Sunday, March 6, 2022

एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा : के हो, के होइन ?

https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1089571 

c

एमसीसी ठीक वा बेठीक भन्ने बहस अब पुरानो भयो । यो आलेख एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिन वा उभ्याउने आशयले लेखिएको होइन । फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित एमसीसी र सोको व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा चर्चा यतिबेला उत्कर्षमा छ । जसरी एमसीसीका बारेमा मुलुकलाई चकाचौध गर्ने परियोजना वा मुलुक ध्वस्त गर्ने डिजाइनको एक अंगका रूपमा अतिरञ्जित गरेर चर्चा गरियो, त्यसरी नै व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा अतिरञ्जनाका स्वरहरूले स्थान पाइरहेका छन् ।

बहस तथ्यले के भन्छ भन्ने आधारमा भन्दा आफूलाई के लाग्छ भन्ने आधारमा बहकिएको छ । तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास कमजोर बनिरहेको छ । सोही रिक्ततालाई प्रष्ट पार्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा संकल्प प्रस्तावको नाम सुनेका र अभ्यास गरेका पुस्ता व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा खोजी पस्ने र मिहिनेत गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् । बरु, त्यस्तै त्यस्तै हो भनिदिंदा आफ्नो अज्ञानता पनि छोपिने, अध्ययनका लागि मिहिनेत गर्न र बुझ्न पनि नपर्ने र ‘त्यस्तै त्यस्तै हो’ भन्ने सुन्न चाहने जमातको प्यारो पनि भइने वातावरण छ । यही पृष्ठभूमिमा अहिले व्याख्यात्मक घोषणालाई त्यही स्तरमा झार्ने गल्ती भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताका सम्बन्धमा विश्वमा विकसित भएको परम्परा राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासभन्दा विल्कुलै फरक छन् । राष्ट्रहरूका आ–आफ्ना मान्यताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा आउन सक्ने उल्झन समेतका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही मान्यता, परम्परा र कानुनको विकास भएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटी एक कोसेढुंगा हो । यो संसारभरका सभ्य राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरिएको दस्तावेज हो ।

आजभन्दा ५२ वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित भियना कन्भेन्सनको धारा ३१ मा व्याख्याका सामान्य नियमहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ‘गुड फेथ’का आधारमा सन्धिको व्याख्या गर्नुपर्ने, सन्धिको व्याख्या गर्दा त्यसको प्रस्तावना, धाराहरू, अनुसूचीहरूको सन्दर्भ र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ भन्दै धारा ३१ (२) ख मा एक वा एकभन्दा बढी पक्षले गरेको कुनै पनि लिखत पारित गर्दाका बखत सन्धिसँग सम्बन्धित लिखतका रूपमा स्वीकार गरिएको भए सो लिखतलाई समेत आधार मानी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

यति मात्रैमा कुरा सकिंदैन । उक्त कन्भेन्सनले सम्झौताका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दा ‘पक्षहरूका सरोकार, समझदारी र अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछ’ समेत थप गरेको छ । सन्धिको धारा ३२ ले व्याख्याको थप साधनका रूपमा सन्धिको परिस्थिति र परिणामलाई पुष्टि गर्न तथा अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न र अव्यावहारिक र बेतुकी परिणामतिर डोर्‍याउने व्यवस्थालाई सम्हाल्ने काम समेत गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

भियना कन्भेन्सन पारित हुँदाकै बखत व्याख्यात्मक घोषणा लगायतका सन्धि सम्बन्धित लिखतका रूपमा स्वीकार गरिएका सबै लिखतहरूलाई सन्धिको अभिन्न अंग मानिएको कुरामा विवाद छैन । यसै कन्भेन्सनको अनुसूचीमा ख्यातिप्राप्त जुरिष्टहरूको एक ल कमिशन रहने र सो कमिशनले प्रतिवेदन दिने समेतको व्यवस्था छ । साथै, समानताका आधारमा व्यवहार गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरूका अतिरिक्त असल नियतका साथ सन्धिको परिपालना र व्याख्या गर्ने कुराको बन्दोबस्त गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले १९९५ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ४७औं बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको शीर्षक नं. ४४३ देखि ४५० सम्म व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा विशद व्याख्या गरेको छ । निष्कर्षमा भनिएको छ कि सम्झौता अनुमोदन गर्दाका बखत सम्झौतामा प्रयुक्त भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा पालना गर्न नसक्ने भई कुनै आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए सन्धिका प्रावधानलाई नै तलमाथि गर्न सक्ने आरक्षणको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, आरक्षणको व्यवस्था नभएको खण्डमा व्याख्यात्मक घोषणामार्फत आरक्षणको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

आरक्षणको व्यवस्था भइकन पनि सन्धि अनुमोदन गर्दाका बखत आरक्षण नराख्ने तर पछि व्याख्यात्मक घोषणा गर्न उपयुक्त नहुने भनी सीमित गरेको समेत पाइन्छ । यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको सन्दर्भ यस्तो सम्झौतामा आएको छ जुन सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छैन । जब सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छैन भने व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने उक्त कमिसनको सिफारिस रहेको प्रष्टै छ ।

व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार वा अस्वीकारको विधिका बारेमा समेत सो आयोगको सिफारिसले भन्दछ-‘इन्कार गरेको अवस्थामा बाहेक मौन रहेमा वा सन्धि वा सम्झौता स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा गएमा स्वतः स्वीकार गरेको मानिनेछ ।’

आफ्नै पालामा कुनै न कुनै रूपमा आफैंले निम्त्याएको एमसीसीप्रति खरो टिप्पणी गरेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन केवल लफ्फाजी हुनेछ । बरु व्याख्यात्मक टिप्पणीको मर्म र मान्यतालाई बुझेर बाँकी कार्यान्वयनका बखत हुस्सुपन प्रदर्शन नगर्न र चनाखो हुन जोड दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका मिति १९ साउन २०७७ मा जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिको प्रस्तावनामा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यमा संलग्न निकाय वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिकालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाई सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले भन्ने प्रस्तावनाले स्पष्ट गर्दछ ।

साथै, परिभाषा खण्डमा आरक्षण भन्नाले सन्धि वा सम्झौतालाई अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा कुनै पनि सन्धिको प्रावधान आफूलाई लागु नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै पक्षले त्यस्तो प्रावधानको व्याख्याले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणा समेतलाई जनाउँछ भनी आरक्षणकै स्तरमा घोषणालाई स्पष्ट गर्दै स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

हाम्रो विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका हिसाबले समेत यो व्याख्यात्मक घोषणा वैध र नेपाल कानुन सरह नै रहेको अवस्था छ । उक्त कार्यविधिको दफा १६ मा सन्धिको घोषणाका बारेमा उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ– सन्धिको कुनै व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नेपालको कानुनी व्यवस्था बमोजिम गरिने कुरा स्पष्ट पार्न वा सन्धिको कुनै व्यवस्थाले सिर्जना गरेको दायित्व नेपालको हकमा स्पष्ट पार्न आवश्यक भए त्यस्तो सन्धिको पक्ष बनेका बखत घोषणा गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो घोषणाको मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया र ढाँचा समेत अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । यस प्रकारका व्यवस्थाले कुनै पनि सन्धि वा सम्झौताका बारेमा आरक्षण राख्न पाइने आरक्षणको व्यवस्था नभएका सन्धिका हकमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने र सोको हैसियत आरक्षण सरह नै हुने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताका आधारमा नेपालको कानुनी बन्दोबस्त समेत भई तदनुकूल भएको यो घोषणा पूर्णतः र कानुनतः बाध्यकारी छ भन्न सकिन्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा भएका टिप्पणीहरूलाई माथि उल्लेखित तथ्य, कानुन र व्यवस्थाका कसीमा हेर्न जरूरी छ । यसरी हेर्दा एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा भएको यो व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र नेपालको हितका दृष्टिले निकै ठूलो ऐतिहासिक महत्व राख्ने दस्तावेज हो भन्ने पुष्टि हुन्छ तर विभिन्न कोणबाट यसको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने हल्का टिप्पणीहरू भएका छन्, त्यसबाट बच्न जरूरी छ ।

एमसीसीलाई जसले जस्ताको तस्तै पारित गर्न चाहन्थे, उनीहरू यो घोषणा केही पनि होइन, कागजको खोस्टो हो वा लाज छोप्ने लँगौटी भन्नसम्म पछिपरेका छैनन् । जसका लागि यो चाहिंदैनथ्यो, उनीहरूले यसो भन्नु कुनै अनौठो कुरा भएन । यसैगरी अर्को पक्ष अमेरिका जो उक्त सम्झौता जस्ताको तस्तै पास होस् भन्ने चाहन्थ्यो, उसलाई पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा मन परेको छैन ।

अमेरिकी स्वार्थको रक्षार्थ उभिनेहरूका लागि यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले खुसी बनाएको छैन । नेपालको हित र स्वार्थमा रहेको यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले अमेरिकालाई खुसी नबनाएको कारणले विरोध हुने कुरामा धेरै चिन्ता गर्न परेन ।

चिन्ता त त्यहाँ भएको छ, यो सम्झौतालाई राष्ट्रहितमा बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि यो व्याख्यात्मक घोषणाको केही काम छैन भनिरहेका छन् । यो तर्कमा सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दम छ, अस्वीकार गर्नुपर्ने सम्झौता जुनसुकै बहानामा लिएको भए पनि मान्य हुँदैन । तर राष्ट्र हितमा बनाएर मात्रै स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्नेहरूले पनि व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन भनेर टिप्पणी गरेको सुन्दा अनौठो लागेको छ ।

यसका पछाडि ज्ञानको कमिबाट सिर्जना भएको भ्रम हो भनेर मान्न सकिन्छ । नजान्नु अपराध होइन । थाहा नपाउनेहरूलाई थाहा दिन सकिन्छ । तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा उभिएर भएको नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्ने यति महत्वको दस्तावेजलाई अस्वीकार गर्ने हदसम्मको कुतर्क मान्य छैन । या त अज्ञानताको कारण हो वा घुमाएर क्रान्तिकारी देखिंदै कमा, फुलिस्टप पनि फेर्न हुन्न भन्नेहरूकै साँठगाँठ हो । दुईमध्ये एक पक्कै हो ।

अति वामको परिणति अति दक्षिणपन्थी नै हुन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिको जार्गन पुरानो भएको छैन । यसको स्वाभाविक निष्कर्ष त्यही निस्कन्छ । व्याख्यात्मक घोषणाको महत्व र अर्थ छ । सम्झौताको कार्यान्वयनका बखत यसको भरपूर उपयोग गर्ने र नेपाली स्वाधीनता र देशभक्तिको रक्षा गर्ने हो भने व्याख्यात्मक घोषणाप्रति गरिएका अनर्गल र तुच्छ टिप्पणीहरूलाई सच्याउन जरूरी छ ।

महाकाली सन्धिका बखत गरिएको संकल्प जस्तै हो भन्ने अभिव्यक्ति आउनु संकल्प र व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर छुट्याउन नसक्दाको परिणाम हो । संकल्प आफ्नै लागि गरिएको स्वघोषणा हो तर व्याख्यात्मक घोषणाले अर्को पक्षलाई बाध्य गर्छ । संकल्पको अनन्त कानुनी आधार छैन, व्याख्यात्मक घोषणाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वैधता र मान्यता समेत छ ।

सन् २००३ को एमसीसी कम्प्याक्ट एक्टका कुरा यो परियोजना छनोटका सन्दर्भमा पार गर्नुपर्ने सीमाका कुरामा सीमित छ । नेपालले उसले भनेजस्तो उदार अर्थतन्त्र होइन, समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दा पनि उसले पास गर्‍यो, यो हाम्रो दोष होइन । त्यो उसको कानुन हो, हामीलाई सरोकार छैन ।

घरेलु कानुनको दायरा दुनियाँलाई थाहा छ । त्यसमा चिन्ता गर्नुको अर्थ छैन । बरु चिन्ता त के भने सन् २०११ देखि निरन्तर चर्चामा रहेको र निरन्तर संलग्न रहेकाहरूले नै अहिले क्रान्तिकारी हुन तँछाडमछाड गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बरु आफू पदमा छँदा प्रदर्शन गरेको हुस्सुपनप्रति क्षमा माग्न उचित हुन्छ ।

आफ्नै पालामा कुनै न कुनै रूपमा आफैंले निम्त्याएको एमसीसीप्रति खरो टिप्पणी गरेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन केवल लफ्फाजी हुनेछ । बरु व्याख्यात्मक टिप्पणीको मर्म र मान्यतालाई बुझेर बाँकी कार्यान्वयनका बखत हुस्सुपन प्रदर्शन नगर्न र चनाखो हुन जोड दिनुपर्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाले यो सम्झौताले कुनै पनि सुरक्षा छाता भित्र नरहने स्पष्ट गर्‍यो । सम्झौताभन्दा नेपालको कानुन माथि रहने भन्यो । सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने पनि बोल्यो । बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको हात रहने कुरालाई ठाडै इन्कार गर्‍यो । अमेरिकी कानुन मान्दैनौं भन्यो । लेखा परीक्षण हाम्रै महालेखाले गर्छ भन्यो ।

यो व्याख्यात्मक घोषणा नमानेमा ३० दिनभित्र सम्झौता स्वतः खारेज हुने कुरा पनि गर्‍यो । सम्झौता र घोषणा एकसाथ पारित भएको छ र यसलाई अमेरिकाले स्वागत गरिसकेको छ । अब पनि घोषणा मानेको छैन भन्ने तर्क गर्ने कुरा नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान बाहेक अरू केही चरितार्थ हुने छैन ।

व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वामित्व लिने र ‘खबरदार हाम्रो घोषणाभन्दा दायाँबायाँ हुन पाइँदैन’ भनेर निरन्तर सचेत रहनु अबको दायित्व हो । फेरि पनि आग्रह छ, अब एमसीसी राम्रो वा नराम्रो भन्ने निरर्थक बहसलाई थाती राखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा आधारित व्याख्यात्मक घोषणालाई सकारात्मक चर्चाको विषय बनाउँदै कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

Saturday, February 26, 2022

नियमभित्र खेल्ने खेल हैन, खेलले नियम बनाउने मेरो देश

https://www.onlinekhabar.com/2022/02/1085501 


हेब्रु युनिभर्सिटी अफ जेरुसेलममा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामलाका प्रोफेसर रेमण्ड कोहेनले आफ्नो अनुसन्धानमूलक आलेखमा लेखेका छन्, ‘खेलका नियमहरूले द्वन्द्व रोक्न र समस्यालाई सहजीकरण गरेर सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।’

अल्बर्ट आइन्सटाइनले त खेलको नियमलाई जोड दिंदै बारम्बार दोहोर्‍याएका छन्– ‘जीवन त खेल जस्तै हो । पहिला खेलको नियम जान्नुपर्छ अनि अरू कसैको भन्दा राम्रोसँग खेल्नुपर्छ । बीचैमा खेलका नियम फेरेर जिउन खोज्ने हैन । यसो गरियो भने खेलाडीलाई पेनाल्टी हुन्छ, निलम्बन हुन्छ । खेल्न नपाउने गरी निष्कासनसम्म पनि हुन्छ । त्यसैले खेल हेर्नलायक हुन्छ । खेल हेर्न टिकट ब्ल्याकमा पनि खरिद–बिक्री हुन्छ तब रोमाञ्चकारी बन्दछ ।’


पर्पल अमेरिकाका संस्थापक मुजेन्स्की चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘तर, राजनीतिमा खेलको नियम पालना हैन उल्लंघन हुन्छ । बदलामा दण्डको व्यवस्था छैन ।’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘राजनीति पनि एक प्रकारको खेल हो, रोमाञ्चकारी बनाउने हो भने खेलका नियमहरूद्वारा बाँध्नुपर्छ र खेलका नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्र राजनीतिक नामको खेल पनि आकर्षक, रोमाञ्चकारी र साराको ध्यान खिच्न सफल पनि हुन्छ ।

प्राज्ञहरू खेलको नियम जस्तै राजनीतिलाई खेलको नियमको सीमाभित्र हिंडाउन अत्यावश्यक भए पनि त्यसो गर्न नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । खेलाडी रेफ्री सबै राजनैतिक नेताहरू नै भएका कारण यो सम्भव नभएको बताउँदै विद्वानहरू भन्छन्– ‘यदि राजनीति नामको खेललाई यसरी नै छाडा छाडिदिने हो भने असली अराजकताको सिर्जना हुनेछ । अनि लोकतन्त्र पुनर्वहालीका लागि फेरि खेलका नियमहरूको उत्खनन गर्न बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।’


खेलको नियम हुन्छ, त्यही नियमका आधारमा खेल खेलिन्छ र हार जितको घोषणा पनि त्यसै नियमका आधारमा हुन्छ । खेल सुरु भैसकेपछि वा बीचमा वा हार्न लागेपछि वा जित्न लागेपछि खेलको नियम दुनियाँमा केही पनि फेरिन्न । यो सार्वभौम सत्य हो ।

तर, विडम्बना म त्यस्तो मुलुकमा छु, जहाँ खेलको बीच–बीचमा परिणाम हेरेर र परिणामलाई प्रभावित पार्ने गरी नियम फेरिन्छ । त्यही खेललाई यहाँ राजनीति भनिन्छ । नेपाली राजनीतिको चार दशकको अनुभूति र झण्डै दुई दशकको चश्मदिद गवाहका आधारमा खेलको नियम उल्लंघन गरिएका नेपाली राजनीतिका केही तथ्यहरूको पुनःस्मरण गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

संविधानसभा स्वीकारोक्ति

नेपालमा संविधानसभाको बहस २००७ सालदेखि नै आरम्भ भएको हो । यो बहस कहिले उतारमा कहिले चढावमा रह्यो । माओवादीको जनयुद्धको उत्तरार्द्धमा यसले पहिलो प्राथमिकता पायो भने ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताले यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । ज्ञानेन्द्रको शाही कदम अगाडिसम्म मुलुकको संस्थापन पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले राजा भएको मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव असम्भव देख्थे । २०४७ सालको संविधानको कुनै पनि धाराले संविधानसभाको चुनाव गर्न नदिने तर्क गर्दथे ।

तर जब ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता उत्कर्षमा पुग्यो, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा जेलमा कैद गर्न थालियो त्यति नै बेला विभिन्न शान्ति वार्ताका दूतहरूले राज्य र विद्रोही बीचको सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने बुटी सुझाइदिए । तब राजनीतिको चक्र नै फेरियो र संविधानसभाको चुनाव सम्भव भयो । आफ्नो स्वार्थमा धक्का नलाग्दासम्म राजा भएको मुलुकमा संविधानसभा नहुने र संविधानले नै संविधानसभाको चुनाव गर्न नदिने भन्ने तर्कहरू बलशाली थिए ।

शाही कदमले ती स्वार्थमा धक्का लागेपछि भने संविधानसभा सबै रोगको औषधि बन्न पुग्यो । अन्ततः नेपालमा असम्भव ठानिएको संविधानसभा सम्भव भयो ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना अर्को पेचिलो मुद्दा थियो । राजासँगको सहकार्यमा रमाएका दलहरूका लागि यो मुद्दा प्रिय थिएन भने राजाको प्रत्यक्ष शासनको दमनको मारमा परेकाहरूका लागि गणतन्त्र बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनले पनि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकेन । बरु विघटित संसद पुनर्स्थापना तिनै राजाका हातबाट भयो । यता कार्यकर्ता विजयोत्सव मनाउन व्यस्त छन्, उता प्रधानमन्त्री राजाका हातबाट शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्न पुग्छन् ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनले गणतन्त्रभन्दा तलको नारा नै रुचाएन । उता पुनर्स्थापित संसदले राजाको छोरा मात्र हैन छोरी भए पनि राजा हुन पाउने प्रस्ताव पारित गर्छ । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा भन्न समेत पछि परेनन् नेपाली नेताहरू ।

कुनै सरकारको पालामा शपथग्रहण गर्न समय दिन आनाकानी कसैका लागि भने मध्यरातमा पनि शपथ गराउन तयार यस्ता खाले दुईधारे नीतिले खेल नियम भित्र हो कि खेलले नियम बनाउने हो भन्ने अझै ठेगान नभएको अवस्था छ ।

पुनर्स्थापित संसदमा गणतन्त्रको घोषणाको प्रस्ताव उपर विपक्षमा मतदान गर्ने, अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेखौं भन्दा राजतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रहको माग राखेर भिन्न मत लेख्ने दुवैथरी संविधानसभाको निर्वाचन पछि गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति हुन मरिहत्ते गरेको तथ्य पनि विस्मृतिमा गइसकेको छैन ।

चुनावको तिथिमिति घोषणा

संविधानसभाको नारा कहिले क्रान्तिकारी कहिले विसर्जनवादी बनिरह्यो । आफ्नो अनुकूल हुँदा क्रान्तिकारी र प्रतिकूल छँदा विसर्जनवादी भनियो भने संविधानसभा सम्भव हुँदा पनि आफूले जित्ने ग्यारेण्टी नहुँदासम्म चुनाव सरेको सर्‍यै गर्‍यो । अघिल्लो पटक कांग्रेसले हार्ने ठान्यो चुनाव हुन दिएन । दोस्रोपटक माओवादीले नजित्ने देख्यो, टारियो । तेस्रोपटक भने दुवैले जित्ने भ्रम पाले तब मात्रै चुनाव सम्भव भएको हो ।

संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संविधानमा नै मिति तोकिएको थियो । तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव भएन । सो मिति संविधान संशोधनकै माध्यमबाट दुईपटकसम्म फेरियो । तेस्रो पटकको मितिमा निर्वाचन सम्भव भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक र गणतन्त्रको मुद्दा नै मूल मुद्दा बनेको थियो । त्यसैका नाममा आन्दोलन भएका पनि थिए ।

खासगरी मधेश विद्रोह त्यतिबेला जन्मेको थियो मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने म्याद समेत बढाएर निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर २० प्रतिशतभन्दा घटी उम्मेदवारी दिने दलले समानुपातिक बनाउन नपर्ने सुविधासहितको कानुन संशोधन पनि एक प्रकारको अनौठो उदाहरण थियो ।

मनोनयन सहज गर्ने अध्यादेश

संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै थियो । मनोनयन दर्ता गर्ने दिन तामझामका साथ माओवादी नेताहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नै नभएको भेटिएपछि उम्मेदवारी दर्ता नहुँदा आइपरेको बबाल अहिले स्मरण मात्र गर्न सकिन्छ । हामीले ल्याएको संविधानसभामा हामी उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने आवाज बुलन्द बन्यो तर निकास खोज्नैपर्ने थियो । तत्काल निर्वाचन आयोगको सहमतिमा अध्यादेश जारी गरी निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरी मतदाता नामावलीमा नाम नभए पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिने व्यवस्था भयो र उम्मेदवार दर्ता गर्ने र निर्वाचनमा विजयी हुने घटना पनि घट्यो ।

सहमतीय मोडेलको अवसान

अन्तरिम संविधानले बहुमतीय हैन, सहमतीय मोडेलको आरम्भ गरेको थियो । संविधान र सरकार बनाउन दुवैका लागि दुई तिहाइ चाहिने संविधानको व्यवस्था थियो । बहुमतले सरकार बनाउने दुई तिहाइले संविधान बनाउने अलग अलग व्यवस्था राखियो भने सरकार चाहिं बनिरहन्छ तर संविधान बन्ने छैन भन्ने आकलन गरी यो व्यवस्था राखिएको थियो तर जब निर्वाचन भई माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आयो तब माओवादी विना अर्को कुनै पनि सरकार बन्न नसक्ने भएपछि उक्त सहमतीय भत्काइयो र बहुमतीय मोडेल अवलम्बन गरियो परिणामतः सरकार बदलिरहे संविधान बनेन । आफ्नो हित अनुकूल संविधान फेर्ने काम पटक–पटक भयो ।

प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था

राजालाई निलम्बनमा राख्दै राष्ट्राध्यक्षको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुँदा एकथरी र प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा अर्कोथरी अन्तरिम संविधानको संशोधनको प्रति अहिले पनि धुलो लागेको छैन ।

चर्चामा रहेका प्रचण्ड राष्ट्रपति होलान् कि भन्ने डरले सो पद सेरेमोनियल बनाउनुपर्ने कतै गिरिजाप्रसाद सो पदमा पुग्ने भए पनि अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने अप्ठ्यारो तत्कालीन कांग्रेसलाई थियो । अन्ततः गिरिजाप्रसादले प्रतिपक्षी दलको नेता हुन इच्छा गरेपछि कहींकतै नभएको प्रतिपक्षीको व्यवस्था संवैधानिक बनाइयो ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिलाई बिल्कुलै सेरेमोनियल बनाइयो । कार्यकारी अधिकार सरकारमा रहने भयो । क्याबिनेटको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यतामा राष्ट्रपतिलाई राखियो । अनेक घटनाहरूमा त्यसै भयो पनि तर जब कटवाल प्रकरण आयो राष्ट्रपति जागेर आए । सेनापतिलाई कारबाही गर्ने कार्यकारी सरकारको प्रस्तावलाई लत्याइदिए । जसका कारण सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सत्ता समीकरण बदलियो ।

अन्ततः संविधान नबन्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । सरकारले निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने नाम सिफारिस गर्‍यो राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर राखिन् अर्को सरकार आए पनि विगतको सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै अरु नाम सिफारिस भयो र तिनै मानिसहरूले राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल कतिले पूरा गरे भने कतिले पूरा गर्दैछन् ।

कुनै सरकारको पालामा राष्ट्रपति बालुवाटारबाट के आउला र हस्ताक्षर गरौंला भनेर बसे जस्तो कुनै बेला भने कार्यालय समय, परामर्श गर्ने वा यस्तै बहानाबाजी गर्ने । कुनै सरकारको पालामा शपथग्रहण गर्न समय दिन आनाकानी कसैका लागि भने मध्यरातमा पनि शपथ गराउन तयार यस्ता खाले दुईधारे नीतिले खेल नियम भित्र हो कि खेलले नियम बनाउने हो भन्ने अझै ठेगान नभएको अवस्था छ ।

साना दलको हुर्मत लिने थ्रेसहोल्ड

संविधानसभामा दलहरूको संख्या व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो । वास्तवमा राजनैतिक अस्थिरताको कारक पनि साना दलहरू बने जसका कारण सरकार फेरबदल भैरहने र त्यसैमार्फत विकृति, विसंगति भित्रने काम पनि भयो भनियो । त्यसैले संविधान निर्माणका बखत थोरै मात्र राष्ट्रिय पार्टी हुने गरी राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य गरी राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न पार्टीहरूको राष्ट्रिय मान्यताको व्यवस्था गर्ने सोच पार्टीहरूको बन्यो ।

खेलको नियमको पालना हैन, खेलको नियम परिवर्तन गर्न माहिर खेलाडीका हातमा राजनीति छ । यसले प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम के हुन्छ भन्ने संविधानविद् र राजनैतिक विश्लेषकहरू यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा फेल भएका छन् ।

संविधानसभामा झण्डै तीन दर्जन दलको प्रतिनिधित्व भएको, देशैभरिबाट १५–१७ हजार मत ल्याउनासाथ एक सिटे संविधानसभा सदस्य पनि हुन पाइने र पटक–पटकको सरकार फेरबदलमा मन्त्री पनि पक्का हुने लोभ साना दलमा र साना दलको व्यवस्थापन खर्चिलो र झन्झटिलो भएको अनुभव ठूला दलका कारणले राष्ट्रिय पार्टी हुन न्यूनतम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको र दल विभाजन गर्न पार्टी र संसदीय दलमा दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

एकातिर केही सांसदहरूलाई ठिक्क पारेर होटलमा थुनेर त्यति संख्यालाई मध्यनजर राख्दै दल वा संसद जता भए पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी क्षणभरमा नै अध्यादेश जारी गर्ने र केही दबावका बीच फेरि फिर्ता लिने घटना पनि भए । फेरि अर्को प्रसंगमा एकाएक गठबन्धन बनाउन र प्रधानमन्त्री बन्न दुईमध्ये एकमा त्यो पनि ४० हैन २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गर्ने र पार्टी विभाजन गर्न सघाउने काम पनि भए ।

यो सँगसँगै कसैका हकमा बहुमत अल्पमत छुट्याउन निर्वाचन आयोगमा लाइन लगाउने कसैका हकमा अल्झाएर बल्झाएर राख्ने र सर्वोच्च अदालतबाटै पार्टी विभाजन गराइदिनेसम्मका घटना घटे । संवैधानिक परिषदको बैठकमा आफूखुसी निर्णय गर्न नपाएको झोंकमा तीन जनाको कोरम पुग्ने व्यवस्थासहितको संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरियो । सो बमोजिम संवैधानिक नियुक्ति गर्ने र संसदीय सुनुवाइको झन्झटबाट मुक्ति दिलाउन संसद विघटन गर्ने जस्ता काम गरी सोही मौकामा आफ्नो काम तमाम गर्ने प्रवृत्ति आम बन्न पुग्यो ।

संसद विघटन पुनर्स्थापनाको खेलोफड्को

संसद विघटन संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन । तैपनि शासकहरूमा सनक चढेपछि सबै कुरा सम्भव हुन्छ भने झैं निहित स्वार्थ र सनकका लागि संसद विघटन गरियो । एकपटक हैन, ६ महिनाको अन्तरालमा दुई दुई पटक नै गरियो । संसद विघटनका अतिगोप्य तर मुख्य सल्लाहकार प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई समेत विश्वस्त पार्न प्रयोग भएका थिए भनिन्छ ।

उनी आफ्नै सल्लाहमा भएको संसद विघटन आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमार्फत जसरी पनि सदर गराउन चाहन्थे । त्यसैका लागि रोजी रोजी न्यायाधीश राखेर बेञ्च गठन गर्ने काम पनि भए तर लोकको लाज थेग्न नसक्दा बेन्च गठनका बखत भएका अनेक हर्कतहरू असफल भए ।

बेन्च गठन गर्न अनेक प्रयत्नका बावजुद पनि असफल हुँदा आफैंले खनेको खाडलमा आफैं परेर अहिले प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग खेप्दैछन् । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दाका बखत प्रयोग हुने हतियार सामान्य स्वार्थ बाझिंदाका बखत विना कुनै दूरदृष्टि दुरुपयोग भयो र त्यही हर्कत सभामुखका हकमा पनि दोहोरिने चर्चा चुलिएको छ ।

बाधा अड्काउ–फुकाउ मार्फत संविधान संशोधन

संविधानसभाको विघटन अदालतको आदेश बमोजिम भयो । संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा नै हो भन्ने मान्यताका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नुभयो । तर कुनै खेलको नियमका आधारमा हैन । तिम्रो नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदैनौं भन्ने दलहरू र सोही बलमा दलहरूले चुनावमा जान मानेनन् भन्ने बहानामा चुनावै गराउन सकिन्न भन्ने निर्वाचन आयोगका त्यतिबेलाका हर्कत सबैका सामु छर्लङ्ग छन् ।

केही सीप नलागेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार भए तर संविधानमा संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था थियो । यसको बावजुद उक्त संविधानको व्यवस्थालाई बाधा अड्काउ–फुकाउ मार्फत संशोधन गरेर संसद सदस्य नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था थपियो । पदावधि सकिएका निर्वाचन आयुक्तहरूलाई संविधान विपरीत पुनर्नियुक्ति गर्ने, संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने जस्ता व्यवस्था पनि राखियो । आवश्यकताले कानुन जान्दैन भन्ने सिद्धान्तको खुब रटान लगाइयो । संविधानवादको कुरा गर्नेहरूलाई पुस्तकवादको बिल्ला भिराइयो ।

यी सबै खेलको नियम बदल्ने हर्कतका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । राजनैतिक दलहरू बीच न्यूनतम समझदारी बन्न नसक्दाको परिणाम असंवैधानिक बाटोबाट संविधान संशोधन मार्फत वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाएको घटना ताजा छ । फेरि दलहरूबीचको असमझदारी बढ्दै जाने हो भने त्यही घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

निष्कर्ष

खेलको नियमको पालना हैन, खेलको नियम परिवर्तन गर्न माहिर खेलाडीका हातमा राजनीति छ । यसले प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम के हुन्छ भन्ने संविधानविद् र राजनैतिक विश्लेषकहरू यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा फेल भएका छन् । यो क्रम अझै जारी रहनेछ भन्ने कुरा हाम्रो विगतले प्रष्ट पार्दछ ।

आफ्नो स्वार्थका निम्ति संविधानको संशोधन र गलत व्याख्या कतिपटक भयो भन्ने कुरा तथ्यांक राख्नुपर्ने भएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को विवादास्पद अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने बहस संसदमा छ । यो काम वास्तवमा ‘बेला न कुबेला, बजी नयला’ भने जस्तै भएको छ । जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी दबावका सामु ठिङ्ग उभिन नसकेका प्रधानमन्त्री जस्तोसुकै विकल्प पनि अवलम्बन गर्न तयार रहेको सन्देश केही दिन यता दिइरहेका छन् । यसैको छनक स्वरूप युक्रेन मामलामा रुस विरुद्ध वक्तव्य जारी गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिका भक्ति देखाइसकेको छ ।

त्यसो त अमेरिका त्यही शक्ति हो जो संसारभर द्वन्द्वमा हात हाल्ने, द्वन्द्व मच्चाउने र भाग्ने गर्दछ । अफगानिस्तान यसको ताजा उदाहरण हो । झण्डै २० वर्षअघि अपदस्त तालिवानी सरकार पुनर्स्थापना गरेर अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडेको हो । यसअघि आफैंले गराएको चुनावमा पराजित राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई उपराष्ट्रपति घोषणा गरेर भए पनि आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयत्न भएको थियो । त्यसैले स्वार्थमा खेलका नियम हैन, नियत प्रधान बन्दा रहेछन् । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमा पनि शक्ति राष्ट्रका स्वार्थका नियत मडारिएका छन् । जहाँ खेलका नियम ओझेल परेका छन् ।

भनिन्छ– सफल मानिसहरू समस्याको समाधान निहित र सिर्जित द्वन्द्वबाट हैन, समस्याको पहिचान र सोको निदानबाट खोज्ने प्रयास गर्दछन् । त्यसैगरी बुद्धिमान मानिसहरू बैठक अगाडि नै निर्णय गर्छन् र बैठकमा सम्बन्धहरू गाँस्छन् । अनि बैठक पछि सम्बन्धहरू गाढा बनाउँछन् । हेरौं, हाम्रो नेतृत्व कुन विकल्प छान्छ ?



लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

Wednesday, February 16, 2022

महाअभियोग : पारित भए के, नभए के हुन्छ ?


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको छ । उनीमाथि नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप छ । कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको समेत उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

यिनै आरोपहरूको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।



त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

महाअभियोगको कारण



प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनाको कारणका बारेमा प्रस्तावक प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसद सदस्यहरूले विभिन्न २१ बुँदामा सविस्तार उल्लेख गरेका छन् भने विगत तीन महिना अघिदेखि नेपाल बार सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना, जुलुस, नाराबाजीसहितका विरोध कार्यक्रममार्फत महाअभियोगका पर्याप्त कारण सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसैगरी प्रधानन्यायाधीशका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश बिचौलियाको नाइके भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामा घुस खाने गरेको र न्यायमा विचलन समेतका अन्य कारण देखाउँदै बेञ्चमा सँगै बस्न पनि नसक्ने र उनले तोकेका मुद्दा पनि नहेर्ने गरी बहिष्कार गरेको पनि महिनौं भइसकेको छ । यसरी न्यायालयसँग सरोकारवाला सबैको साझा निष्कर्ष र माग रहँदै आएको थियो– प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग लगाएर हटाउन योग्य छन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति मौलाएको, न्यायालयप्रति जनआस्था खस्केको जस्ता प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत स्वयंद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत सप्रमाण र किटानका साथ अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

यति मात्रै हैन, वकिल र न्यायाधीश स्वयं पनि बिचौलिया रहेका र घुस खाने÷खुवाउने कर्ममा लिप्त भएका भन्दै कम्तीमा मुद्दाको दैनिक पेशी सूची तोक्ने प्रधानन्यायाधीशकै कामप्रति चरम अविश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

साथै, पेशी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले हैन, गोला प्रथाबाट गर्न सुझाइएको पनि छ । तर सो प्रतिवेदन लागु गर्ने त कता हो कता, प्रतिवेदनले औंल्याएका विकृति र विसंगतिहरूलाई नै निरन्तरता दिने काम अझ तीव्र गतिमा हुन थाले । यसप्रकारका कर्महरूले महाअभियोगको माग गरेकै थियो । महाअभियोगको कारक चोलेन्द्रको आफ्नै विगत र वर्तमान समेत थियो ।

चोलेन्द्रले अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि नगरपालिकाको कानुन अधिकृतका रूपमा जागिर आरम्भ गरेका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीश हुनै आँटेका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहका विरुद्धमा उमेर विवाद उठाउँदै मुद्दा हाले । न्यायाधीश बनाइदिने आश्वासन पछि आफ्नै मुद्दाको विपक्षमा बहस गरी उक्त मुद्दा खारेज गराएबापत तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने अवसर जुराए ।

आफू न्यायाधीश भएकै बखत ‘म्यारिज त बुद्धिको खेल हो, जुवा हैन’ भन्ने व्याख्या गर्दै जुवाडेहरूबाट अनुचित लाभ लिई सफाइदिने पात्र पनि उनै हुन् । कुनै बेला उनले मुख्य न्यायाधीश हुनबाटै रोकिएपछि राजीनामा दिने मूड बनाएका थिए । तर, बिचौलियाहरूको ग्याङबाटै राजीनामा फिर्ता मात्रै गराइएन, भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो ।

त्यसो त, सुनुवाइका बखत भएको लामो लफडा र रस्साकस्सी पछि उनी अनुमोदित भए । न्यायालयभित्रको गुटबन्दीको लाभ लिन उनी चुकेनन् । गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । जोशी संसदीय सुनुवाइमार्फत अस्वीकृत हुँदा निकै ठूलो सौदासहित प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र अनुमोदित हुने पात्र हुन् चोलेन्द्र । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश भएपछिका उनका हर्कतहरूका बारेमा न्यायालयभित्रका प्रसंगमा धेरै चर्चा गर्न जरूरी छैन ।

सो बाहेक संसद विघटन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उक्साउने र अदालतबाट सदर गराउने आश्वासन दिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । सरकारमा हिस्सा खोज्ने, घुसमार्फत अकुत धन आर्जन गर्ने र व्यभिचारका कीर्तिमान नै कायम गर्ने जस्ता हर्कतमा लिप्त उनी दुई तिहाइको सरकारका प्रियपात्र बन्न सफल भए ।

कुनै कुराको पनि भयमा रहनु नपर्दा मैमत्त हुन पुगेपछि उनले मर्यादाको सीमा नाघिरहे । परिमाणतः उनीमाथि महाअभियोगको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न दलहरू बाध्य भए ।

महाअभियोगको परिणाम

महाअभियोगको औचित्य पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार तय भइसकेको थियो । महाअभियोगको गाईंगुईं चल्नासाथ संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नै उनको बचाउ गर्‍यो । महाअभियोग दर्ता भएपछि पनि त्यसको प्रतिवाद गर्ने मत उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरिसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनसँग उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने पर्याप्त मत छैन ।

यसरी तत्कालका प्राप्त तथ्यहरूले प्रस्ताव पारित नहुने संकेत गर्दछ । हजार बढी कारणहरूले पुष्टि गर्दा पनि दुई तिहाइ मत नपुगेका कारणले प्रस्ताव पारित नभएमा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि चर्चा आरम्भ भएको छ । त्यसका बारेमा यस आलेखमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

पहिलो कुरा त हजार तर्क र तथ्यहरूले चोलेन्द्रका कर्तुतहरू पुष्टि भई नै सकेका छन् । दलहरू निर्वाचनहरूको मुखमा पनि छन् । त्यसैले अब कुनै दम्भ वा प्रतिशोधका कारण संसदमा रहेका कुनै पनि दलले घुस्याहा आरोपित न्यायाधीश बोकेर चुनावमा जाने दुस्साहस नगर्लान् । त्यसैले प्रस्ताव पारित हुन्छ ।

उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि पनि अदालतको विकृति, विसंगतिको कथा भने सकिने छैन । नयाँ शिराबाट न्यायालयको शुद्धीकरणको अभियान थालनी गर्नुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता आइपर्नेछ । यस अभियानले भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको अन्य क्षेत्र समेत सुध्रिने र धोईपखाली हुने मौका प्राप्त गर्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा उनले राजीनामा पनि नदिने र संसदबाट पारित पनि नहुने हो भने त्यसपछि राणाको रौद्ररुप हेर्न, अनुमान गर्न लायक हुनेछ ।

महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका राणाको पदमा रहेका बखत आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिको छानबिन हुनेछ । उनलाई दण्डित गरिनेछ । यसले अरू भ्रष्टहरूलाई पनि राम्रै सबक मिल्नेछ । सकारात्मक सोचका लागि अहिलेलाई यत्ति भन्नु पर्याप्त हुनेछ ।

तर हामीकहाँ अनुमान गरेको र स्वतः हुने कुरा विरलै मात्रै हुन्छन् । त्यसो भइदिएको भए प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन पर्नेसम्मको कारण नै बन्ने थिएन । यहाँ नहुने कुरा नै बढी भइदिन्छ । त्यसैले चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुन सक्छ । त्यसो हुनाको कारण भनेको प्रमुख प्रतिपक्षको संरक्षण नै हुन सक्दछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने मात्रै बताएको छैन, काउण्टर जवाफ दिने कुरा पनि गरिसकेको छ । यसो भयो भने यसअघि नै उसले बताउँदै आएको संसद पुनस्र्थापना गर्ने बाँकी चार जनाका विरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुन सक्छ । यसले प्रतिशोधको सिलसिलाको निरन्तरता खोज्नेछ । नेकपा फुटाउने न्यायाधीशहरू विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ ।

संसद विघटन गरेर संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूका विरुद्ध पनि दर्ता हुन सक्छ । तिनैलाई जोगाउन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न रोक्ने आदेश गर्ने न्यायाधीशका विरुद्ध पनि तीर तेर्सिन सक्छ । आखिर खेल यतिमै सीमित नहुन सक्छ ।

राष्ट्रपति र सभामुख पनि कसै न कसैको निशाना बन्न सक्छन् । यी सबैको परिणाम मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरता र अन्योलको भुमरीमा फसाउने षड्यन्त्र रच्नेहरूको योजना सफल हुन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा न्यायको बाटो

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग लाग्नु स्वाभाविक हो । यसका पक्ष वा विपक्षमा तर्क गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ । संसदले गठन गर्ने छानबिन समितिसमक्ष आफ्नो बयान दिन सकिन्छ । महाअभियोग लाग्ने काम आफूले नगरेको तथ्यका आधारमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश ढुक्क थिएनन् ।

यति धेरै आरोप र आन्दोलनका बावजुद पनि उनको अडानको पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षको दह्रो आडभरोसा नै थियो । त्यसैले तथ्य र तर्कले पुष्टि भए पनि गणितको खेलका कारणले महाअभियोग पारित नहुने निश्चितताले उनी यसलाई सामना गर्न तयार रहँदै आए । अझै पनि उनीसँग परिणाम भोग्ने र राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने दुई विकल्प बाँकी छन् ।

यो अवसरको रोजाइपछि स्थितिलाई सामान्य बनाउन सहयोग गर्ने मौका पनि छ । दुनियाँमा धेरैले यो अवसर रोज्ने गरेका पनि छन् । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा प्रस्ताव स्वतः पारित हुने भएका कारणले नै किन नहोस्, स्व.मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए भने बहुमतको विश्वास गुमाएका कारणले केपी ओलीले समेत प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर अर्को सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्पले पनि महाअभियोगको सामना गरेका थिए । उनीहरू महाअभियोगको प्रस्ताव असफल भएपछि आफ्नो नियमित काममा फर्केका थिए । राजनीतिमा यस्ता घटनाहरू आउनु र जानु खासै नौलो ठानिंदैन । तर अदालतको सवालमा न्यायाधीशको प्रश्न त्यति सहज भने पक्कै हैन । यस्तो अवस्थामा अधिकांश न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । फेरि पछि न्याय निरुपण गर्न इजलास विरलै मात्र फर्किएका छन् ।

अमेरिकामा मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा वा महाअभियोग पारित भएको अवस्थामा बाहेक न्यायाधीश नमरुन्जेल आफ्नो पदमा वहाल रहने व्यवस्था छ । सन् १७९० देखि आजका मितिसम्म जम्मा ११२ जना न्यायाधीश नियुक्त भए तर एक जनालाई मात्र महाअभियोग लाग्यो ।

जर्ज वासिंगटनद्वारा सन् १७९६ मा नियुक्त न्यायाधीश चेजमाथि मुद्दामा पक्षपात गरेको अभियोग थियो तर पछि सिनेटले उनलाई सफाइ दियो र १८११ सम्म उनले आफ्नो सेवामा निरन्तरता दिए । अमेरिकी इतिहासमा यो महाअभियोगले अदालतको स्वतन्त्रतालाई जोगायो भन्ने गरिन्छ ।

अवे फोर्टास अर्का यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले महाअभियोगको डरका कारण पदबाट सन् १९६९ मा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई घुस खाएको र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई बिचौलिया बनाएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो ।

यसरी अमेरिकाको इतिहासमा नै जम्मा १४ न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्यो तीमध्ये आठ जना दोषी ठहरिए । तीन जनाले सफाइ पाए र तीन जनाले राजीनामा दिए ।

भारतीय अनुभव भने भिन्न छ । त्यहाँ महाअभियोग विरलै मात्र लाग्छ र आजसम्म महाअभियोग पारित भएका कारणले कुनै पनि न्यायाधीश पदमुक्त हुनुपरेको छैन । सन् १९८३ मा कलकत्ता हाइकोर्टका न्यायाधीश सुमित्रा सेनमाथि घुस लिएको आरोप थियो ।

भारतीय राज्यसभामा महाअभियोग पारित भएसँगै उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी सन् २०११ मा सिक्किम हाइकोर्टका न्यायाधीश दिनाकरनमाथि घुस लिएको सँगै १६ विभिन्न आरोपसहित महाअभियोग लगाइएको थियो । यो आरोप पछि उनले सन् २०१५ मा राजीनामा दिए ।

गुजरात हाइकोर्टका न्यायाधीश पार्दीवाला विरुद्ध फैसलामा उनले लेखे– यो मुलुक बिग्रेको आरक्षण र भ्रष्टाचार गरी जम्मा दुई कारणले हो । संविधान बनाउँदा १० वर्षको लागि मात्र भनिए पनि स्वतन्त्रताको ६५ वर्षसम्म पनि आरक्षण लागु गरियो । यो फैसलासँगै उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो ।

दर्ता लगत्तै न्यायाधीशले उक्त वाक्यांश हटाए । अनि मामला सामसुम भयो । १९९० तिर पञ्जाब र हरियाणामा मुख्य न्यायाधीश छँदा रामास्वामीले आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा सन् १९९३ मा महाअभियोग दर्ता भयो तर लोकसभामा दुई तिहाइ मत नपुग्दा उक्त प्रस्ताव असफल भयो ।

राणाले के गर्लान् ?

अमेरिका र भारतमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लामो इतिहास छ । त्यसको महिमा र गरिमा विश्वभरका लागि अनुकरणीय पनि छ । त्यसका बावजुद पनि केही न्यायाधीशहरूका लागि महाअभियोग लागेको छ । तीमध्ये कतिको पारित भएको र कतिले राजीनामा दिएका उदाहरण छन् ।

तर, नेपालमा खासै गर्विलो इतिहास नभए पनि पञ्चायतकालमा पञ्चायत विरुद्ध, शाही कालमा शाही शासन विरुद्ध र ‘जनयुद्ध’कालमा राज्यद्वारा गरिएका मनोमानी गिरफ्तारीका विरुद्धमा फैसला दिएको साँचो हो । त्यसका बावजुद पनि न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग पारित त भएकै छैन । दर्ता पनि औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् ।

संसद विघटनको मुद्दा फैसला पश्चात तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथका विरुद्ध एमालेले महाअभियोग दर्ता गर्न खोज्दा सभामुखले दर्ता गर्न नदिएको भन्ने गाईंगुईं मात्रै सुनिन्छ । तर, देखिने गरी दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धको महाअभियोग हो, जो यिनै चोलेन्द्रको काव्यात्मक फैसलाले तुहिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा न्यायपरिषदले नै महाअभियोग लगाउन संसदलाई लेखेर पठाएको भए पनि प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको थिएन भनिन्छ । यस्तो विगत भएको मुलुकमा चोलेन्द्रले लोकको लाज वा संसदको डर केही मान्ने देखिन्न । विगत तीन महिनादेखि बारको आन्दोलन र नाराबाजी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएका उनले निकटस्थहरूसँग अब मेरो नांगिन के नै बाँकी छ र ? मैले के छोप्नका लागि राजीनामा दिने ? भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

त्यसैले उनबाट राजीनामाको आशा नगर्दा भयो । इज्जत वा बेइज्जत सबै भोग्न पनि उनी तयार देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष चोलेन्द्र बोकेर चुनावमा जान सकिन्न भन्ने आवाजका बावजुद पनि विगतमा लगाइदिएको गुन र सेटिङका कारण रक्षाकवच बन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले राजीनामा पनि नदिने र संसदबाट पारित पनि नहुने हो भने त्यसपछि राणाको रौद्ररुप हेर्न, अनुमान गर्न लायक हुनेछ ।

के हुन्छ प्रक्रिया ?

यतिबेला संसदमा महाअभियोगको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (५) बमोजिमको सूचना दर्ता भएको छ । सभामुखले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए, नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछन् । उक्त सिफारिस समितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

उक्त प्रस्ताव संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । पदमुक्त भएपछि पनि पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने कुरा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) मा व्यवस्था छ । यसरी पदमुक्त भएको व्यक्तिले कुनै सुविधा नपाउने, कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पनि सक्ने छैनन् ।

बाँकी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनी संविधानमा उल्लेख भएको छ । यस बमोजिमको संघीय कानुनका रूपमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ विद्यमान छ र प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत व्यवस्था संघीय कानुनका रूपमा रहेको सोही नियमावलीमा गरिएको छ ।


लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक अधिवक्ता हुन् ।https://www.onlinekhabar.com/2022/02/1079811?fbclid=IwAR2t-ufnbJY_oJJrkJrpzSRd14-w86xtV8cXa6i-SAOCFcvm4JhU589G8m8 

Featured Post

Why presidential system?

We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...