प पीडित जनताका नाममा आएको सहायता रकममा खेलवाड पनि नगर र कार्ययोजनाको अभावमा सो रकम फिर्ता जाने अवस्था पनि ननिम्त्याउ । आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री थपेर नपुगेर उपप्रधानमन्त्री मण्डलको अराजकताले राष्ट्रकै वेईज्जति भएको छ । थप वेईज्जत गर्ने काम नगर । सरकार यतिकाम गर्न सक्दैनौ भने अव तिम्रो कथित राष्ट्रवादको मुकुण्डो पनि तिन वँुदे प्रस्ताव दिल्लीसंगको आदान प्रदानवाटै खुस्किसकेको छ । अव राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर प्रतिपक्ष महाधिवेशन अगाडि नै सत्तारोहण गर्ने हतारोमा छ । अन्यथा विश्वासको मत गुमाएपछि अविश्वासको सामना गर्नुको विकल्प देखिदैन । वाँकी तिमै्र मर्जी धन्य हो । मेरो देशमा सरकार छ, मन्त्रालय फुटाई फुटाई थपिएका मन्त्रीहरु सहितको मन्त्रीमण्डल पनि छ ।
khimlaldevkota@gmail.com
लेखक नयाँ शक्ति निर्माण अभियान्ता हुन्
- See more at: http://www.ratopati.com/aakchaar-bhityo/24608/#sthash.2PJwXGrH.dpufFriday, January 8, 2016
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
SECURITY SECTOR REFORM Democratization of Nepal Army By Hari Krishna Devkota Submitted to Nepal Transitio...
-
1 Single and open fact: Medical debt is an especially notable phenomenon in the United states the US being the world's only develope...
