Speech Delivered at the Opening Ceremony by Mr. Khimlal Devkota former Member of Parliament /Constituent Assembly, Legislature-Parliament/Constituent Assembly of Nepal Participating the "2015 Seminar for Parliament Members of Developing Countries September 9, 2015 to September 29,2015 at the Academy for International Business Officials, AIBO Beijing, People's Republic of China

Mr.President

Director of Executive, Co-ordinator of this Seminar

Officials from AIBO

My Colleagues from Nepal

Ladies and Gentlemen

First of all, on behalf of the the Speaker and Secretary General of the Legislature-Parliament Secretariat, Nepal, my colleagues, people of Nepal and on my own, would like to thank the Government of the People's Republic of China for the financial supports to this Seminar organized for us.I would like to extend my sincere thanks to the Embassy of the People's Republic of China to Nepal, its Economic and Commercial Counselor's Office, and all those officials engaged in the process for their remarkable efforts to make possible to organize this Seminar in this year, 2015.  I thank very much to the Ministry of Commerce and Academy for International Business Officials, AIBO, internationally reputed Training Center for organizing this Seminar.

This Seminar on "2015 Seminar for Parliament Members of Developing Countries with the contents of  “General Review of China”, “China’s Opening-up & Economic Development”, “China’ s Government Structure and Administrative Reform”, “Public Administration Responsibilities and Faith”, “Public Administration Environment and Public Administration”, “China’ s Civil Service System”, “Chinese Public Administration Monitoring System”, “Leadership and Decision-making of Public Service Management”  is more relevant for us since we are on the process of writing new Constitution and reforming our legal system. The topics of the presentation included in the Seminar content sound more informative for learning many things from China.

I will be great opprutunity to meet deligets from different developing countries and sharing thoughts and experiences and building network among the participants.

Therefore, the knowledge and wisdom obtained from the contents of the Seminar and field trip would be highly beneficial. Participating to this Seminar at AIBO is also our matter of proud and it would enlighten us in various fields of China's progress and development. Me and my friends we all are very much keen to learn and observe many areas of development during this Program. We would be more participative and cooperative for learning from the presentation and field visits as much as possible.

I also take this opportunity to share our feeling that we Nepalese are very much proud to be a neighborof the People's Republic of China and always stand for one China Policy. The economic progress and development made by China is our great interest of learning and it is always beneficial to Nepal. Nepal and China has a long historical relationship. The Legislature-Parliament of Nepal and the National People's Congressof the Republic of China have also cordial relationship. Me and my friends also engage while delegation of the National People's Congress takes place in the Parliament of Nepal. In this occasion, I wouldlike to recall the visit ofHer Excellency Ms.ChenZhili, Vice-Chair of the National People's Congress in 2012.This seminar would also instrumental for developing and strengthening institutional relationship between the AIBO at the level of Government of China and theLegislature-Parliament Secretariat, Government of Nepal in the days to come.

Finally, I thank once again the AIBO for organizing this more relevant Seminar and extending high degreeof care and love since our arrival here in Beijing. I highly regard to the task of the airport pick-up at midnight by Ms. Ariel and her friend Nora which was outstanding. The accommodation in this famous hot spring area, foods, and all the facilities extended to us are very much sufficient and wonderful. The management of this Opening Ceremony reflects high quality of attention paid by the AIBO. All these things sound that this Seminar would be highly successful to meet its end goal and we participants from Nepal would be highly benefited.

Thank You

Long Live Nepal-China Relationship

9 September, 2015

The New Politics of the 21st Century: Global Resistance and Rising Anarchism I The Hampton Institute

The New Politics of the 21st Century: Global Resistance and Rising Anarchism I The Hampton Institute

A number of occurrences have taken place in the past 13 years since the rise of the new millennium; we have seen and are seeing the rise of popular movements all over the world and a resistance to the forces of imperialism, capitalism and subjugation, from the most recent Arab Spring to the world's largest coordinated anti-war gathering in history with the global protests against the Iraq War[1], to the rise of the Occupy Movement and the surfacing of indigenous resistance as in the Idle No More campaign of Canada's First Nations population. While not all movements are pushing for the elimination of the state, or are even anarchistic in nature, they are rebelling against the current societal structures and creating an opportunity for radical change. What we are seeing around the world is a global resistance that, in some cases, has anarchist undercurrents. We are witnessing the new politics of the 21^st century.

While many movements such as the Occupy Movement and the Arab Spring included anarchist influences within them, anarchism as a political philosophy is still quite misunderstood, and some time should be taken to understand it.

Anarchism is defined by the American Heritage Dictionary as "The theory that all forms of government are oppressive and should be abolished." [2] While it does advocate the abolition of the state, anarchism also includes "a heightened and radical critique and questioning of power and authority: if a source of authority cannot legitimize its existence, it should not exist." [3] This has led to anarchism being critiqued by a number of individuals and an increase in anarchist thought to the point where there are a large number of anarchist ideas being championed today, from anarcho-feminism to queer anarchism to black anarchism.

Anarchism and the Labor Movement

In the United States, anarchism has had a rather interesting history with regards to not only Occupy, but also the 19^th century labor movement. Anti-statism isn't anything new in the US as there have been a large number of crusaders who "condemned [the government] as an oppressive tyranny" when slavery wasn't abolished in the newly founded country. This abhorrence of slavery and hypocrisy caused "men like William Lloyd Garrison and Wendell Phillips [to renounce] their allegiance to it, John Brown openly declared war upon it, and thousands of others regarded it as unfit to command their respect and loyalty."[4] Anti-statism only increased in the 19^th century with the inclusion of anarchists in the labor movement.

The International Working Men's Association (IWMA) advocated for the 8-hour workday in its 1866 Congress. The IWMA "had influence amongst the German-speaking immigrant anarchist and socialist workers of Chicago,"[5] and after it was disbanded, the International Working People's Association, being founded in 1881 by anarchists, took up the struggle.

This struggle for better working conditions culminated in what became known as the 1886 Haymarket Square Riot in which 40,000 workers went on strike to fight for an 8-hour day. The strikes beget protests which beget police confrontation. "On May 3, police fired on strikers who were menacing the strikebreakers at McCormick Harvester, and several strikers were injured. Labor leaders then convened a mass meeting for the following evening at the city's Haymarket Square."[6] As the police demanded the rally be shut down, someone threw a dynamite bomb towards a group of officers, to which the police responded with gunfire. The result: seven dead police officers and several workingmen injured. A total of eight anarchists were charged, which resulted in seven people being sentenced to death in addition to one life sentence in prison. Two death sentences were commuted to life imprisonment by Illinois governor Richard J. Oglesby, one committed suicide and four were hung.

Occupy Wall Street

While anarchism continued until World War 1 with massive anti-war protests, it was eventually forced underground. However, the Occupy movement breathed new life into anarchist ideas. OWS's focus on "direct action and leaderless, consensus-based decision-making,"[7] embodied into the General Assembly, was an anarchistic aspect of Occupy. It also was anarchistic in its refusal to " recognize the legitimacy of existing political institutions," "accept the legitimacy of the existing legal order," and its "embrace of prefigurative politics." [8] This refusal to recognize the political institutions is anarchistic in nature as it refuses to appeal to political powers to alleviate societal ills. By rejecting the two-party system, and rather than fighting for a third-party, OWS rejected the state and worked to create a community based on horizontal (as opposed to hierarchical) organization. By rejecting the legal order in the form of ignoring " local ordinances that insisted that any gathering of more than 12 people in a public park is illegal without police permission," [9] OWS refused to subjugate itself to the very forces that worked to establish and uphold the current status quo. Occupy embraced political ideas and experimented with them, which resulted in the creation of new institutions, from kitchens to clinics to media centers; all of which were consistently built around the ideas of working together, horizontal organization, and voluntary cooperation - elements that are central to anarchist thought. While the encampments may no longer exist, the Occupy movement is still alive in the form of offshoots; and the activists that made up Occupy didn't disappear, rather they have moved on into other forms of resistance[10], though just not under the Occupy banner. They have even been involved in organizations that have provided large amounts of aid to damaged communities, such as Occupy Sandy, which stepped in when the federal government could not.[11]

Global Uprisings

This resistance to the status quo has not just been taking place in America, but also all over the world. In 2008, Zbigniew Brzezinski warned of a global political awakening. In a New York Times op-ed, he stated "For the first time in history, almost all of humanity is politically activated, politically conscious and politically interactive. Global activism is generating a surge in the quest for cultural respect and economic opportunity in a world scarred by memories of colonial or imperial domination."[12] This "global activism" is quite real and very well may upend the entirety of the current political, social, and economic systems.

In Brazil, protests have been occurring over issues ranging from inflation to education reform and forced evictions. Among all of this, teachers went to the streets to "demand better wages and school conditions when police decided to disperse the demonstration." [13] There had already been violent clashes between teachers and police, highlighted by several striking teachers that were occupying a city council building in Rio de Janiero being beaten and dragged out by the police. During the demonstration in late October 2013, the police decided to repress the teachers by using heavy-handed tactics such as shooting tear gas canisters. Brazilian anarchists came to the aid of the teachers by protecting them from the state-sponsored violence. As one teacher, Andrea Coelho, said, "It was the Black Bloc that protected me in that protest."[14] This protection of teachers has caused the teachers union to declare unconditional support for the black bloc protesters.[15]

These protests in Brazil come amidst a time when there was "less than 1% growth last year and less than 3% forecast this year compared to 7.5% in 2010," and where its political leaders convinced the world that it "was developed enough to host the soccer World Cup this year and the Summer Olympics in Rio de Janeiro in 2016, yet seemed so unwilling to show their own people they could improve the country's pathetically underfunded schools, staffed by just as woefully underpaid and undertrained teachers."[16] Just last year, a UN study indicated that wealth inequality was increasing with "the richest 20% of the population on average earn 20 times more than the poorest 20%." [17] It is among this massive increase in wealth inequality on a regional level, along with a corrupt government and lack of educational investment, that the people have finally decided enough is enough and are demanding there be massive changes to the current system.

In Europe, where in places like Greece, children are starving in order to repay banks, revolt is taking place. Last year in Bulgaria, around 4,000 people demonstrated "calling for an end to the 'reign of the oligarchy' and demanding that the nation's government step down to make way for early elections." [18]They argue that the country is still unstable, unprosperous, and not well governed 24 years after Communist rule was ended. The protest was part of a five-month old anti-government movement that alleges the government has mafia ties. Such accusations were confirmed to be, in part, true after a 2008 investigation by the European Union's anti-fraud office exposed the Nikolov-Stoykov group, a conglomerate with businesses from meat processing and storage to a Black Sea Resort, had connections to the government and has been accused of being a front for a criminal company network comprised of over 50 Bulgarian companies as well as other European and offshore companies. [19]More recently, the European Commission issued a report discussing the government-mafia ties in Bulgaria, with puts the blame on "both the executive and the judiciary in Bulgaria, which have been engulfed by power struggles, with each accusing the other of serving the mafia."[20]

In Italy, there have been anti-austerity protests going on for quite some time. The violence escalated at a 2013 demonstration as police fired tear gas at anti-austerity protesters and at least 16 people, including four officers, were injured and eight protesters were arrested. The protesters were "calling for more affordable housing, better wages and improved conditions for immigrants and refugees, tens of thousands of whom live in a twilight zone of semi-legality in Italy, with many forced to squat in disused buildings or sleep rough."[21] More protests are continuing in Italy where there have been cuts in education spending, and are spreading to all of Europe as the EU proposed spending cuts in its 2014 budget[22]

Amidst the talk and fervor of the Arab Spring, anarchist activists were heavily involved in organizing after Mubarak's ousting. Egyptian anarchist Mohammed Hassan Aazab noted that after Mubarak was gone, they "started gathering, talking to people, printing up writing about our ideas, and organizing meetings in downtown cafes in front of whoever was there."[23] The organizing continues and the fight against the oppressive Egyptian regime goes on, even as the Egyptian government bans protests of more than ten people without a police permit; effectively an attempt to end all protests.

In Bahrain, the protests against the Sunni monarchy continue as Shiites protest "repression against the opposition amid an ongoing crackdown on the largely peaceful demonstrations."[24] These protests occur despite the Bahraini government's history of using violence against peaceful demonstrators, even going so far as killing children.[25] The majority Shiite nation has been repressed for years; they face employment and educational discrimination, have little political representation, and are barred from most government and military positions.[26]

Protests have even hit nations in sub-Saharan Africa, such as Sudan. In 2012, protesters took to the street initially to protest a cut in fuel subsidies, but since then the demonstrations have evolved "to wider dissent against the country's leadership after security forces killed at least 50 people [in late September], according to the African Center for Justice and Peace Studies and human rights watchdog Amnesty International." [27] The Sudanese government admitted "that 87 people were killed, while activists and human rights groups say the number was at least 200."[28] The main catalyst to the protests was the decrease of fuel subsidies following the separation between Sudan and South Sudan, which was home to about 75% of Sudan's oil production. All of this is occurring when "the Sudanese pound hit an all-time low on the key black market on [September 21, 2013] as people sought to shift their savings into hard currency in anticipation of higher inflation."[29] This increase in inflation, coupled with the cut in fuel subsidies, has led to a massive increase in costs of living, and especially to food prices as Sudan is a major food importer.

While quite sparse in certain areas of the region, protests have spread to Asia as well. In China, "Strikes have become increasingly frequent at privately owned factories in recent years, often involving workers demanding higher wages or better conditions," and technology has helped grow this protest movement as "the explosive growth in the use of home-grown versions of Twitter has made it easy for protesters to convey instant reports and images to huge audiences."[30] These protests are in response to the continuation of low wages and unsafe working conditions amidst a landscape where the number of millionaires and billionaires continues to increase while China has become the world's second largest economy. As if growing discontent among the workforce wasn't enough, the government's surprisingly slow response to alleviate the disastrous effects of the July 2013 floods has caused flood victims to protest. The Chinese government has responded to these protests by sending out riot police whom may have used violence to quell the protesters as "Photographs showed several residents [of Yuyao city] bleeding from the head" [31] following a confrontation.

There are also protests in Thailand, as Thais seek to oust current Prime Minister Yingluck Shinawatra, the sister of former premier Thaksin Shinawatra, who protesters say control her. Shinawatra's older brother was wildly unpopular in 1998 after using his American connections to boost his political image, committing Thai troops to aiding the US invasion of Iraq amid protest from both the military and the public,[32] and allowing the CIA to use Thailand for its extraordinary rendition program. [33] In addition to the suspicion of corruption, Yingluck Shinawatra has also been criticized for "her alleged ignorance, lack of political experience, and tendency to stay adrift of key issues."[34]

On literally every continent, there is resistance to the current political power structures. And while many may not be pushing for the end of the state, they are pushing for radical change toward a society where 'the many' will benefit rather than 'the few'.

Indigenous Resistance

For all of these protests and uprisings, this analysis would not be complete without a group that has been exploited, ignored, stereotyped, and victimized by acts of genocide across the world: the indigenous population.

In Canada, Elsipogtog First Nation members located in New Brunswick province have been fighting against fracking plans as neither the government nor industries discussed the issue with them, despite the fact that "Rulings by the Supreme Court of Canada and lower courts have established a duty to consult and accommodate aboriginal people when development is considered on their land, even non-reserve traditional lands." [35] The First Nations argue that they have never ceded their lands and that the treaties signed in the 1700s were only to acknowledge peace and friendship between the immigrants and the indigenous population. This revolt has culminated in the Idle No More movement which is aimed to protect not only indigenous lands, but also the larger environment in Canada from corporations which aim to use the land for the sole purpose of extracting its resources through harmful techniques such as fracking.

Indigenous resistance is also occurring in Israel. In November 2013, the Israeli parliament moved to begin debating and possibly approving the Prawer Plan. The Prawer Plan, if passed, would have resulted in "the destruction of 35 'unrecognized' Arab Bedouin villages, the forced displacement of up to 70,000 Arab Bedouin citizens of Israel, and the dispossession of their historical lands in the Naqab."[36] On November 30th, it was reported that "In the Negev village of Houra, clashes broke out at the main demonstration where about 1,200 protesters had gathered," with protesters eventually throwing stones at Israeli security forces and the police responding with "tear gas, stun grenades and water cannon."[37] While the Prawer Plan was not approved, the Israeli government still "[failed] to recognize the Bedouin communities and villages, thus still rendering them vulnerable to displacement." [38] It is rather interesting that even though they are citizens of Israel, the Bedouins were still pushed to be subjugated at the interest of the Jewish majority.

Canada and Israel are not the only places where the indigenous population is fighting back. In addition to being wracked with protests regarding education, corruption and a generally inefficient government, Brazil is also witnessing protests from indigenous people. In October 2013, 500 people set up camp in front of Congress to "oppose a constitutional change that would let lawmakers participate in the demarcation of territories. Indigenous people and their supporters say the proposal would allow agricultural interests to encroach on their lands."[39] The fight of Brazil's indigenous population to protect their lands has been going on for over a year now, with many of the conflicts resulting in deaths. According to a 2012 report done by the Indigenist Missionary Council, "54 Indians were murdered in 2012, most of them as a result of land conflicts," [40] and the problem only continues into 2013, with a total of three murders occurring during the first half of the year.

Conclusion

Yet, what does this all mean? Why does it even matter? This global resistance is extremely important as it reveals to global elites that their façade of democracy and consumerism is rapidly falling apart in the face of lagging economies, high unemployment rates, and a political class that is more concerned with its own personal needs rather than that of the people who they have charge over. It serves as a message to people worldwide that they can and must fight back against the current political, social, and economic systems if they are to survive; that they can create new communities and new institutions that don't rely on the current systems of power, and that are organized horizontally rather than hierarchically.

These protests show that the people will not sit idly by and let the government serve them on a platter to corporations, or, even worse, neglect to uphold the promises they took to protect the population. These movements represent a mass awakening of humanity which has the potential to radically change the entire landscape of society on a global scale.

We must be willing to fight for as long as it takes to alter societies that currently serve small sectors of industry or financial elites at the expense of the many to societies that foster a climate of peace - peace with each other and peace with the environment - and encourage education and cooperativeness for the good of all while respecting the autonomy of the individual. Most importantly though, we must foster peace within ourselves and not be afraid to engage with those in our immediate area on these issues; for if not, we will risk the continuation of this broken system and lose what may have been a great chance to change the current situation for the better.

Notes

[1] Phyllis Bennis, "February 15, 2003. The Day the World Said No to War," Institute For Policy Studies, February 15, 2013 ( http://www.ips-dc.org/blog/february_15_2003_the_day_the_world_said_no_to_war )

[2] American Heritage Dictionary , 5^th edition, s.v. "anarchism"

[3] Devon Douglas-Bowers, On Anarchism: An Interview with Andrew Gavin Marshall, Hampton Institute, http://www.hamptoninstitution.org/onanarchism.html#.UpatMVQ9La8 (October 2, 2013)

[4] Charles A. Madison, "Anarchism in the United States," Journal of the History of Ideas 6:1 (1945), pg 50

[5] International Workers Association, The 8 Hour Day, the Anarchists and the IWPA: Haymarket and the Radicalization of Labour Demands in the 1880s, http://www.iwa-ait.org/content/8-hour-day-anarchists-and-iwpa-haymarket-and-radicalization-labour-demands-1880s (May 6, 2013)

[6] David Greenberg, "Anarchy in the US: A Century of Fighting The Man," Slate, April 28, 2000 (http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history_lesson/2000/04/anarchy_in_the_us.html )

[7] Dan Berrett, "Intellectual Roots of Wall St. Protest Lie in Academe," The Chronicle of Higher Education, October 16, 2011 ( http://chronicle.com/article/Intellectual-Roots-of-Wall/129428/)

[8] David Graeber, "Occupy Wall Street's Anarchist Roots," Al Jazeera, November 30, 2011 (http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011112872835904508.html )

[9] Ibid

[10] Democracy Now, Two Years After Occupy Wall Street, a Network of Offshoots Continue Activism for the 99%, http://www.democracynow.org/2013/9/19/two_years_after_occupy_wall_street (September 19, 2013)

[11] Alan Feuer, "Occupy Sandy: A Movement Moves to Relief," New York Times, November 9, 2012 (http://www.nytimes.com/2012/11/11/nyregion/where-fema-fell-short-occupy-sandy-was-there.html?_r=0)

[12] Zbigniew Brzezinski, "The Global Political Awakening," New York Times, December 16, 2008 (http://www.nytimes.com/2008/12/16/opinion/16iht-YEbrzezinski.1.18730411.html?pagewanted=all )

[13] Bradley Brooks, "Anarchist Tactics Grow Among Brazil's Protests," Associated Press, October, 22, 2013 ( http://news.yahoo.com/anarchist-tactics-grow-amid-brazils-protests-040814619.html )

[14] Ibid

[15] Revolution News, Brazil: Teachers Union Officially Declares Unconditional Support for Black Bloc,http://revolution-news.com/brazils-teachers-union-officially-declares-unconditional-support-for-black-bloc/ (October 9, 2013)

[16] Tim Padgett, "What Brazil's Protests Say About Latin America's Fumbling Elites," Time, June 19, 2013 ( http://world.time.com/2013/06/19/what-brazils-protests-say-about-latin-americas-fumbling-elites/)

[17] BBC News, UN Study Says Wealth Gap in Latin America Increases,http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19339636 (August 21, 2012)

[18] Al Jazeera, Bulgarians Protest Against Government Policy,http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/11/bulgarians-protest-against-government-policy-2013111015288976392.html (November 10, 2013)

[19] Doreen Carvajal, Stephen Castle, "Mob Muscles Its Way Into Politics in Bulgaria," New York Times, October 15, 2008 ( http://www.nytimes.com/2008/10/16/world/europe/16bulgaria.html?pagewanted=all&_r=0 )

[20] Turkish Weekly, EC Draft Report Slams Bulgaria over Govt-Mafia Ties,http://www.turkishweekly.net/news/138606/ec-draft-report-slams-bulgaria-over-govt-mafia-ties.html (July 17, 2012)

[21] Nick Squires, "Anti-austerity Protesters Clash With Police in Rome," Telegraph, October 31, 2013 (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/10418497/Anti-austerity-protesters-clash-with-police-in-Rome.html )

[22] BBC, Students Protest Over Austerity Cuts in Italy, http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24956693 (November 15, 2013)

[23] Joshua Stephens, "Anarchism in Egypt: An Interview From Tahrir Square," Waging Nonviolence, July 2, 2013 ( http://wagingnonviolence.org/2013/07/anarchy-in-egypt-an-interview-from-tahrir-square/ )

[24] Russia Today, Thousands Protest in Bahrain Capital, Demand 'torturers be brought to justice,'http://rt.com/news/bahrain-protests-opposition-repression-194/ (November 23, 2013)

[25] Huffington Post, Bahrain: Hundreds Mourn After Boy Is Killed In Demonstration,http://www.huffingtonpost.com/2011/11/19/bahrain-hundreds-mourn_n_1102730.html (Novemer 19, 2011)

[26] Rannie Amiri, "Bahrain: Days of Rage, Decades of Oppression," Antiwar, February 21, 2011 (http://original.antiwar.com/rannie-amiri/2011/02/20/bahrain-days-of-rage/ )

[27] Henry Austin, "Is The Arab Spring Moving South? Violent Anti-government Protests Hit Sudan,"NBC News, October 1, 2013 ( http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/10/01/20769020-is-the-arab-spring-moving-south-violent-anti-government-protests-hit-sudan )

[28] BBC, Sudan Feels The Heat From Fuel Protests, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-24938224 (November 14, 2013)

[29] Khalid Abdelaziz, Ulf Laessing, "Sudan to Lift Fuel Subsidies Posing 'Great Risk' For Economy-Bashir," Reuters, September 22, 2013 ( http://www.reuters.com/article/2013/09/22/sudan-economy-idUSL5N0HI0OG20130922 )

[30] The Economist, Unrest In China: A Dangerous Year, http://www.economist.com/node/21543477(January 28, 2012)

[31] Sui-Lee Wee, "China Sends Riot Police to Block New Protests by Flood Victims," Reuters, October 16, 2013 ( http://www.reuters.com/article/2013/10/16/us-china-protest-idUSBRE99F0BN20131016 )

[32] Fox News, Thailand Vows to Keep Troops in Iraq,http://www.foxnews.com/story/2003/12/28/thailand-vows-to-keep-troops-in-iraq/ (December 28, 2003)

[33] Max Fisher, "A Staggering Map of the 54 Countries That Reportedly Participated in the CIA's Rendition Program," Washington Post, February 5, 2013 (http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/02/05/a-staggering-map-of-the-54-countries-that-reportedly-participated-in-the-cias-rendition-program/ )

[34] Samudcha Hoonsara, Somroutai Sapsomboon, Kittipong Thavevong, "Yingluck Enters 2013 A Survivor," The Nation, January 1, 2013 ( http://www.nationmultimedia.com/politics/Yingluck-enters-2013-a-survivor-30197064.html )

[35] Mark Gollom, Daniel Schwartz, "N.B. Fracking Protests and the Fight for Aboriginal Rights," CBC News, October 19, 2013 ( http://www.cbc.ca/news/n-b-fracking-protests-and-the-fight-for-aboriginal-rights-1.2126515 )

[36] Adalah: The Legal Center for Minority Rights in Israel,Demolition and Eviction of Bedouin Citizens of Israel in the Naqab (Negev) - The Prawer Plan, http://adalah.org/eng/?mod=articles&ID=1589

[37] Russia Today, 'Day of rage': Police, protesters clash in Israel at plans to evict 40,000 Bedouins,http://rt.com/news/britain-protest-prawer-plan-511/ (November 30, 2013)

[38] NSBNC International, Israel drops Prawer Plan but fails to recognize Bedouin Villages,http://nsnbc.me/2013/12/13/israel-drops-prawer-plan-fails-recognize-bedouin-villages/ (December 13, 2013)

[39] Fox News, Indigenous Groups Stage Protests Across Brazil to Press For Demarcation of Their Lands, http://www.foxnews.com/world/2013/10/01/indigenous-groups-stage-protests-across-brazil-to-press-for-demarcation-their/ (October 1, 2013)

[40] David Dudenhoefer, "Brazil's Natives Protest Threats to Their Rights From Congress," Indian Country, October 8, 2013 ( http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2013/10/08/brazils-natives-protest-threats-their-rights-congress-151644 )

Maoist

Nepal Ko Sambidhan 18 July 2015 with Khim Lal Devkota

शासकीय स्वरुपः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको औचित्य र आवश्यकता वारे

खिमलाल देवकोटा

१ परिभाषाः

शासकीय स्वरुप भनेको मुलुकको शासन पद्दतिकोे स्वरुप भन्ने वुझाउछ । मुलुकको शासन कसरी चल्छ, शासकहरु कसरी छानिन्छन्, शासकहरुको मतदातासंगको सम्वन्ध कस्तो हुन्छ,शासन गर्ने निकायहरुको वन्दोवस्त कसरी गरिन्छ, तिनका पदाधिकारीहरु कसरी छानिन्छन र तिनको जनतासंगको सम्वन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने समेतका विषयहरुको समग्र पहिचना गर्ने विषय शासकीय स्वरुप हो । शासक कसरी छानिन्छ र उसको पदावधि कति हुन्छ र उ कसरी सो पदवाट हटछ । शासकको छनोटमा जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ र जनता आफैले त्यो शासनलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुराको समग्र पहिचान गर्ने विषय शासन पद्दति हो । शासकीय स्वरुपका वारेमा यसैको चर्चा गरिन्छ । खासगरी शासक र शासितको सम्वन्ध शासनको संरचना र स्वरुप शासकीय निकाय र तिनका पदाधिकारीहरुको जनतासंगको सम्वन्धको उल्लेख गर्ने विधा शासकीय स्वरुप हो ।

२ शासकीय स्वरुपका भिन्न रुपहरुः

संसारभरी शासनका स्वरुपहरु पनि भिन्न छन्, मुलुक भिन्न छन् , जनता भिन्न छन् ,राजनैतिक प्रणाली भिन्न छन् ,तिनको स्वरुप शैली र विकासक्रम भिन्न छ, ऐतिहासिक पृष्ठभुमी भिन्न छ, तव शासकीय स्वरुप पनि भिन्न छन् । विभिन्नतामा रहेका शासकीय स्वरुपहरुको केही वनोट यस प्रकार उल्लेख गर्न सहिन्छ । जनतावाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्धारा गरिने शासन लोकतन्त्र भनिन्छ भने वंश र परम्परा अनुसार व्यक्तिको शासन राजतन्त्रवाट जनिन्छ । जनताद्धारा चुनिएका व्यक्तिले गर्ने शासन गणतन्त्र भनिन्छ । सारांशमा जनमतको प्रतिनिधित्व र जनताको सहभागिताका आधारमा शासन प्रणालीलाई परिभाषित गर्ने गरिएकोछ ।

३ नेपालको सन्दर्भमा वहसमा रहेका प्रणालीहरुः

 प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति

 जनतावाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्दति

 संसदीय पद्दति

 मिश्रित पद्दति

 जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका हातमा शासन सुम्पिने पद्दति चर्चामा रहेको पद्दति हो । खासगरी संसदीय पद्दतिले सिर्जना गरेको अस्थिरता र राजनैतिक वृत्तमा फैलिएको वितिष्णालाई हटाउन र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा शासन संचालन गर्ने पुर्ण लोतान्त्रिक पद्दतिका रुपमा यो प्रणालीलाई लिईने गरेको छ ।

 संसदीय प्रणालीले सिर्जना गरेका विकृति विसंगति र अस्थिरतालाई अन्त गर्न सो को विकल्पका रुपमा आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली पनि नेपाली संविधान निर्माणको सन्दर्भमा चर्चामा छ । यस प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका रुपमा प्रधानमन्त्री रहने र संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिको पनि स्थान रहने परिकल्पना गर्दछ ।

 संसदीय प्रणाली नेपाली राजनीतिमा आजसम्म प्रयोग भएको व्यवस्था नै हो । यस प्रणालीले नेपाली जनता परिचित भैसकेको र अभ्यास पनि गरिसकेको प्रणालीलाई नै अवलम्वन गर्न पर्छ नया नया परिक्षण गर्न हुदैन भन्ने मान्यता राख्दै वरु यसमा भएका कमि कमजोरीहरुलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने वारेमा चर्चा गर्न माग गर्दछ ।

 जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुवैको व्यवस्था कायम राख्ने र कार्यकारी अधिकार दुवैमा विभाजन गर्ने पद्दति संसारका चालिस भन्दा वढी देशले अवलम्वन गरिआएका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहेको प्रणाली अवलम्वन गर्ने मुलुकहरुको संख्या लगभग १०० पुग्दछ । नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रणालीका विचको विकल्पका रुपमा ग्रहण गर्दा संझौताका रुपमा मिश्रित पद्दति आए पनि हाल १६ वुदे सहमतिले संसदीय शासन पद्दतिलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख गरयो जसमा एनेकपा(माओवादी)ले आफनो भिन्न मत राखेको छ । एमाओवादीको त्यही भिन्न मतलाई केन्द्रमा राखेर यो प्रस्थापना छलफलकालागि अघि सारिएको छ ।

४ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै किन ?

 नेपाली समाजको समस्या वर्गीय,जातीय,क्षेत्रीय,लिगीय उत्पिडनको समस्या हो र सो को समाधान उल्लेखित उत्पिडनहरुको समाधान गर्न हेतु राज्यको अग्रगामि पुनरसंरचना गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमद्धारा जनताको जीवनस्तर उकास्ने र स्वाधिन र सम्वृद्धी सहितको नया नेपाल निर्माण गर्ने सहमति १२ वुदे सहमतिमा व्यक्त भएको थियो । राज्यको अग्रगामि पुनरसंरचना भित्र एकात्मक राज्यलाई संघीय राज्यमा वदल्नुका अतिरिक्त राज्यका प्रमुख तिन अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पनि अग्रगामि पुनरसंरचना गर्ने भनिएको हो । संसदीय प्रणालीलाई यथावत कायम राखेर राज्यको अग्रगामि पुनरस.रुचना हुनै सक्दैन । यसकारण पुरानो संसदीय प्रणालीलाई विदा गर्दै सोका ठाउमा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको शासन प्रणालीको अवलम्वन गर्नु अनिवार्य जस्तै वनेको अवस्था हो ।

 शासकीय स्वरुपको निर्धारण नया संविधान लेखनको दौरानको महत्वपुर्ण मुद्दा हो । नया संविधान केवल संविधान लेखन कार्य मात्रै हैन यो द्धन्दको समाधानको दस्तावेज पनि वन्न अनिवार्य छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली समाजको द्धन्दको प्रकृति संरचनात्मक पनि हो । नेपाली राजनीतिमा हावी भएको लामो समयको संसदीय प्रणाली आफै पनि द्धन्दको कारण वन्न पुगेको साचो हो । द्धन्दको कारण वनेको संसदीय प्रणालीको विदायी अनिवार्य जस्तै थियो भने सोको ठाउ जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले लिन अनिवार्य जस्तै थियो ।

 मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्दा एक दलको वहुमत आउने संभावना नेपाल जस्तो मुलुकमा कम रहन्छ भने हामी संघीयतामा जादैछौ स्वयत्त र स्वशासीत संघहरुको परिकल्पना पनि हामी गर्दै छौ । यस्तो अवस्थामा व्यापक जनताको स्वमित्व र समर्थनको जगमा उभिएको (व्यापक जनवादमा आधारित केन्द्रियता भन्न पनि सकिन्छ )वलियो केन्द्रको खाचो पर्दछ । कुनै एक दलको वहुमत नआउने निर्वाचन प्रणाली भएको अस्थिर संसद, स्वायत्तता र स्वशासनयुक्त प्रदेश सवैको कुल योग अस्थिरताको वढोत्तरी हुन्छ भन्ने कुरा समेतलाई ध्यानमा राख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको औचित्य पुष्टि हुन जानेछ ।

 नया संविधान केवल अन्तरिम संविधानको प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले मात्रै नभएर समग्र शासन प्रणालीमा नै नया पन देखिनु अनिवार्य जस्तै हुन पुग्दछ त्यसकारण पनि नया संविधानकालागि नया शासन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अनिवार्य जस्तै वन्न पुग्दछ ।

 संविधानसभाको निर्वाचनका वखत राजनैतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिवद्धता पत्र वा चुनावी धोषणा पत्रका अधारमा भन्ने हो भने पनि अधिकांश दलहरुले भावी राज्यको शासकीय स्वरुप वारेमा आ आफना अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तिनै घोषणापत्रका आधारमा प्राप्त निर्वाचनको मतलाई एक मापदण्ड मान्ने हो भने पनि अधिकांश मतदाता राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा रहेको तथ्य प्रष्ट देखिन्छ ।

 पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिको शिफारिस र संविधानसभामा प्रस्तुत भएका राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षका प्राप्त मतको अवस्था, जनताका घर दैलामा पुगेर संकलन गरिएको जनमतले व्यक्त गरेको जम्मा २२ प्रतिशत संसदीय प्रणालीको पक्षमा र वांकी ८८ प्रतिशत राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा रहेको मतको अवस्था थियो भने दाश्रो संविधानसभामा पनि यो मुद्दामा कुनै फेरवदल आएको छैन । विगतको संविधानसभाको निर्वाचनको अनुभवका अतिरिक्त यसपटकको निर्वाचनका वखत पार्टीहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिवद्धता र घोषणाहरु प्नि विगतकोभन्दा खासै अन्तर देखिदैन जनताको जनादेशमा पनि परिवर्तनको चाहनामा कमि आएको भन्ने देखिदैन । यो वास्तविकता, यिनै जनताका भावनाहरु जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलन तथा राजनैतिक प्रणालीको फेरवदलकालागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुद्धारा समेत अनुमोदित कार्यसुचि सहितका तथ्यहरु,विभिन्न स्तरमा भएका वहस र छलफलवाट निकालिएका निष्कर्षहरु नै शासकीय स्वरुपका सन्दर्भमा निर्णयका उपयुक्त आधार हुन पर्दछ । यसो गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्प देखिदैन ।

५ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको आवश्यकता

हामी दश वर्ष लामो महान जनयुद्ध, २०६२।०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायत थुप्रै मुक्तिकामी आन्दोलनहरुको परिणाम स्वरुप यो संविधानसभा मार्फत भावी संविधान लेख्ने प्रकृयाको यो अर्को अवसरको यो चरणमा छौं । १२ वुदे सहमति, विस्तृत शान्ति संझौता र अन्तरिम संविधान यसका आधारभूमि हुन् । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र सात राजनैतिक दलहरु वीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति संझौताले वर्गीय,जातीय,लिंगीय, क्षेत्रीय र भाषिक समस्या नेपाली समाजका सामाजिक समस्याका रुपमा पहिचान गरेको छ । निरंकुश राजतन्त्र नेपाली समाजको राजनैतिक समस्या र एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणाली संरचनात्मक समस्याका रुपमा पहिचान गरेको छ । यी सवै समस्याहरुको एकमुष्ट समाधानकालागि नया संविधान र नया संविधान वर्गीय,जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र भाषिक समस्याको समाधान गर्दै एकिकत केन्द्रिकृत र सामन्ती संरचनाको अन्त गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । यसकारण राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना अत्यधिक चर्चामा छ । शासकीय स्वरुपमा पुनरसंरचना आधारभूत विषयवस्तु वन्न पुगेका छ । यसकारण शासकीय स्वरुपमा पुनरसंरचना गर्दै पुरानो संसदीय प्रणालीको उपयुक्त विकल्पका रुपमा नया प्रणालीको खोजीगर्ने कुरा राजनैतिक दलहरु वीच सम्पन्न भएका विगतका १२ वुदे समझदारीमा उल्लेख भएको नया राजनैतिक धारको विकास गर्ने भन्ने वाक्याश विशेष ध्यान दिन लायक छ । यसैगरी, आठ वुदे सहमति, विस्तृत शान्ति संझौता र अन्तरिम संविधान समेतको मर्म र भावना पनि नया शासकीय प्रणालीकै पक्षमा उभिएकाछन् । कमसेकम पुरानो परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता भने विगतका जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन समेतको अनुकुल नहुने कुरामा कुनै विवाद छैन ।

शासकीय स्वरुपमा पुनरसंरचना गर्ने भन्ने वारेमा चर्चा गर्दा नया संविधान वनाउनुको अर्थ नै आजसम्म नेपाली समाजले अवलम्वन गर्दै आएको विकृति विसंगति र अस्थिरताका साथै असफलताको किर्तिमान नै कायम गरेको संसदीय प्रणालीका ठाउमा नेपाली जनताको भावना अनुसार नया शासन प्रणालीको आरम्भ गर्ने भन्ने पहिलो कुरा हो । यसका पछाडि निम्त तर्कहरु रहेकाछन् ।

 नेपाली जनताले नया संविधानसंग संगै नया शासन प्रणाली खोजेका छन् त्यसकारण संसदीय प्रणालीका स्थानवाट माथि उठनु अनिवार्य नै भएको छ ।

 संसदीय व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा जे जति अवधि औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरियो भनियो सो पुरै अवधि संचालनमा आयो । यो व्यवस्थाले नेपाली समाजको रुपान्तरण पनि गर्न सकेन र नेपाली जनताको परिवर्तनको आकंक्षालाई पनि आत्मसात गर्न सकेन ।

 शक्ति पृथकीककरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो भने यसकालागि संसदीय व्यवस्थावाट विदा लिनु अनिवार्य छ ।

 विगतमा संसदीय व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विकृति विसंगति र अव्यवस्थावाट मुक्ति पाउन पनि नया शासकीय स्वरुपमा जान जरुरी छ ।

 नेपालको सन्दर्भमा निरंकुशताको जन्म संसदीय व्यवस्थावाटै भएका कारणले संसदीय व्यवस्था निरंकुशताको जन्मदातका रुपमा प्रमाणित भएको छ यसवाट मुक्ति पाउन पनि नया शासकीय स्वरुपको छनोट गर्न जरुरी छ ।

 जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकवाट शासित हुन चाहेका छन् जुन कुरा संसदीय प्रणालीवाट संभव छैन ।

 संसदीय प्रणालीको जन्मदाता वेलायत स्वयं पनि संसदीय प्रणालीको विकल्प खोजिराखेको छ । वेलायतकै उपनिवेश रहेको र स्वतन्त्रता पछि पनि वेलायती शैलीकै संसदीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको छिमेकी भारत अव नाममात्रको संसदीय शासनमा छ व्यवहारत उ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको तहमा गैसकेको छ ।

 संसदीय प्रणाली अस्थिरताको पर्याय सांसद किनवेचका लागि कुख्यात र भ्रष्टाचारको श्रोत वनेकोछ ।

 संसदीय प्रणालीमा अल्पमतको शासन र वहुमतमाथि हुने अवस्था सदा सर्वदा पर्ने गर्दछ । आम जनताको मतलाई हैन संसदमा रहेको संख्या प्रमुख हुने गर्दछ जो लोकतन्त्रको मान्यता अनुकुल पनि हुदैन ।

६ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको औचित्य

उपरोक्त नौथरी तर्कहरुका आधारमा मात्रै पनि पुरानो असफलसिद्ध संसदीय प्रणालीवाट विदा लिएर नया शासकीय स्वरुपमा जान पर्ने कुराको औचित्य स्थापित भएको छ । संसदीय प्रणालीवाट विदा हुदै गर्दा अवको शासकीय प्रणाली जनतावाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली हुन जरुरी छ । जसले नेपाली राजनीतिमा संसदीय प्रणालीले सिर्जना गरेका अस्थिरता अनियमितता सांसद किनवेच जस्ता विकृतिका स्थानमा स्थायित्व विकास र जनताले प्रत्यक्ष चुनेको शासकको चाहना जस्ता विषयलाई संवोधन गर्न संभव हुनेछ ।

द्धन्द पश्चातका मुलुकहरुको समस्यालाई संवोधन गर्ने उपयुक्त प्रणाली जनतावाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै सर्वोत्तम विकल्पका रुपमा लिईएको सन्दर्भ हो । माथि उल्लेखित तर्कहरुको निष्कर्ष नै जनतावाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति भन्ने हो ।

एकात्मक र केन्दिृकृत शासन प्रणालीले थोपरेका र सिर्जना गरेका विकृति र विसंगतिवाट मुक्ति पाउनकालागि पनि र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने हेतुले शक्तिको निक्षेपिकरण सहितका स्वायत्त र स्वशासनयुक्त संघीय प्रणालीमा जाने भएका कारणले सवै प्रदेशमा वस्ने सवै जनताले मेरो शासन प्रणाली भन्ने अनुभू ितगर्न र विविधतामा एकता कायम गर्नकालागि पनि सवैको भावनाको कदर गर्न सक्ने सवैको मताधिकार प्राप्त शक्तिशाली राष्ट्रपतिको व्यवस्था भए मात्रै संक्रमणकालको द्धन्दोत्तर मुलुकको आवश्यकतालाई प्रत्याभूति दिनकालागि पनि जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुप यतिवेलाको खाचो हो ।

७ राष्ट्रपतीय प्रणाली विरुद्ध फैल्याइएका भ्रमहरुः

जव नेपाली राजनीति सन्दर्भ र तथ्यहरुले विगतको असफल सिद्ध परम्परागत संसदीय प्रणालीको अन्त गरी त्यसका विकल्पमा र जनता आफैले प्रत्यक्ष रुपमा चुनेको कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपतिको प्रसंग आउछ तव यसलाई स्वीकार गर्न नसक्दा विभिन्न भ्रम र कुतर्कहरु गरेर यसको विपक्षमा जनमत तयार गर्ने कोशिस विभिन्न कोणहरुवाट भएको पाईन्छ । तसर्थ यसका विरुद्धमा फैल्याईएका भ्रमहरुका वारेमा स्पष्ट गर्न जरुरी ठान्दछु ।

भ्रम नं.१ राष्ट्रपतीय प्रणाली अलोकतान्त्रिक पद्दतिः

संसदीय प्रणालीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न राष्ट्रपतीय प्रणालीप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने वाटो रोजेर गरिएको कुतर्क मध्यको एक हो यो प्रणाली अलोकतान्त्रिक हुन्छ । निर्वाचनका नाममा नौटंकी गर्ने केही अपवाद वाहेक यदि जनतावाट प्रत्यक्ष रुपमा चुनिएको प्रणाली अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने तर्क आफैमा त्रुटिपुर्ण छ । जनताको स्वतन्त्रतापुर्वक अभिव्यक्त मत वा ईच्छालाई लोकतन्त्र विरोधी भन्न मिल्दैन । यो तर्क आफैमा लोकतन्त्र विरोधी हो । जनता प्रतिको ठुलो अपमान पनि हो । जनताको ईच्छालाई स्वीकार गर्न नसक्दाको परिणाम पनि हो । जो जनताको ईच्छालाई स्वीकार गर्न सक्दैन उ साचो अर्थमा लोकतन्त्रवादी पनि हुन सक्दैन । त्यसकारण जनतावाट प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था दुनियाको सवोत्कृष्ट मध्यकै एक लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ । तर यसैलाई अलोकतान्त्रिक भन्नु भनेको यो कुनै तर्क नभएर कुतर्क मात्रै हो र भ्रम छर्ने एउटा उपाय मात्रै हो । लोकतन्त्रको आधार जनताको मताधिकारलाई मान्नेहरुकालागि जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको शासन पद्दति सवैभन्दा लोकतान्त्रिक हुन्छ ।

भ्रम नं.२ राष्ट्रपतीय प्रणाली समावेशी हुदैनः

समावेशी यतिवेलाको नेपालको राजनीतिको यथार्थ हो । यसलाई कसैले ईन्कार गर्न सक्दैन र अनदेखा पनि गर्न सक्दैन । समावेशीता पदमा खोज्ने कि पद्दतिमा भन्ने कुराको जवाफ दिन पर्दछ । समावेशिता पदमा हैन पद्दतिमा खोज्ने हो । तर यसैलाई सिरानी हालेर राष्ट्रपति प्रणाली समावेशी नहुने भन्ने तर्क उठाईएको छ यो तर्क पनि आफैमा खण्डित छ । यदि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री एक मात्र पद हुने हो भने यो एक पद आफैमा समावेशी हुनै सक्दैन । त्यो संसदीय व्यवस्था मान्दा र प्रधानमन्त्री वनाउदा पनि हुदैन । वरु यसले गठन गर्ने मन्त्री परिषदको समावेशीताको कुरा हो भने संसदीय व्यवस्थामा दलले जसलाई शिफारिस गरयो उसैलाई मन्त्री वनाउन पर्छ । गठवन्धन टिकाउन वा पार्टी भित्रको पनि गुट उपगुट र व्यक्तिहरुलाई खुशी पार्दै सरकार टिकाउन पर्ने भएका कारणले गणीत वलवान हुने भएका कारणले पनि समावेशी गर्न चाहेर पनि संभव छैन । तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति सरकार गठन गर्न स्वतन्त्र हुने र सरकारको जस अवजस दुवै उनैले लिने हुदा उनले चाहेको समावेशी गर्न उपयुक्त र सवैभन्दा राम्रा मानिसहरुको छनोट पनि गर्न सक्ने भएकाले वरु समावेशी वनाउनकै लागि पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्वन गर्न जरुरी छ । यो तर्क समावेशी वनाउने नियतले भन्दा पनि यो प्रणालीको खण्डन गर्ने हेतुले सारिएको तर्क हो । त्यसकारण समावेशी हुदैन भन्ने कुरा पनि अर्को भ्रम सिवाय केही होईन ।

भ्रम नं.३ निरंकुशता जन्मने खतराः

जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन्छ भन्दै निरंकुशता जन्माउन सक्ने व्यवस्थाको रुपमा पनि जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीलाई लिने गरिएको छ । हुनत लामो समय सम्म राजावाट टिका लगाएर शासनमा वस्ने आदत परेका मानिसहरुकालागि जनतामा भर पर्ने जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुरा अपाच्य होला जनतामा विश्वास नभएका कारणले पनि यसो भनिएको होला तर जनतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र दर्शनकालागि यो सोहै आना झुठ हो । यो यति धेरै झुठ हो कि जनताको मतवाट निरंकुशता जन्मने खतरा देख्नेहरुले लोकतन्त्रको संभावना काहा देख्लान भन्ने प्रश्न र अनुमान दुवै गर्न सकिन्छ । यदि यसो हो भने संयुक्त राज्य अमेरिका जसलाई लोकतन्त्रको श्रोत र आदर्श दुवै मान्ने दलहरु पनि हामी कहा छन् यति लामो राष्ट्रपतीय प्रणालीको अभ्यास गरेको अमेरिका आजसम्म निरंकुता उत्पादन गर्ने कारखाना नै भैसक्न पर्ने थियो । वरु नेपालको आफनो अनुभवको कुरा गर्ने हो भने २००७ साल देखि नेपालले अवलम्वन गरिआएको प्रणाली भनेको संसदीय नै हो यही संसदीय प्रणालीका कारणले २०१७ साल २०४६ साल र २०६१ साल समेतमा राजाले आफनो हातमा सत्ता लिने र दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाउने काम गरे । त्यसकारण नेपालको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने संसदीय व्यवस्था निरंकुशता जन्माउने प्रणाली हो भन्न सकिन्छ । जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली नेपालमा अपनाईएको पनि छैन र यो प्रणाली निरंकुशताको श्रोत पनि हुन सक्दैन ।

भय नं.४ माओवादीले जित्ने खतराः

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने हो भने राष्ट्रिय व्यक्तित्वको खाचो पर्ने दुरदृटि भएको नेता र नेतृत्व पनि चाहिने त्यस्तो संभावना माओवादीमा मात्रै देखिएका कारणले परिणाम एकलौटी रुपमा माओवादीको पक्षमा जाने खतरा छ त्यसै खतरा र भयका कारण यो प्रणालीमा जान सकिन्न भन्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ । राजनैतिक नारा र व्यक्तित्व समेतका कारणले माओवादीले प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारले नै चुनाव जित्ने निशिचत छ त्यसैले जानी जानी माओवादीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वनाउनमा अरु पार्टी तयार हुन सकिदैन त्यसकारण पनि संसदीय व्यवस्थाको अडान छाडन सकिन्न राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकिन्न भन्ने तर्कहरु पनि आउने गरेका छन् । यदि यही भनाई आधिकारिक हो भने त झन यो जस्तो अराजनीतिक तर्क अरु हुनै सक्दैन । यहि भ्रम र भय माओवादीकालागि जुनसुकै शासन प्रणाली अवलम्वन भए पनि हुन चुनाव जित्नकालागि काफी हुनेछ । यसरी शुरुमै मैदान खाली गर्ने तर्क गरेर पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली ईन्कार गरिन्छ भने त झन राष्ट्रपतीय प्रणाली नै चाहिने रहेछ भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ । माओवादी वा कुनै पनि दलले हार्ने वा जित्ने खतरा भएकै अनुमानका आधारमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अस्वीकार गर्न मिल्दैन । कसले हार्छ वा जित्छ भन्ने आधारमा प्रणालीको र सिद्धान्तको विकास गरिदैन वरु विगतका असफलताहरुवाट पार पाउन र भावी समाजलाई सही दिशामा डोरयाउनकालागि उपयुक्त प्रणालीको छनोट गरिन्छ त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली यतिवेलाको खाचो हो ।

८ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको अनिवार्यता

 हामी नया संविधान लेख्दैछौ । यो काम हामी संग संविधान नै नभएका कारणले हैन वरु हामीसंग त साठी वर्षको ईतिहासमा छ वटा संविधान हामीले भोगिसक्यौ । अव वनाउदै गरेको संविधान सातौ संविधान हो । त्यसकारण संविधानको अभावले हैन । हामीले आजसम्मका संविधानहरु जनताको स्वमित्व र सहभागितामा वनाउन नपाएकाले यसपटक जनताको आफनो सार्वभौमसत्राको अभ्यास गर्दै आफै आफना प्रतिनिधिहरु मार्फत संविधान लेख्ने विगत साठी वर्षदेखि थाति रहेको चाहना पुरा गर्न खोज्दै गरेको अवस्था हो । यही संविधान लेखे पश्चात नेपाली जनताले आफुमा सार्वभौमसत्ता निहित रहेको व्यवहारिक रुपमा पुष्टि पनि गर्ने छन् । यसो गरिरहदा हामी दश वर्ष लामो जनयुद्धको प्रकृयावाट गुज्रेर पनि आएका छौ । जसले नेपाली समाजको अग्रगामी पुनरसंरचनाको माग गरेको थियो सो मागमा सहमति भएको कारणले मात्रै द्धन्दको समाधान गर्ने उपाय निस्केको पनि हो । सोही सहमतिका आधारमा समग्र राज्यका साथै शासन प्रणालीमा पनि अग्रगामी पुनरसंरचना गर्न जरुरी भएको हो । यसकारण संसदीय प्रणाली यथावत राखेर राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्ने वाचा पुरा हुदैन त्यसैले परम्परागत नेपाली धर्तिमा असफल सिद्ध भैसकेको संसदीय प्रणालीका सटटामा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति प्रणाली अवको संविधानको मुख्य विशेषता हुन जरुरी भएको हो । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै यतिवेलाको खाचो हो ।

 संसदीय व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विकृति, विसंगति, अस्थिरता र अव्यवस्थाहरुको विरासत हाम्रा सामु छ । सो को निदान गर्दै त्यसका असफलताहरुवाट पाठ सिक्दै अव त्यसो नगर्न र त्यस खालको खतराको गुन्जायस पनि नहुने खालको नया शासन प्रणाली मुलुकलाई चाहिएको छ । यस्तो परिवेशमा जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै यतिवेलाको उपयुक्त विकल्प हो ।

 विविधतामा एकता नेपाली समाजको विशेषता हो हामी विविधतालाई संवोधन गर्न संघीयतामा जादैछौ भने एकताको प्रत्याभूतिकालागि पनि देशैभरीका जनताले प्रत्यक्ष रुपमा चुनेको राष्ट्रपतिको खाचो परेको हो । त्यसकारण जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपति सहीतको शासकीय प्रणाली जरुरी भएको हो ।

९ राष्ट्रपतीय प्रणाली र नेपाली सन्दर्भ

वास्तवमा कार्यकारीणी प्रधान रहने प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली हो जसमा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख एकै व्यक्ति रहने अवस्था हुन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका वीच स्पष्ट कार्य विभाजन भै आपसमा स्वतन्त्र र पृथक रहने गरी शक्ति पृथकीकरणको असली नमुना यो प्रणालीमा मात्रै पाईन्छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मुख्यत व्यवस्थापिका र कार्यकारिणीले आफनो पुरै कार्यकाल निर्वाध रुपमा व्यतित गर्ने अवसर पाउने हुदा अस्थिरताको समस्यालाई समाधान गर्दै स्थायित्व प्राप्त गर्ने गर्दछ । वास्तविक रुपमा शक्ति पृथकीकरण हुने हुदा लोकतन्त्रको जनताको मतको सम्मान हुने व्यवस्थाको रुपमा राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई लिने गरिन्छ । स्थिर सरकार दिन सक्ने ,प्रभावकारी र छिटो छरितो सरकार दिन सक्ने जनताले प्रत्यक्ष रुपमा आफनो शासक छान्न पाउने र पुर्ण रुपमा जनताप्रति उत्तरदायि हुने शासन प्रणालीका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन प्रणालीमा एकिकृत माओवादी लगायतका अधिकांश दलहरुले अगाडि सार्नाको खास कारण भनेको विल्कुल विगतको संसदीय प्रणालीको असफलताको अनुभवमा आधारित निष्कर्ष पनि हो । नेपालले राणा शासन र पंचायतलाई छाडेर जे जति अवधि शासन प्रणालीको अवलम्वन गरयो त्यो मुलत संसदीय प्रणाली नै थियो । जुन प्रणाली नेपाली समाजको रुपान्तरणलाई आत्मसात गर्न नसक्ने नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने र नेपाली समाजमा राजनैतिक स्थिरता प्रदान गर्न नसक्ने प्रणालीका रुपमा नै स्थापित भयो । तसर्थ यसको विकल्प खोज्नै पर्ने भएको वेला हामी वहसमा छौं । यसको विकल्पमा जानुको अर्को विकल्प छैन । अस्थिरता यसको मुख्य अवगुण हो । १२ वर्षमा १३ वटा सरकार पैदा गर्ने क्षमता राख्ने प्रणाली तथा राजनीतिको काम नै सरकार वनाउने र ढाल्ने वनेपछि अरु काम त कल्पना पनि गर्न सकिदैन । त्यसकारण स्थयीत्व प्रमुख शर्त हो । हालसम्म अवलम्वन गरिएको व्यवस्थाका कारण नै मुलुकले अस्थिरता निम्त्यायो । संगसंगै नेपालको सन्दर्भमा पटक पटक लोकतन्त्र खोसिने र निरंकुशता जन्मिने अवस्था र अवसर पनि यही व्यवस्थाले दियो । त्यसकारण पनि संसदीय प्रणालीको विकल्पमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको खाचो पर्न गएको हो । शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको स्तम्भ हो भन्ने हो भने संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथककीकरणको विरुद्धमा छ । व्यवस्थापिकाले सरकार वनाउछ र प्रधानमन्त्रीले आफु अनुकुल सहयोग नपाए संसद विघटन गरिदिन्छ । त्यसकारण राज्यका तिन अंग मध्य दुई अंग एक अर्कामा विलय हुन्छन् । त्यसकारण शक्ति पृथकीकरणका लागि पनि जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली जरुरी छ । हामी लोकतन्त्र भन्छौ तर हामीले भनेको लोकतन्त्रमा आजसम्म जनताले न आफनो चुनिएको प्रतिनिधिवाट शासन चाख्न पाएका छन् न आफनो संविधान आफै लेख्न पाएका छन् । लोकतन्त्र भनेको त जनताको मत हो जनता आफै शासनमा सहभागि हुने अवसरको सुनिश्चितता पनि हो । यस्तो अवस्था हामी कहा कहिल्यै रहेन । यो अवसर पनि नेपाली जनताले भावी संविधानमा शासकीय स्वरुपको छनोट मार्फत र राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीवाट अनुभव गर्न चाहेका छन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफनो शासन टिकाउन आफनो दल वा अरु दल कसैसंग पनि अनावश्यक संझौता पनि गर्न पर्ने र असंभव आश्वासन पनि वाढन पर्ने नाजायज माग पनि पुरा गरिदिन पर्ने जस्ले गर्दा योग्यता र क्षमताका कुराहरु ओझेल पर्ने अवसरवादी र स्वार्थी तत्वहरुको हाली मुहाली सधै भैरहने यस्तो विकृत अवस्थासंग प्रधानमन्त्रीले संझौता गर्न पर्ने विडम्वना वाट मुक्ति पाउन पनि संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्नै पर्ने भएको हो ।

सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनिरहने तर जनताले आफनो शासक पनि प्रत्यक्ष रुपमा चुन्न नपाउने अवस्थाको अन्त गर्न पनि शासकीय स्वरुपमा फेरवदल गर्न जरुरी छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न योग्यता क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिन कार्यकारी प्रमुख स्वतन्त्र हुन र सत्ताकालागि अनावश्यक सौदवाजी गर्ने प्रचलनलाई अन्त गर्न सदन र जनताप्रति जिम्मेवार शासन प्रणालीको शुत्रपात गर्न जरुरी भएको छ ।

जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली निरंकुश हुने आशंका पनि गरिएकोछ । यो तर्क जनतामा विश्वास नगर्ने लोकतन्त्र विरोधी तर्क पनि हो । यदि जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शासक निरंकुश हुने हो भने लोकतान्त्रिक कुन विधि हुनसक्छ । त्यसकारण यस्ता तर्कहरु केवल विरोध गर्नका लागि खोजिएका तर्क मात्रै हुन सो वाहेक केही होईनन् ।

त्यसैले विगतका अव्यवस्था अस्थिरता विकृति र विसंगतिको अन्तकालागि, स्थायीत्वकालागि स्थिरताका लागि जनताको जनादेशलाई कदर गर्नकालागि जनताको सार्वभोैमसत्ताको व्यवहारिक प्रयोगको अवसरकालागि शक्ति पृथकीकरणको सही अभ्यासकालागि संविधानसभामा जनताले व्यक्त गरेको अभिमतको कदर गर्नकालागि जनमत संकलनका वखत प्राप्त ८८ प्रतिशत जनतमतका आधारमा टेकेर नै समग्रमा लोकतन्त्र सहितको प्रभावकारी शासन व्यवस्थाकालागि शासकीय स्वरुपको छनोट गर्ने हो भने जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै उत्तम विकल्प हुनेछ ।

१० प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका वारेमा थप कुराहरु ः

राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि एक राजनैतिक प्रणाली नै हो । जहा मुख्यतः राज्यका तिन अंग मध्यको एक कार्यकारिणी अंग व्यवस्थापिका भन्दा भिन्दै र जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । यसो हुदा उसको उत्तरदायित्व सोझै जनतासंग जोडिएको हुन्छ । गंभिर अपराधमा वाहेक सामान्य अवस्थामा राष्ट्रपतीको फेर वदल संभव छैन । त्यसै कारण स्थायित्व संग यस प्रणालीलाई वढी जोडिन्छ भने लोकतन्त्रको चर्चा गरिरहदा जनतावाट सोझै निर्वाचित हुने हुदा सर्वोत्तम लोकतन्त्रको रुपमा पनि यस प्रणालीलाइ ग्रहण गरिन्छ ।

यो प्रणाली मानव सभ्यताको मध्यकाल तिरवाट आरम्भ भएको पाईन्छ । खासगरी राजामा निहित कार्यकारी अधिकारलाई जनतामा हस्तान्तरणको प्रकृया र जनतालाई अधिकार सम्पन्न वनाउने उद्देश्यका साथ कार्यकारी अधिकार सहितको कार्यकारी प्रमुख जनता वाटै प्रत्यक्ष रुपमा छानिने प्रचलन आरम्भ भएको पाईन्छ । फ्रान्स वेलायत मा भएको राजतन्त्र विरोधी क्रान्तिको परिणाम स्वरुप कार्यकारी अधिकार जनताका प्रतिनिधिमा निहित रहने व्यवस्था गरेर राजतन्त्रको समुल नष्ट नगरीकनै निरंकुशताको अन्त गर्दै ती मुलुकहरुले जननिर्वाचित निकाय संसदलाई सम्पुर्ण अधिकारले सुसज्जित वनाए भने अमेरिका लगायतका मुलुकहरुले भने कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र राख्ने अनि राजा रहीकनै पनि जनतावाट निर्वाचित निकायमा अधिकार निहित छ भनिए पनि अन्तत कार्यकारी अधिकार जनतवाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिमा नरहने व्यवस्थाका विकल्पमा अव जनतालाई सोझै आफैले छानेको प्रतिनिधि नै कार्यकारी भएको देख्न चाहन्छन् । यो नै सहि अर्थको लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपतिको व्यवस्था अवलम्वन गर्न पुगेको पाईन्छ ।

११ राष्ट्रपतीय प्रणाली राजतन्त्रको विकल्पमा

राजतन्त्रको विकल्पमा पारिवारिक नाताले शासक हुने प्रणालीको विकल्पमा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणालीका रुपमा रहने राष्ट्रपतीय प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणालीको नमुना मानिन्छ । राजतन्त्रात्मक मुलकुहरुमा राजामा निहित अधिकारहरुलाई जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने वारेमा यथोचित प्रवन्ध यस प्रणालीमा भएको पाईन्छ । राजतन्त्रलाई विदा गर्ने मुलुकहरु प्राय सवैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको पाईन्छ नेपालको सन्दर्भमा यो झन वढी सान्दर्भिक पनि छ ।

जनतावाट निर्वाचित कार्यकारी र जनतावाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुवै रहेकावखत कार्यकारी प्रमुखलाई निषेधाधिकारको अधिकार सम्पन्न वनाउने कुरा संगसंगै जनप्रतिनिधि संस्थाले निषेधाधिकारको नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने कुरा यसमा समाहित गर्न खोजिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई सम्पुर्ण कार्यकारी अधिकार सुम्पिदा सुम्पिदै पनि जनप्रतिनिधि संस्थाको अनुमोदन र विश्वास लिएर काम गर्ने पद्दतिले राष्ट्रपतिय प्रणाली लाई अझै वढी परिष्कृत गरेको पाईन्छ । मन्त्रीपरिषदको गठन राष्ट्रपती आफैले गर्ने मन्त्रीपरिषदमा कार्य विभाजन हुदा हुदै पनि अन्तिम जिम्मा राष्त्रपतिले नै लिने व्यवस्थालो थप जिम्मेवार वनाएको तथ्य स्पष्ट हुने गर्दछ । राज्यको तर्फवाट गर्ने नियुक्ति राज्यको तर्फवाट गर्ने माफी मिनाहा मुल्तवी र राज्यको तर्फवाट ग्रहण गर्ने मान सम्मान कार्यकारी राष्ट्रपतीले नै गर्ने व्यवस्थाले यस प्रणालीको जनतासंगको प्रत्यक्ष सरोकारलाई स्वीकार गरेको छ ।

१२ राष्ट्रपतिय प्रणालीका केही नमुना

यस प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै हुने व्यवस्था हुन्छ जवकि संसदीय प्रणलीमा यही अधिकार कतै नाम मात्रको र कतै वास्तविक गरी दुई भागमा वाडने गरेको पनि पाईन्छ । खास गरी राजतन्त्र भएका मुलुकहरुमा राजतन्त्रमा भएका अधिकारहरु राजा र संसदमा वाडे जस्तै गणतन्त्र भएका मुलुकहरुमा पनि राष्ट्रपतिलाई नाम मात्रको अधिकार दिने र प्रधानमन्त्रीले वास्तविक कार्यकारी भएर अधिकार प्रयोग गर्ने गरी पनि प्रचलनमा ल्याउने गरिएको छ । यसै क्रममा कतिपय मुलुकमा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भैकन पनि नाम मात्रको प्रमुखका रुपमा राख्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका आयरल्याण्ड फिनल्याण्ड लगायतका कतिपय मुलुकमा अवलम्वन गरिएको छ । यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा संसदवाट निर्वाचित राष्ट्रपति भैकन पनि अधिकार सम्पन्न वनाईएकोछ । अधिकारसम्पन्न हुने राज्य प्रमुख पनि हुने हुदा राष्ट्रपतिको आलोचना राज्यको पनि आलोचना हुने तर्क पनि नगर्ने गरिएको हैन । त्यसैले नाम मात्रको राज्य प्रमुख अन्य कुनै उपायवाट छानेर राख्ने प्रचलन पनि छ । कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपति पनि रहने प्रधानमन्त्री पनि रहने तर प्रधानमन्त्री संसदप्रति हैन राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था पनि नभएको हैन ।

१३ राष्ट्रपतीय प्रणालीका फाईदाहरुः

जनताको प्रत्यक्ष जनादेशः

सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री छानिदा जनतावाट छानिएका केही व्यक्तिहरुवाट व्यक्तिगत ईच्छाका आधारमा संसदवाट छान्ने गरिन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन आम रुपमा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचन वाटै गर्ने गरिन्छ । अप्रत्यक्ष रुपमा सांसदहरुवाट छानिने प्रधानमन्त्री भन्दा जनतावाट प्रत्यक्ष रुपमा छानिने राष्ट्रपति नै वढी लोकतान्त्रिक भन्ने स्पष्ट छ । सांसदवाट छानिएको कार्यकारी भन्दा जनता वाटै प्रत्यक्ष छानिएको कार्यकारी जनताको मर्म पकडन सक्षम हुने र जनताको प्रत्यक्ष मत मार्फत जनताको जनादेश पनि झल्किने स्पष्ट नै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका सामु जनताको प्रत्यक्ष मतको वल कायम रहन्छ भने जनताको भावनाको पनि प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने अवसर राष्ट्रपतिलाई प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको जनताको मत र भावनाको कदर गर्ने व्यवस्था हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु उत्तम हुन्छ भन्ने तर्क वलियो छ ।

शक्ति पृथकीकरणः

यद्यपि शक्ति पृथकीकरणका वारेमा पनि वहस गर्न सकिन्छ । तथापि शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको नमुना हो भनेर मान्ने हो भने वास्तविक रुपमा राज्य शक्तिको वडाफाड राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मात्रै फेला पार्न सकिन्छ । राज्यका मुख्य तिन अंगहरु एक अर्कामा पृथक हुने र एक अर्कामा आवश्यकतानुसार मात्रै नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने पद्दति असली लोकतान्त्रिक पद्दति हो । जवकि संसदीय प्रणालीमा शक्ति पृथकिकरणको भद्दा नमुना मात्रै देख्न पाईन्छ । व्यवस्थापिका आफैमा कार्यकपालिकावाट अलग वस्न पर्ने अंग तर व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका निर्माण गर्छ । आफनो अनुकुल समर्थन नपाएमा व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाले भंग पनि गरि दिन्छ । कार्यपालिका भनेकै व्यवस्थापिकाको वहुमतका रुपमा देखा पर्छ । व्यवस्थापिकाको वहुमत गुमाउना साथ कार्यपालिका ढलि हाल्छ । तसर्थ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भेद नै छुटयाउन नसकिने व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणका हिसावले उपयुक्त मान्न सकिदैन । या त शक्ति पृथथकीकरण लोकतन्त्रकालागि अनिवार्य शर्त हैन भन्न परयो हैन भने शक्तिपृथकीकरणको उपयुक्त व्यवस्था भएको प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्रै हुनेछ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न संसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ भनिन्छ तर चारसय वर्षको ईतिहास भएको वेलायतको संसदले केही औलामा गन्न पनि नपुग्ने मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ । वेलयत कै एक संसदीय समितिले यसलाई केवल भ्रम मात्रै हो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउना साथ विघटनको अधिकार साथै रहन्छ । विघटन र नया चुनावको रोजाईमा प्रधानमन्त्री जाने गर्छन । त्यसैले यो व्यवस्थाको कुनै अर्थ छैन भनेको छ ।

शिघ्र निर्णयः

राष्ट्रपतीय प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको शिघ्र निर्णय हो । खासगरी जनताको प्रत्यक्ष मतवाट निर्वाचित हुने हुनाले जनताका पिर मर्का र जनताका चाहनाहरु पनि प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूत गर्न पाउने अवसर राष्ट्रपतीलाई हुन्छ भने तुरुन्तै निर्णय लिनकालागि पनि उसलाई कुनै खास कुराले छेक्दैन । संसदीय पद्दतिमा जस्तो संसदको अंक गणित ख्याल गरि राख्न पर्ने वा संसदको विश्वास लिई राख्न पर्ने अवस्था आई पर्दैन । मन्त्रीमण्डलको छनोट वा अरु कुनै सरकारी नियुक्ति संसद वा दलिय भाग वण्डा वा संसदको चित्त वुझाउन पर्ने अवस्थाको केही दरकार पर्दैन । त्यसैले वेष्ट व्रेनको सकलन र उपयोग गर्न राष्ट्रपति पुरा पुर सक्षम हुन्छन् तर यही कुरा संसदीय प्रणालीमा संभव छैन ।

स्थायित्वः

लोकतन्त्रको अर्को महत्वपुर्ण कडी स्थायीत्व पनि हो । खासगरी संसदीय व्यवस्थामा सदनको गणित सधै ख्याल गर्न पर्ने सुविधाजनक वहुमत प्राप्त नहुदा संयुक्त सरकार वनाउन पर्ने संयुक्त सरकार प्रभावकारी नहुने संयुक्त सरकारको साझेदार पार्टीको धम्की खेपिरहन पर्ने जैले पनि सरकार फेर्ने खेलमा लाग्ने सरकारको समर्थन फिर्ता लिई दिने धम्की जस्ता कुरा हरु वारम्वार आई पर्ने त्यसैले संसदीय प्रणालीको सरकारले अस्थिरताका कारण योजनामा कैलै काम गर्न सक्दैनन् । यही व्यवस्थामा अकण्टक वहुमत प्राप्त भयो भने यो भन्दा निरंकुश सरकार अन्त कतै खाज्न जानै पर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा २०४८ को निर्वाचन लगत्तैको सरकार निरंकुताको नमूनाका रुपमा र मध्यावधि निर्वाचन पछिका सरकार अस्थिरताका नमूनाका रुपमा देख्न सकिन्छ । तर राष्ट्रपतीय प्रणाली यो झंझटवाट मुक्तछ । उसले कैल्यै पनि विचैमा मैले सरकार छाडनु पर्ला कि भनेर त्रास पाल्न पर्दैन । जनता वाहेक अरु कसै संग डर नमानीकन काम गर्न सक्ने र सो अवसर प्राप्त भएको वेला देश र जनताकालागि युग युगसम्म संझन लायक केही गरेर देखाउन अवसर प्राप्त प्रणाली भनेको राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो ।

१४ सहमतिकालागि सुझाव सहितको निष्कर्ष

अन्तमा यो समेतको विवादका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगर्दै विदा लिन पर्ने भएको विडम्वनापुर्ण अवस्था गुजार्दै दाश्रो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत गठित संविधानसभाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको राय सुझाव संकलन गर्ने अवस्थामा हामी छौ । यो अवस्थामा आईपुग्दा १६ वुदे सहमतिमा एमाओवादीको असहमति सहित संसदीय प्रणालीको निरन्तरतालाई उल्लेख गरिएको छ ।

यो संविधानसभाले जारी गर्ने नया संविधान नेपाली जनता आफैले आफना प्रतिनिधिहरु मार्फत लेख्नकालागि गरिआएको एतिहासिक संघर्ष क्रान्ति र विद्रोहको साझा दस्तावेज हुनेछ । विगत साठी वर्षदेखि नेपाली जनताले गरि आएको त्याग र वलिदान स्वरुप प्राप्त यो अवसर नेपाली राजनैतिक दलहरु र नेताहरुले व्यर्थमा नफाल्ने हो भने र विगतको असफलतावाट नकारात्मक पाठ मात्रै पनि सिक्ने हो भने जनतावट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय प्रणाली अलवम्वन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनका वखत आ आफनो दर्शन मान्यता र विश्वासका आधारमा तयार गरेको चुनावी धोषणापत्रका आधारमा जनताले मत व्यक्त गरेका हुन भन्ने कुरा मान्ने हो भने कमसेकम यो शासन प्रणालीको मुद्दामा जनताले स्पष्ट मत प्रतयष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा दिएका छन् यो मतको सम्मान गर्ने कुरा मात्रै भयो भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

यसो गर्दा संसदीय प्रणालीको विकल्पका रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा प्राप्त मत आन्दोलनका माध्यमवाट वा निर्वाचनका माध्यमवाट पनि र जनमत संकलनका माध्यमवाट पनि हिजोको संविधानसभामा प्राप्त भएको अवस्था भने स्पष्ट थियो त्यो अवस्था यस पटक पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका हकमा गुमेको छैन । त्यसलाई मानि दिदा सवैभन्दा उत्तम हुनेछ ।

त्यसैले यतिवेला संविधानसभा १२ वुदे समझदारी विस्तृत शान्ति संझौता अन्तरिम संविधान र विगतको संविधानसभामा भए गरेका काम कारवाहीवाट र मुख्य त शासनमा परिवर्तन ,गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताकालागि लडेका दलहरु वीचको न्यूनतम समझदारी वन्न जरुरी छ । यदि शासकीय स्वरुपको छनोटमा विचार पुरयाउन सकिएन भने सवैले आज यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए हिजो त्यस्तो गरिने थिएन भन्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । नया संविधान जारी गरे पछि पनि छिटटै आज यो भद्रगोल र जटिलतामा राजनीति फस्छ भन्ने थाहा पाएको भए हिजो शासन प्रणालीको छनोटमा लापरवाही गरिने थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न वाध्य हुनेछन् ।

यो पनि ख्याल गर्न जरुरी छ कि संविधान भनेको कुनै ढुगामा लेखिएको अक्षर हैन जसलाई परिवर्तन नै गर्न नसकियोस वरु यो त राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । राजनैतिक शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्न नसक्दा र तदनुकुल आफुलाई वदल्न नसक्दा

संविधान आफै समाप्त हुने र वदलिएको राजनैतिक शक्ति सन्तुलन वमोजिक संविधान वदल्ने चेष्टा गर्न नसक्दा दलहरु आफै पनि औचित्यहिन हुन पर्ने अवस्थाको हेक्का गर्दै यतिवेलाको शक्ति सन्तुलनका साथै आन्दोलनको स्पष्ट जनादेशको हेक्का राख्न जरुरी छ ।

फेरि पनि म जोड दिएर भन्न चाहन्छु , मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्वन स्वायत्त र सशासीत प्रदेशहरु रहने अवस्थामा सिंगै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने र सवै जनताले प्रत्यक्ष रुपमा छानेको र अपनत्व स्वीकार गरेको देशको नेता जरुरी हुन पुग्दछ । वहुमत प्राप्त नगर्ने संसद स्वयत्त प्रदेशहरु र कमजोर र अस्थरता सिर्जन ागर्ने संसदीय प्रणाली विल्कुल उचित ठहदैनन् ।प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सहमत हुन सके संसारका झण्डै १०० भन्दा वढी मुलुकले अवलमवन गरेको प्रणाली हुनेछ ।

Nepal: chronicle of a disaster foretold

Nepal: chronicle of a disaster foretold

The Nepalese earthquake was a product of natural causes. But the full death toll and slow recovery are not.

The earthquake in Nepal has potently demonstrated the security risks associated with natural disasters, of which security scholars, such as Paul Rogers, have long warned. The argument has been that countries in the global south, where the majority of the world’s population lives, would not be able to manage natural disasters, which would be increasingly induced by climate change. This, in turn, would lead to widespread violence.

Hemmed in between two 21st-century superpowers—China and India—Nepal, home to nearly 26.5m people, is one of the poorest countries. For centuries, the values of interdependence and peaceful co-existence, partly necessitated by the tough mountainous terrain, anchored Nepalese society and maintained social harmony. This changed 20 years ago when a group of young rural Nepalese men and women, who called themselves Maoists, initiated a protracted insurrection. 

Even though a peace agreement was signed in 2006, the desperation which encouraged young people to take up arms lingers on. Unsustainable modernisation, aided by developed countries, has destroyed the traditional, environmentally-friendly living culture of Nepal—resulting in widespread deprivation of essentials such as clean water and air and good food.

The Nepalese government has been unable to solve the country’s pressing problems or even offer much hope that solutions will soon be found. Instead, overwhelmed by the challenges generated by rapidly accelerating globalisation, the government has become largely dysfunctional—incapable of ensuring the physical security of citizens, let alone their economic and social security.

Pervasive helplessness

The earthquake of 25 April came against the backdrop of, and hugely compounded, this pervasive sense of helplessness, especially among the young, further challenging Nepal’s fragile security. Hitting 7.8 on the Richter scale and with its epicentre in the hilly district west of the capital, Katmandu, it has been followed by a series of aftershocks, avalanches and landslides. Buildings have been destroyed, transport and communications disrupted and thousands killed.

At first the government responded quickly, initiating its rescue-and-relief operation in Katmandu. But it did not take long for serious logistical limitations to be exposed. The rescue operation was severely hampered by Nepal’s difficult terrain but its underdeveloped communications infrastructure and outdated government bureaucracy were also obstacles. In remote districts people died before they could be reached and food and clean water have been in short supply.

The Nepalese government has been unable to solve the country’s pressing problems or even offer much hope that solutions will soon be found.

Support from the international community was swift and generous but inadequate to meet the overwhelming need. A week after the earthquake, the government has received only $4m for disaster management from foreign donors and even if additional funds promised by the international community are forthcoming they will not come close to meeting the economic cost of the disaster, estimated at around $10 billion. Because the government lacked capacity to distribute international aid, much of it did not reach areas where it was most needed.

It has been estimated that over 7,500 people have already died as a result of this disaster. The United Nations estimates that a further 8m have been affected directly, including 2.8m displaced from their homes. Hospitals across Nepal have been inundated and there are not enough doctors or sufficient medicines to treat the victims. The acute shortage of drinking water and limited food supply bring fears of epidemic or famine, or both.

Alienated and angry

The devastation has made the people of Nepal feel even more insecure, more alienated and more angry. Already there have been street protests against the government and sporadic skirmishes with the security forces. The day after the earthquake, a group of mainly young men demonstrated outside the parliament building in Katmandu, protesting against the ineffective response to the disaster. The prime minister, Sushil Koirala, was heckled when he visited hospitals to meet victims.

People in remote districts have also been vocal. In a hilly village in Dolakha the windows of an administrative building were smashed and there have been reports of angry villagers blocking aid convoys and, in desperation, looting them.

In the long-term, this resentment and frustration, as in the early 1990s, is most likely to result in violence. The current environmental disaster will probably also accelerate emigration, which will have adverse implications for global security. Already many have fled to India and it is expected they will be followed, over the coming weeks and months, by more seeking sanctuary and security in developed countries.

The earthquake, and its aftermath, provides a timely window on to the challenge pose for international security by natural disasters, which will become more common due to environmental degradation. There is a real risk that the miserable situation in Nepal could be replicated in other countries in the global south if the potential impact of climate change on security continues to be ignored.

As an eyewitness of the recent horror, I can only hope global leaders wake up to the need to build a truly sustainable global economy—before it is too late.

About the author

Shrishti Rana has a masters in peace studies from Bradford University and was co-author with Nepal's chief election commissioner of Nepal: Votes for Peace(Cambridge University Press).