Facebook | Home

Facebook Home

२१औ शताव्दीको चेतना र नया संविधान

c

पृष्ठभूिम

नेपाल यतिवेला नया संविधान वनाउने अभियानमा छ । नेपालका सामु आजसम्मका सवै अनुभवहरुको विश्लेषण र संष्लेषण गर्दै २१औ शताव्दीको चेतना सुहाउदो नया संविधान वनाउने चुनौति र अवसर दुवै आईपरेकोछ । त्यो चुनौतिलाई ठीक ढंगले सामना गर्न सकेमा सो चुनौति अवसरमा परिणत हुनेछ भने हामीलाई प्राप्त अवसरको सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकिनौं भने हाम्रालागि सो अवसर आफै चुनौति वनेर खडा हुने छ । तैपनि हामी हाम्रा सामु खडा हुने चुनौतिहरुलाई सामना गर्न तम्तयार भएर अघि वढने र अवसरहरुको अधिकतम सदुपयोग गर्ने योजनाकासाथ अघि वढनु आजको आवश्यकता हो । यसै विषय भित्र केन्द्रित रहेर संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

जनतालाई जनार्दन मान्ने प्रश्न

राज्य के कालागि र कसकालागि पार्टी के कालागि र कसकालागि राजनीति के कालागि र कसकालागि संविधान के कालागि र कसकालागि यी तिन यक्ष प्रश्नको उत्तर फरक फरक दिन त सकिएला तर यसको सही उत्तर हो जनता र जनताको हित र कल्याणकालागि । राज्य जनताकालागि हो र जनताको हित र कल्याणकालागि हो । पार्टी जनताको आश्थाको केन्द्र हो र यो जनताको मुक्तिकालागि हो । राजनीति जनताको लागि हो र जनताको सुख र सम्वृद्धिकालागि हो । यो प्रश्नोत्तरले जनता जनार्दन हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यो संसार ईश्वरले श्रृष्टि गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नेहरुकालागि ईश्वर हो जनता ईश्वर हो । यो संसार भौतिक विज्ञानको परिणती हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्नेहरुकालागि यो संसारको निर्माता र मालिक दुवै जनता हुन भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गर्दछ । त्यसकारण २१औ शताव्दीको राजनीति जनता केन्द्रित हुन जरुरी छ । २१औ शताव्दीमा लेखिने संविधान जनताको हुन जरुरी छ । नया संविधान लेखनमा जनताको पहुच स्थापित गर्न जरुरी छ र लेखिसके पछि सो को प्रयोगमा जनताको पहुच स्थापित हुन जरुरी छ । संविधान निर्माणको पहिलो शर्त हो । यदि यो कुरा विसे्रर अहिले वहालवाला वर्दी धारी र पद धारीहरुको स्वार्थ र हित रक्षालाई पहिलो शर्त वनाईयो भने त्यो जनताको संविधान हुदैन र जनताले त्यो संविधानलाई आफनो भन्न वाध्य हुदैनन् त्यसकारण पहिल्यै हेक्का राखौ जनता जनार्दन हुन भने अवको संविधान जनताको वन्नु पर्छ अरु कसैको संविधान वन्न हुदैन ।

अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधानको प्रश्न

क्रान्ति भनेको अन्तर विरोधको समाधान हो । समाजमा समस्या रहेसम्म अन्तरविरोध रहन्छ । समाजमा वर्ग रहेसम्म संघर्ष पनि जारी रहन्छ । वर्ग संघर्षको अन्त वर्गहरुकै अन्त विना संभव छैन । वर्गहरुको अन्त साम्यवादमा मात्रै सम्भव छ । यो मुख्य समस्या हो । यो समस्याको पहिचान संगसंगै आजको समयको समस्या र त्यसको गहिराई पहिचान गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजका समस्याहरुको प्रवृत्ति फरक फरक हुन सक्दछ । आजका समस्याहरुको समाधान आजकै स्तरमा र आजकै तरिकाले हुन जरुरी छ । आजको समाजको अन्तरविरोध मुलत वर्गिय अन्तरविरोधनै हो यति हुदा हुदै पनि झण्डै २४० वर्षदेखिको एकात्मक तथा केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको वहिस्करणको प्रश्न मुख्य प्रश्न हो । समावेशीकरण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आधारभूत जनताको पहुच आजको मुख्य आवश्यकता हो । राज्यसत्तामा सवैको पहुच स्थापित गर्ने कुरा आजको पहिलो कार्य सूचि हो । आजको सन्दर्भमा अन्तरविरोधहरुको पहिचान गर्ने र सो को समाधान खोज्ने ढंगको कार्यसूचि आज वनाउन जरुरी छ ।

गतिशिल संविधानको खाचो

राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनाको खाचोलाई संंवोधन गर्ने हिसावले गतिशिल संविधान वनाउने आजको मुख्य कार्यसूचि वननु पर्दछ । संविधान केवल संविधानकालागि हुनु हुदैन संविधान नभएर पनि संविधान वनाउन लागिएको हैन । सवैभन्दा छोटो अवधिमा सवैभन्दा धेरै संविधान निर्माणको अनुभव लिएको नाताले पनि प्रगतिशिल संविधान आजको खाचो वनेको हो किन धेरै संविधान वने र किन सवै असफल भए त्यसलाई हामीले आत्मसात मात्रै गरयौ भने पनि हामी पुरानो संविधानका कुनै पनि प्राव्धानमा फर्किने छैनौ र पुरानो संविधानको पुरानो प्राव्धानको वकालत गर्ने छैनौ । तसर्थ मुख्य समस्या आत्मसातीकरणको हो । पुराना संविधान असफल भएका हुन । पुराना संविधान समयसापेक्ष नभएका हुन पुराना संविधान जनताको स्वामित्वमा नवनेका हुन् अवको संविधान नया वनाउनु पर्छ नया वनाउने भनेको पुरानो जगमा हैन नया जगमा नै वनाउनु पर्छ भन्ने कुराको वोध हुन नसक्दासम्म नया संविधान वन्दैन र त्यो संविधान गतिशिल पनि वन्ने छैन ।

गतिशिल संरचना

गतिशिल संविधान वनेर मात्रै हुने अवस्था यतिवेलाको छैन गतिशिल संरचना भएन भने संविधानमा निहित गतिशिल प्राव्धान पनि मरेर जाने अवस्थाको हुनेछ । तसर्थ संरचना तदनुकुल हुन जरुरी छ । अग्रगामी नीतिमा अग्रगामी संविधानको लेखन पश्चात सोको सफल कार्यान्वयनकालागि तदनुकुलका संरचनाहरुको परिकल्पना नया संविधानमा नै गर्न जरुरी छ । अन्यथा संविधान नया वन्ने कार्यान्वयन गर्ने निकाय पुरानै रहने भयो भने त्यसले समस्या वाहेक अरु ल्याउने छैन त्यसैले गतिशिल संरचना वन्न जरुरी छ तर त्यो संरचना पनि जनता प्रतिको उत्तरदायित्व वोध गर्ने खालको हुन जरुरी छ । जनताको पहुचमा स्थापित भएको हुन पनि जरुरी छ र जनताको निकटमा जनताको निगरानीमा र जनताको हस्तक्षेपमा हुन पनि जरुरी छ ।

गतिशिल कार्यान्वयन

संविधान गतिशिल वन्यो यसको संरचना पनि गतिशिल वन्यो तर कर्यान्वयन सो ढंगले भएन भने संविधान राम्रो वन्नुको पनि खासै अर्थ राख्दैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता संविधान कार्यान्वयनको उपयुक्त संयन्त्र र कार्यान्वयन ठीक ढंगले भएन भने सो को उपचार उपचारकालागि जनताको कृयाशिलता र जनताको पहुच स्थापित गर्ने कुरा यति कुरा व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्रै नया संविधान जनताको संविधान प्रगतिशिल सुधार सहितको संविधान समाजका अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधान खुटयाउन सक्ने संविधान हुने छ । सो कुराको परिक्षण कार्यान्वयनमा गएर हुनेछ । कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन सक्यो भने संविधानको संरचनाको ख्याति वढने छ । कार्यन्वयन परिमार्जन सहित भयाृे भने जनताको पक्षधरताकासाथ भयो भने त्यसले जनमुखी हुन जनसकेका प्राव्धान र संरचनालाई पनि दवाव पर्नेछ । तसर्थ गतिशिल कार्यन्वयन अन्तत अग्रगामी रुपान्तरणको उउटा खुटिकलो हुनेछ ।

जनताको चेतना

जनताको चेतना स्तर एउटा हुदासम्म एक ढंगले शासन संचालन गर्न सकिन्छ । एउटा लेख्ने अर्को गर्ने गरी पनि जनतालाई ढाटन सकिन्छ । सो को व्याख्या आफु खुशी अर्कै गर्न पनि सकिन्छ । एउटा निकायले व्याख्या गरिसकेपछि त्यो अकण्टक हुने त्यसमा कुनै फेरवदलसम्म पनि नहुने त्यसका वारेमा कुनै टिका टिप्पणी गर्न पनि नपाईने जस्ता प्रचलन र प्रवृत्तिहरु हिजो थिए । ती प्रवृत्ति सामन्ती प्रवृत्ति हुन । अव जनताको चेतनास्तर उठेको छ । हिजो जस्तै गरी एउटा भन्ने र अर्को गर्ने गर्न पाईने छैन । संविधानको व्याख्या गर्न कुनै एउटा निकायलाई दिने भनेको सो निकायलाई निरंकुश वनाउने भनेको हैन । हिजो निरंकुशता उनीहरुको अधिकार थियो निरंकुशता सहनु जनताको कर्तव्य थियो । अव त्यस्तो हुनै हुदैन । जनताको चेतना स्तरमा वृद्धि भएको छ । जनताले अव सवै देख्ने भएका छन् । राज्य र नेता वा नेतृत्व सवैका गुण र दोष अव पार्टीका नीजि मुल्यांकनमा मात्र सिमित हुने वाला छैनन् । मुल्यांकन जनताले गरिराखेकाछन् । कुनै निकायले गरेको मुल्यांकन जनताका नजरमा उपयुक्त जचेन भने सो आधिकारिक भनिएको निकायले गरेको आफनो निर्णयमा पुनरविचार गर्न वाध्य हुनेछ ।

मूल प्रवृत्ति आमुल परिवर्तन नै हो

हामी २१औ शताव्दीमा संविधान लेख्दैछौ । तदनुकुलको संवैधानिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका छौं । सो को कार्यान्वयन परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गरी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि राखेकाछौं । तर हामी मध्य कतिपयले पुराना आग्रह फाल्न सकेको छैनौ । सामन्ती प्रवृत्ति हामीमा हावी नै छ त्यसैले पुरानो संविधान पुरानो संरचना र पुरानै शैलीप्रतिको मोह डरलाग्दो छ तर त्यसलाई जनताको नजरले पचाएको छैन जनताको अनुमोदन प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । तयसैले २१ ऋौ शताव्दीको चेतना संगै संविधान निर्माण गर्न सकिएन भने समाज समय र जनताको चेतनासंग मेल नखाने संविधान टिकन सक्दैन फेरि पनि टिक्न नसक्ने संविधान वनाएर फेरि सर्वनाश निम्त्याउनेभन्दा समय छदै यसा वारेमा सोच्न जरुरी छ ।

अन्तमा

हामी २१औ शताव्दीको पहिलो दशकमा छौं हामीले यही दशकको मात्र आवश्यकतालाई अनुमान गरेर संविधान वनाएर हुदैन वरु अर्को दशक मात्रै हैन पुरै यो शताव्दीकालागि अनुकुल हुने संविधान लेख्न जरुरी छ । सो संविधानले नेपाली समाजका सवै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकोस ।

नागरिक सर्वोच्चताकानिम्ति माओवादी आन्दोलन<

थालनी
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै नागरिक सर्वोच्चताको वहस उठेको छ । नागरिक सर्वोचचताको वहस मात्रै वहसमा सिमित भएको छैन यो आन्दोलन निर्णायक तहमा पुग्ने गरी जनयुद्ध लडेर गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्य पुनंसचना र समावेशी र समानुपातिक लगायत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डालाई रज्यको एजेण्डा वनाउन सफल भएको पार्टीले तेश्रँै जनआन्दोलनका रुपमा घोषणा गरेको छ । आखिर यस्तो अवस्था किन आयो । करिव २४० वर्ष लामो राजतन्त्रले विदा लिएको छ । १०४ वर्षको जहानिया राणा शासन पनि छैन ३० वर्षे पंचायत पनि हैन लोकतन्त्र भनेर नथाक्ने मानिसहरुको सरकार छ । लोकतन्त्रकालागि लडेका भैसी चराएर राजनीति गरेका र अव पनि आवशयक परे भैसी चराउन जाने उदघोष गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा आसिन छन् । तैपनि किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ यिनै विषयहरुको समिक्षात्मक टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

फ्रान्सको पाचौ गणतन्त्रको झझल्कोः

फ्रान्स महान फ्रान्सेली क्रान्ती गरेर स्वतन्त्रता वहाल गरेको मुलुक थियो । राजतन्त्रको अन्त गरेर हामीले जसरी नै गौरवपूर्ण ढंगले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरेको मुलुक थियो हामीले जसरी नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको पनि थियो तर तिनै राष्ट्रपतिले समयक्रममा आफैले आफैलाई सम्राट घोषणा गरेर गणतन्त्र खाईदिएका थिए । यो क्रम फ्रान्समा पाचौ पटक सम्म दोहोरिईरह्यो । तैपनि गणतन्त्रकानिम्ति लडने फ्रान्सेली जनताको हिम्मत कहिल्यै हटेन । अन्तत पाचौ पटकसम्म संघर्ष गर्दा पनि गणतन्त्रले जितेरै छाडयो राजतन्त्रले हार्नै परयो अन्तमा जित गणतन्त्रकै भयो यतिवेला फ्रान्स पाचौ गणतन्त्रको गौरवशाली ईतिहास धानेर वसेको छ । नेपालमा त पहिलो गणतन्त्र मात्रै आएको छ महामहिम राष्ट्रपतिले आफैलाई राजा घोषणा गरेर वर्तमान गठवन्धन सरकारका दलहरुको दरवारमा विन्तीपत्र चढाउने र दाम चढाउने रहर मेटन वाकी नै छ । नेपाली जनताले अर्को गणतन्त्रको आन्दोलन गर्न पनि वाकी नै छ ।

मुख्य लडाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको ः

राजनीति नेपालको हुने नेपाली जनता शासित हुनु पर्ने निर्देशन अन्तैको हुने त्यसकालागि नेपाली जनताको आशिर्वाद र आदेश पनि नचाहिने विदेशी प्रभुहरुको आशिर्वाद पाए हुने यस प्रकारको विडम्वना यतिवेला नेपाली राजनीतिमा सप्रमाण देखिएको छ । दक्षिण एशियामा आफनो हैकम जमाउन महाशक्तिको होडमा लागेको चिनलाई अमेरिकाको आदेशमा घेराहाल्ने कुरामा सक्दो सहयोग गर्नु पर्नेछ त्यसकालागि उपयुक्त पात्र यतिवेलाको माकुने सरकार वाहेक अरु कोही हुन सक्दैन्थ्यो यतिवेला त्यही भएको छ । त्यसकारण नेपाली माटोमा नेपाली स्वार्थकानिम्ति राजनीति गर्ने कि विदेशीको ईच्छा र आकंक्षा पूरा गर्ने राजनीति गर्ने नेपाली स्वार्थ हेर्ने कि भारतीय स्वार्थ हेर्ने नेपाली हरुले नै आफनो भाग्य र भविश्यको वारेमा निर्णय गर्ने कि अरुले नै अरुकै ईच्छा र ईशारामा गर्ने यो नै मुख्य सवाल हो यतिवेलाको त्यसकारण दिनको घाम झै छर्लग भएका यी परिघटनाले माकुने सरकार कुनै मुलुकको प्रान्तिय सरकार माकुने मुख्यमन्त्री अर्थात सो भन्दा पनि गभर्नर भन्दा वढी हैसियत राख्दैनन भन्ने पुष्टि भएको छ यसकारण यो स्थितिको निरन्तरता भनेको मुलुकको स्वाधिनताको उपहास हो राष्ट्रियतामाथिको नागो नाच हो अझ भारत भ्रमणका वेला लामो समयदेखि गर्न नसकेको गिरिजा सरकारका पालमा पनि गर्न नभ्याएको सुपुर्दगी सन्धी गर्ने संभावना सिमा विवाद अव दुई ठाउ वाहेक सवै मिलिसकेको छ भन्ने भनाईमा सहमति गरियो भने नेपली शिर निहुरिने वाहेक अरु हुने छैन यसकारण माओवादी आन्देालन अपरिहार्य वन्दै गएको छ ।

लडाई अग्रगमन र प्रतिगमनको

केही समय अगाडि मुलुक त्रिपक्षीय भिडन्तमा थियो अग्रगमन पश्चागमन र यथास्थिति तर यतिवेला खासगरी रातन्त्रको अन्त भए पछि यो समिकरण फेरिएको छ मुलुक र नेपाली समाज दुई ध्रुवमा वाडिएको छ अग्रगमन र पश्चागमन । यथास्थितिवादीहरु अव आफनो ठाउमा रहन सकेका छैन उसले आफनो सक्कली अनुहार प्रतिगमनमै मिसाएको छ । त्यसकारण प्रतिगमनको यात्रा राष्ट्रपति मार्फत थालिएको छ । त्यसैले मुलुकलाई अघि वढाउन नचाहनेहरुले हिजोको राजतन्त्रको स्थान लिन पुग्ने यात्रा तय गरेका छन् यसकारण अग्रगमनकारीहरुलाई सजिलो भएको छ उनीहरुलाई अव जनताले स्पष्ट चिन्न सजिलो भएको छ यसै सेरो फेरोमा माओवादी आन्दोलन अपरिहार्य वनेको छ अग्रगमनको यात्रा उसकालागि अनिावार्य भएको छ ।

लडाई शान्ति र युद्धको

यतिवेला हामी शान्ति प्रकृयाको अत्यन्त जटिलतम मोडवाट गुज्रीएका छौ वृस्तित शान्ति संझौता वमोजिक सेना समायोजन गर्ने र नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गनेै कुरा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुरा अदालतलाई जनआन्दोलनको मर्म र भावना वमोजिम काम गर्न सक्ने गरी पुनरसंरचना गर्ने कुरा दन्दका घाउहरु पुनेै कुरा शहिद र वेपत्ताहरुको सम्मान र भावनाको कदर गर्ने कुरा यतिवेलाका मुख्य कार्यभार हुन । शान्ति प्रति प्रतिवद्ध केाही पनि यो कार्यभारवाट विचलित हुनै सक्दैन तर जो हिजो पनि गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको नया नेपालको पक्षमा नै थिएनन तिनीहरु शान्ति प्रकृयाको कुनै पनि चरणमा खुशी र्थिएनन शान्तिको कुनै पनि प्रकृयामा उनीहरुको भूमिका भत्काउने वाहेक अर्को छदै थिएन जसले आफनो व्यक्तिगत नाफा घाटाको हिसाव गर्दा शान्ति प्रकृयामा भन्दा युद्धमा नाफा देखे कमिशन आउने देखे सेना पुलिस दरवारिया र प्रतिगामीहरुको स्यावासी र वाही वाही जो पाउने गरेका थिए त्यो यतिेवेला वन्द हुदा उनीहरु कुनै पनि हालतमा यो शान्ति भत्काउने र युद्ध निम्त्याउने कुराकालागि अहोरात्र लागेकै थिए तिनीहरुकै नियन्त्रणमा यो सरकार पुरै गएको छ । त्यसकारण यो अँन्दोलन जनविरोधी युद्ध थोपर्न चाहनेहरुका विरुद्ध शान्तिलाई अघि वढाउन मद तगर्ने नै हिसावले थालनी हुदैछ त्यसकारण शान्ति चाहनेहरको समर्थनमा यो आन्दोलन हो माओवादी आन्दोलन शान्तिकालागि अपरिहार्य वनेको छ । किनकि सरकार शान्ति संझोता विपरित हतियार ल्याउने कुरा गर्दैछ माओवादी ल्याउन हुदैन भन्दैछ । माओवादी कुनै पनि हालतमा सेना क्यान्टोनमेण्ट र व्यारेकवाट वाहिर ल्याउन हुदैन भन्छ सरकार सेना वाहिर ल्याउने तयारी गर्दैछ । त्यसकारण शान्ति र युद्धको लडाईमा जनता शान्ति चाहन्छन् युद्धको पक्षमा हैन माओवादी आन्दोलन युद्ध रोक्ने आन्दोलन हो त्यसैले यसको सफलता अनिवार्य छ ।

लडाई जनमुखी संविधान कि जनविरोधी संविधानको

संविधान वनाउन अव केवल नौ महिना वाकी छ । यो अवधिमा संविधान वन्ला कि नवन्ला मानिसहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । वन्ला पनि समय कुनै ठुलो कुरा हैन तर समस्या समाधान गर्ने संविधान वन्छ कि समस्या वल्झाउने भन्ने कुरा अर्को महत्वको कुरा हो । जनमुखी वन्छ कि जनविरोधी त्यो अझ महत्वको विषय हो । यतिवेला खासगरी ०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्ने हरु जनमुखी संविधान नवनोस मात्रै हैन संविधान नै नवनोस भन्ने पक्षमा छन् समयमा संविधान वनेन भने ०४७ सालको संविधान फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा पनि उनीहरु छन् । अव संविधान जनविरोधी वनाउन सकिदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट भएकाछन् जनविरोधी संविधान वनाउन नसकिने जनमुखी संविधान वनाउन पर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउनु पूर्व नै संविधान नै नवनाउने खेलमा यो गठवन्धन सरकार जमेर लागेको छ त्यसकारण तयो षडयन्त्र विफल वनाउन पनि यो आन्दोलन जरुरी छ यो आन्दोलनले जनमुखी संविधान वनाउन मद तगर्ने छ तयसकारण जनमुखी संविधानका पषधरहरुको सहभागिता अनिवार्य छ जनविारेधीहरु दमनमा उत्रने छन् र कित्ता राम्ररी छुटिटनेछ ।
राष्ट्रपतिको कदम सच्चिन जरुरी छ

यतिवेला राष्ट्रपति कसैकालागि वरदान र कसैकालागि अभिसाप वनेकाछन् । राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर सेनापति थमौति नगरेका भए माओवादी नेतृतवको सरकार ढल्ने थिएन तयसो नगरेको भए माकुने सरकार पनि वन्ने थिएन । यतिवेला माकुने सरकार राष्ट्रपतिलाई महाराज वनाउन लागिपरेको छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनासाथ उनीहरुको सरकार ढल्नेवाला छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्च्याउन नचाहनेहरुले के नजिर स्थापित गर्दैछन् भने भोलि माधव जी तपाई अव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न संसदले छान्दैमा कहा हुन्छ र हिजो सरकारले अवकाश दिएको सेनापति कसरी थमौति भयो तपाई देख्नुभएकै छ त्यही जगमा तपाई प्रधानमन्त्री वन्नु भएको हो अव तपाईको काम पुरा भयो अव मलाई अर्को प्रधानमन्त्री चाहियो भने भने यो त असंवेधानिक भयो भनेर प्रश्न सोध्ने नैतिक आधार यो गठवन्धनलाई कहा छ देखाईदिनोस । उनीहरुलाई कुनै ठाउ छैन ।

राष्ट्रपतिको वाध्यता वाह्यशक्तिको ईशारा

सेनापति प्रकरणमा वरपर प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिले घुर्की लगाउनुभयो म ज्ञानेन्द्र जसरी नै मेरो हातमा सत्ता लिन्छु संविधानसभा विघटन गर्छु यो मेरो रहर हैन म वाध्य छु । यसले के जनाउछ । राष्ट्रपतिको वाध्यता संवैधानिक वाध्यता हैन वाह्य शक्तिको दवाव हो भने देशको स्वाधिनता वेच्ने शर्तमा कुसर्ी थामिने कुरा हो । त्यसका विरुद्ध पनि अँन्दोलन जरुरी छ ।

अन्तमा आफै सच्चिन पनि जरुरी छ

माओवादी आन्दोलनले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउन जरुरी छ राष्ट्रपतिले संविधान मान्न जरुरी छ राष्ट्रपतिले जनताको ईच्छाको कदर गर्न जरुरी छ शान्ति र संविधान यत्विेलाका मुखय नारा हुन यो कुरा उठाईरहदा माओवादी आफै पनि सच्चिन जरुरी छ आफै पनि विधान वमोजिम चल्न जरुरी छ आफैले गरेका निर्णय दृढतापूर्वक लागु गर्न जरुरी छ आफैले विश्लेषण गरेको पार्टी विगि्रएको भनिएकोलाई सच्च्याउन जरुरी छ । आफै नसच्चिईकन आफनो निर्णय आफैले पालना नगरीकन अरुलाई पालना गराउने हक पनि राख्दैन दम पनि भेटिदैन त्यसैले माओवादी आन्दोलनले सफलता चुम्नै पर्छ त्यसकालागि आफना प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्नै पर्छ आफनै निर्णय आफैले लागु गरेर आफना निर्णय अरुलाई लागु गराउन प्रेरित गर्नु यतिवेलाको आवश्यकता हो । आशा र विश्वास गरौ माओवादी आन्दोलन त्यसकालागि सफल हुने छ शान्ति संविधान स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चता जनताका मनमा वास वस्ने गरी चिरस्थायी हुनेछन्