भ्रष्टाचार यतिबेला महारोग बनेको छ । हुनत यतिबेला कोरोनाविरुद्ध सारा विश्व लडिरहेको छ । पार पाउन कठिन बन्दै गएको पनि छ । तर पनि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन तयारीका चरणमा छन् ।
भ्याक्सिन बन्नुअघि मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने सामाजिक दुरी कायम गर्ने लगायतका उपायहरुमार्फत यो रोगको आतंकबाट बच्न मानव जातिले हरदम प्रयत्न गरिरहेकै छ । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध बच्न सदाचार अभियानले तात्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरुको अवलम्बन गरेता पनि पार पाउन सकिरहेको छैन ।
यी र यस्तै भनाइले सामाजिक सञ्जाल रंगिन थालेका छन् । थुप्रै विषयमा सामाजिक सञ्जालका विषयहरुमा टिप्पणी गर्न सकिएला तर, भ्रष्टाचारका बारेमा आएका यी अभिव्यक्तिहरुका बारेमा विमति जनाउने ठाउँ देखिन्न ।
निष्कर्ष के हो भने भ्रष्टाचारले सदाचार चिन्दैन । तब उसले महामारीमा भ्रष्टाचार, संकटमा भ्रष्टाचार, अस्पतालमा भ्रष्टाचार, औषधिमा भ्रष्टाचार र उपचार र मृत्युमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने सुभ अवसर देख्छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारविरुद्धको सदाचार अभियान जुनसुकै कठिन घडीमा पनि जारी राख्न जरुरी छ । कोरोनाको कहरको अवधिमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी झन् बढी केन्द्रित गर्न आवश्यक भएको छ ।
यति नै बेला संसदमा भ्रष्टाचारविरुद्धका दुईवटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । ती विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा जाने क्रममा छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन मूलतः नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन, सरकारले आजभन्दा १० वर्षअघि अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको परिपालना गर्न र समसामयिक सुधार गर्नसमेतका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि यी विधेयकहरु पेश गरेको बताएको छ ।
आजका दिनमा पनि कायम रहेका भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनहरु पुरानै संविधानबमोजिम छन् । तिनलाई नयाँ संविधान जारी भएको सन्दर्भमा संविधान अनुकुल बनाउन अनिवार्य नै हुन्थ्यो त्यो काम संविधान जारी भएलगत्तै गर्न पर्थ्यो ।
निजी क्षेत्रलाई यो विधेयकबाट झिकियो भने यो विधेयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको खिलाफमा हुनेछ र राष्ट्रको प्रतिवद्धता विपरीतसमेत हुनेछ
सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा कहीँ न कहीँ कमी भएकै कारणले यी विधेयकहरु यतिका ढिलो गरी प्रस्तुत भए भनेर कसैले टिप्पणी गर्यो भने पनि अन्यथा भन्ने ठाउँ छैन । ढिलै भए पनि पेश भएको छ । बरु अबको कुरा भनेको संविधान अनुकुल बनाउने अधिकतम कोशिस भयो कि भएन भनेर हेर्ने र तदनुकुल बनाउन खबरदारी गर्ने हो ।
यसरी हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं भन्ने शव्दावली परेको छ ।
यसैगरी धारा ५१ को खण्ड (ख) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यको हुने व्यवस्था छ ।
नयाँ संविधानमा अनुचित कार्य भन्ने शब्दावली हटाइएको छ र भ्रष्टाचारमात्रै बाँकी छ । यस हिसावले भन्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगमा सीमित भएको छ ।
त्यसका बावजुद पनि नयाँ संविधानले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ । त्यसकारण संविधान अनुकुल बनाउन भनी ल्याइएको प्रस्तुत कानुन संविधान अनुकुल भयो कि भएन भनी संविधानकै कसीमा हेर्न जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन संसदमा दर्ता गर्दैगर्दा राखिएको अर्को उद्देश्य हो भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि अनुकुल बनाउने । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००३ मा महासभाबाट पारित भयो । नेपालले सो महासन्धिमा सहमति जनायो र सन् २०११ मा अनुमोदन पनि गर्यो ।
यो अनुमोदनले एक कार्ययोजनाको माग गर्दथ्यो, जसले पाँच वर्षभित्रमा आफ्ना कानुन प्रणालीमा सुधार गरी लागु गरिसक्ने । तर, झण्डै १० वर्षमा यो कानुन संशोधनको प्रस्ताव आएको छ, अब कार्यान्वयनको आशा गरौं ।
यो महासन्धिले अपेक्षा गरेका तीनवटा महत्वपूर्ण क्षेत्र छन् । पहिलो– सार्वजनिक क्षेत्र, जसमा सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरु पर्छन् । दोस्रो– निजी क्षेत्र, जसमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु र निजी व्यवसायहरु पर्दछन् । र, तेस्रो– राजनैतिक दल र तिनलाई गर्ने लगानी वा चन्दासमेतका विषय पर्छन् ।
यति तीन विषयमा सम्वोधन गर्नका लागि यो विधेयक प्रस्तुत भएको हो भन्ने कुरा विधेयकको उद्देश्य र कारण स्वयंले स्वीकार गर्छ । तसर्थ यो विधेयकले सार्वजनिक क्षेत्रको पनि अनुचित कार्यलाई समेट्न संविधानको सीमाका कारणले नसके पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई भने समेट्न जरुरी छ ।
यसैगरी महासन्धिले निजी क्षेत्रलाई महासन्धिले नै समेट्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ, जसमा नेपालको प्रतिवद्धता व्यक्त भैसकेको छ । त्यो विषय समेट्ने कोशिसका साथ विधेयकमा आएको छ । तर, त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न अझै बाँकी छ ।
निजी क्षेत्रलाई यो विधेयकबाट झिकियो भने यो विधेयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको खिलाफमा हुनेछ र राष्ट्रको प्रतिवद्धता विपरीतसमेत हुनेछ । यसतर्फ ध्यान पुग्न जरुरी छ । यसैगरी यो महासन्धिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनैतिक दल तिनको कोष व्यवस्थापन, तिनलाई गर्ने लगानीको विषय हो ।
उक्त महासन्धिको धारा ७ को उपधारा ३ मा सार्वजनिक क्षेत्रभित्रै राजनैतिक दलको पारदर्शिताका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ- “Each State Party shall also consider taking appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to enhance transparency in the funding of candidatures for elected public office and, where applicable, the funding of political parties.”
कालान्तरमा भ्रष्टाचारको मूल श्रोत भनेको राजनैतिक दल र तिनका क्रियाकलाप नै हुन् तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा आमरुपमा स्वीकार गरिएको तथ्य हो । यसतर्फ विधेयकको ध्यान पुग्न सक्यो कि सकेन भन्ने वारेमा आम चासोको विषय बनेको छ ।
अन्त्यमा, भ्रष्टाचार समाजको महारोग हो । यसका विरुद्ध लड्न सदाचारको आन्दोलन जरुरी भैसकेको छ । खास गरी सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र र राजनैतिक दलको पारदर्शिताका अभावमा यो अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन ।
यही मान्यताका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि बनेको हो । यसमा सहमत हुँदै नेपालसमेत विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले सहमति जनाइसकेको सन्दर्भमा तदनुकुलको राष्ट्रिय कानुन बन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । र, ती कानुनहरुको इमान्दारिताका साथ परिपालना गर्ने कुरा तदनुकुल कानुन बन्यो कि बनेन अनि बनेको कानुनबमोजिम व्यवहार भयो कि भएन भन्ने कुराको अनुगमनविना सदाचार अभियानले सार्थकता पाउँदैन ।
जबसम्म सदाचार अभियानले सार्थकता पाउँदैन, भ्रष्टाचार मौलाउनबाट कसैले छेक्दैन । सदाचारका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरौं र सदाचारका लागि खबरदारी पनि गरौं ।
(अधिवक्ता देवकोटा पूर्वसभासद हुन्)
