Tuesday, April 29, 2014

एमाओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनको पुर्वसन्ध्यामा

खिमलाल  देवकोटा

एमाओवादी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा हुदैछ । यो सम्मेलनवारे निर्णय गर्ने केन्द्रिय समितिको वैठकमा यो पक्तिकारले पार्टी व्रेक फेल भएको गाडि जस्तो छ तैपनि चालक मस्तछ वरपर वस्ने स्टाफहरु भ्mन मस्त छन् यात्रीहरु केही चालकलाई खवर गर्ने र कोही हामफालेर ज्यान जोगाउने भन्नेमा विभाजित छन् भनेको थियो । आज कमरेड प्रचण्डले एमाओवादीको अव काम छैन यसलाई विघटन गर्न मन छ भनेपछि ढिलै भए पनि मेरो अनुनय काम लागेछ भन्ने लागेको छ । र दडग परेको छु । तर चिन्ता के मा छ भने एमाओवादी विघटन गरेर मात्रै दायित्व पुरा हुदैन । पछि फर्केर हैन, अघि वढेर, क्रान्तिको वाकी कार्यभार पुरा गर्ने नया शक्ति, नया पार्टीको खाचोलाई पुरा गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र रहितको खाका दिन जरुरी छ । यस दिशामा सवै माओवादीहरु र गैरमाओवादीहरु पनि जो समाजवादोन्मुख नया संविधानलागि तयार छन् तयार छन् कि छैनन् प्रश्न यही निर छ । यसैको सेरोफेरोमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

पुननिर्माणकालागि एमाओवादी विघटनः

माओवादी पार्टीले ईतिहासमै कसैले नगरेको साहस जनयुद्धको थालनी गरेरै गरयो । मुलुकलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रकालागि तयार पारयो । यसकालागि जनआन्दोलनको माध्यमवाट अरु पार्टीहरुको पनि त्यतिकै भूमिका रहयो । तर सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध जनयुद्धको तरिकाले लडन तयार गरेको पार्टी गणतन्त्र प्राप्तीको सात वर्ष पश्चात पनि आफनो पुरानो शैली र संरचनामा फेरवदल ल्याउन असफल रहयो । त्यसैकारणले संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा अनपेक्षित असफलता त हात पारयो नै । त्यस पछि पनि चेत नखुलेझे गरी पार्टी भित्र पुरानै प्रवृत्ति हावी हुदै जान थाल्ने र पार्टी विपरितहरुको एकत्व हैन एकमना एकताको खोजीमा पार्टी कव्जा गर्ने मिहिन अभ्यासहरु हुन थाले । यही अभ्यासको परिणाम कतिपय जिल्लामा सम्मेलन सम्पनन हुनै सकेनन । कतिपयमा सन्तोषजनक ढंगले काम अघि वढेनन् । जसले अन्तत पार्टी विघटनलाई सघाउ पुराउथ्यो । क प्रचण्डले विराटनगरमा घोषणा नगरे पनि हुने त एमाओवादी विघटन नै हो । तर सो अगावै विघटन गर्न सके आफनै पहलकदमीमा हुने र फेरि पुननिर्माण गर्न सहज हुने छ । यस तर्फ ध्यान जानु सकारात्मक नै हो । यस कदमको सवैले स्वागत गरौं ।

नया निर्माणकालागि नया माओवादी ः

पुरानोको ध्वस र नयाको निर्माण यो साश्वत नियम नै हो । तर सवै पुराना नराम्रा र सवै नया राम्रा भन्ने कुरा नामकै कारणले हुन सक्दैन । त्यसैले त्यो पुरानाले वोकेको विजातिय तत्व नयाले ईन्कार गर्न सक्छ कि सक्दैन । पुरानो पात्र र प्रवृत्तिमा फेर वदल आउछ कि आउदैन प्रश्न त्यहा छ । पात्र उही प्रवृत्ति उही रहयो भने नाम मात्रैको नया ले नया पन दिने छैन । यस तर्फ गंभिरताकासाथ सोच्न जरुरी छ । यसो भनेर हिजोका मानिस सवै फेर्ने र नया लोकका मानिसहरुको पार्टी वनाउने कुरा गर्न खोजिएको पनि हैन र खोज्न पनि हुदैन । त्यसो भयो भने त्यो कामयावी पनि हुदैन । वरु पुरानो पात्रले प्रवृत्ति वदलेर आफुलाई नया वनाउन सक्न पर्छ । सो को अनुभूति दिलाउन सक्न पर्छ । र लोकले त्यो कुरा महशुश गर्न पनि पाउन पर्छ । यसो भयो भने नया 
पार्टी निर्माण दुरुह विषय वन्ने छैन ।

माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताभित्रैवाट नया पार्टीः

नया पार्टी गैर माक्र्सवादी वनाएर त्यसले नेपाली समाजको रुपान्तरणको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन । यो दुनियामा माक्र्सवाद वाहेक अरु कुनै वैज्ञानिक समाज विज्ञानको आविष्कार भएको छैन । माक्र्सवादका कटटर विरोधीहरु प्नि माक्र्सवादका अंश अंश सापट लिएर आफनो समाज सम्वृद्ध गरेकाछन् । त्यसैले नेपाली समाज कम्युनिष्ट चेतनाले भरिएको छ  । माक्र्सवादप्रति अगाध श्रद्धा पनि छ । त्यसैले माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताकै आलोकमा तर एक्काईसौ शताव्दीको आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने स्वरुप र आकारमा नया पार्टी निर्माणको अभ्यास आरम्भ गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

नेपाली समाज अनुकुलको विचार र राजनीतिः

एक्काईसौ शताव्दीको माक्र्सवादको आलोकमा नेपाली समाजको ठोस विश्लेषणका आधारमा तयार हुने ठोस निष्कर्षलाई संवोधन गर्ने गरी नेपाली विचार र राजनीतिको विकास यतिवेलाको खाचो हो । माक्र्सवादलाई धर्मशास्त्रका रुपमा लिने पण्डितहरु वा माक्र्सवादलाई जन्मजात शत्रु देख्ने प्रवृत्तिहरु नछोडदासम्मजतिसुकै कोशिस गरे पनि यो अभियानका अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्ने सहयात्री हुन सक्ने छैनन । यो कुरालाई हेक्का राखदै तत् तत् स्थानमा समाजका पात्र र प्रवृत्तिहरुको क्षमतालाई सदुपयोग गर्ने नै गरी योजना निर्माण गर्न जरुरी छ ।त्यो भन्दा पनि पहिला नेपाली समाजको चरित्रको विश्लेषण गर्ने यहाको वास्तविक अन्तविरोधको पहिचान गर्ने र सो को समाधानको मार्गचित्र कोर्ने यो काम नया पार्टीको दोश्रो कार्यभार हुन पर्नेछ । 

जनविश्वास पैदा गर्ने सांगठनिक संरचनाः 

पार्टी संगठन कैलै पनि स्थायी संरचना हैन । यो आवश्यकतामा वन्ने र अनावश्यक हुदा भत्कने नै चिज हो । तर सो संयन्त्र पार्टीको विचार वोक्ने साधन पनि हो । त्यसैले यो साधन यस्तो वनोस नया पार्टी निर्माणकालागि तयार गरिएको विचार र राजनीति वोक्न सक्षम वनोस । युद्धकालिन सांगठनिक संरचना चुनावी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन पर्ने शान्तिकालिन कार्यभारको आवशयकतामा वदल्न सकियोस वदल्न संभव छैन भने पुरानो संगठन विघटन गर्न र नया विचार र राजनीतिका आधारमा नया सांगठनिक संरचना निर्माणको थालनी गर्ने हिम्मत नेतृत्वले गरोस भन्ने पनि यतिवेलाको अपेक्षा हो । नया पार्टी संगठन जनताको आकर्षणको केन्द्र वनोस । सदस्यताकालागि फोस्रा आश्वासन हैन लामवन्दी र जनताको घेरावन्दी वनोस ।

जनविश्वास आर्जन गर्ने आचार विचारः

कम्युनिष्टहरु ईमान्दार हुन्छन् । जनताको ईच्छा विपरित उनीहरु सित्तैमा केही पनि लिदैनन् । वगैचामा फलेका फल खाए पछि वस्तु अनुसारको मुल्य वापतको दाम सोही वोटमा राखेर हिडछन् । यस्ता कुराहरु यतिवेला एकादेशको कथा भए । वरु विना लगानी नाफा खाने र विना श्रम ऐयाशी जीवन जिउने को हो भन्दा कम्युनिष्टहरु भन्न पर्नेमा वदलिएको अवस्थामा जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन भएकोछ । जनताको वहुमत हिस्सा नै स्वय कम्युनिष्ट विचारप्रतिको आश्थाका कारणले मात्रै थुप्रै कम्युनिष्ट पार्टी नामका पसलहरु चलेकाछन् । तर ती पसलहरु कम्युनिष्ट पार्टी तिनका नेता र कार्यकताको क्षमताका कारणले चलेको हैन भन्ने स्पष्ट छ ।  आजको दुनियामा नेता र कार्यकर्ताप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । सो गुमेको विश्वास आर्जन गर्न अरु कसैको सहयोगवाट भन्दा पनि कम्युनिष्ट आफै आफनो आचार व्यवहार परिवर्तन गर्न तयार हुन पर्छ । अव आयो नया पार्टी र कम्युनिष्ट आदर्शको पार्टी भन्ने पुरै विश्वास जगाउन नसक्दा सम्म नया पार्टीको खाचो भए पनि सफलताको ग्यारेण्टी भने गर्न सकिदैन ।

उल्टो यात्रा सुल्टाउन जरुरीः

एमाओवादी यतिवेला स्वीकार्नै पर्छ उ उल्टो यात्रामा छ । चुनाव पछिको केन्द्रिय समितिको वैठकले नेताहरुको कार्यशैली सुधारको निर्णय गरयो । ठीक्क वोल्ने, पाएसम्म घर सर्ने, सचिवालय व्यवस्थित गर्ने,आर्थिक कारोवार मुल नेतृत्वले नगर्ने आदि आदि कुरा माघ महिनामै गरयो । ठीक दुई महिनाको ब्रेक पछि वैशाखमा संगठन वनाउने अभियानमा कस्सिएकोछ । अवका ठीक केही महिना पछि विचार राजनीति र कार्यदिशा परिमार्जन गर्ने विशेष महाधिवेशनको घोषणा विराटनगरवाट हुने छ । यो यात्रा जानेमानेको र भन्दै आएको वैज्ञानिक विचार, विचार अनुकुलको संगठन र सोही अनुसारको कार्यशैली भन्ने शुत्रको पुरै विरुद्धमा छ । यस्तो अवस्थामा अव कि त नया का नाममा उल्टै यात्रा सही निर्धक्क त्यसै गर्न जरुरी छ हैन भने विना कुनै हिचकिचाहट उल्टो यात्रा सुल्टयाउन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय महत्वको तात्कालिन कार्यभारः

विगत साठी वर्षको नेपाली जनताको सपना दश वर्षको जनयुद्ध १९ दिने जनआन्दोलन र मधेश विद्रोह समेतको साझा लक्ष संविधानसभावाट संविधान जारी गर्ने कुरा यतिवेलाको राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेण्डा हो । यसकामकालागि छुटटयाईएको संविधानसभाको समितिको कार्यभार एमाओवादीको काधमा नै आईपरेको छ । जसकालागि कम्युनिष्टहरुको मात्रै एकताले पुग्दैन । गैर कम्युनिष्ट हरुलाई पनि सहमत गराउनै पर्छ । अर्थात उनीहरुलाई पनि नेतृत्व दिन सक्न पर्छ । यस्तो अवस्थामा पहिला आफनो पार्टी संगठित गर्ने त्यसपछि विचार मिल्ने कम्युनिष्टहरुको एकतालाई सुदृढ गर्ने त्यसपछि गैर कम्युनिष्टहरु तर एजेण्डा मिल्नेहरुसंग मोर्चा वनाउने र अन्तमा गैर कम्युनिष्टहरुसंग समझदारी कायम गर्दै मुलुकलाई नया संविधान दिने कार्यभार यतिवेलाको हो । विराटनगरमा पुरानो एमाओवादी विघटन गर्दा र नया कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्दै गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताको यो कार्यभारले चर्चा र महत्व पाएन भने राष्ट्रिय र अन्तरािष्ट्रय रुपमा पनि एमाओवादी सम्मेलन आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनको प्रयास वा भागवण्डा जस्तो कर्मकाण्डी सभामा विलय हुनेछ । देश जनता र दुनियाले खासै चासो राख्ने छैनन् । त्यसैले देश जनता र दुनियाको चासोको संवोधन गर्न र सोकलागि आवश्यक ध्यान खिच्नकालागि पनि यो एजेण्डा महत्वकासाथ उठाउन जरुरी छ । हाम्रो विडम्वना नै कस्तो छ भने अघिल्लो संविधानसभाको कार्यकालका वखत असी प्रतिशतभन्दा वढीको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको महाधिवेशन हप्तौ लगाएर सम्पनन गरे तर कसैले पनि राष्ट्रिय महत्वको ऐतिहासिक कार्यभार संविधान निर्माणका वारेमा एक शव्द वोलेनन् । छलफल त कता हो कता त्यो विडम्वना विराटनगर सम्मेलनले दोहोराउने छैन । 

अन्तमा

सवै सम्मेलन आफैमा ऐतिहासिक हुदैनन् वरु तयसले गर्ने निर्णय र समाजमा पार्ने प्रभाव यसका मापक हुन हेटौडा सम्मेलनको जो उचाई थियो कार्यान्वयनमा अपेक्षा पुरा गर्न नसक्दा त्यसको महत्ववोध हुन सकिराखेको छैन त्यसैगरी यो सम्मेलन पनि हेटौटा महाधिवेशनको प्रस्तावलाई संवृद्ध गर्दै अघि वढने शर्तमा हातेमालो फेरि पनि सकारात्मक नै हुनेछ कतै समाचारमा आएजस्तै पछि फर्केर हातेमालो गर्न कोशिस गरिए फेरि उल्टो यात्राको पुष्टि हुनेछ पछि हटेर हैन अघि वढेर नै सवैलाई समेटन पनि सकिने ऐतिहासिक कार्यभार पनि पुरा हुने छ यही सफलताको विन्दुमा विराटनगर सम्मेलन पुगोस यही शुभकामना व्यक्त गरौ ।

पजष्mबिमिभखपयतब२नmबष्।िअयm

Sunday, April 20, 2014

सत्य निररुपण तथा मेल मिलाप आयोग वारे खिमलाल देवकोटा

सत्य निररुपण तथा मेल मिलाप आयोग वारे
खिमलाल देवकोटा

यतिवेला नेपाली समाज संक्रमणकालिन न्यायका वारेमा वहसमा छ । शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुरयाउनकालागि तय गरिएको मार्ग चित्र मध्यको यो संयन्त्र द्धन्दकालिन घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने धेयकालागि अनिवार्य वन्न पुगेको हो । शान्ति प्रकृयाको आरम्भ मै ,१२ वुदे समझदारी देखि युद्ध विराम आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्दा सम्म र विस्तृत शान्ति संझौता देखि अन्तरिम संविधानसम्म र संविधानसभावाट वन्ने नया संविधानसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायका वारेमा कुनै द्धिविधा थिएन र छैन पनि । तर वेला कुवेला यसका वारेमा विवाद सिर्जना गर्ने काम हुने गरेको पाईन्छ । यतिवेला पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायका नाममा केही संस्था र निकायहरु पिडितका नाममा केही व्यक्तिहरु र राजनैतिक दलका नाममा केही दलभित्रका केही व्यक्तिहरु जो साच्चै शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुगेको देख्न चाहदैनन वा शान्ति प्रकृया भाडन चाहन्छन् वा परिवर्तनकारी शक्ति माओवादी र मधेशवादीलाई किनारा लगाएर मात्रै यसलाई अघि वढाउन चाहन्छन् उनीहरु मात्रै यसको विपक्षमा र यसलाई विवादमा पार्ने हदसम्म लागेको देखिन्छ । यसो गर्दा तथ्यका आधारमा हैन तथ्यलाई तोडमोड गरेर वा हल्लाका भरमा आफनो धाराणा वनाएर यसो गर्ने गरेका छन् । मानवीय संवेदनामाथि खेल्दै स्थितिलाई भडकाउने र आफनो व्यापार विस्तार गर्ने काममा लागेको पाईएको छ । त्यसैले के हो संक्रमणकालिन न्याय ?के व्यवस्था गरिएको छ विधेयकमा ?र किन गरिदैछ अनर्गल प्रचार? भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न यो आलेख मार्फत प्रयत्न गरिएको छ । 

के हो संक्रमणकालिन न्याय?ः

द्धन्द पछिका समाजमा द्धन्दका वखत घटेका घटनाको तथ्य संकलन गर्न सत्य स्थापित गर्न पिडितलाई परिपुरण दिलाउन द्धन्दको कारणका रुपमा रहेको संरचनाको सुधार गर्न र घटनाको गांभिर्यताका आधारमा कारवाही वा माफी दिएर समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न संक्रमणकालिन न्यायको अवलम्वन गरिन्छ । यस मार्फत पुरानो घटनाको प्रतिशोध साधेर सवका सवलाई जेल हाल्ने काम पनि गरिदैन र सवैका सवैलाई सत्य जान्नवाट वंचित गर्ने काम पनि गरिदैन । यो हो संक्रमणकालिन न्याय । संसारभर लगभग तिन दर्जनभन्दा वढी मुलुकमा अवलम्वन गरिएको यस्तो संयन्त्रका मुलत तिन प्रवृत्ति देखिन्छन् । पहिला,े सत्ता पक्षले जितेको ठाउमा विद्रोहीलाई सवै दोषको भागिदार वनाउने र उनीहरुलाई जेल हाल्ने प्रवृत्ति, दाश्रो विद्रोहीले जितेको अवस्थामा सत्ता पक्षलाई एकलौटी दोषी करार गर्ने र दण्डित गर्ने प्रवृत्ति र तेश्रो कसैले पनि नहारेको कसैले पनि नजितेको तर संझौताको तरिकावाट आएको अवस्थामा सवै घटनाको छानविन गर्ने र छानिएका केहीलाई कारवाही र वाकीलाई माफीको प्रकृयामा जाने गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिन्छ । नेपालको द्धन्दको अवस्था र संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्रको प्रवृत्ति समेत तेश्रो प्रवृत्ति हो जसमा तथ्यको अन्वेषण गर्ने सत्य स्थपित गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने काम कुराहरु पर्दछन् । सत्ता पक्षलाई प्रतिशोध लिनुपर्छ भन्ने होस वा विद्रोहीलाई जेल हाल्न पर्छ भन्ने नै किन नहोस दुवैले नेपाली समाजको द्धन्दको पकृति वुझेका छैनन वा वुझन चाहेका छैनन् वा शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुरयाउन चाहदैनन् वा यो प्रकृया समाप्त भए द्धन्दका नाममा चलेको व्यापार समाप्त हुने भयले विरोधका स्वरहरु उचालिएकाछन् । तसर्थ नेपालको द्धन्दको प्रकृति र सो सम्वद्ध संक्रमणकालिन संयन्त्रको प्रकृतिको पहिचान र वुझाई पहिलो शर्त हो । जो वुझन चाहदैनन वा वुझेका छैनन तिनले भ्रम सिर्जना गरेकाछन् त्यसवाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

विधेयकमा के व्यवस्था गरिएको छ ?

विधेयक पढने कष्ट नगरी आम माफीको प्राव्धान राखियो भनेर नाभी पिल्ले देखि स्थानिय स्तरमा काम गर्ने केही सन्धिग्द मानिसहरुसम्मले प्रचार गरिएको पाईयो । विधेयकले द्धन्दकालिन घटनाको तथ्य संकलन गर्ने सत्य स्थापित गर्ने र प्राप्त तथ्यका आधारमा पिडितलाई परिपुरण पिडित र पिडक विचको मेलमिलाप कतिपय घटनामा माफी दिने सम्मको व्यवस्था गरेको छ भने वलत्कार र आयोगको छानविनवाट गंभिर प्रकृतिका अपराधका घटनाहरुमा माफीकालागि शिफारिस गरिनेछैन भनेर स्पष्टै गरिएको छ । आयोग स्वतन्त्र,निष्पक्ष,पारदर्शी र जनउत्तरदायी वनाउने कुरा यसको निर्धारित योग्यता, नियुक्तिका लागि गठन हुने शिफारिस समितिको व्यवस्था र सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था समेतले स्पष्ट नै पार्दछ । यसको अनुसन्धान यसका शिफारिस र सोको कार्यान्वयन समेतको अनुगमनको जिम्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जिम्मेवार वनाईएको छ । संक्रमणकालिन न्यायका पाच पिलर मध्य परिपुरण, संस्थागत सुधार , तथ्य संकलन र सत्य स्थापित गर्ने कुरा र फौजदारी न्याय जसका दुई पाटो माफी र कारवाही सवै पाटा पक्षको संयोजन यो विधेयकमा गरिएको छ । माफी र मेल मिलाप गर्दा पनि पिडितको सहमति सल्लाह र स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ भने आयोगले माफी वा कारवाही जे शिफारिस गर्दा पनि आधार र कारण खुलाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई अदालतलाई भए सरहको अधिकार सुम्पिने काम पनि गरिएको छ । त्यसैले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था आधुनिक संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्र विकासमा भएका व्यवस्थाहरु सवै समावेश गरिएको छ ।

किन गरिदैछ अनर्गल प्रचार?

विस्तृत शान्ति संझौतामा तथ्य सत्य सार्वजनिक गर्ने र मेलमिलाप गर्ने धेय राखिएको छ । यसै आधारमा आरम्भका विधेयकहरु त्यार भएका थिए । विचैमा शान्तिको मर्म विपरित सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । जसले कानुन निर्मातालाई समेत मेल मिलाप हैन दण्ड दिने कानुन वनाउन सिकाउने काम गरयो । यसो गर्दा शान्ति संझौताको मर्म विपरित नियमित फौजदारी कानुन सरहको वनाउन निर्देश गरयो । यसका आधारमा शान्ति र मेलमिलापकालागि वनेको विधेयकका विरुद्ध अनर्गल प्रचार भएको छ । शान्ति संझौताको मर्म अनुसार सर्वोच्चको फैसला भएन भन्न पर्ने ठाउमा शान्ति संझौतालाई विर्सेर कारवाही मुखी अदालतको फैसलालाई आधार मान्ने काम भयो । जसले शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुरयाउदैन भन्ने कुरा हेक्का राखिएन । शान्ति प्रकृयाले द्धन्दका वखत दिनानुदिन सखाप हुदै गएको मानव जीवनको रक्षा गरेकोछ । फेरि पनि शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुरयाउन सकिएन भने थप मानव जीवनको क्षति हुने निश्चित छ । यसवारेमा हेक्का राख्ने र त्यस तर्फ चिन्तित हुने हरुकालागि यो प्रकृयालाई वचाउने र नेपाली सापेक्षतामा आएको विधेयक सन्तुलित भएको र सवै प्रमुख दलहरुको सहमतिमा आएको हुनाले यसैलाई निष्कर्षमा पुरयउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने वुझन जरुरी छ । जसलाई द्धन्दको व्यापार गर्नु छ उसकालागि यो प्रकृया असैह्य हुन सक्दछ । 

के हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड?

कतिपय मानिसहरु यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएन भनेर आलोचना गरेको पनि पाईन्छ कुन हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भनेर प्रश्न गरयो भने जवाफ उसैसंग छैन । ग्वाण्टानामो वे मा गैरकानुनी ढंगले र अमानवीय यातनाकासाथ थुनामा राख्ने कार्यको छानविन नगर्ने कामलाई मापदण्ड भनिएको हो कि ईराकमा सद्दामलाई झुण्डयाउने वा श्रीलंकाको तामिल आम नरसंहारमा स्थापित नजिरलाई भन्न खोजिएको हो कि दक्षिण अफ्रिका वा टयुनिसिया वा सिरियाका विद्रोहीको संरक्षण र सत्ताधारीविरुद्धको कारवाही वा कुन हो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड कसैका मुखमा जवाफ छैन त्यसैले सार्वभौम मुलुकको आफनो कानुन हुन्छ । आफनो कानुन निर्माण गर्ने प्रकृया हुन्छ र आफनै मापदण्ड हुन्छ । त्यसैले दुनियमा संक्रमणकालिन न्यायको विश्वव्यापि र सर्वस्वीकृत मापदण्ड तयार भएको छैन । कसै कसैले रोम विधानको प्रसंग पनि कोटयाउन पछि पर्दैनन् । त्यसो हो भने महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका छिमेकी चिन र भारत कसैको पनि सहमति छैन । अनि कसरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्न सकिन्छ त्यसैले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको हल्ला वाईहात हल्ला मात्रै हो । राष्ट्रिय मापदण्ड नै पहिलो प्राथमिकता हो । शान्ति प्रकृयामा नेपाल आफै अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मोडेल दिन सक्ने राष्ट्र हो । भने संसारकैलागि शान्तिको नया मोडेल दिनसक्ने राष्ट्र संक्रमणकालिन न्यायको पनि नया मोडेल दिन तम्सेको छ । त्यसकारण अरु असान्दर्भिक मुलुकको मोडेल वा उनको चाहना नेपालले अनुसरण गरिराख्न सक्दैन जो सम्भव पनि हुदैन । राष्ट्रिय रुपमा प्रमुख दलहरुको सहमतिमा तयार भएको विधेयक यही नै हाम्रो राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो । अरु राष्ट्रलाई उपयोगी लागे यही अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पनि वन्न सक्नेछ । 

निष्कर्ष

तसर्थ मानवताको पक्षमा हुनेहरु कथित अन्तराष्ट्रिय कानुन वा मापदण्ड जो छदै छैन त्यसखालको अनर्गल प्रचारको भ्रममा नपर्न राम्रो हुनेछ ।  मानवअधिकारका नाममा मानव लाश गन्न पाउने अवसरको सिर्जना गर्नेहरु यसको अनर्गल प्रचारमा लागेको र यस प्रकृयालाई भत्काउने लागेको आरोपको भागिदार नहुनु नै राम्रो हुनेछ । त्यसैले शान्तिको पक्ष र विपक्षमा विभाजित यो समाजमा आफुलाई शान्तिको पक्षमा नै उभ्याउनु यतिवेलाको पहिलो कर्तव्य हो । त्यसैले अदातल होस र कानुनी राजका पक्षपाति, मानवअधिकार नामको व्यवसायी हुन वा अन्य सर्वसाधारण नागरिक, पिडित वा पिडक नै पनि शान्ति प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने ठाउमा नै आफुलाई उभ्याउन जरुरी छ । आफनो निजी स्वार्थ रक्षाकालागि शान्ति विथोल्ने अभियान देश र जनताकालागि घातक नै हुन्छ । चाहे त्यो फुजेल काण्ड जस्ता झुठा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीहरु होउन वा अन्तराष्ट्रिय संरचनामा वसेर वक्तव्यवाजी गर्नेहरु नै हुन शान्ति भत्काउने अख्तियारी तिनलाई छैन । फगत मानवअधिकार र शान्तिको माला जप्ने परिणाम मानवअधिकार विरोधी निकाल्ने जस्तो पाखण्ड केही हुने छैन । त्यसैले नेपाली समाजको द्धन्दवाट कोही पनि उम्किन पाईदैन । हजारौको ज्यान जानेसम्मका घटना घटाउने, संकटकाल लगाउने वा टाउकोको मुल्य तोक्ने र रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने काममा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय केोही पनि अछुत छैनन । सवै मुछिएकाछन् । सवैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हर्कत गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिला अहिले कारवाहीको माग गर्नेहरु र वक्तव्य जारी गर्ने हरुनै पर्ने छन् । त्यसैले शान्ति संझौताको मर्म र भावना अनुसार वेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरौ । संक्रमणकालिन न्यायको प्रत्याभुति गरौ । यसो गर्दा कसैको व्यापार घाटामा जान्छ भने अर्को व्यवसाय शुरु गरौ । तर अनर्गल प्रचार गरेर शान्ति भाडने काममा हिस्सेदार नवनौ । 

Featured Post

Why presidential system?

We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...