चुनावपछिको अलमल
खिमलाल देवकोटा
सन् २०१७ को अङ्ग्रेजी वर्ष पूरै निर्वाचनमय बन्यो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको पनि निर्वाचन सम्पन्न भै परिणाम पनि लगभग आइसकेको छ । पहिलो पटक गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका दलहरू अनायासै निर्वाचन परिणामले वाम गठबन्धनमा अति उत्साह र सत्तारोहणको हतारो देखाप¥यो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा निराशा र हारको लघुताभास धेरै नै देखा प¥यो । यी दुई विपरीत मनोविज्ञानको असर दैनिक राजनीतिमा देखा प¥यो । अध्यादेश, राष्ट्रियसभा र निर्वाचन आयोग एवं सरकारका काम कारबाही समेतलाई लिएर विवाद सतहमा देखा परे जवकि जनता निर्वाचनको जनादेशका बारेमा विश्वस्त थिए । नेताहरू पनि त्यसैमा विश्वास गर्नेछन् चुनाव सकिए लगत्तै ढिला नगरी नयाँ सरकार बन्नेछ भन्ने कुरामा अलि बढी नै ढुक्क थिए तर यथार्थमा त्यसो भएन । त्यसो नहँुदा जनतामा जनअपेक्षाको र जनादेशको अवमूल्यन भएको महसुस भएको छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धन ः हीनताबोधको शिकार
निर्वाचनको परिणामपश्चात् लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा हारको मानसिकता अत्यधिक नै देखियो । समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम प्राप्त हुनु अघि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको मात्रै परिणाम हेरेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन औपचारिक प्रतिपक्षी पनि नहुने हो कि भन्ने आभास भएकै हो । कुल मतको दश प्रतिशत मत हासिल नगर्ने उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भए सँगै जमानत जफत हुने जनमत औपचारिक प्रतिपक्षको लागि पनि लायक हँुदैन्थ्यो । यो मनोविज्ञानले संसदीय पद्धतिको मसिहा ठान्ने काङ्ग्रेसलाई निकै ठुलो चोट परेको हो । काङ्ग्रेसले यो चोटको अभिव्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने बहाना खोजेर असुल गर्न थाल्यो । स्वाभाविक रूपमा सत्ता लम्ब्याउँदै गर्दा दैनिकजसो नयाँ नयाँ नियुक्ति सरुवा बढुवा जस्ता कामलाई पनि छाडेन । काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा प्राप्त गरेको २६ सिटका बदलामा सामान्य तिक्डम गरेर एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट कम्तीमा १४ देखि १७ सिटको जोहो गर्ने सुनौलो अवसर छाड्न चाहेन । निर्वाचनका क्रममा भएका लाखौँ खर्च मन्त्रीको हैसियतले अनुगमन खर्चमा मिलान गर्दै भुक्तानी लिने र कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार ( आसचुप ) पनि वितरण गर्न छाडेन जुन कुरा निकट भविष्यमा सत्तारोहण हँुदै गरेको हालको प्रतिपक्षलाई पच्ने कुरा भएन । उसले यो कुरा बाहिर ल्याउँदा जनताले आफ्नो जनादेशको अवमूल्यन गरेको ठाने । निर्वाचन पछिको सामान्य मनोविज्ञानमा काङ्ग्रेसको लघुताभास प्रमुख कारण बन्न पुग्यो ।
वामगठबन्धन ः जितको उन्माद र सत्तारोहणको हतारो
काङ्ग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा देखापरेको लघुताभासको बदलामा वामपन्थी गठबन्धनमा फेरि जितको उन्माद त्यतिकै स्केलमा देखापर्न थाल्यो । जितको उन्मादका कारण हालको सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसलाई हरुवा र सत्तालोलुपको आरोप दिनहँुजसो सार्वजनिक हुन थाले । जुन कुरा सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसका लागि त सैह्य हुने कुरा भएन नै सर्वसाधारण जनताका लागि पनि सो कुरा पाच्य भएन । निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गरिरहेकै होला । औपचारिक रूपमा समानुपातिक समेतको निर्वाचन परिणाम प्राप्त नभएसम्म सत्तारोहणका लागि हतारो गर्नु स्वभाविक थिएन । परिणाम ढिला गर्ने आयोग र सत्तारोणमा हतारो गर्ने वाम गठबन्धनका व्यवहार आम जनताले रुचाएनन् । जनताले नरुचाएका मात्रै हैनन जनअपेक्षाको अवमूल्यनका रूपमा ग्रहण गरे । यस खालका व्यवहारले पनि निर्वाचन पछिको सरोकारवाला सबैका काम व्यवहार र अभिव्यक्ति जनताको मनोबल उकास्ने र जनअपेक्षाको सम्मान गर्ने खालका भएनन् ।
अध्यादेशः राष्ट्रपति संविधानको रक्षक कि सेरिमोनियल
अध्यादेशको बहस बेमौसमको बाजा जस्तै बन्न पुग्यो । संविधान जारी भए पछि स्वतः विघटन हुनपर्ने व्यवस्थापिका संसद्लाई अत्यावश्यक निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनका लागि नै भनेर रूपान्तरित संसद्का रूपमा अरु दुई वर्ष पालेर राखियो । यो अवधि कम्तीमा स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने ऐन बनाउनै पथ्र्यो । विडम्बना नै भनौँ राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संसद्मा पेश गरेर पनि पास नगरी संसद् टुङ्गियो । संसद्मा पेश गर्ने विधेयक राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिलाई बहुमतीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने जानकारी गराएको विधेयकलाई संसद् विघटन भैसकेपछि एकाएक राष्ट्रपतिको जानकारी बेगर नै एकल संक्रमणीय प्रणाली राखेर अध्यादेश पेश ग¥यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच आरम्भ भएको असमझदारी दुई महिना कायम रह्यो । निर्वाचन परिणामले प्रस्ट पा¥यो सरकारले पेश गरेको र संसद्मा पारित हुन मात्रै बाँकी रहेको विधेयक अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियसभाका एक सिट पनि प्राप्त नगर्ने तर संसद्मा देखा नपरेको र राष्ट्रपतिलाई जानकारी पनि नदिएको अध्यादेश जारी गराउँदा काङ्ग्रेसका लागि १४ देखि १७ सिट हात पर्ने भएपछि यो अवसर छाड्न तयार भएन । र भन्न थाल्यो राष्ट्रपति त सेरिमोनियल हुन् । सरकारले पेश गरेको अध्यादेश किन पारित हँुदैन ? पहिलो राष्ट्रपतिका कार्यकालमा संविधानको रक्षक र पालक हुनुका नाताले सरकारको सबै कुरामा सहमत जनाउनु हुँदैन संविधानको रक्षाका लागि सरकारको निर्णय उल्टाउने अधिकार पनि राख्दछन् भन्दै सेनापति प्रकणमा सरकारको निर्णय उल्टाउन बाध्य पारेको काङ्ग्रेसको बोली फेरियो । यसैगरी संसद् नभएको बेला संसद्को अधिकार राष्ट्रपतिमा जान्छ । त्यसैले अध्यादेशमा हेरफेर गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिको हो भन्ने पनि काङ्ग्रेस नै थियो र संसद् नभएका बेला सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ भन्ने पनि उही थियो । अहिले त्यसको ठीक विपरीत सेरिमोनियल राष्ट्रपतिको भूमिकाको वकालत गर्दा हिजोको व्यवहारसँग संगति भएन । हुन त राष्ट्रपति सेरिमोनियल नै हुन् संविधानले यही भन्छ तर हिजोका राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही भनेको थियो । त्यसैले आजको तर्क र हिजोका कामका बीचमा कतै संगति रहेन । यही कारणले पनि जनताले यो बहस र तर्कलाई पटक्कै रुचाएनन् । फेरि अध्यादेश ल्याउन पर्ने काम कस्को ? हिजो किन कानुन नबनाएको ? अनि आज पनि अध्यादेश जारी गराउन किन नसकेको ? सरकारले आफू नगर्ने आप्mनै कारणले सिर्जना भएको परिस्थितिलाई जनता निराश हुने हदसम्म पु¥याएको परिघटना जनताले पटक्कै मन पराएनन् ।
राष्ट्रियसभा ः अन्तर्यमा फाइदाको व्यापार
अध्यादेश राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसँग जोडिएको थियो । समयमा कानुन बनाउन नसकेका कारणले अध्यादेश एकमात्रै बाध्यात्मक बाटो थियो । सरकारले त्यही बाटो रोजेको थियो । यही नै रोज्न पथ्र्यो यसमा कसैको विमति थिएन तर कुरा यति मात्रै थिएन । संसद्मा पेश भएको भन्दा फरक किन बनाइयो भन्ने मात्रै विषय थियो । यसका अतिरिक्त सरकार बनाउनमा राष्ट्रियसभाको भूमिका अनिवार्य छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र आवश्यक छैन भन्ने वाम गठबन्धनको जुहारी पनि राम्रै चल्यो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन विना सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने तर्कले सरकारको आयु लम्ब्याउने कुरा छँदै थियो । यसले अध्यादेश जारी गर्न थप दबाब पर्ने र एकल संक्रमणीय प्रणालीका कारणले काङ्ग्रेस फाइदामा पर्ने कुरा पनि त्यतिकै थियो । यो देखिएको कुरा थियो तर महिलाको ३३ प्रतिशत निश्चित गर्नपर्ने कुरा अगाडि सार्ने काम भयो । जबकि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तिन महिलासहित आठ जना निर्वाचित हुने संविधानको व्यवस्थाले ३७.५ प्रतिशत महिला राष्ट्रियसभामा ग्यारेण्टी संविधानले नै गरेको सन्दर्भमा ३३ प्रतिशतको तर्क बलियो थिएन । यही तर्कमा निर्वाचन आयोगले पनि टेक्दै समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दा जनताले नमिठो मानेको अवस्था थियो । आज मानिसहरू शंका गर्दैछन् राष्ट्रियसभामा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुग्दैन भन्ने चिन्ता हैन बढी भयो भन्ने चिन्ता हो कि ? त्यो ४.५ प्रतिशत घटाउन पाए निर्वाचन हारेका नेताहरूलाई पठाउन पाइन्थ्यो कि भन्ने तर्फ मोडिएको छ । यदि यसो हो भने झन् अर्को विडम्बना हुनेछ । जे होस् अध्यादेश आयो अब अध्यादेश आएर पनि अझै एकाध महिना राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि नै लाग्ने र अझै केही महिना ताजा जनादेश बमोजिमको सरकार नबन्ने जो परिघटना देखिँदैछ त्यो जनताले रुचाएका छैनन् । यस प्रकारको नमिठो बहस काम कारबाहीले जनादेश र जनअपेक्षामाथि खेलबाड त भयो नै जनताको अवमूल्यनकै रूपमा पनि लिएका थिए ।
कामचलाउ सरकारका अनपेक्षित कामहरू
निर्वाचनको घोषणा भए लगत्तै सरकार काम चलाउ हुने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका कारणले सरकार दैनन्दिन आवश्यक पर्ने काम मात्रै गर्छ सो बाहेक अरु काम गर्न पाइँदैन । दैनन्दिनका काम बाहेक अरु काम नगर्ने अवस्थामा परिणत भएको सरकारले दिर्घकालीन महìवका काम पनि गर्न छाडेन । यसो गर्दै जाँदा प्रतिपक्ष र जनता सबैलाई चिढ्याउने काम सरकारले ग¥यो । निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि र बहिर्गमनको सँघारमा पुगेको सरकारले दिर्घकालसम्म असर पर्ने खालका काम गर्न मिल्दैनथ्यो । कर्मचारीका सरुवा बढुवा नियुक्ति लगायतका काम गर्नु यतिबेलाको सरकारका लागि सुहाउने कुरा थिएन । यस्ता काम पनि सरकारले गर्न छाडेन । यसका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्ने, पदपूर्ति गर्ने र सम्बन्धन दिने जस्ता कामहरूमा सरकारले रुचि देखाउन थाल्यो । मन्त्री परिषद्को बैठकमा सत्ताधारी दलका दुई मन्त्रीहरू बीचको कटाक्ष सार्वजनिक भयो । त्यो पनि सरुवा बढुवाकै विषयलाई लिएर भने यस्ता घटनाले सरकारको प्राथमिकता जनताका सामुन्ने पनि छरपष्ट भयो । निकट भविष्यमा सत्तारोहण गर्दै गरेको दलका लागि यो विषय पनि पाच्य हुने कुरै थिएन साथै जनता आफैले पनि यसलाई जनादेशको अवमूल्यनका रूपमा लिन थाले ।
सकारात्मक पहलको खाँचो
निकै ठूलो संशय र चुनौतीहरूका बीचमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नमा निर्वाचन आयोग सरकार र दलहरूले खेलेको भूमिका सराहनीय नै छ । तर सरकारले झिना मसिना कुरामा ¥याल काड्दै सत्ता लम्ब्याउन गरेका क्रियाकलाप बिल्कुलै सुहाएको छैन । त्यसैगरी त्यति धैर्यकासाथ निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न निकै जोखाना हेर्ने, जोड घटाउको हिसाब हेर्ने र महिनाँै लगाउने जे काम गरेको छ त्यसलाई पनि जनताले रुचाएका छैनन् । बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनको जितको उन्माद सत्तारोहणको हतारो र आगामी पाँच वर्ष जनताको जनादेशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न जुन स्तरको संस्कार र गम्भीरता चाहिने हो त्यसमा कहिँ न कहिँ कमी भएको छ । हालका सत्तापक्ष र निकट भविष्यमा नै सत्तारोहण गर्ने नेताहरूको व्यवहार तथा अभिव्यक्ति तटस्थ आम जनमानसलाई समेत पाच्य देखिँदैन । शक्ति केन्द्रहरू नेपालको अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने ठानेका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान र सोको कार्यान्वयन, गठबन्धनकै माध्यमबाट भए पनि बहुमतको स्थिर सरकार आफ्नो भूमिका न्युन हुने भयले उनीहरू खुशी देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा परिपक्व नेतृत्व, परिपक्व अभिव्यक्ति र व्यवहारको खोजी देश र जनताले गरेका छन् । यस्तो बेलामा निर्वाचन पछिको अनावश्यक अलमल र वाद विवाद जनअपेक्षाको अवमूल्यन हो ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धन ः हीनताबोधको शिकार
निर्वाचनको परिणामपश्चात् लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा हारको मानसिकता अत्यधिक नै देखियो । समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम प्राप्त हुनु अघि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको मात्रै परिणाम हेरेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन औपचारिक प्रतिपक्षी पनि नहुने हो कि भन्ने आभास भएकै हो । कुल मतको दश प्रतिशत मत हासिल नगर्ने उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भए सँगै जमानत जफत हुने जनमत औपचारिक प्रतिपक्षको लागि पनि लायक हँुदैन्थ्यो । यो मनोविज्ञानले संसदीय पद्धतिको मसिहा ठान्ने काङ्ग्रेसलाई निकै ठुलो चोट परेको हो । काङ्ग्रेसले यो चोटको अभिव्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने बहाना खोजेर असुल गर्न थाल्यो । स्वाभाविक रूपमा सत्ता लम्ब्याउँदै गर्दा दैनिकजसो नयाँ नयाँ नियुक्ति सरुवा बढुवा जस्ता कामलाई पनि छाडेन । काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा प्राप्त गरेको २६ सिटका बदलामा सामान्य तिक्डम गरेर एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट कम्तीमा १४ देखि १७ सिटको जोहो गर्ने सुनौलो अवसर छाड्न चाहेन । निर्वाचनका क्रममा भएका लाखौँ खर्च मन्त्रीको हैसियतले अनुगमन खर्चमा मिलान गर्दै भुक्तानी लिने र कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार ( आसचुप ) पनि वितरण गर्न छाडेन जुन कुरा निकट भविष्यमा सत्तारोहण हँुदै गरेको हालको प्रतिपक्षलाई पच्ने कुरा भएन । उसले यो कुरा बाहिर ल्याउँदा जनताले आफ्नो जनादेशको अवमूल्यन गरेको ठाने । निर्वाचन पछिको सामान्य मनोविज्ञानमा काङ्ग्रेसको लघुताभास प्रमुख कारण बन्न पुग्यो ।
वामगठबन्धन ः जितको उन्माद र सत्तारोहणको हतारो
काङ्ग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा देखापरेको लघुताभासको बदलामा वामपन्थी गठबन्धनमा फेरि जितको उन्माद त्यतिकै स्केलमा देखापर्न थाल्यो । जितको उन्मादका कारण हालको सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसलाई हरुवा र सत्तालोलुपको आरोप दिनहँुजसो सार्वजनिक हुन थाले । जुन कुरा सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसका लागि त सैह्य हुने कुरा भएन नै सर्वसाधारण जनताका लागि पनि सो कुरा पाच्य भएन । निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गरिरहेकै होला । औपचारिक रूपमा समानुपातिक समेतको निर्वाचन परिणाम प्राप्त नभएसम्म सत्तारोहणका लागि हतारो गर्नु स्वभाविक थिएन । परिणाम ढिला गर्ने आयोग र सत्तारोणमा हतारो गर्ने वाम गठबन्धनका व्यवहार आम जनताले रुचाएनन् । जनताले नरुचाएका मात्रै हैनन जनअपेक्षाको अवमूल्यनका रूपमा ग्रहण गरे । यस खालका व्यवहारले पनि निर्वाचन पछिको सरोकारवाला सबैका काम व्यवहार र अभिव्यक्ति जनताको मनोबल उकास्ने र जनअपेक्षाको सम्मान गर्ने खालका भएनन् ।
अध्यादेशः राष्ट्रपति संविधानको रक्षक कि सेरिमोनियल
अध्यादेशको बहस बेमौसमको बाजा जस्तै बन्न पुग्यो । संविधान जारी भए पछि स्वतः विघटन हुनपर्ने व्यवस्थापिका संसद्लाई अत्यावश्यक निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनका लागि नै भनेर रूपान्तरित संसद्का रूपमा अरु दुई वर्ष पालेर राखियो । यो अवधि कम्तीमा स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने ऐन बनाउनै पथ्र्यो । विडम्बना नै भनौँ राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संसद्मा पेश गरेर पनि पास नगरी संसद् टुङ्गियो । संसद्मा पेश गर्ने विधेयक राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिलाई बहुमतीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने जानकारी गराएको विधेयकलाई संसद् विघटन भैसकेपछि एकाएक राष्ट्रपतिको जानकारी बेगर नै एकल संक्रमणीय प्रणाली राखेर अध्यादेश पेश ग¥यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच आरम्भ भएको असमझदारी दुई महिना कायम रह्यो । निर्वाचन परिणामले प्रस्ट पा¥यो सरकारले पेश गरेको र संसद्मा पारित हुन मात्रै बाँकी रहेको विधेयक अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियसभाका एक सिट पनि प्राप्त नगर्ने तर संसद्मा देखा नपरेको र राष्ट्रपतिलाई जानकारी पनि नदिएको अध्यादेश जारी गराउँदा काङ्ग्रेसका लागि १४ देखि १७ सिट हात पर्ने भएपछि यो अवसर छाड्न तयार भएन । र भन्न थाल्यो राष्ट्रपति त सेरिमोनियल हुन् । सरकारले पेश गरेको अध्यादेश किन पारित हँुदैन ? पहिलो राष्ट्रपतिका कार्यकालमा संविधानको रक्षक र पालक हुनुका नाताले सरकारको सबै कुरामा सहमत जनाउनु हुँदैन संविधानको रक्षाका लागि सरकारको निर्णय उल्टाउने अधिकार पनि राख्दछन् भन्दै सेनापति प्रकणमा सरकारको निर्णय उल्टाउन बाध्य पारेको काङ्ग्रेसको बोली फेरियो । यसैगरी संसद् नभएको बेला संसद्को अधिकार राष्ट्रपतिमा जान्छ । त्यसैले अध्यादेशमा हेरफेर गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिको हो भन्ने पनि काङ्ग्रेस नै थियो र संसद् नभएका बेला सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ भन्ने पनि उही थियो । अहिले त्यसको ठीक विपरीत सेरिमोनियल राष्ट्रपतिको भूमिकाको वकालत गर्दा हिजोको व्यवहारसँग संगति भएन । हुन त राष्ट्रपति सेरिमोनियल नै हुन् संविधानले यही भन्छ तर हिजोका राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही भनेको थियो । त्यसैले आजको तर्क र हिजोका कामका बीचमा कतै संगति रहेन । यही कारणले पनि जनताले यो बहस र तर्कलाई पटक्कै रुचाएनन् । फेरि अध्यादेश ल्याउन पर्ने काम कस्को ? हिजो किन कानुन नबनाएको ? अनि आज पनि अध्यादेश जारी गराउन किन नसकेको ? सरकारले आफू नगर्ने आप्mनै कारणले सिर्जना भएको परिस्थितिलाई जनता निराश हुने हदसम्म पु¥याएको परिघटना जनताले पटक्कै मन पराएनन् ।
राष्ट्रियसभा ः अन्तर्यमा फाइदाको व्यापार
अध्यादेश राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसँग जोडिएको थियो । समयमा कानुन बनाउन नसकेका कारणले अध्यादेश एकमात्रै बाध्यात्मक बाटो थियो । सरकारले त्यही बाटो रोजेको थियो । यही नै रोज्न पथ्र्यो यसमा कसैको विमति थिएन तर कुरा यति मात्रै थिएन । संसद्मा पेश भएको भन्दा फरक किन बनाइयो भन्ने मात्रै विषय थियो । यसका अतिरिक्त सरकार बनाउनमा राष्ट्रियसभाको भूमिका अनिवार्य छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र आवश्यक छैन भन्ने वाम गठबन्धनको जुहारी पनि राम्रै चल्यो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन विना सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने तर्कले सरकारको आयु लम्ब्याउने कुरा छँदै थियो । यसले अध्यादेश जारी गर्न थप दबाब पर्ने र एकल संक्रमणीय प्रणालीका कारणले काङ्ग्रेस फाइदामा पर्ने कुरा पनि त्यतिकै थियो । यो देखिएको कुरा थियो तर महिलाको ३३ प्रतिशत निश्चित गर्नपर्ने कुरा अगाडि सार्ने काम भयो । जबकि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तिन महिलासहित आठ जना निर्वाचित हुने संविधानको व्यवस्थाले ३७.५ प्रतिशत महिला राष्ट्रियसभामा ग्यारेण्टी संविधानले नै गरेको सन्दर्भमा ३३ प्रतिशतको तर्क बलियो थिएन । यही तर्कमा निर्वाचन आयोगले पनि टेक्दै समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दा जनताले नमिठो मानेको अवस्था थियो । आज मानिसहरू शंका गर्दैछन् राष्ट्रियसभामा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुग्दैन भन्ने चिन्ता हैन बढी भयो भन्ने चिन्ता हो कि ? त्यो ४.५ प्रतिशत घटाउन पाए निर्वाचन हारेका नेताहरूलाई पठाउन पाइन्थ्यो कि भन्ने तर्फ मोडिएको छ । यदि यसो हो भने झन् अर्को विडम्बना हुनेछ । जे होस् अध्यादेश आयो अब अध्यादेश आएर पनि अझै एकाध महिना राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि नै लाग्ने र अझै केही महिना ताजा जनादेश बमोजिमको सरकार नबन्ने जो परिघटना देखिँदैछ त्यो जनताले रुचाएका छैनन् । यस प्रकारको नमिठो बहस काम कारबाहीले जनादेश र जनअपेक्षामाथि खेलबाड त भयो नै जनताको अवमूल्यनकै रूपमा पनि लिएका थिए ।
कामचलाउ सरकारका अनपेक्षित कामहरू
निर्वाचनको घोषणा भए लगत्तै सरकार काम चलाउ हुने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका कारणले सरकार दैनन्दिन आवश्यक पर्ने काम मात्रै गर्छ सो बाहेक अरु काम गर्न पाइँदैन । दैनन्दिनका काम बाहेक अरु काम नगर्ने अवस्थामा परिणत भएको सरकारले दिर्घकालीन महìवका काम पनि गर्न छाडेन । यसो गर्दै जाँदा प्रतिपक्ष र जनता सबैलाई चिढ्याउने काम सरकारले ग¥यो । निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि र बहिर्गमनको सँघारमा पुगेको सरकारले दिर्घकालसम्म असर पर्ने खालका काम गर्न मिल्दैनथ्यो । कर्मचारीका सरुवा बढुवा नियुक्ति लगायतका काम गर्नु यतिबेलाको सरकारका लागि सुहाउने कुरा थिएन । यस्ता काम पनि सरकारले गर्न छाडेन । यसका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्ने, पदपूर्ति गर्ने र सम्बन्धन दिने जस्ता कामहरूमा सरकारले रुचि देखाउन थाल्यो । मन्त्री परिषद्को बैठकमा सत्ताधारी दलका दुई मन्त्रीहरू बीचको कटाक्ष सार्वजनिक भयो । त्यो पनि सरुवा बढुवाकै विषयलाई लिएर भने यस्ता घटनाले सरकारको प्राथमिकता जनताका सामुन्ने पनि छरपष्ट भयो । निकट भविष्यमा सत्तारोहण गर्दै गरेको दलका लागि यो विषय पनि पाच्य हुने कुरै थिएन साथै जनता आफैले पनि यसलाई जनादेशको अवमूल्यनका रूपमा लिन थाले ।
सकारात्मक पहलको खाँचो
निकै ठूलो संशय र चुनौतीहरूका बीचमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नमा निर्वाचन आयोग सरकार र दलहरूले खेलेको भूमिका सराहनीय नै छ । तर सरकारले झिना मसिना कुरामा ¥याल काड्दै सत्ता लम्ब्याउन गरेका क्रियाकलाप बिल्कुलै सुहाएको छैन । त्यसैगरी त्यति धैर्यकासाथ निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न निकै जोखाना हेर्ने, जोड घटाउको हिसाब हेर्ने र महिनाँै लगाउने जे काम गरेको छ त्यसलाई पनि जनताले रुचाएका छैनन् । बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनको जितको उन्माद सत्तारोहणको हतारो र आगामी पाँच वर्ष जनताको जनादेशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न जुन स्तरको संस्कार र गम्भीरता चाहिने हो त्यसमा कहिँ न कहिँ कमी भएको छ । हालका सत्तापक्ष र निकट भविष्यमा नै सत्तारोहण गर्ने नेताहरूको व्यवहार तथा अभिव्यक्ति तटस्थ आम जनमानसलाई समेत पाच्य देखिँदैन । शक्ति केन्द्रहरू नेपालको अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने ठानेका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान र सोको कार्यान्वयन, गठबन्धनकै माध्यमबाट भए पनि बहुमतको स्थिर सरकार आफ्नो भूमिका न्युन हुने भयले उनीहरू खुशी देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा परिपक्व नेतृत्व, परिपक्व अभिव्यक्ति र व्यवहारको खोजी देश र जनताले गरेका छन् । यस्तो बेलामा निर्वाचन पछिको अनावश्यक अलमल र वाद विवाद जनअपेक्षाको अवमूल्यन हो ।
प्रकाशित मिति: २०७४/९/१८
No comments:
Post a Comment