Sunday, June 1, 2014

http://epaper.gorkhapatraonline.com/epaper-%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95/book/1035-gp-jeth-15-2071/2-2013-02-14-10-43-26.html

ePaper

GP Jeth 15,2071

FlippingBook page flip extension for Joomla.
 
 

Thursday, May 29, 2014

गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा




गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा
खिमलाल देवकोटा



कुनै वेला गणतन्त्रको कुरा गर्नासाथ मानिसहरु जिव्रो टोक्थे, गणतन्त्रको कुरा गर्नेहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो र राजकाज राजगद्दी राज्य विप्लव लगायतका मुद्दा लगाईन्थ्यो र शान्ति सुरक्षाका नाममा थुना पनि भोग्न पथ्र्यो । जे होस राजतन्त्र जोगाउन भए जतिका हथकण्डा अपनाईन्थ्यो तर जति हथकण्डा अपनाईयो त्यति राजतन्त्र नामको विष वृक्ष धराशायी वन्दै गयो । तैपनि राजतन्त्र कैले निकै सुदृढ हुन कोशिस गर्ने र कहिले कमजोर देखिने अवस्था रहदै गर्दा जन्मजात गणतन्त्रकानिम्ति जन्मेका पार्टीहरु पनि संवैधानिक नामको जामाभित्र राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने पक्षमा उभिने अवस्था वन्यो । तर जव जनयुद्धको प्रकृया आरम्भ भयो त्यसले सामन्तवादको नाईकेका रुपमा रहेको राजतन्त्रका जराहरु गाउ गाउवाट काटदै छिनाल्दै गर्ने अभियानले तिव्रता प्राप्त गरयो । यसो गर्दै गर्दा जन्मदा नै संवैधानिक राजतन्त्रको आदर्श वोकेको पार्टी पनि गाणतन्त्रको पक्षमा उभिन वाध्य भयो ।  विधिवत २०६५ साल जेष्ठ १५ गते अन्तरिम संविधानको व्यवस्था वमोजिम राजतन्त्रको भविश्यका वारेमा निर्णय भयो र नेपाल संघीय गणतन्त्र नेपाल घोषित भयो । नेपालमा राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन जव एकाकार भयो तव गणतन्त्रको घोषणा भयो । गणतन्त्र घोषणा हुनु अघि सम्म पनि कतिपय कम्युनिष्ट नाम गरेकै पार्टीहरु पनि यो संभव छैन त्यसैले यो मुर्खता नगरौं भन्ने सन्देश प्रवाह गरिनै रहेका थिए तर जनताको व्यापक समर्थनमा उठेको आन्दोलनको राप तापलाई कसैले अन्यथा गर्न सकेन र सो जनलहरलाई रोक्न सक्ने त कुनै ताकत नै थिएन । तयही वलमा नेपालमा राजतन्त्रले सदाकालागि विदा लिएको हो ।

नेपालको गणतन्त्र दश वर्षको जनयुद्धको जगमा २०६२ ६३को संयुक्त जनआन्दोलनको वलमा प्राप्त भएको थियो । यसकालागि मधेश आन्दोलन जनजाति आन्दोलन र यस्तै अरु पनि आन्दोलनहरुको वल अवश्य प्राप्त थियो ती सवैको एकता र सो एकतावाट प्राप्त वल सह्रायिन नै थियो । धेरैलाई विश्वास नभएको यो परिघटनामा विदेशी मित्रहरुको चाहना पनि थिएन उनीहरुले गणतन्त्रको कल्पना पनि गरेको पाईएन । राजतन्त्र जोगाउन संसदवादी दलहरुको समेत सहमतिमा गरिएको भनिएको वैशाख आठ गतेको शाही घोषणाको प्रसंग र सो घोषणामा समर्थन गर्न विदेशी र स्वदेशीहरुको पनि दवाव अर्थपुर्ण नै थियो । त्यसो हुदा निकै लामो समय सम्म गणतन्त्र जो चाहदैनथे उनीहरुको समर्थन रहेन त्यसैले गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने कुरामा केही वाधाहरु प्नि रहेका हुन तर अव लगभग आधा दर्जन वर्ष काटिसकेको अवस्थामा यसले परिपक्वता प्राप्त गर्न पर्ने आवश्यकता वन्दै गएको छ ।

राजतन्त्र कुनै वेला धेरैको समर्थन कुनै वेला थोरैको मात्रै समर्थन कुनै वेला कसैको पनि समर्थन प्राप्त नगरेको अवस्थाका कारणले ढल्यो तर भन्नै पर्ने कुरा के हो भने राजतन्त्र कुनै वेला सवैको साझा दुश्मन वन्यो वाकी सवै राजतन्त्रका विरुद्ध एक जुट भए गणतन्त्र संभव वन्यो । तर गणतन्त्र प्राप्त भए पश्चात दलहरु आ आफनै एजेण्डामा फर्किए र शक्ति छिन्न भिन्न भयो । खुशीले गणतन्त्रको पक्षमा नलागेका हरु मनले चाहेर पनि गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर लाग्न नचाहेका मानिसहरु फेरि पनि गणतन्त्रको विपक्षमा लाग्ने वातावरण तयार गर्न तयार लागेका कारणले र मुख्यत गाणतन्त्रका पक्षधरहरुको गाणतन्त्र पछिको योजना के भन्ने वारेमा स्पष्ट हुन नसकेका कारणले पनि निकै अलमल भएको देखिन्छ । राजतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र पछिको प्रतिकको रुपमा स्थापना गरिएको संस्था राष्ट्रपतिका कतिपय काम कारवही राजतन्त्रकै पछयाउने गरेका कारणले पनि गणतन्त्रको महिमामा धेरथोर आघात पुगेको छ । हिजो राजाले जे गरे आज राष्ट्रपति भएकै कारणले तिनै काम गर्ने हो भने राजाका ठाउमा राष्ट्रपति वनाएकै भए पनि पुगिहल्थ्यो नि भन्ने खालका भनाई पनि आउन थालेका छन् । राजतन्त्रले स्थापना गरेका संस्कृतिमा नै परम्परा धान्ने नाममा राष्ट्रपतिलाई सामेल गराउने कामले गणतन्त्रको मर्मवोध हुन सकिराखेको छैन । गणतन्त्रको छुटटै संस्कृतिको विकास आजको अवश्यकता हो । 

गणतन्त्रको घोषणा संगै सोही रापताप र उत्साहमा संविधानसभावाट संविधान जारी गर्न सक्न पथ्र्यो । सो काममा सफलता प्राप्त गर्न नसक्नु दलहरुको महा भुल त हुदै हो गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने कुराको प्रतिवद्धतामा आएको कमि पनि हो । यही कमजोर कडिमा खेलेर राजावादीहरुको हैसियत विस्तारै वढदै जाने अवस्था आएको पनि हो । राजतन्त्रीय संस्कार छोडदै जाने र गणतन्त्रीय संस्कार विकास गर्दै जाने कुरामा रहेको गंभिर कमजोरीका कारणले देशलाई यथोचित दिशामा लैजानमा कमि रहेको अवस्था देखा परिराखेको छ ।
विगत साठी वर्षको लम्वे अभियानका रुपमा रहेको संविधानसभाको यात्रा निकै ठुलो त्याग वलिदान र समर्पणका कारणले प्राप्त भएको थियो जति लागानीका कारण प्राप्त भएको थियो त्यति नै माया ममता र स्यहार संभार प्राप्त गर्न सकेन संविधानसभाले र सो संविधानसभा लगभग गणतन्त्रप्रति खुशी नदेखिएको प्राय राजतन्त्रवाटै नियुक्त भएका न्यायालयका केही मानिसहरुको निशाना वन्यो अन्तत संविधानसभा त्यही कारणले पनि संविधान जारी गर्नु अगावै अवसान भयो । यो अवसानलाई जोगाउन दलहरु जो दह्रो संग उभिन पथ्र्यो उनीहरु नै पनि केही हदसम्म उनीहरुकै उक्साहटमा परे र संविधानसभा जोगाउन गरिएको प्रयत्नलाई कामयावी हुनै दिएनन् संविधानसभा विरोधीहरु गणतन्त्र विरोधीहरु र संघीयता विरोधीहरुको एक्यवद्धतामा पहिलो संविधानसभाको अवसान गराईयो तथापि संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा नै हुन्थयो त्यो फेरि अर्को चुनाववाट भए पनि आएको छ एकपटक गुमेको संविधानसभा नेपाली जनताले अर्कै रुपमा भए पनि पाएका छन् अवको दायित्व यो संविधानसभालाई जोगाएरै प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै हो । 

गणतन्त्र प्राप्त भयो राजनैतिक हिसावले ठुलो उपलव्धी पनि प्राप्त भयो । राजनैतिक हिसावले एउटा युगको अन्त भएर अर्को युगको आरम्भ भएको छ । यस्तो घडीमा नया युग आरम्भ भएको यस घडीमा पुराना नीति नेता पार्टी र पार्टीका कार्यक्रमहरु सवै पुराना भएका छन् । राजतन्त्र अन्त गर्न वनाईएको विचार वा राजतन्त्रसंगै मिलेर जानुको विकल्प छैन भनेर वनाईएको विचार अव काम लाग्दैन विचारमा विकास गर्न जरुरी छ यसै गरी राजतन्त्रका विरुद्ध लडनकालागि वनाईएको पार्टी संरचना पनि अव काम लाग्दैन त्यसले अवको  आवश्यकता वमोजिमको पार्टी संगठन र संरचनाको माग गर्दछ त्यसैगरी हिजो युद्धका वेला गरिने व्यवहार आज काम लाग्दैन त्यसैले अव नीति नेता पार्टी संगठन र कार्यशैली फेर्न नचाहनेहरु जीव विज्ञानमा डाईनोसार लोप भएर गए झै लोप हुने छन् त्यसैले अवको आवश्यकतालाई वोध नगर्ने वा गर्ने  भन्ने आधारमा हिजोका नेता नीति र पार्टीको औचित्य रहने वा नरहने भनने कुराको टुगो लाग्नेछ । यही नै परिक्षाको घडी वनेको छ ।

गणतन्त्र प्राप्त भयो राजनैतिक हिसावले निकै ठुलो उपलव्धी पनि हासिल भयो तर सामान्य जनताका जीवनमा के प्राप्त भयो भनेर प्रश्न गर्दा जवाप सकारात्मक भेटिदैन । त्यसैले जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव दिनकालागि हिजो राजतन्त्रले दिएन गर्न सकिएन भन्ने गरिएको भए पनि अव त्यो वाहाना काम लाग्ने भएको छैन । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने भनेको आर्थिक विकास नै हो जवसम्म जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिदैन तवसम्म राजनैतिक रुपमा प्राप्त भएका उपलव्धीहरु पनि यथावत जोगाउन कठिन हुन्छ जनताले स्वामित्व ग्रहण नगरेको कुनै पनि प्रणाली दिगो हुन सक्दैन । यसको अर्थ जनता गणतन्त्रको विपक्षमा जान्छन भनन खोजिएको पटककै हैन तर जनताले गणतन्त्र प्राप्त भए पछिको आफनो जीवनमा परवर्तन आएको देख्न चाहन्छन गणतन्त्रको वोनस चाहन्छन जनता यसो गर्न सकिएन भने फेरि जनता र नेता वीचको दुरी वढने खतरा रहनेछ यसतर्फ सवैले ध्यान दिन जरुरी छ । 

गणतन्त्र प्राप्त भए पछि राज्य संचालनको मोडेल विकासको मोडेल र संस्कार संस्कृतिको मोडेल फेर्न जरुरी छ । विविधतायुक्त मुलुकले आज सवैको पहिचानलाई आत्मसा तगर्न जरुरी भएको छ भने एक भाषा एक जाति एक वर्ग एक संस्कृतिको राज गर्ने प्रवृत्तिको अन्त गर्न जरुरी भएको छ । यस्को गंभिरतालाई वुझिएन र हिजोकै निरन्तरतामा लैजान खोजियो भने फेरि पनि यसले गणतन्त्रको भाव पनि दिदैन । वरु राजतन्त्रकै गन्धलाई निरन्तरता दिनेछ । यस वारेमा उच्च तहवाट कार्यक्रमिक हिसावले खासै ध्यान दिएको पाईएको छैन । त्यसकारण जनता त्यति धेरै स्वस्थ र स्वच्छ एवं उन्मुक्त ढंगले गणतन्त्र प्रति गर्व गर्दा गर्दै पनि यसले हामीलाई के दियो भन्ने प्रश्न गरेकै छन । यसको सकारात्मक जवाफ दिन जरुरी छ ।

गणतन्त्रले धेरै कार्यसुचि राजनैतिक दलहरुलाई सुम्पेको छ । राजतन्त्रसंग मिलेर जाने योजनाका दलहरुलाई भन्दा गणतन्त्रकोलागि निर्णायक आन्दोलनको अगुवाई गर्ने दलहरुलाई अझ वढी दायित्व र कार्यसुचि सुम्पेको छ । यस तथ्यलाई आत्मसा तगर्दै राजतन्त्रीय विकृतिको सिको गर्ने हैन गणतन्त्रीय चेतको हेक्का राख्ने र विकास गर्ने र तदनुकुलको व्यवहार गर्ने कुरा आजैका दिनवाट आरम्भ गर्न जरुरी छ । हैन भने सामान्य जनताको कटु टिप्पणी छ एउटा राजको विदायी संगै थुप्रै राजाहरुको पुनर्वहाली भएको छ । थुप्रै राजाहरुको वहाली भएको छैन गणतन्त्रमा राजा हुदैनन् र राजशी व्यवहार पनि हुदैन भन्ने कुरा जनतामा सप्रशण मिठा भाषणमा हैन व्यवहारम ागर्न जरुरी छ । यही गंभिर कार्यसुचि आजको गणतन्त्र दिवसले सुम्पेको छ । यो कार्यसुचिलाई प्रत्येक जिम्मेवार राजनैतिक दल व्यक्ति र संघ संस्था विशेषले पनि ग.भिरतापुर्वक पालना गरौ कार्यान्वयन गरौ र नेपाली जनतामा रहेको गणतान्त्रिक चेतलाई विकास र प्रवर्धन गरौ यसैमा देश र जनताको हित कल्याण र मुक्ति छ ।  

पजष्mबिमिभखपयतब२नmबष्।िअयm

Monday, May 26, 2014

http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=75212


Alert against raid


 Alert against raid 
 
KHIMLAL DEVKOTA
Maoist crisis
Most communist parties around the world are either ineffective entities or have undergone multiple divisions. Or they have died naturally because they refused to remold according to changing times. Just as the dinosaur became extinct because of its own weight and size. It is from this perspective that we should see why UCPN (Maoist) leader Baburam Bhattarai has been raising the issue of transforming the party in line with changing realities. Thus the real reason behind crisis in the party is not dissent but Chairman Pushpa Kamal Dahal’s failure to devise progressive policies to lead the nation forward.

Take the failure of the first Constituent Assembly. Our party had 40 percent seats in the first CA and could comfortably garner two-third majority supports to draft the statute. But the party leadership vacillated between peace and constitution on one hand and insurrection on the other. Bhattarai and Mohan Baidya camps made the situation worse, though the former was always in favor of promulgating the constitution through CA.

Bhattarai’s line was very clear: peace, constitution, socio-economic transformation and development. But there could be no consensus even on PLA integration during Dahal’s premiership because he was constantly vacillating between Baidya’s line of opposing integration (who wanted to use PLA for insurrection) and Bhattarai’s line of army integration as per the 12-point peace agreement.

There has been a consistent difference in political lines between Baidya and Bhattarai. Baidya wants to resume “People’s War” to attain New Democratic Revolution. Bhattarai wants to build a base for socialism, the foundation for which has been laid by the People’s War, People’s Movement 2006 and Madhesh Movement 2007. The problem is that Dahal has been taking Baidya’s line in theory but Bhattarai’s line in practice.

Yet Bhattarai and Baidya stand together in opposing monolithic functioning of Dahal and running party according to a system. The Dhobhighat gathering was the product of this unity against monolithic organizational system of the party.

As regards Bhattarai’s consensus building credentials, he was able to bring Nepali Congress, CPN-UML and Democratic Madhesi Forum together along (there were altogether 16 parties) in his government. But this could not last long.

Within the party, Baidya started to mount opposition as he wanted to have all major ministries for his camp, at the cost of isolating Dahal, a demand Bhattarai did not yield to. This resulted in street protest against Bhattarai from within the party. He was not allowed to bring full budget by the opposition parties, a move tacitly supported by Dahal. Thus in his nearly 19-month stint as the Prime Minister, Bhattarai had to work under both external and internal threats. He was able to make some notable achievements despite this. They deserve a mention here.



The historic army integration took place under his government leadership whereby 71 officers together with 1,460 ex-PLA soldiers were integrated into Nepali Army. Those ex-combatants who did not join the integration process were given voluntary retirement with handsome economic cash packages. Thus one of the key aspects of the process was completed during his rule.

Bhattarai introduced new ministries: Ministry of Urban Affairs and Ministry of Cooperation and Poverty Alleviation. He created Investment Board to form a base for economic development. Similarly, in order to bring remote Karnali Region and Far-Western Region into mainstream development course, Karnali Development Council and Far-west Development Council were created.

He also created Public Enterprises Directorate Board to bring all public corporations under one window and to facilitate Public Private Partnership. PEDB was formed to ensure that recruitments in public enterprise bodies would be made based on professional merit.

To increase the productivity of people, he introduced programs targeting youth and self employing industrialists under which Rs 2, 00, 000 would be given to aspiring youths without collateral. They would also get free business training. In order to gradually bring the majority of people living under poverty line into mainstream he started the scheme of identifying and providing the poor with identity cards.

Bhattarai also launched national pride programs in infrastructure development. He concentrated in 17 big projects with the aim of finishing Mid-hill Highway, East-West Railway, Postal Highway, North- South Highway, Kathmandu-Tarai fast track, international airports in Pokhara and Nijgadh, and big hydro and irrigation projects, among others. He allocated budget to purchase two narrow-bodied aircraft for Nepal Airlines. He also facilitated the purchase of small aircraft. These were steps in boosting tourism. He was instrumental in making the fund collection in famous Hindu temple Pashupatinath transparent and accountable.

In order to reach out to the people, he made it a point to stay in ordinary people’s house once a month under the program “Prime Minister in People’s Premises.” He established “Hello Sarkar” desk in PMO to heed to people’s grievances and address them. He also spoke to people directly through his monthly radio program “Prime Minister with People.”

His road expansion project in and around Kathmandu Valley has been exemplary. This project had been stalled for the last three decades. He put in place Kathmandu Valley Development Authority to end chaos in Kathmandu and started integrated development.

All these development initiatives took place despite street protests from Baidya faction, despite not being allowed to present full budget by the President and despite various NGO and INGOs picketing Baluwatar. Perhaps Bhattarai’s was the only cabinet in which he had to deal with the largest number of coalition partners—16. Yet he successfully administered the country for nearly 19 months with little or no support from his own party.

When he saw there was no political willingness even in his own party for second CA polls under his leadership, he handed over government leadership to Chief Justice Khilraj Regmi who conducted second CA elections.

Regarding the crisis during and after the recently concluded National Convention, Bhattarai was all for bringing the party organization under a system. Not just him, but all those who believe in his political line and who oppose monolithic structure were in this mission together. The decision of Bhattarai camp not to join the Central Committee under the status quo arrangement was their way of alerting against the raid on the party by internal and external forces. If one were to evaluate Bhattarai without taking these contributions into consideration—as Mahabir Paudyal did in his article (“Red alert,” Republica, May 14)—it would be unjust on the former prime minister. He is still the only trustworthy leader that we can look up to and the only one who is capable of giving a definite path to the nation in these chaotic times.

The author is a senior UCPN (Maoist) leader

khimlaldevkota@gmail.com

Featured Post

Why presidential system?

We are in historical moment. After a six decade long struggle Nepal became able to have an election of Constituent Assembly. Issue of Consti...