यही रोग कुनैबेला संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र उनलाई अक्षम करार गरेका ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि चर्चाको शिखरमा थियो । त्यो चर्चालाई बिर्साउने गरी आज फेरि अध्यादेशको चर्चा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आरम्भ भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासम्म पनि बर्करार हावी हुन थालेको छ । कतै अध्यादेश, फेरि अध्यादेश त कतै अदालतको आदेशका बावजुद पनि अन्यौलमा अध्यादेश । कतै अदालतको आदेशका विरुद्ध पनि अध्यादेश समेतका अलमल छ । यो आलेख तिनै परिघटनाहरूको चर्चाका सेरोफेरोमा तयार गरिएको छ ।
अलमल अध्यादेश नं. १
माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको थियो । माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दै तिनको टाउकाको मोल तोक्न र उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न असीमित अधिकार सुरक्षा फौजलाई सुम्पनका लागि र मुख्यतः तत्कालीन शाही सेना परिचालन गर्नका लागि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रण गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो ।
त्यही अध्यादेशको भरमा संकटकाल घोषणा गर्ने, संकटकालको अनुमोदन गर्ने र झण्डै पन्ध्र हजारको ज्यान लिनलाई दुरुत्साहन गर्ने काम भएको थियो । तत्कालीन सत्ता पक्ष कांग्रेस र विपक्ष एमालेका बीचमा हजार कुरामा विमति भए पनि सो अध्यादेशका माध्यमबाट माओवादीलाई दमन गर्ने कुरामा भने बराबरी सहमति थियो । त्यही अध्यादेशका कारणले घटित घटनाहरूको छानबिनसहितको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय आज पनि अलमलमा छ । यसलाई मुलुकले भोगेको अलमल नं. १ भन्न सकिन्छ ।
अलमल अध्यादेश नं. २
जनमत संग्रहका बखत मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मानिसहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने आशयले जारी भएको नागरिकता अध्यादेश तत्कालीन दरबार र दरबारले राय लिन चाहेका कारण सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपका कारणले रोकिएको थियो । तर पुनस्र्थापित संसदले पारित गरेको नागरिकता ऐनले सो बाटो खोलिदियो ।
नेपाली नागरिकता जन्मका आधारमा कि वंशका आधार भन्ने बहस नटुंगिँदै कि जन्म र वंश दुवैका आधारमा भन्ने विषयले प्रवेश पायो । त्यतिबेला जन्म र वंश दुवै भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गर्यो र उक्त अवरोध एकप्रकारले तत्कालका लागि खुल्यो । त्यसका बावजुद पनि नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न भने नयाँ संघीय कानुनको जरुरी थियो ।
बाहिर यसै आवश्यकतालाई पूरा गर्न भन्दै भित्रभित्रै अल्पमतमा पर्ने त्रासले आफ्नो सत्ता जोगाउने निहित स्वार्थका कारण ओली सरकारका पालामा जारी गरिएको अध्यादेश भने अदालतबाट जारी भएको आदेशका कारण अलमलमा छ । झण्डै पाँच वर्ष संसदको समितिमा थाती रहेको नागरिकता विधेयकले ऐन बन्ने अवसर पाएको छैन ।
यसोभन्दा नागरिकता अध्यादेशको अलमलको श्रृङ्खला पनि लामै भएको छ । नागरिकता अध्यादेश अलमल नं. २ हो ।
अलमल अध्यादेश नं. ३
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप तथा बेपत्ता नागरिक आयोग सम्बन्धी कानुन आरम्भमा आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि अध्यादेशकै माध्यमबाट आएको थियो । यसलाई त्यसलगत्तैको माधव नेपालको सरकारले स्वामित्व नलिँदा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय भयो । अर्को अध्यादेश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरणसँगै जारी भयो र त्यही अध्यादेश कानुन पनि बन्यो तर फेरि अदालतकै आदेशका कारण त्यही मामला अहिले पनि चर्चाको शिखरमा छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन कार्य बिलखबन्धमा परेको छ । आयोगहरू एकातिर, पीडितहरू अर्कोतिर र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू अर्कोतिर गरी सबैले पीडितहरूका टाउकामाथि गिर खेल्दै आ-आˆनो गोरखधन्दा चलाइरहेकै छन् तर पनि त्यो अध्यादेशको मर्म र व्यवस्था आज चरम मलमलमा छ ।
अलमल अध्यादेश नं. ४
राजनैतिक स्थिरताका लागि संविधानमा राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरियो । सो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन बन्यो र राष्ट्रिय पार्टीका लागि आवश्यक थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरियो । दल विभाजनका लागि पार्टी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा चाहिने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन पनि गरियो ।
यिनै कानुनी व्यवस्थाका कारण राजनीतिमा अब त स्थायित्व हासिल गर्ला कि के ठानिएको थियो । केपी ओलीका पालामा केही दल फुटाउनका लागि सबै तयारी गरेर घण्टाभरमा नै दल विभाजन गर्न सहज बनाउने अध्यादेश जारी भयो । आफ्नै पार्टी भित्रैको दवाव चर्को पर्यो । तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउने र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पूर्वाभ्यास पनि भयो ।
सोको सामना गर्नपर्ने पूर्वाभाषका कारणले उक्त अध्यादेश फेरि त्यसैगरी घण्टाभरमा नै फिर्ता भएको थियो । तर, त्यही हतियार देउवा सरकारले पनि राष्ट्रपतिको बाहुलीबाट दुरूपयोग गरयो । ४० प्रतिशतको कुरा हैन, २० प्रतिशत भए पनि पार्टी फुटाउन पाइने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी भयो । परिणाम स्वरूप दलहरू फुटे मकसद पूरा भयो । त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता भयो । तर त्यस सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
त्यसै प्रकरणका कारण पुनस्थापना भएदेखि संसद चलेको छैन । प्रतिपक्षी एमालेले अर्को चुनावसम्मै संसद चल्न नदिने घोषणा सगर्व गरेको छ । त्यसैले तेजाव आक्रमण लगायतका दर्जन बढी अध्यादेश अलमलमा छन् । ६० दिन बित्दा नबित्दै नवीकरण हुन बाध्य छन् ।
अलमल अध्यादेश नं. ५
राज्यका सबै अंग संघीयकरण गर्न खोज्दा पनि नसकिएको पाटो कर्मचारीतन्त्रको संघीयकरण हो । त्यो काम संघीय निजामति सेवा विधेयक चार वर्षभन्दा बढी संसदीय समितिमा थन्किएको हो । यसका कारण यो सरकार बने लगत्तै अध्यादेश मार्फत त्यो मामला हल गर्ने भन्दै सो विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको थियो । तर आजका मितिसम्म पनि न त संसदबाट कानुन पास गर्न सक्ने न त अध्यादेश मार्फत नै भए पनि जारी गर्न सक्ने सरकार अलमलमा छ । बिलखबन्धमा परेको छ ।
कानुन जारी गर्न नसकेका कारण निजामति सेवा, कर्मचारी र सेवाग्राही जनता त अलमलमा छ नै नेपालको सविधान र संघीयता कार्यान्वयन समेत अलमलमा छ ।
अलमल अध्यादेश नं. ६
संवैधानिक नियुक्तिको पूर्वशर्त नै संवैधानिक परिषदको सहमतिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइलाई संविधानमा नै राखिएको अवस्थामा आफू अनुकूल र राम्रा हैनन्, हाम्रा मान्छे नियुक्त हुन नसक्ने भएपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्ने गरी हठात् अध्यादेश जारी भयो । सो लगत्तै संसदीय सुनुवाई छल्न संसद विघटन गरियो । यही मौका छोपेर विना सुनुवाई संवैधानिक नियुक्ति गरियो ।
संवैधानिक अंगहरूमा विना सुनुवाईका महानुभावहरू सगर्व दौरा सुरुवालमा सजिएर शपथ खाँदै कार्यभार पनि समाल्नुभयो । ती नियुक्ति विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा भागबण्डामा सामेल प्रधानन्यायाधीश स्वयंले सुनुवाई नगरी थन्काएर राखिदिए । तर संसदको पुनस्र्थापना पछि ती नियुक्तिहरूका विरुद्धको रिट निवेदन लामो समय सुनुवाई नै नगरिएको अवस्था रहृयो । संवैधानिक इजलासले सुनुवाई आरम्भ गर्ने सुरसार कसेपछि फेरि अर्को रिट दर्ता गर्न लगाई आफू अनुकूलकै न्यायाधीशको ईजलाश तोकी एक न्यायाधीशको आदेशले संवैधानकि इजलाश निकम्मा बनाई दिने कामसम्म पनि भयो ।
यस्तो अवस्था संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रीमण्डलमा समेत भाग लिएका कारणले महाअभियोगसहित प्रधानन्यायधीश राणा निलम्बनमा परेका बखत बल्लबल्ल सुनुवाईको पालो पर्खेका ती नियुक्तिहरूको वैधतामाथि उठेको प्रश्नको निरूपणमा फेरि पनि अलमल देखियो । यो कम्ता चाखलाग्दो बनेको छैन ।
यसै मेसोमा वैशाख ३० मा तोकिएको निर्वाचन गराउने आयोगका सदस्यहरू पनि सुनुवाई विचाराधीन छ । उनीहरू आफैंको पनि भाग्य र भविष्यको फैसला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था समेतका कारण संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशको यो अलमलले देशकै राजनीतिक भविष्यका बारेमा अलमल खडा भएको छ ।
उपरोक्त प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा रहेका झण्डै आधा दर्जन अध्यादेशको अलमलका कारण सिर्जना भएको राजनैतिक अन्यौलको निराकरण अपरिहार्य भएको छ ।
अध्यादेशले सिर्जना गरेका अन्योल ऐनका माध्यमबाट हल खोज्न र अध्यादेशका कारणले सिर्जना भएको राजनैतिक अलमल निर्वाचनका माध्यमबाट खोज्नुको अर्को कुनै उत्तम विकल्प छैन ।
स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थामाथि खडा गरिएको अलमल
अध्यादेश र यसले सिर्जना गरेका परिणामहरूका कारण अलमलहरूको बाढी आएको छ । यद्यपि अध्यादेश बारेमा संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा अलमल गर्न पर्ने वा अलमलिन पर्ने अवस्थाको छैन । संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।
उक्त अध्यादेश जारी भए लगत्तै बसेको संसद बैठकमा पेश गर्ने, ६० दिन भित्र पारित गर्नपर्ने व्यवस्था छ । यति पारित गर्न नसकेमा सो अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुने हो । यति स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्दै कहिले संसद अधिवेशन अन्त गरेकै बेलुका त कहिले संसद बोलाउनभन्दा अघिल्लो दिनमा अध्यादेश जारी गर्ने र आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने आदत नेपाली राजनीतिमा हावी भयो ।
संविधानले तोकेको पूर्वशर्त तत्काल केही गर्नपर्ने, अर्को संसदको अधिवेशन कुर्न नसकिने अवस्थाको अवस्थाको कहिल्यै ख्याल भएन । यसै अलमल प्रवृत्तिका कारण अलमल नभएको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत अलमलमा पारियो । सोको परिणाम आजको नेपाली राजनीतिले भविष्यलाई समेत अलमल पार्दैछ ।
अलमल चिर्ने अध्यादेश, आजको खाँचो
वास्तवमा अध्यादेश संविधानले खडा गरेको आकस्मिक मार्ग मात्रै हो । यो मुल बाटो हैन । संविधानको यो संकटकालीन द्वारलाई नियमित ढोकाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा यी र यस्ता समस्या खडा भएका हुन् । संसदको विधायिकी कामलाई चुनौति दिने अध्यादेश अपवादजन्य उपायबाहेक कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको स्वभाविक नियमभित्र पर्ने विषय हैनन् । संसदको विधायिकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको साटो पटक पटकको अध्यादेश जारी गर्ने मार्ग रोज्ने काम कुनै पनि दृष्टिले कानुनी शासनको मर्म हो भन्न सकिन्न ।
यसै सम्बन्धमा सवर्ेाच्च अदालत संवैधानिक इजलाशले व्याख्याका माध्यमबाट थप स्पष्ट पनि गरिसकेको छ । यसतर्फ पनि अध्यादेश जारी गर्नेहरूको ध्यान गएको देखिएन ।
नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा स्पष्ट भएको व्यवस्थाका ठीक विपरित अध्यादेश जारी गर्ने गलत परम्परा नै स्थापना भएको छ । जतिबेला केपी ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखा पर्यो । त्यतिबेला मधेशी पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्न नागरिकता अध्यादेश जारी गरियो ।
संविधानप्रति आलोचक रहेका दल र व्यक्तिहरूलाई विश्वासमा लिन पटक पटक संविधान संशोधन कार्यदल समेत बनाइए । पार्टी भित्रैका संरचनामा सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो ।
कार्यदलभित्र सो विषय सहमति बनेको भए सायद संविधान संशोधन पनि अध्यादेशकै शैलीमा गरिने योजना त थिएन ? अहिले प्रश्न उब्जेको छ । बहुमत र अल्पमतको खेल खेल्नकै लागि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरियो । तर संविधानको परिकल्पना भने यी र यस्ता घटनाहरूभन्दा विलकुल भिन्न थियो । मुलुक अलमलमा परेका बखत तत्कालको अलमल चिर्ने अध्यादेश संविधानको अपेक्षा थियो । अधिवेशन नबसेको बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा जारी गर्न सकिने अध्यादेशको सही सदुपयोग हुन सकेन । संसदको नियमित प्रक्रियाबाट जारी गर्न नसकेका नागरिकता विधेयक होस् वा निजामति विधेयक नै किन नहोस्, हालसम्म जारी हुन सकेको छैन ।
नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट जारी गर्न नसक्ने भनी संसदबाट फिर्ता लिएका विधेयक पनि महिनौं बितिसक्दा पनि जारी हुन सकेका छैनन् । यी र यस्ता परिघटनाले संसदको विधायिकी क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसद अधिवेशन नबसेको हैन, बसेको छ । तर विधेयक एउटा पनि पारित गर्दैन भने यसप्रकारका घटनाले त्यो विधायिकी संस्थाप्रति आस्था हैन, चरम अनास्था सिर्जना भएको छ ।
विधायिकी संस्थाले विधि निर्माणका माध्यमबाट आफ्नो सक्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यो संस्थाप्रति राज्यको लगानीको प्रतिफल वा सोको उत्पादकत्वको खोजी गर्ने बेला भएको छ । बिना काम तलब भत्ता खाने जो कसैको पनि खर्च बेरुजु हुन्छ भने सांसदहरूको पारिश्रमिक भत्ता र सुविधा पनि बेरुजु किन नहुने ? भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । त्यही बेरुजु कालान्तरमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगमा परिणत हुने खतरा समेत त्यतिकै छ भनी बुझ्न पनि जरुरी छ ।
निष्कर्ष
शासकहरूका स्वार्थका अध्यादेश जारी भएका छन् । सेवा प्रवाहका अध्यादेशहरू जारी भएका छैनन् । यस्तै प्रवृत्ति त हिजोको प्रतिगामी शासनमा छँदै थियो नि Û त्यो शासन प्रणाली बेठीक भएका कारण संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरिएको हैन र ? यो व्यवस्थाका लागि हजारौंको बलिदानी भएको हैन र ? सांसदहरूको तलब भत्ता सुविधाको अध्यादेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने तर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म पनि प्राथमिकतामा नपर्ने, के यी जनपक्षीय शासनका चरित्र हुन् भन्न सकिन्छ र ?
देश र जनताका लागि आवश्यक पर्ने ती कानुनहरू किन जारी हुन सकेको छैनन् ? जवाफ दिन पर्दैन र ? अदालतको आदेशका बावजुद पनि त्यो मामलाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । तेजाब आक्र्रमणकारीलाई दण्डित गर्ने अध्यादेश लगायतका अध्यादेशहरूको पटकपटक नवीकरण भएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो तर जनताले सेवा प्राप्त गर्ने निजामति कर्मचारीलाई संघीयकरण गर्ने निजामति सेवा अध्यादेश जारी नहुनु संविधान कार्यान्वयनमा खडा गर्ने निकै ठुलो अवरोध हो ।
संसद चलेको छैन, साँचो हो तर यो पनि साँचो हो कि हरेक वर्षको बजेट र एमसीसी जस्ता विवादास्पद सम्झौता त्यही संसदबाट पारित भएका छन् । के यो तथ्य हैन र ? संविधानले परिकल्पना गरेका कानुन नबनाईनु, बनाउन नदिनु र बनाउन सक्ने भए पनि नबनाउनु संविधान कार्यान्वयनप्रतिको अनिच्छा नै हो ।
संविधान कार्यान्वयन भनेको संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । संघीयताका लागि लडेका, संविधान संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठन भएको गठबन्धन सरकारले पनि राज्यका संरचनाहरूलाई संघीयकरण गर्नमा सहजीकरण गर्नमा रुचि देखाइरहेको छैन । जनताको सेवा सुविधालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक अध्यादेशकै माध्यमबाट भए पनि जारी गरेर संविधान र संघीयताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता यो गठबन्धन सरकारले प्रमाणित गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो सरकारले आफूलाई संविधान, संघीयता र लोकतन्त्रको पहरेदार भनी दावा गर्ने हक रहने छैन ।
