Welcome to you all in my blog NEPALI IDEA. This is my personal blog. All ideas do not necessarily reflect and represent my other positions. -Khimlal Devkota, Faculty, ICMS, Ph.D. Scholar, Constituent Assembly Member/Senior Advocate, Board of Directors, National Legislative Academy.
Saturday, October 31, 2020
Sunday, October 25, 2020
Tuesday, October 20, 2020
सङ्क्रमण व्यवस्थापनको चुनौती
झन्डै दुई हजार वर्षपहिला रोमन सम्राट मार्कुस औरेलुसले मानिसका भनाइ र दृष्टिकोणहरूका बारेमा भनेका थिए– हरेक चीज हामी सुन्छौँ, त्यो तथ्य हैन, विचार हो, हरेक चीज हामी जे देख्छौँ त्यो दृष्टिकोण हो, सत्य होइन । आजपर्यन्त मानिस त्यही समस्याबाट ग्रसित छन् । हामी सत्य र तथ्य हैन, आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण र विचारहरूमात्रै सुनिरहेका छौँ, तब सत्य र तथ्य ओझेल परेको छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुँदा सिङ्गो समाज, राजनीतिक पार्टी र सरकार दिशाविहीन बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । नेपाली समाज आज यही समस्याबाट आक्रान्त छ ।
यो पनि सत्य हो कि नेता र तिनले नेतृत्व गरेको आन्दोलन स्वतन्त्रताको मागविना सफल हँुदैनन् । त्यसैगरी दबाबविना कुनै सफल राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन पनि सम्भव छैन । जसरी स्वतन्त्रताको माग आन्दोलनको अपरिहार्य तŒव हो, त्यसैगरी दबाब राजनीतिक सङ्क्रमण व्यवस्थापनको हतियार नै हो । विरोधीका विरुद्धको आन्दोलन र नेतृत्वप्रतिको दबाबविना राजनीतिक सङ्क्रमण पनि सम्भव छैन । अमेरिकी मानवशास्त्री मार्गरेट मिडका अनुसार विचारशील र प्रतिबद्ध नागरिकको प्रयत्नले चाहे त्यो सानै समूह किन नहोस्, परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आजसम्मका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । तसर्थ, विचार र विचारप्रतिको प्रतिबद्धता परिवर्तनको पूर्वसर्त हो । उनी थप्छन्– सामाजिक परिवर्तन र सङ्क्रमणको व्यवस्थापन मानिसको धैर्यतामा निर्भर छ ।
आज नेपाली समाज सङ्क्रमण व्यवस्थापनको प्रसव पीडा सामना गरिरहेको छ । महात्मा गान्धीले भनेका छन्– भविष्यको निर्धारण वर्तमानको कर्मले निर्धारण गर्छ । हो, असल भविष्यको कामना गर्दछौँ भने वर्तमानमा असल कर्म गर्नुपर्छ । अत्यन्त पीडायुक्त रक्तपातपूर्ण, त्याग र बलिदानीको कीर्तिमानी कायम गरेर प्राप्त सङ्घीय गणतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने अभिभारा सङ्क्रमणको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापनबाट मात्रै सम्भव छ ।
सङ्क्रमणका कारक पहिचान
नेताहरूको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व र स्वतन्त्रता प्राप्तिको आन्दोलनले बनेको सत्तासीन पार्टी आज व्यवस्थापनको चुनौती सामना गर्दै छ । पार्टी व्यवस्थापनको यो घडीमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्ने र सङ्घीय गणतन्त्रलाई सम्भव तुल्याउने नेतृत्वको मानमर्दनले हैन, उनीहरूको सम्मानले मात्रै सम्भव छ । नेतृत्वप्रतिको विश्वास र प्राधिकारले आन्दोलन सम्भव तुल्याएको हो भने पार्टीको व्यवस्थापनमा पनि नेतृत्वप्रतिको विश्वास र प्राधिकारको निरन्तरता पूर्वसर्त नै देखिन्छ । त्यसैले, निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएको यत्तिका अवधिमा पनि पार्टी किन व्यवस्थित हुन सकेन भन्नेबारेमा आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएन ? नेतृत्वमा त्यत्रो युद्ध र शान्तिको नेतृत्व गर्ने आँट र क्षमता भए पनि यतिबेला पार्टी र सरकारको व्यवस्थापनमा किन त्यो क्षमता र आँट प्रकट भइरहेको छैन ? समीक्षा गर्ने कि ?
सङ्क्रमणमा जनताको धैर्य खाँचो पर्छ भन्ने शास्त्रहरूले बताएका छन् । जनताको धैर्यले मात्रै राजनीतिक सङ्क्रमण व्यवस्थापन सम्भव हुने विश्व इतिहासले देखाउँछन् । स्वाभाविक रूपमा जनतामा धैर्य गुम्दै छ । आन्दोलन भयो, सत्ता उल्टियो, हिजोका शासकहरूले बिदा लिए । दरबार खाली गरियो र हिजो राजा महाराजाहरू विराजमान भएको ठाउँमा आज जनताका छोराछोरी र हिजो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले आसन जमाए । फेरि पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न केले रोक्यो ? भन्ने अत्यन्त स्वाभाविक प्रश्न जनताका छन् । तर, आन्दोलनमा जनविश्वास दिलाउन सक्ने क्षमता नेतृत्वले सङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा किन दिलाउन सकिरहेको छैन । यस मामलामा नेतृत्व र जनताको धैर्यमा कहाँ कमी भयो समीक्षा गनुपर्छ ।
सङ्क्रमणकालीन पार्टी र सरकार झन् व्यवस्थित र चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्ने थियो । पारदर्शिताले जनताको विश्वास र शक्ति पैदा गर्छ तर जनताले पार्टीको गठन, विघटन र मन्त्रिपरिषद्को गठन, पुनर्गठन र विघटनको कुनै भेउ पाउन सकेनन् । विनासही सूचना जनताले प्रतिरक्षा गर्ने कुरा भएन । जब जनताले प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, सरकार, पार्टी वा नेतृत्व स्वतः कमजोर हँुदै जान्छ । कमजोर नेतृत्वले शक्ति आर्जन गर्न जनता र कार्यकर्ता छाडेर कतै परम्परागत शक्तिको सहारा लिन थालेको त होइन ? हिजोका आन्दोलनविरोधी प्रतिगामी तŒवहरू वा सेना, पुलिस र कर्मचारीतन्त्रको सहारामा राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई बलियो र सुरक्षित ठान्न थालेपछि सरकार र पार्टी कमजोरमात्रै हँुदैनन्, सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राथमिकताको सूचीबाट हराउँदै जान्छ । यस्तो नहोओस् ।
जुनसुकै विषयको व्यवस्थापनमा पनि सत्य र तथ्यले प्रश्रय पाउनुपर्छ । सत्य र तथ्यमा आधारित व्यवस्थापन, निष्कर्ष वा निर्णय सही हुन्छ । सत्य तथ्यभन्दा बाहिरको व्यवस्थापन निष्कर्ष र निर्णय गलत हुन्छ । गलत निर्णय टिक्दैन, त्यसको प्रतिरक्षा पनि गर्न सकिँदैन । झन् सङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा त सत्य र तथ्य नै यसका प्राथमिक आधार हुन् । सत्य र तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको भन्नुमात्रै पर्याप्त हँुदैन, आमजनताले सो कुरा पत्यार गर्ने लायकको हुनु पनि पर्छ । जब सत्य र तथ्यबाहेक कसैको विचार वा दृष्टिकोण प्रेरित भनाइका आधारमा निर्णयहरू आउँछन्, त्यतिबेला सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन गिजोलिन्छ । त्यसले गलत बाटो लिन्छ ।
गलत बाटोमा गएको सङ्क्रमणलाई सही बाटोमा ल्याउन सहज छैन । फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ला तर त्यतिबेला ढिला भइसकेको हुन्छ । आन्दोलन गरेर प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वको आह्वानमा जनता फेरि आन्दोलनमा आउलान् भनेर सोच्नु सर्वथा गलत हुन्छ । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन सफल ढङ्गले गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि जनताको धैर्य, विश्वास र आस्थालाई निरन्तरता दिने, नेतृत्वलाई पुनः एकपटक प्राधिकार दिने र वर्तमानका असल कर्मले सही भविष्यको निर्माण हुँदै छ भन्ने भरपर्दो आधार तयार गर्ने काम पूर्वसर्त हुन् ।
खडा चुनौती
राजतन्त्रको चकचकी भएका बखत गणतन्त्रको सपना देख्ने नेतृत्वप्रति नेताहरूको नाम उच्चारण गर्दा होस् वा नेताहरूलाई होच्याएर कसैले बोल्दामात्रै पनि किन नहोस्, तुरुन्तै ठाउँको ठाउँ प्रतिवाद गर्ने कार्यकर्ता आज नेतृत्वलाई नाङ्गै नचाउँदा पनि किन मौन छ ? यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । देश र जनताको सेवाबाहेक आफ्नो अर्को कुनै स्वार्थ नभएको बताइरहेका नेताहरूका बारेमा आज भ्रष्टाचारका आरोप र अकुत सम्पत्ति थोपरेका समाचारहरू बारम्बार पढ्नु परिरहेको छ, कार्यकर्ता मौन छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत, आँट किन पलाएन ? जब कि हिजो मुक्ति वा मृत्युको कसम खाएका र आज पनि आदेश पाए धरहराबाट हामफाल्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिने कार्यकर्ताको कुनै कमी छैन । तर नेतृत्वको आस्था, विश्वास र समर्थनविरुद्धका लाञ्छनाप्रति त्यो पङ्ति प्रतिवाद गर्दैन । बरु मौनता साँध्दै छ । यस्तो किन भयो ? सङ्घीय गणतन्त्रलाई सम्भव तुल्याउने, समृद्धिको सपनामा पूरै देश र जनतालाई विश्वासमा लिन सक्ने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा निर्धारण गर्न सक्ने, भर्खरै सामन्तवादबाट पुँजीवादमा तोताते गरेको नेपाली समाजलाई समाजवाद हँुदै साम्यवादमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेतृत्वप्रति आज जनता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तक किन मौन या विभाजित छन् वा कान ढालेर बसेका छन् ? यसको जवाफ नेतृत्वले आफैँबाट खोज्नुपर्छ ।
हिजो आफूलाई राजनीतिबाट अलग भन्ने तर सङ्घीय गणतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलनको एजेन्डा तय गर्न प्रोत्साहित गर्ने नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूले आँट नगर्दा पनि आन्दोलनको उद्घोष र त्यसको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई सो आन्दोलन हस्तान्तरण गर्नेहरू आज तिनै नेतृत्वप्रति किन सहज छैनन् ? समस्या पैदा भएको नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।
निष्कर्ष
सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्ने काम जटिल र पीडादायक हुन्छ भन्ने कुरा तथ्यहरूले देखाइसके । सङ्क्रमण व्यवस्थापनमा जनताको धैर्यतापूर्ण समर्थनको खाँचो पर्छ भन्ने शास्त्रले भनेकै छन्, आफ्नै अनुभवले पुष्टि गरे । सङ्क्रमणमा व्यक्तिगत दृष्टिकोण र विचारबाट हैन, सत्य र तथ्यका आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको विषय हो । यिनै पूर्वसर्त मनन गर्नुपर्छ नेतृत्वले । पार्टी र सरकारको सफल व्यवस्थापनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
दत्तचित्त हुनुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
सङ्क्रमण व्यवस्थापनको चुनौती
Friday, October 2, 2020
Wednesday, August 12, 2020
Saturday, August 8, 2020
Monday, August 3, 2020
Tuesday, July 14, 2020
राजनीतिका भ्रम र वास्तविकता
Sunday, July 5, 2020
वर्तमान परिस्थिति र नेकपाका चुनौती विचार/दृष्टिकोण |
वर्तमान परिस्थिति र नेकपाका चुनौती
- असार १५, २०७७ सोमबार
- 6 दिन अगाडि
खिमलाल देवकोटा
नयाँ संविधान जारी गरेर निर्वाचनमा गएपछि ठूलो बहुमतका साथ सत्तारोहण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनादेशको आधा अवधि व्यतित गरेको छ । अब उसको मध्यावधि समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकार, उसको बाहुल्य रहेको संसद् मात्रै नभएर उसको बाहुल्य रहेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेत गरी सिङ्गो ७६१ सरकारकै समीक्षा हुने कुरामा पनि विवाद छैन ।
संविधान कार्यान्वयन
संविधान जारी भए लगत्तै सत्ता सम्हाल्न पुगेका कारणले संविधानको कार्यान्वयन सरकारका सामुन्ने प्रमुख चुनौती थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन तीन वर्षभित्र बनाउनै पर्ने वाध्यता एकातिर थियो भने अर्कोतिर झण्डै साढे तीनसय कानुनलाई संविधान बमोजिम बनाउनैपर्ने बाध्यता पूरा गर्नु थियो । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना स्थापित गर्नु अर्को बाध्यता थियो । तीन तहको सरकार र तिनका बीचको समन्वय र सन्तुलनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पारित गर्ने, अन्तर प्रदेश परिषद् र अन्तर प्रदेश आर्थिक परिषद् तथा प्रदेश परिषद्हरूको क्रियाशीलता यतिबेलाको उल्लेखनीय पक्ष हो । ७५३ सरकारको तेस्रो बजेट जसले शक्ति, स्रोत र साधनमा निक्षेपीकरणको प्रत्याभूति, ‘सिंहदरबार’को ७५३ तहमा निक्षेपीकरणले घरदैलोको सरकारको प्रत्याभूतिसँगै जनताको निरन्तर निगरानी, हस्तक्षेप र नियन्त्रणसहितको नवीनतम लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिको आधार तयार पार्ने काम हुनु यो अवधिको उपलब्धि भन्न सकिन्छ ।
संविधान केवल कागजको खोस्टो नभएर अधिकारको दस्तावेज हो । दशकौँ लामो त्याग र सङ्घर्षपछि जनताका आफ्नै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन अधिकारको दस्तावेजको कार्यान्वयन हो । सो अधिकारको दस्तावेजले जनतालाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्रै हैन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी हुनु स्वाभाविकै थियो । तसर्थ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अघि सारेको सरकारका लागि यो अर्को चुनौती हो । समग्रमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीको सामना गर्दा नागरिकका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको पनि प्रत्याभूति हुने, यसो गर्दा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानले सार्थकता पाउने दिशामा सरकारले आधार तयार गर्ने काम गरेको छ तर परिणाम देखिन भने बाँकी छ ।
स्थायित्वको प्रत्याभूति
नेपालको इतिहासमा नै यो अवधि स्थायित्वको अवधि हो भन्न सकिन्छ । नेपालको आधुनिक राजनीतिको आरम्भदेखि आजसम्मै पनि कुनै पनि सरकार वा संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल भोग गर्न पाएनन् । पाँचवर्षे कार्यकालको मध्यावधि उपभोग गर्ने कुरा नै सापेक्षताका दृष्टिले स्थायित्वको प्रत्याभूति हो भने बाँकी आधा अवधि पूरा गर्दै गर्दा आगामी दिनका लागि दिगो स्थायित्वको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि नेकपा नेतृत्वको हो र उसको नेतृत्वमा रहेका सरकार र संसद्हरूको पनि हो । दुईतिहाइ वा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर पनि पूरा अवधि भोग गर्न नसकेको विगतको तीतो इतिहासको सन्दर्भमा नेकपा नेतृत्वले यसको अपवाद प्रदर्शन गर्नु मध्यावधि समीक्षाको अर्को सकारात्मक पाटो हो । दीर्घकालीन योजनाका साथ नेकपा जान सक्दा अबका केही दशक नेपालले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सफल हुनेमा निश्चिन्त हुने प्रशस्त ठाउँ छ ।
सन्तुलित कूटनीति
नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारभन्दा अघिका सरकारहरूको परिवर्तन संसद्को सन्तुलन र समीकरणको फेरबदल नाटकीय रूपमा हुने गरेको विगतको तीतो अनुभवका अतिरिक्त उत्तर र दक्षिणका छिमेकीका बीचमा आपसी निर्भरता र सोको एकाधिकारलाई विस्तारै सच्याउँदै समदूरी र सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास यो अवधिको अर्को उपलब्धि हो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भएका नाताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नै नसक्ने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालले बल्ल आफ्नो आवश्यकता र जनादेशका आधारमा देश र जनताको हितका पक्षमा कसैले के भन्ला भन्ने कुराको हेक्का नराखी निर्णय गर्न थालेको सन्दर्भ यस अवधिको सन्तुलित कूटनीतिको परिचायक हो । खासगरी व्यापार र पारवहन सन्धिमा भौगोलिक हिसाबले दुरुह नै भए पनि चीनसँगको नाका खोल्दै भारतीय एकाधिकार तोडिएका कारणले विकल्पहरूको द्वार खोल्ने कुराले पनि यो कुरालाई पुनः पुष्टि गर्दछ भने नक्सा प्रकाशन र आफ्नो भूमि फिर्ता लिइछाड्ने अडानले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ । छिमेकी चीनद्वारा अघि सारिएको ‘बेल्ट एण्ड रोड’को पक्षधर भएको अवस्थामा अमेरिकी परियोजना एमसीसीका बारेमा भने संशय र आङ्का छन् । वार्ताका बखत भएका कमजोरीलाई हटाएर नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुन सक्ने गरी परिमार्जन गर्न सक्दा यसले अझै उचाइ थप्नेछ ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू (जसले राष्ट्रसङ्घमा भिटोको अधिकार राख्छन् ) का बीचको सहज र सरल सम्बन्ध कायम हुन गइरहेको तथ्य पनि नेकपाकै नेतृत्वको सरकार, संसद् र संरचनाहरूको सफल मध्यावधि समीक्षाको विषय हो ।
सच्याउनैपर्ने कमजोर पक्षहरू
मध्यावधि समीक्षाको सन्दर्भमा सबल पक्षका अतिरिक्त कमजोर पक्षको पनि चर्चा गर्न जरुरी हुन्छ जसबाट ती पक्षलाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने र सच्याउँदै अघि बढ्न सकियोस् । सर्वाधिक कमजोर पाटो व्यवस्थित कार्यशैलीको अभाव हो । दलीय पद्धतिमा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरामा विवाद हँुदैन तर यो अवधिमा पार्टी सर्वाधिक अव्यवस्थाको पर्याय बनेको छ । ऐतिहासिक पार्टी एकताको दुई वर्ष पूरै बिताए पनि पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्न नसक्नु, पार्टी कमिटीहरूको औपचारिक बैठक बस्न नसक्नु, बसेका बैठकहरूमा पनि बहस, छलफलको वातावरण बन्न नसक्नु, यसो हेर्दा बैठकमा निर्णय नहुने, निर्णय गर्न बैठक बस्न नपर्ने समस्याबाट सर्वाधिक ग्रस्त पार्टी नेकपा हुनु अव्यवस्थाका उदाहरण हुन् । पार्टीका नीति, सिद्धान्त र राजनीतिक दस्तावेजको खोजी नगर्ने संस्कृतिले बढावा पाउने, पार्टीका घोषणापत्र केवल घोषणामा नै सीमित हुने, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएका नाताले सबै कम्युनिस्ट विरोधीहरूको सरकारप्रतिको आक्रोशमा जनताको आक्रोश थपिनु, आफ्नै मतदाता जनतालाई सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसाको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
योजनाबद्ध परिचालनको अभाव कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको अर्को कमजोरी हो । चाहे विद्रोहबाट, चाहे चुनावबाट वा निरन्तरको प्रयत्नबाट सत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको आधार उसको नीतिगत दस्तावेजमा उल्लेखित योजना बन्ने गर्दछ । सरकारका हरेक नीति र योजनाको व्याख्या र प्रतिवाद कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य मान्यताका आधारमा र कम्तीमा पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रका आधारमा अनुमानयोग्य बनाउने र तदनुकूल प्रतिरक्षा गर्ने वातावरण नबन्नु बनाउन नसक्नु अर्को कमजोरी हो । जनमत एकथरी एजेण्डामा प्राप्त गर्ने र काम कारवाही अर्को एजेण्डामा गर्ने जस्तो जो देखिएको छ, यसमा टेकेर विरोधीले उचाल्ने, जनताका तत्कालीन समस्याको सम्बोधन हुन नसक्दा जनता उद्वेलित हुने र कतिपय सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीमा मौलाउँदै गएको अवसरवादी प्रवृत्ति, सत्ता र शक्ति प्राप्त भए वा नभएका आधारमा धारणा बनाउने छेपारे प्रवृत्तिका कारण पनि सरकारका राम्रा कामको प्रचार नहुने, कमजोरीको व्यापक प्रचार हुने र आमजनता, समर्थक शुभचिन्तकमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने कुराप्रति हेक्का राख्न नसक्ने अर्को कमजोरी हो भन्न सकिन्छ ।
वाद विवाद र संवाद कम्युनिस्टहरूको तरिका हो । एकता – संघर्ष – रूपान्तरण जीवनपद्दति हो । यसले वहस, छलफलमार्फत निष्कर्ष निकाल्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको तीन वर्ष झण्डै बित्न लाग्दा न बैठक न छलफल, न संवाद, न सरसल्लाह– यस्तो भद्रगोलको वातावरणमा जिम्मेवार केन्द्रीय नेताले पनि निर्णयमा सहभागी नभएका कारणले निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्था छ । केन्द्रीय नेता नै निर्णयको स्वामित्व लिन तयार छैन भने सामान्य कार्यकर्ता वा मतदाताले स्वामित्व लिन, सोको कार्यान्वयन गर्न र सोको प्रतिवाद गर्न के खाँचो ? जस्ता विषय बगे्रल्ती आएका छन् । यसतर्फ पार्टी नेतृत्वको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षण हुन जरुरी छ । जसले निर्णय ग¥यो ऊमात्रै जान्ने भन्ने हो भने उसले मात्रै कार्यान्वयन गरे भैगो नि भन्ने कुरा स्वतः आइपर्दछ, जो बिल्कुल सम्भव छैन । निर्णय लिने तर स्वामित्व नलिएको निर्णयको कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्ने सर्वथा सम्भव हुँदैन ।
सरकारको मध्यावधिको समीक्षाको उद्देश्य भनेकै सबल पक्षको उजागर गर्ने र कमजोर पक्षको समाधान खोज्ने हो । सरकारका सबल पक्षको उजागर गर्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व लाग्ने र कमजोर पक्ष हटाउँदै जान र भविष्यमा नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
-
समाजवाद चाहनेहरूकालागि खुशीकाे खवर नेपालमा समाजवादी माेर्चा नेपालकाे घाेषणा भएकाे छ । यद्पि नेपालकाे संविधान घाेषणा भएकाे ८ वर्ष पछि याे माे... -
आखिर आमाको नामवाट नागरिकता दिने कुरा अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै प्रष्ट गरेको थियो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनै पर्ने थियो ... -
सङ्क्रमणकालीन न्याय : प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ। अब थाति रहेका विधेयक पारित गरी भटाभट काम अघि बढाउनु पर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभामा ए...