Wednesday, August 9, 2023

माओवादी सच्चिने हो भने…

 


https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1347739?fbclid=IwAR34B83MSJ_YAlV0SANuwMhy2wxpPHpvlkxmzwCTvepCJgvPgl1VWPSWzyIमाओवादीको चौथो पूर्ण बैठक भर्खरै सकिएको छ । बैठकले नयाँ रूपान्तरण अभियान, विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीलाई नयाँ उचाइमा उठाउँदै समाजवादी क्रान्ति गर्न सक्षम बनाउने उद्घोष गरेको छ ।

२० पुस २०७८ मा सम्पन्न पार्टीको आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको झण्डै डेढ वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरेको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक हो यो । चौथो भनिए पनि केन्द्रीय समितिको हैसियतको बैठक महाधिवेशनपछिको पहिलो हो । त्यही महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हलमा करिब-करिअघि महाधिवेशनमा विभिन्न समूह विभाजन गरिएको थियो र टोली नेताले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए, तर यो केन्द्रीय समितिको बैठक भएकोले सबै केन्द्रीय समिति सदस्यले बोल्न सके । अध्यक्ष बाहेक सबैलाई समान पाँच मिनेटको समय निर्धारण गरी बोल्न चाहनेहरूका लागि नाम आहृवान गरियो । थुप्रैले नाम दिए पनि २१८ जनाले बोलिसकेपछि बैठकमा बोल्ने क्रम सकियो ।

अर्को दिन अध्यक्षको जवाफसँगै बैठक सकियो । यो बैठकको अन्तर्यमा माओवादी सच्चिने कि सक्किने भन्ने नै मूल प्रस्थानविन्दु थियो ।

‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको दस्तावेज महाधिवेशनमा पारित भएको थियो । सोही महाधिवेशनको निरन्तरताका रूपमा यो बैठक रहृयो । बैठकमा अध्यक्षले सम्पादन नगरिएको दस्तावेज वाचन गरे । ‘दस्तावेजको मूल स्पिरिट ठीक छ तर कार्यान्वयनमा आशंका छ’ भन्ने आशय सहित हरेक वक्ताले आफ्नो मत राखे ।

म्ाहाधिवेशनको दस्तावेजले भन्छः ‘जनताले आज हाम्रो पार्टी र अन्य पार्टीमा खासै भिन्नता देखिरहेको छैन । कमिशन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आसक्ति बढ्दो छ । यसलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृति सहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन ।’

महाधिवेशनले किटान गरेको उपरोक्त अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । बरु यो बीचमा महाधिवेशनले लिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा झन् बढी बेवास्ता र लापरबाही देखा परे । यसले पार्टीको अवस्थामा सुधार हैन, समस्या झन् बढी गहिरिए । महाधिवेशनपश्चात् पार्टीभित्र अराजकता र चरम गुटबन्दी अर्को समस्या थपियो ।

संकटै संकटले घेरिएको परिस्थितिमा संसदको तेस्रो (२७५ मध्येको ३२ सिटे) पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । सँगसँगै चुनौतीको पहाड उसका सामुन्नेमा छ ।

महाधिवेशनले पदाधिकारी चुन्न सकेन । केन्द्रीय समिति चुनेर महाधिवेशन अन्त्य गरियो । महाधिवेशन अन्त्य गर्दा एक वर्षभित्रै विशेष महाधिवेशन गरेर विचार र संगठनलाई अर्को उचाइमा उठाउने बाचा गरिएको थियो । तर एक वर्ष हैन डेढ वर्षमा न अधिवेशन, न महाधिवेशन न विशेष अधिवेशन केही भएन । बरु केन्द्रीय समितिको बैठक पनि डेढ वर्ष पार गरेर भयो । यस्तो अवस्थामा पार्टी निरन्तर ओरालो लाग्ने बाहेक अरू केही भएन ।

यही बीचमा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । २०६४ सालको एक्लै बहुमत हासिल गरेको पार्टी यस पटक झण्डै चौथो हुनपुग्यो । माओवादीको प्रतिस्पर्धा कांग्रेस एमालेसँग हैन, भर्खरै खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग भयो ।

साढे आठ लाख पार्टी सदस्य भएको एक क्रान्तिकारी पार्टीले सो संख्याको पचास प्रतिशत मात्रै पनि भोट बढाउन सकेन । चुनावी गठबन्धन एउटासँग सरकार अर्कोसँग बन्न पुग्यो । तैपनि सत्ताधारी पार्टी हुन पाएकोमा सबैको गर्वकै विषय भयो ।

प्ाार्टीको यो ओरालो यात्राका साक्षी केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी सक्किने कि सच्चिने दोबाटोमा उभिएको चित्र राम्ररी अनुभूत गरे र केन्द्रीय समितिमा त्यही अभिव्यक्ति आयो ।

पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तैको चुनावमा सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल त भयो । त्यही बलमा गणतन्त्र घोषणा पनि भयो । तर न संविधानसभा जोगाउन सक्यो न पार्टी एकता जोगियो न संविधान नै जारी गर्न सक्यो । पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको उत्कृष्टताको सीमित मानिसहरूबाट दुरुपयोग भयो ।

यसो हुनुका पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अब कसरी जाने भन्ने विषयमा समग्र योजनाको अभाव रहृयो भन्ने कुरा पार्टीको दस्तावेजमा स्वीकार गरिएको छ । सँगसँगै पार्टीले मुखमा संविधानसभा दिमागमा विद्रोह मुख्यतः विद्रोह भन्ने कूटनीति राजनीतिमा मिसाउन खोज्दा गल्ती भयो भन्ने कुरा पनि दस्तावेजमा स्वीकार गरिएको छ ।

उपरोक्त फेहरिस्तले माओवादी पार्टीको आन्तरिक जीवनको चित्र प्रष्ट गर्दछ । यसले खडा गरेका कीर्तिमानी र गल्तीका शृंखला दुवैले शिखर चुमेका छन् । यो परिवेशमा दस्तावेजले भने जस्तो पार्टीका सामु गम्भीर चुनौती र महान सम्भावना छन् । चुनौतीको सामना र संभावनाको सदुपयोग गर्न सक्दा समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । यसो गर्न नसक्दा पार्टीको ओरालो यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसरी हेर्दा स्वाभाविक रूपमा पार्टी सच्चिने कि सक्किने दोसाँधमा छ ।

पार्टी सच्चिने हो भने विचार सच्चिनुपर्छ । विचार अनुसारको संगठन सच्चिनुपर्छ । संगठन अनुसारको आचरण, व्यवहार र कार्यशैली सच्चिनुपर्छ । जसरी जनताले अरू पार्टी र माओवादी पार्टीका बीचमा भिन्नता देख्न सकेनन्, त्यसरी नै माओवादी नेता र अरू नेताहरूका बीचमा भिन्नता देख्न छाडे ।

भिन्नता त बरु केमा देखिन थाल्यो भने अरूले ठूला कुरा गर्दैनन्, माओवादीले ठूला कुरा गर्छन् । अरूका विचार र व्यवहारमा खासै भिन्नता देखिन्न । माओवादीका भने विचार र व्यवहारमा कहींकतै तादात्म्यता नै देखिन्न । यो कुराको चिन्ता आम रूपमा देखा पर्‍यो ।

युद्धकालीन स्कुलिङ र फलामे अनुशासन भएको पार्टी, जस्तोसुकै बलिदानीको लागि तयार रहेको पार्टी, मृत्युलाई जीवनको पर्याय बनाएको पार्टी आज आन्तरिक गुटबन्दी, अराजकता, पद र प्रतिष्ठाका लागि मरिहत्ते गर्ने नेता-कार्यकर्तामा झांगिएको आदतप्रतिको चिन्ता बैठकको केन्द्रमा थियो

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा देखाएको तदारुकता पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारको सराहनीय काम बन्न पुग्यो । पार्टी बैठकमा वाह्वाही पाउने कारण बन्यो । यसैगरी ललितानिवास प्रकरण र चर्चित एक क्विन्टल सुन काण्डमा देखाएको पहलकदमी पार्टी नेतृत्वको सरकारका साहसिक काम थिए । सुशासन सम्बद्ध यी र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण, लोडसेडिङ बेच्ने मुलुक बिजुली बेच्ने हैसियतमा पुग्यो । यी लगायत अन्य कामका बारेमा बैठकमा मज्जाले प्रशंसा भयो ।

तर यिनै कामका कारणले संसदमा प्रतिपक्षीले गरेको आक्रमण सहृय हुने प्रकृतिको छैन । त्यसको प्रतिवाद अपेक्षित ढंगले हुनै सकेन ।

माओवादी नेताका टाउकामा युद्धकालीन मुद्दा झुण्डिएका छन् । गृह मन्त्रालय सम्हालेको पार्टीका नेताहरू विरुद्धका उजुरी प्रहरीमा छन् । ती उजुरी कुनै पनि बेला जाग्न सक्छन् । मन्त्रालयको ध्यान ती उजुरी खारेजीमा गएकै छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको मामला अठारौं वर्षमा प्रवेश गर्‍यो । आज न कानुन न आयोग विलखबन्दमा छ । आठ महिनादेखि संसद चालु छ । संसद चलाएबापत सांसदहरूका लागि मात्रै दैनिक दश लाख भत्ता वितरण हुन्छ ।

तर सालवसाली कानुन बजेट बाहेक अरू कानुन बनाउनै सक्दैन । सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने आरोप छ । सरकार चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैन । यस मामलामा पार्टी बैठकमा पनि खासै कुरा उठ्दैन ।

तथ्यांकहरू नै बोल्छन्- अर्थतन्त्रको अवस्था डरलाग्दो छ । बजेट अभाव सबैको समस्या हो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्को रोग बनेको छ । गरेको खर्चमा पनि बेरुजु र भ्रष्टाचारको चाङ भेटिन्छ ।

रूस-युक्रेन युद्धका कारणले विश्वको शक्ति-सन्तुलन भत्किएको छ । असंलग्न आन्दोलनको पहिचान बनाएको मुलुक, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नारा आधारित पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कहिले अमेरिकाको पक्षमा भोट हाल्ने गल्ती नेपाल गर्दैछ । जबकि छिमेकी मुलुक चीन विपक्षमा र भारत तटस्थ बस्यो ।

उपरोक्त संकटै संकटले घेरिएको परिस्थितिमा संसदको तेस्रो (२७५ मध्येको ३२ सिटे) पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । सँगसँगै चुनौतीको पहाड उसका सामुन्नेमा छ ।

पार्टीको बैठक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले खडा गरेका समस्याको सामना गर्न कसरी तयारी गर्ने भन्ने भन्दा पनि सोका लागि सक्षम पार्टी कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । युद्धकालीन स्कुलिङ र फलामे अनुशासन भएको पार्टी, जस्तोसुकै बलिदानीको लागि तयार रहेको पार्टी, मृत्युलाई जीवनको पर्याय बनाएको पार्टी आज आन्तरिक गुटबन्दी, अराजकता, पद र प्रतिष्ठाका लागि मरिहत्ते गर्ने नेता-कार्यकर्तामा झांगिएको आदतप्रतिको चिन्ता बैठकको केन्द्रमा थियो ।

नेपाली कांग्रेसले बैठकको दृश्य लाइभ गरेको समाचारप्रति हौसिएर माओवादी झण्डै त्यही बाटोमा हिंडेको थियो । तर माओवादी पदाधिकारी बैठकको निर्णय कान्छो पुस्ताका केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबमा फेर्न बाध्य पदाधिकारीहरूको निर्णय क्षमता र उनीहरूको दूरदृष्टिका बारेमा भने पार्टीमा मनग्य छलफल भएन ।

जेहोस्, नसक्किने तर सच्चिने हो भने माओवादीले निम्न २१ काम गर्न जरूरी छ :

१. पुष्पलालले २००६ सालमा गरिदिएको नेपाली समाजको वर्ग-विश्लेषण बोकेर हिंडेका पार्टीका लागि हालको अवस्थाको विश्लेषण गरी नयाँ अनुसन्धान आधारित वर्ग-विश्लेषण गर्ने ।

२. नयाँ वर्ग-विश्लेषणका आधारमा पार्टी नीति कार्यक्रम, संगठन र कार्यशैलीको विकास गर्ने ।

३. कथनी र करनीमा देखिएको अन्तरलाई मेटाउने ।

४. ठूला त्याग र बलिदानले आर्जन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको स्वामित्व लिंदै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

५. संविधान निर्माणका बखत राखेको भिन्न मतलाई संविधान सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउँदै पार्टी निर्माणको आधार बनाउने ।

६. संविधानले परिकल्पना गरेको नीति निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन नै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र पार्टीको कार्यक्रममा ढालेर काम गर्ने ।

७. संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेको अन्योललाई चिर्ने र निर्बाध कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्ने ।

८. संघीयता कार्यान्वयन गर्न पार्टीको एकात्मक संरचना बाधक छ, राज्य संघीय तर त्यही राज्य संचालन गर्ने पार्टी एकात्मक यो अन्तरविरोध हल गर्न पार्टीलाई संघात्मक बनाउने ।

९. संघीय राज्यमा न्यायालय एकात्मक रहृयो, यसले खडा गरेका समस्या समाधान गर्न अदालतको संघीयकरणको योजना बनाउने ।

१०. पार्टीमा झांगिएका विकृति-विसंगतिको अन्त्य गर्न पारदर्शी जीवनशैली अवलम्बन गर्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने ।

११. पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पार्टी कार्यालयमा खामबन्दी बुझाउने मात्र हैन, सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा सार्वजनिक जीवन व्यतीत गरेर रोल मोडेल बन्न कोसिस गर्ने ।

१२. आजको विश्व परिवेशको अनुसन्धानमा आधारित विश्लेषण गर्ने र तदनुकूलको आफ्नो नीति परिमार्जन गर्ने ।

१३. विज्ञान र प्रविधिसँगै सूचनाप्रविधिमा आएको विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने र तदनुकूल पार्टीका नीति कार्यक्रम र व्यवहारमा परिमार्जन गर्ने ।

१४. रोबोटिक हैन, सिर्जनात्मक जीवनशैली अवलम्बन गर्दै हरेक नेता र कार्यकर्ताले स्वतन्त्र चिन्तन र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने ।

१५. दलाल र बिचौलियासँगको सम्बन्ध हैन जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने ।

१६. नेतृत्व क्षमतामा विकास, निर्णय प्रक्रियामा वस्तुवादिता र निर्णय कार्यान्वयनको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

१७. उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन, उत्पादनका साधनमा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने दिशामा ध्यान केन्दि्रत गर्ने ।

१८. गर्न नसकिने हजार हैन, गर्न सकिने चार कुरा मात्रै बोल्ने तर पूरा गरेरै छाड्ने ।

१९. परिवर्तनको कारण युद्धबाट थालेर हैन, त्यसले प्राप्त गरेका परिणाम (संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता) का आधारमा युद्धको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरौं ।

२०. नेता-कार्यकर्ताबीच दास र मालिकको हैन, कमरेडी व्यवहार गरौं । जनतालाई मालिक मानौं ।

२१. सबै केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न ट्रष्टलाई हस्तान्तरण गरौं ।

उल्लिखित मर्म र भावना बमोजिम योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सके बैठकको औचित्य पुष्टि हुनेछ । माओवादी भनाइ र गराइमा देखिएको अन्तर मेट्न पूरै तयार छ भन्ने पुष्टि गर्न तयार छ । त्याग, बलिदान र समर्पणको कीर्तिमानी कायम गरेको पार्टीले फेरि आफूलाई बदल्ने साहस गर्‍यो भन्ने पुष्टि हुनेछ ।

गणित जे-जस्तो होस्, एजेण्डामा निरन्तर दुई दशक नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी सच्चिंदा मुलुकको समृद्धि सपना पूरा हुन्छ । माओवादी नसच्चिंदा परिवर्तनका सबै उपलब्धि सक्किन सक्छन् । सक्किने हैन सच्चिने दिशा अवलम्बन गरौं । यसैमा देश र जनताको हित अनि कल्याण छ ।

Tuesday, July 25, 2023

दलका कर्मकाण्डी बैठक : सिद्धान्त र आदर्श भुलेर तितो पोख्ने थलो


दलहरू बैठकै बस्दैनन् । बसिहाले पनि जनअपेक्षाका विषयमा एजेन्डा बनाएर छलफल गराउन रुचि राख्दैनन् । तब दलका बैठकहरू केवल मनको तितो पोख्ने थलो बनेका छन् । नेताहरू एकअर्काका पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत गर्नमा तल्लीन हुन्छन् । https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1341176 


Sunday, July 23, 2023

भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन परिमार्जन

भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन परिमार्जन: भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने प्रतिबद्धतामा यति बेला सरकार खरो उत्रिएको छ। सरकारका यी काम प्रशंसनीय छन्; जसको भारी प्रशंसा भइरहेको छ। सरकारले के बिर्सन हुँदैन भने भ्रष्टाचारविरुद्धका यी कामलाई बलियो कानुनको बलियो समर्थन चाहिन्छ, ती कानुन संसद्मा थन्किएका छन् । संसद् मिटरब्याजीविरुद्धको कानुन पनि पारित गर्न तयार छैन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षले प्रस्ट पारिसकेको छ । ती कानुन शिघ्रातिशिघ्र पारित र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको प्राथमिकताको विषय हो ।

Saturday, July 22, 2023

Transitional Justice


 


The budget has been passed by the House of Representatives. Now, when the existing bill should be passed and the work should be carried forward, the House of Representatives is being blocked by one after another. When the case of fake Bhutanese refugees came up, the House was blocked, and Lalita Niwas was again disturbed. Meanwhile, the House was blocked even on the day of passing the ordinance brought to deal with the metering business. It is clear that those blocking the House are against these steps taken by the government and are in favor of fake Bhutan, the Lalita Niwas scandal, and meter trading. In this context, there is a danger that the Bill on Transitional Justice will be strengthened. It is also a request that this matter should not be dismissed under any pretext.

 

Nepal is a country that has gone through an armed conflict. The twelve-point agreement concluded between the then seven parties and the Maoists on how to deal with the events that happened during the Maoist People's War was to 'search for the truth and create an atmosphere of reconciliation in the society'. To embody this recognition, the government has now submitted a bill to the Parliament to amend the Investigation Truth and Reconciliation Commission Act 2071. Parliament is proceeding with its work on the bill. This article has been prepared to discuss this pending bill.

 

Because the current laws could not work immediately during the conflict, it is not possible to inform the concerned families about the events that happened during that time, and because no one is held responsible for the events that happened during the conflict because impunity is allowed, it is also impossible to provide compensation for those who suffered during the conflict. Since the state has to manage to prevent that kind of conflict from happening again, necessary legal arrangements have been made with the main purpose of investigating the truth of the events that happened during the conflict in the name of transitional justice. This type of law basically has four pillars. The first is to seek the truth, the second is to compensate the victims, the third is to ensure justice and the fourth is to ensure that it does not happen again.

 

Based on this concept of transitional justice, an attempt was made to establish a commission through an executive order during the peace agreement in Nepal. Unfortunately, the court ordered that Parliament should only legislate. The government's first attempt broke right here. The first government formed after the election of the Constituent Assembly tried to start work by issuing an ordinance. Another misfortune occurred, and the government changed. The new government did not submit the ordinance to the parliament. The second attempt also failed. As a third attempt, after the court terminated the term of the Constituent Assembly when handing over the power to the then Chief Justice, the then Prime Minister made a condition that, "he will leave power only after issuing the Transitional Justice Ordinance." Thus, in the third attempt, the law was finally made.

 

While the commissions were working, another misfortune occurred. The court annulled some important provisions of the ordinance which had been approved by the parliament. According to the order of the court, the transitional justice mechanism is no longer able to reconcile any case. So much so that cases like robbery, arson, and displacement had to be prosecuted. A petition was filed on behalf of the government to review this order of the court. The court held it. At the same time, due to the efforts of some transitional justice players, the petition was also dismissed. The fourth attempt also failed. As the fifth attempt, the bill was submitted to the parliament, which was repeatedly defeated by dissolution. At the last moment of its passage, it was also destroyed. Currently, this bill is under consideration in the parliament as the sixth attempt.

 

This is the bill, which has been discussed many times in all seven provinces. It has been continuously discussed for the past seventeen years. All the natives and foreigners are involved in the discussion. But still, the comment that "the discussion has not reached" is there. The international community also gave written comments on this bill. In which the decision of the special court cannot be assumed to be final, the 'right of appeal' must be kept, and 'it must be clarified that the matter is classified between the violation of human rights and violation of serious human rights', the provision of appeal has been addressed. This bill is under consideration in the context of trying to be clear about the classification of murder and gruesome murder and the relevant parties are clarifying it.

 

There is only one issue that is said to be disputed or unresolved. That too murder and brutal murder. Even though the subject is only this, there is a need to amend the bill. Some of the amendments have been registered due to a lack of understanding of transitional justice. Some have been deliberately registered to emphasize the issue. Some are concerned that the case has not been resolved, and arguments have been made to help resolve it. Some are worried about whether this case will be solved and have registered as an attempt to force it. The Parliament will not get bogged down in the forced amendment but will retreat from it. It is necessary to adopt a strategy that focuses on the purpose of passing the bill by accepting the settlement amendment.

 

After all, it is necessary to think about why the bill that is close to resolution is repeated again and again. Peace and war are opposites of each other. Those who want peace cannot enjoy war. One who delights in war cannot live in peace. Therefore, supporters and opponents of peace remain active in society. It is not enough for those who want peace to just preach peace. "To identify peace-breakers and war-mongers and before the people who have used to says that he should be able to sing. War broke out in almost 40 countries of the world. Peace was established through peace accords. None of them sang the song of Ekchhatra Shanti. Even after the peace process, those who have made a profit from the war are left behind. "They try to force the process by entering in the name of peace and justice," Nobel laureate President Santosh repeatedly repeats. He emphasizes that if you who want peace do not sing the song of peace with force, you will understand the song of war in that emptiness. War-hungry people don't often talk about war, they talk about justice. If you choose between peace and justice, you should choose peace. I am convinced that only peace brings justice. He did not hesitate to say that this is my suggestion to the Nepali peace process and the Nepali delegation.

 

The originality of Nepal lies in the success of the Nepali peace process. Mainstream political parties are not divided on the issue of peace and constitution. Even the international community is in one voice with some exceptions. Despite this, some unwittingly speak of justice and some deliberately set out to subvert this process. So this process is prolonged.

 

At the moment, people are commenting on murder and brutal murder. The enemies of peace are trying to play with the hope that the rest can be played from this point. While in Colombia, which was awarded the Nobel Prize, a law was made to pardon the murders committed by the warring parties as political crimes. The case investigated by the International Criminal Court is classified as an international crime. 60 years of imprisonment in ordinary criminal cases, because of transitional cases, kept six to eight years in prison. He arranged to determine that based on dialogue and dialogue with the victim. The national and international community supported the classification of other collective crimes, which are only addressed by transitional justice, while the rest are 'forget and forgive'. No one raised the issue of international standards there. The peace agreement signed by the government and the rebels was rejected by the referendum. But the supportive interpretation of the Constitutional Court there suggested that it be passed by the Parliament. He gave a message that the court is also responsible and committed to peace. Like here, the Parliament has never done the work of preaching by repealing the laws made by using the legislative powers. Those who don't want peace are in a campaign to intensify this matter by putting it as a pillow. In this case, sometimes the international community is also confused. Regardless, the government is trying to formulate laws that address the court order, the concerns of the international community, and the voice of the victims.

 

Why is this happening? The question is serious. The foundation for declaring a federal democratic republic inclusive and secular country goes to the People's War and the People's Movement that was completed on that foundation. Some people did not like the new constitution which institutionalized the important achievements it had achieved. Those same people repeatedly dare to attack the constitution, parliament, and the achievements of the movement. To fulfill their ambition, they intend to criminalize the foundation of this achievement. These ulterior motives sometimes manifest themselves in the government, in the parliament, sometimes in the courts, and sometimes in various areas of law-making. Therefore, the desire for peace can only be fulfilled if the guardians of peace are not deceived by someone or become a victim of someone's stupidity. It is important to understand wholeheartedly that this is the only way to protect the achievements of the movement.

 

Tuesday, July 11, 2023

संसद बैठक जस्तो देखियो, त्यस्तै लेखियो

https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1334596 

अवरोधै अवरोधका बीच संसद बैठक चालु छ । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन पश्चात् आहृवान भएको संसदको अधिवेशनमध्येको यो दोस्रो अधिवेशन हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको हिसाबले यो पहिलो अनुभव हो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका कारणले यो अधिवेशन पहिलो नहोला तर उनले अनुभव भने नौलो सम्हालिरहेका छन् । यो अधिवेशनमा नयाँ अनुहारकै उपस्थिति बलियो छ ।

राष्ट्रिय पार्टीमा आधाभन्दा बढी दल नयाँ छन् । दल नयाँ, सदस्य नयाँ, सभामुख नयाँ, गठबन्धन नयाँ, प्रतिपक्ष नयाँ त्यसैले सदनका बिजनेस पनि नयाँ छन् । संसदका बैठक संचालन प्रक्रिया पनि नयाँ छन् । त्यसैले परिणामहरू पनि झन् नयाँ छन् । बाहिरबाट हेर्ने जति सबैका लागि संसद बैठक अनौठो लागिरहेको छ ।

संसदको अनुभव गरिसकेकाहरूका दृष्टिमा या त आफूले गरेको अभ्यास गलत थियो, या त यो अभ्यास गलत भन्ने अवस्था पनि छ । यही पृष्ठभूमिमा संसद अधिवेशनको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।


Sunday, July 9, 2023

सङ्क्रमणकालीन न्याय

सङ्क्रमणकालीन न्याय: प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ। अब थाति रहेका विधेयक पारित गरी भटाभट काम अघि बढाउनु पर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभामा एक पछि अर्को बखेडा झिकेर सदन अवरुद्ध पार्ने क्रम जारी छ। जति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो सदन अवरुद्ध, ललिता निवास फेरि ब्यँतियो। हुँदाहुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको अध्यादेश पारित गर्ने दिनसमेत सदन अवरुद्ध गरियो। कुरा प्रस्ट छ सदन अवरुद्ध गर्नेहरू सरकारले चालेका यी कदमविरुद्ध र नक्कली भुटानी, ललिता निवास काण्ड र मिटरब्याजीका पक्षमा छन्। यही

Featured Post

Why presidential system?

We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...