आखिर आमाको नामवाट नागरिकता दिने कुरा अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै प्रष्ट गरेको थियो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनै पर्ने थियो । गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाइ संविधानले तोके वमोजिम नागरिकता दिनै पर्ने थियो । नया संविधानमा संघीय कानुन वमोजिम भनेका कारणले यो नागरिकता ऐन वन्न जरुरी थियो । त्यसो त अरु सवै ऐनलाई संविधानसंग वाझिएको हकमा वाहेक संघीय कानुन मानेर काम चलाएकै थियो नागरिकतामा राजनीति गर्नृ थियो त्यसैले अन्तरिम संविधान जारी भएको झण्डै १८ वर्ष भयो आमाका नामवाट नागरिकता दिने कुरा एक समानताको हकको कुरा थियो महिला अधिकार स्थापित गर्ने कुरा थियो । आमालाई अधिकार सम्पन्न वनाउने कुरा थियो तर दुर्भाग्यवश राष्ट्रपतिको पदको दुरुपयोग र अदालतको समेत दुरुपयोग गर्दै आजसम्म रोकियो । गैर आवासीय नागरिकता पनि संविधान जारी भएको मिति देखि नै दिन पर्ने थियो तर आजसम्म नदिए वापत राज्यले क्षतिपुर्ति दिन पर्छ समेत भनेको थिए । तर आज अनाहकमा राजनीति गर्नेहरुको चेहरा उदांगो भएको छ । संविधानको कार्यान्वयन हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । संविधानमा लेखिए वमोजिमको नागरिकताको प्राव्धान लागु हुने भएको छ । यसमा कसैले दुख मान्न पर्ने कुरा छैन । नागरिकतावाट वंचित हुनुहुनेहरुले नागरिकता पाउने भएकाले खुशी मनाउने कुरा छ । संविधानका पक्षधर सवैले संविधान कार्यान्वयन भएकोमा खुशी मनाउन राम्रै होला । आयन्दा यस्ता मामलामा सस्तो राजनीति कसैले पनि नगर्ने कि ?
