- विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दक्षिणपन्थी अधिनायकवादको बढ्दो प्रभावले विश्व र नेपालको राजनीतिक वातावरणलाई चुनौती दिएको छ।
- नेपालले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ र संस्थागत कमजोरीको सामना गरिरहेको छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र विश्वासलाई असर गरेको छ।
- आगामी दिनमा राजनीतिक सुधार, जवाफदेही शासन र पारदर्शितामा जोड दिन आवश्यक रहेको विश्लेषकले बताए।
विश्वको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले धक्का खाइरहेको छ । र, ट्रम्पिजमको बढ्दो दक्षिणपन्थी अधिनायकवादको मुस्लोमा रुमलिएको छ । भूराजनीतिक पुनर्संरचना सहितको विश्व व्यवस्थाको संकटबाट गुज्रिएको वर्तमान विश्व–राजनीतिमा अग्रगामी राजनीतिक रूपान्तरणको जबर्जस्त आवश्यकता बोध हुँदैछ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि यी प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त छैन ।
यस आलेखमा वर्तमान विश्वव्यापी राजनीतिक वातावरणको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दै नेपालको आफ्नै राजनीतिक यात्राका आगामी चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्ने कोशिश गरिएको छ । आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण, जनउत्तरदायी शासन र दिगो शान्तिलाई बढावा दिन आवश्यक रणनीतिक सूत्रका बारेमा प्रस्ताव समेत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
समकालीन विश्व–राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चितता, लोकप्रियतावादी उतारचढाव र उदार लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको क्षयीकरणको तीव्र चपेटाबाट गुज्रिएको छ ।
सन् १९९० को दशकको शीतयुद्धपछि विकसित घटनाक्रमले स्थापित संस्थाहरूमा वैधताको संकट, सामाजिक–आर्थिक असमानताको खाडल गहिरो हुँदै गएको, जलवायुजन्य संकट र बहुआयामिक द्वन्द्वहरूलाई पुनर्ताजगी गराएको छ ।
यस भिन्न प्रकारको विश्व राजनीति र भूराजनीति एवं जलवायु परिवर्तनको संकटका सन्दर्भमा, नेपाली समाजले भने बढ्दो लोकतान्त्रिक आकांक्षा र कमजोर संरचनात्मक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
विश्वव्यापी राजनीतिक प्रवृत्ति र अशान्ति
दक्षिण अधिनायकवादीहरूको पुनरुत्थान र उदार लोकतान्त्रवादीहरूको अवसान यतिबेलाको विश्व–राजनीतिको पहिलो चरित्र बन्न पुगेको छ । विगत एक दशकमा विश्वले उदार लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतामा उल्लेखनीय गिरावट देखेको छ ।
फ्रिडम हाउसको २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार, धेरै देशले लाभभन्दा नागरिक स्वतन्त्रतामा गिरावट बेहोरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रहरूले पनि आन्तरिक ध्रुवीकरण र बाह्य वैधता संकटको सामना गरिरहेका छन् । ठिक १२ वर्षअघि हार्वर्डका प्राध्यापक जोसेफ नायरले भविष्यको शक्ति पश्चिमबाट पूर्व सर्दैछ भन्ने आशयको पुस्तकले इंगित गरेअनुसार एशियामा, चीनको राज्यकेन्द्रित पूँजीवादले हाँकेको अधिनायकवादी मोडेल र भारतको निर्वाचित अधिनायकवादले उदार लोकतन्त्रलाई चुनौती दिएको छ र उदार लोकतन्त्रको विकल्प प्रस्तुत गर्दछ ।
राजनीतिक संसारमा आएको यो प्रवृत्तिले कमजोर हुँदै गएका लोकतान्त्रिक संस्था र तिनका शासन प्रणालीहरूलाई भीमकाय चुनौती खडा गरेको छ ।
गठबन्धन संस्कृतिको अभावका कारण राजनीतिक अस्थिरता जस्ता परिघटनाले दलहरूमा जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ ।
दोस्रोे चरित्रका रूपमा तीव्रतर रूपमा भइरहेको भूराजनीतिक पुनर्संरचना र बहुध्रुवीयताको विकास हुन पुगेको छ । अमेरिकी प्रभुत्व अन्तर्गत एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धी चीन सँगसँगै उदीयमान रूस, टर्की र इरान जस्ता क्षेत्रीय मध्यम शक्तिहरूको बढ्दो दृढताका साथ प्रतिस्पर्धात्मक बहुध्रुवीयतालाई मार्गप्रशस्त गरिरहेको छ ।
दक्षिणले थप स्वायत्तता दाबी गरिरहेको छ । ब्रिक्स विस्तार पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । तैपनि, यो संक्रमणले अस्थिरता, प्रोक्सी द्वन्द्वहरू (जस्तै; सुडान, गाजा, युक्रेनमा), र कमजोर बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई पनि जबर्जस्त द्वन्द्वमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरिरहेको छ ।
तेस्रो प्रविधिप्रतिको अति निर्भरता एवं निगरानी र गोपनीयताको क्षय र भय अर्को चरित्र हो । डिजिटल अधिनायकवाद तीव्रतामा विस्तार हुँदैछ । प्रविधि मार्फत संवेदनशील क्षेत्र र विन्दुहरूको पहिचान गर्दै आक्रमणको निशाना बनाइँदै त छँदैछ एआई–सञ्चालित प्रचार र कुप्रचारले गलत जानकारीलाई युद्धरत पक्षहरूद्वारा हतियार बनाइँदैछ ।
नक्कली भिडियोहरू र एल्गोरिथमिक हेरफेरको उदयले लोकतान्त्रिक विचार–विमर्श र स्वतन्त्र पहिचान र छनोट गर्ने सत्व र अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको छ ।
चौथो संकटका रूपमा जलवायु संकट र राजनीतिक पक्षघात देखा पर्छ । जलवायु संकटले बसाइँसराइ, द्वन्द्व, शरणार्थी समस्या र स्रोतको अभाव खडा गरिदिएको छ । तर अर्थपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप अपर्याप्त देखिएको छ ।
कोप जस्ता विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू भन्दा बढी घोषणाहरूमा सीमित हुने गरेका छन् । वातावरणीय न्याय अब एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रश्न हो, जुन विश्वव्यापी असमानता र अपरिहार्य जिम्मेवारीसँग बल्झिएको छ ।
नेपाल राजनीतिक संक्रमण र स्थिरताको दोसाँधमा
विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका संकटका बीचमा नेपालको राजनीति गुज्रिएको छ । १० वर्षे द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर समाजले भोग्नैपर्ने रूपान्तरणका कार्यभार र संस्थागत अक्षमता नेपालका प्रमुख समस्या हुन् ।
सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि, नेपालले शान्ति र अग्रगामी राजनीतिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान, सेना समायोजन, संविधान बमोजिमका नियमित चुनाव र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार उत्साहका साथ सम्पन्न गरिरहेको छ । यद्यपि, संस्थागत कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भएको छ ।
संसद् प्रायः गतिहीनता, अवरोध र अकर्मण्यताको बन्दी बन्ने गरेको छ । बाध्यात्मक गठबन्धन तर गठबन्धन संस्कृतिको अभावका कारण राजनीतिक अस्थिरता जस्ता परिघटनाले राजनीतिक दलहरूमा जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै हासिल गरेको संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण तनावमा छ । समावेशीकरण, शक्तिको निक्षेपीकरण र विकास सुनिश्चित गर्ने संघीयताको प्रतिज्ञा अझै पूर्ण रूपमा साकार हुनसकेको छैन ।
प्रदेशहरू क्षमता विस्तारमा बजेट अवरोध र अधिकार क्षेत्रको ओभरल्यापिङ जस्ता समस्याले आक्रान्त छन् । चुनावी अभियानका बेला बाहेक स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव खट्किएको छ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता र कानूनको शासनमा आएको क्षयीकरण अर्को समस्या हो । न्यायपालिका कथित पक्षपात र ढिलाइको लागि काफी रूपमा आलोचनाको तारोमा परेको छ । राजनीतिक भागबण्डामा भएका नियुक्तिहरू र जवाफदेहिताको अभावले न्यायिक विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ ।
राजनीतिको पुनर्संरचना र पुनर्कल्पना आजको आवश्यकता हो । वर्तमान राजनीतिक परिवेश परम्परागत थेत्तरवादको चंगुलमा नराम्ररी फसेको छ भने अत्याधुनिक अराजकताको भुमरीमा पिल्सिएको छ
संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू भर्खर गठन भएका छन् तर सरकारको गणितीय अहंकारले पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउने आवश्यकता ठानिरहेको छैन । जसले पीडितहरूको अधिकार र शान्ति प्रक्रियामा जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।
युवाहरूको भ्रम र विकल्पहरूको उदय अर्को सम्भावना भने हो । प्रणालीगत भ्रष्टाचार र सत्ता र शक्तिकेन्द्रित कमाउधन्दामा लिप्त राजनीतिक अभिजात वर्गबाट निराश भएर धेरै युवा अराजनीतिक वा प्रतिगामी वा पुनरुत्थानवादी रुझानतिर लहसिन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरूको उदयले परम्परागत पार्टीहरूलाई चुनौती खडा गर्दै संस्थापन पक्षीय विकृतिका विरुद्ध स्वच्छ शासनको चाहना दुवैलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यद्यपि, यस्ता आन्दोलनहरूमा पनि काफी समस्या र प्रायः वैचारिक स्पष्टताको अभावले गाँजिएका छन् ।
विश्व राजनीति र नेपाली संकट : समानता र भिन्नता
धेरै विश्वव्यापी लोकतन्त्रहरूमा जस्तै नेपालमा पनि बढ्दो ध्रुवीकरण, पहिचानमा आधारित आन्दोलन र लोकप्रियतावादी अभ्यासबाजी भइरहेको छ । यद्यपि, नेपालमा हंगेरी वा अमेरिका जस्ता मुलुकमा देखिएको संस्थागत आधारको भने कमी छ ।
यसैगरी लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताप्रतिको क्षयीकरण विश्व र नेपालमा बराबरी जस्तै भएको छ । नेपालले आधारभूत लोकतान्त्रिक संरचनाहरू कायम राखेको भए तापनि, तिनीहरूको वास्तविक गुणस्तर क्षय हुँदै गइरहेको छ । विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभियानमा आएको मन्दीलाई नेपालका परिघटनाहरूमा पनि राम्रै प्रतिविम्ब देखा परेको छ ।
संक्रमणकालीन थकान विरुद्ध लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्खलन अर्को संकट भन्न सकिन्छ । नेपालको अवस्था द्वन्द्वोत्तर अर्थात् द्वन्द्वपश्चात्को समाजका अपेक्षाहरू पूरा नहुनुमा निहित छ । तर विश्वव्यापी सन्दर्भहरूमा भने लोकतान्त्रिक संरचना संस्कार र अभ्यासमै आएको स्खलनको परिणाम हो, जसले राजनीतिक वैधताको संकटलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
आगामी बाटो
नेपाली समाज र नेपालको राजनीतिको विकल्प भनेकै गुमेको राजनीतिक विश्वास पुनर्जीवित गर्नु हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट यसको गहनतामा इँटा थप्ने र राजनीतिक जवाफदेही पुष्टि गर्ने बाहेक अर्को बाटो नै छैन ।
यसैगरी विश्वव्यापी आन्दोलनका रूपमा उदाएको सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्र मिडिया, एआई सुसज्जित शिक्षा र आलोचनात्मक नागरिक समाजको सतर्कता मार्फत लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई सुदृढ पार्नुमै कल्याण छ । राज्य र राज्यका सबै निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र जवाफदेहितामा अभिवृद्धि गरी जनमैत्री भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउन सके मात्रै पनि निराशा आशामा परिणत हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ।
अझ नेपालको सन्दर्भमा देखा परेको निष्ठाको हैन, दलीयकरणको दलदलबाट राज्यका निकायहरूको उन्मुक्ति; पद, पैसा, प्रेस्टिज र पावरका लागि जे पनि गर्न तत्पर रहने आदत, धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र भने झैं घुस खाने हैन, हसुर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्ति दिलाउन पारदर्शिता र निष्पक्षताका साथ काम गर्ने अख्तियार जस्ता संवैधानिक अंगहरूको निर्मलीकरण सहितको सकारात्मक सक्रियता आजको आवश्यकता हो ।
विगत ७० वर्षको त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको इमानका साथ कार्यान्वयन अर्को जरूरी महत्वको कुरा हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र कर्मचारी तन्त्रको इमानदारिताको सख्त खाँचो छ । यी कुराको सार्थकताका लागि राजनीतिक रूपान्तरण नेतादेखि नागरिकसम्मबाटै शुरू हुनुपर्छ ।
निष्कर्ष
राजनीतिको पुनर्संरचना र पुनर्कल्पना आजको आवश्यकता हो । वर्तमान राजनीतिक परिवेश परम्परागत थेत्तरवादको चंगुलमा नराम्ररी फसेको छ भने अत्याधुनिक अराजकताको भुमरीमा पिल्सिएको छ । न परम्परा धान्न सक्ने न आधुनिक युगको आवाज बोक्न सक्ने, टोक्नु न बोक्नुको अवस्थाबाट गुज्रेको नेपालको राजनीतिले मेजर सर्जरीको अवसर खोजेको छ । यो सम्भावित रूपान्तरणको अमूल्य अवसर पनि हो ।
वर्तमान संकट केवल संस्थाहरूको होइन, प्रवृत्ति र पात्रहरूको हो । राजनीतिलाई अभिजात वर्गको सौदाबाजीको सट्टा सामूहिक सशक्तीकरणको औजारमा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने नै यतिबेलाको चिन्ताको विषय हो । यसको लागि दूरदर्शी नेतृत्व, सहभागितामूलक शासन र समानता, मर्यादा र न्यायको लागि नवीकरणीय प्रतिबद्धता आवश्यक छ । तब मात्रै संकटको समाधान गर्न सकिएला । अन्यथा, भर्सेलै परोस् । यही नै नेपाली राजनीतिलाई यतिबेलाको समयको सन्देश हो भन्न सकिन्छ ।
(देवकोटा संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
https://www.onlinekhabar.com/2025/05/1689268/nepali-politics-looking-for-opportunities-for-major-surgery
