सत्ता आरोहण वा अवरोहण खेलमा सिमित गरी जनतामा निराशा छाउने कुनै पनि दुष्प्रयास नगर : संविधान निगरानी समूह

सत्ता आरोहण वा अवरोहण खेलमा सिमित गरी जनतामा निराशा छाउने कुनै पनि दुष्प्रयास नगर : संविधान निगरानी समूह: काठमाडौ । संविधान निगरानी समूहले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गर्ने हालैको निर्णयको स्वागत गर्दै निरन्तर पहरेदारीको लागि आब्हान गरेको छ ।  पूर्व प्रधानन्यायधीस एवम् संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की, …

प्रतिध्रुवीय राजनीतिक विश्लेषण

प्रतिध्रुवीय राजनीतिक विश्लेषण: समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनाको उद्घोष र नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाका विरुद्ध पनि यतिबेला नेपाली राजनीति वाद ÷प्रतिवाद, अग्रगमन÷ प्रतिगमन, ध्रुव ÷प्रतिध्रुवको राजनीतिमा विभाजित छ । आफू पूरै सही र अर्को पूरै गलतको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीतिको कठिन यात्रा पुनःआरम्भ भएको छ ।

प्रतिध्रुवीय राजनीतिक विश्लेषण खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता

 प्रतिध्रुवीय राजनीतिक विश्लेषण

खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता

समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनाको उद्दघोष र नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै उल्लेख गरिएको व्यवस्थाका वावजुद पनि यतिवेला नेपाली राजनीति वाद प्रतिवाद, अग्रगमन प्रतिगमन, ध्रुव प्रतिध्रुवको राजनीतिमा विभाजित छ । आफु पुरै सही र अर्को पुरै गलतको चक्रव्युहमा नेपाली राजनीतिले कठिन यात्रा आरम्भ भएको छ । यिनै सवालहरुका वारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको अभिप्राय रहेको छ । 

सामुहिक सम्पत्तिको मान्यता, समानताको दृष्टिकोण, जनवादमा आधारित सामुहिक स्वामित्व समाजवादका आधारभुत मान्यता हुन । अर्थशास्त्रका दृष्टिले उत्पादनका साधनहरुमा सामुहिक स्वामित्व मुलतः श्रमजिवि मेहनतकश जनताहरुको स्वामित्व स्थापित गर्ने मान्यताका आधारमा पुजिवादीहरुको नाफाखोरी आदतका विरुद्ध अतिरिक्त मुल्यमाथि मालिकहरुको एकाधिकारलाई अस्वीकार गर्ने मान्यता नै समाजवादी मान्यता हो । उत्पादनको सामुदायिकीकरण, शोषणको अन्त,सामाजिक वर्गको अन्त,सम्पत्तिको समन्यायीक वितरण, व्यक्तिवादका विरुद्ध सामुहिकतालाई प्राथमिकीकरण, राज्यको संरक्षण र सिमान्तकृत वर्ग समुदायलाई राज्यको विशेष संरक्षण समाजवादका आधारभुत मान्यता हुन । 

दार्शनिक कार्ल माक्र्सले आफनो रचनामा वारम्वार उल्लेख गरेका छन कि मेरो जिवनको उद्देश्य भनेको तथाकथित भगवानको तख्तापलट र पुजिवादलाई ध्वस्त पार्नु हो । यसको पुष्टयाई गर्दै कार्ल माक्र्स थप भन्छन् एकाका हातमा अकुत सम्पत्तिको संचय गर्नु भनेको एकसाथ दासत्व, अज्ञानता, क्रुरता र अज्ञानताको सिर्जना गर्नु हो । तसर्थ अन्ययपुर्ण तवरले शक्ति र सम्पत्तिको संचय न्यायको विरुद्धमा छ त्यसैले त्यसको अन्त्य अवश्यंभावी छ ।  यिनै आदर्श सहितका सैद्धान्तिक पृष्ठभुमिमा नेपाली राजनीतिको दिनचर्याको समिक्षा गर्ने हो भने निम्न प्रकारका प्रतिध्रुवी अनौठो दृश्य देखा पर्ने छ । 

संविधानको उपरोक्त प्रस्तावना र माक्र्सवादी उक्त मान्यताका वावजुद नेपाली राजनीतिमा विकसित अर्थतन्त्रले दलाल पुजिवादको पृष्ठपोषण गरयो कि समाजवादी भ्रुणहरुलाई जन्माउने कोशिस गरयो भन्ने नै आजको चर्चाको विषय वनेकोछ । कम्युनिष्टहरुको झण्डै दुई तिहाई मतसहितको सरकारका वजेटहरुले नियमित विकासको कछुवा शैलीलाइृ निरन्तरता दिए कि भ्यागुता उफ्राई शैलीको छलाड मारयो विवेचना गर्न पर्ने भएको छ । समाजवादी मापनका आधारमा विवेचना गर्दा आधारभुत वर्गका जनताको जीवन स्तरको उत्थान गर्ने कार्यक्रम कति विन्याश भयो र तिनको उपलव्धी के भयो? वेरोजगारहरुको संख्या यो अवधिमा घटयो कि वढयो? स्वदेशमा रोजगारी ऋजना गर्ने मामलामा राज्यको लगानी कति भयो र सो योजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्यामा कति कमि ल्यायो ? समाजवादको लक्ष राखेको सरकारका लगातारका तिनवटा वजेटले परनिर्भरता घटाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकालागि जग वसाल्ने प्रयत्न गरयो कि गरेन ? समाजमा विद्यामान विभेदको अन्त गर्न चालेका कदम कति प्रभावकारी र परिणाममुखी भए ? समाजमा सामन्तवादी र पुजिवादी मान्यताका आधारमा विद्यामान शोषणको अनुपात कति प्रतिशतले न्युन भयो ? सारमा नेपाली अर्थतन्त्रले समाजवादका आधार तयार गरयो कि गरेन भन्ने प्रश्न यतिवेला पेचिलो वनेर आएको छ । नढाटी भन्न पर्छ संविधानको समाजवादी प्रतिवद्धताका वावजुद पनि कम्युष्ट पार्टीको नेतृत्वको वलशाली वहुमतको स्थिर सरकारले पनि उपरोक्त प्रश्नहरुको सकारात्मक जवाफ दिन सकेन वरु दलाल पुजिवादको निकृष्ट स्वरुप नाफाखोर र कमिशनखोर अर्थतन्त्रलाई नै निरन्तरता दियो । यसकालागि के र को वाधक थियो अव जवाफ दिन पर्ने भएको छ ।

नेपाली राजनीति अग्रगमन र प्रतिगमनको असाध्य विवादमा फसेको छ । कम्युनिष्टहरुको वलशाली वहुमत भएको संसद गैरसंवैधानिक तवरले विघटन गर्ने र वलशाली कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन गर्ने काम कुनै पनि तर्कले औचित्यपुर्ण भन्न सकिन्न । अझ अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई राष्ट्र हित अनुकुल नवनाई पारित गर्न हुन्न भन्ने संसद, छिमेकीले अस्वीकार गरेको नक्शा पास गर्ने संसद भंग गर्ने र अनिच्छाका वावजुद जारी भएको संविधानको अकालमै घाईते वनाउने हतियार वनेको संसद विघटन चुनावको मिति तोकेकै कारणले अग्रगामी कदम हुनै सक्दैन वरु विदेशी खुशी पार्ने कदम हो भन्नेहरुकालागि चित्तवुझदो जवाफ दिन संसद विघटनका पक्षधरहरुले आजसम्म सकेका छैनन मात्रै हैन सायद चित्त वुझाउन आवश्यक पनि ठानेका छैेनन् । सत्तरी वर्ष लामो त्याग र वलिदानको जगमा प्राप्त संविधानको चिरहरण भएको भन्ने कुरा यतिवेला जनमनमा स्थापित हुदै गएको छ र चुनाव त विगतमा ज्ञानेन्द्रले पनि घोषणा गरेका थिए पाकिस्तानमा मुसर्ररफ र ईराकमा सद्दाम हुसेनहरुले पनि गरेका थिए भन्नेहरुको तर्क वलशाली हुदैछ । त्यसैले जस्तो सुकै कर्मको ढाकछोप फगत चुनावको घोषणा पर्याप्त हुदैन भन्ने तथ्य स्वयंसिद्ध तथ्य हो यसकालागि कुनै तर्क र तथ्यको जरुरत पर्दैन ।

यतिवेला विश्वव्यापि रुपमा चरम दक्षिणपन्थी राजनीति हावी हुदैछ भन्ने कुरा तथ्यहरुले पुष्टि गरेकाछन् । अमेरिकीहरुले सैयौ वर्ष पुरानो लोकतन्त्रले स्थापित मान्यताहरुका वावजुद पनि डोनाल्ड ट्रम जस्ता सन्की राष्ट्रपतिका हर्कतहरुको सामना गर्न परयो । निर्वाचनको मुखैमा न्यायधीश नियुक्त गर्ने र झुठठा आरोप र मनगढन्ते तर्कहरुका वलमा अदालतवाट आफनो पक्षमा निर्णय गराउन निर्धक्क भै कस्सिएका राष्ट्रपतिको याचिका खारेज गरेर अदालतको मर्यादा कायम राख्दै, अदालतमा सेटिड चल्दैन भन्ने पुष्टि गर्दै र अलोकतान्त्रिक हर्कतहरु राष्ट्रपतिकै भए पनि अस्वीकार्य छन् भन्ने सन्देश एकसाथ अमेरिकी अदालतले दिन सफल भयो । पुजिवादी लोकतन्त्रकै सिमाभित्र भए पनि अमेरिकीहरुले पदमुक्त भैसकेपछि पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास गरिछाडे । भलै उक्त महाअभियोग प्रस्ताव असफल भयो तथापि अमेरिकी राजनीतिमा उनका जस्ता हर्कतहरु ग्राह्य छैेनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पुगे । संस्थागत मुल्य मान्यताका सामुन्नेमा व्यक्तिलाई वलिदान गर्न अमेरिकी लोकतन्त्र सक्षम छ भन्ने कुरा तत्कालिन राष्ट्रपति विल क्लिण्टनलाई महाअभियोग लगाउने प्रयत्नवाटै आरम्भ गरेका थिए । यसै गरी ब्रेक्जीट मामलामा मलाई संसदले अप्ठारो पार्न सक्छ भन्ने तर्कका आधारमा केही हप्ता संसद निलम्वन गर्ने वेलायती प्रधानमन्त्री वोरिस जोन्सनको निर्णयलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । प्रधानमन्त्री वर्खास्त गर्ने र संसद विघटन गर्ने श्रीलंकाली राष्ट्रपतिको कदमलाई त्यहाको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मै केही दिनकै अन्तरालमा नै गैरसंवैधानिक ठहर गरेर अतिवादी दक्षिणपंथी हर्कतको नियन्त्रण गर्न श्रीलंका समेत सक्षम भयो । लोकतान्त्रि संस्थाहरुका मुल्य मान्यताहरुलाई पुनस्थापित गरेका यस्ता थुप्रै उदाहरण यसै अवधिमा विश्वभर स्थापित भए । यी उदाहरणहरुवाट नेपालले के सिक्ने र नेपालमा के नजिर स्थापित गर्ने भन्ने कुरा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले सोच्न जरुरी छ । व्यक्ति जोगाउन संस्थाको साखलाई तिलान्जली दिने कि संस्थाको साख वचाउन व्यक्तिलाई तिलान्जली दिने भन्ने गंभिर मोडमा नेपालका संवैधानिक संस्थाहरु खडा भएका छन् । लोकतन्त्रको वामे सर्दै गरेको र संविधानसभावाट वनेको संविधान भर्खर मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो घडीमा संस्थागत मुल्य मान्यता जोगाउनकालागि हरकोही पनि लाग्न जरुरी भएको छ ।

लोकतन्त्रकालागि लामो लडाइ लडेको मुलुक नेपाल र लोकतन्त्रकालागि आफनो सम्पुर्ण जीवन अर्पण गरेका नेताहरुको लामो सुचिको कमि नभएका हाम्रालागि विश्वमा रहेका असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने, विश्वकालागि नै असल अभ्यास निर्माण गर्ने कि गलत अभ्यासको अनुसरण गर्ने वा गलतै अभ्यासको आरम्भ गर्ने भन्ने चुनौतिपुर्ण घडीमा पनि नेपाली राजनीति खडा भएको छ । लोकतन्त्रकालागि संझौताहिन संघर्ष गरेका नेता कार्यकर्ता र राजनैतिक दलहरुकालागि लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास गर्न अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरुको अनुसरण गर्न र निरंकुश र फासीवादी अभ्यास गर्न पटक्कै सुहाउदैन । त्यसैले जनताका प्रतिनिधिहरुले वनाएको संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी भएको संसद विघटन जनतकानिमित्त अस्वीकार्य छ भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लड छ एका तिर भने अर्को तिर गणतन्त्रकालागि जेल वसेका प्रधानमन्त्रीकालागि म गणतन्त्र गुम्न दिन्न भन्दै सभा गर्दै र स्पष्टिकरण दिदै हिडन पर्ने अवस्था पक्कै पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीकालागि पनि सुखद होईन । जिन्दगीभर कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा राजनीति गरेका नेताको हातवाटै धर्मनिरपेक्षतामाथि विश्वासघात हुदैछ भनेर जनतामा आशंका पैदा हुनुमात्रै पनि सामान्य परिघटना हैन । राष्ट्रवादको चटटानी अडानको छवी वनाएका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा खुविया एजेन्सीसंगको अपारदर्शी भेट र सो भेटको केही समय पछिको संसदको विघटन वाह्य हस्तक्षेप र डिजायनमा भएको हो भनेर आशंका पैदा हुनु र सो वमोजिम भएको हैन भनेर स्पष्टिकरण दिन पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने कुरा पनि सुखद हैन । 

तसर्थ एक्काईशौ शताव्दीका सचेत मानिसहरु के वोल्छ भन्ने कुरामा हैन के गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्दछन् । यसै गरी घटनाको कारण र परिणामको उचित तालमेल र समुचित विश्लेषणका आधारमा परिणामलाई प्रधानता दिने कम्युनिष्ट स्कुल हुनुका नताले यस कारणले संसद विघटन गर्न वाध्य भए भन्ने खालको कारणको वखानमा चित्त वुझाउने छैनन् । वरु परिणाम देश र जनताका पक्षमा भयो कि अरुका हितमा भन्ने कुरामा वढता ध्यान दिनेछन् भन्ने कुरा दोहोरयाउन नपर्ला ।

लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार सरकारमा छैनः कानूनविद्

संकटमा रुमल्लिएको राजनीति,खिमलाल देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता

 नेपाल यतिवेला राजनैतिक संकटको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान संसदको असामयिक विघटनका माध्यमवाट विचै वाटोमा अवरुद्ध छ । यो परिघटनाका कारण नेपाली राजनीति मात्रै हैन सिंगो नेपाली समाज नै संकटको घेरामा वन्दी वनेको छ । त्यसै संकटको वन्दी वनेको नेपाली राजनीतिको संक्षिप्त आँकलन गर्ने धेय यस आलेखमा गरिएको छ ।  

संकटमा संविधानः

अनवरत त्याग र वलिदानको वलमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले नेपाली जनताका गास वास कपास आवास स्वास्थ्योपचार र रोजागारी समेतको अधिकारको प्रत्याभुति मौलिक हक मार्फत गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गुरुत्तर दायित्व वोकेको सरकार आज प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारणले विलखवन्दमा परेकोछ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सातसय एकसठठी सरकारहरु आफुलाई संविधानले निर्धारित गरेका अधिकार वमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । तर संविधान वमोजिम नीति र मापदण्ड वनाईदिन पर्ने संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको अभावमा सो काम गर्न असमर्थ भएको छ । स्थायी सरकार ठानिने निजामति कर्मचारी सम्वन्धि विधेयक अव शुन्यमा पुगेको छ । लैगिक र प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको उपभोग गर्न नागरिकता ऐन विलखवन्दमा परेको छ । साझा अधिकारको सुचिमा रहेका कैयन विषयहरु जो संघको पहलकदमी आवश्यक ठानिन्छ ती सवै अलपत्र छन् । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा नरहेका र कतिपय त गणतन्त्रकै विपक्षमा रहेकाहरु संविधान धरापमा पार्नकालागि उचित मौका खोजेर वसेकाहरुले यतिवेलाको समय रोज्ने र संविधान विरुद्ध हर्कत गर्ने खतरा पैदा भएको छ त्यसैले संकटको यो घडीमा संविधानलाई लिकमा ल्याउने र सोको रक्षा गर्ने प्रश्न गंभिर वनेर आएको छ । 

संकटमा सरकार ः

पार्टी र संसदले कामै गर्न दिएन त्यसैले संसद विघटन जस्तो वाध्यात्मक कदम चाल्न परयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई पत्याउने हो भने सरकार हिजो पनि संकटमा थियो । आज झन वढी संकटमा छ । हिजो अविश्वास प्रस्ताव आउला कि भन्ने डरले संसद भएका कारणले संकटमा थियो । आज आफुलाई जन्माउने संस्था आफनो अधिकारको श्रोतरुपी अंग संसद नभएका कारणले संकटमा छ । नो टयाक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेशन भन्ने मान्यताका कारणले वजेट अनुमोदन गर्ने थलो संसद छैन । नीति अनुमोदन गर्ने सस्था प्रतिनिधिसभा छैन । कानुन वनाउने संस्था संसद छैन । कानुनको अभावमा अरु त अरु अर्वौ तिरेर किनेको रेल कानुनको अभावमा त्रिपालले छोपेर प्रहरीले पहरा दिएर राख्न परेको छ । राजदुत लगायतका संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरौ सुनुवाई गर्ने संसद छैन । वल मिच्याई गर्ने अर्कै कुरा हो तर वल मिचेर चलाएको शासनको आयु लामो भएको छैन । अध्यादेशवाट चलाएको शासन ज्ञानेन्द्रको शासनसंग तुलना गर्ने नेपाली समाजको कमि हामीसंग छैन । संसद विघटन गर्दा राजिनामा त दिईएको छैन तर प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री वन्ने योग्यता गुमेको छ । धारा ७७ वमोजिम अर्को सरकार गठन नभएसम्म मौजुदा मन्त्रीपरिषदले दैनिक कामकाज संचालन गर्नु भन्ने अख्तियारी राष्ट्रपतिवाट प्राप्त भएको छैन । यसै कारणले संसद विघटन भएका दिन यताका सवै काम कारवाही अवैध हुने र गरिएका खर्च वेरुजु ठहरिने प्रशासन विदहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकार संकटमा छ । निर्वाचन घोषणा गरिएपछि आयोजना शिलन्यास उद्दघाटन गर्न पाईदैन । निर्वाचन आयोगले रकम मागेकोछ दिने पैसा त के न्युनतम कर्मचारीलाई तलव खुवाउने पैसाको पनि अभाव छ । यसकारण सरकार संकटमा छ ।

राजनैतिक संकटः 

संविधान कार्यान्ववयनकालमा नै अकारणै असमयमै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी फेरि भोट माग्न जाने, तर के कालागि स्पष्ट एजेण्डा छैन । स्थिरता र विकासकालागि मागेको भोट पाँच वर्ष धान्न नसकेको जनताले देखिसके । राज्यसत्ताको तालाचावी हात पर्दा ल्याकत र क्षमताको भेउ जनताले पाईसके । यो भन्दा भिन्न राजनीति छैन । एजेण्डा विना जनताका सामु जाने वाचा गरिएको छ । विकास र समृद्धिको निकै ठुलो नारा फलाकियो । चुनावी घोषणापत्र मार्फत धेरै र असंभव लाग्ने आश्वासन पनि मिति तोकेर पुरा गर्ने वाचा गरेको तिन वर्ष पुगेको छैन ती जनताले विर्सेका छैनन् । जनता तिनै हुन तिनै जनताका सामुन्ने फेरि अर्को आश्वासनको पुस्तक वोकेर जाँदा जनताको प्रतिकृया के हुने हो स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो दुरुह अवस्थामा नेपाली राजनीति छ । यसकारण राजनैतिक संकटमा छ भन्न सकिन्छ ।

नैतिक संकटः 

नेपाली राजनीति यतिवेला नैतिक संकटमा पनि छ । जिन्दगीभर राजनीति गरेका नेताहरुको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार छन्,तर जनताका दुख जहाको तही छन् । नेताको दिन फेरिएका छन्,जनताको फेरिन सकेको छैन । पात्र फेरिए प्रवृत्ति उही छ । व्यवस्था फेरियो जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । राजनीतिमा संघीयता गणतन्त्र लोकतन्त्र आदि ईत्यादि प्राप्त भएको छ तर सामान्य जनताको जीवनमा तात्वीक फेरवदल आएको छैन । जनता जहाको तही छन् । हिजो भुमिगत कालमा ख्वाउने पियाउने र सुरक्षा दिने पनि तिनै जनता आज मतदान गर्ने पनि तिनै जनता । नेताको जीवन शैली अकाशियो जनताको जीवनशैली पाताल भासिएको छ । पंचायतकाल भरी पंचायतलाई दोष त्यसपछि राजालाई दोष त्यो भन्दा अघि राणालाई दोषको भारी वोकाईयो । जनताले ती सवै अवरोधहरु ह्टाएर आफनै नेतलाई सो कुर्सीमा विराजमान पनि गराए । जनता त्यति गर्न सक्ने तर नेताले जनताकालागि सिन्को भाच्न नसक्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ? उही मानिस हिजोको चित्र पनि जनताका दिमागमा ताजै छ आजको मानिस जनताको सामुन्ने खडा छ । आज केले गर्न दिएन भन्ने र जनताको चित्त वुझाउने? निकै ठुलौ नैतिक संकटमा नेपाली राजनीति छ । त्यसैले नेपाली राजनीति धर्म संकटमा छ भन्न पनि सकिन्छ ।

आर्थिक संकटः 

राज्य संचालन गर्न होस वा पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ । मानिसको घर चलाउन होस वा नेताको वा जनताको दैनिकी सवैलाई पैसा चाहिन्छ । राज्यको ढुकुटी मजवुत हुन जरुरी छ । जो जनताले तिरेको करवाटै भरिने हो । आर्थिक कारोवारहरु ठप्पप्रायः छन् । कोरोनाका कारणले अर्थतन्त्र थला परेको छ । नियमित कर तिर्नेहरु कर छुटको आशा गरिरहेका छन् । नियमित कर उठिदियो भने मात्र पनि कर्मचारीलाई तलव खुवाउन ठिक्क हुन्छ । विकासका लागि दाताको भर पर्नुृको विकल्प छैन । पुजिगत खर्च र साधारण खर्चको अंक डरलाग्दो गरी उल्टिएको छ । हामी ३५ रुपयाँ कमाउन ६५ रुपया खर्च गर्ने अवस्थामा छौ । कुल ग्राहस्थ उत्पादको ३५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अवस्था छ । कुवेलाको निर्वाचनले ठुलो धनराशीको माग गरेको छ । पुरक वजेट ल्याउन पर्ने हो तर काम चलाउ सरकारले त्यसो गर्न पाईदैन रकमान्तर गर्न पनि मिल्दैन गरिनैहाले पनि दश प्रतिशत मात्रै रकमान्तरले निर्वाचन धान्ने रकमको जोहो हुदैन । वल मिच्याई गरेर पनि मुलुक आर्थिक संकटमा छ । वन्द हडताल पनि हुन थाले । एक दिन वन्द हुदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.५२ प्रतिशत नोक्सान हुने राष्ट्रवैककै अध्ययनले देखाएकोछ । सो अनुसार झण्डै ५२ अर्वको नोक्सानी हुन्छ । राजनैतिक तिक्तता वढदै जाने र वन्दका चक्रहरु दोहोरिदै जाने हो भने महिनौ वन्द भैदिन सक्ने खतरा छ सोका कारणले साधारण खर्च पनि राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था हुदा मुलुक असफल राष्ट्र हुन वेर लाग्ने छैन ।

विविध संकटः

संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भैरहेको छ । सरकारी पक्षको वहस फितलो हुदै जादा संविधानमा नलेखिएको अधिकार खोज्दै संसद विघटनको वैधता पुष्टि गर्ने व्यर्थको कोशिस भैरहेकोछ । ०४७ सालको संविधान, ०५२ सालको नजिर र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले संसद विघटनको वैधता पुष्टि गर्ने कोशिस छ । पार्टीको वैधानिकता प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगलाई अर्को सकस छ । सरकारी पक्षलाई अंक र कानुनले दिनै नमिल्ने गैरसरकारी पक्षलाई दिनै नसक्ने अकर्मण्यतामा फसेको छ । दिनहुजसो हुने सभा र जुलुशले माग्ने खर्च हिसाव गरी साध्य छैन । सरकारलाई खर्चको विधि मिलाउने संकट परेको छ । गरिवीको प्रतिशत वढेको छ । वर्षेनी थपिने वेरोजगारका अलावा कोरोनाका कारणले रोजगारी गुमाउनेहरु १५ लाख छन् । वन्द हडताल र आन्दोलनकालागि यो उर्वर अवस्था हो । स्थिति नियन्त्रण वाहिर जाने खतरा छ । वेलैमा ठण्डा दिमागले संकटमोचनको उपाय खोजौं ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका तिन वर्ष

लुम्बिनी प्रदेशसभाका तिन वर्ष

देश अँध्यारो सुरुङभित्र पस्यो : खिमलाल देवकोटा