अग्रगामी संविधान, स्थिर सरकार र समतामूलक समृद्धि !
दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचनका लागि एकीकृत नेकपा
(माओवादी) को प्रतिबद्धतापत्र
आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
हामी फेरि एकपटक अर्को संविधानसभाको चुनावमा जाँदैछौँ । कुनै देशको इतिहासमा संविधानसभाको चुनाव पटकपटक हुने कुरा होइन । तर हामीकहाँ नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभाले ४वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर हामी दोस्रो चुनावमा जाँदैछौँ । आखिर पहिलो संविधानसभाबाटकिन संविधान बन्न सकेन ७तिस यसको निम्ति कुन पार्टी, व्यक्ति र शक्ति जिम्मेवार छ ७तिस फेरि अर्को संविधानसभाबाट संविधान बन्ने के ग्यारेन्टी छ ७तिस अब पनि संविधान बनेन भने के हुन्छ ७तिस संविधान बनाउने अर्को कुनै बाटो छ कि ७तिस तपाईँ सार्वभौम जनतालाई राजनीतिक दल र नेताहरुसँग यी प्रश्न गर्ने पूरै हक छ । तपाईँले चुनेको पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो दल हुनुको नाताले हामी तपाईँको त्यो अधिकारको सम्मान गर्दछौँ र आफ्नो भागको गल्ती कमजोरीका निम्ति तपाईँहरुसँग भित्री हृदयदेखि माफी माग्दै आगामी दिनमा सच्याउने वाचा गर्दै आफ्नो तर्फबाट सत्यतथ्य तपाईँहरु सामुन्ने राख्ने अनुमति चाहन्छौँ ।

यस क्रममा हामी फेरि एक पटक नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै वा आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरुमार्फत बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने लगायतका राजनीतिक र आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका विगत ७बmउस०–७बmउस५ वर्षदेखिका आन्दोलनहरु र मुख्यतः ती आन्दोलनहरुको सर्वोच्च रुप २०५२–०६२ को महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको २०६२–०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन,मधेस आन्दोलन लगायतका सबै क्रान्तिकारी आन्दोलनका वीर सहिदहरु, बेपत्ता योद्धाहरु र घाइते महानुभावहरु सबैमा उच्च सम्मान प्रकट गर्दछौँ । साथै उहाँहरुले देखाएको बाटोमा निरन्तर लागिरहने र उहाँहरुका सपना पूरा गरेरै छाड्ने वाचा गर्दछौँ ।

देशको अग्रगामी परिवर्तनका लागि आजसम्मका भएका सबै आन्दोलनहरुको सर्वोच्च रुप महान्
दश बर्से जनयुद्धको नेतृत्वकारी शक्ति, बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रमुख हिस्सा र संविधानसभाको
अग्रणी वाहक शक्ति हुनुको नाताले हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) यो
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक
प्रतिबद्धताहरु तपाईँ प्रबुद्ध मतदाताहरु समक्ष सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ । यो संविधानसभाले नयाँ
संविधान बनेर अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने भएकाले
हामीले बनाउने संविधानका अतिरिक्त हाम्रो पार्टीको सरकारले लागु गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे
पनि हामी तपाईँ मतदाताहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ । हामी हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमहरु
‘घोषणा’ मात्र गर्दैनौं, तिनलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने ‘प्रतिबद्धता’ वा ‘वाचा’ गर्दछौँ ।
द्द
परिच्छेद एक
विगतको शिक्षा र आगामी कार्यभार
विगतबाट पाठ नसिकी भविष्यको यात्रा तय गर्न सकिदैन । त्यसैले पहिलो संविधानसभाका काम र
राजनीतिक शक्तिहरुका भूमिकाको समीक्षा गर्दै अर्को संविधानसभालाई सफल पार्ने बाटो सुनिश्चित
गर्नु आजको हाम्रो सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण कार्यभार हो ।
१.१ पहिलो संविधानसभाले के ग¥यो ७तिस के गर्न सकेन ७तिस
२०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले नेपाल मात्र
होइन विश्व इतिहासकै नमुनायोग्य समावेशी प्रतिनिधित्वपूर्ण सभाको जन्म दियो । विपन्न वर्ग,
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, उत्पीडित क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय आदिको अनुपम
विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व त्यसमा रह्यो । त्यो सुन्दर समावेशी—समानुपातिकताको सबैभन्दा ठुलो
भार हाम्रो पार्टीले बहन ग¥यो । तर निर्वाचन विधिको रुपमा अपनाइएको मि७िनतसत प्रणालीको कारणले
आम्रो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ पूर्ण बहुमत हासिल गरे पनि समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको
रुपमा २९.८५ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गरेकाले संविधानसभाको कुल ६०१ सदस्य सङ्ख्यामध्ये
हाम्रो पार्टीका तर्फबाट जम्मा २३७बmउस अर्थात ३९.४ प्रतिशत सदस्य मात्र सदनमा रहे । यो सङ्ख्या
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका राज्यका महइभ्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको निर्वाचन र
सरकार निर्माणका लागि चाहिने समान्य बहुमतभन्दा कम थियो भने संविधान निर्माणका लागि
चाहिने दुईतिहाइ बहुमतभन्दा झनै कम थियो । फलस्वरुप संविधानसभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता,
धर्मनिरपेक्षता, समावेशी—समानुपातिकता जस्ता महइभ्वपूर्ण परिवर्तनका एजेन्डाको मुख्य वाहक हाम्रो
पार्टीको हातमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका कुनै पनि निर्णायक पदाधिकारी रहेनन् ।
साथै अदालत लगायत राज्यका अन्य अङ्गहरु पुरानै ढाँचामा छँदै थिए । यसरी राजनीतिक एजेन्डा
परिवर्तनकारीको, राज्यको नेतृत्व यथास्थितिवादीको ! अन्ततः यही आधारभूत अन्तरविरोध नै पहिलो
संविधानसभाको असफलताको गुदी कारण रह्यो ।
१.१.१ संविधानसभाले के के ग¥यो ७तिस
पहिलो संविधानसभाले केही पनि गर्न सकेन, चार वर्षको समय र राज्यको ढुकुटीबाट रू. ३ अर्व
३.४ करोड त्यत्तिकै खेर गयो भन्ने भनाइ पूर्ण सत्य होइन । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते
बसेको पहिलो बैठकले ४ का विरूद्ध ५६० को अत्यधिक बहुमतले अढाइ सय वर्षदेखिको सामन्ती
शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय ग¥यो । यो एउटै
निर्णय पहिलो संविधानसभालाई युगौँसम्म स्मरण गर्न सकिने अत्यन्त महइभ्वपूर्ण कार्यभार थियो ।
गणतन्त्रको कार्यान्वयन नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने एउटा अपरिहार्य कदम
हो र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु गम्भीर वैचारिक विचलन हो भनेर सबैले बुझ्नु जरूरी छ ।
पहिलो संविधानसभाको गणितीय संरचनाले नै हाम्रो पार्टी एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा आमूल
परिवर्तनकारी शक्तिहरुको एउटा ध्रुव र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा संसदीय यथास्थितिवादी
शक्तिहरुको अर्को ध्रुव कायम हुन पुगेको स्पष्ट नै छ । यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट
स्थितिमा संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समितिहरुले कतिपय विषयहरुमा सम्झौता र अन्य
घ
कतिपय विषयमा बहुमतका आधारमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषयको अवधारणा पत्र
सहितको प्रारम्मिक मस्यौदा संविधानसभाको निर्धारित दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त हुन करिब चार
महिना बाँकी नै रहँदा अर्थात २०६६ माघ २१ गतेभित्रै संविधानसभामा पेस गरिसकेका थिए । खालि
राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन मात्रै सामान्य बहुमतले पनि पारित हुन
सकेको थिएन । यसरी समितिको तहबाट नै फरक मत आएका र संविधानसभामा भएको छलफलका
क्रममा उठेका विवादका विषयहरु समेत गरी करिब २९० विवादका विषयहरुलाई शीर्ष नेतृत्व
तहमा सहमतिका लागि दिइएको थियो । तीमध्ये राज्यको सङ्घीय पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप
सबैभन्दा पेचिला मुद्दा थिए ।
परन्तु, त्यसपछिका दुई वर्ष परिवर्तनकामी र यथास्थितिवादी दुई राजनीतिक ध्रुवबिचको लामो
सङ्घर्षमा बित्यो । नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको परम्परागत संसदवादी शक्ति सामान्य आलङ्कारिक
फेरबदल गरेर २०४७बmउस सालको संविधान नै कायम गर्न चाहन्थ्यो भने एकीकृत माओवादीले नेतृत्व
गरेको परिवर्तनकामी शक्ति राज्यका सबै अङ्गहरुको समयानुकुल लोकतान्त्रिक रुपान्तरण चाहन्थ्यो ।
यसैबिच यथास्थितिवादी शक्तिहरुले पहिले सेना समायोजनको काम सकेर मात्र संविधान निर्माणको
काम अघि बढाउने भन्ने अत्तो थाप्न थाले । जब कि बृहत् शान्ति सम्झौताको स्पिरिट भनेको
समयमा केही अघिपछि भए पनि सेना समायोजन र संविधान निर्माणलाई सँगसँगै र समानान्तर
रुपमा अघि बढाउने भन्ने थियो, एउटालाई अर्कोसँग सौदावाजी गर्ने भन्ने थिएन । हाम्रो पार्टी
एकीकृत माओवादीले फेरि एकपटक ऐतिहासिक जिम्मेवारीबोध र व्यावहारिक लचकताको प्रदर्शन
गर्दै २०६८ चैत्र २८ गते सेना समायोजनलाई टुङ्ग्याइदिने युगान्तकारी निर्णय ग¥यो । यसका साथै
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्ड संयोजक रहेको संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान
उपसमिति मार्फत संविधानका कतिपय विवादका विषयमा पनि अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्दै
असहमतिका बुँदा घटाउँदै लगियो ।

यसरी २०६९ वैशाख ५ गतेको संवैधानिक समितिको बैठकसम्म पुग्दा संविधानसभाले औपचारिक
रुपले सहमति कायम गर्न नसकेका विवादका विषय ११७बmउस वटा थिए, जसमा राज्यको सङ्घीय
पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली आदि प्रमुख थिए । तर, ‘सेना
समायोजन भएको चौबिस घन्टाभित्र संविधानका बाँकी विषयमा सहमति हुन्छ’ भन्नेहरुले सेना
समायोजन भइसकेपछि फेरि अनेकथरि बहाना बनाएर आलटाल गर्दै गए र संविधानसभाको घोषित
म्याद सकिन केही हप्ता पहिलेसम्म न सहमति बन्यो न त संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर
टुङ्ग्याउने प्रयत्न नै गरियो ।

१.१.२. संविधानसभाको अवसान किन भयो ७तिस
सेना समायोजनको शर्त पूरा भइसकेपछि संसदवादी यथास्थितिवादी शक्तिहरुले आफ्नै नेतृत्वको
सरकारले संविधान जारी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अर्को घोर अलोकतान्त्रिक अत्तो अघि सारे । ‘मूर्खदेखि
दैव डरा’ भने झैँ निर्वाचित संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण
हुने सुनिश्चित हुन्छ भने अरू जुनसुकै त्याग गर्नु ७नतसेयष्कर हुन्छ भन्ने सोच अनुसार हाम्रो पार्टीले
फेरि एकपटक अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्ने निर्णय ग¥यो । २०६९ वैशाख २१ गते हाम्रो पार्टीका
नेता क. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा
गरेर तत्काल काँग्रेस, एमाले लगायत सबै प्रमुख दलहरु सम्मिलित संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने,
द्ध
संविधानका बाँकी रहेका विवादका विषयमा सहमति कायम गर्ने, जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी
गर्ने सँगसँगै सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भयो । सोही अनुरुप
नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरु हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । कैयौँ
दिनको घनीभूत छलफलपछि २०६९ जेठ २ गते प्र.म.निवास बालुबाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु
बिचमा संविधानका बाँकी रहेका प्रायः सबै विषयहरुमा अनौपचारिक सहमति भयो । जसमा राज्य
पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा प्रदेशहरु एघारवटा हुने, नामाङ्कन प्रदेश सभाले नै गर्ने, शासकीय स्वरुप
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मि७िनतसत प्रणाली हुने, निर्वाचन
प्रणाली पनि मि७िनतसत हुने, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक अदालत गठन हुने आदि प्रमुख
थिए । परन्तु यो समझदारी बनेको लगत्तै पछि मुख्यतः मधेसी मोर्चा र अन्य सबै पार्टीहरुभित्र
विरोध सुरू भएर सडक र सदनमा समेत विद्रोह हुनसक्ने देखिएपछि सो समझदारी वस्तुतः भङ्ग
हुन पुगेको थियो ।

यस्तो स्थितिमा हाम्रो पार्टीले उत्पीडित जाति÷राष्ट्रियता र क्षेत्रहरुको पहिचान र स्वायत्तताको
अधिकार सहितको दश प्रदेशको मोडेलमा सहमति कायम गर्न भगीरथ प्रयत्न ग¥यो । तर तुरून्तै
अर्को सहमति नबनेपछि थप सङ्कट रोक्न हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सबै प्रमुख
दलहरुको सहमतिमा जेठ ९ गते संविधानसभाको म्याद तिन महिना थप्ने निर्णय ग¥यो र सो
सम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद
सिटौलाद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरियो । परन्तु त्यसै दिन साँझ ८ः०० बजे नेपाली काँग्रेसका
सभापति सुशील कोइरालाद्वारा एकतर्फी रुपमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको सार्वजनिक विरोध
गरियो र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइयो । भोलिपल्ट म्याद थपबारे सर्वोच्च
अदालतमा परेको रिटमा पर्सिपल्ट सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको बेन्चले संविधानसभाको म्याद
थप्न नसकिने आदेश ग¥यो । यसबिच जेठ १४ गते साँझसम्म पनि हाम्रो पार्टी र सरकारको
तर्फबाट अथक प्रयास गर्दा कुनै सहमति बन्न सकेन । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्डको
तर्फबाट संविधानसभाको बैठक सुरू गर्न राखिएको प्रस्ताव संविधानसभाका अध्यक्षबाट अस्वीकार
गरियो । हाम्रो पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री क. बाबुराम भट्टराईद्वारा सङ्कट काल घोषणा गरेर भए
पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव राख्दा अरू पार्टीहरुबाट अस्वीकार गरियो । यसरी संविधान
बनाउने र संविधानसभा बचाउने सबै बाटा बन्द भएपछि र सर्वोच्च अदालतको २०६८ मंसिर ९
को फैसलाले संविधानसभाा २०६९ जेठ १४ गते रातिबाट स्वतः अवसान हुने भएपछि राजनीतिक र
संवैधानिक रिक्तता रोक्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवित राख्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले
अर्को संविधानसभा निर्वाचनको मिति २०६९ मंसिर ७बmउस का लागि तोकेको थियो ।
परन्तु, बुर्जुवा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्परालाई समेत ठाडै लत्याउँदै र राष्ट्रपति जस्तो
गरिमामय र जिम्मेवार संस्थाको दुरूपयोग गर्दै अनेक व्यवधान खडा गरेर व्यवस्थापिका संसदबाट
निर्वाचित सरकारलाई संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिइएन । यस्तो बाध्यात्मक
अवस्थामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनाएर भए पनि शान्ति
र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जीवित राख्ने निर्णय हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो ।
आफ्नो निर्वाचित सरकारको वलिदान दिएर भए पनि अर्को संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने
नयाँ पहल गर्नु हाम्रो पार्टीको शान्ति, लोकतन्त्र र परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धताको अनुपम उदाहरण हो ।
छ

यसरी दसौँ हजार वीर सहिद र बेपत्ताहरुको वलिदानबाट प्राप्त नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित
संविधानसभा संविधान नबनाइकनै अवसान हुन पुग्नु ज्यादै दुःखद कुरा हो । दोस्रो संविधान सभाको
नियति पनि त्यस्तै हुन नदिन र जनमुखी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण
सुनिश्चित गर्न पूर्वोक्त घटना र तथ्यहरुको आधारमा हामीले वस्तुसङ्गत निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ ।
ड्ड पहिलो कुरा, हामीले कुनै पनि घटनालाई अमुक व्यक्ति वा पार्टीको नियतसँग जोड्ने होइन
उसको वर्ग दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रतिबद्धता र तत्काल देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्ति
सन्तुलनको परिणामको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको
अन्त्यपछि देशमा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको त्रिकोणात्मक राजनीतिक सङ्घर्ष दुई
पक्षीय वा दुई ध्रुवीय सङ्घर्षमा परिणत भएको र नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको यथास्थितिवादी
ध्रुव र एकीकृत माओवादी नेतृत्वको आमूल परिवर्तनकारी ध्रुवबिच न हार न जितको
रणनीतिक शक्तिसन्तुलन कायम भएर लामो खिचातानीपछि पहिलो संविधानसभाको
अवसान हुन पुगेको ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले स्विकार्नु पर्दछ । अन्त्यमा पहिचान र
अधिकार सहितको सङ्घीयताको मुद्दामा गएर कुरो अड्किएको देखिए पनि सारमा पुरानो
सामन्ती एकात्मक राज्यसत्तालाई पूर्ण रुपले अग्रगामी रुपान्तरण गर्ने कि त्यसलाई
सामान्य टालटुल गरेर कायमै राख्ने अर्थात परिवर्तन चाहने र नचाहने, यी दुई विपरीत
राजनीतिक विचार र प्रवृत्तिकै द्वन्द्वको कारण पहिलो संविधानसभाको अवसान भएको हो ।
ड्ड दोस्रो कुरा, संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले हाम्रो पार्टीलाई संविधानसभाको सबै
भन्दा ठुलो पार्टी बनायो । यसरी हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा वैधानिक
रुपमा नै देखा परेपछि विक्षिप्त बनेका नेपाली काँग्रेस र एमाले जस्ता यथास्थितिवादी
पार्टीहरुले १२ बुँदे समझदारीमा अन्तरनिहित र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको
सहमतीय प्रणालीलाई भत्काउने काम गरे । उनीहरुले बहुमतीय प्रणाली स्थापित गर्ने गरी
संविधान संशोधन नगरे गणतन्त्र घोषणा गर्न नदिने अड्डी लिएपछि सहमतीय प्रणालीको
स्थानमा बहुमतीय प्रणालीतर्फ धकेल्ने काम भयो । सहमतीय प्रणालीको विस्थापनले
संविधानसभालाई संसदमा जोड घटाउद्वारा सरकार फाल्ने र बनाउने खेलमा केन्द्रित
गरायो । यसरी संविधान निर्माणका निम्ति आवश्यक सहमतिको प्रक्रिया अवरूद्ध हुन गयो
र संविधान निर्माणको कामले सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।

ड्ड तेस्रो कुरा, संविधानसभामा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको तुलनात्मक रुपले सानो सङ्ख्या
हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले बडो चतु¥याइँपूर्ण तरिकाले सुरूमा नै राष्ट्रपति र संविधानसभाका
अध्यक्ष (सभामुख) जस्ता महइभ्वपूर्ण पद हात पार्न सफल हुनु तर परिवर्तनकामी शक्तिहरुले
आफ्नो पङ्क्तिलाई सुदृढ र एकताबद्ध गरेर ती निर्णायक महइभ्वका पदहरु आफ्नो पक्षमा पार्न
नसक्नु अन्ततः घातक सिद्ध भयो । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत यथास्थितिवादलाई
नै मद्दत पुग्ने गरी यही मौकामा संविधानसभाको म्याद थपको विरूद्धमा फैसला गरिदिनु
अरू घातक बन्यो । अर्थात विद्यमान राज्यका जिम्मेवार अङ्गहरु नै परिवर्तनको एजेन्डाको
विरूद्धमा उभिएपछि पहिलो संविधानसभाको अवसान अवश्यम्भावी बन्यो ।
ड्ड चौथो कुरा, दुई वर्षभित्रै संविधानसभाका विषयगत समितिहरुले कतिपय विवादित
विषयहरु सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाइसकेका थिए । त्यो स्थितिमा बेलैमा सहमति
हुन नसकेका विषयहरुमा संविधानसभाको प्रक्रिया अनुसार मतदानद्वारा टुङ्गो लगाउँदै
ट

संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाउनु पर्दथ्यो । तर बडो आदर्शवादी तरिकाले अन्तिम
घडीसम्म ‘सहमति’ को एकल मार्गमा लागिरहनु परिवर्तनकामी शक्तिहरुको पनि भयङ्कर
गल्ती र कमजोरी रहन गयो । परिवर्तनकारी खेमाको नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा ठुलो दलको
नाताले हाम्रो पार्टी सो कमजोरीका लागि गम्भीर आत्मालोचना गर्दछ र आगामी दिनमा
त्यस्ता कमजोरी हुन नदिन दृढ प्रतिज्ञा गर्दछ ।

फेरि पनि संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा नै हो । परिवर्तनको विकल्प परिवर्तन नै हो । नेपाली
समाजको वर्तमान ऐतिहासिक विकासको चरणमा सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै पुँजीवादी
जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारलाई पूर्णता दिई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्नका
लागि संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान निर्माण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छँदै छैन । त्यसका
लागि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका
प्रतिनिधिहरुले संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्नै पर्छ । आगामी दोस्रो संविधानसभामा
निर्वाचनको मुख्य औचित्य र आवश्यकता यही हो । कुनै पनि बहानामा यथास्थितिवादी शक्तिहरुलाई
बलियो पार्नु भनेको महान् जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका ऐतिहासिक
आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई गुमाउनु र देशलाई फेरि पराधीनता गरिबी, असमानता र उत्पीडनको
खाडलमा धकेल्नु हो । पहिलो संविधानसभाको कमजोरी सच्याउनु र दोस्रो संविधानसभालाई सफल
पार्नु भनेको परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई दुईतिहाइ बहुमत दिनु र यथास्थितिवादी शक्तिहरुलाई
निर्णायक रुपले पराजित गर्नु नै हो ।
ठ
परिच्छेद दुई
नयाँ संविधानबारे हाम्रो प्रतिबद्धता
“पहिचान सहितको सङ्घीयता र समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्र,
नयाँ अग्रगामी संविधानको मूल मन्त्र !”
संविधान नयाँ राज्य व्यवस्थालाई दिशाबोध गर्ने देशको मूल कानुन हो । साथै संविधान समाजमा
विद्यमान विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका जनताको अधिकार बाँडफाँडको दस्तावेज
पनि हो । त्यस अतिरिक्त संविधान तत्काल देशमा विद्यमान वर्गीय राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको दर्पण
पनि हो । पहिलो संविधानसभामा पुरानो यथास्थितिवादी शक्ति र नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिबिचको
द्वन्द्व दुबै पक्षको न हार न जितको अवस्थामा रहेकाले कतिपय विषयमा सहमति र सम्झौता भए
पनि अन्ततः सङ्घीयता लगायतका बाँकी रहेका मुद्दामा छिनोफानो हुन नसकेर संविधानसभाकै
अवसान हुन पुगेको थियो । मूलतः तिनै बाँकी रहेका मुद्दामा जनताको नयाँ अभिमत लिन दोस्रो
संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।

त्यसैले, सर्वप्रथम हामी पहिलो संविधानसभाभित्र संविधानबारे भएका सबै सहमति र सम्झौताहरुको
पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया जहाँ पुगेको थियो त्यहीँबाट अघि बढ्ने र
नयाँ संविधान छोटोभन्दा छोटो समयमा निर्माण गरेर जारी गर्ने दृढता प्रकट गर्दछौँ ।
दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीले नै मुख्यतः दश बर्से जनयुद्धको क्रममा संविधानसभाको एजेन्डा स्थापित
गरेको र त्यसैका लागि नेपाल आमाका दसौँ हजार होनहार छोराछोरीले जीवनको आहुति दिएकाले
ती महान् सहिद र बेपत्ता योद्धाहरुको सपना साकार पार्ने गरी नयाँ स्वाधीन र जनमुखी सङ्घीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानको मुख्य अन्तरवस्तु पुनः एकपटक सार्वजनिक
गर्न चाहन्छौँ ।

२.१ प्रगतिशील राष्ट्रवाद
सामन्ती अन्धराष्ट्रवाद र दलाल बुर्जुवा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको विपरीत आन्तरिक राष्ट्रिय एकता
सुदृढ गरी वैदेशिक हस्तक्षेप र उत्पीडनका साङ्ला चुडाल्ने प्रगतिशील राष्ट्रवादका आधारमा राष्ट्रिय
हितको संरक्षण गर्न निम्नलिखित व्यवस्था गरिने छ ः
ड्ड नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने कुरा
‘प्रस्तावना’मा उल्लेख गर्ने ।
ड्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, समानता, राष्ट्रिय हित र
पारस्परिक लाभका आधारमा छिमेकी लगायत संसारका सबै देशहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध
राख्ने र यस विपरीतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु कानुन बमोजिम बर्जित र दण्डित हुने ।
ड्ड नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौताहरुको
पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्ने र राष्ट्रिय
हित अनुकूलका नयाँ सन्धि सम्झौताहरु राज्यले गर्ने ।
ड
ड्ड कुनै विदेशी राष्ट्र वा सङ्घ संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारमा
निहित रहने र स्वायत्त प्रदेशलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वा स्वायत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको
विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा सङ्घले सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिने ।
ड्ड शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र राष्ट्रलाई व्यापक,
गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड विषयका
सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सङ्घीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ बहुमतबाट गर्नु पर्ने ।
ड्ड गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिने ।

२.२. समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र
पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसकेको स्थितिमा नयाँ
संविधानसभामा लोकतन्त्रका सार्वभौम गुणहरु अतिरिक्त नेपाल जस्तो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लै
ङ्गिक, धार्मिक, जातपातजन्य विभेद भएको मुलुकमा समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक
लोकतन्त्रका थप विशिष्ट गुणहरु समेत समाविष्ट गर्न निम्नलिखित व्यवस्था गरिने छ ः
ड्ड जनताको सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग
मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि सार्वभौम गुणयुक्त
पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाइने छ ।
ड्ड संविधानमा जनताको सार्वभौमसत्ता र देशको स्वाधीनता तथा भौगोलिक अखण्डता बाहेक
कुनै अपरिवर्तनीय प्रावधान रहने छैन । जनताले चाहेमा विधानसम्मत ढङ्गले राष्ट्र र
लोकतन्त्रको हितमा सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने छ ।
ड्ड प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल
वा सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, कतै आवातजावत
वा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता आदिको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिने छ ।
ड्ड सबैलाई समानताको हक, शोषण विरूद्धको हक, गोपनीयताको हक, सम्पत्तिको हक, सूचनाको
हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक, यातना विरूद्धको हक, प्रकाशन प्रशारणको हक,
धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, वातावरण सम्बन्धी हक, देश निकाला विरूद्धको हक आदिको
प्रत्याभूति गरिने छ ।
ड्ड शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित
गरिने छ ।
ड्ड हजारौँ वर्षदेखि पितृसत्तात्मक विभेद र उत्पीडनमा परेका महिलाहरुलाई व्यवहारतः सबै
क्षेत्रमा पुरूषको बराबरीमा पु¥याउन थप अधिकारको रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको रुपमा दलितहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरुमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड मुस्लिम समुदायमाथिका सबैखाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न उनीहरुलाई विशेष
अधिकारको व्यवस्था गरिने छ ।
ढ
ड्ड भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
ड्ड ७नतसमिक र मजदुरहरुलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद र शोषण उत्पीडनका विरूद्ध माग राख्ने,
सामूहिक सौदावाजी गर्ने, हड्ताल गर्ने हक हुने छ ।
ड्ड सबै बालबालिकाहरुलाई पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ ।
ड्ड युवाहरुलाई आफ्नो शारीरिक, मानसिक र समग्र व्यक्तित्व विकासको निम्ति राज्यबाट
सहयोग र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुने छ ।
ड्ड सबै प्रकारका अपाङ्गहरुलाई पहिचान, सम्मान, प्रतिनिधित्व र सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला र आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई
राज्यबाट हेरचाह र सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ ।
ड्ड विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका राजनीतिक आन्दोलनका सहिद
परिवार, बेपत्ता पारिएकाहरुका परिवार र अपाङ्ग तथा घाइतेहरुलाई राज्यका सबै संयन्त्रमा
सहभागिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवामा विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास,
सामाजिक सुरक्षा, राहत र निवृत्तिभरणको हक हुने छ ।
ड्ड गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ ।
ड्ड लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण
गर्ने र राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा लगायत आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुने छ ।
ड्ड दुर्गम, पिछडिएका र उत्पीडित क्षेत्रका जनतालाई विकासको समान अवसर, राज्यका
अङ्गहरुमा समानुपातिक सहभागिता प्राप्त गर्ने हक हुने छ ।
ड्ड यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुलाई परिचय, सम्मान र समानुपातिक सहभागिताको
हक हुने छ ।
ड्ड प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक विपदबाट सुरक्षाको हक हुने छ ।
ड्ड मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार र मानसिक स्वास्थ्य अधिकारलाई
संवैधानिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरिने छ ।
ड्ड मजदुर, किसान लगायतका ७नतसमजीवी जनतालाई राज्यका अङ्गहरुमा समानुपातिक र समावेशी
सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने छ ।
ड्ड राष्ट्रिय महइभ्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक ठानिएमा सङ्घीय
व्यवस्थापिकाका दुईतिहाइ सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय गरेर त्यस्तो विषयमा जनमत
सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिने छ ।
ड्ड राज्यका सबै अङ्गहरुमाथि आमनागरिकहरुको अनुगमन, निगरानी र हस्तक्षेप सुनिश्चित
गर्न विभिन्न तहका नागरिक लोकपालको व्यवस्था गरिने छ ।
ज्ञण्

२.३ पहिचान सहितको सङ्घीयता
पहिलो संविधानसभा अन्ततः पहिचान सहितको सङ्घीयताको प्रश्नमा उत्पन्न गतिरोध चिर्न नसकेर नै
अवसान हुन पुगेको थियो । संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’र
अन्तरिम संविधान बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग’
का प्रतिवेदनहरुले सर्वसम्मत रुपमा पहिचान र सामथ्र्य लाई सङ्घीय पुनर्संरचनाको मुख्य आधारको
रुपमा स्वीकार गरिसकेका थिए । फेरि पनि मुख्यतः ‘पहिचान’ कै प्रश्नमा यथास्थितिवादी र
परिर्वतनकारी शक्तिहरुको मतभेद चर्केर असमाधेय बन्नु सारतः सङ्घीयता सम्बन्धी दृष्टिकोणकै
अन्तरको परिणाम थियो ।

नेपाल बहुजातीय ९mगतिष्(लबतष्यलबष्तिष्भक०, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधायुक्त मुलुक भएर
पनि लामो समयदेखि राज्यको चरित्र एकात्मक ९गलष्तबचथ० हुनु र पहाडिया आर्य खस जातिबाट
अरू जातिहरुले उत्पीडनको महसुस गर्नु तथा काठमाडौँ केन्द्रित राज्यसत्ताबाट भेरी—कर्णाली र
सेती—महाकालीका आर्य खस जातिले नै क्षेत्रीय उत्पीडनको अनुभूति गर्नु नेपालको लोकतान्त्रिक
आन्दोलनको एउटा महइभ्वपूर्ण आयाम हो । त्यसैले हाम्रो विशिष्ट सन्दर्भमा एकात्मक राज्यको सङ्घीय
ढाँचामा पुनर्रंसरचना गर्नु पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको पूर्णताको निम्ति अपरिहार्य आवश्यकता
हो । त्यस हिसाबले यही सङ्घीयताको प्रश्नमा कुरा अड्केर संविधान बन्न नसक्नु बिल्कुल
स्वाभाविक कुरा हो । किनकि त्यो हल नभई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले पूर्णता नपाउने भएपछि
परिवर्तनकारी÷क्रान्तिकारी शक्तिहरुले त्यसमा अडान लिनु बिल्कुल जायज कुरा हो । अन्यथा त्यो
यथास्थितिवादको सामुन्ने घुँडा टेक्नु र क्रान्ति÷परिवर्तनको एजेन्डालाई बिचैमा छोड्नु हुन्थ्यो ।
तर यो एकात्मक राज्यको सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचनाको आधार के हुनु पर्दथ्यो त ७तिस यसको सिधा
जवाफ के हो भने सम्बन्धित जनताले जुन आधारमा उत्पीडनको अनुभूति गरेका हुन्छन् त्यही
आधारमा पुनर्संरचना गर्ने हो । ‘समिति’ को रिपोर्टमा पहिचानका पाँच आधारहरुमा ‘जातिय÷समुदाय,
भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता’ लाई किटान गरिएको
छ । यी पाँच आधारमध्ये भेरी—कर्णाली र सेती—महाकालीले काठमाडौँ केन्द्रित राज्यसत्ताबाट
‘भौगोलिक÷क्षेत्रगत’ उत्पीडन भोगेको र अरू प्रदेशहरुले ‘जातयि÷समुदाय’ उत्पीडन महसुस गरेको
स्पष्टै छ । कसैले पनि छुट्टै ‘भाषिक’ ‘सांस्कृतिक’वा ‘ऐतिहासिक’ उत्पीडन मात्र भोगेको महसुस गरेका
छैनन्, जुन स्वतः ‘जातीय÷समुदाय’ भित्र अन्तरनिहित छ । स्मरण रहोस्, ‘जाति’ ९लबतष्यलबष्तिथ०
भनेको कुनै ‘जातपात’ ९अबकतभ० वा नश्ल ९चबअभ० वा प्रजाति ९भतजलष्अष्तथ० होइन । ‘जाति’
वा ‘राष्ट्रियता’ भनेको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र र साझा संस्कृति÷मनोविज्ञान
भएको ऐतिहासिक रुपले विकसित स्थिर मानव समुदाय हो । फेरि ‘जाति’ आफै बहुआयामिक
अवधारणा भएकाले जातीय पहिचानले कुनै पश्चगामी नश्लीय गन्ध दिँदैन । त्यसैले मुख्यतः जातीय
र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा सङ्घीय प्रदेशहरु वन्नु नेपालको वर्तमान सामन्तवादबाट पुँजीवादमा
सङ्क्रमणको ऐतिहासिक चरणमा बिल्कुल स्वाभाविक मात्र होइन, प्रदेशहरुको विकासको निम्ति पनि
आवश्यक र लाभदायक कुरा हो । आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र
प्रशासनिक सुगमता जस्ता ‘सामथ्र्य’ का आधार पनि न्यूनतम रुपमा हुनै पर्दछ, तर सामथ्र्य भन्ने
क्रमशः विकास हुँदै र गर्दै जाने कुरा पनि भएकाले बनिबनाउ सामथ्र्य मात्र भन्दा पनि सम्भावित
सामथ्र्यलाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई आफ्नो पहिचान सहित
अधिकतम रुपले अधिकार सम्पन्न गराउनु हो । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीे मूलतः ‘समिति’ र ‘आयोग’ का
ज्ञज्ञ
प्रतिवेदनहरुमा नै टेकेर राज्यको सङ्घीय पुनर्संरचनाबारे निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्दछ ः
ड्ड सङ्घीय नेपालको मूल तहगत संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने छ ।
ड्ड सङ्घ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहने छन् ।
ड्ड स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको
एक निर्वाचित परिषद् रहने छ ।

ड्ड मूल संरचनाका अतिरिक्त विशेष संरचनाका रुपमा प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र
र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्ने छन् । प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति÷समुदाय वा भाषाको
बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई ‘विशेष स्वायत्त क्षेत्र’ वा ‘स्वायत्त क्षेत्र’
भनिने छ । प्रदेशभित्र अतिअल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति,
समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई ‘संरक्षित
क्षेत्र’ भनिने छ । स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्बन्धित प्रदेशभित्र पिछडिएको
आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा रहेको क्षेत्रलाई विकास गर्न बनाइने इकाइलाई ‘विशेष क्षेत्र’
भनिने छ ।

ड्ड स्वायत्त क्षेत्रमा प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको
एक निर्वाचित परिषद् रहने छ ।
ड्ड नेपालको एकात्मक राज्यलाई पुनर्संरचना गरी जाति, भाषा र क्षेत्रका ‘पहिचान’ र आर्थिक
अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमताका ‘सामथ्र्य’ का
आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिने छ (हेर्नुहोस् नक्सा–१)ः १. लिम्बुवान २. किराँत
३. ताम्सालिङ ४. नेवाः ५. तमुवान ६. मगरात ७बmउस. भेरी—कर्णाली ८. सेती—महाकाली ९.
थारूवान १०. मधेस ११. कोचिला । प्रदेशहरुको यथार्थ सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको
सिफारिसमा गरिने छ ।

ड्ड प्रदेशहरुभित्र निश्चित क्षेत्रमा बाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका निम्न
जाति÷समुदायका ‘विशेष स्वायत्त क्षेत्र’ र ‘स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माण गरिने छन् ः (क). विशेष
स्वायत्त क्षेत्र ः १. शेर्पा २. भोटे÷लामा (ख) स्वायत्त क्षेत्र ः १. कुमाल २. राजवंशी ३. सुनुवार
४. माझी ५. दनुवार ६. चेपाङ ७बmउस. सन्थाल÷सतार ८. धाँगड÷उराउ÷झाँगड ९. थामी १०.
धिमाल ११. याक्खा १२. दराई १३. थकाली १४. पहरी १५. छन्तेल १६. बराम १७बmउस. जिरेल
१८. दुरा १९. मेचे २०. लेप्चा २१. व्यासी २२. ह्याल्मो र आवश्यकता अनुसार अन्य ।
ड्ड त्यसरी नै आवश्यकता अनुसार ‘संरक्षित क्षेत्र’ निर्माण गरिने छन् ।
ड्ड स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने छन् ।
ड्ड गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण सङ्घीय सरकारले निश्चित गरेको
मापदण्ड बमोजिम प्रादेशिक सरकारले गर्ने छ ।
ड्ड सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकारको बाँडफाँड सामान्यतया पहिलो
संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’ को प्रतिवेदन
अनुरुप हुने छ ।
ज्ञद्द
ड्ड सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विषेश संरचनाबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र
समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने छ ।
ड्ड सङ्घीय इकाइहरुबिच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न सङ्घका कार्यकारी प्रमुखको
अध्यक्षतामा सङ्घीय गृहमन्त्री, सङ्घीय अर्थमन्त्री र प्रदेशका प्रमुखहरु रहेको एक
अन्तरप्रादेशिक परिषद् रहने छ ।
ड्ड प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रलाई स्वशासन र स्वायत्तताको
अधिकार प्रत्याभूत हुने छ ।
ड्ड आदिवासी—जनजाति र मधेसी लगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनको विरूद्ध
कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुने छ । तर सो अधिकारको प्रयोग गर्दा
देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई खलल पु¥याइने छैन ।
जातीय र क्षेत्रीय पहिचान सहितको सङ्घीयताले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वेष बढाउँछ भन्ने कुरा
सत्य होइन । अधिकार खोसिएकाहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा देशमा जातीय र क्षेत्रीय एकता
अरू सुदृढ हुन्छ । बरू उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुले आफुले ऐतिहासिक रुपमा गुमाएको सम्मान र
अधिकार प्राप्त गर्दा उनीहरुमा युगौँदेखि दबिएर रहेको आत्मबल र ऊर्जा प्रस्फुटित हुन्छ र त्यसले
चौतर्फी जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव फैलाउनका साथै आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा ठुलो
योगदान पु¥याउँछ । नेपाली समाज यतिबेला सामन्तवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमणको प्रारम्भिक
चरणमा छ । पुँजीवादको प्रारम्मिक विकासको चरणमा उसको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने
भएकाले उसलाई सुरक्षित राष्ट्रिय बजारको आवश्यकता हुन्छ । परन्तु लामो समयदेखिको सामन्ती
एकात्मक राज्यसत्ताको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको कारणले देशको अधिकांश भूभाग र
जनसङ्ख्या राष्ट्रिय बजारको रुपमा विकसित र एकीकृत हुन सकिरहेको छैन । त्यो जातीय, भाषिक
र क्षेत्रीय उत्पीडनको साङ्लो चुडालेर सबै उत्पीडित जाति, भाषा र क्षेत्रहरुलाई स्वशासन र स्वायत्तता
प्रदान गरेर उनीहरुको उत्पादकत्व र माग अभिवृद्धि गर्नु र राष्ट्रिय बजारको विस्तार गर्नु पहिचान
सहितको सङ्घीयताको मुख्य अर्थ—राजनीतिक औचित्य हो । पुँजीवादको विस्तार सँगसँगै ठुलो बजारको
आवश्यकता पर्दै जान्छ र साना जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय प्रदेशहरु स्वेच्छिक ढङ्गले एकीकृत हुँदै
जान्छन् र समाज तथा राज्य नयाँ समाजवादी विकासको चरणमा प्रवेश गर्दछन् । त्यसैले नेपालको
वर्तमान पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा केन्द्रमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना
गर्नु अनिवार्य भए जस्तै प्रदेशहरुमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न पहिचान
सहितको सङ्घीयतामा जानु अपरिहार्य छ ।

जहाँसम्म शासक आर्य खस जातिभित्रैका शोषित उत्पीडितहरुको कुरा छ, उनीहरुको उत्पीडन
जातीय वा भाषिक नभएर वर्गीय हो । त्यसैले उनीहरुले वर्गीय मुद्दाहरुका आधारमा सङ्घर्ष गरेर
आफ्नो अधिकार र मुक्ति प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यस क्रममा स्वतः वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र
जातीय मुक्ति आन्दोलनबिच सामिप्य पैदा हुन्छ, किनकि दुबैको साझा दुश्मन उत्पीडनकारी पुरानो
राज्यसत्ता हो । साथै विश्व इतिहासले पुष्टि गर्दै आइरहेको तथ्य के हो भने ७नतसमिक वर्गीय मुक्ति
आन्दोलनको नेतृत्वमा नै अन्ततः जातीय मुक्ति आन्दोलनले सफलता हासिल गर्न सक्दछ । त्यसैले
वर्गीय र जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई एक अर्काको विरोधी होइन अपितु पूरक बनाएर लैजानु पर्दछ ।
ज्ञघ

२.४ जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त शासन प्रणाली
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अनुकूल जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त शासन
सञ्चालनका लागि नयाँ संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि राज्यका
अङ्गहरु र तिनको निर्माण तथा सञ्चालन विधि तय गरिने छ ।
देश सङ्घीय ढाँचामा जाने निश्चित भइसकेकोले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायबिच सन्तुलन र सहकार्य
कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता एकातिर र अर्कातिर समाजको युगीन परिवर्तनको यो घडीमा राजनीतिक
स्थायित्व कायम गरेर देशलाई तीव्र गतिमा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिको
दिशामा डो¥याउनु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट
चुनिएका दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रधानमन्त्री सहितको हाम्रै ठोस विशेषता अनुरुपको नयाँ शासकीय प्रणाली
अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ ।

गत २२ वर्षमा २० वटा सरकार बदलिइसकेको नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र पाँच
बर्से कार्यकाल भएको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिएर अहिलेको युगीन
सङ्क्रमण कालको व्यवस्थापन र तीव्र आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रुपान्तरणमा ऐतिहासिक
भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ । पहिचान र अधिकार सहितको सङ्घीय राज्य प्रणालीले लोकतन्त्रको
जरा तलसम्म फैलाउन योगदान गर्ने छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीले राष्ट्रिय
एकता, स्थायित्व र समृद्धि सहितको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने छ । यो नै वास्तवमा व्यापक
जनवाद र मजबुत केन्द्रीयता सहितको नेपालको वर्तमान ऐतिहासिक विकासको चरण सुहाउँदो
लोकतन्त्रको सुन्दर नयाँ मोडेल हुने छ ।

२.४.१ व्यवस्थापिका
ड्ड तिन तहका प्रतिनिधिसभा हुने छन् । केन्द्रमा सङ्घीय प्रतिनिधिसभा, प्रान्तमा प्रान्तीय
प्रतिनिधिसभा र स्थानीय रुपमा नगर÷गाउँ परिषद् रहने छन् ।
ड्ड सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने छ । तल्लो सदनमा जनसङ्ख्याको आधारमा
प्रतिनिधिहरु चुनिने छन् भने उपल्लो सदनमा सबै प्रान्तहरुबाट बराबर प्रतिनिधि चुनिने छन् ।
ड्ड प्रान्तमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुने छ ।
ड्ड सबै तहका व्यवस्थापिकाको सङ्ख्या सकेसम्म सानो राखिने छ ।
ड्ड सबै तहका व्यवस्थापिकाको गठन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अनुसार विभिन्न वर्ग,
जाति÷जनजाति, महिला, दलित आदिको समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी
प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गरिने छ । तिनमा मजदुर, सुकुम्बासी, गरिब किसान लगायतका उत्पीडित
जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ ।
ड्ड जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइराख्न सबै तहका व्यवस्थापिकाहरुमा
प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ ।
ज्ञद्ध

२.४.२ कार्यपालिका
ड्ड केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित
प्रधानमन्त्री हुने छन् ।
ड्ड राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् र
प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्ने छन् ।
ड्ड राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पूर्ण अवधिको निम्ति भन्दा बढी हुने छैन ।
ड्ड प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) र मुख्यमन्त्री हुने छन् । राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रदेशको
मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने छन् ।
ड्ड प्रत्येक स्थानीय निकायमा कार्यकारिणी प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष रहने छन् ।

२.४.३ न्यायपालिका
ड्ड जनतालाई औपचारिक मात्रै होइन वास्तविक न्याय सरल र सुलभ ढङ्गले दिलाउनका लागि
र विधिको शासनको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रत्याभूत गर्नका लागि सबल, सक्षम, स्वतन्त्र
र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको गठन गरिने छ ।
ड्ड सङ्घीय संरचना अनुरुप तिन तहका अदालत रहने छन् । केन्द्रमा सङ्घीय सर्वोच्च अदालत,
प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला÷स्थानीय अदालत हुने छन् ।
ड्ड संविधान र सङ्घीय कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सङ्घीय सर्वोच्च अदालतलाई हुने
छ । साथै सङ्घ र प्रदेशबिचको विवाद, प्रदेश र प्रदेशबिचको विवाद, सङ्घीय संवैधानिक
अङ्गहरुबिचको विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक मामिला सम्बन्धी विवाद आदि सङ्घीय
सर्वोच्च अदालतका प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार हुने छन् ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको असाधारण अधिकार क्षेत्रयुक्त एक
उच्च अदालत हुने छ ।
ड्ड सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच पु¥याउन र सानातिना मुद्दा मामिला र विवाद स्थानीय स्तरमै
छिटो छरितो तरिकाले टुङ्ग्याउन स्थानीय अदालतहरुको व्यवस्था गरिने छ साथै पारिवारिक
विवाद, महिलामाथिको घरेलु हिंसा, दलितहरुमाथि छुवाछुत, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी,
मुस्लिम आदिका सांस्कृतिक, धार्मिक विवाद इत्यादिको निरुपण गर्न आवश्यकता अनुसार
लोक अदालत वा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
ड्ड आवश्यकता अनुसार खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्न विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक
निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न सकिने छ ।

२.४.४ प्रशासन यन्त्र
ड्ड सङ्घीय संरचना अनुरुप सरकारी प्रशासनिक सेवालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन
तहमा व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड निजामति, जङ्गी, प्रहरी र अन्य सेवाहरुलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी,
ज्ञछ
भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन र सङ्घीय संरचना अनुरुप पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन
पुनर्संरचना आयोग गठन गरिने छ ।
ड्ड भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको प्रत्याभूत गराउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार
निरोधक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिने छ ।

२.४.५ राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना
ड्ड माओवादी जनमुक्ति सेना नेपाली सेनामा विधिवत् समायोजन भइसकेको स्थितिमा नेपाली
राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य वाहक शक्ति नेपाली सेना लगायत समग्र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना
गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिने छ ।
ड्ड मधेसी, महिला, जनजाति लगायत सबैको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेपाली
सेनाको लोकतान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरिने छ ।
ड्ड १८ वर्षभन्दा माथिका सबै स्वस्थ नागरिकहरुलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

२.४.६ संवैधानिक अङ्गहरु
हाल विद्यमान संवैधानिक अङ्गहरु÷आयोगहरु अतिरिक्त महिला आयोग, दलित आयोग,
मुस्लिम आयोग, आदिवासी÷जनजाति आयोग, अपाङ्गता सम्बन्धी आयोग, मजदुर किसान
आयोग आदिलाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा गठन गरिने छ ।

२.५ समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास
सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य र दलाल तथा नोकरशाही र पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय
औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्नु र समाजवादी रुपान्तरणको आधार तयार गर्नु देशको अहिलेको
सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक कार्यभार हो । यसका निम्ति सामाजिक न्याय सहितको तीव्र
आर्थिक विकास र समृद्धिको नीति अनुसरण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । सोही अनुसार नयाँ संविधानमा
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको व्यवस्था गरिने छ ः
ड्ड अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गरिने छ । मुख्यतः
सामन्ती भूमि सम्बन्धको अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी
भूमिसुधार गरिने छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादक शक्तिहरुको तीव्र विकासमा जोड दिइने छ ।
ड्ड देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादको वर्चस्वलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइने छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता
अनुरुप वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई छुट दिइने छ ।
ड्ड राज्य र निजी क्षेत्रबिचमा सहयोगात्मक सम्बन्ध रहने छ । सार्वजनिक हितमा प्रतिकुल
नहुने गरी निजी सम्पत्तिमाथि अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने छ । राज्यले दायित्व लिनु
पर्ने विशेष क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ । लगानीका क्षेत्रमा
सार्वजनिक—निजी साझेदारी ९उगदष्अि(उचष्खबतभ उबचतलभचकजष्उ, यच एएए० प्रणालीलाई
प्र७नतसय दिइने छ ।
ज्ञट
ड्ड अर्थतन्त्रमा साना उत्पादनकर्ता र व्यावसायीको बाहुल्यलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा
सहकारी प्रथालाई प्रवद्र्धन गरिने छ ।
ड्ड शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यसम्प्रभुता र आवासमाथिको सबै जनताको मौलिक हक
स्थापित गर्दै तिनको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले लिने छ ।
ड्ड अपाङ्ग, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, अतिसीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति आदिलाई
सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुने छ ।

२.६ विविध
ड्ड राज्य पूर्ण रुपले धर्म निरपेक्ष रहने छ । कसैमाथि पनि धर्मको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने छ । सबै धर्ममाथि समान व्यवहार गरिने छ ।
ड्ड सङ्घात्मक प्रणाली लागु भएपछि पनि देशभर साझा नागरिकताको नीति अवलम्बन गरिने छ ।
ड्ड नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकाले यहाँका सबै भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्थापित
गरिने छ ।
ज्ञठ

परिच्छेद तिन
सरकारको मोर्चाबाट गर्ने कामबारे हाम्रो प्रतिबद्धता
“एकीकृत नेकपा (माओवादी) को परिकल्पनाः स्वाधीन, समृद्ध र समतामूलक नयाँ नेपालको स्थापना !”
यो निर्वाचन संविधानसभाको साथसाथै व्यवस्थापिका संसदको निम्ति पनि भएकाले हाम्रो पार्टी
त्यसमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेर एकमना सरकार गठन गरेपछि विभिन्न क्षेत्रमा गर्ने कामबारे
आफ्नो प्रतिबद्धता पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छ ।
नेपाली जनता यतिबेला छिटोभन्दा छिटो वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमण कालको अन्त्य गरेर देशलाई
तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन चाहन्छन् । दश बर्से महान् जनयुद्ध लगायत
विगतका सबै राजनीतिक आन्दोलनहरुको प्रमुख लक्ष्य नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको विकासको मुख्य
बाधक बनेको सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थालाई समूल नष्ट गरेर देशलाई समृद्ध र समुन्नत
बनाउनु र त्यसको प्रतिफल आमनेपाली जनतालाई प्रत्याभूत गराउनु नै हो । त्यसैले विगतका
क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुको प्रमुख नेतृत्वकर्ता र शान्ति प्रक्रियाको महइभ्वपूर्ण हिस्सा हुनुको नाताले
हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) छोटोभन्दा छोटो समयमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा
गर्नुको साथै मुख्यतः नयाँ अग्रगामी संविधान निर्माण गरेर राजनीतिक सङ्क्रमण कालको अन्त्य गर्न
र स्वाधीन, समृद्ध र समतामूलक नयाँ नेपाल निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ ।

पुरानोको ध्वंश र नयाँको निर्माणको क्रम निरन्तर र अन्तरसम्बन्धित हुनु विकास प्रक्रियाको सार्वभौम
नियम हो । पुरानो राज्यव्यवस्था र संरचनाको अनिवार्य ध्वंसको अभियानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह
गर्ने हाम्रो पार्टीले नै समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु अनिवार्य छ ।
हाम्रो दृढ विश्वास छ कि देशको प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा र जनशक्तिको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन
गरेर यो देशलाई केही दशकभित्रै वर्तमान अति कम विकसित अवस्थाबाट संसारकै सम्पन्नतम
मुलुकमा परिणत गर्न सकिन्छ । साथै विकासको प्रतिफल विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र
समुदायमा न्यायोचित वितरण गरेर देशलाई गरिबी, बेरोजगारी, असमानताको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न
सकिन्छ ।

यसका लागि वैदेशिक सम्बन्धको व्यवस्थापन र द्वन्द्वोत्तर कालमा शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन र
कार्यान्वयन पनि महइभ्वपूर्ण रहने छ । त्यसै अनुरुप हामी एउटा स्वाधीन, समृद्ध र समतामूलक नयाँ
नेपाल निर्माणको खाका प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, किनकि बाह्य र आन्तरिक स्थायित्व र शान्ति विना
दिगो विकास र समृिद्ध असम्भव हुन्छ ।
३.१ राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
“दुई ढुङ्गाबिचको तरूल होइन, दुई ठुला अर्थतन्त्रबिचको गतिशील पुल”
वर्तमान भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको बोलवाला रहेको विश्वमा र तीव्र गतिमा नयाँ विश्वशक्ति
बन्ने दौडमा अघि बढिरहेका दुई ठुला छिमेकीहरुले घेरिएर रहेको नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक
स्थितिमा कुशलतापूर्वक वैदेशिक सम्बन्धको व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न निम्न
बमोजिम गरिने छ ः
ज्ञड

ड्ड संसारका सबै मुलुक र मुख्यतः दुई ठुला छिमेकी भारत र चीनसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तका
आधारमा सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने नीति लिइने छ ।
परम्परागत ‘दुई ढुङ्गाबिचको तरूल’ को सोचको सट्टा दुई ठुला अर्थतन्त्र र शक्तिबिचको ‘गतिशील
पुल’ को नयाँ अवधारणा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास र परिचालन गरिने छ ।
ड्ड भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत राष्ट्रिय हित प्रतिकुल देखिएका
सबै पुराना सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यता अनुरुप परमार्जन
गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ ।

ड्ड नेपाल र भारतबिचको खुला सीमानालाई राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्ने गरी
आपसी हितमा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न आवश्यक कदम चालिने छ । दुई देशबिचका
सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्याहरुबारे सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा
यथासक्य छिटो कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिने छ ।

ड्ड विदेशमा रहेका प्रवासी÷गैरआवसीय नेपालीहरुको हकहितको रक्षाका लागि नेपाली दूतावासहरु
मार्फत विशेष प्रयत्न गरिने छ र त्यसका लागि दूतावासहरुको आवश्यक क्षमता वृद्धि गरिने
छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइने छ ।
ड्ड नेपाली ७नतसमिकहरुको सङ्ख्या ठुलो भएका देशहरुमा अनिवार्य रुपमा ७नतसम सहचारीको
व्यवस्था गरिने छ । नेपाली दूतावास र नियोगहरुलाई आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा विशेष
सक्रिय गराइने छ ।

ड्ड विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालका राष्ट्रिय महइभ्वका निर्वाचनमा मतदानको
व्यवस्था गरिने छ ।

ड्ड नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट निश्चित अवधिभित्र मुक्त गर्न र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर
अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चरणबद्ध योजना लागु गरिने छ ।
ड्ड सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रकम एकद्वार
प्रणालीबाट जाने व्यवस्था मिलाइने छ । विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले सीधै आर्थिक
सहायता वितरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी सरकार मार्फत मात्र दिने व्यवस्था गरिने छ ।

३.२ शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र दिगो शान्ति स्थापना
स्थायी शान्ति र स्थिरता विना तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन र न्याय र परिवर्तन
सहितको शान्ति मात्रै दिगो शान्ति हुन्छ । जनयुद्धको रुपमा सञ्चालित शोषित उत्पीडित जनताको
दश बर्से ऐतिहासिक सशस्त्र विद्रोह पश्चात २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताको
पूर्ण कार्यान्वयन नै नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनाको आधार हो । सेना समायोजन लगायतका उक्त
शान्ति सम्झौताका कतिपय पक्षहरु मूल रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने सत्य निरुपण तथा
मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजबीन सम्बन्धी आयोग गठन, वैज्ञानिक भूमिसुधारको
कार्यान्वयन आदि केही अत्यन्तै महइभ्वपूर्ण र संवेदनशील पक्षहरु अझै सम्पन्न भएका छैनन् । क्रान्ति
र आन्दोलनको नेतृत्वकारी शक्तिका नाताले हाम्रो पार्टी देशमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि उक्त
बृहत् शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ र सो सम्बन्धमा निम्नलिखित कार्यहरु
उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने छ ः
ज्ञढ
ड्ड हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको अन्तिम समयमा जारी गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति
र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन
रहेकाले सोको निरुपण पश्चात छिटोभन्दा छिटो उक्त अत्यन्तै महइभ्वपूर्ण आयोग गठन गरी
पन्ध्र हजार भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित परिवारहरुको जायज सरोकार सम्बोधन गरिने छ र देशमा
दिगो शान्तिको आधार निर्माण गरिने छ ।
ड्ड हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रत्येक सहिद र बेपत्ता परिवारलाई राहत स्वरुप
१०÷१० लाख रूपियाँ (रू. ५ लाख नगद र बाँकी तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा सेयर)
दिने गरी भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ ।
ड्ड जनयुद्ध र सबै राजनैतिक आन्दोलनका घाइते र अपाङ्गहरुलाई सम्मानजनक आजीवन
पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड सहिद, बेपत्ता, घाइते÷अपाङ्ग योद्धाहरुका छोराछोरी र परिवारको सामाजिक सुरक्षाको
विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।
ड्ड स्वेच्छिक अवकाशमा निस्केका पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर र सदस्यहरुलाई सम्मानजनक
आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ । पूर्व जनमुक्ति सेनाका अप्रमाणित लडाकुहरुलाई
विशेष राहत प्रदान गरिने छ ।
ड्ड सबै रानीतिक आन्दोलनहरुमा जेल परेका, घाइते÷अपाङ्ग भएकाहरुलाई परिचयपत्रको
साथै विशेष सम्मान र सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड सहिद र बेपत्ता पारिएकाहरुको नाउँमा सडक, शिक्षण संस्था, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल
आदिको नामाकरण गरिने छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय स्तरमा सहिद स्मारकहरुको निर्माण
गरिने छ ।
ड्ड जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनहरुमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका क्षेत्रहरुको
विकासका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइने छ ।
३.३ स्थिर सरकार र भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन
तीव्र आर्थिक विकास, समृद्धि र शान्तिका लागि स्थिर सरकार र भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन अनिवार्य
पूर्वशर्त हुन्छ । तर नेपालमा गत २२ वर्षमा २० वटा सरकार र गत ५ वर्षमा ५ वटा सरकार
परिवर्तनले चरम राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई चरम उत्कर्षमा पु¥याएको छ । यो
स्थितिमा हाम्रो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली मार्फत राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न
र विविध शासकीय सुधार मार्फत भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ । राजनीतिक र
प्रशासनिक उच्च तहबाट भ्रष्टाचार निवारण नगरिएसम्म तल्लो तह र समाजबाट भ्रष्टाचार निर्मुल
गर्न नसकिने हुनाले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार मार्फत माथिल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार
नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न
निम्नलिखित कार्यहरु सम्पन्न गरिने छ ः
ड्ड निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका
आधारमा राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने छ र दलहरुको आयव्यय पारदर्शी गराइने छ ।
द्दण्
ड्ड आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सङ्गठित अपराध गर्ने वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने गिरोह
तथा व्यक्तिलाई पार्टीमा संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिइने छैन । सभासद्हरु र मन्त्रीहरुलाई
पदभार सम्हालेको र पदमुक्त भएको १५ दिनभित्र आफ्नो र आफ्ना परिवारको नाममा रहेको
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाइने छ ।
ड्ड भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा आवश्यक संशोधन
गरी भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि पदाधिकारी माथि मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग
अनुसन्धान आयोगलाई दिएर आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने छ र ठुला भ्रष्टाचारीलाई
हदैसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप सम्बन्धी सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने र सूचनादाता ९धजष्कतभि
दयिधभच० को संरक्षण सम्बन्धी कानुन ल्याइने छ ।
ड्ड सबै निगरानी राख्ने निकायहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,
राष्ट्रिय सूचना आयोग आदिलाई अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने छ ।
ड्ड शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति विना न त सुशासन कायम हुनसक्छ न लगानीमैत्री वातावरण
बन्न सक्दछ । त्यसैले सुरक्षा अङ्गहरुमा आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन गरी सुरक्षा
प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाइने छ, शान्ति सुरक्षाको राम्रो प्रत्याभूति गराइने छ र सबै
प्रकारका अपराधजन्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।
ड्ड विकास निर्माणको ठेक्कापट्टामा इ—बिडिङ अनिवार्य गर्ने र सबै सरकारी कार्यालयहरुले वस्तु
खरिद गर्दा इ—बिडिङ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
ड्ड जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु गाउँ विकास समिति, जिल्ला प्रशासन
कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय,
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग,
गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय आदिको सङ्गठनको पुनर्संरचना
गरिने छ । ती कार्यालयमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था प्रभावकारी
बनाइने छ ।
ड्ड लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय निकायहरु वास्तवमा आज अनियमियतता
र भ्रष्टाचारको थलो बनेका छन् । जग कमजोर भएसम्म उपरीसंरचना बलियो हुन सक्दैन ।
त्यसैले नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय निकायको संरचना समेत नयाँ हुने भए पनि त्यो
प्रक्रियाले अझै केही वर्ष लिनसक्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनको छ महिनाभित्र स्थानीय
निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरिने छ र स्थानीय निकायहरुलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी
बनाइने छ ।
ड्ड सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको भत्ता निश्चित समयावधि तोकी सोही मितिमा
मुलुकभर एकैचोटि उपलब्ध गराउने र सो मिति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सम्पूर्ण नगरपालिकाहरु, जिल्ला सदरमुकामहरु र वाणिज्य बैङ्क भएका गाउँ विकास
समितिहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बैङ्क मार्फत उपलब्ध गराइने छ ।
ड्ड नागरिकता, विकस आयोजना र घरजग्गा सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा
एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
द्दज्ञ
ड्ड राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनमा संलग्न माथिल्ला दुई तहका पदाधिकारी,
निजामति सेवाका विशिष्ट ७नतसेणी र सबै विभागीय प्रमुखसम्मले अनिवार्य नतिजामूलक
कार्यसम्पादन करार गर्नै पर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ ।
ड्ड राज्यका संयन्त्र र प्रशासनिक सङ्गठनमा पुनर्संरचना र व्यापक सुधार मार्फत सुशासन परिपाटी
प्रभावकारी बनाइने छ । सङ्घीयताको उद्देश्य अनुरुप अधिकार बाँडफाँड विकेन्द्रित गर्दै लगिने
छ । वर्तमान प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाइने छ । उपेक्षित,
उत्पीडित र विपन्न वर्गलाई सेवा सुविधा विशेष रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड न्यायको क्षेत्रलाई लोकतान्त्रीकरण गर्दै न्याय छिटो छरितो दिलाउने र गरिब तथा असहायको
न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
ड्ड प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिने छ र
बजेटको अनिश्चितताले आर्थिक विकासमा पार्ने प्रतिकुल असरको निवारण गरिने छ ।

३.४ तीव्र आर्थिक विकास र समतामूलक समृद्धि
“उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि,
१५ वर्षमा आत्मनिर्भरता र समतामूलक समृद्धि !”
नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला पुरानो सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली मूलतः ध्वंस भएको तर नयाँ
राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी प्रणाली विकसित भइनसकेको विशिष्ट सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा
छ । यो सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रको चारित्रिक विशेषता न्यून आर्थिक वृद्धि (करिव ४ %), चरम
गरिबी, व्यापक बेरोजगारी, भीषण विषमता (वर्गीय र क्षेत्रीय दुबै र धान्नै नसक्ने परनिर्भरता
(आयत÷निर्यात अनुपात ७बmउसः१) रहेको छ । फलस्वरुप देशको झन्डै एकतिहाइ सक्रिय युवा जनशक्ति
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य छ । दुईतिहाइ ७नतसमशक्ति आ७िनतसत कृषिक्षेत्रले
देशबासी सबैलाई खाद्यान्न समेत पु¥याउन नसकेर बर्सेनी पचासौँ अर्व रूपियाँ बराबरको कृषिजन्य
पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने लज्जाजनक अवस्था उत्पन्न भएको छ । परन्तु देश प्राकृतिक र
मानवीय साधनस्रोतको हिसाबले संसारका सम्पन्नतम देशहरुमध्येमा पर्दछ । जल, जङ्गल, जमीन,
जडिबुटी, जलवायु र जनशक्तिको प्रचुरता देशमा छ । उपयुक्त विकास नीति र योजना अन्तर्गत यी
साधानस्रोतहरुका सही परिचालन हुने हो भने देशले केही वर्षभित्रै चमत्कारिक आर्थिक विकासको
फड्को मार्न सक्छ । त्यसैले यतिबेलाको एउटा अनिवार्य आवश्यकता भनेको सही नीति र नेतृत्व
सहितको स्थिर सरकार नै हो । त्यसका लागि हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) निश्चित
अवधिभित्र दुईदुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर सहित गरिबी, बेरोजगारी र परनिर्भरताको अन्त्य
गरी समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मार्गचित्र सहित
जनसमक्ष प्रस्तुत भएको छ ।

३.४.१ आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र
क. आमविकास नीति
९ष्० समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादः लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक रुपमा
मूलतः कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित सामन्तवाद र बाह्य रुपमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादको चेपुवामा
द्दद्द
पर्दै आएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि आन्तरिक रुपमा सामन्ती÷अर्धसामन्ती उत्पादन
प्रणाली करिब करिब ध्वंश भएको छ तर बाह्य एकाधिकार पुँजीवादको वर्चस्व कायमै रहेको छ
र त्यसले नवऔपनिवेशिक चरित्र ग्रहण गरेको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र पुँजीवादी सङ्क्रमणको
चरणमा छ, तर विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको छायामुनि त्यसले सहजै राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको
रुपमा विकास गर्न सकिरहेको छैन । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा छरिएर रहेका साना राष्ट्रिय पुँजीको
सङ्गठित आड र राज्यको संरक्षणमा मात्र त्यसले राष्ट्रिय औद्योगिक (उत्पादनशील) पुँजीवादको
रुपमा विकास गर्न सक्दछ । त्यसैले नेपालको वर्तमान आर्थिक क्रान्ति समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय
औद्योगिक पुँजीवादी क्रान्ति हुने निश्चित छ र त्यही नै हाम्रो आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्रको मुख्य
वैचारिक आधार भएको र हुने स्पष्ट छ । यसको अर्थ राज्यको भूमिका मूलतः नियमनकारी र
सहजकर्ताको हुने, सहकारीले निजी क्षेत्रकै सङ्गठित शक्तिको रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्ने र आर्थिक
विकासको मुख्य वाहक निजी क्षेत्र र त्यसभित्रको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपति वर्ग हुने स्वतः स्पष्ट छ ।
९ष्ष्० वृद्धि र वितरणको उचित सन्तुलन
नेपाली अर्थतन्त्रको आकार र आधार निकै सानो रहेको र वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून भएकोले पुँजीवादी
विकासको यो प्रारम्भिक चरणमा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने कुरामा नै प्रधान जोड लगाउनु पर्ने
निश्चित र स्वाभाविक छ किनकि नयाँ उत्पादक शक्तिको विकास विना नयाँ उत्पादन सम्बन्ध पनि
विकास हुनै सक्दैन । तर अर्थतन्त्रमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता (वर्गीय र क्षेत्रीय÷जातीय)
व्याप्त रहेकाले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै समुचित सामाजिक वितरण भएन भने बजार र माग सङ्कुचित
हुने र त्यसले अन्ततः आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रतिकुल असर पार्ने हुन्छ । अर्कोतिर उत्पादनले धान्नै
नसक्ने गरी वितरण भयो भने उपभोग खर्च बढी भएर पुँजी सञ्चयमा प्रतिकुल असर पर्छ र ठुलो
आर्थिक मन्दीको खतरा पैदा हुन्छ । त्यसैले आर्थिक क्रान्तिको प्रारम्भिक चरणमा उत्पादन वृद्धि तथा
पुँजी सञ्चयमा बढी जोड दिने र सामाजिक वितरण तथा उपभोग खर्चमा उचित ध्यान दिने नीति
अनुसरण गर्नु नै सही र युक्तिसङ्गत हुन्छ । यो नै समतामूलक समृद्धिको मुख्य आधार हो ।
९ष्ष्ष्० आन्तरिक र विदेशी लगानीको सन्तुलन
केही वर्षभित्र दुई अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्न ठुलो मात्रामा अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०
प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादनशील औद्योगिक क्षेत्रको आधार
निकै सानो रहेको र कृषि क्षेत्रको भर्खरै मात्रै पुँजीवादीकरण हुन लागेकोले आन्तरिक पुँजी सञ्चय
र लगानीको आधार निकै कमजोर छ । त्यसमाथि सरकारी क्षेत्रको लगानीको सामथ्र्य निजी क्षेत्रको
भन्दा आधाजति मात्रै छ । यस स्थितिमा विशेषतः ठुला पूर्वाधारको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भियभयाउनु
अनिवार्य र बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ । परन्तु अर्थतन्त्रमा पहिल्यैदेखि विदेशी एकाधिकार पुँजीको
वर्चस्व रहँदै आएकाले बेरोकटोक विदेशी लगानी भियभयाउँदा अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चरित्र नै
विकृत बन्ने खतरा पैदा हुन्छ । त्यसैले मुख्यतः आन्तरिक लगानी (निजी र सरकारी दुबै मा जोड दिँदै
विदेशी लगानी पनि समुचित मात्रामा भियभयाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ र दिइने छ ।
ख. समतामूलक समृद्धिको मार्गचित्र
हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नीति र नेतृत्वमा स्थिर र सुशासनयुक्त बलियो सरकार
बनेको खण्डमा नेपाललाई पाँच, दश, बिस र चालिस वर्षको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन
द्दघ
विकासको ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेर संसारकै सबैभन्दा समृद्ध र समतामूलक देशमध्येमा
रुपान्तरण गर्न सकिने छ जहाँ गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र परनिर्भरताको पूर्ण अन्त्य भएको हुने
छ । जहाँ केही मान्छे मात्रै धनी र अरू सबै गरिब होइन, सबै धनी र सुखी हुने छन् । त्यसको ठोस
मार्गचित्र हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ ः
९ष्० दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि
नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न धक्कामूलक र छलाङ्मय तरिकाले उत्पादन र उत्पादकत्व
वृद्धि गर्नु र त्यसका लागि कमसेकम केही दशकसम्म निरन्तर रुपले दुई अङ्कको वृद्धिदर हासिल
गर्नु अनिवार्य छ र त्यो सम्भव छ । त्यो ऐतिहासिक आर्थिक उडान ९तबपभ याा० भर्ने उपयुक्त
अवसर अहिले नै हो । कृषि क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, जलस्रोत र ऊर्जाको
राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास, सडक, रेल, रोपवे, विमानस्थल, नहर लगायतका ठुला भौतिक
पूर्वाधारहरुको तीव्र विस्तार, पर्यटन र उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र सेवा क्षेत्रमा व्यापक
विस्तारको माध्यमबाट दुई अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्ययोजना बनाइने छ । सो बमोजिम
पहिले पाँच वर्षमा आर्थिक उडानको तयारीको रुपमा कुल ७बmउस.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरिने छ ।
त्यसपछिको दश, बिस र चालिस वर्षमा क्रमशः ११.०, १२.४, १२.२ प्रतिशतको वृद्धिले औसत ११.९
प्रतिशत वृद्धि हासिल गरिने छ । (हेर्नोस् तालिका—१)
तालिका ः १. आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकाङ्क
वर्ष आर्थिक वृद्धिदर (%) मानव
विकास
सूचकाङ्क
प्रतिव्यक्ति आय
कृषि तथा वन उद्योग, (अमेरिकी डलरमा)
जलस्रोत र
निर्माण
सेवा कुल
वर्तमान – – – – ण्।४६३ ७बmउस२१
छ छ।ज्ञ ढ।ज्ञ ढ।ज्ञ ठ।ढ ण्।छछद्द ज्ञद्धण्ण्
ज्ञण् छ।द्ध ज्ञद्ध।ण् ज्ञघ।ण् ज्ञज्ञ।ण् ण्।टठघ घघण्ण्
द्दण् छ।छ ज्ञछ।ण् ज्ञघ।छ ज्ञद्द।द्ध ण्।ठडज्ञ ज्ञण्ठण्ण्
द्धण् छ।छ ज्ञघ।ण् ज्ञघ।छ ज्ञद्द।द्द ण्।डछद्द द्धण्ण्ण्ण्
औसत छ।द्ध ज्ञघ।द्द ज्ञद्द।ढ ज्ञज्ञ।ढ ( (
क्षेत्रगत रुपमा कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रको वृद्धि अर्थशास्त्रीय नियमको हिसाबले स्वभावैले सापेक्षिक
रुपमा न्यून हुने भएकाले त्यसको औसत वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुने छ । सबैभन्दा तीव्र वृद्धि उद्योग,
जलस्रोत र निर्माण क्षेत्रको हुने छ, जुन औसत १३.२ प्रतिशत हुने छ । त्यसपछि पर्यटन, यातायात,
सञ्चार, वित्त लगायतका सेवा क्षेत्रको हुने छ, जसको औसत वृद्धि १२.९ प्रतिशत हुने छ ।
उपर्युक्त उच्च आर्थिक वृद्धिबाट स्थिर अमेरिकी डलर विनिमयको आधारमा हामी नेपालीहरुको
वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७बmउस२१ डलरबाट बढेर ५ वर्षको अन्त्यमा १४००, दश वर्षको
अन्त्यमा ३३००, बिस वर्षको अन्त्यमा १०७बmउस०० र चालिस वर्षको अन्त्यमा ४०००० डलर पुग्ने छ ।
यसरी आजको बिस वर्षपछि नेपाल विश्व मानचित्रमा अहिलेको अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट
द्दद्ध
उच्च मध्यम स्तरको विकसित राष्ट्रको रुपमा र चालिस वर्षपछि विश्वको उच्च विकसित राष्ट्रको
रुपमा रुपान्तरित हुने छ । सोही अवधिमा उच्च आर्थिक वृद्धिको साथै समावेशी विकास वा सामाजिक
न्यायको क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्दै गएर नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क अहिलेको ०.४६२ बाट
बढेर ०.७बmउस८१ पुगी उच्च मानवीय विकास हासिल गरेका राष्ट्रहरुको स्तरमा पुग्ने छ ।
यो झट्ट हेर्दा महइभ्वकाङ्क्षी प्रक्षेपण लागे पनि स्पष्ट दूरदृष्टि, दृढ सङ्कल्प र सक्षम नेतृत्व सहितको
स्थिर सरकार भएमा र सम्पूर्ण देश तथा जनता एक ढिक्का भएर अभियानात्मक ढङ्गले राष्ट्र
निर्माणमा होमिएमा यो लक्ष्य अवश्य प्राप्त हुनसक्छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘उद्देश्य के
लिनू, उडी छुनू चन्द्र एक’ भने झैँ महान् उद्देश्य लिएर अघि बढेमा यो संसारमा प्राप्त हुन नसक्ने
केही छैन । हाम्रै जीवन कालमा चीन, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जस्ता देशहरुले हासिल गरेको
चमत्कारिक विकासबाट हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मबल प्राप्त गर्नै पर्छ ।
९ष्ष्० लगानी र लगानीको स्रोत
उच्च वृद्धि र दिगो विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा उच्च लगानी र त्यसको निरन्तरता
अनिवार्य पूर्वशर्त हो । सामान्यतया कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि
लगानी नगरी दुई अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको परम्परागत निर्वाहमुखी
कृषि अर्थतन्त्रमा वचतको न्यूनता हुने, सीमित वचत आयातित विलासिताको उपभोगमा खर्च हुने,
विप्रेषणको रकम अधिकांशतः उपभोगमा खर्च हुने, सरकारी राजस्वको ठुलो हिस्सा साधारण खर्चमा
हराउने, वैदेशिक लगानीको निम्ति राजनीतिक अस्थिरता बाधक बन्ने आदि कारणले प्रारम्भमा
लगानीको स्रोतको अभाव खट्किन सक्छ । परन्तु दूरदृष्टियुक्त स्थिर सरकारले आवश्यक संस्थागत
र संरचनागत सुधार कार्यान्वयन गरेर, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीकरण गरेर, नयाँ प्रविधिको
प्रयोग मार्फत उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर, उच्चस्तरीय लगानी बोर्डलाई अरू शक्तिशाली र
प्रभावकारी बनाएर, विभिन्न देशहरुसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा)
गरेर सरकारी तथा निजी लागनी र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभियानात्मक रुपमा परिचालन
गरिने छ ।
फलतः पहिलो ५ वर्षमा स्थिर पुँजीको अंश कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ३४.१, दसौँ वर्षमा ४७बmउस.२,
बिसौँ वर्षमा ४९.५ र चालिसौँ वर्षमा ५०.४ प्रतिशत कायम गरेर दुई अङ्कको वृद्धिदर सुनिश्चित
गरिने छ । (हेर्नोस्, तालिका—२) लगानी स्रोतमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका अर्थात, दुईतिहाइ अंश, निजी
क्षेत्रको हुने छ । त्यसमध्येमा आन्तरिक गार्हस्थ वचत विप्रेषण, गैरआवसीय नेपाली र प्रत्यक्ष विदेशी
लागनीको हिस्सा महइभ्वपूर्ण रहने छ । सुरूको चरणमा निजी क्षेत्र र विशेषतः प्रत्यक्ष विदेशी लगानी
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा आकर्षित गर्न विशेष छुट र राहतको व्यवस्था गरिने छ । बाँकी करिब
एकतिहाइ लगानी सरकारी क्षेत्रबाट परिचालन गरिने छ । राजस्व सङ्कलन र प्रशासनमा सुधार गरेर,
सरकारी खर्च संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गरेर, चालु खर्चको वृद्धिमा नियन्त्रण गरेर र दक्षताको
आधारमा लगानी विनियोजन गरेर सरकारी लगानीलाई वृद्धि गर्दै लैजाने र उपलब्धीमूलक बनाइने
छ । साथै कतिपय क्षेत्रमा सार्वजनिक—निजी साझेदारी नीति अन्तर्गत लगानी परिचालन गरिने छ ।
देशमा व्याप्त छद्म बेरोजगारी र अर्धरोजगारीको स्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवा
अभियान’ मार्फत दसौँ लाख अतिरिक्त ७नतसमशक्तिलाई परिचालन गरेर पुँजी लगानीको न्यूनतालाई
पूर्ति गर्ने प्रयत्न गरिने छ ।
द्दछ
देशमा छिटोभन्दा छिटो वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमण कालको अन्त्य गरेर अग्रगामी राजनीतिक
स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सके आन्तरिक र बाह्य लगानी दुबै अकल्पनीय ढङ्गले वृद्धि हुने र उपरोक्त
लगानी प्रक्षेपण पूरै फलिभूत हुने निश्चित छ । खासगरी छिमेकी भारत र चीन जस्ता विशाल
उदीयमान बजारहरुको सही सदुपयोग गर्न सके आगामी दिनमा नेपाल यस क्षेत्रकै आकर्षक लगानी
केन्द्र बन्न सक्ने पूरै सम्भावना छ ।
९ष्ष्ष्० परनिर्भरताको अन्त्य
देशको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि वैदेशिक ऋणको दुश्चक्रमा फस्दै गएको (प्रतिव्यक्ति ऋण रू.१५
हजारभन्दा बढी) र व्यापार घाटा बर्सेनी धान्नै नसक्ने गरी बढ्दै गएको स्थितिमा स्वाधीन र समृद्ध
नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले यो भयावह परनिर्भरताको अन्त्य गर्नै पर्छ ।
वर्तमान आर्थिक रुपले अन्तरनिर्भर विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आपसी हितमा सहकार्य गर्नु
एउटा कुरा हो तर ऋण र व्यापार घाटामा चुर्लुम्म डुब्नु बिल्कुलै भिन्न कुरो हो ।
त्यसैले हामी आन्तरिक लगानीको स्रोत क्रमशः बढाउँदै लगेर र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै
गएर विदेशी ऋणलाई बिस वर्षमा ज्यादै न्यून र चालिस वर्षमा शून्यमा झार्न प्रतिबद्ध छौँ । (हेर्नोस्
तालिका—२)
तालिका २ ः लगानी आवश्यकता र स्रोत (कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अंश)
लगानी पाँचौँ वर्ष दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष चालिसौँ वर्ष
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अंश घद्ध।ज्ञ द्धठ।द्द द्धढ।छ छण्।द्ध
निजी लगानी द्दद्ध।ज्ञ घद्द।द्द घघ।छ घघ।ढ
सरकारी लगानी ज्ञण्।ण् ज्ञछ।ण् ज्ञट।ण् ज्ञट।छ
लगानीको स्रोत
निजी द्दद्ध।ज्ञ घद्द।द्द घघ।छ घघ।ढ
आन्तरिक गार्हस्थ बचत ज्ञज्ञ।ण् ज्ञघ।ण् ज्ञद्ध।ण् ज्ञठ।ण्
विप्रेषण÷गैरआवासीय नेपाली ठ।ण् ड।ण् ढ।ण् ज्ञण्।ण्
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ट।ज्ञ ज्ञज्ञ।द्द ज्ञण्।छ ट।ढ
सरकारी क्षेत्रको लगानी स्रोत
राजस्व बचत द्द।छ ट।छ ढ।छ ज्ञद्द।छ
विदेशी अनुदान घ।ण् द्ध।ण् द्द।ण् ज्ञ।छ
विदेशी ऋण द्द।ण् द्द।ण् द्द।ण् ण्।ण्
आन्तरिक ऋण द्द।छ द्द।छ द्द।छ द्द।छ
द्दट
त्यसरी नै वैदेशिक व्यापार घाटा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना क्रमशः
कार्यान्वयन गर्दै गएर बिस वर्षमा पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न र बचतमा बदल्न प्रतिबद्ध छौँ । (हेर्नोस्,
तालिका —३) निर्यात वृद्धि पहिलो पाँच वर्षमा ५.९, दसाँै वर्षमा १२.०, बिसौँ वर्षमा १८.३ र औसत
१४.२ प्रतिशत कायम गरिने छ भने आयात वृद्धि पहिलो पाँच वर्षको ९.३ बाट बिसौँ वर्षमा ७बmउस.५ र
औसत ८.२ प्रतिशतमा झारिने छ ।
तालिका ३ः वैदेशिक व्यापार
अवधि गार्हस्थ उत्पादन
वृद्धि प्रतिशत
निर्यात आयात व्यापार सन्तुलन
५ वर्ष ठ।ढ छ।ढ ढ।घ घाटा
१० औँ वर्ष ज्ञज्ञ।ण् ज्ञद्द।ण् ठ।घ घाटा
२० औँ वर्ष ज्ञद्द।द्ध ज्ञड।घ ठ।छ बचत
औसत ज्ञज्ञ।घ ज्ञद्ध।द्द ड।द्द
निर्यात प्रर्वद्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि निम्न बमोजिम गरिने छ ः
ड्ड जडिबुटी लगायत कच्चा रुपमा निर्यात भइरहेका वस्तुलाई अर्धप्रशोधित र प्रशोधित रुपमा
निर्यात गरिने छ ।
ड्ड मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरु प्रतिस्थापन गर्दै लगिने छ र पेट्रोलियम पदार्थको
विद्युत÷ऊर्जामा भइरहेको खपत घटाउँदै लगिने छ ।
ड्ड मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलपूmलहरु, पशु र पशुजन्य पदार्थ, माछा, पुष्प
व्यवसाय, प्रशोधित खाद्यान्न आदिको देशभित्रै उत्पादनमा जोड दिई आयात प्रतिस्थापन
गरिने छ ।
ड्ड मुख्य उपभोग्य वस्तुहरु र तिनको कच्चा पदार्थ आयात गर्ने देशहरुको पहिचान गरेर त्यस्ता
कच्चा पदार्थ आयात गरी स्वदेशमै ती वस्तुहरु उत्पादन गर्ने रणनीति अपनाइने छ ।
ड्ड उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरुको पहिचान गरी तिनको उत्पादन र निर्यातलाई बढावा
दिइने छ ।
ड्ड भौगोलिक कठिनाइ र उच्च ढुवानी लागतका कारण वस्तु निर्यातले मात्र व्यापार सन्तुलन
कायम हुन नसक्ने भएकाले सेवा क्षेत्रहरु जस्तो सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा,
पर्यटन आदि सेवाहरुलाई निर्यातजन्य बनाउने नीति तथा कानुनको व्यवस्था गरिने छ ।
९ष्ख० बेरोजगारीको अन्त्य
‘‘युवाहरुलाई पूर्ण रोजगार र स्वरोजगार, एनेकपा (माओवादीको मुख्य सरोकार”
तत्काल देशको एउटै सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बेरोजगारी समस्या नै हो । समतामूलक समृद्धिको
सबैभन्दा ठुलो मापदण्ड पनि यो विकराल बेरोजगारीको पूर्ण अन्त्य हो । त्यसैले हाम्रो पार्टी तत्काल
द्दठ
मुख्यतः युवा बेरोजगारी समस्यालाई विविध कार्यक्रम र आवधिक योजना अन्तर्गत हल गर्न र १५
वर्षमा देशभित्रै सबैलाई रोजगारीको व्यवस्था गरेर बेरोजगारीको अन्त्य र नेपाली युवाहरु विदेशमा
रोजगारीको लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने वस्तुसङ्गत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दछ । (हेर्नोस्,
तालिका—४ र ५)
तालिका ४ः बेरोजगारीे अन्त्यको १५ वर्षे कार्ययोजना
वर्ष
कुल ७नतसम
शक्ति
आर्थिक वृद्धि मार्फत
गरिने रोजगारी
कुल
बेरोजगारी
रोजगारीको विशेष
कार्ययोजना
विशेष कार्ययोजना
पश्चातको बेरोजगारी
स्थिति
ुण्ण्ण् ुण्ण्ण् ५ ुण्ण्ण् ुण्ण्ण् ५ ुण्ण्ण् ५
आधार वर्ष ज्ञद्धद्दढद्द ज्ञण्छज्ञढ ठघ।टण्ज्ञ घठठघ ज्ञघटघ ढ।छद्ध द्दद्धज्ञण् ज्ञट।डठ
छ ज्ञटघघद्ध ज्ञद्दद्धद्दढ ठट।ण्ढघ घढण्छ ज्ञढद्दढ ज्ञज्ञ।डज्ञ ज्ञढठट ज्ञद्द।ज्ञण्
ज्ञण् ज्ञढघज्ञछ ज्ञटण्ण्ढ डद्द।डडद्ध घघण्ट द्दद्धद्धट ज्ञद्द।टठ डटण् द्ध।द्धछ
ज्ञछ द्दद्दठण्छ द्दद्दठण्छ ज्ञण्ण् ण् ण् ण् ण्
तालिका ५ः विशेष रोजगारी योजना (०००)
वर्ष विशेष कार्यक्रमबाट १८० दिनको
रोजगारीबाट
युवा स्वरोजगार तथा
साना व्यवसायबाट
कुल कुल रोजगारीको
कृषि÷वन उद्योग÷निर्माण सेवा अंश
आधार
वर्ष द्दण्ण् द्दद्दछ द्दडड द्धण्ण् द्दछण् ज्ञघटघ ढ।छ
छ द्दण्ण् घण्ण् घछण् डद्दढ द्दछण् ज्ञढद्दढ ज्ञज्ञ।ड
ज्ञण् द्धण्ण् डद्धट ठण्ण् ण् छण्ण् द्दद्धद्धट ज्ञद्द।ठ
कृषि तथा वन, उद्योग÷जलस्रोत÷निर्माण र पर्यटन÷सेवा क्षेत्रहरुको उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै
उत्पादनशील रोजगारीमा व्यापक वृद्धि गरिने छ र त्यसमा विद्यमान ७नतसमशक्तिको अत्यधिक ठुलो
हिस्सालाई खपत गरिने छ । त्यस अतिरिक्त बेरोजगार रहेकाहरुलाई ‘विशेष रोजगारी योजना’
अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गरिने छ जस अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारको एक
सदस्यलाई १८० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ । साथै वर्षमा कम्तीमा ५० हजार युवाहरुलाई
स्वरोजगरीको व्यवस्था गरिने छ । त्यस्तै उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा
विशेष कार्यक्रम लगी बर्सेनी थप लाखौँको सङ्ख्यामा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
यसरी १५ वर्षमा देशमा सबैलाई पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ र बेरोजगारीको अन्त्य गरिने छ ।
सङ्क्षेपमा, पूर्ण रोजगारी सहितको आर्थिक वृद्धि नै समतामूलक समृद्धिको नयाँ नेपाली अर्थतन्त्रको
विकासको मोडेल हो, जुन सम्भव मात्र होइन अनिवार्य र आवश्यक छ ।
द्दड
९ख० बृहत्तर सामाजिक सुरक्षा र गरिबीको अन्त्य
समतामूलक समृद्ध नेपालमा कोही पनि असहाय र उपेक्षित भएर बाँच्नु पर्ने वा भोकै र उपचार
विहीन भएर मर्नु पर्ने स्थिति हुन सक्दैन । त्यसैले राज्यको तर्फबाट सबै असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग,
कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति÷जनजाति, दलित,
एकल महिला, र गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने गरी बृहत्तर सामाजिक सुरक्षा
कार्यक्रम लागु गरिने छ र १५ वर्षमा पूर्ण रुपले निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गरिने छ । विभिन्न
देश र हाम्रै अनुभवको आधारमा ‘राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा रणनीति’ तर्जुमा गरिने छ र त्यसको
कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने छ । त्यसैका आधारमा
विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत ढङ्गले लागु गर्दै गइने छ ।
तत्कालको प्रारम्भिक खाकाको रुपमा विभिन्न प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रुपरेखा
तालिका—६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
९खष्० क्षेत्रीय सन्तुलन
देशमा गाउँ र सहरबिच तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबिच समग्र विकासको असन्तुलन रहेकाले राज्य
सङ्घीय ढाँचामा गइसकेपछि त्यो असन्तुलन अन्त्य गरी सबैतिर सन्तुलित विकास कायम गर्न विशेष
व्यवस्था गरिने छ ः
ड्ड केन्द्रमा ‘राष्ट्रिय विकास आयोग’ र प्रदेशहरुमा ‘प्रदेश विकास आयोग’ हुने छन् । जसले
सन्तुलित विकास योजना निर्माण गर्ने छन् ।
ड्ड केन्द्रमा एक ‘वित्त आयोग’ हुने छ, जसले निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेशहरुलाई
साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने छ ।
ड्ड प्रारम्भमा प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम एक मुख्य विकास केन्द्रको पहिचान गरी त्यसको
विशेषता अनुरुप त्यहाँ भौतिक, आर्थिक र अन्य पूर्वाधारहरु केन्द्रित गरेर त्यहाँ भौतिक,
आर्थिक नमुना विकास केन्द्रको रुपमा अघि बढाइने छ । (हेर्नोस्, नक्सा—२)
ड्ड प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्थानीय विशेषता र क्षमताको पहिचान गरी
तिनीहरुको विकास गर्ने नीति लिइने छ ।
ड्ड कर्णाली, सेती—महाकाली, हिमाली क्षेत्र, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति÷जनजातिहरु
बसोबास गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रले विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने छ ।
द्दढ तालिका ६
ः
स
ामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
क्र.सं. कार्यक्रमहरु हालको व्यवस्था पहिलो ५ वर्ष १० वर्ष १५ वर्ष
१. ज्येष्ठ नागरिक ७बmउस० वर्ष
पुगेकालाई
मासिक ५००।
(कर्णाली अञ्चल
६० वर्षड्ड ६५ वर्ष र सो भन्दा माथिका लागि ।
ड्ड प्रत्येक नगरपालिका÷छानिएका स्थानमा ज्येष्ठ
नागरिक आवास गृह निर्माण गर्ने ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिक भत्ता रू. २,०००÷– बनाइने ।
ड्ड निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ।
सम्पन्न परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको लागि
काठमाडौँंमा सुविधा सम्पन्न पैसा तिरेर
बस्ने आवास गृह निर्माण ।
ड्डमासिक भत्ता रू.३००० ।
ऐ.
२. एकल महिला निरन्तरता । ड्ड रोजगारको प्राथमिकता ।
ड्ड वर्गीकरण गरी ज्येष्ठ नागरिक सरह भत्ताको
व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ।
निरन्तरता । ऐ.
३. शारीरिक तथा
मानसिक
रुपले असक्षम
बालबालिका ।
निरन्तरता । ड्ड १२ कक्षासम्म निशुल्क आवासिय शिक्षाको
व्यवस्था ।
ड्ड निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ।
निरन्तरता । ऐ.
४. शारिरिक अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरु
निरन्तरता । ड्डपूर्ण तथा आशिंक वर्गीकरण गरी ज्येष्ठ नागरिक
सरह भत्ता तथा उपयुक्त तालिम तथा रोजगारीमा
प्राथमिकता ।
ड्ड निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा
निरन्तरता । ऐ.
५. टुहुरा तथा सडक
बालबालिका
निरन्तरता । “हाम्रो घर” कार्यक्रम तथा शिक्षाको व्यवस्था
ड्डनिःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ।
निरन्तरता । ऐ.
घण्
क्र.सं. कार्यक्रमहरु हालको व्यवस्था पहिलो ५ वर्ष १० वर्ष १५ वर्ष
६. द्वन्द्व पीडित
परिवारका
बालबालिका
१० कक्षासम्म
निशुल्क ।
ड्ड १२ कक्षा सम्म निशुल्क पठनपाठन
ड्ड रोजगारीमा आरक्षण ।
निरन्तरता । ऐ.
७बmउस. सुकुम्बासी
परिवार
केही नभएको । ड्ड ठाउँठाउँमा वहुतल्ले भवन निर्माण गरी वास्तविक
सुकुम्बासीलाई आवास व्यवस्था ।
ड्ड प्राविधिक तालिम दिई स्वरोजगारको लागि विना
धितो ऋणको व्यवस्था ।
ड्ड निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ।
निरन्तरता । ऐ.
८. दैनिक
ज्यालादारी÷साना
स्वरोजगार व्यवसाय,
साना तथा खुद्रा
पसल÷कारखाना÷साना
कृषक तथा असङ्गठित
क्षेत्रमा काम गर्ने,
मजदुर÷७नतसमिक ।
कुनै व्यवस्था
नभएको ।
ड्ड सहभागितामूलक “जनता पेन्सन कार्यक्रम” सञ्चालन ।
ड्ड जनता पेन्सन कार्यक्रम स्थापना गरी मासिक
स्वेच्छिक रुपमा उनीहरुबाट आम्दानीको २ देखि
५ प्रतिशत राख्न लगाउने । सम्बन्धित निकायले
त्यति नै रकम थप्ने र निश्चित उमेरपछि मासिक
रुपमा पेन्सनको रुपमा दिने । त्यसका लागि
सरकारबाट विशेष सहयोग उपलब्ध गराउने ।
निरन्तरता । ऐ.
९ गर्भवती महिला । कुनै व्यवस्था
नभएको ।
ड्ड सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम ।
ड्ड गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका महिलालाई
गर्भवती भएदेखि आमा र बच्चा जन्मेपछि बच्चा
समेतलाइ हजार दिनसम्म पोषणयुक्त खानाको
व्यवस्था ।
(यस्तो सुविधा २ वटा बच्चाका लागि मात्र हुने छ ।)
निरन्तरता । ऐ.
घज्ञ
क्र.सं. कार्यक्रमहरु हालको व्यवस्था पहिलो ५ वर्ष १० वर्ष १५ वर्ष
१०. लोपोन्मुख
जाति÷जनजाति ।
केही भत्ता ड्डज्येष्ठ नागरिक सरह भत्ता
ड्ड विशेष आवास कार्यक्रम
ड्डविशेष कोषको व्यवस्था
निरन्तरता । ऐ.
११. दुर्घटना र
व्यवसायजन्य
आसाध्य बिरामी ।
हाल नभएको विशेष कोषको व्यवस्था निरन्तरता । ऐ.
१२. स्वास्थ्य बीमा । केही सुरू भएको सबैको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन । निरन्तरता । ऐ.
१३. गरिबीको
रेखामुनि रहेको
परिवार ।
पहिचान र
प  िर च य प त्र
वितरण ।
ड्डशिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा खाद्य सुरक्षा
कार्यक्रम लागु गर्ने ।
ड्ड परिवारको एक जना सदस्यलाई १८० दिनको
रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता ।
ड्डशिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा खाद्य
सुरक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने ।
ऐ.
१४. दलित । १२ कक्षासम्म
निःशुल्क शिक्षा
ड्डसबै तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा । निरन्तरता । ऐ.
१५. गरिबीको अन्त्य । आंशिक रुपमा
सञ्चालन ।
एकीकृत रुपमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन । कार्यक्रमको अनुगमन र विस्तारका
आधारमा गरिबीको अन्त्यका निमित्त विशेष
जोड दिने ।
गरिबीको
अन्त्य ।
घद्द
३.४.२ क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रम
क. कृषि तथा भूमिसुधार
ड्ड उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन
गरिने छ । कृषि क्षेत्रमा अझै बाँकी रहेको विविध रुपको सामन्ती भूस्वामित्वको पूर्णरुपले
अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिने
छ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरूवा, सुकुम्बासी र गरिब
किसानहरुलाई निःशुल्क वितरण गरिने छ ।
ड्ड कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको व्यावसायीकरण
र आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा गरिने छ । परम्परागत
निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई निरूत्साहित गर्दै साना किसानहरुलाई सहकारीमा सङ्गठित
भएर व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । जमिनलाई महइभ्वपूर्ण उत्पादनको
साधनको रुपमा स्थापित गर्दै बाँझो जमिन राख्न बन्देज लगाइने छ ।
ड्ड कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले विशेष संरक्षण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने
छ । बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरुबाट व्यावसायिक खेती, पशुपालन, माछापालन, फलफूल
खेतीका लागि २०% कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ र ९% भन्दा बढीको ब्याज रकम
अनुदानको रुपमा किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने छ ।
ड्ड तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका विशिष्ट, अनुपम तथा उच्च मूल्य, थोरै वजन र
कम आयतन भएका कृषिजन्य वस्तुहरुको व्यावसायिक उत्पादन गरी निर्यात गर्न अभिप्रेरित
गरिने छ ।
ड्ड किसानहरुलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्न देशभित्रै एउटा रासायनिक मल
कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने छ र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा
ल्याइने छ । जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
ड्ड कृषि उपजहरुको बजार र भण्डारणको लागि कृषि सडक र शीत भण्डारहरुको निर्माणमा
विशेष ध्यान दिइने छ । किसानहरुलाई उनीहरुका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको
ग्यारेन्टी गरिने छ । कृषि बीमा र पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु गरिने
छ ।
ड्ड कृषि पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवाहरुलाई यसप्रति आकर्षित गर्न कृषि पेसाबाट
अवकाश पश्चात सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसान र राज्यको संयुक्त योगदानबाट
‘किसान पेन्सन कोष’ को व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड कृषि पेसामा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुलाई ‘किसान परिचय पत्र’ को व्यवस्था गरिने छ,
जसको आधारमा उनीहरुले आफ्ना वर्गीय प्रतिनिधित्व र राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा
सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
ड्ड भूमिहीन र गरिब किसानले जमिन किन्न चाहेमा खरिद गर्ने जमिनलाई धितो राखी न्यून
ब्याजदरमा १० वर्षसम्मको लागि ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ ।
घघ
ड्ड किसानहरुलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने छ । हरेक गाउँपालिकामा
सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरी बाली प्राविधिक र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड कृषि मजदुरहरुको न्यूनतम ज्याला तोकी समय समयमा अद्यावधिक गरिने छ ।
ख. वन तथा वातावरण
ड्ड नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका वनहरुको सम्भाब्यता र आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक
व्यवस्थापन गरिने छ । सम्पूर्ण देशको ४० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रको रुपमा कायम गरिने छ ।
ड्ड तराई र मध्यपहाडका समथर इलाका बाहेक देशको अधिकांश भूभागमा जैविक विविधता
अनुकूलको वन तथा जडीबुटी खेती गरिने छ र त्यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा विकास
गरिने छ ।
ड्ड तराई–मधेसलाई मरूभूमीकरणबाट जोगाउन चुरेभावरलाई आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी
त्यसको संरक्षण र विधिसम्मत उपयोगको जिम्मा त्यहाँ पहिल्यैदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका
जनतालाई नै दिइने छ ।
ड्ड सहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन गरी स्वस्थ वातावरण कायम गर्न सहरी वन विकास
कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
ड्ड सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था गर्नुका साथै वन
पैदावरको व्यवसायिक विकासद्वारा अधिकतम सदुपयोग गर्न विशेष जोड लगाइने छ ।
ड्ड दिगो विकासका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिइने छ र त्यस
विपरीत हुने गतिविधिलाई कडाइपूर्वक रोकिने छ । खासगरी पहाडी क्षेत्रको वातावरणीय
सन्तुलन बिग्रन नदिन आवश्यक कदम चालिने छ । सहरी तथा औद्योगिक प्रदुषण नियन्त्रणको
लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिने छ ।
ड्ड नेपाल पक्ष भएका वातावरण सम्बन्धी महासन्धिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ ।
जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा आनुवंशिक
स्रोतको उपयोग र लाभको बाँडफाँड सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब
पारित गरिने छ ।
ग. पर्यटन तथा उद्योग
ड्ड पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले
औपचारिक मान्यता दिइसकेको स्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष महइभ्वका साथ
अघि बढाइने छ । हिमालीय तथा पर्वतीय पर्यटन, सांस्कृतिक÷धार्मिक पर्यटन, पर्या–पर्यटन,
ग्रामीण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, साहसी पर्यटन, पदयात्रा पर्यटन, दृश्यावलोकन पर्यटन,
स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदि विविध रुपहरुको विकास गरी विदेशी
तथा स्वदेशी पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।
ड्ड काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, सगरमाथाभन्दा बाहिरका महइभ्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको
विकास गरेर र एयरपोर्ट, होटेल जस्ता अत्यावश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको तीव्र विकास
घद्ध
गरेर आगामी १० वर्षमा २० लाख पर्यटक प्रतिवर्ष भियभयाइने छ ।
ड्ड निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, धनगढीमा
क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ । आगामी ५ वर्षमा थप ५ वटा ठुला
हवाईजहाज खरिद गरिने छ ।
ड्ड बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गीहरुको धार्मिक पर्यटनस्थलको साथै अन्तर्राष्ट्रिय
शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गरेर लाखौँ विदेशी पर्यटकहरुलाई भियभयाउने नीति लिइने छ ।
ड्ड ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटन स्थल जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गरेर ठुलो
सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।
ड्ड अहिलेसम्म त्यति विकसित भइनसकेको तर भविष्यमा विकासको अथाह सम्भावना बोकेको
सुदुरपश्चिमको खप्तड, कर्णालीको रारा क्षेत्र र पश्चिमाञ्चलको ढोरपाटन क्षेत्रलाई महइभ्वपूर्ण
पर्यटन स्थलका रुपमा विकास गरिने छ । त्यसरी नै आन्तरिक धार्मिक÷ऐतिहासिक पर्यटन
स्थलको रुपमा पूर्वको पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसी र पश्चिमको मनकामना–गोरखकाली,
मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी आदिको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
ड्ड पर्यटनको प्रतिफल गाउँगाउँसम्म पु¥याउन ‘होमस्टे’ र नयाँ नयाँ टे«किङ रूटहरुको विकासमा
विशेष ध्यान दिइने छ । हिमाल आरोहण लगायत पर्यटनबाट हुने आयको कम्तीमा ५०
प्रतिशत रकम सम्बन्धित क्षेत्र र जनताको विकासका लागि खर्च गरिने छ ।
ड्ड तीव्र राष्ट्रिय औद्योगिकरण समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा अनिवार्य पूर्वशर्त हो । यसैलाई
मध्यनजर गर्दै निजी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सरकारी लगानीमा ठुला, मझौला र
साना तथा घरेलु उद्योगहरुको विकास गर्ने नीति लिइने छ । मुख्यतः घरेलु कच्चा पदार्थ र
७नतसममा आधारित तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष
प्राथमिकता दिइने छ । आगामी दशकलाई ‘राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति दशक’ का रुपमा
मनाइने छ ।
ड्ड विविध कारणले रूग्ण बनेका उद्योगहरुको पुनर्संरचना र पुनर्सञ्चालनलाई राज्यले विशेष
प्रोत्साहन गर्ने छ ।
ड्ड भारत र चीनको ठुलो बजारलाई मध्यनजर गरी खासखास दक्षिणी र उत्तरी सीमावर्ती
इलाकामा र सम्भव भएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न ‘विशेष
आर्थिक क्षेत्र’ स्थापना गरिने छ ।
ड्ड उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको क्षमता र कार्यदक्षताको वृद्धि गरी राष्ट्रिय महइभ्वका, ठुला तथा
दीर्घकालीन लगानीका योजनाहरुमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
ड्ड नेपालका परम्परागत हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला जस्ता पेसा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न
केन्द्रीय हस्तकला ग्रामको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजी र बजारको प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिने छ ।
ड्ड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक
पहल गरिने छ ।
घछ
ड्ड युवा तथा साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई युवा स्वरोजगार कोष मार्फत कर्जा प्रवाह गरी
राष्ट्रिय औद्योगीकरणको आधार विस्तार गरिने छ ।
ड्ड देशमा उपलब्ध स्रोत साधन र पुँजी तथा विप्रेषण आय समेतको व्यापक परिचालन गरी
औद्योगीकरणमा विशेष टेवा पु¥याउन सम्पूर्ण सुविधाहरु एउटै डालोबाट उपलब्ध गराउने
व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कार्यालय, संस्थान आदिमा स्वदेशी उत्पादनलाई
अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
ड्ड उद्यमी र ७नतसमिकहरुको हितमा सामाञ्जस्य कायम गरी निर्वाध औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने
वातावरण निर्माण गरिने छ ।
घ. जलस्रोत
९ष्० जलविद्युत
ड्ड मुलुकको आर्थिक÷सामाजिक रुपान्तरणको एक महइभ्वपूर्ण आधारको रुपमा जलस्रोतको
विकास गरिने छ । जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि
आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका
आयोजनाहरुको निर्माण गरिने छ ।
ड्ड विद्युतीय ऊर्जाको उपलब्धता र प्रयोगले मुलुकको समुन्नतिलाई सुनिश्चत गर्दछ । त्यसर्थ
जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण, सौर्य एवं वायु ऊर्जाको विकास एवं अन्तरदेशीय
प्रशारण लाइनको निर्माण मार्फत आगामी ३ वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गरिने
छ । आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास
आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी आगामी १० वर्षमा १०
हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन
गरिने छ (हेर्नुहोस् चित्र १.२, र तालिका ७बmउस र नक्सा ३ ) । यसका लागि जलाशययुक्त तथा
गैरजलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास कम्तीमा ३०ः७बmउस० को अनुपातमा गर्दै लगिने छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिँदै आगामी १० वर्षमा सबै गाउँवस्तीहरुमा बिजुली
पु¥याइने छ । एक राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापार कम्पनी स्थापना गरी जगेडा विद्युतलाई पेट्रोलियम
पदार्थसँग साटासाटको व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
ड्ड एक राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण कम्पनीको स्थापना गरी प्रसारण प्रणालीको विकासमा राज्यले
विशेष भूमिका खेल्नेछ (नक्सा–३) । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनामा १५ किमीभन्दा
लामो प्रशारण लाइन वा प्रवेश मार्ग बनाउनु पर्ने अवस्थामा यसमा लाग्ने लागत सरकारको
बेहोर्ने छ । यी कामका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिमा सरकारले सहयोग गर्ने छ ।
ड्ड जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्दा सर्वसाधारण जनता, आयोजनामा काम गर्ने
७नतसमिकहरु, स्थानीय जनता तथा निकायहरुको क्षमतानुसार सेयर लगानी गर्ने प्रबन्ध
मिलाइने छ । राष्ट्रिय उद्योगपति, व्यवसायीद्वारा यस क्षेत्रमा गरिने लगानीका लागि सहयोगी
वातावरण तयार गरिदिनुका साथै आवश्यक कर छुट, तोकिएको समय र क्षेत्रभित्र जलविद्युत
घट
आयोजनामा पुनः लगानी गरेमा उक्त आयमा आयकर न्यून लाग्ने व्यवस्था गरिने छ ।
मुलुकलाई आवश्यक ठुला परियोजनाहरु निर्माणमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने छ ।
९ष्ष्० सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण
ड्ड तराईमा भूमिगत सिंचाइ आयोजनाका अतिरिक्त ठुला र मझौला खालका तथा पहाडी एवं
हिमाली क्षेत्रमा मझौला एवं साना सिंचाइ र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनाहरु मार्पmत
सिंचाइ क्रान्ति गरिने छ । भेरी, कालीगण्डकी, त्रिशुली, सुनकोशी आदि नदी डाइभर्सन
(हेर्नुहोस्, नक्सा–३), सानाठुला नदीहरुमा जलाशय वा बाँध निर्माण, नहरको सञ्जाल तथा
ट्युवेल प्रणाली मार्फत भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै आगामी १० वर्षमा
तराईका सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याइने छ । पहाडका नदी किनारका
टारहरुमा वर्षभरि भरपर्दाे सिंचाइको व्यवस्था गर्न कृषि पोखरीको निर्माण, नहर वा लिफ्ट
सिंचाइमा जोड दिइने छ ।
ड्ड वर्षायाममा पर्ने पानीले पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढीले पु¥याउने धनजनको
क्षति न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा
ल्याइने छ । तराईमा जनसहभागितामा आधारित जनताको तटबन्ध मार्फत स्थानीय
जनसमुदायलाई रोजगारीको अवसर समेत प्रदान हुने व्यवस्था मिलाइने छ । विशेष गरेर
मुलुकका ठुला तथा मझौला नदीहरुमा आगामी १० वर्षमा र अन्य बाँकी र आवश्यक
नदीहरुमा आगामी २० वर्षमा तटबन्ध निमार्ण गरी बाढीजन्य प्रकोप न्यूनीकरण गरिने छ ।
साथै बाढी पहिरोबाट बस्ती, सहर बजार संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।
ड्ड हाम्रो देश, भूकम्पीय जोखिम, जलउत्पन्न प्रकोप, जलवायु परिवर्तन आदि प्राकृतिक एवं
मानव निर्मित विपत जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । तसर्थ
प्राकृतिक विपत्तिलाई योजनाबद्ध, व्यवस्थित एवं प्रक्रियागत तवरले सामना गर्ने दिशामा ठोस
पहलकदमी अघि बढाइने छ । यस सन्दर्भमा ‘राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम व्यवस्थापन रणनीति–
२०६६’ लाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनका लागि
केन्द्रीय कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण’ ९ल्ःम्ब्० गठन
गरी कार्य अघि बढाइने छ ।
९ष्ष्ष्० खानेपानी
ड्ड आगामी ५ वर्षभित्र सबैलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । ग्रामीण
इलाकामा प्रत्येक नेपालीले ५ मिनेटको पैदल दुरी भित्रमा खानेपानी प्राप्त गर्न विशेष योजना
ल्याइने छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २०७बmउस२ सालको चैत्र महिनाभित्र सम्पन्न
गरिसकिने छ ।
घठ
ङ. वैकल्पिक ऊर्जा
ड्ड ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्याँस, लघु जलविद्युत लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन मार्पmत
आगामी ३ वर्षभित्रमा नेपालका सम्पूर्ण गाउँबस्तीलाई धुँवाजन्य प्रदुषणबाट मुक्त गरिने छ ।
माइक्रोहाइड्रो, वायु ऊर्जा तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिइनुका साथै काठमाडौंँ
जस्ता ठुला सहरहरुबाट निस्कने फोहरमैलाबाट पनि विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गरिने छ ।
यसरी आगामी १०, २० र ४० वर्षमा यी स्रोतहरुबाट विद्युतीय ऊर्जाको क्रमशः ५, १० र १५
प्रतिशत ऊर्जा निकालिने छ । (हेर्नुहोस्, तालिका–७बmउस)
घड
तालिकाः ७बmउस विद्युतीय ऊर्जा विकासको योजना
समय
(वर्ष
कुल क्षमता जलाशय युक्त आयोजना गैरजलाशय युक्त आयोजना बैकल्पिक उर्जा८
(मे.वा.)
कैफियत (मे.वा.)
क्षमता (मे.वा.) नाम क्षमता (मे.वा.) नाम
वर्तमान ७बmउस५७बmउस ९२ कुलेखानी १, २ (९२) ६६५ कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी,
त्रिशुली आदि
३ १९०० १०६ कुलेखानी ३ (१४) हिउँदः ६००
वर्षाः १५५०
हाल सञ्चालित (६१६),
माथिल्लो तामाकोशी (४५६),
चमेलिया(३०), लघु तथा
साना हाइड्रो (३५८), त्रिशुली
३ ए (६०), राहुघाट (३०)
२०० बर्षायाम (निर्यात)ः ५००
सुख्खायाम (आयात)ः ५००
एवम् थर्मल व्यवस्थापनः
हालको ५३ सहित १५४
आगामी तिन वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गरिने
१० १०,००० ३८१४ पश्चिम सेती (७बmउस५०), नलस्याउगढ
(४००), भेरी बबई (४८),
शारदा बबई (९०), नौमुरे (२४५),
कालीगण्डकी (६६०), माथिल्लो सेती
(१४०), बुढीगण्डकी (६००), कन्काई
(४०), दूधकोशी (३००), सुनकोशी
डाइभर्सन(५५), तमोर (३८०)
५६८६ त्रिशुली– ३ बी(४०), माथिल्लो मोदी
(४३), अरुण तेस्रो (४०२), माथिल्लो
कर्णाली (३००), तमोर मेवा(१६०),
माथिल्लो अरुण(३३५) र जनताको
जलविद्युतबाट २००, माथिल्लो साञ्जेन
(११), साञ्जेन (३५), मध्य भोटेकोशी(
७बmउस५), माथिल्लो तामाकोशी– ए(१००),
रसुवागढी(८०), काबेली–ए(३०) तथा
राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय निजी
उत्पादकबाट २२७बmउस२ ।
५०० निर्यात ः
वर्षा याम ः ४,०००–
६,०००
निर्यात ः
सुख्खायामः ५००–१५००
२० २५,००० ८,००० देखि
१०,००० सम्म
पञ्चेश्वर(२७बmउस००) तथा
सुनकोशी २, ३ लगायत
अन्य आयोजनाहरु
१२,५०० देखि
१४,५०० सम्म
आर्थिक–प्राविधिक संभाव्यता भएका
आयोजनाहरु
२,५०० निर्यातः वर्षायामः
१०,०००–१४,०००
सुख्खायाम ः४,०००–६,०००
४० ४५,००० १५,०००
देखि २४,०००
सम्म
कोशी हाइड्याम ३,५००,
कर्णाली चिसापानी
१०,८००, अन्य १२००
२०,००० देखि
२५,००० सम्म
आर्थिक–प्राविधिक संभाव्यता भएका
आयोजनाहरु
५,००० देखि
७बmउस,००० सम्म
निर्यातः ४,०००–५,०००
८माइक्रो हाइड्रो, सौर्य, वायु, जिओथर्मल एवम् फोहरमैला
घढ
ड्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चाप, आयातमा सम्पूर्ण रुपमा
निर्भर रहनु पर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर राख्दै पेट्रोलियम पदार्थ माथिको परनिर्भरता कम गर्दै
लैजान गाउँघरमा जताततै पाइने सजिवन (जाट्रोपा) बाट बायो डिजेल उत्पादन गर्न निजी
क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सजिवन खेतीलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्न नदी किनाराका
सार्वजनिक जग्गा एवं खेर गएको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गालाई दीर्घकालीन लिजमा लिई
निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइने छ ।
च. भौतिक पूर्वाधार
ड्ड सडक, रेलमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ठुला नहर आदि ठुला भौतिक पूर्वाधारहरु नै समुन्नत
नयाँ नेपालका मेरूदण्ड हुन् । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका पूर्व–
पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र रेलमार्गहरुको सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकताका साथ
छिटोभन्दा छिटो समयमा पूरा गरिने छ । त्यो सञ्जालले सङ्घीय प्रदेशहरुलाई एक अर्कासँग
जोडेर उनीहरुको सामथ्र्यलाई अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न महइभ्वपूर्ण भूमिका
खेल्ने छ । (हेर्नुहोस्, नक्सा–१) ठुला पूर्वाधारहरुको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी
गराइने छ र आगामी दश वर्षभित्र प्रमुख पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।
ड्ड सर्वप्रथम मध्य पहाडबाट पूर्व–पश्चिम जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग पूरा गरिने छ ।
तराई मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने छ । त्यसैका
समानान्तरमा हुलाकी मार्ग पूरा गरिने छ । भारत र चीनबिचको गतिशील पुलको काम गर्ने
गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली लोकमार्ग सहित अन्य केही उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरु पनि
प्राथमिकता साथ निर्माण गरिने छ ।
ड्ड चीनको तिब्बतबाट आउने रेलमार्ग काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म पु¥याइने छ । त्यसले
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु ल्याएर लुम्बिनीको विकासमा ठुलो योगदान गर्ने छ ।
ड्ड वाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने
फास्ट ट्र्याकले काठमाडौँ र तराई–मधेसको दूरीलाई नाटकीय ढङ्गले छोट्याउने छ र त्यस
क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक असर पार्ने छ ।
ड्ड यी ठुला पूर्वाधारहरुको अतिरिक्त आगामी ५ वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामहरु जोड्ने
सडक कालोपत्रे भइसक्ने छन् । त्यसरी नै सङ्घीय पुनर्सरचनापछि बन्ने सबै नगरपालिका र
गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल पुगेको हुने छ ।
छ. सहरीकरण र आवास
ड्ड सबै सङ्घीय प्रदेशका राजधानीहरुको गुरूयोजना तयार गरेर योजनाबद्ध सहरीकरण गरिने
छ । पुराना अव्यवस्थित सहरहरुलाई पनि क्रमशः व्यवस्थित पार्दै लगिने छ ।
ड्ड काठमाडौँ उपत्यकालाई सुव्यवस्थित राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको रुपमा एकीकृत विकासको
अवधारणा अनुरुप विकास गरिने छ । उक्त कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न नवगठित
‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण’ लाई सबल र सुदृढ बनाउँदै लगिने छ ।
ड्ड प्रमुख लोकमार्ग, बन्दै गरेका लोकमार्ग र अन्य यस्तै ठाउँहरुमा छरिएर रहेका बस्तीहरुमा
द्धण्
नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । लामो समयदेखि अव्यवस्थित
बसोबास हुँदै आएका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित गरिने छ र वास्तविक घरधनीलाई लालपुर्जा
वितरण गरिने छ ।
ड्ड ‘सबैको लागि सुरक्षित आवास’ का लागि नयाँ राष्ट्रिय आवास नीति निर्माण गरिने छ र
आवासविहीन सुकुम्बासीहरुको लागि आवासको ग्यारेन्टी गरिने छ । ‘एक परिवार, एक
आवास’ को विशेष कार्यक्रम मार्फत आगामी पाँच वर्षमा पाँच लाख र दश वर्षमा दश लाख
आवास इकाइको निर्माण निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा गरिने छ ।
ड्ड आगमी ५ वर्षभित्र सबैलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
ड्ड आगामी ५ वर्षभित्र पूरै देशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने छ । शिक्षण संस्था,
सार्वजनिक स्थल, काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरहरु र तराई–मधेस लगायतका क्षेत्रहरुमा
महिला र पुरूषलाई छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक शौचालयहरु अभियानात्मक रुपमा निर्माण गरिने छ ।
ड्ड वाग्मती लगायतका सबै नदीहरुलाई प्रदुषणमुक्त राख्न विशेष राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर
कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ ।
ज. सहकारी
ड्ड समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासको चरणमा सहकारी आन्दोलनको
विशेष ऐतिहासिक महइभ्व हुने भएकाले साना उत्पादनकर्ता र व्यवसायीहरुलाई उत्पादन,
वितरण, उपभोग र वित्तीय सहकारीहरुमा सङ्गठित भएर आर्थिक गतिविधि गर्न राज्यले
विशेष प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने छ ।
ड्ड सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारको पालामा गठन भएको
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सबल, सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने छ ।
ड्ड देशव्यापी रुपमा उत्पादन, वितरण र वित्तीय सहकारीहरुको सञ्जाल गाउँगाउँसम्म
विस्तारित गरेर मुख्यतः कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई टेवा पु¥याइने
छ । विशेषगरी विभिन्न प्रकारका वस्तुगत कृषि उत्पादन सहकारीहरुको विस्तारमा जोड
दिइने छ ।
ड्ड प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना सहकारी गाउँ निर्माण गरी अभियान क्रमशः
अघि बढाइने छ ।
ड्ड हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेर प्रत्येक गाविस र सहरका वडामा स्थापना भएका
सुपथ मूल्यका उपभोक्ता सहकारी पसलहरुको समीक्षा गर्दै तिनीहरुलाई नयाँ ढङ्गले अघि
बढाइने छ ।
ड्ड साना पुँजीको सङ्कलन र परिचालन गर्ने वित्तीय सहकारीहरुलाई राज्यको तर्फबाट विशेष
संरक्षण दिइने छ । गाउँ गाउँ र टोल सम्म पुगेको विप्रेषणको रकमलाई वित्तीय सहकारीहरु
मर्फत परिचालन गरी पुँजी निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
ड्ड प्रतिस्पिर्धामा नमुनायोग्य ठहरिएका सहकारीहरुलाई हरेक बर्ष उच्च सम्मान सहित पुरस्कृत
गरिने छ ।
द्धज्ञ
झ. वित्त, वाणिज्य र आपूर्ति
ड्ड देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासको प्रारम्भिक चरणमा बैङ्किङ प्रणालीको विशेष
महइभ्व र भूमिका हुने भएकाले विभिन्न प्रकारका वाणिज्य बैङ्क, विकास बैक, पूर्वाधार
विकास बैङ्क, औद्योगिक विकास बैङ्क, ऊर्जा विकास बैङ्क, आयात निर्यात बैङ्क, कृषि
विकास बैङ्क, सहकारी बैङ्क, ग्रामिण बैङ्क आदिलाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिने छ ।
ड्ड प्रत्येक गाविसमा कम्तीमा एउटा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने नीति लिई वित्तीय सेवाको
पहुँच देशव्यापी रुपमा विस्तार गरिने छ ।
ड्ड राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण आदिमा लगानी
प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।
ड्ड पेट्रोलिय पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोगका वस्तुको सुपथ र सहज वितरणको आवश्यक
व्यवस्था मिलाइने छ । नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था गरी कालोबजारी र कृत्रिम
मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिने छ ।
ड्ड मजदुर, सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ
मूल्यमा वितरण गर्ने सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । विपन्न वर्गका
जनतालाई ‘रासन कार्ड’ को व्यवस्था गरेर सहुलियत दरमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध
गराइने छ ।
ड्ड सबै नगरपालिका क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य टाँस गर्ने व्यवस्था
मिलाइने छ । देशमा सबै जिल्लामा वर्षमा कम्तीमा तिस कार्यदिन बजार अनुगमन गर्ने
व्यवस्था मिलाई कालो बजारी र नाफाखोरी नियन्त्रण गरिने छ ।
ड्ड पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरी ढुवानी र
वितरणमा अवरोध आउन नदिने व्यवस्था मिलाइने छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समीकारक
कोष खडा गरी जथाभावी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिने छ ।
ड्ड हिमाली भेगका जनताको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा रहेको असुविधालाई ध्यान दिँदै
तिब्बत (चीन) सँगका नाकाहरु खोल्न विशेष पहल गरिने छ ।
ञ. शिक्षा
ड्ड शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिने छ । आठ कक्षासम्म शिक्षा सबैलाई अनिवार्य
गरिने छ । १२ कक्षासम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । कर्णाली लगायत
पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति र गरिबीको रेखामुनि
रहेका सबैलाई शिक्षा पूर्णरुपले निःशुल्क हुने छ ।
ड्ड देशव्यापी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर पाँच वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मुलन गरिने
छ ।
ड्ड राज्यको कुल वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने छ । सार्वजनिक शिक्षाको
गुणस्तरमा आएको ह्रासको छानबीन गरी गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ ।
द्धद्द
शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण र विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरिने छ ।
ड्ड वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर कक्षा आठदेखि नै ठाउँ सुहाउँदो सिपमूलक
शिक्षा दिइने छ र विद्यालयपछि बहुप्राविधिक (पोलिटेक्निक) र प्राविधिक शिक्षालाई व्यापक
बनाइने छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एक बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने छ ।
ड्ड प्रत्येक सङ्घीय प्रदेशमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ र केन्द्रीय र
प्रदेश विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट परिभाषित गरिने छ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई
अनुसन्धानमूलक शिक्षाको रुपमा विकास गरिने छ ।
ड्ड विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित ठुलो सङ्ख्यामा रहेका युवा युवतीहरुलाई
उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न खुला विश्वविद्यालय वा दूरशिक्षा विश्वविद्यालयको
स्थापनालाई तीव्रता दिइने छ ।
ड्ड उच्च शिक्षामा निम्न वर्ग र समुदायको पहुँच स्थापित गर्न विशेष छात्रवृत्ति र छात्रावास
सुविधाका साथै सरल र सुलभ शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कृषि तथा वन, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचना प्रविधि,
व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना
गरेर विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।
ट. स्वास्थ्य
ड्ड स्वास्थ्य सेवामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिने छ र सबै नेपाली नागरिकलाई
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रका
बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, १५ वर्षमुनिका बालबालिका, ७बmउस० वर्षमाथिका
ज्येष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक, जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनका घाइते
र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा र सबै महिलाहरुलाई प्रजनन
स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने छ ।
ड्ड सम्पूर्ण नेपालीका लागि प्रमुख ५० वटा रोगको स्वास्थ्य बीमा गरिने छ ।
ड्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिहजार जनसङ्ख्याका लागि २.३ जना स्वाथ्यकर्मी हुनु पर्ने
बताए पनि हामीकहाँ प्रतिहजार ०.३१ स्वास्थ्यकर्मी मात्र भएकाले त्यो अन्तर पुर्न र प्रतिहजार
स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिइने छ ।
ड्ड स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दा एलोपेथिकको साथसाथै आयुर्वेदिक, होमोपेथिक, युनानी,
एक्युपन्चर, एक्युप्रेसर, प्राकृतिक चिकित्सा र योग सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि उचित
स्थान दिइने छ ।
ड्ड हरेक गाविस÷गाउँपालिकामा कमसेकम एक स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिने छ र ‘एक
गाविस एक डाक्टर’ उत्पादनलाई विशेष जोड दिइने छ । गाउँ र विकट क्षेत्रमा सेवा गर्ने
डाक्टरहरुलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य सेवासँगै एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने
द्धघ
छ । आम नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि मानसिक स्वास्थ्य
सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समावेश गरिने छ । मानसिक अस्वस्थताका आधारमा
गरिने कुनै पनि भेदभाव, हिंसा, सामाजिक वहिष्कारलाई अपराधको रुपमा लिँदै सम्बन्धित
सबैका लागि कानुनी न्याय समानता र सुरक्षाको वातावरण निर्माण गरिने छ ।
ड्ड निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा मुलुकका विभिन्न स्थानमा आधुनिक सुविधायुक्त
विशिष्टीकृत सेवायुक्त अस्पताल स्थापना गरी विदेशीहरुलाई औषधोपचार पर्यटनको लागि
आकर्षित गर्ने र नेपालीहरुलाई उपचारको निम्ति विदेश जान निरूत्साहित गर्ने नीति लिइने
छ ।
ठ. ७नतसम तथा रोजगारी
ड्ड हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको पालामा निर्णय भएको विभिन्न ठाउँमा ७नतसम विनिमय केन्द्र
स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइने छ र देशभरका शैक्षिक तथा
गैरशैक्षिक बेरोजगारहरुको वास्तविक लागत तयार गरिने छ ।
ड्ड हाम्रो पार्टीको सरकारले अघि बढाएको रोजगारी ग्यारेन्टी विधेयकलाई यथाशक्य छिटो नयाँ
सदनबाट पारित गराएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने छ ।
ड्ड देशमा ७नतसमिक र व्यवस्थापनबिच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै ७नतसमिकहरुको हकहित
संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिइने छ ।
ड्ड देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको
हकहित संरक्षण गर्न र उनीहरुमाथि हुने ठगी र शोषणको अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिने
छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका विकृति विसङ्गति हटाउँदै उक्त पेसालाई
मर्यादित बनाउन सहजीकरण गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थलमा छुट्टै अध्यागमन डेस्कको व्यवस्था गरिने छ ।
ड. सूचना तथा सञ्चार
ड्ड संवैधानिक रुपमै मिडियालाई राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रिय
मिडिया आयोगको गठन गरिने छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको पूर्ण संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने
छ । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रुपले कुण्ठित र हनन गरिने छैन ।
ड्ड ७नतसमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारको रक्षा, वृत्ति विकास, बीमाको व्यवस्था, द्वन्द्वपीडित
पत्रकारलाई राहत र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिने छ ।
ड्ड मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको रुपमा मान्यता दिई सञ्चार साधनको खरिद, विद्युत
महसुल लगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड साना लगानीका पत्रपत्रिका, सामुदायिक रेडियो, दुर्गम क्षेत्रका मिडिया एवम् महिला, मधेसी,
दलित, जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायबाट सञ्चालित मिडियालाई राज्यबाट विशेष
राहत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै प्रकारका विज्ञापन सबै मिडियाले पाउने गरी
द्धद्ध
समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिने छ ।
ड्ड उच्चस्तरीय सूचना प्रविधिको पहुँच सबै गाउँ र व्यक्तिहरुमा पु¥याइने छ ।
ढ. विज्ञान तथा प्रविधि
ड्ड पछिल्ला वैज्ञानिक आविष्कार र विकसित प्रविधिको प्रयोग विना उन्नत आधुनिक राष्ट्र
निर्माण हुन सक्दैन भन्ने सोचका साथ विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता
दिइने छ । त्यसका लागि अनुसन्धान तथा विकास ९च्भबकभबचअज ७बmउस म्भखभयिऊभलत०
मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा एक प्रतिशत लगानी गरिने छ । अनुसन्धान, प्रविधि
आयात, मानव संसाधनको विकास र पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइने छ ।
ड्ड विभिन्न निकाय अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्दै आएका प्रयोगशालाहरुलाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय
स्तरका अनुसन्धानशाला बनाइने छ र हालको संस्थागत संरचनामा सुधार गरी ती
अनुसन्धानशालालाई स्वायत्त र प्राज्ञिक संस्था अन्तर्गत व्यवस्था गरिने छ । वैज्ञानिकहरुको
स्वतन्त्र चिन्तन र आविष्कार क्षमतालाई प्रवद्र्धन र प्रस्फुटित गर्न स्वायत्त आविष्कार केन्द्रहरु
९क्ष्ललयखबतष्यल ऋभलतचभक० को स्थापना र सञ्चालन गर्ने÷गराइने छ ।
ड्ड अपेक्षित आर्थिक क्रान्तिका लागि आवश्यक ठुलो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निम्ति
प्रत्येक सङ्घीय प्रदेश र देशैभरी विभिन्न प्रकृतिका प्राविधिक अध्ययन केन्द्रहरुको सञ्जाल
निर्माण गरिने छ र लाखौँको सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने छ । विज्ञान तथा
प्रविधि शिक्षालाई प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
ण. युवा तथा खेलकुद
ड्ड युवाहरुमा अन्तरनिहित सिर्जनशील क्षमता र असीमित ऊर्जाको उपयोग देश र जनताको
निम्ति गराउनका लागि र नेपाली युवाहरुका समस्या समाधान गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय
युवा आयोगको गठन गरिने छ । १६ वर्ष उमेर पुगेका युवाहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था
गरिने छ ।
ड्ड नेपालमा खेलकुदको विकासको राम्रो सम्भावना भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रिय खेल रणनीति
तयार गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने छ ।
ड्ड खेलकुदलाई परिणाममुखी, विद्यालय केन्द्रित र गाउँमुखी बनाउन पहल गरिने छ । त्यसका
लागि खेल प्रशिक्षण, पूर्वाधार विकास र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड प्रत्येक निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा एक खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ । केन्द्रमा खेल
महाविद्यालय ९क्उयचतक ऋयििभनभ० स्थापना गरिने छ ।
ड्ड खेलकुद पूर्वाधार विकासको निम्ति प्रत्येक गाविसमा एक खेल मैदान, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा
एक सेमीकभर्ड हल, प्रत्येक प्रदेशमा १÷१ रङ्गशाला र एक अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण
गरिने छ ।
ड्ड अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मानजनक सुरक्षाभत्ता र रोजगारीको विशेष
व्यवस्था गरिने छ ।
द्धछ
त. कला, साहित्य र संस्कृति
ड्ड साहित्य, कला र संस्कृति कुनै पनि समाज र राष्ट्रको दर्पण र सभ्यताको मापक भएकाले
नेपालका सबै भाषा साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकासलाई उच्च
प्राथमिकता दिइने छ ।
ड्ड मौलिक नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको खोज अनुसन्धान र संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था
गरिने छ । नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सिर्जना गरिएका साहित्यिक, कलाकृतिहरुको
नेपाली भाषामा र नेपाली भाषाको अन्य भाषामा अनुवादको साथसाथै सबै नेपाली राष्ट्रिय
भाषाका कृतिहरुको विदेशी भाषामा अनुवाद गरी प्रचारप्रसार गर्न राज्यले सहयोग गर्ने छ ।
ड्ड कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले प्रोत्साहित,
सम्मानित र पुरस्कृत गर्ने छ । साथै उनीहरुको जीवन बीमा, जीविकोपार्जन र औषधोपचार
लगायतको सहयोगको लागि एक ‘कल्याणकारी कोष’ स्थापना गरिने छ ।
ड्ड नेपाली चलचित्र क्षेत्रको समष्टीगत विकास र सम्वद्र्धनको लागि ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’
ल्याइने छ । चलचित्र क्षेत्रलाई ‘सांस्कृतिक मनोरञ्जन उद्योग’ को रुपमा मान्यता दिइने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न देशभित्र एउटा अत्याधुनिक ‘इन्डोर सुटिङ स्टुडियो’
निर्माण गरिने छ ।
ड्ड सङ्गीत, चलचित्र लगायतका क्षेत्रहरुमा प्रतिलिपि अधिकार हननको गम्भीर समस्या रहेकाले
त्यसको निवारणको लागि आवश्यक कानुनी र अन्य व्यवस्था गरिने छ ।
थ. महिला तथा बालबालिका
ड्ड महिलामाथि हुँदै आएका सबै खाले पितृसत्तात्मक शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी
सबै क्षेत्रमा पुरूष सरह समान अधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ ।
ड्ड महिलालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सेना–प्रहरी लगायतका राज्यका
हरेक अङ्गहरुमा विशेष अधिकार सहित समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिने छ ।
ड्ड आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्राप्तिको
संवैधानिक व्यवस्था कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ र सो नगर्ने अधिकारीलाई कारवाही
गरिने छ ।
ड्ड प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रजनन् सम्बन्धी हकका साथै मातृत्व संरक्षण, सम्वद्र्धन
र सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ । सबै महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगको उपचार
निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
ड्ड सबै क्षेत्रका कामदार, कर्मचारी महिलालाई कम्तीमा तिन महिनाको सुत्केरी विदा र पतिलाई
कम्तीमा एक महिनाको सुत्केरी स्याहार विदाको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिलालाई पेसा व्यवसायमा निर्बाध ढङ्गले लाग्ने वातावरण निर्माण गर्न शिशु–स्याहार
केन्द्रहरुको स्थापना गरिने छ ।
ड्ड महिलाले गर्ने घरेलु कामकाजको मूल्याङ्कन उत्पादक कामको रुपमा समावेश गरी राष्ट्रिय
७नतसम र आयमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
द्धट
ड्ड महिलामाथि कुनै पनि निहुँ र बहानामा गरिने घरेलु र सामाजिक हिंसा विरूद्ध कडा कानुन
निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ र त्यस्ता मुद्दा हेर्नको लागि अदालतहरुमा फास्ट ट्र्याक
डेस्क गठन गरिने छ ।
ड्ड महिला, पारिवारिक तथा बालअदालत गठनको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड एकल महिलालाई विशेष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिलालाई उच्च शिक्षाका लागि विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइने छ ।
ड्ड १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
द. दलित
ड्ड पूरै देशलाई छुवाछुतमुक्त इलाका घोषणा गरिने छ र दलितहरुमाथि हुने छुवाछुत भेदभावलाई
मानवता विरूद्धको जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा किटान गरी दोषीलाई कडा सजाय
र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड दलितहरुमाथि भएको ऐतिहासिक भेदभाव र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरुप उनीहरुलाई थप
अधिकारको रुपमा विशेष अधिकार दिने नीतिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै
क्षेत्रमा कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ ।
ड्ड संवैधानिक अधिकार सम्पन्न दलित अधिकार आयोग गठन गरिने छ ।
ड्ड दलित समुदायका परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र व्यावसायिक
बनाउने ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागु गरिने छ ।
ड्ड दलित विद्यार्थीलाई पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको
व्यवस्था गरिने छ । सबै प्रकारका प्राविधिक उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटा बढाउँदै लगिने
छ ।
ड्ड दलितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड छुवाछुत, भेदभाव र जातका आधारमा हुने हिंसाको मुद्दा हेर्न अदालतहरुमा फास्ट ट्र्याक
बेन्च गठनको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड भूमिहीन र आवासविहीन दलितहरुलाई आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीको विशेष
सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
ध. मुस्लिम तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक
ड्ड मुस्लिम देशको ठुलो उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक समुदाय भएकाले उनीहरुलाई विशेष अधिकार
सहित राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको
व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगलाई शक्तिसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाइने छ ।
द्धठ
ड्ड मुस्लिमहरुको विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक पहिचान र अधिकारको संरक्षण
गर्न राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने छ ।
ड्ड बौद्ध, इसाई लगायत अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरुका धार्मिक स्थल, समाधिस्थल आदि
समस्या समाधन गर्न विशेष ध्यान दिइने छ ।
न. अपाङ्ग
ड्ड विभिन्न प्रकृतिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा
राज्यका सबै अङ्गहरुमा प्रतिनिधित्व गराइने छ ।
ड्ड अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिने छ । उनीहरुलाई
रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड सबै प्रकारका अपाङ्गहरुको वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई सम्मानजनक ढङ्गले जीवन यापन
गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा क्रमशः बृद्धि गर्दै लगिने छ ।
ड्ड सार्वजनिक स्थल र कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने छ ।
प. ज्येष्ठ नागरिक
ड्ड ज्येष्ठ नागरिकहरुले देश र समाजलाई गरेको योगदानको कदर गर्दै राज्यले दिँदै आएको
मासिक भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ र उमेरको हद ६५ वर्ष कायम गरिने छ ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा विशेष छुट दिइने छ र कतै पनि लाइन लाग्नु
नपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिकहरुको बसोबासको निम्ति प्रत्येक
प्रान्त र ठुला सहरहरुमा विशेष आवास गृहको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिकहरुका विशिष्ट अनुभव, क्षमता र सिपको सदुपयोग गर्न विशेष कार्यक्रमको
तर्जुमा गरिने छ ।
फ. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक
ड्ड यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुलाई उनीहरुको वास्तविक परिचय सहितको
नागरिकता दिने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड उनीहरुमाथि हुने सबैखाले भेदभावको अन्त्य गर्दै उनीहरुलाई रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा
विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको लागि विशेष छात्रावास वा आवासको व्यवस्था
गरिने छ ।
द्धड
परिच्छेद चार
एकीकृत माओवादीलाई नै भोट किन ७तिस
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
फेरि एकपटक तपाईँहरुले फैसला गर्ने बेला आएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कसलाई
भोट हाल्ने ७तिस
हो, हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकेनौँ । हामी हाम्रा कमीकमजोरीका लागि
तपाईँहरुबाट क्षमा चाहन्छौँ । भनिन्छ– गल्ती गर्नु अपराध होइन, गल्तीबाट नसिक्नु अपराध हो ।
हामीले हाम्रा गल्तीहरुबाट सिकेका छौँ ।
हामी अहिले नै तपाईँहरु समक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौँ– नयाँ संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्र हामी
संविधानका बाँकी रहेका मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोशिस गर्ने छौँ । सहमति कायम हुन
सकेन भने हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरुको टुङ्गो लगाउने
छौँ र एक वर्षभित्र हामी तपाईँलाई नयाँ संविधान दिनेछौँ । यो हाम्रो भीष्मप्रतिज्ञा हो ।
यो निर्वाचनमा मुख्य दुईवटा मुद्दा छन् जसका आधारमा तपाईँले आफ्नो भोट हाल्नु छ । पहिलो,
संविधान निर्माण अथवा संविधानको मुख्य अन्तरवस्तुको मुद्दा । दोस्रो, स्थिर सरकार र आर्थिक
विकासको मोडेलको मुद्दा ।
संविधानको अन्तरवस्तुबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी मुख्य तिनवटा विषय छन् ।
एक, लोकतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने ७तिस पुरानै मोडेलको औपचारिक लोकतन्त्र, जहाँ चुनाव त हुन्छ तर
सधैँ एउटै सम्पन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गले जित्छ ७तिस अथवा सबै वर्ग जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको
समावेशी, समानुपातिक सहभागिता राज्यका सबै अङ्गमा हुने विकसित प्रकारको लोकतन्त्र ७तिस हामी सबै
वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको समावेशी–समानुपातिक–सहभागितामूलक लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ ।
दुई, सङ्घीयताको मोडेल कस्तो हुने ७तिस उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुको पहिचान र अधिकार विनाको
पुरानै एकात्मक राज्यको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र गर्ने नाउँ मात्रको सङ्घीयता कि ऐतिहासिक
रुपले पुरानो राज्यसत्ताबाट उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान र अधिकार सहितको वास्तविक
सङ्घीयता ७तिस हामी स्पष्ट रुपले उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान तथा अधिकार सहितको वास्तविक
सङ्घीयताको पक्षमा छौँ ।
तिन, राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने ७तिस ६÷६ महिनामा सरकार फेरिरहने व्यवस्थापिका
संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पुरानै संसदीय मोडेल अथवा देश सङ्घीयतामा गइसकेपछिको
स्थितिमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दै तीव्र आर्थिक समृद्धिको प्रत्याभूति गराउन सक्ने
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली ७तिस हाम्रो पार्टी सुविचारित ढङ्गले
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा दृढ छ ।
ऐतिहासिक सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेको हाम्रो देशमा सम्पूर्ण वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई
द्धढ
एकताबद्ध गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै स्वाधीन र समृद्ध नयाँ नेपाल
निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने योभन्दा अर्को बाटो छँदै छैन । त्यसैले हामी तपाईँ प्रबुद्ध मतदातालाई
नयाँ संविधानका उपर्युक्त प्रमुख अन्तरवस्तुमा सहमत हुने हाम्रो पार्टीको अगुवाइमा रहेको राजनीतिक
शक्तिलाई दुईतिहाइ बहुमत प्रदान गरेर संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न विनम्र आग्रह गर्दछौँ ।
जहाँसम्म यो निर्वाचनको दोस्रो मुख्य एजेन्डा स्थिर सरकार निर्माण र देशको उपयुक्त आर्थिक
विकासको मोडेलको प्रश्न छ, तत्कालीन हिसाबले यो निर्णायक महइभ्वको छ । लामो समयदेखि
कायम आर्थिक–सामाजिक गतिरोध, व्याप्त गरिबी, चरम बेरोजगारी, भीषण विषमता र भयङ्कर
परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै स्वाधीन, समतामूलक, समृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु आज प्रत्येक
नेपालीको अन्तर हृदयको चाहना हो । त्यसैलाई आत्मसात गर्दै हामीले यो ‘प्रतिबद्धता पत्र’ मा
‘समतामूलक समृद्धिको मार्गचित्र’ नै प्रस्तुत गरेका छौँ । वस्तुसङ्गत विश्लेषण र प्रक्षेपणमा आधारित
हाम्रो ‘मार्गचित्र’ ले भन्छ ः
ड्ड २० वर्षमा नेपाललाई विश्वको उच्च मध्यम तहको धनी र ४० वर्षमा उच्च तहको धनी देशमा
रुपान्तरण गरिने छ,
ड्ड १५ वर्षमा बेरोजगारीको अन्त्य गरी र देशभित्रै पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ,
ड्ड १५ वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको पूर्ण उन्मूलन गरिने छ,
ड्ड २० वर्षमा हालको भयावह वैदेशिक व्यापार घाटालाई अन्त्य गरी आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको
निर्माण गरिने छ इत्यादि ।
यो कुनै स्वैरकल्पना वा सपना नभएर हाम्रो पार्टीको दूरदृष्टि र सङ्कल्प, जनताको चाहना र देशको
सम्भाव्यतामा आधारित वैज्ञानिक प्रक्षेपण र हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । यसको निम्ति हाम्रो
पार्टीको बहुमतको स्थिर सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साधन
स्रोतको अधिकतम परिचालन अनिवार्य पूर्वशर्त हुन् ।
त्यसैले, आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु ! कतिपय कमीकमजोरी र आलोचनाका वावजुद
हाम्रो पार्टी यो देशको स्वर्णयुगमा प्रवेशको अभियानको नेतृत्व गर्न सक्षम र तत्पर छ । समकालीन
नेपालमा हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले मात्रै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ,
किनकि,
एक, हाम्रो पार्टीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र क्रान्तिकारी विचार छ । ऐतिहासिक जनयुद्धदेखि १२ बुँदे
समझदारी र बृहत् शान्तिसम्झौता हुँदै हाम्रो पार्टीले नै संविधानसभामा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म
निरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक–सहभागितामूलक लोकतन्त्र, स्वाधीन र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण
लगायतका राष्ट्रिय एजेन्डाको अगुवाई गर्दै आइरहेको छ र देशको राजनीति त्यसैको वरिपरि घुम्दै
आइरहेको छ । ‘जसको विचार उसकै नेतृत्व’ को नियम अनुसार हाम्रो पार्टीले नै यो सङ्क्रमण
कालबाट समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ ।
दुई, हाम्रो पार्टीको पहिचान नै देश र जनताका लागि निरन्तर त्याग र बलिदान हो । महान्
जनयुद्धको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हाम्रो पार्टीमा लाखौँ त्यागी, अनुशासित र जुझारू नेता
र कार्यकर्ताहरुको लामबन्दी छ । पार्टीले निरन्तर अभ्यास गर्दै आइरहेको जननीतिको परिणाम स्वरुप
छण्
समकालीन नेपालमा देशभर हाम्रो पार्टीको जनाधार नै सबैभन्दा ठुलो र व्यापक छ । लामो समयदेखि
राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा हुनुको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध र समर्थन सापेक्ष रुपले
हाम्रै पार्टीको अनुकूल छ ।
तिन, विचार र राजनीतिको अभिव्यक्ति अन्ततः नेतृत्वबाटै हुन्छ र व्यावहारिक रुपमा नेतृत्वको
भूमिका निर्णायक हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डको चातुर्दिक क्षमताले उहाँलाई पार्टीको मात्र नभएर
देशकै निर्विवाद नेताको स्थानमा स्थापित गरेको छ । अध्यक्ष क. प्रचण्डको वरिपरि उत्तिकै सक्षम
र स्थापित नेताहरुको केन्द्रीकरणले समकालीन नेपाली राजनीतिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)
अरूभन्दा कोसौँ अगाडि छ ।
यसरी विचार–राजनीति, सङ्गठन–जनाधार र नेतृत्वको उचित संयोजनले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष क.
प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर नयाँ संविधान लेख्न र स्थिर सरकार दिन पूर्ण
सक्षम छ । त्यसैले हामी भन्छौँ ः
ड्ड ‘‘पहिचान सहितको सङ्घीयता पक्षधरलाई दुईतिहाइ मत,
स्थिर सरकारका लागि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण बहुमत’’
ड्ड जसको नीति उसको नेतृत्व, राष्ट्रका नेता अध्यक्ष क.प्रचण्ड !
यो प्रतिबद्धता पत्र अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धीहरु गणतन्त्र, सङ्घीयता,
धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई संविधानसभा
मार्फत संस्थागत गर्ने र स्वाधीन, समतामूलक र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सबै परिवर्तनकामी
शक्तिहरुको साझा प्रतिबद्धता हो । त्यसैले आगामी मंसिर ४ गते हुने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा
किसान र मजदुरको प्रतीक हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा’ मा मतदान
गरी शानदार ढङ्गले विजयी बनाउन हामी सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक
आग्रह गर्दछौँ । तपाईँको विश्वास साकार पार्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । एकीकृत माओवादीलाई विजयी
गराऔँ, अग्रगामी संविधान र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गरौँ !!
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय समिति
२०७बmउस० कार्तिक
हाम्रा नाराहरु
ड्ड गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा मतदान गरौँ !
अग्रगामी संविधान र स्थिर सरकार ग्यारेन्टी गरौँ !!
ड्ड जब हुन्छ एमाओवादीमा दुई तिहाइ मतदान !
तब बन्छ देशमा जनमुखी संविधान !!
ड्ड पहिचान सहितको सङ्घीयता पक्षधरलाई दुईतिहाइ मत !
स्थिर सरकारका लागि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण बहुमत !!
ड्ड पहिचान सहितको सङ्घीयता, सङ्घीयता सहितको संविधान !
संविधानसभाबाटै संविधान, एनेकपा (माओवादी) को अभियान !!
ड्ड पहिचान सहितको सङ्घीयता र समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्र !
नयाँ अग्रागामी संविधानको मूल मन्त्र !!
ड्ड एकीकृत नेकपा (माओवादी) को परिकल्पना !
स्वाधीन, समृद्ध र समतामूलक नयाँ नेपालको स्थापना !!
ड्ड युवाहरुलाई पूर्ण रोजगार र स्वरोजगार !
एनेकपा (माओवादी) को मुख्य सरोकार !!
ड्ड जसको नीति उसको नेतृत्व !
राष्ट्रको नेता अध्यक्ष क. प्रचण्ड !!
ड्ड एकीकृत माओवादीलाई सबैको भोट !
यथास्थितिवादीहरुलाई दरिलो चोट !!
ड्ड स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास !
एमाओवादीलाई बहुमत, देशको निकास !!
चुनाव चिन्ह

एमाओवादीको आसन्न केन्द्रिय समितिको वैठक र यसले गर्नै पर्ने केही कुराहरु

यतिवेला एमाओवादी पार्टी गंभिर समिक्षामा जुटेकोछ । लामो समय पछिको केन्द्रिय समितिको वैठकले मुख्यत यस निर्वाचनमा भोगनुपरेको पराजयका कारणहरुको पहिचान गर्नेछ र सोकालागि आन्तरिक पक्ष प्रधान भन्ने माक्र्सवादी मान्यतालाई आत्मसा तगर्दै आन्तरिक पार्टी संगठनको अस्तव्यस्ततालाई स्वीकार गर्ने छ र त्यसलाई पुनरगठन गर्ने वाचा सहित त्यस्तो संगठनको भरमा चुनावमा जाने र चुनावको दिनसम्म पनि पार्टीको यो हालत हुने कुराको संकेत सम्म पनि नपाउने जुन लापरवाही र कमजोरी गरयो सो को नेतृतवले जिम्मा लिने र पार्टीलाई नया जिवन दिएर अघि वढाउने यिनै यिनै कार्यसुचिमा वैठक सकिने छ ।वैठक वस्ने र सकिने सामान्य औपचारिकताका विषय होलान तर एमाओवादी पार्टी यतिवेला पनि तयही औपचारिकता निर्वाह गर्ने धन्दामा अल्झियो भने लेखेर राखे हुन्छ एमाओवादीले नेतृत्व गरेको दशकौ लामो नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलको विसर्जन भयो । सायद यसो हुन केन्द्रिय समितिले दिने छैन । यसकालागि केन्द्रिय समितिले गनैै पर्ने विषयहरु निम्न छन् ।

प्रथमतः पार्टी हारका कारणहरुमा आन्तरिक संगठनात्मक लठथालिंग चाला र यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होम्ने नेतृत्व नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार हुन पर्दछ । अझ यस खालको निर्वाचनको क्रम सम्म ल्याईपुरयाउन विपक्षीले केही गरेर पनि ढाल्न नसकेको राष्ट्रपतिले तिनपटक कु को प्रयत्न गरेर पनि सफलता हात पार्न नसकेर जोगिएको आफनै नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई पहिला घोषणा गर्ने र पछि संविधान संशोधन नगरी संभव रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले वजेट ल्याउन पनि नसक्ने र कथित चार दलको सहमतिका नाममा आंशिक वजेटमा सहमति जनाउने लगायतका कामको जिममेवारी लिन पर्दछ । साचो के हो केन्द्रिय समितिका सामु राख्न सक्न पर्छ । यस्ता कतिपय विषयलाई कुटनीतिक विषय भनिएला राजनीतिलाई कुटनीतिले संचालन गर्न खोज्ने र कुटनीतिलाई राजनीतिले संचालन गर्न खोज्ने मुख्य कमजोरी नेपाली राजनीतिक वृत्तवाट विगत देखि नै हुदै आएको छदै नै थियो त्यही विरासतलाई नै एमाओवादीले पनि पछयाउनु दुभाग्यको कुरा हो र यो प्रवृत्ति र परिघटनाको यही प्रसंगमा अन्त हुन जरुरी छ ।

दोश्रो पार्टी पुनर्गठनको अभियान निर्ममताकासाथ संचालन गर्ने यसकालागि मुख्य नेतृत्वले मुख्य जिम्मेवारी लिने र सोपानक्रम अनुसार जिममेवारी लिदै जाने यसकाागि नेतृत्वको मुख्य टिम अभिभावकीय भुमिकामा रहने र दोश्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विधिको अवलम्वन गरेर पार्टीमा नया जीवन पैदा गर्ने हिम्मत गर्न जरुरी छ ।

तेश्रो वैज्ञानिक नीति सहितको वैज्ञानिक पार्टीको पार्टी संचालन विधि वैज्ञानिक वनाउने यसकालागि विधान पहिला पारित गर्ने विधान वमोजिम पार्टी संचालन गर्ने प्राईभेट लिमिटेड  कम्पनीको अवधारणालाई पुरै निस्तेज पार्ने । यसकालागि कम्तिमा चिनीय कम्युनिष्ट पार्टीको अवधारणा जस्तै प्रत्यैक पाच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने, केन्द्रिय सदस्यको उमेर हद ६५ वर्ष कायम गर्ने र पोलिटव्युरो र पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा वढी रहन नपाईने वन्दोवस्त अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्ने मात्रै हो भने पनि पार्टी संगठनमा हुर्किएका गलत प्रवृत्तिहरुको अन्त हुनेछ ।

चौथो आर्थिक पारदर्शिताको अवलम्वन गर्ने । निर्वाचन आयोगले आर्थिक विवरण माग्ने गरेकोछ पार्टीहरुले सो विवरण वुझाउने पनि गरेकाछन् तर यति झुट र नक्कली विवरण वुझाईने गरिएकोछ जसको पत्यार कसैलाई पनि भएको छैन । न त्यसको आधिकारिकता पार्टीका कुनै केन्द्रिय समितिवाट जाच गर्ने गरिएको छ । यस्तो पद्दतिले पार्टी पद्दतिमा मनपरीतन्त्रको विकास गराउने कामलाई वढावा दिने छ एकातिर भने अर्कोतिर पार्टी प्रति जनताको विश्वास पुरै गुम्दै जाने खतरा पैदा भएको छ । यस्ता विकृतिवाट मुक्ति पाउने उपाय नखोज्ने हो भने पार्टी विसर्जन वा विघटन हुनुको अर्को विकल्प छैन । पार्टीलाई विघटन वा विसर्जनवाट जोगाउन पनि आग्रह र पुर्वाग्रहवाट मुक्त भएर गंभिर आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ ।

पाचौ, हालको पार्टी संगठन एक संयुक्त मोर्चामा परिणात भएको छ कुनै पनि संगठन निर्वाचित छैनन् र तिनीहरु तल्लो कमिटिमा उत्तरदायि छैनन् वरु तिनीहरु सवै माथिल्लो कमिटि वा नेतावाट आशिर्वाद प्राप्त छन् त्यसैले नेताप्रति मात्रै जिम्मेवार छन् । नेताप्रति मात्रै जिम्मेवार हुने जनतामा र कार्यकर्तामा निर्भर नरहने पार्टी संगठन चुनावमा यो दर्जाको पराजय भोग्न वाहेक अर्को के नै विकल्प थियो र जे रोपियो त्यही फल्यो भनेर आत्मसातीकरणकासाथ अव नया ढंगले पुनरसंरचना गर्ने हिम्मत गर्न जरुरी छ । तसर्थ सवै पार्टी कमिटि विघटन गर्ने र केन्द्रमा मुख्य नेताहरु चुनवाड वैठकको निर्णय अनुसार अभिभावकीय भुमिकामा रहदै दाश्रो पुस्ताका नेताहरुको सानो चुस्त दुरुस्त टिमलाई समन्वयको जिम्मा दिने र स्थानीय र निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय पार्टी कमिटिको गठन सम्पुर्ण पार्टी सदस्यहरुवाटै निर्वाचनको माध्यमवाट गर्ने यसो गर्न सके मात्रै पार्टी नया र ज्युदो जाग्दो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

छैठौ गुटहरुको अन्त गर्नै कुरा पार्टीले धेरै पटक भनेको हो तर नेताहरुले कैल्यै गरेनन । यसो हुनुका पछाडि केही वस्तुगत कारणहरु छन् तिनको निराकरण नगरीकन गुटको अन्त नेताहरुको मनोगत चाहनालो मात्रै हुदैन सो संभव पनि छैन । माओवादी पार्टीको मुख्य नेतृतव विगत तिस वर्षदेखि नै निरन्तर छ त्यसै अनुकुल दोश्रो तेश्रो तहको निर्माण पनि भैराखेको छ । कुनै पनि तहको अवधि तोकिएको छैन उमेर हद पनि तोकिएको छैन अवकाश लिने त झन कतै संकेत नै छैन भने पछि माथिवाट पनि आफना खास मानिसहरुको छनोट अवश्यम्भावी वन्ने र तलवाट पनि आफनो खास स्वार्थ रक्षा र पद प्रतिष्ठाकालागि खास लवीमा रहन पर्ने वाध्यात्मक स्थितिका कारणले नै गुट निर्माणको आवश्यकता जस्तो वन्न पुगेको हो । गुटले पार्टी खाईदिन्छ त्यसकारण गुट अन्त गर्ने हो भने उमेर हद अवधि र आवधिक अधिवेशन र निर्वाचन जस्ता आधारभूत मान्यताहरु अवलम्वन गर्नै पर्दछ जो चीनीय कम्युनिष्ट पार्टीले धेरै वर्षदेखि गरिआएकै छ । यसो मात्रै गर्न सके पनि पार्टी नया वनाउन सकिन्छ ।

सातौ, अझै पनि नेपाली जनमत कम्युनिष्ट वाहुल्य नै छ । माओवादीकै मतको कुरा गर्दा पनि यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि करिव पन्ध्र लाख मत प्राप्त गरेकै छ । हजारौ पुर्णकालिन कार्यकर्ताको फौज पनि छदैछ । लाखौ समर्थकहरु पनि छन् तर ती सवैले मेरो भविश्य यो पार्टीमा छ भन्ने देख्न सक्न पर्छ । पुराना कैल्यै रिटायर्ड नहुने हालको पद्दति कायमै राख्ने हो भने पछिल्लो पुस्ताले कुनै आश नगर्ने मात्रै हैन यो पार्टीमा किन वस्ने भन्ने अवस्था आउने छ यस्तो अवस्था आउन नदिन नेतृत्वले त्यो पक्तिलाई आश्वस्त गराउन सक्न पर्छ अनयथा वुढाहरुलाई नेता वनाईदिईराख्नकालागि कार्यकर्ताको भिडमात्रै जोगाईराख्नकालागि तिसौ वर्ष कोही दास वन्न तयार हुदैन । यस्तो पद्दतिको उत्तर नेतृतवले नै दिन जरुरी छ ।

आठौ, नेपाली क्रान्तिको मौलिक रचना २१ ऋौ शताव्दीमा जनवादको विकास वारेको दस्तावेजमा भनिए झै माओवादी पार्टीले प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको हो । यसो हो भने आफनो पार्टी संगठन नेता नीति र नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन तयार पार्नै पर्छ । प्रतिस्पर्धिको ल्याकत क्षमता र योग्यताको आकलन विना जो कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धामा उतार्ने हर्कतले यस्तै परिणाम वाहेक अर्को आश गर्न सकिदैन ।

नवौं , यतिवेला एक अर्कालाई धारे हात लगाएर मात्रै समाधान संभव छैन । अरुलाई दोष लगाएर आफु पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न पनि अर्को रुपको अवसरवाद नै हो त्यसैले सोपान क्रममा दोष स्वीकार गर्दै अव सच्याउने उपाय के होलान त्यसतर्फ खुला भएर सोच्न जरुरी छ । अलिकति रुपान्तरणका कुरा गरयो कि पार्टी फुटाउने वा नेतृत्व हत्याउने आरोपका वर्षा हुने गलत चिन्तनवाट पनि मुक्त हुन पर्छ र अरुले मात्रै गरिदिए हुन्थ्यो आफनो भागमा नपरे हुन्थ्यो भनेर उपदेशमात्रै दिने शैली पनि झन खराव हुन्छ यस तर्फ पनि सचेत हुदै अघि वढन जरुरी छ ।

दशौ, सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता पार्टीले दलाल र नोकरशाहरुलाई विश्वास गर्ने र तिनैसंगको हिमचिम वढाउने तिनैका भरमा पार्टी चलाउने तिनैका प्रतिनिधिलाई नयालाई अवसर दिने वाहानामा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व गराउने यो प्रवृत्ति पार्टीकालागि आफैमा घातक हो । यसको प्रतिरक्षा हैन प्रतिवाद गरेर त्यसलाई सच्याउने आट गरेर जान जरुरी छ ।

एघारौ, राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको जन्म भएको हो । यद्यपि यतिवेला जसले चर्को राष्ट्रियताको कुरा गर्छ उ कुनै न कुनै वाह्य शक्तिवाट राष्ट्रहित विरुद्ध परिचालित छ भनने आशंका र सोको पुष्टि पनि हुने गरेको छ भने मण्डले राष्ट्रवादको भ्रमवाट पनि मुक्त हुनै परेको छ तर जे होस राष्ट्रियताका मामलामा चुक्यो भने त्यो पार्टीले जनताको माया र समर्थन र साथ पाउन सक्दैन यस तर्फ पनि पार्टी गंभिर हुन जरुरी छ खास गरी नेताहरुका शंकास्पद हिमचिम र उठवस कार्यकर्ता र जनताका सामु पारदर्शी पनि वनाउन नसक्ने अपारदर्शि हिमचिम जनता र कार्यकर्ताले नरुचाउने कुरालाई नेतृतवले मनन गर्नै पर्दछ ।

अन्तमा, एमाओवादीकालागि सायद यो नै अन्तिम अवसर होला पार्टी संगठन सुदृढ र सुसंगठित गर्नकालागि भन्न त धेरै चोटी भनियो यो पटक गर्नकैलागि हुन जरुरी छ । यस पटक निर्वाचनमा हराएर जनताले पनि सच्याउने राम्रो मौका दिएकाछन् यस मौकालाई सदुपयोग गरी जनतमा आधारित जनता तर्फ फर्केको जनताका प्रतिनिधि पार्टी साधारण सदस्यवाटै निर्वाचित पिरामिड आकारको पार्टी वनाउन विगतका विकृति विसंगतिहरुसंग नाता तोडन र नेताको जीवन कार्यकर्ता र जनताका सामु पारदर्शी वनाउन तयार हुनै पर्छ । नया ढंगको पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटौ दासताको अन्तकालागि थालिएको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सदस्य हुनुका नाताले नेताहरुको दासतावाट पनि मुक्त होऔं एमाओवादी पार्टीलाई फेरि एकपटक जनताको पार्टी सर्वहाराको पार्टी राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउने पार्टीका रुपमा स्थापित गरौं ।

मओवादी पार्टीका चुनौतिहरु वहस गर्दा फुटला भन्ने डर यथास्थितिमा राख्दा विसर्जनमा जाने खतरा

माओवादी पार्टी जीवनवारेः
संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीलाई मात्तिने र आत्तिनै दुवै साधन वन्यो । २०६४ सालको निर्वाचनमा चालिस प्रतिशत ल्याउदा सो शक्ति धान्न सकेन अधिले चौध प्रतिशतमा झर्दा आसेपासेलाई वाडन पुगेन । हिजो पार्टी मात्तिएर सिद्धियो आज पार्टी आत्तिएर सिद्धीने खतरा छ । प्रत्यक्षमा १६० सिट पक्का भनेकोवेला २६मा चित्त वुझाउन पर्ने वहुमत दुई तिहाईको डिड हाकेकावेला राप्रपाको मात्रै दाई पार्टी वन्न पर्ने माओवादी नेतृतवलाई यतिवेला पर्नु पिर परेकै छ तर त्यही पार्टीका केही नेताहरु भने कसलाई के धन्धा घरज्वाईलाई खानकै धन्दा भने झै पार्टी फुटाए हुन्छ फलाना ले यस्तो गरयो कसको कसको विकल्पै छैन सवै कुरा फलानाको टाउकावाट निस्केका विचार हुन भनेर सारा पार्टी नेता कार्यकर्ता जनता र दुनियालाई लाल्कार्न पनि लागेका छन् । पार्टी संगठन ध्वस्त भएका कारणले यो परिणाम आयो कसरी पार्टी संगठन चुस्त दुरुस्त वनाउने भन्ने वारेमा चिन्तित हुन पर्ने वेलामा सवै छाडेर लौ पार्टी फुटाउन थाले भनेर तिन न तेह्रको हल्ला मच्चाएको देख्दा पनि उदेक लागेको छ । तर खास कुरा भनेको खाई पाई आएको पद प्रतिष्ठामा कतै कटौतिपो हुने हो कि भन्ने कुरामा चिन्तीत भएको देख्दा नानीदेखिको वानी हो भनेर धेरै अच्चम्म लागेको छैन तर पार्टी संगठन वचाउनसक्दा तपाईको कायम रहला तयो पनि वचाउन नसक्दा कहा झगडा गर्ने होला र ?मुल कुराचाहि यही हो ।

यतिवेला माओवादी पार्टीकै जिवनमा नराम्रो धक्का लागेको छ । २४० सिटमध्य ९० सजिलै जित्ने अर्को ९० अलिकति वल गर्दा जित्ने वाकी साठी भने जे गर्दा पनि नजित्ने पार्टी नेतृतवको निष्कर्ष लिएर फिल्डमा नेता कार्यकर्ता गयो । निर्वाचन भन्दा एकहप्ता मात्रै अगाडि १६० सिट प्रत्यक्षमा मात्रै जित्ने ठोकुवा गरयो । पार्टी भित्र टिकट पाए जितिने जिते मन्त्री भईहालिने मनोविज्ञानले नराम्रोसंग गिजोल्यो माओवादीहरुको दिमाग यही गिजोलिएको दिमाग लिएर निर्वाचनमा गयो र फर्कदा १६० भनेको ठाउमा जम्मा २६ सिटमा डल्लिन पुग्यो भने समानुपातिकमा विगतको भन्दा आधाभन्दा पनि वढीले घटी भोट पायो अनि माओवादीहरुका सपना चकनाचुर हुनथाले परिणाम स्वरुप मत गणना वहिस्कार गर्नेदेखि संविधानसभावाट अलग हुने सम्म भनी लिएको निर्णय उल्टो फर्केर संविधानसभामा मात्रै हैन सरकारमा पनि जाने गरी टुगिदैछ यति गरिन्जेल केन्द्रिय समितिको वैठक वसेको छैन । वैठक नवसी जे जे गर्न पनि छुट भएको र जे जे गर्न पनि सक्ने नेतृत्व भएको पार्टी माओवादी वाहेक सायद अरु पार्टीमा नहोला । जीतमा त यसरी पनि चल्यो अव हारमा यसरी चल्दैन त्यसैले केन्द्रिय समितिको वैठक जति सारे पनि एक दिन त वस्नै पर्ला तयसैकालागि पनि कामलागोस भनेर यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरेको छु ।

संक्रमणकालिन विचारः
माओवादी पार्टीले यसको स्थापनाकालदेखि आजसम्मका विचारका श्रृखलालाई नियालेर हेर्ने हो भने यसले कहिल्यै जडतामा निर्णय गरेन वरु यसले गतिशिलतामा निर्णय गरयो । कतिपय निर्णय त्यो समयभन्दा अघि वा पछि गरेको भए वेठिक हुन्थ्यो होला तर भने ठीक समयमा गरेका कारणले नै त्यो ठीक भयो र त्यसले प्रगति पनि गर्दै गयो महत्वपुर्ण उपलव्धीहरु पनि हासिल हुदै गए । २०४७ सालतिरको संविधानसभा सिद्धान्तत ठीक भए पनि व्यवहारतः र शक्ति सन्तुलनका हिसावले जनताको शक्ति निकै कमजोर भएका कारणले त्यो नारा क्रान्तिकारी हैन सुधारवादी हुन्छ भनियो तर जव मुलुकको राजनीति शक्ति सन्तुलनको चरणमा प्रवेश गरयो तव संविधानसभाको नारा क्रान्तिकारी हुन्छ भनयो र २०५७ साल पछि यसलाई अवलम्वन गरियो । यो विचारमा देखिएको गतिशिलतालाई यतिवेला अवलम्वन गर्न सकिएन वा खोजिएन तव विचारमा समस्या देखियो यही विचारलाई स्थिरतामा वुझने गलत प्रवृत्तिलाई यस पटक समाधान गर्न पर्छ विचारलाई गतिमा वुझने आट र साहस फेरि एक पटक देखाउनै पर्छ तव मात्रै पार्टीले यतिवेला भोगेका समस्याहरुको समाधान खोज्न सकिन्छ ।

संक्रमणकालिन संगठनः

नेपाली राजनीति संक्रमणकालिन नेपाली समाज संक्रमणकालिन पार्टी संक्रमणकालिन विचार संक्रमणकालिन तर संगठन स्थायी वनाउन खोज्ने प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीको मुख्य समस्या हो । स्थायी समाजमा स्थायी पार्टीमा संगठनको मामला कैलै स्थायी हुदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । स्तालिन जसलाई तिस प्रतिशत कमजोरीमा राखेर व्याख्या गरिन्छ उनको विचारमा पनि संगठनलाई कैलै स्थिरतामा राख्न हुदैन यो त निरन्तर फेरवदल गरिराख्न पर्छ । अरु केही भएन भने पनि नया ठाउ र नया जिम्मेवारी कम्तिमा छ छ महिनामा दिन सक्न पर्छ तव मात्रै कार्यकर्तामा र संगठनमा पुनर्ताजकी आउछ काममा जागर पनि आउछ र नया नया उपलव्धी हासिल गर्न संभव हुन्छ । माओवादी पार्टी भित्र पार्टी संगठन निरन्तर कव्जा गरी राख्ने यसलाई स्थायी सत्तामा रुपान्तरण गर्ने एकथरी पात्रहरु कहिल्यै त्यहावाट हटन नपर्ने मान्यता नै विकास भएको छ जसले न कर्याकर्तामा फुर्ति वढाउन मदत गरयो न नया नया उपलव्धी हासिल गर्नमा नै सघायो । त्यसैले यतिवेलाको अचुक अश्त्र भनेको संगठनमा नया पन ल्याउने आट गर्छ  िकगर्दैन भन्नेमा निर्भर गर्दछ । यसो गर्दा स्थायी सत्तामा जमेकाहरुलाई आतंक नै होला तर त्यो आतंक वरु सहन गर्न तयार हुन पर्छ साच्चै पार्टी निर्माण गर्ने हो भने अन्यथा पार्टी पाटीमा परिणत हुनेछ जागर जोश विनाको पार्टी हुनु र नहुनुमा कुनै फरक पर्दैन ।

संक्रमणकालिन कार्यशैलीः

कार्यशैली त्यसमा पनि संक्रमणकालिन कार्यशैली विल्कुल महत्वको कुरा हो र यही हो झन पटक पटक परिवर्तन भै राख्न पर्ने तर जतिसुकै परिवर्तन भए पनि यसले जनता र आन्दोलनको हित कहिल्यै विर्सन मिल्दैन । नेताको कार्यशैली आन्दोलन र जनताको मुक्तिकालागि ठीक छ भन्ने विश्वास पैदा हुदासमम पार्टी संगठनलाई हानि गर्दैन तर जव यसले जनताको विश्वास आर्जन गर्नमा संकट वेहोर्छ तव पार्टीले दिशा विगार्छ भनने कुरा राम्ररी हेक्का राख्न पर्दछ । युद्धकालिन कार्यशलीले युद्धको सेव ागर्न पर्दथ्यो शान्तिकालिन कार्यशलीले शान्तिको सेव ागर्न पर्दछ र प्रतिस्पर्धाको राजनीति स्वीकार गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धामा आफै जनताको मनमा तुलनात्मक रुपमा अव्वल दर्जामा नै वस्न सक्न पर्छ यसो गर्न सक्दा मात्रै पार्टी पाटी हुनवाट जोगाउन सकिनछ अन्यथा भिरवाट लडने गाईलाई राम भन्न सकिएला काध थाप्न सकिन्न भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ ।

विचार अनुकुलको संगठन, संगठन अनुकुलको कार्यशैली समाज रुपान्तरणका वा क्रान्तिका पुर्वाधार नै हुन् । विचार पहिलो शर्त हो जो वैज्ञानिक हुनै पर्छ र समाज रुपान्तरणको खाका सहितको हुनै पर्छ र जनताको पक्षमा त झन हुन पर्दछ । यसतो विचार आफै कार्यानवयन हुदैन कार्यान्वयन गर्ने संगठन हो सो संगठन वैज्ञानिक विचार अनुकुलको हुन पर्छ तव मात्रै नया विचारलाई कार्यान्वयन गर्न संभव हुनेछ । विचार नया संगठन पुरानै भयो भने पुरानो संगठनले नया विचारलाई कार्यान्वयन हैन विकृत वनाईदिनछ खाई नै दिन्छ अनि विचारका पण्डितहरु टाउकोमा हात राखेर वस्ने अवस्थामा पुग्दछन् र यसको नकारात्मक असर या त विचार नै गलत थियो भन्ने लाग्छ या त विचार जनताको तहसम्म पुग्नकालागि साधक हैन वाधकको काम त्यही पुरानो संगठनले गर्छ फेरि पनि दोष विचारमै वा विचार वनाउनेमा जाने गर्दछ परिणाम क्रान्तिले धक्का खान्छ । त्यसै गरी कार्यशैली असल वनाउन सकिएन भने जतिसुकै वैज्ञानिक विचार वा संगठन वनाए पनि त्यसले समाज रुपान्तरणमा हैन समाजलाई यथास्थितिमा धकेल्नमै योगदान गर्ने गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त कार्यशैली सही विचार र सहि संगठनको प्रतिछाया हो । यो प्रतिछाया सही वन्न सकेन भने त्यसले सही विचार र संगठन दुवैलाई खाई दिन्छ र आफनै कार्यशैली अनुसार विचार र संगठन दुवैको सत्यानाश मात्रै गर्दछन् त्यसैले विचार संगठन र कार्यशैलीको अन्तरसम्वन्ध र द्धन्दात्मक सम्वन्धलाई ठीक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न यतिवेला माओवादी पार्टीलाई मौका छ यसको सदुपयोग गर्द सक्दा अघि वढने र नसक्दा पछि हटने मात्रै हैन धराशाही हुने ठाउमा पुग्नेछ । माओवादी पार्टीको जनतासंग जोडिने पक्ष भनेको नेता कार्यकर्ताको कार्यशैली हो आम जनतालाई विचार र संगठनसंग धेरै सरोकार हुदैन आफुले रातो दिन देख्ने नेता कार्यकर्ताको कार्यशैलीका आधारमा मुल्यांकन गर्छन जो यस पटकको निर्वाचनले काफीमात्रामा देखाई नै दिएको छ यस तर्फ गंभिर भएर सोच्न जरुरी भएको छ ।

क्याण्टोनमेण्ट भ्रष्टाचार प्रकरण वारेः

हामी मानौ वा नमानौ दुनियाले भनेको कुरा के हो भने माओवादी शिविरमा भ्रष्टाचार भयो जसलाई हामीले पार्टी केन्द्रिय समितिभित्र त भन्न सकिनौ पार्टी महाधिवेशनमा भन्न सकिनौ विस्तारित वैठकमा भन्न सकिनौ वा नेतृतवले चाहेन वाहिर भन्न सकिनौ त्यसैले पनि यो आवाज वाहिर उठयो । पार्टी भित्रै उठयो सर्वत्र उठयो त्यसैलाई निकास नदिईकन भृकुटिमण्डपको विस्तारित वैठक चल्न सकेन पार्टी विघटन गर्ने कि समस्यालाई हल गरेर अघि वढने भन्नेमा नेतृत्व पुग्यो अन्तत समस्या हल गरेरै जाने निष्कर्षमा पुगे वमोजिम जनमुक्ति सेनाका केही कमाण्डरहरुलाई निलम्वन गर्ने र छानविन आयोग वनाउने निर्णय भए पछि विस्तारित वैठक चल्न पाएको थियो यही परिघटना हेटौडा महाधिवेशनमा पनि देखियो र त्यहा त भ्रष्टाचारको आवाज उठाउने नेता कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र वाहिर निकाल्ने कमरेड महराको फर्मान पछि सोही वमोजिम गरे पछि मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो खन्ना गारमेण्टको विस्तारित वैठकमा पनि कारवाहीको प्रकृया मिलाउन मात्रै वाकी भएको भनिएको आधारमा वैठकले चित्त वुझाएको हो तर केन्द्रिय समितिको वैठकमा भने यसका विपरित खवरदार रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न पादैन,युद्धको वेला महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका कमाण्डरहरुको मान मर्दन गर्न पनि पाईदैन वढुवा गनर्दा उनीहरुलाई छुटाउन पनि पाईदैन भन्ने आवाज उठेको हो । पार्टी नेतृत्वले यो आवाज पनि नसुने र माग वमोजिमको आदेश नगरे केन्द्रिय समितिको वैठक पनि सफलतापुर्वक सम्पन्न हुदैन अनि नेतृत्व यसो गर्न पनि वाध्य छ जो विल्कुल महाधिवेशनको परिघटनाको विपरित हुन्छ अनि नेतृत्व यसो पनि ठीक उसो पनि ठीक भनेर कतिदिन टाल्न सक्छ । महाधिवेशनमा उपस्थित हुने टोली केन्द्रिय समितिमा उपस्थित हुन सक्दैन केन्द्रिय सदस्य नभएका कारणले अनि केन्द्रिय समितिमा उसको भावना विपरित निर्णय हुन्छ तर अव पार्टी संगठनात्मक सम्मेलनमा जादैछ त्यो टोलीको जवाफ नलिएर जाने हो भने लेखेर राख्नोस सम्मेलन भाडिनेछ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले के सही हो त्यही भनेर र गरेर पनि जान पर्छ यो पनि सही तयो पनि सही हुनै सक्दैनन् ।

अव के गर्ने? पार्टी संरचनामा आमुल परिवर्तनः

मालेमावाद पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त आजका मितिमा पनि छ तर मालेमावाद कुन चराको नाम हो भन्ने थाहा नपाएका मानिसहरुको हुल पार्टीमा हुलिएको छ र महत्वपुर्ण पदमा पनि पुरयाइएको छ । जो विचारमा सहमतै छैन के स्वार्थमा हो तिनलाई हुलिएको छ । एकजना ईमान्दार कार्यकर्ता पार्टी ह्वीप नमानेको आरोपमा कारवाही पर्छ अर्को महाशय हाकाहाकी पार्टी ह्वीप नमान्ने सार्वजनिक घोषणाका साथ संविधानसभामा प्रवेश गर्छ नेता केही वोल्दैनन नेतृत्व मौन वस्छ के वाध्यता हो नेतृत्वलाई त्यसो गर्न पर्ने लोकले जवाफ मागेको छ सही जवाफ नपाए लोकले माओवादी पार्टीलाई भोट नदिने मात्रै हैन वहिस्कार गर्ने खतरा पनि छ । यसको जवाफ दिन नेतृतव तयार छ कि छैन आम पार्टी पक्ति त्यसकै पखाईमा छ । पार्टीलाई मालेमावादको आदर्श र सिद्धान्तमा हिडाउने यतिवेलाको पहिलो कार्यभार हो ।

पार्टी स्वरुपमा फेरवदलः

अव पार्टीलाई संगठनात्मक सम्मेलन मार्फत २१ ऋौ शताव्दीको जनवादमा व्याख्या गरिए जस्तो दस्ता वनाउन जरुरी छ । राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा कार्यविभाजन गर्ने र एकले अर्कोलाई सहयोग पनि सन्तुलन पनि गर्ने पद्दतिको विकास गर्न जरुरी छ । दोहोरो जिम्मेवारी विल्कुलै अन्त गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा पहिला त मुख्य नेतृतवलाई नै असर पर्ने छ तर मुख्य नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रुपमा असर परे पनि पार्टी राम्रो वन्छ भने सवैभन्दा पहिला लाभ लिने मुख्य नेतृतव नै हो भन्ने पनि वुझन जरुरी छ र आफुलाई पर्ने लाभ वा हानीवाट दरिलो कदम चाल्न आट गर्नै पर्छ ।

२४० निर्वाचन क्षेत्रलाई पार्टीको जिल्ला कमिटिका रुपमा परिणत गर्ने र पुरै पार्टी सदस्यहरुमध्यवाट पार्टी केन्द्रिय समितिको निर्वाचन गर्ने त्यसै अनुरुप जिल्लाभरीका पुरै पार्टी सदस्यहरुमध्यवाट प्रत्यक जिल्ला समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुको चुनाव गर्ने र निर्वाचित निकायवाटै दिनानुदिनको काम सम्पादन गर्ने विचमा भारी भक्रम संगठन र तहहरु नवनाउने । यसो गरियो भने मात्रै पार्टीमा नया रक्त संचार पनि होला र पार्टीले गति पैदा गरेर पुरानो गुमेको साख पनि फिर्ता गर्ला यसो गर्न सकिएन भने पार्टी विघटनको दिशामा जाने लगभग निश्चित छ पार्टीलाई विघटनको मारवाट जोगाउनकालागि पनि टाले टुले र चानेचुने प्रयत्नले हुनेवाला छैन निकै ठुलो अपरेशन गर्न नेतृत्व तयार हुन पर्छ तव मात्रै गौरवाशाली पार्टीको सा खजोगाउन सकिएला अन्यथा यसै भन्न सकिन्न ।

अन्तमा 

पार्टी केन्द्रिय समितिको निर्वाचनमा भएको लज्जास्पद हार लगत्तै वस्न पथ्यो वसेन । वैठक वसेजस्तो गरयो सामान्य विवरण सुनाउदै वैठक अन्त भयो । हप्तावारी प्रवक्ताका फर्मानहरु सुनियो सवै विचार प्रचण्डको दिमागमा उव्जने गर्छन् , अघिल्लो हप्ता हामी संविधानसभामा जादैनौ जनतामा जान्छौ अर्को हप्ता सरकारमा जादैनौ प्रतिपक्षमा जान्छौ अनि अर्को हप्ता फलानालाई फलानो मन्त्री दिए सरकारमा पनि जान्छौ भन्न वाकी राखेको छ जस्तो भान हुन्छ अनि पार्टी कति माक्र्सवादी भएछ मालेमावादी नाम राख्छ भनेर मित्रहरुले व्यग्य गर्दा पनि हामी नाजवाफ भएका छौ । वैठक पटक पटक सर्छ । अवैधानिक कथित पुर्व स्थायी समिति पोलिटव्युरो के के के के वैठकहरु वस्ने अनि महाधिवेशनवाट निर्वाचित भएकाहरु तलि वजाउन उपस्थित हुने पार्टी चाही माओवादी नै भैरहने अव यस्तो चल्दैन । सत्ता खोसिने डरमा भौतारिएका नेताहरु अमुक अमुक नेताको निर्विकल्प भन्ने वाणी सुन्छौ अनि पंचायतले निर्विकल्प दावी गरेका कुराको खण्डन गर्न छापिएका र वोलिएका कुराको स्मरण गर्दै आफैलाई लाज लाग्ने हालतमा पुरयउछु यस्तो हालतवाट सिंगो पार्टी पक्तिलाई मुक्त गर्ने उपाय भनेको पार्टीको व्यापक पुनरसंरचना वाहेक अर्को कुनै उपाय छैन ।

http://www.nayapatrika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14398:2014-01-16-02-09-15&catid=55:2012-04-22-06-49-20&Itemid=58

Bilateral Relations (Nepal-India)

Bilateral Relations (Nepal-India)

1.         Nepal and India enjoy excellent bilateral relations, and treasure very close, comprehensive and multidimensional relations since centuries. The relations are strengthened further by the age-old ties of history, culture, tradition and religion, and pronounced more in political, social, cultural, religious and economic dealings with each other. To add up the formal flavor to this historic relations, Nepal and India established diplomatic relations on 17 June 1947. The unfathomable commitment to the principles of peaceful coexistence, sovereign equality, and understanding of each other’s aspirations and interests have been the firm foundations on which our subsisting relations have been moving to a new height.

2.         In pursuance of Nepal's solemn desire to cultivate and foster the cordial and friendly ties with its neighboring countries, Nepal has been pursuing its long standing position not to allow its territory to be misused by any  inimical elements against India and also expects same sort of reciprocity and assurances from her.

3.         The open border between the two countries has been a unique paradigm of our ties that rarely exists around the world. Frontier without restriction has greatly facilitated the free movements of our people to each other’s territory. Moreover, such facilitation of the movement of the people has increased more exchanges and interactions at the people-to-people level. In essence, our relations are much more than the sum of treaties and agreements concluded between the two countries. It is therefore natural that our main thrust now has been to further widen and deepen our bonds of ties to the mutual satisfaction of our people.

4.         Both countries have common approach and work in tandem in the United Nations, Non-alignment Movement and other international fora on most of the important international issues that have bearing on us. Furthermore, with the establishment of SAARC and BIMSTEC in South Asia, more avenues for enhancing regional cooperation have been identified so as to leap forward towards regional economic integration, which is considered as a precursor to the Economic Union, through harnessing collectively the potentials and complementarities available in the region.

5.         The Government of India (GOI) strongly supported peaceful People's Movement of April 2006 for the restoration of full democracy in Nepal. The GOI welcomed the promulgation of the Interim Constitution and the formation of the Interim Legislature in Nepal on 15 January 2007 and the Constituent Assembly elections in Nepal on April 10, 2008.

6.         Nepal highly appreciates India for the moral and physical support rendered to the Nepalese people for their arduous tasks to bring a historic change of high proportion in the country and hopes that India will continue to do so in the days to come.

A. Exchange of Visits          

7.         The frequent high level visits by the leaders of the two countries at different points of time and the interactions thereof constitute the hallmark of the ties between Nepal and India. Furthermore, such visits have helped promote goodwill, understanding and cooperation between the two countries and, have injected a fresh momentum to further consolidate Nepal's age-old and multi-dimensional relations of friendship and cooperation with India on a more matured and pragmatic footing.

Ø  After the dawn of the epoch-making events in the annals of the Nepalese history, Right Honourable Dr. Ram Baran Yadav, as the first President of the Federal Democratic Republic of Nepal Paid a State visit to the Republic of India on 15-18 February 2010 at the invitation of Her Excellency Pratibha Devisingh Patil, President of India. The Rt. Hon. President Dr. Ram Baran Yadav also paid an Official Visit to India from 27 January to 5 February 2011.

Ø  In continuation to that tradition, the Right Honorable President Dr. Ram Baran Yadav paid an official visit to India from 24-29 December 2012 at the invitation of His Excellency Mr. Pranab Mukherjee, President of the Republic of India. The Rt. Hon. President graced as Guest of Honour the Special Convocation of Banaras Hindu University (BHU) at the closing ceremony of year-long celebrations of the 150^th Birth Annivarsary of the founder of BHU, Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya where the President was conferred an honorary doctorate degree.

Ø  At the invitation of His Excellency Dr. Manmohan Sing, Prime Minister of India, the Right Honourable Dr. Baburam Bhattarai, Prime Minister of Nepal, paid an official visit to India on 20-23 October 2011. The Rt. Hon. Prime Minister of Nepal also held meeting with his Indian counterpart on the sidelines of the Seventeenth SAARC summit in Addu City, Maldivies, on 11 November 2011. And again, he held meeting with his Indian counterpart on the sidelines of the United Nations Conference on Sustainable Development (RIO + 20 Conference), Rio de Janeiro, on 20 June 2012.

Ø  Former Prime Minister Mr. Madhav Kumar Nepal paid an official visit to India at the invitation of His Excellency Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India on 18-22 August 2009.

Ø  Similarly, former Prime Minister Mr. Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ paid an official visit to India on 14-18 September 2008. The Prime Minister also held bilateral meeting with the Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh on the sidelines of the Second BIMSTEC Summit on 13 November 2008 in New Delhi.

Ø  In the same vein, former Prime Minister Girija Prasad Koirala paid an official visit to India on 6-9 June 2006 just after the success of the people's movement II for the restoration of democracy that led Nepal to a Republican country. Prime Minister Koirala also held bilateral discussion with Indian Prime Minister Dr. Man Mohan Singh on 2nd August 2008 on the sideline of the 15th SAARC Summit in Colombo.

Ø  Similarly, the former Ministers for Foreign Affairs of Government of Nepal paid official visit to India at different points of time in the past: Mr. K.P. Sharma Oli (2006), Ms Sahana Pradhan (2007), Mr. Upendra Yadav (2008) and Ms. Sujata Koirala (2009).

Ø  External Affairs Minister of India Mr. S.M. Krishna visited Nepal on 15-17 January 2010 at the invitation of Hon’ble Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Sujata Koirala. His Excellency S.M. Krishna also paid an official visit to Nepal on 20-22 April 2011.

Ø  Former External Affairs Minister Mr. Pranab Mukherjee paid an official visit to Nepal at the invitation of the former Foreign Minister of Nepal on 24-26 November 2008 and reviewed the progress made on the understanding reached during the Nepalese Prime Minister’s visit to India in September that year. Shri Pranab Mukherjee in the capacity of the Finance Minister of India also visited Nepal on 27 November 2011 to sign the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income.

B. Economic Cooperation:

8.         India has been assisting towards the development of infrastructure and human resources in Nepal, with the maiden programme of cooperation launched in 1951. The Indian cooperation started in 1952 with the construction of an air-strip at Gaucharan. Such assistance received from India has helped supplement the developmental efforts of the Government of Nepal. India's economic assistance to Nepal has grown manifold in the past few years, particularly since the restoration of multiparty democracy in Nepal.

9.         An agreement was signed between GON and GOI on November 7, 2003 to facilitate implementation of “Small Development Projects Scheme (SDPS)” in the sectors of education, health, and community development for a period of two years. The agreement has been renewed regularly and the last renewal was effective from 6 August 2011. The assistance is reflected in Nepal’s budget each year. The SDPs are community-owned and executed by the local agencies of Government of Nepal, (Such as the DDC, DUDBC, DOR, NEA etc) as per norms and regulations of the Government of Nepal after signing the project specific tripartite MoU between the Embassy of India in Kathmandu, the executing agency and the beneficiary.

C.        Physical Infrastructure

10.       During the State visit of Rt. Hon. Dr. Ram Baran Yadav, President of Nepal to India from February 15-18, 2010 following Agreements/MOUs were signed:

(i)     Air Services Agreement between Nepal and India,

(ii)   Memorandum of Understanding on Development of Railway            Infrastructure             at Five Border Points along the Nepal-India Borders,

(iii)  Memorandum of Understanding on the establishment of Nepal-Bharat       Maitri   Polytechnic at Hetauda, and

(iv)  Memorandum of Understanding on Construction of Nepal-Bharat Maitri   Sabha Griha for Birgunj Sub-Metropolitan City Office at Birgunj           

11.       Following MOUs between Nepal and India were signed during the visit of External Affairs Minister of India Mr. S.M. Krishna to Nepal on 15-17 January 2010:

(i)     MoU regarding Strengthening of Road Infrastructure in the Terai Area of Nepal,

(ii)   MoU relating Grant Assistance from Government of India under Small        Development Projects for Electrification of five VDCs in Nepal,

(iii) Agreement between Nepal Stock Exchange Limited (NEPSE) and  Central   Depository Services (India) Limited (SDCL) for setting up a Central Depository and   Clearing and Settlement System , and

(iv) MoU  on the establishment of the Nepal –Bharat Science Learning    Center             at         Khumaltar Lalitpur)

Large and Intermediate Projects

A.          Ongoing large and intermediate projects: The followings are the on-going large and immediate Projects:

        I.            B. P. Koirala Institute of Health Sciences, Dharan: Infrastructure part has been completed and faculty support is ongoing. The institute building was formally handed over to GON in September 1999.

     II.            Establishment of 200 beds Emergency and Trauma Centre at Bir Hospital, Kathmandu: MoU for establishment of the Emergency and Trauma Centre was signed between GOI and GON on 30 July 2003.  This is the second trauma centre of its kind amongst SAARC countries, first one being AIIMS, New Delhi. Construction is completed. The project is yet to be handed over to Nepal.

   III.            Establishment of Manmohan Memorial Polytechnic at Biratnagar: Tripartite agreement between GOI, GON and Manmohan Memorial Foundation (MMF) was signed on 30 June 2003.  Former Prime Minister Mr. Madhav Kumar Nepal and India’s former Ambassador Mr. Rakesh Sood inaugurated this institute on 2 November 2009.

  IV.            Establishment of a Science Learning Centre(SLC) at Kathmandu: Nepal Academy of Science and Technology (NAST) and National Council of Science Museums of India (NCSM) signed an MOU in 2002 to facilitate science promotional activities including setting up of a Science Learning Centre at Kathmandu. MoU for construction of a Science Learning Centre with Indian Government’s assistance was signed by the Foreign Secretary of India, the Finance Secretary of Government of Nepal and the Vice-Chancellor of National Academy of Science & Technology on 15 January 2010.

     V.            Integrated Border Check-Posts: Integrated check-posts have been proposed at four points on Indo-Nepal border namely (i) Raxaul-Birganj, (ii) Sunauli-Bhairahawa, (iii) Jogbani-Biratnagar and (iv) Nepalganj road-Nepalgunj. DPR for all the four points has been prepared. The construction of ICP in Birgunj is ongoing. ICPs at Biratnagar, Bhairahawa and Nepalgunj are to be constructed.

  VI.            Terai Roads:  DPR’s of the 20 roads of phase I are being prepared. MoU for strengthening of Road infrastructure in the Terai Area of Nepal with Indian assistance was signed by the Deputy Prime Minister and   Foreign Minister of Nepal and the Minister of External Affairs of India on 15 January 2010 in Kathmandu. During the visit of Nepal, the Minister of External Affairs of India laid foundation stone of the first Phase of Tarai Roads in Birgunj on 22 April 2011.

VII.            Rail Links: Memorandum of Understanding on Development of Railway Infrastructure at Five Border Points along the Nepal-India Borders was signed in 2010. The                                                                                                       construction process has been initiated. Land acquisition in Jogbani-Biratnagr and Jayanagar-Janakpur-Bardibas-Bijalpura sectors is in progress.

VIII.            Mahendranagar-Tanakpur Link Road: Agreement for the project was signed through exchange of letters between GOI and GON on 2 January 2003. DPR of the road has been revised after considering the realignment and the road specification is upgraded to match the Asian Highway Network standard. Besides, as per the new alignment, an additional 7000 sq m of the land has to be acquired in Nepalese territory. GON has already acquired the required land and the track has been constructed to secure the right of the way. The concerned Indian agency is to expedite and complete the land acquisition and other related clearances at the earliest.

   IX.            Hetauda Polytechnic: DPR for the polytechnic has been prepared. Memorandum of Understanding between Government of Nepal and Government of India regarding the establishment of Nepal Bharat Maitri Polytechnic at Hetauda in Makawanpur District, Nepal was signed on 16 February 2010 in New Delhi.

     X.            Central Depository System (CDS) in Nepal for development of financial markets in Nepal:  An Agreement between Nepal Stock Exchange Limited (NEPSE) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSIL), India was signed on 15 January 2010 for setting up of a Central Depository and Clearing and Settlement System

D.        Water Resources

12.       Water resource is considered as the backbone of Nepalese economy. The issue of water resources has always been getting due prominence in the agenda of bilateral cooperation between Nepal and India since long time back so as to generate power and provide irrigation facilities by constructing mega Projects. However the flashfloods, erratic behavior of the rivers and the construction of the barrage along Nepal India border, have submerged Nepalese territory causing huge losses of lives and properties during the monsoon. With a view to optimizing the benefits and addressing the problems, both Governments have set up three- tier mechanisms called Joint Ministerial Commission for Water Resources (JMCWR), Joint Committee on Water Resources (JCWR) and Joint Standing Technical Committee (JSTC) to implement agreements and treaties and also address water induced problems of flood and inundation. There is also an additional mechanism - Joint Committee on Inundation and Flood Management (JCIFM) - which deals explicitly with the issues of inundation, embankments and flood forecasting.

E.         Trade, Transit and Investment

13.       Trade and transit issues with India are of utmost importance to Nepal. India is the largest trading partner of Nepal. And for the third country trade, India has provided transit facility to Nepal. Similarly, both public and private sectors of India have invested in Nepal. The trade statistics reveals phenomenal increase in the volume of bilateral trade over the years between the two countries. However, Nepal has escalating trade deficit with India. Nepal and India have a Treaty of Trade and the Agreement of Cooperation to Control Unauthorized Trade signed on 27 October 2009 with its validity of seven years along with the provision of automatic extension for further periods of seven years at a time. They also have treaty of transit, which has been renewed for a period of seven years until 5^th January 2020.

14. With a view to promoting, facilitating, expanding and diversifying trade between the two countries and encouraging collaboration in economic development, Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA) was signed in New Delhi on 21 October 2011. To give further momentum to Nepal India Trade, Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income was also signed in Kathmandu on 27 November 2011.

15.       Pursuant to the provision of the Treaty, to oversee the matters related to the implementation of treaty, bilateral trade, transit and investment issues, the Inter-Governmental Committee (IGC) and the Inter Governmental Sub-Committee (IGSC) mechanisms are set up at the level of Commerce Secretaries and Joint Secretaries of both countries respectively.

F. Security Cooperation

16. Security related issues are the prime concerns of both the countries. To deal jointly with each other's security concerns, the two countries have established the following mechanisms: Meeting of the Home Secretaries, Nepal-India Bilateral Consultative Group on Security Issues (NIBCGSI), Joint Working Group on Border Management (JWG) and Border District Coordination Committee (BDCC).

South Asia Division

Ministry of Foreign Affairs

Kathmandur,

January 2013