Monday, April 11, 2022

अध्यादेश, अलमल र राजनीतिको प्रतिगामी रुपान्तरण

https://www.onlinekhabar.com/2022/04/1107718 

अध्यादेश, अलमल र राजनीतिको प्रतिगामी रुपान्तरण

कुनैबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मिलोमतोमा मिनेटभरमा नै अध्यादेश जारी हुन्थ्यो । अनि विरोध भएपछि तुरुन्तै फिर्ता हुन्थ्यो । त्यस्तो अभ्यासले नेपाली राजनीतिको माहोल तताउँथ्यो ।

यही रोग कुनैबेला संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र उनलाई अक्षम करार गरेका ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि चर्चाको शिखरमा थियो । त्यो चर्चालाई बिर्साउने गरी आज फेरि अध्यादेशको चर्चा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आरम्भ भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासम्म पनि बर्करार हावी हुन थालेको छ । कतै अध्यादेश, फेरि अध्यादेश त कतै अदालतको आदेशका बावजुद पनि अन्यौलमा अध्यादेश । कतै अदालतको आदेशका विरुद्ध पनि अध्यादेश समेतका अलमल छ । यो आलेख तिनै परिघटनाहरूको चर्चाका सेरोफेरोमा तयार गरिएको छ ।


अलमल अध्यादेश नं. १

माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको थियो । माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दै तिनको टाउकाको मोल तोक्न र उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न असीमित अधिकार सुरक्षा फौजलाई सुम्पनका लागि र मुख्यतः तत्कालीन शाही सेना परिचालन गर्नका लागि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रण गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो ।


त्यही अध्यादेशको भरमा संकटकाल घोषणा गर्ने, संकटकालको अनुमोदन गर्ने र झण्डै पन्ध्र हजारको ज्यान लिनलाई दुरुत्साहन गर्ने काम भएको थियो । तत्कालीन सत्ता पक्ष कांग्रेस र विपक्ष एमालेका बीचमा हजार कुरामा विमति भए पनि सो अध्यादेशका माध्यमबाट माओवादीलाई दमन गर्ने कुरामा भने बराबरी सहमति थियो । त्यही अध्यादेशका कारणले घटित घटनाहरूको छानबिनसहितको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय आज पनि अलमलमा छ । यसलाई मुलुकले भोगेको अलमल नं. १ भन्न सकिन्छ ।

अलमल अध्यादेश नं. २

जनमत संग्रहका बखत मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मानिसहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने आशयले जारी भएको नागरिकता अध्यादेश तत्कालीन दरबार र दरबारले राय लिन चाहेका कारण सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपका कारणले रोकिएको थियो । तर पुनस्र्थापित संसदले पारित गरेको नागरिकता ऐनले सो बाटो खोलिदियो ।

नेपाली नागरिकता जन्मका आधारमा कि वंशका आधार भन्ने बहस नटुंगिँदै कि जन्म र वंश दुवैका आधारमा भन्ने विषयले प्रवेश पायो । त्यतिबेला जन्म र वंश दुवै भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गर्‍यो र उक्त अवरोध एकप्रकारले तत्कालका लागि खुल्यो । त्यसका बावजुद पनि नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न भने नयाँ संघीय कानुनको जरुरी थियो ।

बाहिर यसै आवश्यकतालाई पूरा गर्न भन्दै भित्रभित्रै अल्पमतमा पर्ने त्रासले आफ्नो सत्ता जोगाउने निहित स्वार्थका कारण ओली सरकारका पालामा जारी गरिएको अध्यादेश भने अदालतबाट जारी भएको आदेशका कारण अलमलमा छ । झण्डै पाँच वर्ष संसदको समितिमा थाती रहेको नागरिकता विधेयकले ऐन बन्ने अवसर पाएको छैन ।
यसोभन्दा नागरिकता अध्यादेशको अलमलको श्रृङ्खला पनि लामै भएको छ । नागरिकता अध्यादेश अलमल नं. २ हो ।

अलमल अध्यादेश नं. ३

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप तथा बेपत्ता नागरिक आयोग सम्बन्धी कानुन आरम्भमा आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि अध्यादेशकै माध्यमबाट आएको थियो । यसलाई त्यसलगत्तैको माधव नेपालको सरकारले स्वामित्व नलिँदा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय भयो । अर्को अध्यादेश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरणसँगै जारी भयो र त्यही अध्यादेश कानुन पनि बन्यो तर फेरि अदालतकै आदेशका कारण त्यही मामला अहिले पनि चर्चाको शिखरमा छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन कार्य बिलखबन्धमा परेको छ । आयोगहरू एकातिर, पीडितहरू अर्कोतिर र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू अर्कोतिर गरी सबैले पीडितहरूका टाउकामाथि गिर खेल्दै आ-आˆनो गोरखधन्दा चलाइरहेकै छन् तर पनि त्यो अध्यादेशको मर्म र व्यवस्था आज चरम मलमलमा छ ।

अलमल अध्यादेश नं. ४

राजनैतिक स्थिरताका लागि संविधानमा राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरियो । सो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन बन्यो र राष्ट्रिय पार्टीका लागि आवश्यक थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरियो । दल विभाजनका लागि पार्टी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा चाहिने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन पनि गरियो ।

यिनै कानुनी व्यवस्थाका कारण राजनीतिमा अब त स्थायित्व हासिल गर्ला कि के ठानिएको थियो । केपी ओलीका पालामा केही दल फुटाउनका लागि सबै तयारी गरेर घण्टाभरमा नै दल विभाजन गर्न सहज बनाउने अध्यादेश जारी भयो । आफ्नै पार्टी भित्रैको दवाव चर्को पर्‍यो । तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउने र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पूर्वाभ्यास पनि भयो ।

सोको सामना गर्नपर्ने पूर्वाभाषका कारणले उक्त अध्यादेश फेरि त्यसैगरी घण्टाभरमा नै फिर्ता भएको थियो । तर, त्यही हतियार देउवा सरकारले पनि राष्ट्रपतिको बाहुलीबाट दुरूपयोग गरयो । ४० प्रतिशतको कुरा हैन, २० प्रतिशत भए पनि पार्टी फुटाउन पाइने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी भयो । परिणाम स्वरूप दलहरू फुटे मकसद पूरा भयो । त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता भयो । तर त्यस सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसै प्रकरणका कारण पुनस्थापना भएदेखि संसद चलेको छैन । प्रतिपक्षी एमालेले अर्को चुनावसम्मै संसद चल्न नदिने घोषणा सगर्व गरेको छ । त्यसैले तेजाव आक्रमण लगायतका दर्जन बढी अध्यादेश अलमलमा छन् । ६० दिन बित्दा नबित्दै नवीकरण हुन बाध्य छन् ।

अलमल अध्यादेश नं. ५

राज्यका सबै अंग संघीयकरण गर्न खोज्दा पनि नसकिएको पाटो कर्मचारीतन्त्रको संघीयकरण हो । त्यो काम संघीय निजामति सेवा विधेयक चार वर्षभन्दा बढी संसदीय समितिमा थन्किएको हो । यसका कारण यो सरकार बने लगत्तै अध्यादेश मार्फत त्यो मामला हल गर्ने भन्दै सो विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको थियो । तर आजका मितिसम्म पनि न त संसदबाट कानुन पास गर्न सक्ने न त अध्यादेश मार्फत नै भए पनि जारी गर्न सक्ने सरकार अलमलमा छ । बिलखबन्धमा परेको छ ।

कानुन जारी गर्न नसकेका कारण निजामति सेवा, कर्मचारी र सेवाग्राही जनता त अलमलमा छ नै नेपालको सविधान र संघीयता कार्यान्वयन समेत अलमलमा छ ।

अलमल अध्यादेश नं. ६

संविधान कार्यान्वयन भनेको संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । संघीयताका लागि लडेका, संविधान संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठन भएको गठबन्धन सरकारले पनि राज्यका संरचनाहरूलाई संघीयकरण गर्नमा सहजीकरण गर्नमा रुचि देखाइरहेको छैन

संवैधानिक नियुक्तिको पूर्वशर्त नै संवैधानिक परिषदको सहमतिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइलाई संविधानमा नै राखिएको अवस्थामा आफू अनुकूल र राम्रा हैनन्, हाम्रा मान्छे नियुक्त हुन नसक्ने भएपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्ने गरी हठात् अध्यादेश जारी भयो । सो लगत्तै संसदीय सुनुवाई छल्न संसद विघटन गरियो । यही मौका छोपेर विना सुनुवाई संवैधानिक नियुक्ति गरियो ।

संवैधानिक अंगहरूमा विना सुनुवाईका महानुभावहरू सगर्व दौरा सुरुवालमा सजिएर शपथ खाँदै कार्यभार पनि समाल्नुभयो । ती नियुक्ति विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा भागबण्डामा सामेल प्रधानन्यायाधीश स्वयंले सुनुवाई नगरी थन्काएर राखिदिए । तर संसदको पुनस्र्थापना पछि ती नियुक्तिहरूका विरुद्धको रिट निवेदन लामो समय सुनुवाई नै नगरिएको अवस्था रहृयो । संवैधानिक इजलासले सुनुवाई आरम्भ गर्ने सुरसार कसेपछि फेरि अर्को रिट दर्ता गर्न लगाई आफू अनुकूलकै न्यायाधीशको ईजलाश तोकी एक न्यायाधीशको आदेशले संवैधानकि इजलाश निकम्मा बनाई दिने कामसम्म पनि भयो ।

यस्तो अवस्था संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रीमण्डलमा समेत भाग लिएका कारणले महाअभियोगसहित प्रधानन्यायधीश राणा निलम्बनमा परेका बखत बल्लबल्ल सुनुवाईको पालो पर्खेका ती नियुक्तिहरूको वैधतामाथि उठेको प्रश्नको निरूपणमा फेरि पनि अलमल देखियो । यो कम्ता चाखलाग्दो बनेको छैन ।

यसै मेसोमा वैशाख ३० मा तोकिएको निर्वाचन गराउने आयोगका सदस्यहरू पनि सुनुवाई विचाराधीन छ । उनीहरू आफैंको पनि भाग्य र भविष्यको फैसला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था समेतका कारण संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशको यो अलमलले देशकै राजनीतिक भविष्यका बारेमा अलमल खडा भएको छ ।

उपरोक्त प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा रहेका झण्डै आधा दर्जन अध्यादेशको अलमलका कारण सिर्जना भएको राजनैतिक अन्यौलको निराकरण अपरिहार्य भएको छ ।
अध्यादेशले सिर्जना गरेका अन्योल ऐनका माध्यमबाट हल खोज्न र अध्यादेशका कारणले सिर्जना भएको राजनैतिक अलमल निर्वाचनका माध्यमबाट खोज्नुको अर्को कुनै उत्तम विकल्प छैन ।

स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थामाथि खडा गरिएको अलमल

अध्यादेश र यसले सिर्जना गरेका परिणामहरूका कारण अलमलहरूको बाढी आएको छ । यद्यपि अध्यादेश बारेमा संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा अलमल गर्न पर्ने वा अलमलिन पर्ने अवस्थाको छैन । संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।

उक्त अध्यादेश जारी भए लगत्तै बसेको संसद बैठकमा पेश गर्ने, ६० दिन भित्र पारित गर्नपर्ने व्यवस्था छ । यति पारित गर्न नसकेमा सो अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुने हो । यति स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्दै कहिले संसद अधिवेशन अन्त गरेकै बेलुका त कहिले संसद बोलाउनभन्दा अघिल्लो दिनमा अध्यादेश जारी गर्ने र आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने आदत नेपाली राजनीतिमा हावी भयो ।

संविधानले तोकेको पूर्वशर्त तत्काल केही गर्नपर्ने, अर्को संसदको अधिवेशन कुर्न नसकिने अवस्थाको अवस्थाको कहिल्यै ख्याल भएन । यसै अलमल प्रवृत्तिका कारण अलमल नभएको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत अलमलमा पारियो । सोको परिणाम आजको नेपाली राजनीतिले भविष्यलाई समेत अलमल पार्दैछ ।

अलमल चिर्ने अध्यादेश, आजको खाँचो

वास्तवमा अध्यादेश संविधानले खडा गरेको आकस्मिक मार्ग मात्रै हो । यो मुल बाटो हैन । संविधानको यो संकटकालीन द्वारलाई नियमित ढोकाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा यी र यस्ता समस्या खडा भएका हुन् । संसदको विधायिकी कामलाई चुनौति दिने अध्यादेश अपवादजन्य उपायबाहेक कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको स्वभाविक नियमभित्र पर्ने विषय हैनन् । संसदको विधायिकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको साटो पटक पटकको अध्यादेश जारी गर्ने मार्ग रोज्ने काम कुनै पनि दृष्टिले कानुनी शासनको मर्म हो भन्न सकिन्न ।

यसै सम्बन्धमा सवर्ेाच्च अदालत संवैधानिक इजलाशले व्याख्याका माध्यमबाट थप स्पष्ट पनि गरिसकेको छ । यसतर्फ पनि अध्यादेश जारी गर्नेहरूको ध्यान गएको देखिएन ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा स्पष्ट भएको व्यवस्थाका ठीक विपरित अध्यादेश जारी गर्ने गलत परम्परा नै स्थापना भएको छ । जतिबेला केपी ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखा पर्‍यो । त्यतिबेला मधेशी पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्न नागरिकता अध्यादेश जारी गरियो ।

संविधानप्रति आलोचक रहेका दल र व्यक्तिहरूलाई विश्वासमा लिन पटक पटक संविधान संशोधन कार्यदल समेत बनाइए । पार्टी भित्रैका संरचनामा सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो ।

कार्यदलभित्र सो विषय सहमति बनेको भए सायद संविधान संशोधन पनि अध्यादेशकै शैलीमा गरिने योजना त थिएन ? अहिले प्रश्न उब्जेको छ । बहुमत र अल्पमतको खेल खेल्नकै लागि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरियो । तर संविधानको परिकल्पना भने यी र यस्ता घटनाहरूभन्दा विलकुल भिन्न थियो । मुलुक अलमलमा परेका बखत तत्कालको अलमल चिर्ने अध्यादेश संविधानको अपेक्षा थियो । अधिवेशन नबसेको बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा जारी गर्न सकिने अध्यादेशको सही सदुपयोग हुन सकेन । संसदको नियमित प्रक्रियाबाट जारी गर्न नसकेका नागरिकता विधेयक होस् वा निजामति विधेयक नै किन नहोस्, हालसम्म जारी हुन सकेको छैन ।

नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट जारी गर्न नसक्ने भनी संसदबाट फिर्ता लिएका विधेयक पनि महिनौं बितिसक्दा पनि जारी हुन सकेका छैनन् । यी र यस्ता परिघटनाले संसदको विधायिकी क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसद अधिवेशन नबसेको हैन, बसेको छ । तर विधेयक एउटा पनि पारित गर्दैन भने यसप्रकारका घटनाले त्यो विधायिकी संस्थाप्रति आस्था हैन, चरम अनास्था सिर्जना भएको छ ।

विधायिकी संस्थाले विधि निर्माणका माध्यमबाट आफ्नो सक्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यो संस्थाप्रति राज्यको लगानीको प्रतिफल वा सोको उत्पादकत्वको खोजी गर्ने बेला भएको छ । बिना काम तलब भत्ता खाने जो कसैको पनि खर्च बेरुजु हुन्छ भने सांसदहरूको पारिश्रमिक भत्ता र सुविधा पनि बेरुजु किन नहुने ? भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । त्यही बेरुजु कालान्तरमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगमा परिणत हुने खतरा समेत त्यतिकै छ भनी बुझ्न पनि जरुरी छ ।

निष्कर्ष

शासकहरूका स्वार्थका अध्यादेश जारी भएका छन् । सेवा प्रवाहका अध्यादेशहरू जारी भएका छैनन् । यस्तै प्रवृत्ति त हिजोको प्रतिगामी शासनमा छँदै थियो नि Û त्यो शासन प्रणाली बेठीक भएका कारण संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरिएको हैन र ? यो व्यवस्थाका लागि हजारौंको बलिदानी भएको हैन र ? सांसदहरूको तलब भत्ता सुविधाको अध्यादेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने तर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म पनि प्राथमिकतामा नपर्ने, के यी जनपक्षीय शासनका चरित्र हुन् भन्न सकिन्छ र ?

देश र जनताका लागि आवश्यक पर्ने ती कानुनहरू किन जारी हुन सकेको छैनन् ? जवाफ दिन पर्दैन र ? अदालतको आदेशका बावजुद पनि त्यो मामलाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । तेजाब आक्र्रमणकारीलाई दण्डित गर्ने अध्यादेश लगायतका अध्यादेशहरूको पटकपटक नवीकरण भएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो तर जनताले सेवा प्राप्त गर्ने निजामति कर्मचारीलाई संघीयकरण गर्ने निजामति सेवा अध्यादेश जारी नहुनु संविधान कार्यान्वयनमा खडा गर्ने निकै ठुलो अवरोध हो ।

संसद चलेको छैन, साँचो हो तर यो पनि साँचो हो कि हरेक वर्षको बजेट र एमसीसी जस्ता विवादास्पद सम्झौता त्यही संसदबाट पारित भएका छन् । के यो तथ्य हैन र ? संविधानले परिकल्पना गरेका कानुन नबनाईनु, बनाउन नदिनु र बनाउन सक्ने भए पनि नबनाउनु संविधान कार्यान्वयनप्रतिको अनिच्छा नै हो ।

संविधान कार्यान्वयन भनेको संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । संघीयताका लागि लडेका, संविधान संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठन भएको गठबन्धन सरकारले पनि राज्यका संरचनाहरूलाई संघीयकरण गर्नमा सहजीकरण गर्नमा रुचि देखाइरहेको छैन । जनताको सेवा सुविधालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक अध्यादेशकै माध्यमबाट भए पनि जारी गरेर संविधान र संघीयताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता यो गठबन्धन सरकारले प्रमाणित गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो सरकारले आफूलाई संविधान, संघीयता र लोकतन्त्रको पहरेदार भनी दावा गर्ने हक रहने छैन ।

Wednesday, March 23, 2022

स्थानीय सरकारका पाँच वर्ष : हामीले के सिक्ने ? – Online Khabar

https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1097790 

स्थानीय सरकारका पाँच वर्ष : हामीले के सिक्ने ?


अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले भनेका थिए- ‘निश्चय पनि स्थानीय सरकारमा बेइमान मानिसहरू छन् तर यो पनि साँचो हो कि केन्द्रीय सरकारमा झन् बढी बेइमान छन्।’

यो भनाइले स्थानीय सरकारका कमि–कमजोरी खोतल्ने र भावी दिनमा सुधार्ने मार्ग बन्द गरिदिन्छ। नेल्सन मण्डेला भन्छन्- ‘समस्या नीति, रणनीति र पहलकदमीको कमिको हैन बरु समस्या त तिनको कार्यरूपमा परिणत गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो।’


यो भनाइले भइरहेकै कानुन व्यवस्था र साधन स्रोतबाट पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने आशावादिताको मार्गप्रशस्त गर्दछ भने नेल्सन मण्डेलाकै अर्को भनाइ केही पाउने आशा नगरी प्राप्त अवसर र ऊर्जा अरुको सेवामा खर्च गर्नु जस्तो जीवनको ठूलो उपहार अर्को हुँदैन भन्ने भनाइ निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि सन्देश सहितको प्रेरणादायी कथन हुन सक्दछ।

सोही प्रसंगमा नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान बमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्ना पाँच वर्ष व्यतीत गर्दैछ। वैशाख ३० मा निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीले दोस्रो कार्यकालको आरम्भ गर्नेछ। यिनै अवधिका अप्ठ्यारा र सप्ठ्यारा पक्षको आकलन गर्दै अनुभवबाट पाठ सिक्ने र शिक्षा लिंदै असल कामको प्रवर्धन गर्ने र गलत अभ्यासलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु यतिबेलाको इमानको कुरा हुनेछ। त्यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्ने आशयले यो आलेख तयार गरिएको छ।


स्थानीय सरकारको अलमल

यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरूरी छ कि यो संविधान सबै विषयमा सहमति भएर बनेको हो। बरु सत्य के हो भने संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएर हैन, सत्ता बाँडफाँटमा सहमति भएर यो संविधान जारी भएको हो। सत्ता बाँडफाँटको सहमति सामान्य र सैद्धान्तिक पनि हैन। पद नै बाँडफाँट गरिएको थियो भन्ने कुरा संविधानमा राखिएको भाग ३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था हेर्दा प्रष्ट हुन्छ।

संविधान जारी भए पनि संविधानसभाका सदस्यहरूको पद रूपान्तरित संसदका नाममा जोगिन्छ। संविधान जारी भए पछि को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? को राष्ट्रपति हुन्छ र को सभामुख हुन्छ ? भन्ने कुराको भद्र सहमति गरेका कारणले यो संविधान जारी भएको हो। संविधानका विवादित प्रावधानहरूमा सहमति भएर एकै प्रकारको बुझाइ बनाएर संविधान जारी भएको हैन। दोहोरो साझा सूची, एकल सूचीभन्दा साझा सूची लामो हुने, एकल सूचीमा पनि अनावश्यक डुप्लिकेशन संविधानका समस्या हुन्।

त्यसैले संविधानमा अन्तरनिहित समस्या र संविधान निर्माणका बखतको अलमल र विषयमा विमतिका बावजुद पनि शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भएका कारणले स्वीकारिएको संविधान भएका कारण सोको प्रभाव सोझै स्थानीय सरकारमा पनि धेरथोर पर्ने नै भयो। यसका अतिरिक्त संघीय संरचना दुई तह कि तीन तह भन्नेमा पनि अलमल थियो। स्थानीय तह प्रदेश मातहत कि स्वायत्त भन्ने बारेमा पनि अलमल थियो। तिनै अलमलका बीचबाट तीन तह स्वायत्तता र एकल र साझा अधिकारको बन्दोबस्तसहितको स्थानीय तहको व्यवस्थापन गरिरहँदा असन्तुष्ट भएका र सैद्धान्तिक रूपमा नै सहमत हुन नसकेका मानिसहरूका हातमा पर्दा यसले मूर्तरूप पाउन सक्ने कुरा भएन।

यी र यस्ता यावत् समस्याका बावजुद पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकाल निर्वाध रूपमा सम्पन्न गरेका छन्। यस मानेमा साधुवाद भन्नुपर्दछ।

प्रदेश सरकारको अलमल

स्थानीय सरकारका बारेमा प्रदेश सरकारहरू सकारात्मक रहेको पाइएन। यसको मूल कारण भनेको स्थानीय तह विगतदेखि नै स्थापित भई आफ्नो कामकारबाही गर्दै आएका कारणले यो विल्कुल नयाँ थिएन। त्यसमाथि पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन जारी भई काम कारबाहीमा प्रष्टता थियो। तर प्रदेश सरकारहरू नयाँ थिए।

नयाँ सरकार सञ्चालन गर्ने छुट्टै ऐन थिएन। प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको नक्कल गर्नमा नै प्रतिस्पर्धा गरे जुन कुरा कानुनी, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तीनै हिसाबले उपयुक्त थिएन। त्यसमाथि प्रदेश सरकारले आफनो औचित्य स्थापित गर्न नै नसकिरहेका बखत स्थानीय तहहरूले आफूलाई नटेरेको, स्थानीय तह आफू मातहत रहनुपर्ने लगायतका संविधानले नस्वीकार्ने माग गर्न थाले समन्वय र विवाद समाधान गर्ने जिम्मा संविधानतः पाएको प्रदेश सभाले तत्सम्बन्धी कानुन बनाउन समेत सकेन।

फलतः स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त हुने संघप्रति उत्तरदायी हुने र प्रदेशलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो, यसको परिणाम कतिपय अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नदिएर फ्रिज गराइदिने सम्मका घटनाहरू पनि भए। प्रदेश सरकारको ठूलो कमजोरी भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र तीनै तहले यो संविधान र कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन् भन्ने संविधानको धारा ५६ र तीनै तहले आफ्नो अधिकारभित्रको विषयमा बजेट बनाउने, कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पाँच अधिकार समान रूपमा गर्नेछन् भन्ने धारा ५९ को व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु हो।

यसैगरी संरचनागत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुनै कसैका मातहत हैनन्। सबै संविधानका मातहत मात्रै हुन् भन्ने कुरा र स्थानीय तह संसदीय मोडेलमा हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेलमा संविधान बमोजिम नै गठन भएका छन् भन्ने कुरा हेक्का नराख्नु अर्को समस्या र अलमलको आधार बन्यो भन्ने लाग्दछ। यो पनि सत्य हो कि छिमेकी मुलुक भारतमा संघीयताका पक्षधरहरूको अनुभवमा आफूले केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा लगेको तर प्रदेशको अधिकार स्थानीय तहमा लैजान नसकेका कारणले लार्जेष्ट डेमोक्रेसी भनेर चिनिए पनि ग्रासरुट डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने मुलुकमा दर्ज हुन नसकेको गल्ती नेपालमा दोहोर्याउन नहुने भन्ने संघीयताका पक्षधरहरूको बुझाइले संविधानमा यो स्थान प्राप्त गरेको थियो तर संघीयतालाई आत्मसात् नगर्नेहरूले यो तथ्यलाई आत्मसात् नगर्नु पनि प्रदेश सरकारको अर्को अलमल हो भन्न सकिन्छ।

संघीय सरकारको अलमल

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनाको बन्दोबस्त गरेको संविधानले तीनै तहका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट संविधानका अनुसूचीमार्फत गरेको छ। तीन तहका बीचमा आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउन संविधानको सिंगै भाग २० मा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ।

आपसी समन्वय गर्न संघीय संसदले कानुन बनाउने व्यवस्था धारा २३५ (१), संघ र प्रदेश बीचको राजनैतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद २३४, कानुनी र संवैधानिक विवाद समाधान गर्न संवैधानिक इजलास १३७, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको राजनैतिक विवाद समाधान गर्न र समन्वय गर्न प्रदेश सभा २३५(२) लगायतका संरचनाहरूको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ।

रूपान्तरित संसदले यो संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर आधारभूत कानुन पनि बनाउन नसकेका कारणले सिंगै यो भाग विलखबन्दमा पर्‍यो। तीनै तहका बीचको समन्वय गर्ने ऐन संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा मात्रै बन्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेन, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नियमित बस्नुपर्नेमा आजसम्म जम्मा दुई पटक मात्रै बस्यो र त्यो संरचना सत्तामा बस्नेहरूले बिर्से भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ।

स्थानीय र प्रदेश तहका बीच समन्वय गर्ने कानुन प्रदेश सभाले आजका मितिसम्म बनाएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले लिने सुविधाका कानुन बने जनतालाई दिने सेवाका कानुन बनेनन् भन्ने आरोप पनि चर्को छ। संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदलको २९ बुँदे कार्ययोजना अलपत्र परेको छ। अधिकारको सूचीलाई स्पष्ट पार्न सरकारले नै तयार पारेको कार्य विस्तृतीकरण बेवारिसे बनेको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनसकेको छैन जसका कारण प्रदेश र स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन हुनसकेका छैनन्। संघकै कर्मचारीबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न बाध्य छन्। संघीय सरकारले समन्वयका सन्दर्भमा संविधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्न सकिरहेको छैन। यस मामलामा ऊ आफैं अलमलमा छ।

अलमलै अलमल बीचका उपलब्धि

अलमलहरू थिए, छन् र भविष्यमा पनि रहनेछन् तर अलमलका बीचमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। खासगरी स्थानीय सरकार बन्दै गर्दा उसले के काम गर्ने भन्ने बारेको कानुन समेत बनेको थिएन।

२०७४ वैशाख ३० गते आरम्भ भई असोज ४ गते सम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ असोज ९ गते मात्रै जारी भएको थियो। यसका बावजुद पनि स्थानीय सरकारहरूले कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, नीति तर्जुमा गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पाँच थरी काम संघ र प्रदेशले सरह नै गरिसकेका थिए।

कानुन बनाउने लगायतका यी पाँचै थरी काम स्थानीय सरकारका लागि विल्कुलै नौलो र अनुभव नभएको काम थियो तथापि ती कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि केही अपवाद बाहेक उत्साहपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भई लागु भए पनि त्यो काममा अझै बढी प्रष्टताका साथ निखार आएको छ।

संघीयता भनेको दैलो खोल्दा सरकार भेटिने व्यवस्था हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले नै पुष्टि गरेको छ। यो कुरा संघीय र प्रदेश सरकारका हकमा लागु हुँदैन। संविधानले निर्धारण गरेको स्थानीय सेवाहरू स्थानीय सरकार मार्फत नै प्रवाह हुने गरी गरेको बन्दोबस्तमा स्थानीय सरकारले इन्कार गरेको वा झण्झट मानेको भेटिएको छैन।

साधनस्रोतको सीमितता, विज्ञताको अभाव र दक्ष जनशक्तिको अभावका बावजुद पनि स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन गरेका छन्। कानुन, नीति, बजेट, जनशक्ति र अनुभव समेतको अभावमा स्थानीय सरकारको जग बसाल्ने कामको थालनी गर्ने र संरचना तयार गर्ने समेतका काम गरी संस्थापक स्थानीय सरकारको हैसियत यो कार्यकालका पदाधिकारी र सँगसँगै कर्मचारीहरूलाई पनि दिन जरूरी छ।

यो जगमा स्थापित संरचना, निर्माण भएका कानुन र उपलब्ध स्रोत र साधनका जगमा भावी दिनहरूको यात्रा सुनिश्चित गर्ने दायित्व भावी पदाधिकारीको हुनेछ भन्ने कुरा नै भावी दिनका लागि शिक्षा हुनेछ।

संघीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया अति गोप्य र संवेदनशील ठानिन्छ र सुरक्षा घेराभित्र अर्थ मन्त्रालयको सानो टोलीले निर्माण गर्छ। सामान्य ब्रिफिङ बाहेक बजेटको सविस्तार जानकारी प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा गएपछि मात्रै प्राप्त गर्दछन्। यही हालत प्रदेश सरकारको पनि छ तर स्थानीय तहमा हरेक योजनाको पहिचान र छनोट हरेक बजेटको बाँडफाँट र वितरण स्थानीय जनता र प्रतिनिधिका बीचमा खुला रूपमा छलफल र परामर्शका माध्यमबाट हुने गरेको छ।

यो शिक्षा आगामी दिनका लागि मात्रै हैन, संघ र प्रदेशका हकमा समेत अनुसरण गर्न लायक छ भन्न सकिन्छ।

स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय कर्मचारीका भरमा आफ्ना काम सम्पन्न गर्न बाध्य छन्। वर्षमा तीन पटक फेरिने प्रमुख सचिव वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा वा अधिकांश स्थानमा निमित्तबाट स्थानीय सरकारले काम सम्पन्न गर्नुपर्दा पनि सेवा प्रवाहमा पक्कै गुणस्तर आएको छैन होला, तथापि जनताका दैनन्दिनका काममा प्रतिकूल प्रभाव पार्न स्थानीय सरकारले दिएको छैन।

सिंगो मुलुक संघीय संरचनामा लैजाँदा पनि न्यायपालिकालाई संघीय बनाउन संविधानले सकेन। न्यायपालिका एकात्मक रहेका कारणले राज्यका हरेक संरचनामा पर्ने प्रभाव अनुमान गर्न सकिन्छ। सँगसँगै संघीयता मनैदेखि नरुचाएका पात्रहरूका लागि यो बाँदरलाई लिस्नो भएको पनि सक्दछ। त्यसका बावजुद पनि स्थानीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र संघीयताको मर्म बमोजिम नै आफ्ना कामहरू सम्पन्न गरेको छ।

यसैमध्येको एक न्यायिक समिति पनि एक हो। पालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले आफूलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारका विषयमा स्थानीय न्यायपालिकाको काम नै गरेको छ। जनताको आकर्षण बढ्दो छ। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विवादहरू पनि हेरिदिन आग्रह गर्ने गरेको पाइएको छ।

सँगसँगै संघीय र प्रदेश सभाले बनाउँदै गरेका नयाँ कानुनहरूमा स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्ने गरी थुप्रै जिम्मेवारी सुम्पिंदै गरेको अवस्था समेत छ। यसले स्थानीय विवादहरूको समाधान स्थानीय तहमै गर्ने संस्कारको विकास भएको छ। राजनैतिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइकन पनि सर्वोच्च अदालतमा जस्तो न्यायमा विचलन देखियो भन्ने सुन्नुपरेको छैन। यो भनेको संविधान र कानुनप्रतिको निष्ठा त हुँदै हो राजनैतिक इमानको विषय पनि हो।

स्थानीय सरकारमा अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका उजुरीहरू धेरै परे भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ। उजुर पर्ने कुरा नै भ्रष्टाचारको प्रमाण हैन एकातिर भने अर्कोतिर उजुर पर्ने कुराले जनताको पहुँचको विस्तार, भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतनता र स्थानीय सरकारको काम कारबाहीको पारदर्शिताको पनि एक हदसम्मको नमुना हो भन्न सकिन्छ।

यसखालका परिघटनाले स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने, भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा पनि स्वीकार्य छैन भन्ने र उजुरी र सूचना दिन स्थानीय जनता पनि सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन सक्दछ। यसले सुशासन प्रवर्धन गर्नमा टेवा मिल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

स्थानीय सरकारको आगामी बाटो

स्थानीय तह सबैको साझा तह पनि हो भन्न सकिन्छ। जनता र भूगोल स्थानीय तहका मातहतमा छन्। प्रदेश र संघले गर्ने विकास र लगानी पनि त्यही स्थानीय भूगोलमा गर्ने हो, लाभान्वित हुने पनि स्थानीय जनता नै हुन्। त्यसैले स्थानीय तहलाई राजनैतिक हैन विकासको तहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मतहरू पनि प्राप्त भएका छन्।

संविधान निर्माणका बखतको बहस फेरि एकपटक त्यो पनि एक कार्यकालको अनुभवले पुन:स्मरण गराएको छ। आगामी दिनमा यस दिशामा ठोस कदम चाल्ने कुरा छँदैछ, त्यसका अतिरिक्त काम व्यवहारका माध्यमबाट स्थानीय तहलाई विकासको सेवाको समृद्धिको अभियानकर्ताका रूपमा रुपान्तरण गर्न सके संघीयता र संविधान दुवैको लक्ष्य हासिल हुनेछ।

यसैगरी अहिले प्रदान गरेको सेवा अब्बल हैन, औसत हो। कानुन, नीति, बजेट र साधनस्रोत अभावमा प्रदान गरिएको सेवा औसत हुनु स्वाभाविकै हो तर भावी जनप्रतिनिधिले यति मात्रै काम गरेर पुग्नेवाला छैन। जनताको अपेक्षा असाधारण रूपमा नै वृद्धि भएको छ। सो कुराको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ।

यसका लागि माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, नगर प्रहरी मार्फत स्थानीय शान्तिसुरक्षा, स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन आगामी दिनका कार्यभार हुन्। सँगसँगै एकल सूचीमा प्रदेश र संघबाट भएको हस्तक्षेप र साझा सूचीका विषयमा गर्नुपर्ने परामर्श र सहकार्यप्रतिको बेवास्ताका बारेमा पनि स्थानीय सरकारको पहलकदमी र चासो अपरिहार्य छ।

स्वआचरणका बारेमा सोच्नै पर्ने कुरा भनेको सुशासनको पक्ष हो। अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये दुई तिहाइ उजुरी स्थानीय तहका छन्, बेरुजुको अंक डरलाग्दो गरी बढेको छ, खर्चको तरिकामा मनपरी भएको छ, प्रमुख, उपप्रमुखको कुरै छाडौं, हरेक वडा अध्यक्ष डोजर मालिक छन्। गाउँ–गाउँ डोजर इन्जिनियरिङबाट आक्रान्त छ भन्ने गम्भीर आरोपहरू छन्। कतिपय आरोप तथ्यमा आधारित र कतिपय संघीयतालाई बद्नाम गर्ने नियतले लगाइएका होलान्। जेहोस् यी आरोपको तथ्यपूर्ण खण्डन पनि आगामी पदाधिकारीको जिम्मामा सर्ने पक्का छ।

यही जिम्मेवारी निर्वाहका बलमा आगामी स्थानीय सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ। कमि–कमजोरी नदोहोर्‍याउने र सबल पक्ष र असल अभ्यासको प्रवर्धन गर्ने आदत बसाल्न जरुरी छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा संविधानसभा सदस्य तथा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य हुन्।)


Sunday, March 6, 2022

एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा : के हो, के होइन ?

https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1089571 

c

एमसीसी ठीक वा बेठीक भन्ने बहस अब पुरानो भयो । यो आलेख एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिन वा उभ्याउने आशयले लेखिएको होइन । फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित एमसीसी र सोको व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा चर्चा यतिबेला उत्कर्षमा छ । जसरी एमसीसीका बारेमा मुलुकलाई चकाचौध गर्ने परियोजना वा मुलुक ध्वस्त गर्ने डिजाइनको एक अंगका रूपमा अतिरञ्जित गरेर चर्चा गरियो, त्यसरी नै व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा अतिरञ्जनाका स्वरहरूले स्थान पाइरहेका छन् ।

बहस तथ्यले के भन्छ भन्ने आधारमा भन्दा आफूलाई के लाग्छ भन्ने आधारमा बहकिएको छ । तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास कमजोर बनिरहेको छ । सोही रिक्ततालाई प्रष्ट पार्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा संकल्प प्रस्तावको नाम सुनेका र अभ्यास गरेका पुस्ता व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा खोजी पस्ने र मिहिनेत गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् । बरु, त्यस्तै त्यस्तै हो भनिदिंदा आफ्नो अज्ञानता पनि छोपिने, अध्ययनका लागि मिहिनेत गर्न र बुझ्न पनि नपर्ने र ‘त्यस्तै त्यस्तै हो’ भन्ने सुन्न चाहने जमातको प्यारो पनि भइने वातावरण छ । यही पृष्ठभूमिमा अहिले व्याख्यात्मक घोषणालाई त्यही स्तरमा झार्ने गल्ती भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताका सम्बन्धमा विश्वमा विकसित भएको परम्परा राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासभन्दा विल्कुलै फरक छन् । राष्ट्रहरूका आ–आफ्ना मान्यताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा आउन सक्ने उल्झन समेतका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही मान्यता, परम्परा र कानुनको विकास भएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटी एक कोसेढुंगा हो । यो संसारभरका सभ्य राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरिएको दस्तावेज हो ।

आजभन्दा ५२ वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित भियना कन्भेन्सनको धारा ३१ मा व्याख्याका सामान्य नियमहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ‘गुड फेथ’का आधारमा सन्धिको व्याख्या गर्नुपर्ने, सन्धिको व्याख्या गर्दा त्यसको प्रस्तावना, धाराहरू, अनुसूचीहरूको सन्दर्भ र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ भन्दै धारा ३१ (२) ख मा एक वा एकभन्दा बढी पक्षले गरेको कुनै पनि लिखत पारित गर्दाका बखत सन्धिसँग सम्बन्धित लिखतका रूपमा स्वीकार गरिएको भए सो लिखतलाई समेत आधार मानी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

यति मात्रैमा कुरा सकिंदैन । उक्त कन्भेन्सनले सम्झौताका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दा ‘पक्षहरूका सरोकार, समझदारी र अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछ’ समेत थप गरेको छ । सन्धिको धारा ३२ ले व्याख्याको थप साधनका रूपमा सन्धिको परिस्थिति र परिणामलाई पुष्टि गर्न तथा अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न र अव्यावहारिक र बेतुकी परिणामतिर डोर्‍याउने व्यवस्थालाई सम्हाल्ने काम समेत गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

भियना कन्भेन्सन पारित हुँदाकै बखत व्याख्यात्मक घोषणा लगायतका सन्धि सम्बन्धित लिखतका रूपमा स्वीकार गरिएका सबै लिखतहरूलाई सन्धिको अभिन्न अंग मानिएको कुरामा विवाद छैन । यसै कन्भेन्सनको अनुसूचीमा ख्यातिप्राप्त जुरिष्टहरूको एक ल कमिशन रहने र सो कमिशनले प्रतिवेदन दिने समेतको व्यवस्था छ । साथै, समानताका आधारमा व्यवहार गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरूका अतिरिक्त असल नियतका साथ सन्धिको परिपालना र व्याख्या गर्ने कुराको बन्दोबस्त गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले १९९५ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ४७औं बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको शीर्षक नं. ४४३ देखि ४५० सम्म व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा विशद व्याख्या गरेको छ । निष्कर्षमा भनिएको छ कि सम्झौता अनुमोदन गर्दाका बखत सम्झौतामा प्रयुक्त भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा पालना गर्न नसक्ने भई कुनै आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए सन्धिका प्रावधानलाई नै तलमाथि गर्न सक्ने आरक्षणको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, आरक्षणको व्यवस्था नभएको खण्डमा व्याख्यात्मक घोषणामार्फत आरक्षणको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

आरक्षणको व्यवस्था भइकन पनि सन्धि अनुमोदन गर्दाका बखत आरक्षण नराख्ने तर पछि व्याख्यात्मक घोषणा गर्न उपयुक्त नहुने भनी सीमित गरेको समेत पाइन्छ । यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको सन्दर्भ यस्तो सम्झौतामा आएको छ जुन सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छैन । जब सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छैन भने व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने उक्त कमिसनको सिफारिस रहेको प्रष्टै छ ।

व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार वा अस्वीकारको विधिका बारेमा समेत सो आयोगको सिफारिसले भन्दछ-‘इन्कार गरेको अवस्थामा बाहेक मौन रहेमा वा सन्धि वा सम्झौता स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा गएमा स्वतः स्वीकार गरेको मानिनेछ ।’

आफ्नै पालामा कुनै न कुनै रूपमा आफैंले निम्त्याएको एमसीसीप्रति खरो टिप्पणी गरेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन केवल लफ्फाजी हुनेछ । बरु व्याख्यात्मक टिप्पणीको मर्म र मान्यतालाई बुझेर बाँकी कार्यान्वयनका बखत हुस्सुपन प्रदर्शन नगर्न र चनाखो हुन जोड दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका मिति १९ साउन २०७७ मा जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिको प्रस्तावनामा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यमा संलग्न निकाय वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिकालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाई सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले भन्ने प्रस्तावनाले स्पष्ट गर्दछ ।

साथै, परिभाषा खण्डमा आरक्षण भन्नाले सन्धि वा सम्झौतालाई अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा कुनै पनि सन्धिको प्रावधान आफूलाई लागु नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै पक्षले त्यस्तो प्रावधानको व्याख्याले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणा समेतलाई जनाउँछ भनी आरक्षणकै स्तरमा घोषणालाई स्पष्ट गर्दै स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

हाम्रो विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका हिसाबले समेत यो व्याख्यात्मक घोषणा वैध र नेपाल कानुन सरह नै रहेको अवस्था छ । उक्त कार्यविधिको दफा १६ मा सन्धिको घोषणाका बारेमा उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ– सन्धिको कुनै व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नेपालको कानुनी व्यवस्था बमोजिम गरिने कुरा स्पष्ट पार्न वा सन्धिको कुनै व्यवस्थाले सिर्जना गरेको दायित्व नेपालको हकमा स्पष्ट पार्न आवश्यक भए त्यस्तो सन्धिको पक्ष बनेका बखत घोषणा गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो घोषणाको मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया र ढाँचा समेत अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । यस प्रकारका व्यवस्थाले कुनै पनि सन्धि वा सम्झौताका बारेमा आरक्षण राख्न पाइने आरक्षणको व्यवस्था नभएका सन्धिका हकमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने र सोको हैसियत आरक्षण सरह नै हुने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताका आधारमा नेपालको कानुनी बन्दोबस्त समेत भई तदनुकूल भएको यो घोषणा पूर्णतः र कानुनतः बाध्यकारी छ भन्न सकिन्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा भएका टिप्पणीहरूलाई माथि उल्लेखित तथ्य, कानुन र व्यवस्थाका कसीमा हेर्न जरूरी छ । यसरी हेर्दा एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा भएको यो व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र नेपालको हितका दृष्टिले निकै ठूलो ऐतिहासिक महत्व राख्ने दस्तावेज हो भन्ने पुष्टि हुन्छ तर विभिन्न कोणबाट यसको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने हल्का टिप्पणीहरू भएका छन्, त्यसबाट बच्न जरूरी छ ।

एमसीसीलाई जसले जस्ताको तस्तै पारित गर्न चाहन्थे, उनीहरू यो घोषणा केही पनि होइन, कागजको खोस्टो हो वा लाज छोप्ने लँगौटी भन्नसम्म पछिपरेका छैनन् । जसका लागि यो चाहिंदैनथ्यो, उनीहरूले यसो भन्नु कुनै अनौठो कुरा भएन । यसैगरी अर्को पक्ष अमेरिका जो उक्त सम्झौता जस्ताको तस्तै पास होस् भन्ने चाहन्थ्यो, उसलाई पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा मन परेको छैन ।

अमेरिकी स्वार्थको रक्षार्थ उभिनेहरूका लागि यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले खुसी बनाएको छैन । नेपालको हित र स्वार्थमा रहेको यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले अमेरिकालाई खुसी नबनाएको कारणले विरोध हुने कुरामा धेरै चिन्ता गर्न परेन ।

चिन्ता त त्यहाँ भएको छ, यो सम्झौतालाई राष्ट्रहितमा बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि यो व्याख्यात्मक घोषणाको केही काम छैन भनिरहेका छन् । यो तर्कमा सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दम छ, अस्वीकार गर्नुपर्ने सम्झौता जुनसुकै बहानामा लिएको भए पनि मान्य हुँदैन । तर राष्ट्र हितमा बनाएर मात्रै स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्नेहरूले पनि व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन भनेर टिप्पणी गरेको सुन्दा अनौठो लागेको छ ।

यसका पछाडि ज्ञानको कमिबाट सिर्जना भएको भ्रम हो भनेर मान्न सकिन्छ । नजान्नु अपराध होइन । थाहा नपाउनेहरूलाई थाहा दिन सकिन्छ । तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा उभिएर भएको नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्ने यति महत्वको दस्तावेजलाई अस्वीकार गर्ने हदसम्मको कुतर्क मान्य छैन । या त अज्ञानताको कारण हो वा घुमाएर क्रान्तिकारी देखिंदै कमा, फुलिस्टप पनि फेर्न हुन्न भन्नेहरूकै साँठगाँठ हो । दुईमध्ये एक पक्कै हो ।

अति वामको परिणति अति दक्षिणपन्थी नै हुन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिको जार्गन पुरानो भएको छैन । यसको स्वाभाविक निष्कर्ष त्यही निस्कन्छ । व्याख्यात्मक घोषणाको महत्व र अर्थ छ । सम्झौताको कार्यान्वयनका बखत यसको भरपूर उपयोग गर्ने र नेपाली स्वाधीनता र देशभक्तिको रक्षा गर्ने हो भने व्याख्यात्मक घोषणाप्रति गरिएका अनर्गल र तुच्छ टिप्पणीहरूलाई सच्याउन जरूरी छ ।

महाकाली सन्धिका बखत गरिएको संकल्प जस्तै हो भन्ने अभिव्यक्ति आउनु संकल्प र व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर छुट्याउन नसक्दाको परिणाम हो । संकल्प आफ्नै लागि गरिएको स्वघोषणा हो तर व्याख्यात्मक घोषणाले अर्को पक्षलाई बाध्य गर्छ । संकल्पको अनन्त कानुनी आधार छैन, व्याख्यात्मक घोषणाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वैधता र मान्यता समेत छ ।

सन् २००३ को एमसीसी कम्प्याक्ट एक्टका कुरा यो परियोजना छनोटका सन्दर्भमा पार गर्नुपर्ने सीमाका कुरामा सीमित छ । नेपालले उसले भनेजस्तो उदार अर्थतन्त्र होइन, समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दा पनि उसले पास गर्‍यो, यो हाम्रो दोष होइन । त्यो उसको कानुन हो, हामीलाई सरोकार छैन ।

घरेलु कानुनको दायरा दुनियाँलाई थाहा छ । त्यसमा चिन्ता गर्नुको अर्थ छैन । बरु चिन्ता त के भने सन् २०११ देखि निरन्तर चर्चामा रहेको र निरन्तर संलग्न रहेकाहरूले नै अहिले क्रान्तिकारी हुन तँछाडमछाड गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बरु आफू पदमा छँदा प्रदर्शन गरेको हुस्सुपनप्रति क्षमा माग्न उचित हुन्छ ।

आफ्नै पालामा कुनै न कुनै रूपमा आफैंले निम्त्याएको एमसीसीप्रति खरो टिप्पणी गरेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन केवल लफ्फाजी हुनेछ । बरु व्याख्यात्मक टिप्पणीको मर्म र मान्यतालाई बुझेर बाँकी कार्यान्वयनका बखत हुस्सुपन प्रदर्शन नगर्न र चनाखो हुन जोड दिनुपर्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाले यो सम्झौताले कुनै पनि सुरक्षा छाता भित्र नरहने स्पष्ट गर्‍यो । सम्झौताभन्दा नेपालको कानुन माथि रहने भन्यो । सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने पनि बोल्यो । बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको हात रहने कुरालाई ठाडै इन्कार गर्‍यो । अमेरिकी कानुन मान्दैनौं भन्यो । लेखा परीक्षण हाम्रै महालेखाले गर्छ भन्यो ।

यो व्याख्यात्मक घोषणा नमानेमा ३० दिनभित्र सम्झौता स्वतः खारेज हुने कुरा पनि गर्‍यो । सम्झौता र घोषणा एकसाथ पारित भएको छ र यसलाई अमेरिकाले स्वागत गरिसकेको छ । अब पनि घोषणा मानेको छैन भन्ने तर्क गर्ने कुरा नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान बाहेक अरू केही चरितार्थ हुने छैन ।

व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वामित्व लिने र ‘खबरदार हाम्रो घोषणाभन्दा दायाँबायाँ हुन पाइँदैन’ भनेर निरन्तर सचेत रहनु अबको दायित्व हो । फेरि पनि आग्रह छ, अब एमसीसी राम्रो वा नराम्रो भन्ने निरर्थक बहसलाई थाती राखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा आधारित व्याख्यात्मक घोषणालाई सकारात्मक चर्चाको विषय बनाउँदै कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

Featured Post

Why presidential system?

We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...