कांग्रेस र एमालेले दावी गरे जस्तो यो सरकारको भविष्य छैन : खिमलाल देवकोटा...

राष्ट्रपतिलाई दुइ तिहाइको डण्डा देखाएपछि ओली प्रधानमन्त्री भए || खिमलाल ...

सजिलो छैन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई

हिजो यस्तै असंवैधानिक गतिविधिको विरुद्ध लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको लागि सडकमा उत्रिएको कांग्रेस अहिले सत्ता साझेदार छ । उसका लागि यो सत्ता–यात्रा अझ बढी कठिन र अप्ठ्यारो बन्ने निश्चित छ ।

 खिमलाल देवकोटा

 २०८१ साउन १५ गते ९:३२

https://www.onlinekhabar.com/2024/07/1516584?fbclid=IwY2xjawEZKvdleHRuA2FlbQIxMQABHWtU9FPozuhtPEl3v9Dagtob8siaj_0Z6-VWjl4G5ofjDLy5zl-kASs6CA_aem_ZCaLkRoAym-p91jMDKQAKg 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकमा तीन दलिय सहमति सर्वस्विकार्य होला A...

माओवादी भित्रको अन्तर्द्वन्द, बिभाजनका कुरा , प्रचण्डको भुमिकाबारे नेता ...

नयाँ बजेटले मागेका कानुन

नयाँ बजेटले मागेका कानुन: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो बजेट नेपालको आर्थिक परिदृश्यका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका साथ प्रस्तुत भएको छ । यस अर्थमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि निर्णायक छ । विशेष गरी राष्ट्रले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक अवरोधबाट मूच्र्छित अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदै पुनप्र्राप्ति र दिगो विकासका लागि तयारी गर्ने लक्ष्य राखेको कुरा बजेटले इङ्गित गरेको छ । यो आलेखले बजेटका

लगानीमैत्री कानुन र आर्थिक समृद्धि

लगानीमैत्री कानुन र आर्थिक समृद्धि: मनमोहक परिदृश्य र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा भएको नेपाल आर्थिक वृद्धि र विकासको अपार सम्भावना बोकेको मुलुक हो । यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न निकै ठुलो लगानीको खाँचो छ । नेपालकै पुँजी र लगानीको क्षमताले नेपालको समृद्धि अपेक्षित मात्रामा सम्भव छैन । तसर्थ लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आर्थिक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री कानुनले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो आलेखले नेपालमा लगानीमैत्री कानुनको महत्व खोज्छ, सुधारका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्छ र देशको लगानीको वातावरण बढाउन सम्भा

जनताको जीवन बदलिएन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

https://www.onlinekhabar.com/2024/04/1468624 

विशाल दुई छिमेकीका बीचमा अवस्थित नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको चपेटामा रहेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको सङ्क्रमणले एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चिह्न लगायो, तर नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य वरपरका बहसमध्ये शासन प्रणालीको बहस केन्द्रमा रहन्छ । यस आलेखले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउँदा उपयुक्त हुने भन्ने विषयको पक्षमा तर्क र तथ्य प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछ । साथै नेपाल जस्तो अद्वितीय सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भमा यसका सम्भावित फाइदा र प्रभावहरूका बारेमा बहसका लागि आह्वान पनि गर्दछ ।

कानुन कार्यान्वयनका चुनौती

कानुन कार्यान्वयनका चुनौती: हिमालयको काखमा अवस्थित विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालले विगत सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको दौरानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । सङ्घीयता गणतन्त्रसहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि विश्व रङ्गमञ्चमा विविधताको व्यवस्थापनका मामलामा नेपाल गर्व गर्छ । यद्यपि, धेरै विकासोन्मुख देश जस्तै, नेपाल पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीको आहालमा डुबेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका बावजुद, मूर्त सामाजिक परिवर्तनमा कानुनको परिमार्जन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, मुख्य बाधा पहिचान गर्ने र कारबाहीयोग्य समाधान प्रस्ताव गर्नेबारे समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

लोकतन्त्रका मानक राष्ट्र कहाँ छन्, नेपाल कहाँ छ ?

https://www.onlinekhabar.com/2024/04/1461931 

अब यसो हो भने आफ्नै मानक तयार गरेर लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने विकल्प बाँकी छ । यसै विकल्पका लागि जनमत तयार गरौं । विश्वका समृद्ध भनिएका र आदर्श मानिएका मुलुकहरू पनि दुर्दशाले घेरिएका छन् । त्यो दुर्दशाको आगोमा पिल्सिनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउन बेस भन्ने भाष्यको विकास गर्ने कि ?