http://www.ratopati.com/aakchaar-bhityo/24608/विनाशकारी भूकम्पको मारवाट प्रताडित जनतालाई राहत र क्षतिको नव निर्माण , नया संविधान जारी कै सन्दर्भमा मधेश थारु लगायतका समुदायहरुको असन्तुष्टि चरम सिमामा पुग्दै गर्दा स्थिति भयानक वन्न पुगेको छ यसै क्रममा भारतीय अघोषित नाकावन्दीवाट ईन्धन ग्यास लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाव महंगी कालावजारी र तस्करीको मारवाट आजित भएकाछन् । यावत समस्यावाट मुलुक प्रताडित वन्दै गर्दा भूकम्पवाट भएको क्षति भन्दा दुई गुना वढी अर्थतन्त्रको क्षति व्यहोर्न मुलुक वाध्यछ । जनता संविधान जारी भए पछि राजनैतिक संक्रमणको अन्त हुने र आर्थिक क्रान्तिको अभियान आरम्भ हुने अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । उता सरकार भने मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि प्राविधिक वहुमत कायम राखेर सरकार टिकाउने धन्दामा मस्त छ ।
आरम्भमै आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री वनाएर काम थालेको सरकारले लक्षण राम्रो देखाएको थिएन जो हनिमुन अवधिभरी मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री भर्ना गर्ने काम वाहेक अरु काम गर्न भ्याएको छैन । सरकार यी सवै काम छाडेर सवैभन्दा पहिला भूकम्पवाट पीडित जनता जो पुषको ठण्डीमा जीवन मरणको दोसाधमा खुला आकाश मुनी वस्न वाध्य छन् । कतिपयले ज्यान गुमाई सके वाचेकाहरुको ज्यान वचाउन लाग्न पर्छ जनता जोगाए सरकार टिक्ला जनता नै जोगाउन नसके सरकार सुरक्षित हुने छैन भन्ने हेक्का रहोस । पुननिर्मााण प्राधिकरणको झगडावाट जनता आजित भैसकेकाछन् । ढिला नगरी अव उसले काम थालोस र दाताहरुले दान गर्ने भनी वचन दिएको पैसाको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाओस यसो गरयो भने सरकारको आयु थपिएला अन्यथा भन्न सकिन्न ।
संविधान जारी गर्नुभन्दा एक महिना अघिदेखि नै आन्दोलनमा रहेको मधेश र थारु लगायत आदिवासी जनजातिहरुको आवाजलाई सुनोस सरकारले र विना कुनै पुर्वाग्रह समस्याको समाधान गरोस ईमान्दारीपुर्वक समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई झर्को लाग्छ भने कम्तिमा अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका अधिकार वहाली गरोस । त्यसतर्फ संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरोस । यसो गर्दा नागरिकतामा भएको अस्पष्टतालाई प्रष्ट गरोस कम्तीमा नारी र पुरुषका वीचमा भएको असमानतालाई हटाओस । समानुपातिक समावेशीका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले तोके वमोजिमका समुहहरुका वीचमा नै लागु हुने गरी राखिएको प्राव्धानलाई नै निरन्तरता देओस । नया संविधानमा वढेको समुह, घटेको प्रतिशत र संख्या तथा महिलालाई एक तिहाई कुनै पनि हालतमा लागु हुन सक्दैन । तसर्थ या त कानुन नै वन्न नसक्ने कानुन वनाउन खोज्दा संविधानको उलंघन हुने, कुलयोगमा समानुपातिक समावेशी लेख्ने तर लागु नगर्ने नियत नै पुष्टि हुने प्रष्ट छ कमसेकम यस्तो अवस्थाको अन्त छिटो भन्दा छिटो अनिवार्य भएको छ ।
सीमानाको सुधार आन्दोलनकारीहरुको वटमलाईन वनेको छ कुनै हालतमा परिमार्जन हुदैन भन्ने सरकारको वोलीले दिनानुदिनको धनजनको क्षति वाहेक केही आर्जन गर्ने देखिदैन । एक मधेश एक प्रदेशको नारामा मधृश आन्दाृलन चलदा हुदैन दुई प्रदेश हुन पर्छ भन्ने एमाले र काग्रेस नै हुन माओवादी त एक मधेशकै पक्षमा थियो । त्यसकारण मधेशमा दुई प्रदेश सत्ताधारी दलहरुले नै भन्दै आएको कुरा हो । त्यही नक्शामा सहमत भैदिए समस्याको समाधान सधैकालागि नै हुनेछ । थारु मधेश मगरात र लिम्वुवानको सिमान नमिलाउदासम्म शान्ति हुने छैन भन्ने कुरा सत्ताधारी र अरु सवैले वुझन जरुरी छ । त्यसैले यसको समाधान पनि आन्दोलनकारीहरुको माग वमोजिम पनि जान पर्दैन यस अघि सत्ताधारी दलहरुको सहमतिमा तयार भएकै सात प्रदेशको नक्शामा गएर भए पनि कम्तीमा यस पटककालागि समाधानको विन्दु हुनसक्नेछ । त्यस तर्फ पनि ध्यान जाओस । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र क्षेत्र पुनरावलोकन कम्तीमा पनि अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको खाकाभित्रैवाट समाधान खोजियो भने तर्क संगत हुनेछ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, जनगणना दश वर्षम ागर्ने तर क्षेत्रको पुनरावलोकन भने विस वर्षमा गर्ने भन्ने कुरा विल्कुल तर्क र तथ्यसंगत छैन । त्यसलाई मिलान गर्ने अग्रसरता देखाओस । यति गर्ने हो भने कम्तिमा आन्दोलनकारीहरुका माग एक हदसम्म पुरा हुने र संविधानको स्वीकार्यता वढने अवस्था आउनेछ । यसले यो सरकारको स्वीकार्यतालाई पनि एक हदमा वढोत्तरी नै गर्नेछ । मन्त्रालय फुटाई फुटाई मन्त्रीको पल्टन खडा गर्ने झण्झट पनि आई पर्ने छैन ।
भारतसंगको सम्वन्ध ईतिहासमै कटु वन्न पुगेको छ । आरम्भमा भारतका सामु घुडा नटेक्ने कसम खाएको सरकार संविधान संशोधनको प्रस्ताव संगै तिन वुदे प्रस्ताव मन्त्री परिषदवाट पास गरी दिल्ली दरवारमा जाहेर गर्दै दिल्लीको अनुमोदन पश्चात हर्ष वढाईकौ शैलीमा स्वागत गरे पछि उसको घुडा नटेक्ने वाचा पनि पानीको फोका वनेको छ भने यतिका टकराव जनताको दुखद अवस्था र राष्ट्रवादको जलपको सक्कली कारोवार के रहेछ जनता जान्न आतुर त छन नै कुनै न कुनै वेलामा यतिवेलाका सत्ताधारीहरुले हिसाव त वुझाउन पर्ने त छदैछ । यति नै वेला भने भारतसंगको सम्वन्ध सामान्य अवस्थामा फर्काएर सहज आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउदै सत्ताधारीहरुको सनकका कारण जनताले थप कष्ट व्यहोर्न नपर्ने अवस्थाको प्रत्यभुति मात्रै जनताले खोजेकाछन् । यही वाहानामा तस्करी वजार खोलेका मानिसहरु त वेखुशी होलान त्यो वाहेक सरकारले गुमाउन पर्ने कुरा केही छैन ।
भूकम्प र मधेश आन्दोलन तथा नाकावन्दीका कारणले मुलुकको दुई तिहाई अर्थतन्त्र स्वाहा भायो । साढे तिन दशकमा पहिलो पटक अर्थतन्त्र रिणात्मक हुदैछ भने दुई अंकको मुल्य वृद्धि भएको छ । स्वदेशी लगानी ध्वस्त भएका छन् विदेशी लगानीको कुनै गुन्जयस नै छैन । प्रत्यक पेशा व्यवसाय चौपट भएका छन् । नया संविधान जारी हुनासाथ आर्थिक सम्वृद्धिको अभियान संचालन हुनेछ र जनताले सुख पाउनेछन् भन्ने जनताका सपना चकनाचुर भएका छन् । जनताको जनजीवन कष्टकर वनेको अवस्थामा पनि उनीहरु श्वास थामेर धैर्य गरे वसेका छन् । जनताको अपेक्षा यो सरकारकै पहलमा कालावजारी तस्करी घुषखोरी कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको अन्त होला वा सो तर्फको सकारात्मक कदम चाल्ला भन्ने पनि छैन । त्यो गर्ने ल्याकत पनि यो सरकार राख्दैन भन्ने कुरामा जनता जानकार नै छन । जनताले अपेक्षा नगरेको तर्फ माग गर्नु पनि अर्धेल्याई नै ठहर्ला । त्यसैले यो पक्तिकार पनि त्यो झण्झट वेशाउदैन तर यति चाही भन्ने धृष्टता गर्दछ कि सरकार अव तस्करी कालोवजारी र कमिशनतन्त्रको पनि सिमा नाध्यो अव त पुर्ण विराम लगाउ ।
अन्तमा संविधानका असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्ने सुत्र अन्तरिम संविधानलाई वनाउ । अन्तरिम संविधान भन्दा पछि फर्केका प्रतिगामि प्राव्धानलाई सच्याउ । (स्मरण रहोस संविधान जारी गर्नासाथ एमनेष्टी ईन्टरनेशनलले लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संविधानका प्रतिगामी प्राव्धान संशोधन गर भनेको थियो ।)यसले जनताको अधिकारलाई नै वढावा गर्नेछ । सरकारको केही खोसिने छैन । भूकम्प पीडित जनताको मृत्युमा मन्त्रालय फुटाउदै मन्त्री थप्दै गरेर भतेर नगर । यसले जनतामा निराशा र आक्रोश वाहेक केही पनि थप्दैन । विदेशीको अनुमोदनमा संविधान संशोधन गर्ने नै नियत हो भने पनि जे ईच्छा लाग्छ गर । तर भूकम्प पीडित जनताका नाममा आएको सहायता रकममा खेलवाड पनि नगर र कार्ययोजनाको अभावमा सो रकम फिर्ता जाने अवस्था पनि ननिम्त्याउ । आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री थपेर नपुगेर उपप्रधानमन्त्री मण्डलको अराजकताले राष्ट्रकै वेईज्जति भएको छ । थप वेईज्जत गर्ने काम नगर । सरकार यतिकाम गर्न सक्दैनौ भने अव तिम्रो कथित राष्ट्रवादको मुकुण्डो पनि तिन वँुदे प्रस्ताव दिल्लीसंगको आदान प्रदानवाटै खुस्किसकेको छ । अव राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर प्रतिपक्ष महाधिवेशन अगाडि नै सत्तारोहण गर्ने हतारोमा छ । अन्यथा विश्वासको मत गुमाएपछि अविश्वासको सामना गर्नुको विकल्प देखिदैन । वाँकी तिमै्र मर्जी धन्य हो । मेरो देशमा सरकार छ, मन्त्रालय फुटाई फुटाई थपिएका मन्त्रीहरु सहितको मन्त्रीमण्डल पनि छ ।
khimlaldevkota@gmail.com
लेखक नयाँ शक्ति निर्माण अभियान्ता हुन्
- See more at: http://www.ratopati.com/aakchaar-bhityo/24608/#sthash.2PJwXGrH.dpuf
