Finding a New Pathway for Nepali Politics After the "Gen-Z" Revolution

 Finding a New Pathway for Nepali Politics After the "Gen-Z" Revolution

Dr. Khimlal Devkota

Constituent Assembly Member and Senior Advocate

Abstract

In September 2025, countrywide mobilizations of youth on an unprecedented scale—commonly referred to as the "Gen-Z" protests—shook Nepal's political schedule, ousting an incumbent government and leading to an interim government under the leadership of former Chief Justice Sushila Karki. Triggered by a shutdown of social media by the government but based on deeper complaints about corruption, joblessness, and manipulation by elites, the movement brought new models of political mobilization (Discord servers, memes, polls) as well as hope and short-term risks for Nepali democracy. This essay charts the causes and proximate effects of the movement, explores how it has remade political agents and institutions, and grabs practical policy and democratic-reform moments to convert youth energy into lasting democratic change. Keywords: Nepal, Gen Z, youth politics, social media, democratization, anti-corruption

Introduction

Nepal's September 2025 unrest—swiftly branded in media and scholarly discussions as the "Gen-Z" revolution—is a familiar political split within a nation that has endured perpetual instability since the abolition of the monarchy and the implementation of the federal constitution. What started as a huge, youth-dominated protest against the government's shutdown of popular social media sites snowballed into a country-wide protest calling for action against systemic corruption and economic stagnation; within weeks, the incumbent prime minister stepped down, parliament dissolved, and an interim administration took control. This episode is significant not only for short-term political consequences but for what it portends in terms of fresh patterns of mobilization, calls for openness, and possible redefinition of elite–citizen relations within Nepal. (The Guardian). The article aims to craft future politics through the interim government, mandated to hold the election within six months, it is not limited to the government mandate but beyond that.

Background: immediate trigger and deeper drivers

The precipitating cause was an unexpected government move to ban various social media sites—a policy justified by the powers as a preservation of "social harmony" but understood by many Nepali youth as a calculated attack on free speech and online social platforms (TikTok and other apps at the heart of youth cultural life). Protests that erupted on 8–10 September quickly snowballed across Kathmandu and other cities. Brutal military forces' use of live ammunition in some areas, among others, greatly heightened the crisis, with dozens killed and thousands wounded. (TIME). Underneath the catalyst were smoldering grievances: pervasive corruption exposed in high-drama procurement scandals, limited formal-sector employment opportunities for fresh graduates, widespread regional disparities, and the sense that political elites had become tone deaf to citizen demands. These deeper grudges predisposed the country to a sudden and explosive political outburst when an emotive trigger point—online censorship—arose. (The New Humanitarian).

How Gen-Z Mobilized: Technology, Leaderlessness, and Culture

Among the rebellion's unique characteristics was its natively digital structure. Organizers of younger generations employed channels like Discord, meme groups, and short videos of memes going viral to organize, share tactics, and even make decisions online (like through consultative votes on interim leadership actions). By using decentralized digital tools, rapid scaling and mobile coordination were enabled, but made accountability more difficult to impose and negotiate with settled political institutions. Other commentators made comparisons to earlier youth rebellions in the region, but referred to technological progress—Discord's invite-only, low-barrier servers gave a coordination backbone. (Al Jazeera). The movement's relative lack of leadership—no single institutionalized party or leader—was both a strength (widespread legitimacy among disoriented young groups) and a weakness (the challenge of converting street-level fervor into institutional changes).

However, movement leaders were able to attract a people's, anti-corruption icon—former Chief Justice Sushila Karki—who was received as interim prime minister by broad segments of demonstrators and some civil-society players. Her induction and promise to lead reforms and new elections marked the protesters' demand for non-partisan, reputation-driven leadership. (The Diplomat).

Immediate Political Consequences and Institutional Pressure Points

The demonstrations had tangible and glittering results: the removal of the current prime minister, dissolution of parliament, and installation of an interim regime with a clear anti-corruption platform and commitment to hold elections (scheduled in March 2026 by some caretaker officials). These dramatic changes revealed constitutional and institutional fault lines—most significantly on the legality of some executive actions, the president's role in initiating interim appointments, and the ability of security forces and the judiciary to quell mass civil unrest without spilling over into violence. The cost in human life—dozens dead and dozens injured—also brought demands for independent investigations and transitional justice processes. (The Guardian).

Political Parties, Elites, And Reputational Crisis

Establishment parties first panicked to react, and the majority of established leaders were legitimized in popular perception. The crisis revealed a sour reputation deficit: parties that had been in government for decades but did absolutely nothing to address corruption or jobs had their own legitimacy amongst youth voters exhausted. If parties are going to stay in the game, they need to change organizationally (reform internal democracy, advance younger leadership) and substantively (develop solid anti-corruption and job-creating platforms). Not doing so could mean prolonged fragmentation, new youth parties, or repeating cycles of street politics. (The New Humanitarian).

Democratic Renewal Possibilities

Gen-Z's movement has several healthy democratic overhaul possibilities, if leveraged appropriately:

1. Anti-corruption architecture: Strongly autonomous anti-corruption institutions with protected appointment procedures, proper investigation powers, and mandatory public disclosure. The provisional government's anti-corruption commitment presents a political opportunity to enact procedure protection and transparency legislation. (Reuters)

2. Youth representation and institutional channels: Establish formal structures for youth participation—youth consultative councils of statutory consultative status, quota candidates on party lists for youth, and school/university civic discussion programs to develop governance capacities among younger age groups.

3. Digital rights and regulatory reform: Reformulate blanket social-media bans and instead seek a rights-based model for regulation that balances the reduction of harmful content against freedom of expression, notice of takedown notices, and due process for platform censorship. The social-media ban that sparked unrest shows how censorship-oriented policies can create unintended results. (TIME)

4. Transitional justice and reconciliation: Introduce 'clean' and transparent, short-term investigations into protest-linked murders and schemes for reparation where necessary. This is 'key to both legitimacy and de-escalation of cycles of impunity. (ABC)

5. Youth employment economic policy: Coordinate macro and sectoral policies for creating formal employment—invest in youth-potential employment sectors (digital economy, green infrastructure, tourism rebound), introduce internship/apprenticeship streams, and upgrade labor market information systems. Underlying economic grievances need to be addressed as much as political reforms do. (See policy proposals in sections ahead.)

Challenges and Constraints: Why Change Is Likely to Get Stuck

Although the potential is there, strongly embedded constraints are likely to subvert reform possibilities. Strong patron-client networks, a party system in disarticulation, institutional capture by regulatory agencies, and limited new police capacity are the risks. In addition, movement decentralization makes classic bargaining difficult: in the absence of one organizational interlocutor, interim governments cannot negotiate durable agreements, and frustrated factions will again turn to extra-institutional pressure if reform promises are not fulfilled. International actors are no exception to having tough decisions either; foreign assistance to democratic institutions does not need to be read as meddling but ought to contribute to building domestic capacities. (The New Humanitarian).

Policy Roadmap: Pragmatic, Sequenced Reforms

In order to translate the Gen-Z moment into structural renewal, I advise a pragmatic, sequenced policy roadmap for policymakers and civil society: Phase 1 (0–3 months): stabilize and investigate. Independent immediate investigation of killings and conduct of security forces; release interim reports. (ABC). Temporary moratorium on blanket platform bans; establish multi-stakeholder review of digital-policy frameworks. (TIME).

Phase 2 (3–12 months): legislate and capacitate. Enact anti-corruption act enhancing prosecutorial independence and whistle-blower protection. (Reuters). Establish youth representation schemes in party law and electoral regulation; set up youth deliberative forums connected to local authorities.

Phase 3 (12–36 months): economic and institutional transformation. Introduce job-creation stimulus with emphasis on youth-intensive sectors with quantifiable employment goals; connect to vocational training. Overhaul judicial expedition and public procurement openness procedures (open data on significant contracts) to avoid impunity and corrupting incentives.

Throughout, retain strong civil-society oversight and public engagement to ensure continued legitimacy. Translating protests into durable politics: strategic lessons for youth movements for solidarity civil society and Gen-Z activism, three strategic decisions will decide whether achievements endure: 1. Institutional insertion vs. invariable street pressure: Look for hybrid approaches that ally protest with building institutional footholds—start policy platforms, support screened candidates, and engage in public inquiry processes instead of being solely extra-institutional. 2. Organizational capacity building: Invest in governance training, open internal decision rules, and conflict-management; these aid movements to negotiate and hold authorities accountable for their actions. Experience elsewhere indicates that mobilization-capable groups and institutionally literate groups succeed more in passing reforms. (The Diplomat). 3. Coalition politics: Join forces with reformist forces in parties, unions, and profession-based organizations to construct cross-class coalitions which can make laws in parliament and deliver locally.

Conclusion

Nepal's Gen-Z revolution was not an unplanned reaction to a social-media crackdown but a symptom of underlying social and political ill and a sign of how digitally born youth can quickly rebuild political forces. The future is uncertain: the caretaker government and mainstream parties have to hit back with sagacious, timely reforms against corruption and youth employment while Gen-Z actors have to convert street legitimacy into institutional competence. If both handle it, Nepal might move toward new democratic legitimacy and improved governance; otherwise, cycles of repression and unrest may again come back to haunt the country, cementing stability. The next few months—judicial investigations, transitional policy decisions, and the holding of promised elections—will set the course. (The Guardian).

References

Carnegie Endowment for International Peace. (2025, September). From streets to Discord: How Nepal’s Gen Z toppled a government. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org

The Diplomat. (2025, September). What’s driving Nepal’s Gen Z revolution? The Diplomat. https://thediplomat.com

The Guardian. (2025, October 11). Concern over slow pace of change in Nepal a month after Gen Z protests. The Guardian. https://www.theguardian.com

Reuters. (2025, September 19). Nepal’s acting PM Karki promises to ‘rectify’ shortcomings that caused deadly Gen Z protests. Reuters. https://www.reuters.com

Al Jazeera. (2025, September 15). ‘More egalitarian’: Nepal’s Gen Z used gaming app Discord to select PM. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com

The New Humanitarian. (2025, September 18). Fatal Gen Z protests reveal decades of Nepali systemic downfall. The New Humanitarian. https://www.thenewhumanitarian.org

Time. (2025). Nepal blocks TikTok, increases control over social media sites. Time. https://time.com

 

Author Note

This piece integrates contemporaneous coverage and initial analysis reported throughout the weeks since the September 2025 unrest. Where feasible, original reporting sources in the leading media and policy think tanks have been utilized; given the speedy flow of developments, readers should go to the latest primary materials (official interim government announcements, judicial hearings, and electoral commission releases) as they come out.

पोस्ट–जेनजी आन्दोलन र भू–राजनीति

पोस्ट–जेनजी आन्दोलन र भू–राजनीति: २७ घण्टामा सरकार परिवर्तन मात्रै हैन राज्यका धरोहर सिंहदरवार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत सहित राष्ट्रपति निवाससमेत ध्वस्त पारेर तहल्का मच्चाएको छ । यो अवधिमा नियमित सुरक्षा संयन्त्रको समर्पण, सेना परिचालन नहुनु, जेलबाट झण्डै १३ हजार कैदी बन्दी निस्केर आगजनी तोडफोड लगायतका अपराधजन्य हर्कत नेपाली समाजले भोग्न बाध्य भयो ।  २२...

A Watershed Political Turnoil: The Gen Z Movement and State Fragility in Nepal

 

The political phenomenon commonly referred to as the "Gen Z movement" is a turning point in Nepal's recent political history. Within a period of merely 27 hours, the nation underwent unprecedented state fragility. The event was characterized by colossal human casualties, with more than seven dozen fatalities, and systematic attacks on key state infrastructures. Symbolically and functionally significant buildings—like Singha Durbar (the secretariat of the federal government), the building of the Federal Parliament, the Supreme Court, Shital Niwas (the Presidential palace), and numerous police stations, private residences, and business buildings—were attacked with arson. The violence resulted in the downfall of the government of the day, the dissolution of parliament, and a radical restructuring of the political order.

 

A significant aspect of the crisis was the immobilization of the state's coercive machinery. Law enforcement agencies were visibly ineffective, and the national army was substantially non-functional until the crisis had spiraled beyond management. The eventual dominance of the military into the political arena was symbolically signaled by the Chief of Army Staff speaking to the nation in front of a backdrop that had a portrait of King Prithvi Narayan Shah. The fact that subsequent negotiations with movement representatives were conducted at the military headquarters further underscored the institution's authoritative involvement in civilian political processes.

 

In the midst of this institutional vacuum, the then Prime Minister offered his resignation, which was formally accepted by the President under a disputed clause allowing him to stay on in a caretaker capacity. During this interregnum, the executive fell under the custody of the national army, highlighting the complete breakdown of traditional constitutional safeguards. Political violence swelled, including a physical assault on former Prime Minister Sher Bahadur Deuba and his wife, Dr. Arju Rana Deuba. Live broadcast of these events contributed to a general climate of fear and political disorientation. In a further violation of constitutional convention, the ex-Chief Justice Sushila Karki was appointed Prime Minister and, in conjunction with the army, enforced a nationwide curfew.

 

The crisis excited intense regional interest, with the security forces of a neighboring country expressing a willingness to intervene at the formal request of the government. Internally, the army's conditional support to the civilian government—such as offering helicopter evacuation only after it was ensured that the Prime Minister would resign—demonstrated the role of the military as a political arbiter. Negotiations, conducted under heavy military surveillance at Shital Niwas, involved political party leaders virtually acting as delegates under the control of the army. Military leadership expressly threatened that withdrawal would be the consequence of a collapse of political consensus, graphically illustrating the conditional nature of state power.

 

Party leaders, imprisoned for ten days amid constitutional violations and dissolution of parliament, subsequently negotiated in characteristically anachronistic terms. For instance, policy documents presented to the Maoist party's central committee did not have any content reference to the Gen Z movement or to the new political reality. The meeting degenerated into classic intra-party factionalism between leaders Prachanda, Prakash, and Prabhakar, rather than a critical analysis of the structural break. The debate was characterized by rhetorical glorification and demonization, a profound departure from the party's professed ideals of dialectical debate.

 

This analytical failure reflects a broader political stagnation. Constitutionally, the last period was already marred by grave irregularities. The formation of the UML-Congress alliance government under Article 76(2) of the constitution was followed by failure to secure a vote of confidence. Rather than invoking Article 76(3) to swear in the leader of the largest party, a new government was sworn in under 76(2) through coercive means, including threats to the President and the judiciary. Judicial review was effectively staved off, as writ petitions were dismissed without process, and the Election Commission refused to accept intra-party expulsions. This political engineering, initially aimed at power consolidation for KP Sharma Oli, was also followed by a sharp geopolitical reorientation. Oli's alignment with U.S. strategic interests, as typified by his push for the Millennium Challenge Corporation (MCC) compact, was in congruence with his assertion of freedom from Indian influence, as exemplified by the re-fueling of boundary controversies regarding Kalapani and Lipulekh.

 

The Gen Z movement, however vocalized as a reaction against corruption and social media restrictions, happened in the context of this institutional logjam and geopolitical maneuvering. That it happened opens up the risk of instrumentalization by actors who want to generate political instability and project Nepal as a failed state. The silence of democracy's guardians—the absence of court challenges to the parliament's dissolution, the compromised judiciary, and a comatose civil society—only underlines the depth of the crisis.

 

Regionally, the Nepali developments appear in consonance with broader patterns of transnational political realignment apparent in South Asia, replicating experiments in Sri Lanka and Bangladesh. That suggests that the crisis is not merely a domestic problem but is an aspect of a broader assault on democratic norms, part of a global pattern of populist destabilization and institutional erosion. It is in this somber context that the inability of Nepal's political parties, and the Maoists most of all, to update their analytical paradigms from decades-old intra-party rivalries highlights a fundamental disconnect between the magnitude of external structural change and the stagnation of domestic political discourse. This intellectual and political complacency renders the polity extremely susceptible to internal collapse as well as external manipulation.

 

 

Gen Z Movement

 

g]kfndf h]GhL cfGbf]ng eof] . @& 306fsf] cGt/fndf ^ bh{geGbf j9Lsf] Hofg uof], /fHosf w/f]x/x? l;+xb/jf/, ;+;b ejg, ;jf]{Rr cbfnt, lztn lgjf; nufot s}og\ k|x/L rf}sL, s}og lghL lgjf; / Jofkfl/s k|lti7fgx? v/fgL jg] . ;/sf/ 9Nof] . gof ;/sf/ jGof] . ;+;b lj36g eof] . Ps lx;fjn] lkmlndsf] sxfgL h:t} eof] . k|x/Ln] xft v'66f 5f]l8lbof] . olt x'bf;Dd ;]gf kl/rfng klg ePg . klxnf]k6s ;]gfkltn] k[YjL gf/fo0f zfxsf] tl:j/ k[i7e'lddf /fv]/ b]zjf;Lsf gfddf ;+jf]wg ug{' eof] . h]GhL k|ltlglwx?;+u ;}Go x]8Sjf6/df jftf{ ug'{ eof] . k|wfgdGqLsf] gfd ef]ln ljxfg !!jh];Dd k]z ug'{ eGg] dfOls8= klg ;]gfjf6} eof] .

olt x'bf;Dd k|wfgdGqLsf] /flhgfdf cfPsf] 5 . /flhgfdf :jLs[t e} csf]{ ;/sf/ gjGbf;Dd sfo{ef/ ;dfnL/xg /fi6|kltsf] kq klg ;fj{hlgs ePsf] 5 . ;+ljwfg t s]lk cf]nL sfd rnfP ;/sf/sf] k|wfgdGqL g} 5g\ t/ oltj]nf;Dd k|wfgdGqL / dGqLx? ;]gfsf] ;'/Iffdf 5g\ . k'j{ k|wfgdGqL z]/ jxfb'/ b]pjf / pgsL wd{kTgL 8f cf/h' b]pjf-jxfnjfnf k//fi6|dGqL_ dfly ;f+3flts cfs|d0f ePsf] 5 . oL ;j} 36gfx? nfOe k|;f/0f u/]/ Ps k|sf/sf] cft+s k|;f/ ul/Psf] 5 . PsfPs z'lznf sfsL{ k|wfgdGqL lgo'Qm x'g] k|s[of ;+u} ;]gfjf6} skmo{" nufpg] sfd ePsf] 5 .

l5d]sL d'n'ssf] ;'/Iff clwsf/Ln] xfdL tof/L xfntdf 5f} dfu x'gf;fy xfdL cfp5f} eGg] s'/f klg ;fj{hlgs ;+rf/ dfWoddf cfPsf] 5 . k|wfgdGqLn] /flhgfdf glbO ;'/Iff / ;'/lIft cjt/0fsfnflu x]lnsK6/ k7fpg klg ;lsGg eGg] ;]gfsf] hjfkm 5 . /flhgfdf lbP dfq} ;'/Iffsfnflu x]lnsK6/ cfpg] jfrf 5 . jftf{ ;}Go x]8Sjf6/jf6 lztnlgjf; ;5{ hxf bnsf g]tfx? k|ltlglwd'ns ?kdf pkl:yt x'G5g\ . ;}Go 3]/fdf /x]sf g]tfx?nfO{ ;]gfn] g} Toxf pkl:yt u/fp5 . er'{jn dfWodjf6 sfd rnfp k|wfgdGqLsf] ;xdlt lnOG5 . of]hgf d'tfljs ;xdlt hgfpg'; cGoyf xfd|f] xftjf6 km'lTsG5 / ;]gfnfO{ Jofs ug'{ kg]{ x'G5 eGg] ;]gfkltsf] s'/f cfp5 .

em08} !) lbg g]tfx? ;]gfsf] cfO;f]n]zgdf j:5g\ . kmf]g ;Dks{ s;}nfO{ ug{ lbOPsf] 5}g . ;+ljwfg ldlrPsf] 5 . ;+;b lj36g ePsf] 5 . /fhf Nofpg] xNnf 5 . nf]stGq t sf]dfdf uPsf] 5 . o:tf] k[i7e'lddf j;]sf] kf6L{sf] s]lGb|o ;ldltdf tLgj6f b:tfj]h 5nkmnsf nflu k]z ePsf 5g\ t/ pk/f]Qm k[i7e'ldsf] s'/f s'g} klg b:tfj]hdf cfpb}g . cWoIfsf] b:tfj]h jfrg ubf{s} jvt k|i6ofpg] sf]lz; x'G5 ls o; k6ssf] b:tfj]hdf /fli6|o kl/l:ylt cGt/fli6|o kl/l:ylt h:tf k/Dk/fut s'/f n]lvPg . w/ftnLo oyfy{sf] cf+sng ljgfsf b:tfj]hdf 5nkmn u/L b'O lbg] s]lGb|o ;ldltsf] j}7s ;lsof] .

hgo'4 kl5sf] ;+;b / ;+ljwfg;efsf] jx;df of] d'n'sdf hgo'4 ePs} lyPg h;/L sf+u|]; Pdfn]x? s'/f uy]{ xfdLnfO{ slG;/L tft]/ cfpYof] 7Ls To;} u/L kf6L{sf] b:tfj]h / jx; To:t} eof] dflglnp efb| @# / @$ ut] d'n'sdf s]xL ePs} lyPg . h]GhL cfGbf]ng ePs} lyPg . clg kf6L{ leqsf] jx; k|r08sf] kIfdf ls gf/fo0fsfhL jf k|efs/sf] kIfdf eGg] 6fpsf] uGg] sfd jfx]s s]xL x'b}g . k|r08nfO{ b]jTjs/0f / k|sfz / k|efs/nfO{ bfgjLs/0f ug{df clwsf+zsf] ;do ljTof] . cfp6 ckm lb jS; ;f]Rg], / cfnf]rgfTds ;f]r d[t k|fo e};s]sf] /x]5 t}klg 4GbjfbL, dfcf]jfbL / ef}ltsjfbL eGg] bfjL oyfjt 5 .

o:tf] kl/l:yltdf ;DkGg s]lGb|o ;ldltsf] j}7sdf cfkm'nfO{ dfOGo'6 n]vgsf] lhDdf lyof] . s;n] s] jf]n] eGg] jf/]df gf]6 ug'{ lyof] . To;}n] o;k6s klg jf]lnPg . d jf:tjdf ltgj6} b:tfj]h ck'0f{ 5g\ . w/ftnLo oyfy{sf] cf+sng gu/L n]lvPsf b:tfj]h xfjfdf t}l/Psf5g\ . ltgsf] 6]Sg] cfwf/ 5}g . cyf{t s'g cfwf/df tL b:tfh]h tof/ ePsf x'g < kf6L{sf] cf+sng s] xf] </fli6|o / cGt/fli6|o kl/l:ylt s:tf] 5 < o:tf] kl/l:ytdf kf6Ln] cjnDjg ug]{ sfo{ef/ s] xf] < eGg] jf/]df ;xL lbzf lgb]{z ug]{ oltj]nfsf] d'Vo sfo{ef/ x'GYof] Tof] sfd o; k6s x'g ;s]g . k|Zg ;f]Wg] lxDdt klg s;}n] u/]g .

o;sf] k5fl8 g]tfx? jf]Ng 8/fPsf 5g\ . of t g]tfx? j]vj/ 5g\ . of t vj/ kfP/ klg ljZn]if0f ug{ cf+6 u/]sf 5}gg\ .

hjls Pdfn] sf+u|];sf] u7jGwg ;+ljwfgsf] wf/f &^-@_cGtu{t jg]sf] lyof] . hjls &^-@_ sf] k|wfgdGqLn] ljZjf;sf] dt k|fKt ug{ g;s]kl5 :jtM &^-#_ cGtu{t ;+;bsf] ;j}eGbf 7'nf] bnsf] g]tfnfO{ k|wfgdGqLdf lgo'Qm ug'{ kYof]{ . To;f] ul/Pg . /fi6|kltnfO{ b'O{ ltxfO{ b]vfP/ wDsfP/ o;f] gu/] dxfcleof]u / cbfntnfO{ klg b'O{ ltxfO{ b]vfP/ t;f{P/ o;df bfofjfof u/] dxfcleof]u eg]/ Tof] sfd ul/Psf] lyof] . cGttM /fi6|klt klg jfWo x'g'eof] . cbfntdf ;f] l/6 btf{;Dd klg ePg b/lk7 eof] . km]l/ j]Grdf uPg . o:tf] k[i7e'lddf jg]sf] ;/sf/ d}dQ ePs} lyof] . k|r08sf] ;/sf/ 9fn]/ b]pjfsf] ;/sf/ jgfpg] w]on] of] sfd ePsf] ePtfklg b]pjfn] cf/h' nufotsf sf08 jrfpg] zt{df s]lk cf]nL nfO{ ls:tLdf /fv]/ k|wfgdGqL lbPsf lyP . cj tf]lsPsf] lhDdf cyf{t cf/h' hf]ufpg] sfd u/] kl5 jfsL dgk/L ug{ kfpg' kg]{] s]kL cf]nLsf] bfjL Jojxf/df k|i6 b]lvGYof] .

s]lk cf]nL b'O ltxfOsf] g]skfsf] ;/sf/ x'bfsf jvt g} ef/tn] uGg 5f8]sf], lrgn] gkTofPsf] emf]sdf cd]l/sfsf] njLdf k|j]z ul/;s]sf lyP . To;} sf/0f Pd l; l; kl/of]hgf ;+;bjf6 kfl/t u/fpg] jfrf pgs} lgb]{zgdf pgs} ljZjf;kfq cy{dGqLn] u/]sf lyP To;sf] rfhf]kfhf] ldnfpg] sfd cd]l/sfsf tTsflng /fhb'tn] u/]sf lyP . cd]l/sf bfOgf 5 eGg] pgnfO{ k/]sf sf/0f b'O b'O k6s ;+;b e+u ug]{ sfd klg u/]sf x'g . ;+ljwfg ljkl/tsf] sfd kf6L{nfO{ ;f]Wb} g;f]wL u/]sf sf/0f pgnfO{ x6fpg] u/L ljz]if clwj]zg jf]nfpg vf]hbf pgs} k[o kfq /fi6|klt ePsf sf/0f Tof] klg ;+ej ePsf] lyPg . kf6L{jf6 lg:sfzg u/]sf] ljj/0f lgjf{rg cfof]udf j'emfpg vf]Hbf pgs} k[o kfq k|d'v lgjf{rg cfo'Qmn] /2Lsf] 6f]s/Ldf kmflnlbPsf sf/0fn] Tof] klg ;+ej ePsf] lyPg .

ToxL kl/l:ylt oltj]nf bf]xf]l/Psf] lyof] . ef/tn] Ps jif{ ljTbf;Dd klg lgDgf u/]sf] lyPg . To;sf] jbnf lng jf/Djf/ lrg uPsf lyP . lrgsf] :jtGqtf lbj;sf] ;Gbe{df lrgn] /fi6|kltnfO{ lgDtf u/]sf] lyof] . pgL pQ/ sf]l/of, ?; O/fg ;d]tsf g]tf hfg] d+r z]o/ ug{ kg]{ ePsfn] ef/t / cd]l/sf l/;fpg] ;+efjgf b]v]/ hfg OGsf/ u/] . o;} df}sfdf /GylgPsf cf]nL cfkm' hfg] eP . t/ k//fi6|dGqL cf/h' eg] e|d0f 6f]lndf ;dfj]z lyOgg\ . ptf lrgn] g]kfn lrgsf] lhP;cfO -Unf]j/ ;]s'/L6L Olgl;ol6e_ df ;xefuL x'g] eof] eg]/ lj1KtL lgsfNof] . x'g} nfu]sf] e|d0f /2 ePsf sf/0fn] s'|4 cf]nLn] lrgdf 5+b} sfnfkfgL lnk'n]ssf] s'/f p7fP . sfnfkfgL lnk'n]ssf] eGbf klg lhP;cfOdf g]kfnsf] ;dy{g cd]l/sf / ef/t b'j}nfO{ ;}Xo ePg . o;}sf] kl/0ffd lgs} klxnfb]lv tof/L ul/Psf] ljifo sfof{Gjog ug]{ r/0fdf jfxo zlQm k'u] eGg] lgisif{ x'g kb{Yof] . ;]gfkltn] klg lrgsf] e|d0f /2 u/]/ jftf{ ;Djfbdf Jo:t ePsf lyP . oL ;j} sf/0fn] cj s]lk cf]nLsf] ;/sf/ lu/fpg] Psdfq} jf6f] h]GhL cfGbf]ng jgfOPsf] lyof] . h]GhL cfGbf]ngn] e|i6frf/sf] lj/f]w / ;fdflhs ;+hfndflysf] k|ltjGb km's'jfsf] dfq} dfu u/]sf] lyof] . oxL dfu / df}sfdf 3';k}7 u/fP/ c/fhstf dRrfP/ ;'/Iff c+unfO{ /ldt] jgfP/ c;kmn /fi6| jgfP/ of] xs{t ePsf] lyof] eGg] s'/f lbgsf] 3fd em} 5n{u 5 . nf]stGq / ;+ljwfgjfbsf] s'/f ug]{x? of] xs{tnfO{ lj/f]w ug{ g;s]/ r'Kk 5g\ . ;+;b lj36g x'gf;fy bh{gf} l/6 kg]{ d'n'sdf cfh;Dd l/6 k/]sf] 5}g . l/6 k/] klg ;}Go lx/f;tjf6 lg:s]sf s'g} klg GofowLz To;nfO{ cGoyf ug]{ cj:yfdf 5}gg . ;}Go lx/f;tjf6 lg:s]sf g]tfsf sfo{stf{ jlsnx? Klg Tof] lxDdt ul//x]sf 5}gg .

l8k :6]6sf] of]hgf hxf cd]l/sfsf] lvnkmdf ;/sf/ 5 To;nfO{ kfNg] of]hgfdf cf/De ul/Psf] sn/ l/ef]n'zgsf] kl/If0f blIf0f Plzofdf j+unfb]z / >Ln+sf kl5 g]kfndf ePsf] 5 . o:tf] k|of]u k'jL{ o'/f]ksf d'n'sx?df w]/} cl3 b]lv x'b} cfPsf] lyof] . cd]l/sfdf 8f]gfN8 6|Dkn] kl/eflift u/]sf] nf]stGq cj ;+;f/ e/L / g]kfndf ;d]t cEof; x'b}5 . To;}sf] 5gs ;j} kf6L{sf j}7sdf b]vf kg]{5 . dfcf]jfbL kf6L{n] b'O{ lbg] s]lGb|o ;ldltsf] j}7s u/]/ To;sf] 5gs b]vfO;s]sf] 5 . jfXo kl/l:ylt olt u+le/ ePsf jvt kf6L{ leqsf] cfGtl/s jx; b'O bzs k'/fg} b]Vbf bof nfu]/ cfof] . To;}n] jf]Ng] hfFu/ nfu]g .

नेपाली राजनीतिका यक्ष प्रश्नहरु

नेपाली राजनीतिका यक्ष प्रश्नहरु : राजनीति भनेको समस्याको समाधान गर्ने कला हो भने विश्वास गरिन्छ । तर नेपालमा राजनीति स्वयं एक गहिरो समस्या बनेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि मुलुक अस्थिरताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रको अभ्यास चित खाइरहेको छ भने जनताको भरोसा राजनीतिसँग टाढिदै गएको छ । किन ?...

‘हिप्पोक्रेसी’बाट आक्रान्त राजनीति

https://www.onlinekhabar.com/2025/06/1704579/politics-plagued-by-hippocracy 

• आलेखले ट्रम्प–मस्कका साथै नेपाली नेताहरूको सम्बन्धलाई स्वार्थ र उपयोगितामा आधारित हिप्पोक्रेसीको उदाहरणका रूपमा चित्रण गर्दछ।
• नेपाल र विश्वव्यापी राजनीति स्थिर विचारधाराभन्दा व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रित भएको बताइन्छ।
• विचारको अन्त्य र हिप्पोक्रेसीले लोकतन्त्र र पारदर्शितामा चुनौती पैदा गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
• यसबाट पार पाउने उपाय भनेको विचारको विकास, विचारको बहस र विचारकै प्रतिस्पर्धा हो । तर आज त्यही चिजको खडेरी छ ।
• आलेखमा हिप्पोक्रेसी आजको समस्या हो भनिएको छ ।

जनताको खोस्ने, बिचौलियालाई पोस्ने पुलिन्दा जनताको सपनामा चिसोपानी खन्याउने बजेट

https://khabarhub.com/2025/30/796843/  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट संघीय संसदका संयुक्त वैठकमा विहीबार पेश भएको छ । सरकारले पेश गरेको बजेटमा १९ खर्व ६४ अर्व ११ करोडको अंक समावेश छ ।बजेटमा साधारण खर्च झण्डै १० खर्ब विन्यास गरेको छ भने विकास खर्च ४ खर्बमा सीमित छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १८ प्रतिशतले ठूलो आकारको बजेट पेश गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि नगरेर विशेष अनुदानमा भने झण्डै तीन गुणा बढाइएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक सहायता झण्डै दोब्बर प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेर बजेट पेश गरिएको छ । गत वर्ष साढे १२ खर्ब राजश्व उठने अनुमान गरेकोमा सो को ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्न नसकेको सरकारले यस वर्ष झण्डै १५ खर्ब राजश्व उठाउने वाचा गरेर बजेट पेश गरेको छ ।

विचौलिया खुशी पार्ने पुलिन्दा

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो बजेटले देशको उत्पादनशीलता, श्रमिकको सम्मान, भूमिहीन किसानको हक, संघीयताको आत्मा, र जनयुद्धको सपना सबैलाई धोका दिएको छ । समृद्धि भन्ने नारालाई अगाडि सारेर ल्याइएको बजेट वास्तवमा जनताको सपनामाथि कुठाराघात गर्ने गरी आएको छ भन्न वाध्य छौं । थोरै धनीहरूलाई अझ धनी बनाउने, गरिबीलाई बाँकी नै राख्ने नवउदारवादी अर्थनीतिको यो पराकाष्ठा हो । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, र सामाजिक न्यायका लागि रगत बगाएका जनताको सपना यो बजेटले पैतालामुनि पारिदिएको छ । बजेटमा संघीयताको आत्मा हराएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिइएको अनुदान देखावटी मात्र छ । आफुखुशी दिन पाउने विशेष अनुदान भने तीन गुणा वृद्धि गरेर आफ्नालाई पोस्ने, अर्कालाई खोस्ने नीति प्रदर्शन गरिएको छ । अधिकार, स्रोत र निर्णयको शक्ति यो बजेट मार्फत केन्द्रीय सरकारले आफ्नो हातमा राखेको छ । यस्तो केन्द्रीकृत संरचनाले स्थानीय सरकारहरूलाई जनताको सरकार होइन, केवल बजेटको सन्देश वाहकमा सीमित बनाउँछ । साना किसान विरुद्ध एग्री पार्क 

अर्को खतरनाक कुरा भनेको कृषिमा देखिएको बजारमुखी हस्तक्षेप हो । मल छैन, पानी छैन, सस्तो कर्जाको पहुँच छैन, अनि बजारको ग्यारेन्टी पनि छैन । यस्तो अवस्थामा बाँच्न संघर्ष गरिरहेका साना किसानहरूलाई सहायता गर्नुको सट्टा, ‘एग्री पार्क’ का नाममा ठूला कम्पनीलाई जमिन हस्तान्तरण गर्ने योजना बजेटमार्फत नै बनाइएको छ । यो भूमिसुधार होइन, भूमिको व्यापारीकरण हो ।

भूमिहीन किसानलाई जमिन दिनुपर्नेमा उल्टै पूँजीपतिको स्वामित्व विस्तार गर्नेखालको यो नीतिले संविधानमा परिकल्पना गरिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको पनि धज्जी उडाएको छ । यो जनयुद्धका आधारभूत आदर्शप्रतिको धोका त हुँदै हो, जनआन्दोलन र नेपालको संविधानको समाजवादी परिकल्पनाको पनि उपहास हो ।

युवा विदेश पलायन गराउने बजेट रोजगारीको हक मौलिक हक हो । रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने संविधानको प्रतिवद्धता हो । रोजगार सिर्जनाको नाममा खाली नाराजस्तै कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने, स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोग गरी युवालाई काम दिने भनिएको त छ तर कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । बरु, यो बजेटले युवालाई विदेश पठाउने नियत राखेर, श्रमको पलायनलाई संस्थागत गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । स्टार्टअप, सीपमूलक, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन भनिएका कार्यक्रमहरू खोक्रो नारा बाहेक केही होइनन् ।

 घट्यो शिक्षामा बजेट कुल बजेट प्रस्तुत गर्दा शिक्षामा जम्मा २ खर्ब ११ अर्व १७ करोड छुटयाइएको छ, जुन आजसम्मकै कम ९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जबकि हालकै आवश्यकताका आधारमा पनि कुल बजेटको १७ प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने यसअघिका शिक्षामन्त्रीहरुले भन्दै आएका थिए । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जनताका अधिकार राज्यको दायित्व संविधानको घोषणा हो तर बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी झनै घटाइएको छ । गरिबका छोराछोरी पढ्न सकून्, बिरामी हुँदा उपचार पाऊन् भन्ने कुरा अब सपना जस्तै बन्न थालेको छ ।निजी क्षेत्रलाई कर छुट, सहुलियत, लगानी प्रवद्र्धनका नाममा प्रोत्साहन दिइएको छ, तर सरकारी अस्पतालहरू खिइँदै छन्, सरकारी विद्यालयहरू बन्द हुँदै छन् । बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारको वस्तु बनाउने बाटो समातेको छ ।

बिचौलिया ठेकेदार प्रधान पूर्वाधार 

पूर्वाधारमा देखिएको बजेटको तामझाम पनि झूटको खेती हो । साना किसान, खुद्रा व्यापारीको जमिन खोसिने, वातावरण विनाश हुने, र पारदर्शिताविहीन योजनाहरूमा भ्रष्टाचारको आशंका झन् बलियो हुने सम्भावना देखिन्छ । यो बजेटले विचौलिया तथा ठेकेदार–दलालको गठबन्धनलाई बलियो बनाउने पृष्ठभूमि तयार गरिएको छ । बजेट आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छ । जबकि गत वर्ष व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई सबल बनाउने थुप्रै कार्यक्रमहरु हटाइएको छ र यस क्षेत्रमा यसपटकको बजेटमा कुनै गम्भीर प्रयास उल्लेखसम्म पनि गरेको देखिँदैन । आयात–निर्भर अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्ने यस्तो नीति देशलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने होइन, ऋणको दलदलमा फसाउने हो ।त्यसो त संविधान जारी गर्दा जम्मा ७ खर्ब रहेको ऋण अहिले २७ खर्ब पुगेको छ । दश वर्षमा २० खर्ब ऋण कहाँ गयो भनेर प्रश्न सोध्ने हो भने जवाफ शून्य प्रायः छ ।अझ दुःखद त के भने, कर प्रणालीमा पनि असमानता मौलाएको छ । ठूला आयातकर्ता, भूमिपति र धनी व्यापारीलाई छुट दिइएको छ, तर साना किसान, श्रमिक, खुद्रा व्यवसायीलाई करको चाङ थोपरिएको छ । प्रगतिशील कर प्रणाली, जसले धनीले बढी र गरीबले थोरै तिर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने हो, त्यो त यो बजेटमा विल्कुलै हराएको छ ।

भाषणमा ‘समावेशिता’, ‘समानता’, ‘संविधानको मूल्य’ जस्ता शब्दको प्रयोग भए पनि कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा हेर्दा त्यो सबै कुरा खोक्रो देखिन्छ । धनीमुखी सोचले गर्दा यो बजेट व्यवहारमा नवउदारवादको प्रतीक बनेको छ ।यो बजेट समाजवादी होइन, सुसज्जित पुँजीवादको कार्ययोजना हो भनियो भने समर्थकहरुले पनि चित्त दुःखाउने ठाउँ छैन ।

अन्त्यमा यस्तो अवस्थामा मुलुकले गरेको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस जनजाति लगायतका आन्दोलनहरुका जगमा बनेको संविधानको समाजवादी मर्मको आलोकमा विकल्प देखाउनु जरुरी छ । त्यसैले भन्नै पर्छ– विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वाचा गरिएको वैज्ञानिक भुमिसुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी साँचो भूमिसुधार गरौं, जमिन विचौलिया दलालका नाममा हैन, जोत्नेका नाममा होस् । सहकारी, सामूहिक कृषि, स्थानीय उद्योगहरूलाई बढावा दिँदै स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी होस् । दुई थरी शिक्षाको अन्त्य होस् । कर प्रणाली जनमुखी र प्रगतिशील (धेरै कमाउनेले धेरै तिर्ने कम कमाउनेले कम तिर्ने) होस् । विदेशी ऋण र आयातको साटो आत्मनिर्भर अर्थनीति स्थापना गरौं । त्यसो हो भने यो बजेटलाई सशक्तरूपमा अस्वीकार गर्न जरुरी छ । यो जनताको बजेट होइन, बिचौलिया, दलाल पुँजीपतिको हित गर्ने बजेट हो । जनताको शासन, श्रमिकको सम्मान, उत्पादनको स्वराजका लागि वैकल्पिक नीति ल्याउन जरुरी छ । सददेखि सडकसम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने पंक्ति मूकदर्शक होइन परिवर्तनको संवाहक हो भन्ने पुष्टि गर्न जरुरी छ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा संविधानसभा सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्)

 

मेजर सर्जरीको अवसर खोज्दै नेपाली राजनीति

• विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दक्षिणपन्थी अधिनायकवादको बढ्दो प्रभावले विश्व र नेपालको राजनीतिक वातावरणलाई चुनौती दिएको छ।
• नेपालले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ र संस्थागत कमजोरीको सामना गरिरहेको छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र विश्वासलाई असर गरेको छ।
• आगामी दिनमा राजनीतिक सुधार, जवाफदेही शासन र पारदर्शितामा जोड दिन आवश्यक रहेको विश्लेषकले बताए।

विश्वको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले धक्का खाइरहेको छ । र, ट्रम्पिजमको बढ्दो दक्षिणपन्थी अधिनायकवादको मुस्लोमा रुमलिएको छ । भूराजनीतिक पुनर्संरचना सहितको विश्व व्यवस्थाको संकटबाट गुज्रिएको वर्तमान विश्व–राजनीतिमा अग्रगामी राजनीतिक रूपान्तरणको जबर्जस्त आवश्यकता बोध हुँदैछ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि यी प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त छैन ।

यस आलेखमा वर्तमान विश्वव्यापी राजनीतिक वातावरणको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दै नेपालको आफ्नै राजनीतिक यात्राका आगामी चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्ने कोशिश गरिएको छ । आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण, जनउत्तरदायी शासन र दिगो शान्तिलाई बढावा दिन आवश्यक रणनीतिक सूत्रका बारेमा प्रस्ताव समेत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

विश्व–राजनीति

समकालीन विश्व–राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चितता, लोकप्रियतावादी उतारचढाव र उदार लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको क्षयीकरणको तीव्र चपेटाबाट गुज्रिएको छ ।

सन् १९९० को दशकको शीतयुद्धपछि विकसित घटनाक्रमले स्थापित संस्थाहरूमा वैधताको संकट, सामाजिक–आर्थिक असमानताको खाडल गहिरो हुँदै गएको, जलवायुजन्य संकट र बहुआयामिक द्वन्द्वहरूलाई पुनर्ताजगी गराएको छ ।

यस भिन्न प्रकारको विश्व राजनीति र भूराजनीति एवं जलवायु परिवर्तनको संकटका सन्दर्भमा, नेपाली समाजले भने बढ्दो लोकतान्त्रिक आकांक्षा र कमजोर संरचनात्मक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

विश्वव्यापी राजनीतिक प्रवृत्ति र अशान्ति

दक्षिण अधिनायकवादीहरूको पुनरुत्थान र उदार लोकतान्त्रवादीहरूको अवसान यतिबेलाको विश्व–राजनीतिको पहिलो चरित्र बन्न पुगेको छ । विगत एक दशकमा विश्वले उदार लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतामा उल्लेखनीय गिरावट देखेको छ ।

फ्रिडम हाउसको २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार, धेरै देशले लाभभन्दा नागरिक स्वतन्त्रतामा गिरावट बेहोरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रहरूले पनि आन्तरिक ध्रुवीकरण र बाह्य वैधता संकटको सामना गरिरहेका छन् । ठिक १२ वर्षअघि हार्वर्डका प्राध्यापक जोसेफ नायरले भविष्यको शक्ति पश्चिमबाट पूर्व सर्दैछ भन्ने आशयको पुस्तकले इंगित गरेअनुसार एशियामा, चीनको राज्यकेन्द्रित पूँजीवादले हाँकेको अधिनायकवादी मोडेल र भारतको निर्वाचित अधिनायकवादले उदार लोकतन्त्रलाई चुनौती दिएको छ र उदार लोकतन्त्रको विकल्प प्रस्तुत गर्दछ ।

राजनीतिक संसारमा आएको यो प्रवृत्तिले कमजोर हुँदै गएका लोकतान्त्रिक संस्था र तिनका शासन प्रणालीहरूलाई भीमकाय चुनौती खडा गरेको छ ।

गठबन्धन संस्कृतिको अभावका कारण राजनीतिक अस्थिरता जस्ता परिघटनाले दलहरूमा जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ ।

दोस्रोे चरित्रका रूपमा तीव्रतर रूपमा भइरहेको भूराजनीतिक पुनर्संरचना र बहुध्रुवीयताको विकास हुन पुगेको छ । अमेरिकी प्रभुत्व अन्तर्गत एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धी चीन सँगसँगै उदीयमान रूस, टर्की र इरान जस्ता क्षेत्रीय मध्यम शक्तिहरूको बढ्दो दृढताका साथ प्रतिस्पर्धात्मक बहुध्रुवीयतालाई मार्गप्रशस्त गरिरहेको छ ।

दक्षिणले थप स्वायत्तता दाबी गरिरहेको छ । ब्रिक्स विस्तार पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । तैपनि, यो संक्रमणले अस्थिरता, प्रोक्सी द्वन्द्वहरू (जस्तै; सुडान, गाजा, युक्रेनमा), र कमजोर बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई पनि जबर्जस्त द्वन्द्वमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरिरहेको छ ।

तेस्रो प्रविधिप्रतिको अति निर्भरता एवं निगरानी र गोपनीयताको क्षय र भय अर्को चरित्र हो । डिजिटल अधिनायकवाद तीव्रतामा विस्तार हुँदैछ । प्रविधि मार्फत संवेदनशील क्षेत्र र विन्दुहरूको पहिचान गर्दै आक्रमणको निशाना बनाइँदै त छँदैछ एआई–सञ्चालित प्रचार र कुप्रचारले गलत जानकारीलाई युद्धरत पक्षहरूद्वारा हतियार बनाइँदैछ ।

नक्कली भिडियोहरू र एल्गोरिथमिक हेरफेरको उदयले लोकतान्त्रिक विचार–विमर्श र स्वतन्त्र पहिचान र छनोट गर्ने सत्व र अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको छ ।

चौथो संकटका रूपमा जलवायु संकट र राजनीतिक पक्षघात देखा पर्छ । जलवायु संकटले बसाइँसराइ, द्वन्द्व, शरणार्थी समस्या र स्रोतको अभाव खडा गरिदिएको छ । तर अर्थपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप अपर्याप्त देखिएको छ ।

कोप जस्ता विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू भन्दा बढी घोषणाहरूमा सीमित हुने गरेका छन् । वातावरणीय न्याय अब एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रश्न हो, जुन विश्वव्यापी असमानता र अपरिहार्य जिम्मेवारीसँग बल्झिएको छ ।

नेपाल राजनीतिक संक्रमण र स्थिरताको दोसाँधमा

विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका संकटका बीचमा नेपालको राजनीति गुज्रिएको छ । १० वर्षे द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर समाजले भोग्नैपर्ने रूपान्तरणका कार्यभार र संस्थागत अक्षमता नेपालका प्रमुख समस्या हुन् ।

सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि, नेपालले शान्ति र अग्रगामी राजनीतिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान, सेना समायोजन, संविधान बमोजिमका नियमित चुनाव र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार उत्साहका साथ सम्पन्न गरिरहेको छ । यद्यपि, संस्थागत कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भएको छ ।

संसद् प्रायः गतिहीनता, अवरोध र अकर्मण्यताको बन्दी बन्ने गरेको छ । बाध्यात्मक गठबन्धन तर गठबन्धन संस्कृतिको अभावका कारण राजनीतिक अस्थिरता जस्ता परिघटनाले राजनीतिक दलहरूमा जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ ।

एकात्मक शासन व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै हासिल गरेको संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण तनावमा छ । समावेशीकरण, शक्तिको निक्षेपीकरण र विकास सुनिश्चित गर्ने संघीयताको प्रतिज्ञा अझै पूर्ण रूपमा साकार हुनसकेको छैन ।

प्रदेशहरू क्षमता विस्तारमा बजेट अवरोध र अधिकार क्षेत्रको ओभरल्यापिङ जस्ता समस्याले आक्रान्त छन् । चुनावी अभियानका बेला बाहेक स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव खट्किएको छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रता र कानूनको शासनमा आएको क्षयीकरण अर्को समस्या हो । न्यायपालिका कथित पक्षपात र ढिलाइको लागि काफी रूपमा आलोचनाको तारोमा परेको छ । राजनीतिक भागबण्डामा भएका नियुक्तिहरू र जवाफदेहिताको अभावले न्यायिक विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ ।

राजनीतिको पुनर्संरचना र पुनर्कल्पना आजको आवश्यकता हो । वर्तमान राजनीतिक परिवेश परम्परागत थेत्तरवादको चंगुलमा नराम्ररी फसेको छ भने अत्याधुनिक अराजकताको भुमरीमा पिल्सिएको छ

संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू भर्खर गठन भएका छन् तर सरकारको गणितीय अहंकारले पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउने आवश्यकता ठानिरहेको छैन । जसले पीडितहरूको अधिकार र शान्ति प्रक्रियामा जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।

युवाहरूको भ्रम र विकल्पहरूको उदय अर्को सम्भावना भने हो । प्रणालीगत भ्रष्टाचार र सत्ता र शक्तिकेन्द्रित कमाउधन्दामा लिप्त राजनीतिक अभिजात वर्गबाट निराश भएर धेरै युवा अराजनीतिक वा प्रतिगामी वा पुनरुत्थानवादी रुझानतिर लहसिन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरूको उदयले परम्परागत पार्टीहरूलाई चुनौती खडा गर्दै संस्थापन पक्षीय विकृतिका विरुद्ध स्वच्छ शासनको चाहना दुवैलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यद्यपि, यस्ता आन्दोलनहरूमा पनि काफी समस्या र प्रायः वैचारिक स्पष्टताको अभावले गाँजिएका छन् ।

विश्व राजनीति र नेपाली संकट : समानता र भिन्नता

धेरै विश्वव्यापी लोकतन्त्रहरूमा जस्तै नेपालमा पनि बढ्दो ध्रुवीकरण, पहिचानमा आधारित आन्दोलन र लोकप्रियतावादी अभ्यासबाजी भइरहेको छ । यद्यपि, नेपालमा हंगेरी वा अमेरिका जस्ता मुलुकमा देखिएको संस्थागत आधारको भने कमी छ ।

यसैगरी लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताप्रतिको क्षयीकरण विश्व र नेपालमा बराबरी जस्तै भएको छ । नेपालले आधारभूत लोकतान्त्रिक संरचनाहरू कायम राखेको भए तापनि, तिनीहरूको वास्तविक गुणस्तर क्षय हुँदै गइरहेको छ । विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभियानमा आएको मन्दीलाई नेपालका परिघटनाहरूमा पनि राम्रै प्रतिविम्ब देखा परेको छ ।

संक्रमणकालीन थकान विरुद्ध लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्खलन अर्को संकट भन्न सकिन्छ । नेपालको अवस्था द्वन्द्वोत्तर अर्थात् द्वन्द्वपश्चात्को समाजका अपेक्षाहरू पूरा नहुनुमा निहित छ । तर विश्वव्यापी सन्दर्भहरूमा भने लोकतान्त्रिक संरचना संस्कार र अभ्यासमै आएको स्खलनको परिणाम हो, जसले राजनीतिक वैधताको संकटलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

आगामी बाटो

नेपाली समाज र नेपालको राजनीतिको विकल्प भनेकै गुमेको राजनीतिक विश्वास पुनर्जीवित गर्नु हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट यसको गहनतामा इँटा थप्ने र राजनीतिक जवाफदेही पुष्टि गर्ने बाहेक अर्को बाटो नै छैन ।

यसैगरी विश्वव्यापी आन्दोलनका रूपमा उदाएको सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्र मिडिया, एआई सुसज्जित शिक्षा र आलोचनात्मक नागरिक समाजको सतर्कता मार्फत लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई सुदृढ पार्नुमै कल्याण छ । राज्य र राज्यका सबै निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र जवाफदेहितामा अभिवृद्धि गरी जनमैत्री भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउन सके मात्रै पनि निराशा आशामा परिणत हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ।

अझ नेपालको सन्दर्भमा देखा परेको निष्ठाको हैन, दलीयकरणको दलदलबाट राज्यका निकायहरूको उन्मुक्ति; पद, पैसा, प्रेस्टिज र पावरका लागि जे पनि गर्न तत्पर रहने आदत, धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र भने झैं घुस खाने हैन, हसुर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्ति दिलाउन पारदर्शिता र निष्पक्षताका साथ काम गर्ने अख्तियार जस्ता संवैधानिक अंगहरूको निर्मलीकरण सहितको सकारात्मक सक्रियता आजको आवश्यकता हो ।

विगत ७० वर्षको त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको इमानका साथ कार्यान्वयन अर्को जरूरी महत्वको कुरा हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र कर्मचारी तन्त्रको इमानदारिताको सख्त खाँचो छ । यी कुराको सार्थकताका लागि राजनीतिक रूपान्तरण नेतादेखि नागरिकसम्मबाटै शुरू हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष

राजनीतिको पुनर्संरचना र पुनर्कल्पना आजको आवश्यकता हो । वर्तमान राजनीतिक परिवेश परम्परागत थेत्तरवादको चंगुलमा नराम्ररी फसेको छ भने अत्याधुनिक अराजकताको भुमरीमा पिल्सिएको छ । न परम्परा धान्न सक्ने न आधुनिक युगको आवाज बोक्न सक्ने, टोक्नु न बोक्नुको अवस्थाबाट गुज्रेको नेपालको राजनीतिले मेजर सर्जरीको अवसर खोजेको छ । यो सम्भावित रूपान्तरणको अमूल्य अवसर पनि हो ।

वर्तमान संकट केवल संस्थाहरूको होइन, प्रवृत्ति र पात्रहरूको हो । राजनीतिलाई अभिजात वर्गको सौदाबाजीको सट्टा सामूहिक सशक्तीकरणको औजारमा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने नै यतिबेलाको चिन्ताको विषय हो । यसको लागि दूरदर्शी नेतृत्व, सहभागितामूलक शासन र समानता, मर्यादा र न्यायको लागि नवीकरणीय प्रतिबद्धता आवश्यक छ । तब मात्रै संकटको समाधान गर्न सकिएला । अन्यथा, भर्सेलै परोस् । यही नै नेपाली राजनीतिलाई यतिबेलाको समयको सन्देश हो भन्न सकिन्छ ।

(देवकोटा संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।) 

https://www.onlinekhabar.com/2025/05/1689268/nepali-politics-looking-for-opportunities-for-major-surgery 

AI Podcast of "Leadership Crisis: Concepts, Theories, and Methods, an Anthropological Perspective"

https://www.academia.edu/ai_podcast/43853388 

संक्रमणकालिन न्यायको सकस

संक्रमणकालिन न्यायको सकस: विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो संक्रमणलीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हो । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि