चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति SHARES 37 AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to EmailShare to PrintFriendly खिमलाल देवकोटा | १ दिन अघि भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति SHARES 37 AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to EmailShare to PrintFriendly खिमलाल देवकोटा | १ दिन अघि भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति SHARES 37 AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to EmailShare to PrintFriendly खिमलाल देवकोटा | १ दिन अघि भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति SHARES 37 AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to EmailShare to PrintFriendly खिमलाल देवकोटा | १ दिन अघि भदौ १३, २०७४ यतिबेला नेपाली राजनीति डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको छ। पहाडको भूकम्पको पीडाको घाउमा खाता नबस्दै मधेसको डुवानले थप पीडासहित नेपाली जनतामाथि बदला लिएको छ। संविधानसभाको पूरै अवधि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमत संविधान जारी भएपछि वल्ल कस्तो संघीयता र कसरी यसको कार्यान्वयन? भन्ने विषयमा समाज विभाजित छ। संविधान जारी गर्दादेखिकै संविधानको समर्थन र विरोध कायमै रहेका बेला संविधान संशोधनको सफलता र असफलताले मुलुकमा डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको दोक्लाम र लद्दाक विवाद सँगसँगै दोक्लाममा भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा राइफललाई खटाएपछि नेपाल अर्को कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्प र डुवान दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र नै डामाडोल पार्ने गरी धनजनको विनाश ग¥यो। भूकम्पको पुनर्निर्माणका सवालमा नेपाल हाइटीपथमा जाने खतराका बारेमा निकै चर्चा भए तर दुर्भाग्य, सो मामलामा नेपालले हाइटीलाई उछिन्यो। दाता सम्मेलनमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो तर दाताहरूले नगद भुक्तानी गर्न हिचकिचाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक खर्ब रुपैयाँको सहयोग राशि घोषणा गरे, जुन दुई वर्षसम्म कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्न सकेन। तर नेपाली राजनीति प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने र हटाउने भन्नेमै विभाजित भयो। भूकम्पपीडितको लगत पनि तयार भएन। पहुँचवाला थुप्रै नक्कली पीडितहरूले राहत बुझे र विल्डिङ ठड्याए। आज फेरि मधेसमा अर्को विनाशकारी डुवान आएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपैयाँ छ, निकासा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्छ र देशी विदेशीसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्छ। सबैतिर राहत उठाउने अभियान नै चलेको छ। यसकै नाममा अर्को नाफामूलक व्यापार गर्ने अवसरको खोजीमा रहेका जमातहरू सहायता क्याम्प खडा गरेर अर्को धन्दा गर्नमा मस्त छन्। राज्य निरीह छ। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा विभाजित छन्। उनीहरू आफैँ के गर्ने, के नगर्ने? अकर्मण्यमा फसेका छन्। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। बान्की नमिलेको संघीयताको बहस संविधानसभावाट संविधान बन्ने र नेपाल अब एकात्मक होइन, संघात्मक संरचनामा जाने भन्नेबारेमा बहस उठ्यो। यसपछि लामो समय संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा समाज विभाजित भयो। संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकथरि, अर्काथरी संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ भन्नेहरूका बीचको जुहारीमा देश डुब्यो। तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने पक्षमा बहस भएनन्। संघीयताको व्यवस्थापन र संचालन कसरी भन्नेबारेमा थोरै मात्रै चर्चा भए। आज संघीय संरचनामा देश गए पनि कस्तो संघीयता र कसरी यसको प्रभावकारी संचालन? भन्नेबारेमा पर्याप्त बहसको अभावमा कुनै मतैक्यता छैन। यसका कारण आज संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तै भएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने शास्त्र संघीयता हो भन्ने भान यतिबेला परेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य अनिच्छुक छ वा निरीह छ। व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बन्दै छ। सधैँ आशंकामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधानसभामा संविधानको बहस काफी मात्रामा भयो। पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्ने अवसर दिइएन। त्यसलाई असफल बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो तापनि पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्यो। संविधान जारी पनि भयो। तर संविधान जारी हुँदाका बखत नै संविधानको संशोधनको वाचा गरियो। संविधान जारी भएको यो दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको होइन, संशोधनको बहसको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति फस्यो। संविधानको स्वीकार्यताका लागि पटक पटक वाचा कवुल भए। यसैका नाममा गठबन्धनहरू बन्दै भत्किँदै गरे। आजका मितिसम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउन खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको दवाब र भारतीय प्रभाव त छँदै थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बखत दिएको अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढाएको छ र राजनीतिको यो गोलचक्करलाई झन् बढावा दिएको छ। संविधानको उलंघन वा संविधानविरुद्धको अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हुने चरणमा नेपाली संविधान प्रवेश गर्नै नपाई यसको विवाद चुलिएको छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा राज्य संचालकहरू नै विभाजित छन्, जसले राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। उपलब्धिविनाको संविधान संशोधन संविधान जारी भएका दुई वर्षसम्म राज्यको तर्फबाटै संविधान संशोधनको बहस छेडियो। यस खाले बहसका नाममा समाज संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित भई विभाजनमा गयो। सरकारी कर्मका हिसाबले तीन÷तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो। लामो समय विधेयक संसदमा पाल्दै हुर्काउँदै एक पटक पारित, एक पटक फिर्ता र एक पटक असफल बनाउने काम भएको छ। संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुँदा पनि राजनीतिमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। न त संविधान संशोधन विधेयक संसदवाट फिर्ता लिदा नै यसको कुनै प्रभाव पर्‍यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा त झन् यसको नकारात्मक प्रभावबाहेक अर्को प्रभाव पर्ने कुरा भएन। ७० वर्षपछि फेरिएको एजेण्डापछि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानुपर्ने थियो। तर यसको सट्टा फेरि पनि दलहरू संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काममा लागिपर्न सकेनन्। यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि झन् जमेर लाग्न सकेनन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफैँ अकर्मण्यमा फस्दै गए, जसले गर्दा राजनीति र समाज अघि बढ्ने कुरा आएन। फलतः मुलुक अकर्मण्यको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। यति नै बेला सरकार इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कीर्तिमान कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षको चिन्तामा डुबेका छन्, देश र जनताको चिन्ता उनीहरूका लागि गौण बनेको छ। अनपेक्षित भारत–चीन द्वन्द्व सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् प्रत्यक्ष लडाइँको ऐलान नगरेका तर राणनीतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकअर्काका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेका दुई छिमेकी यतिबेला ‘दोक्लाम युद्ध’मा प्रकट भएका छन्। भारतले १९६२ को युद्धबाट पाठ सिकोस् भन्ने चिनिया कूटनीतिज्ञको धम्की र १९६२ को भारत आज छैन भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ दुई शक्तिशाली छिमेकहीहरूका दृष्टिले निकै खतरनाक अभिव्यक्ति हुन्। भारत–पाकिस्तानको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लागेको चीन यतिबेला भारतसँगै आमनेसामनेमा छ। भारत–चीन दुवै नेपाललाई आफनो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा भित्रभित्रै लागिपरेका छन्। नेपालले कसको पक्ष लेला? चासोको विषयका बीचमा परराष्ट्रमन्त्रीले तटस्थ भूमिकाको खुलासा त गरे, तर भारतले यसलाई चीनको पक्षधरताको रूपमा लियो। यसैगरी सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने नेपालको भारतप्रतिको लिखित प्रतिबद्धता चीनलाई मनपरेको थिएन। अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनापश्चात् सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भारतलाई मत दिने लिखित संझौता चीनका लागि खुसीको कुरा थिएन। यो तथ्यबाट नेपाल बाहिर आउन सकेको छैन। चीन र भारतका आआफ्नै सुरक्षा चासोका विषयहरू छन्। चीनको चासो तिव्बत हो भने भारतको चासो सिक्किम, दार्जिलिङ हुन्। तिव्बती निर्वासित नेता दलाई लामासँगको एउटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री हुनुअघिको शेरबहादुर देउवाको सहभागिता भारतका लागि प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको कडी बन्यो होला तर चीनका लागि सुखद सन्देश थिएन यो। चीनविरुद्ध भारतीय सैनिकको खटनपटनमा नेपालीहरू रहेको गोर्खा राइफल्सलाई खटाएर भौतिक रूपमा चीनका विरुद्ध भारतीय सैनिकको हैसियतमा नेपालीहरू नै लड्ने अवस्था सिर्जना गरेर भारत नेपाललाई बाध्यतावश आफ्नो पक्षमा तान्न चाहन्छ। नेपालले चलाखी देखाउन सकेन भने उत्तरको छिमेकीलाई गुमाउने खतरा आइपरेको छ। यही भारत–चीन मामलामा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक खेलमा नेपाल खरो उत्रिन सकेको छैन। यो परिघटनाले नेपाल अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ। निष्कर्ष र सुझाव चक्रव्यूहका यस्ता थुप्रै परिघटनाहरूबाट नेपाली राजनीति गुज्रँदै आएको साँचो हो। तर प्रत्येक चक्रव्यूहबाट पाठ सिक्ने र पार लगाउने क्षमता हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य, यसो हुन सकेन। पटक पटकका चक्रव्यूहबाट झन् जटिल चक्रव्यूहमा फस्ने नेपालको नियति बन्न पुग्यो। यस पटकको चक्रव्यूह एकै पटक आइपरेका अरू डरलाग्दा परिघटना हुन्। नेपाली राजनीतिको ल्याकत हेर्दा यस पटक पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ भेटिन्न। यो डरलाग्दो विषय हो। फेरि पनि परिस्थितिको ठीक ठीक आँकलन गर्दै खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आइपरेका डरलाग्दा चक्रव्यूहहरूबाट पार पाउन राज्य, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनता स्वयंले पनि हिजोको निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा सोच्न जरुरी छ। समस्याको समाधान समस्याभित्रै छिरेर होइन, समस्याबाट बाहिर निस्केर मात्रै संभव छ
Read more at: http://thahakhabar.com/news/22554

http://thahakhabar.com/news/22554

नयाँ पार्टी निर्माणका सर्त

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   ११ घन्टा अगाडि

 Share 61  Tweet

नेपालमा दलमाथिको प्रतिबन्धका कारण नेपाली राजनीतिक समाज झस्किएको छ । निर्दलीय पञ्चायतको अवसान र बहुदलीय पद्धतिको आरम्भसँगै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजसहितको संवैधानिक व्यवस्था २०४७ को संविधानमा आयो । त्यसपछि त्यसैको सिको गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि त्यसलाई यथावत् राखियो र नयाँ संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था कायमै रह्यो । यसका साथै नयाँ संविधानले राजनीतिक दलबारे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणासँगै सोअनुकूल हुने गरी केही आधारभूत बन्दोबस्तको अपेक्षा ग¥यो । मेरो विचारमा संविधानले परिकल्पना गरेका मूलभूत बन्दोबस्तको व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको आधार बन्ने देखिन्छ । तिनै विषयबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

खिमलाल देवकोटा

पार्टीको संघीयकरण
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । कतिपयले संघीयतालाई आफ्नो पार्टीको एजेन्डा बनाए, कतिले बनाउन सकेनन् वा बनाउन चाहेनन् । चाहे वा नचाहे पनि नेपाल संघीय मुलुक हो । संघीयताका लागि संघर्ष गरेका वा नगरेका जोकसैका लागि पनि अब संघीयताको विरोध गर्नु संविधानको विरोध ठहरिनेछ । राज्य सञ्चालन गर्ने साधन हुन्, राजनीतिक दल । ती राजनीतिक दल, जसले संघीयताको माग गरे, सबैभन्दा पहिला ती दलले आफ्नो पार्टीलाई संघीय ढाँचामा लैजान जरुरी थियो । जो संघीयताका पक्षमा थिएनन् र अहिले पनि छैनन्, तर ती दलले संविधान मान्छन् भने तिनले पनि आफ्नो पार्टीको संघीयकरण गर्न अनिवार्य छ । तर, संघीयतालाई आफ्नो एजेन्डा नबनाएका वा संघीयतालाई मन नपरी–नपरी स्विकारेका वा संघीयताविरोधी कसैले पनि पार्टीलाई संघीयकरण गरेका छैनन् । राज्य संघीय हुने तर त्यही संघीय राज्यलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी भने एकात्मक नै भइराख्ने विषय स्वाभाविक बन्दैन । जब राज्यका संरचना र पार्टीको संरचनाबीच अन्तरविरोध पैदा हुन्छ, तब या त पार्टी असफल हुन्छन्, या त संघीयता असफल हुन्छ । यो परिणाममा पुग्नुअगावै एक–अर्कामा तालमेल मिलाउन जरुरी छ ।

पार्टीको लोकतान्त्रीकरण 
नयाँ संविधानले राजनीतिक दलसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । पहिलो सर्त, राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । दोस्रो सर्त, कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तेस्रो सर्त, दलका विभिन्न कार्यकारी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आजका मितिसम्म राजनीतिक दलहरू संविधानको यो व्यवस्थाबमोजिम बनेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम गरिएको छैन । दलहरू आफैँ पनि संविधानको यस व्यवस्थालाई परिपालना गर्नेतर्फ तत्पर देखिएका छैनन् । जब दलहरूले संविधानको यो व्यवस्थाको दृढतापूर्वक पालना गर्नेबारे चिन्ता गर्दैनन्, तब पार्टी लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भयो भनी मान्न सकिन्न । संविधानमा उल्लेख नभएका तर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे स्थापित मान्यतालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । मुख्यतः निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पारदर्शी र सहभागितामूलक भयो कि भएन भन्ने कुरालाई निकै महत्वसाथ हेर्ने गरिन्छ । यसबारे पनि दलहरूको तदारुकता देखा पर्दैन । यी प्रश्नको सकारात्मक जवाफ दलहरूले व्यवहारबाटै दिन जरुरी छ । यसो गर्न नसक्दासम्म दलको लोकतान्त्रीकरण भएको मान्न सकिन्न । जब दलको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया पूरा हुँदैन, तब राज्य लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । कथंकदाचित् राज्य लोकतान्त्रिक बन्ने, दलहरू लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भयो भने पनि फेरि त्यहाँ अन्तरविरोध पैदा हुनेछ, जसले समग्र समाजको लोकतान्त्रीकरणलाई असर गर्नेछ ।

पार्टीको समावेशीकरण
संविधानले हरेक राजनीतिक पार्टीमा नेपालको विविधता झल्कने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, समावेशी समानुपातिक मान्यताबारे दलका आ–आफ्नै मान्यता होलान् । तर, संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसको परिपालनाबाहेक अर्को विकल्प छैन । तर, आजकै मितिमा के नेपालका हरेक दल संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम समावेशी छन् ? वा तिनले समानुपातिक मान्यताको अवलम्बन गरेका छन् ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई दलको अनुगमन गर्नेसम्मको दायित्व संविधानमै उल्लेख नभएको भए पनि कानुनको माध्यमबाट उसको क्षेत्रभित्र पार्दै सोको अभ्यास गर्न थालिएबाट सो अधिकार व्यवहारतः पुष्टि भइसकेको छ । दलहरूको विवरण माग्ने, दलका विधानको जाँचबुझ गर्ने र दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा जरिवाना गर्नेसम्मका काम कारबाहीले निर्वाचन आयोगको यो दायरा फराकिलो भएको छ । यसै परिप्रेक्षमा दलहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नेतर्फ तयारी गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरू आफैँ असंवैधानिक ठहर हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

पार्टीको एजेन्डा : समृद्धीकरण
अबको राजनीति विकासको राजनीति हो भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तर, आजका मितिसम्म पनि विकास र राजनीति छुट्टाछुट्टै विषय बनिरहेका छन् । विकास अर्कैले र राजनीति अर्कैले गर्ने अर्थात् राजनीति गर्नेले विकास नगर्ने, विकास गर्नेले राजनीति नगर्ने यो आममान्यताजस्तै बन्न पुग्यो । तर, समय बदलियो, अबको राजनीति देश र जनताको अवस्था बदल्ने बन्न जरुरी छ । त्यस्तो राजनीतिका लागि सोहीबमोजिम पार्टीको खाँचो छ । देश र जनतालाई यतिवेला चाहिने भनेको विकास मात्रै हो । अविकास देशको समस्या हो भन्नेमा द्विविधा छैन । विकासको दर जति उच्च भयो, मानिसको चेतनाको स्तर पनि त्यति नै उच्च हुन्छ भन्ने भौतिकवादी मान्यता हो । त्यसैले अबको राजनीति विकास र समृद्धिलाई जोड्ने हुनुपर्छ । यो खालको राजनीतिलाई जोड्न त्यसैअनुरूपको पार्टी पनि बन्न जरुरी छ । यस्तो पार्टी बनाउन सक्नैपर्छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्रै राजनीति समयानुकूल हुने र राजनीति टिकाउ हुने गर्छ । हिजो विकासको कुरा गर्नेहरूलाई नेता हैन, विकासे कार्यकर्ता भन्थे । नेताले त मर्ने/मार्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । आज समय बदलिएको छ । बदलिएको समयमा राजनीति बदल्न सक्नुपर्छ । राजनीति बदल्ने भनेको विकाससँग राजनीतिलाई जोड्ने नै हो । यसतर्फ राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व पंक्तिको ध्यान जानु जरुरी छ ।

विगतको खराब आदतबाट उन्मुक्ति 
नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणका लागि अनिवार्य सर्त भनेको विगतका गलत आदतबाट उन्मुक्ति हो । किनकि, राणा, राजा र सामन्तको सिको आजका नेताको पहिलो खराबी हो । आचार, व्यवहार र शैलीमा विगतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न नसक्नु नेताहरूको पहिलो कमजोरी पनि हो, जसले नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण हुने अवसर नै दिँदैन । त्यसैले भन्नैपर्छ कि आजको दिनमा पनि पार्टी निर्माणको मुख्य समस्या भनेकै सामन्तवादी संस्कार, चिन्तनशैली र प्रवृत्ति हो । जिन्दगीभरि राणा, राजा र सामन्तसँग लडेका नेताले उनीहरूलाई परास्त गरेसँगै उनैको स्थान लिन पुगेका छन् । कुरा अत्यन्तै आन्तरिक लोकतन्त्रको गर्ने तर काम, व्यवहार निरंकुश गर्ने । कुरा अत्यन्त आधुनिक गर्ने तर व्यवहार भने चरम परम्परावादीमै रमाउने प्रवृत्ति हावी छ । विगतको सामन्तवादी संस्कारसँग पूरै परिचित मात्रै हैन, सो संस्कार आफैँमा सहवरण गर्न पुगेको विडम्बनापूर्ण अवस्था वर्तमानमा छ । कुनै पनि स्तरका नेतामा दुनियाँले कसरी सोचेको छ वा मेरा बारेमा आमधारणा के छ वा मेरा बारे समर्थक वा विरोधीको टिप्पणी के छ भन्नेतर्फ कुनै चिन्ता, चासो र सरोकार देखिँदैन । आफ्नै विचार ठीक, आफ्नै शैली ठीक, आफ्नै विश्लेषण ठीक र अन्त्यमा आफैँले बोलेको सत्य, अन्तिम सत्य भन्नेतर्फ औसत नेता अभ्यस्त छन् ।

निष्कर्ष
नेपालमा पार्टी निर्माणका आफ्नै अनुभव छन् । तिनै अनुभवका आधारमा विगतका गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा पार्टी निर्माणमा जुट्न जरुरी छ । नयाँ समयअनुसार नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको अभियान थाल्न जरुरी छ । यसका लागि विगतको आदतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्नु पहिलो सर्त हो । संविधानले परिकल्पना गरेको सर्त र अवस्थाको परिपूर्तिसँगै पार्टीको लोकतान्त्रीकरण, पार्टीको संघीयकरण, समृद्धीकरण र पार्टीको समावेशीकरण अबको अपेक्षा हो । विगतदेखिको शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल भने नेपालको राजनीति र पार्टी निर्माणमा त्यति सुखद अनुभव छैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण बाह्य शक्तिको चलखेल राजनीतिमा हुने गरेको छ । सो चलखेल रोक्न पहल गर्ने र उनीहरूको निर्देशनलाई प्रतिवाद गर्ने हिम्मत दलहरूले राखेपछि मात्रै नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको आधार तयार हुनेछ । विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता हो भन्ने जनतालाई बुझाउने गरी पार्टीपंक्तिले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यति गर्न सक्दा नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण गर्ने आधार तयार हुनेछ । पार्टीको आन्तरिक जीवनको प्रश्न लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबैको सहभागिताको प्रश्नजस्ता प्राविधिक विषय पनि त्यतिकै महत्वका छन् । जे होस्, पार्टी नेताको मात्रै बपौती होइन, पार्टीका आमकार्यकर्ताको पनि हो । नेता र कार्यकर्ताको मात्रै होइन, आमजनताको सरोकारको साधन हो भन्ने स्थापित गर्न सक्दा नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण हुने आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ । 

http://www.enayapatrika.com/2017/08/13/173999/

माघ ७ को खड्गो र नेपाली राजनीति Read more at: http://thahakhabar.com/news/21287

साउन २४, २०७४ सबैलाई थाहा छ कि यो संसदको म्याद आगामी २०७४ माघ ७ सम्म मात्र छ। सो अवधिभित्रै बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।  निर्वाचन आयोगले असोज अन्तिममा प्रदेशसभा र कार्तिक, मंसिरमा सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले बाँकी दुई तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न आग्रह गरेको छ तर निर्वाचन आयोग भने असंभव बताइरहेको छ। गाइँगुइँ हल्ला छ, आलटाल गर्दै संसदको म्याद थप्ने गुप्त मनसाय पूरा गर्ने नियत भनेर। यिनै विषयको सेरोफेरोमा वर्तमान राजनीतिलाई केलाउने प्रयत्न यस लेखमा गरिएको छ। 

२ नं. प्रदेशको चुनाव र राजनीतिक अन्योल 

छवटा प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दुई नम्वर प्रदेशको चुनाव भने बाँकी छ। भर्खरै गठन भएको राजपा संविधान संशोधनविना चुनावमा नजाने पूर्व अडानमा कायम छ। सरकारले दुई तिहाईको गणित देखाउँदै आफ्नो गाल जोगाएको छ। एमाले सरकारसँगको दूरी बढाउँदै गर्दा पनि राजपासँगको दूरी घटाउँदै छ र दुई नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो बन्ने धूनमा छ।  उता, सत्ताधारी दल माओवादी र कांग्रेसलाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। सत्ताधारी गठबन्धन बनाउँदा एमालेले सरकारविरोधी मनोविज्ञानको फाइदा उठाउला भन्ने डर छ, गठबन्धन नबनाएर एक्लाएक्लै लड्दा हारिने खतरा छ। मिलौँ, माओवादीसँग मिलेर कांग्रेसलाई फाइदा भएन भन्ने आमकांग्रेसीजनको विश्लेषण छ। अनगिन्ती अलमलमा सरकार छ। दलहरू पनि अन्योलमै छन्। छिमेकी भारत आफैँ अन्योलमा छ। जताततैको अन्योलपूर्ण यही मौकामा मधेसी जनमत विखण्डनकारी अतिवादी कित्तामा भड्किने खतरा छ। 

प्रदेश र संघको निर्वाचन र संविधानको अड्चन 

प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आरम्भदेखि नै संविधानमा केही व्यवधानहरू छन्। सुरुमा यी व्यवधान समाधान नगरीकन निर्वाचन सम्पन्न गर्न संभव छैन भन्ने निर्वाचन आयोग र आयुक्तहरूको आज बोली फेरिएको छ। सो निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानको संशोधन अनिवार्य छ भन्ने आवाज सुन्न छाडिएको छ, जबकि संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानका तुलनामा घटेको समानुपातिक प्रतिशत, बढेको क्लष्टर र महिलाको तेत्तीस प्रतिशतको अनिवार्यता यो संविधानको विशेषता पनि हो र जटिलता पनि। यो प्रावधान जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा पूरा गर्न सकिँदैन। ‘जब पर्‍यो राती, तब बूढी ताती’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिमा पटक पटक पुष्टि भइसकेको हो। काम गर्नुपर्ने सूची लामो छ। सहमति र सहकार्यको संस्कृति खस्कँदो छ। यी सबै समस्याको उपज भनेको संसदको म्याद बढाउने र साँसदहरूले आफ्नो अवधि आफैँ बढाउने एक मात्रै विकल्प बच्नेछ। त्यसकै लागि केही समयअघिदेखि वातावरण बनाइँदै छ।  महिलाको तेत्तीस प्रतिशत सहभागिता पूरा गर्दै गर्दा अरू क्लष्टरको प्रतिशत कुनै हालतमा पुग्दैन। आजसम्मको निर्वाचनको प्रवृत्ति हेर्दा बढीमा महिलाले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा दश प्रतिशत जित्ने गरेका छन् भने बाँकी तेइस प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यसो गर्दा बाँकी रहेको सत्र प्रतिशत अरू सत्र क्लष्टर मिलाउँदा अरूका हकमा एक एक सिट मात्रै पर्छ।  महिलाबाहेक अरूका हकमा समानुपातिक सहभागिता संभव छैन। यसकारण या त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने संविधानको उल्लंघन गरेर मात्रै यो निर्वाचन संभव छ। 

प्रदेश र संघको निर्वाचन तथा कानुनको अभाव संविधानतः 

माघ ७ भित्रै प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको खाँचो छ। संसदमा सम्बन्धित विषयका कानुनहरू विचाराधीन छन्। यसैबीच सरकार प्रदेश र संघको दुवैथरि चुनाव एकै पटक गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ। निर्वाचन आयोग प्राविधिक अप्ठ्यारो छ भनिरहेको छ तर सो अप्ठ्यारो हटाउने तदारुकता कतैबाट पनि देखिएको छैन। प्राविधिक अप्ठ्यारो भनेको संविधान र कानुनको अप्ठ्यारो हो। फरक फरक मितिमा सम्पन्न गर्नेगरी पेस गरिएको विधेयक पनि संसदमा विचाराधीन छ, पारित हुन समय लाग्ने नै छ। तर एकै पटक गर्ने हो भने सो कानुन पनि काम लाग्नेछैन। अर्को कानुन बनाउनुपर्नेछ। अर्को कानुनको अवधारणा पनि तयार भएको छैन। विधेयक मस्यौदा गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरी कानुनको स्वरूप धारण गर्ने कुरामा कता हो कता अन्योल कायमै छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको झन्झट र राजनीतिक सहमति 

नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ मा झारेको छ। विगतमा भएको २४० बाट १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न निकै ढिला गरी भर्खरै मात्र आयोग गठन भएको छ। जनसंख्या र भूगोलको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने संविधानको मर्म र भावना हो। सिद्धान्तका हिसाबले यो सन्तुलन मिलाउन विज्ञहरूको सहारा लिइयो भने संभव पनि होला तर यहाँ सही के हुन्छ? त्यति धेरै काम लाग्दैन। सहमति केमा हुन्छ? त्यही काम लाग्छ।  चारतिर फर्किएका दलहरूका लागि निर्वाचनको मुखैमा सहमति निकै कठिन कार्य हुनेछ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको हुनाले सोहीबमोजिम गठन भएको छ, तर बाँकी सदस्य भने विषयविज्ञ नै भए पनि पार्टीका प्रतिनिधिका रूपमा प्रवेश पाएका छन्। गोपनीयताको शपथ खाएकै भए पनि पार्टीको निर्देशनलाई लत्याउने आँट गर्न निकै कठिन देखिन्छ उनीहरूका लागि। त्यसैले आयोगमै सहमति जुट्न कठिन होला। आयोगले जेनतेन जुटाएको सहमति राजनीतिक सहमति हुने किमार्थ देखिन्न। तैपनि प्रक्रिया पूरा गरेरै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भने छँदै छ। आफ्नो आयु आफैँ बढाउने खतरा समयको चाप छ। ‘जब पर्‍यो राती, तब बूढी ताती’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिमा पटक पटक पुष्टि भइसकेको हो। काम गर्नुपर्ने सूची लामो छ। सहमति र सहकार्यको संस्कृति खस्कँदो छ। यी सबै समस्याको उपज भनेको संसदको म्याद बढाउने र साँसदहरूले आफ्नो अवधि आफैँ बढाउने एक मात्रै विकल्प बच्नेछ। त्यसकै लागि केही समयअघिदेखि वातावरण बनाइँदै छ।  यस पटक मनोनयन दर्ता गरेका दिनबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक बन्दोबस्त छ। त्यसैले पदमै रहेर चुनाव लड्न पाइने अवस्था छैन। हजार प्रयत्न गर्दै र साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर जितेको चुनाव अब जितिएला कि नजितिएला भन्नेबारेमा शंकै छ। जति अवधि भए पनि बढी बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान वहालवालाका हकमा लागू हुन्छ नै। यस्तो भयो भने पनि अनौठो नमान्दा हुने भएको छ। जे होस्, प्राविधिक जटिलता र समयको चाप आयु बढाउने वहाना बन्ने खतरा भने छ। यस्तो नहोस् भन्ने खाली कामनासम्म गर्न सकिन्छ।

 विदेशीको खेल मैदान बन्ने खतरा 

नेपाली राजनीति भूराजनीतिको चपेटामा पिल्सिएको छ। सानो वा ठूलो, कुनै पनि घटनामा विदेशीको हात नपसेको भेट्न मुस्किल पर्छ यहाँ। विदेशी शक्ति आफैँ वा देशभित्रैबाट आमन्त्रण गरेर, जे गरेर होस्, विदेशी उपस्थिति देखिन्छ। यो संक्रमण देश र जनताका भागमा पीडा, नेताहरूको भागमा चुनौती र अवसर दुवै भए पनि विदेशीका हातमा भने अवसरबाहेक अरू केही पर्दैन। विदेशी शक्ति पनि नेपाली राजनीतिको संक्रमणबाट फाइदै फाइदा हातमा लाग्ने भए पनि उसले पनि त्यसलाई छोट्याउन चाहँदैन। यो विडम्बना देशभक्त नेपालीहरूले नबुझ्दासम्म देश र जनताले दुःख पाउने दिनको अन्त्य हुन कठिन छ। 

अन्त्यमा 

राजनीतिक संक्रमण चुनौती र अवसर दुवै हुने गर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्वपंक्तिका लागि संक्रमण अवसरै अवसर बन्यो भने जनताका लागि यो पीडाको विषय बन्नपुग्यो। जसको भागमा पीडा पर्छ, उसले चाहेर पनि यो संक्रमणको अन्त्य गर्न सक्दैन। जसले संक्रमणको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेको छ, उसले आफ्नो अवसर गुमाएर संक्रमण अन्त्य गर्ने भित्री इच्छा राख्दैन। यस्तो अकर्मण्यमा नेपाली जनता पिल्सिएका छन्। नेपाली राजनीतिको यो दुष्चक्र पार गर्ने उपायको खोजी यतिबेलाको मुख्य कार्यभार हो।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/21287
http://thahakhabar.com/news/21287

नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले किन दिए राजिनामा | Samaya ...

https://www.youtube.com/watch?v=-1pMLyvP5P8&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=-1pMLyvP5P8&t=11s

Khimlal Devkota Interview

http://gorkhapatraonline.com/news/43415