Nagarik Manch- Khimlal Devkota, Sr. Advocate with Shree Ram Paudel3 07

धनवाद र डनवादको पकडमा िनवाचन

धनवाद र डनवादको पकडमा िनवाचन 

पुस ३, २०७४ नयाँसंिवधान जारी भएको दुई वषपूरा भयो। यो अविधमा संिवधान कायायन नेियामा थानीय तहको िनवाचन केही समयअिघ स भयो। यितबेला देशसभा र ितिनिधसभाको िनवाचनको परणाम पिन आइसकेको छ। SHARES खमलाल देवकोटा | ३ िदन अिघ 12/21/2017 धनवाद र डनवादको पकडमा िनवाचन िनवाचन लोकतको मेद नैहो। कसैकसैलेिनवाचनलाई लोकतको ाणवायुपिन भेगरेका छन्। के यो िनवाचन साँैलोकतको मेद जैभयो वा लोकतको ाणवायुनैबो त? गंभीर खडा भएको छ। अथात्कतैयो िनवाचन लोकतिवको करोडतको रहसल बो िक? लोकत हायो करोडतलेिजो िक? खासगरी यितबेलाको िनवाचनको सभमा भूराजनीितक भाव र चुनावी अथराजनीितका बारेमा गंभीर समीा गनजरी छ। भारतीय चाहना संिवधान िनमाण गदाकमसेकम शासन णाली िछमेकीको भा िभ नहोस्भे अ दबाब आइरहे। कुिनह यसको वाा गदनथे। तर कांेस भनेयो मामलालाई भारतीय चाहना भैनो ब कांेसको आनो मू, माता र अझ िसा पो बनाउँो। संिवधान िनमाण गदाका बखत नैथाहा िथयो िक पिहलो नेिनवािचत नेर समानुपाितक गरी िमित िनवाचन णालीका कारणलेनेपालमा किहैएउटा दलको बमत आउनेछैन। यो पिन पा िथयो िक नेपालमा किहैथर सरकार बेछैन। यो पिन पा िथयो िक राजनीितक थाियिवना नेपालको समाको पमा रहेको अिवकासको कुनैिनदान छैन। थाियका लािग या त अिहलेको संसदीय वथा फेरेर िनवािचत कायकारी ाउनुपछनभए अिहलेकै वथामा थािय ा गनतरका भनेको गठबन नैहो। वामपीहलेयो कुरा महसुस बेलैमा गरे। दशैँसिकन नपाउँदैउनीहलेपाट एकता गनलका साथ गठबन िनमाण गरी साझा उेदवार तय गनिनषमा पुगे। यो िनणयलेनेपालको सबैभा बूढो पाट कांेस पूरैबढारनेिनित भयो। तब बाँकी रहेका सबैलाई लोकताक नामको गठबनमा सामेल गन, वामपी गठबन लोकतिवरोधी र िचिनयाँहलेबनाइिदएको हो भनेर भारतको समथन ा गनर भारतीय िनकट वाम गठबनमा सामेल नेताहलाई एकएक गरी अलग गनतीन कायनीित एकसाथ अवलन गनथाो। एमाले, माओवादी के र नयाँश पाट नेपालबीचको वाम गठबन एक हा िकन िटकेन वा िट िदइएन? वाम गठबनवाट बाबुराम लोकताक गठबनमा िकन, कसरी र के कारणलेपुगेवा पुयाइए? लोकले जावाफ मागेको छ। भारत थर नेपाल होइन, अथर नेपाल चाहछ भेभनाइलाई पुि गनथाो। कमलेनैयसो गनासाथ नेपाली राजनीित िछमेकी भारतमाफत अराियकरण न पुो। अराियकरण नैन नसके पिन भारत पर र चीन पर जो भने देखन पुो। सैलेयितबेला दुई गठबनह दुई िछमेकीका िताका िवषय वने। गठबनका नेताह वाम गठबनलेिजो भनेचीनबाहेक अ देशको सहयोग आउँदैन। लोकत खम नेभो पिन भ पिछ परेनन्। अकाथरीलेभारतीय गुलाम ब हामीलेराजनीित गरेको होइन भ बाँकी राखेनन्। नेपाल त र सावभौमसा स मुलुक हो। ऊ आफना िछमेकीहसँग समदूरीको नीित अयार गनत छ भे ंकार िपटेको छ। तांकलेनै पारेको िथयो िक वाम गठबनलेिजेपा छ। भारतीय एकािधकार तोिडनेछ। भारतीय माइो ानेजमेको एकािधकार तोिडनुमा ठुलैदुःख मनाउ होला। तर यसको ितियामा उरी िछमेकी मौन िथयो। िनवाचनको परणामलेवाम गठबनलाई दुई ितहाई निजकको जनादेश ा भयो। िछमेकी ितियाह ि ा भए। उरी िछमेकीको बधाई वाम गठबनलाई पिन आयो तर दिणी िछमेकीलेसरकार र नेपाली जनतालाई बधाई भनेपिन िवजय हािसल गनवाम गठबनलाई बधाई िदन कजुाइँगयो। अमेरकालेपिन दूतावासमाफत िव जारी गदनेपाली जनतालाई र सरकारलाई बधाई भने पिन िवजय हािसल गनवाम गठबनलाई भनेबधाई भ इा राखेन। चुनावअिघका केही नेताहका सामािजक संजालमा आएका भनाइह यो परणामसँग दाँा रमाइलो ला सछ। नेपालमा भाषण िदँदा िसंह जैगिजनेतर नयाँिदी जाँदा िबरालो बेनेताहलाई हामीलेिछै पिहचान गरौँभेबाबुराम भराईको भनाइ र यसैको सेरोफेरोमा बा हेपलाई ीकार गन, ीकार माै 12/21/2017 धनवाद र डनवादको पकडमा िनवाचन होइन, कितपय समयमा आना ाथअनुसार आमण गनवृि पिन नेपाली नेताहमा देखएको छ भे नारायणकाजी ेको भनाइ िनकै गंभीर छन्। यसको समीा गनजरी छ। एमाले, माओवादी के र नयाँश पाट नेपालबीचको वाम गठबन एक हा िकन िटकेन वा िट िदइएन? वाम गठबनवाट बाबुराम लोकताक गठबनमा िकन, कसरी र के कारणलेपुगेवा पुयाइए? लोकले जावाफ मागेको छ। मुा िमने, अनुहार िमने, भूगोल िमने, दुई मधेसी घटक एकसाथ बैनसेअवथामा िथए तर ितनैघटक कांेसको नेतृमा उपेको मधेसी पाट र महको पाट एकसाथ ब कसरी सके र के कारणलेसंभव भयो? यसको पिन समीा गनजरी छ। मूल जरो एउटैभएका राजावादी दुई रापा एकसाथ ब नसकेर केही हा माैअिघ फुट्नेतर कांेसको नेतृमा एकाएक िवलय न र िमन पुेयो काम कुन शलेगरेको होला? बाबुराम माओवादी जनयुका वर नेता, एक थािपत नेता, कुिन पाटका एक भाकार र मा्सवादका ाता जीवनभर संगत गरेका कुिन पाटका नेता च र केपी ओलीको साथ ब नसे, वाम गठबनमा एक हाभा बढी ब नसे, तर सधैँलडेका गैरकुिन श कांेस नेतृमा राजावादी र मधेसवादीका साथमा एकैसाथ हाँसीखुसी ब से, यो को अनौठो परघटना हो? यसबारेमा पिन िजासा कायम छन्। भारतीय राजदूत धानमी िनवास माैहोइन, नेताहका िनवासमैधाएर र िविभ ोतबाट धाएर यो गठबन बनाइएको हो भेचचाछ। यसको पिन आवक पुि र िचबुदो जवाफ जनतालेखोजेका छन्। अथराजनीितमा िनवाचनको संकेतः डनत र धनतको हािलमुहाली िनवाचनको अथराजनीित झन डरलाो छ। तुल, ानर र िभेलेखनमा रोक लगाएका कारणलेसामािजक संजालहको योग यस पटक अिधक वृ भएको छ। थुैसामीह िवदेशी मुा खचगरेर िवापन गरएका छन्र ती सामीह ‘ोड’ गरएका छन्। िवदेशी मुाको वैध वा अवैध पँच नभएकाह र िविधमा चासो र पँच दुवैनभएकाह यहाँपिन हारेका छन्। भारतीय हजार र पाँच सय पैयाँका नोटहको ाचुयसँगसँगैअवैध सुनको तरी दुवैितरबाट यस अविधमा अकनीय ढंगलेबढेको छ। संवेदनशील भूराजनीितका कारणलेनेपाल मारमा नपरोस्। आशा गरौ,ँसाँढेको जुधाइ बाछाको िमचाइमा नेपाल पनछैन। सामािजक संजालहमा देखएका केही ितिनिधमूलक ाटसहलेयितबेलाको हालत पादछन्। सामािजक संजालमा भेिटएको ेस काउलका कायवाहक अको िनवाचनको दुई िदनअिघ फेसबुकमा पो गरेको ाटस यो छः 'नेताको ाथमा यसरी िजउँदैशहीद बछन्कायकता। ०६४ मा मकवानपुर- १ का सांसद ाद लािमछानेलाई कमल थापाको पमा उेदवारी थगन गनलगाएर डा. बाबुरामलाई िजताउन गोखापुयाइएको पारवारक आरोप छ। भिनछ- िबचरा झैबक अवथामा छन्, न हेटौडं ा न त काठमाडौ,ं कतैउकन िदइएको छैन।' िकशोर ेको मंिसर ८ गतेको यो ाटस यिद साँचो हो भनेिनवाचन कुनै, िन खेल रहेन। धनवाद र डनवाद एकैसाथ यहाँदेखापयो। यो त साँचो हो भनेिनवाचनको परणामितको आशंका र मोहभंग ने थित आइपरेको छ। यहाँलोकत परािजत नेर धनत र डनतलेिजेअिभयानको पिन थालनी भएको कुरा पा हो। सामािजक संजाल फेसबुकमैअकापकार तथा वाम बुजीवी नरेजंग िपटरको ाटस यो छः "झापामा कृ िसटौलािव रापालाइसमथन गनुवाम गठबनको शा सझौतािव नुहो। िगरजाबाबुका मूल सहयोगी िसटौला िथए। संसदमा रापाका िलंगदेनभा िसटौलाको आवकता छ।' नरेजंग िपटर मंिसर ८ गतेयित माैलेनपुगेर सोही िदन लेछन्ः ‘नेपालगजमा वाम गठबन र कांेसले नाक काटेर चाक टालेपरणामलेचेेछन्।’ यसरी चेतावनीको भाषामा लेसमेत ाए। 12/21/2017 धनवाद र डनवादको पकडमा िनवाचन अकावर पकार तीथकोइराला सामािजक संजालमा दुई गठबनका ितध उेदवारहका बारेमा उनीहकै भनाइ उद्ृधत गदफेसबुकमा लेछन्ः ‘बाबुराम भछन्- माओवादी रिहनँ, नारायणकाजी भछन्- माओवादी िथइनँ, दुवैनेता जनयुबाट जोिगँदै, वीपीको गुणगान गाउँदै! यो जुनीमा केके सुुर देनुपछ होला? दुवैलाई िवंस र जनहाको ास तथा पाताप? अक दश वषमा माओवादी के होला?’ कुनैबेलामा सहयाी माओवादी पाटका ही दुवैको माओवादीितको घृणा फगत चुनाव िजैका लािग हो भने ो पिन इमाारी रहेन। दुवैको चाहना माओवादीइतरको भोट ताुमाैेय रो भे भएको छ। तर मतदाताका नजरमा जित गरेपिन दुवैजना माओवादी न्। दुवैको गठबन गैरमाओवादीसँगैभएको छ। पद र सिितको नेताहको मोह देखेर छ पदउनैतीथकोइराला लेछन्ः ‘उ पदमा वष िबताएका महानुभावह र अथाह सि जोडेकाह वा दुवैको आिधप जमाएकाहलाई संसार छोडेर जान लागेका बेलामा पद र सिको मह कितस छ भनेर सोधेके भलान्? सि के हो कित चािहछ? पद के हो, िकन चािहँदोरहेछ, कसरी बाँे? ितनको अनुभव र जवाफ, िछनाझीमा तीन भएर बाँिचरहेकाहलाई कित काम लाा िक नलाा?’ ‘न पैसा छ, न ठेकेदार छन्, कसरी चुनाव लड्ने’ भेएमालेउपा युवराज वालीको अवातालाई आधार मेहो भनेर ‘पैसा भएन, सैलेचुनाव लिडनँ’ भेमाओवादी नेता गोपाल िकरातीको भनाइ स माेहो भने चुनाव लोकतको मातामा संचािलत भएन, ब धनत र डनतको रानमा डुो। यो िनषसही हो भनेनेपाली राजनीितको गंभीर समीा गनजरी छ। अमा, नेपाली लोकतमा भारतीय भाव, भारतको राप र तापबाट मु न नसकेका नेपाली नेताहको िचन सम लोकतकै िन बाधक हो। यसको लेखाजोखा ऐन मौकामा नेनैछ। सैगरी अवैध धनको भाव िनवाचनलेथेैनसेअवथामा पुगेको छ। अबका एक दशकमा नेपालको लोकतलाई सुशासन र सुसंारयु बनाउन सिकएन भनेकालो धन थुपानधना, किमशनखोर र दलालहको कामा पुे िनित छ। एकाितर भनेअकतफबाट वैदेिशक हेपका लािग यही िवदुराो वहाना बेछ।

धनवाद र डनवादको पकडमा निर्वाचन

thahakhabar.com/news/28365

विचार

धनवाद र डनवादको पकडमा निर्वाचन

SHARES

खिमलाल देवकोटा

 | ३ दिन अघि

पुस ३, २०७४

नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा स्थानीय तहको निर्वाचन केही समयअघि सम्पन्न भयो। यतिबेला प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम पनि आइसकेको छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो। कसैकसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि भन्ने गरेका छन्। के यो निर्वाचन साँच्चै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै भयो वा लोकतन्त्रको प्राणवायु नै बन्यो त? गंभीर प्रश्न खडा भएको छ। अर्थात् कतै यो निर्वाचन लोकतन्त्रविरुद्धको करोडतन्त्रको रिहर्सल बन्यो कि? लोकतन्त्र हार्‍यो करोडतन्त्रले जित्यो कि? खासगरी यतिबेलाको निर्वाचनको सन्दर्भमा भूराजनीतिक प्रभाव र चुनावी अर्थ राजनीतिका बारेमा गंभीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।
भारतीय चाहना
संविधान निर्माण गर्दा कमसे कम शासन प्रणाली छिमेकीको भन्दा भिन्न नहोस् भन्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब आइरहन्थे। कम्युनिष्टहरू यसको वास्ता गर्दैनथे। तर कांग्रेस भने यो मामलालाई भारतीय चाहना भन्दैनथ्यो बरु कांग्रेसको आफ्नो मूल्य, मान्यता र अझ सिद्धान्त पो बनाउँथ्यो। संविधान निर्माण गर्दाका बखत नै थाहा थियो कि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारणले नेपालमा कहिल्यै एउटा दलको बहुमत आउनेछैन।
यो पनि पक्का थियो कि नेपालमा कहिल्यै स्थिर सरकार बन्नेछैन। यो पनि पक्का थियो कि राजनीतिक स्थायित्वविना नेपालको समस्याको रूपमा रहेको अविकासको कुनै निदान छैन। स्थायित्वका लागि या त अहिलेको संसदीय व्यवस्था फेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउनुपर्छ नभए अहिलेकै व्यवस्थामा स्थायित्व प्राप्त गर्ने तरिका भनेको गठबन्धन नै हो। 
वामपन्थीहरूले यो कुरा महसुस बेलैमा गरे। दशैँ सकिन नपाउँदै उनीहरूले पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यका साथ गठबन्धन निर्माण गरी साझा उम्मेदवार तय गर्ने निष्कर्षमा पुगे। यो निर्णयले नेपालको सबैभन्दा बूढो पार्टी कांग्रेस पूरै बढारिने निश्चित भयो। तब बाँकी रहेका सबैलाई लोकतान्त्रिक नामको गठबन्धनमा सामेल गर्ने, वामपन्थी गठबन्धन लोकतन्त्रविरोधी र चिनियाँहरूले बनाइदिएको हो भनेर भारतको समर्थन प्राप्त गर्ने र भारतीय निकट वाम गठबन्धनमा सामेल नेताहरूलाई एकएक गरी अलग गर्ने तीन कार्यनीति एकसाथ अवलम्बन गर्न थाल्यो। 
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीचको वाम गठबन्धन एक हप्ता किन टिकेन वा टिक्न दिइएन? वाम गठबन्धनवाट बाबुराम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा किन, कसरी र के कारणले पुगे वा पुर्‍याइए? लोकले जावाफ मागेको छ।
भारत स्थिर नेपाल होइन, अस्थिर नेपाल चाहन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न थाल्यो। कर्मले नै यसो गर्नासाथ नेपाली राजनीति छिमेकी भारतमार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुग्यो। अन्तराष्ट्रियकरण नै हुन नसके पनि भारत परस्त र चीन परस्त जस्तो भने स्पष्ट देखिन पुग्यो। त्यसैले यतिबेला दुई गठबन्धनहरू दुई छिमेकीका प्रतिष्ठाका विषय वने। गठबन्धनका नेताहरू वाम गठबन्धनले जित्यो भने चीनबाहेक अरू देशको सहयोग आउँदैन। लोकतन्त्र खत्तम हुने भो पनि भन्न पछि परेनन्।
अर्का थरीले भारतीय गुलाम बन्न हामीले राजनीति गरेको होइन भन्न बाँकी राखेनन्। नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। ऊ आफना छिमेकीहरूसँग समदूरीको नीति अख्तियार गर्न स्वतन्त्र छ भन्ने हुंकार पिटेको छ।  तथ्यांकले नै प्रष्ट पारेको थियो कि वाम गठबन्धनले जित्ने पक्का छ। भारतीय एकाधिकार तोडिनेछ। भारतीय माइक्रो म्यानेजमेण्टको एकाधिकार तोडिनुमा ठुलै दुःख मनाउ होला। तर यसको प्रतिक्रियामा उत्तरी छिमेकी मौन थियो। निर्वाचनको परिणामले वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई नजिकको जनादेश प्राप्त भयो। छिमेकी प्रतिक्रियाहरू प्नि प्राप्त भए। उत्तरी छिमेकीको बधाई वाम गठबन्धनलाई पनि आयो तर दक्षिणी छिमेकीले सरकार र नेपाली जनतालाई बधाई भने पनि विजय हासिल गर्ने वाम गठबन्धनलाई बधाई दिन कन्जुस्याइँ गर्‍यो। अमेरिकाले पनि दूतावासमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनतालाई र सरकारलाई बधाई भने पनि विजय हासिल गर्ने वाम गठबन्धनलाई भने बधाई भन्न इच्छा राखेन। 
चुनावअघिका केही नेताहरूका सामाजिक संजालमा आएका भनाइहरू यो परिणामसँग दाँज्दा रमाइलो लाग्न सक्छ। नेपालमा भाषण दिँदा सिंह जस्तै गर्जिने तर नयाँदिल्ली जाँदा बिरालो बन्ने नेताहरूलाई हामीले छिट्टै पहिचान गरौँ भन्ने बाबुराम भट्टराईको भनाइ र यसैको सेरोफेरोमा बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकार मात्रै होhttp://thahakhabar.com/news/28365इन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपाली नेताहरूमा देखिएको छ  भन्ने नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ निकै गंभीर छन्। यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। 
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीचको वाम गठबन्धन एक हप्ता किन टिकेन वा टिक्न दिइएन? वाम गठबन्धनवाट बाबुराम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा किन, कसरी र के कारणले पुगे वा पुर्‍याइए? लोकले जावाफ मागेको छ। मुद्दा मिल्ने, अनुहार मिल्ने, भूगोल मिल्ने, दुई मधेसी घटक एकसाथ बस्नै नसक्ने अवस्थामा थिए तर तिनै घटक कांग्रेसको नेतृत्वमा उपेन्द्रको मधेसी पार्टी र महन्थको पार्टी एकसाथ बस्न कसरी सके र के कारणले संभव भयो? यसको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ। 
मूल जरो एउटै भएका राजावादी दुई राप्रपा एकसाथ बस्न नसकेर केही हप्ता मात्रै अघि फुट्ने तर कांग्रेसको नेतृत्वमा एकाएक विलय हुन र मिल्न पुग्ने यो काम कुन शक्तिले गरेको होला? बाबुराम माओवादी जनयुद्धका वरिष्ठ नेता, एक स्थापित नेता, कम्युनिष्ट पार्टीका एक भाष्यकार र माक्र्सवादका ज्ञाता जीवनभर संगत गरेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रचण्ड र केपी ओलीको साथ बस्न नसक्ने, वाम गठबन्धनमा एक हप्ताभन्दा बढी बस्न नसक्ने, तर सधैँ लडेका गैरकम्युनिष्ट शक्ति कांग्रेस नेतृत्वमा राजावादी र मधेसवादीका साथमा एकैसाथ हाँसीखुसी बस्न सक्ने, यो कस्तो अनौठो परिघटना हो? यसबारेमा पनि जिज्ञासा कायम छन्। 
भारतीय राजदूत प्रधानमन्त्री निवास मात्रै होइन, नेताहरूका निवासमै धाएर र विभिन्न स्रोतबाट धम्क्याएर यो गठबन्धन बनाइएको हो भन्ने चर्चा छ। यसको पनि आवश्यक पुष्टि र चित्तबुझ्दो जवाफ जनताले खोजेका छन्। 
अर्थराजनीतिमा निर्वाचनको संकेतः डनतन्त्र र धनतन्त्रको हालिमुहाली
निर्वाचनको अर्थराजनीति झन डरलाग्दो छ। तुल, व्यानर र भित्ते लेखनमा रोक लगाएका कारणले सामाजिक संजालहरूको प्रयोग यस पटक अत्यधिक वृद्धि भएको छ। थुप्रै सामग्रीहरू विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विज्ञापन गरिएका छन् र ती सामग्रीहरू ‘स्पोन्सर्ड’ गरिएका छन्। विदेशी मुद्राको वैध वा अवैध पहुँच नभएकाहरू र प्रविधिमा चासो र पहुँच दुवै नभएकाहरू यहाँ पनि हारेका छन्। 
भारतीय हजार र पाँच सय रुपैयाँका नोटहरूको प्राचुर्य सँगसँगै अवैध सुनको तस्करी दुवैतिरबाट यस अवधिमा अकल्पनीय ढंगले बढेको छ। संवेदनशील भूराजनीतिका कारणले नेपाल मारमा नपरोस्। आशा गरौँ, साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइमा नेपाल पर्नेछैन।
सामाजिक संजालहरूमा देखिएका केही प्रतिनिधिमूलक स्टाटसहरूले यतिबेलाको हालत प्रष्ट पार्दछन्। सामाजिक संजालमा भेटिएको प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षको निर्वाचनको दुई दिनअघि फेसबुकमा पोष्ट गरेको स्टाटस यस्तो छः 'नेताको स्वार्थमा यसरी जिउँदै शहीद बन्छन् कार्यकर्ता। ०६४ मा मकवानपुर- १ का सांसद प्रह्लाद लामिछानेलाई कमल थापाको पक्षमा उम्मेदवारी स्थगन गर्न लगाएर डा. बाबुरामलाई जिताउन गोर्खा पुर्‍याइएको पारिवारिक आरोप छ। भनिन्छ- बिचरा झण्डै बन्धक अवस्थामा छन्, न हेटौंडा न त काठमाडौं, कतै उम्कन दिइएको छैन।'
किशोर श्रेष्ठको मंसिर ८ गतेको यो स्टाटस यदि साँचो हो भने निर्वाचन कुनै स्वच्छ, निष्पक्ष खेल रहेन। धनवाद र डनवाद एकैसाथ यहाँ देखापर्‍यो। यो तथ्य साँचो हो भने निर्वाचनको परिणामप्रतिको आशंका र मोहभंग हुने स्थिति आइपरेको छ। यहाँ लोकतन्त्र पराजित हुने र धनतन्त्र र डनतन्त्रले जित्ने अभियानको पनि थालनी भएको कुरा पक्का हो।
सामाजिक संजाल फेसबुकमै अर्का पत्रकार तथा वाम बुद्धिजीवी नरेन्द्रजंग पिटरको स्टाटस यस्तो छः "झापामा कृष्ण सिटौलाविरुद्ध राप्रपालार्इ समर्थन गर्नु वाम गठबन्धनको शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुनु हो। गिरिजाबाबुका मूल सहयोगी सिटौला थिए। संसदमा राप्रपाका लिंगदेनभन्दा सिटौलाको आवश्यकता छ।' 
नरेन्द्रजंग पिटर मंसिर ८ गते यति मात्रैले नपुगेर सोही दिन लेख्छन्ः ‘नेपालगन्जमा वाम गठबन्धन र कांंग्रेसले नाक काटेर चाक टाले परिणामले चेत्नेछन्।’ यसरी चेतावनीको भाषामा लेख्नसमेत भ्याए। 
अर्का वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला सामाजिक संजालमा दुई गठबन्धनका प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारहरूका बारेमा उनीहरूकै भनाइ उद्धृत गर्दै फेसबुकमा लेख्छन्ः ‘बाबुराम भन्छन्- माओवादी रहिनँ, नारायणकाजी भन्छन्- माओवादी थिइनँ, दुवै नेता जनयुद्धबाट जोगिँदै, वीपीको गुणगान गाउँदै! यो जुनीमा केके सुन्नु र देख्नुपर्छ होला? दुवैलाई विध्वंस र जनहत्याको त्रास तथा पश्चाताप? अर्को दश वर्षमा माओवादी के होला?’
कुनै बेलामा सहयात्री माओवादी पार्टीका हस्ती दुवैको माओवादीप्रतिको घृणा फगत चुनाव जित्नैका लागि हो भने त्यो पनि इमान्दारी रहेन। दुवैको चाहना माओवादीइतरको भोट तान्नु मात्रै ध्येय रह्यो भन्ने प्रष्ट भएको छ। तर मतदाताका नजरमा जति गरे पनि दुवै जना माओवादी हुन्। दुवैको गठबन्धन गैरमाओवादीसँगै भएको छ।
पद र सम्पत्तिप्रतिको नेताहरूको मोह देखेर छक्क पर्दै उनै तीर्थ कोइराला लेख्छन्ः ‘उच्च पदमा वर्षौं बिताएका महानुभावहरू र अथाह सम्पत्ति जोडेकाहरू वा दुवैको आधिपत्य जमाएकाहरूलाई संसार छोडेर जान लागेका बेलामा पद र सम्पत्तिको महत्त्व कतिसम्म हुन्छ भनेर सोधे के भन्लान्? सम्पत्ति के हो कति चाहिन्छ? पद के हो, किन चाहिँदोरहेछ, कसरी बाँच्ने? तिनको अनुभव र जवाफ, छिनाझप्टीमा तल्लीन भएर बाँचिरहेकाहरूलाई कति काम लाग्ला कि नलाग्ला?’ 
‘न  पैसा छ, न ठेकेदार छन्, कसरी चुनाव लड्ने’ भन्ने एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको अन्तर्वार्तालाई आधार मन्ने हो भने र ‘पैसा भएन, त्यसैले चुनाव लडिनँ’ भन्ने माओवादी नेता गोपाल किरातीको भनाइ सत्य मान्ने हो भने चुनाव लोकतन्त्रको मान्यतामा संचालित भएन, बरु धनतन्त्र र डनतन्त्रको रछ्यानमा डुव्यो। यो निष्कर्ष सही हो भने नेपाली राजनीतिको गंभीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।
अन्त्यमा, नेपाली लोकतन्त्रमा भारतीय प्रभाव, भारतको राप र तापबाट मुक्त हुन नसकेका नेपाली नेताहरूको चिन्तन समग्र लोकतन्त्रकै निम्ति बाधक हो। यसको लेखाजोखा ऐन मौकामा हुने नै छ। त्यसैगरी अवैध धनको प्रभाव निर्वाचनले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अबका एक दशकमा नेपालको लोकतन्त्रलाई सुशासन र सुसंस्कारयुक्त बनाउन सकिएन भने कालो धन थुपार्ने धनाढ्य, कमिशनखोर र दलालहरूको कब्जामा पुग्ने निश्चित छ। एकातिर भने अर्कोतर्फबाट वैदेशिक हस्तक्षेपका लागि यही विन्दु राम्रो वहाना बन्नेछ।

Khem Lal Devkota and Aananda Ram Poudel on Mero Bhot Mero Sawal

नयाँ एजेन्डा चुनौतिपूर्ण छन् : खिमलाल देवकोटा, कानुनविद्

by Janata Media — December 11, 2017

० अहिलेको परिणामलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
– नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गरेका बखत सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर थ्रेसहोल्ड राखिएको थिएन । त्यसले पार्टीहरु दर्जनौं बन्ने र हङ पाल्र्यामेन्ट बन्ने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको थियो । नयाँ संविधानमा थ्रेसहोल्डको राखिएपछि दलहरु विस्तारै दुई दलीय प्रतिस्पर्धामा जान खोजेका छन् । त्यही कुराको संकेत अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट देखिएको छ ।
बाम र लोकतान्त्रिक भनेर दुईवटा गठबन्धन बने । बाम गठबन्धन दुईतिहाईतर्फ अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन त्यत्ति धेरै आत्तिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । किनभने समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम आउन बाँकी छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो प्रतिपक्ष, बाम गठबन्धन सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनेतर्फ जाने स्थिति देखिएको छ ।
यसले हङ पाल्र्यामेन्टको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने, बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्षीको स्थिति देखाउँछ ।
राजनीतिक एजेन्डा परिवर्तन भएको छ, जनताको अपेक्षा भनेको विकास र समृद्धि हो । यो विकास र समृद्धिलाई परिपूर्ति गर्ने चुनौति अहिलेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।

० विकास र समृद्धिको आधार राजनीतिक दलहरुले दिएका छन् ?
– जनताको अपेक्षा चाहिँ विकास र समृद्धि हो, तर राजनीतिक दलहरुको चेत चाहिँ सत्ता दोहनतिर देखिएको छ । अब सत्ता दोहनको फेज आउट भयो भन्ने कुरा अहिलेको मत परिणामलाई दलहरुले सन्देशका रुपमा लिनुपर्छ । विकास र समृद्धि जनताको अपेक्षालाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौं भने फेरि अर्को पटकको अवधिमा हामीले पनि जनताको मतबाट हात धुनुपर्ने छ भन्ने कुरालाई दिमागमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० पुरानो शैलीले चल्दैन जनमतको कदर गर्नुस् भन्ने सन्देश हो ?
– अहिलेको जनादेशले नयाँ विकल्प खोजेको हो । एजेन्डामा विकास र समृद्धि जनताको अपेक्षा थियो । सबै राजनीतिक दलले विकल्पमा एजेन्डा विकास र समृद्धि राखेका छन् । तर नेतृत्व र नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक संरचना चाहिँ पुरानो छ । यो पुरानो नेतृत्व र कार्यशैलीले नयाँ एजेन्डा बोक्नु निक्कै चुनौतिपूर्ण छ । अब सरकारको नेतृत्व गर्ने बाम गठबन्धनको नेतृत्वले नेतृत्वशैली र संगठनात्मक संरचना जुन अहिलेको विकास र समृद्धिसँग विल्कुल म्याच गर्दैन । यसलाई छिटोभन्दा छिटो परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

० दलको एजेन्डाले ल्याएको परिणाम हो यो ?
– करोडतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्रको चुनाव भएको छ । लोकतन्त्रले हार्ने र करोडतन्त्रले हार्ने अवस्था आउने छ मैले यसअघि नै भनेको थिएँ । अहिलेको निर्वाचनमा करोडभन्दा कम खर्च गरेर कसैले चुनाव जितेका छैनन् । यसले पनि निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पा¥यो । करोडौं खर्च गरेर पनि कतिपयले चुनाव जित्न सकेनन् त्यो आफ्नो पाटो छ ।
गठबन्धनको बलले यो परिणाममा पक्कै प्रभाव पा¥यो । २०१५ सालयता नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । त्यसपछि पञ्चायत आयो । पञ्चायतपछिका निर्वाचनहरुमा वामपन्थी जनमत दुईतिहाइ भइराख्ने, तर वामपन्थीहरु मिल्न नसक्ने र शासन चाहिँ गैरवामपन्थीले चलाउने । यो कुराको हेक्का धेरै वर्षपछि वामपन्थीहरुमा आयो । वामपन्थी गठबन्धनको चेत खुलेका कारणले पनि यो परिणाम आयो भन्ने मलाई लाग्छ ।

० यसभन्दा अघिको निर्वाचनमा तोडफोड, बुथ कब्जाजस्ता बाहुबल प्रयोग हुने गर्थे । तर त्यो प्रविधि पनि हार्डवेयरबाट सप्टवेयरतिर गएछ । त्यसको पनि थोरबहुत हेक्का नभएको होइन, तर आर्थिक वृद्धि र समृद्धि जनताको चाहना मुख्य एजेन्डा हो । यो मुख्य एजेन्डालाई दलहरुले पक्रन सके भने अरु कुनै शक्तिको कारणले जित्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । परीक्षण फेरि जनताको अपेक्षा पूरा भयो कि भएन भन्ने ठाउँबाटै सुरु हुनेछ ।

० निष्ठाको राजनीतिमा केही ह्रास आएको हो ?
– पक्कै पनि हो, इमानको नहुने धनको चुनाव हुने । टिकट वितरण गर्ने ठाउँमा बसेका नेताहरुले न धन छ, न ठेकेदार छ मसँग छैन, म कसरी चुनाव लड्न सक्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पनि मैले सुने । योग्य र सक्षम मान्छेलाई उठाउनुपर्छ भन्ने होइन, जित्नेलाई उठाउनुपर्छ भन्ने कुराले प्राथमिकता पाएको अवस्था र धन खर्च गर्ने र चुनावमा परिचालन गर्न सक्ने मान्छेहरुलाई टिकट वितरण गरिएको र तिनै मान्छेहरुले जितेको अवस्था छ । यो एउटा पाटो हो, अर्को पाटो पढेलेखका र उच्च शैक्षिक योग्यता भएका मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हो । तर निर्वाचन भनेको जनताको मन पढ्ने कुरा पनि हो । त्यसकारण कम पढेलेखेका नेताले जित्नुभो भने पनि तिनले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हो । प्राविधिक र विशेषज्ञताबाट सुझाव लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यो ग्याप पनि पूरा हुन्छ भन्ने म ठान्छु ।

अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश अडियोमा सुन्नुहोस्http://janatamedia.com.np/2017/12/%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81-%E0%A4%8F%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3/

On Coalitions in Nepal Eve of the Election!!!

थाहा खबर: बेथितिहरूको चाङमा निर्वाचन

 thahakhabar.com/news/27590

खिमलाल देवकोटा |  १ घण्टा अघि

मंसिर १८, २०७४

नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको तह स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्‍यो भनिएको छ। निकै संशयका बीच पनि सम्पन्न भएको निर्वाचनले अब आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको छ। 
राजनीतिक दलका ऐजेण्डाहरू बदलिएका छन्। आम जनताका आलोचनाका नै सही, विषय, भाषाहरू र भाखाहरू बदलिन बाध्य भएका छन्। राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ। भूराजनीतिक चासोका प्राथमिकताहरूमा पनि काफी मात्रामा फेरबदल ल्याएको छ। यतिका उथलपुथल ल्याउन सफल निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हामी सबै एकमुष्ट बधाईका पात्र बनेका छौँ।
तर यो निर्वाचन आलोचनारहित हुनसकेन। निर्वाचनका बखत देखिएका बेथितिहरू उल्लेख गर्नलायकै छन्। निर्वाचनका बीचैमा ती विषय खोतल्दा निर्वाचनविरोधी भइने र निर्वाचन नै नहुने पो हो कि भनेर मानिसहरूले श्वास थामेर बसेका थिए। अब भने ती बेथितिहरूका बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ ताकि आगामी दिनमा यिनको पुनरावृत्ति नहोस्। त्यही उद्देश्यका साथ यस आलेखमा सामान्य समीक्षा गर्न प्रयत्न गरिएको छ।
आयोगमा भागवण्डा
निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। आयुक्तहरूको योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ। तर यस प्रकारको संवैधानिक मान्यताविपरीत आयोगमा राजनीतिक भागवण्डा भएको छ। आयोगका आयुक्तहरू खासखास राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आयोग भ्रातृसंगठन जस्तो देखिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। 


हरेक निर्णयमा दलहरूको अडानको छाया आयोगमा देखिने अवस्था सिर्जना हुनु पाच्य विषय पक्कै होइन। आयोग वा आयुक्तहरूको आफ्नो सीमा होला, आफूलाई सिफारिस गर्ने दलको हुँदो गर्ने उनीहरूको बाध्यता नै होला तर दलहरू संविधानले तोकेको संवैधानिक निकायको मर्यादा कायम राख्नमा चुके। यसको पछाडिको कारण भनेको निर्वाचन जनमतका आधारमा वा एजेण्डाको आधारमा भन्दा पनि संयन्त्र र सेटिङका आधारमा जितिन्छ भन्ने मानसिकताले घर गर्नु नै हो। दलहरूको धन, डन र सेटिङमा अगाध आस्था र विश्वासको ओइरो र जनमतप्रतिको विश्वासमा देखापरेको खडेरीका कारणले नै यस्तो भएको हो, जो लोकतन्त्रका लागि पाच्य हुँदैन।
सत्ता, शक्तिको प्रतिस्पर्धा
चुनाव जित्न जनमत होइन, सत्ता चाहिन्छ भन्ने मान्यता अजम्मरी भएर बस्यो। आफू सत्तामा भएका बखत आफैँले घोषणा गर्न पाए मात्रै चुनाव हुने र आफूले जित्ने भए मात्रै चुनाव गराउने परिपाटीको विकास यस पटक राम्रैसँग भयो। चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोग वा सरकार कसको भन्नेमा महिनौँ बहस भयो। अन्ततः सरकारले नै तोक्नेमा आयोगले संझौत ागर्न बाध्य भयो। आखिर ऊ पनि उनीहरूद्वारा नियुक्त बबुरो नै थियो। त्यसबाट फरक अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो र भएन पनि। 


आमसभाहरूमा नै बम पड्किए। एकजना म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो, थुप्रै घाइते भए। गृहमन्त्रीलाई निवर्तमान चुनावको ठिक्क बीचमा बनाइयो र प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने भए तर उनी आफैँ उम्मेदवार पनि भएका कारण सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ सुन्ने फुर्सद पनि छैन। 
अन्ततः सरकारले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर एक चरणको चुनाव भएपछि बाँकी चुनाव चल्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो। पछिल्लो चरणमा सरकारको समीकरण नै बदलियो। 
सरकारको नेतृत्व गरेको दलले सरकार छाड्न दबाब दियो। बर्खास्त गर्ने धम्की दियो तर संवैधानिक अप्ठ्याराका कारण विना विभागीय बनाइदियो, मन्त्रीको संख्यामा तीन गुणा बढाइदियो, तैपनि टसमस भएनन्। निवर्तमान गृहमन्त्रीमाथि बम प्रहार भयो, तैपनि चुनाव सम्पन्न भयो। चुनावमा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोगको चरम नमुना यस पटक देखियो। कमिशनको खेलमा बूढी गण्डकी जस्ता परियोजना दिने खोस्नेजस्ता काम यसै अवधिमा भए। बाढीपीडितका लागि अर्बौं रुपैयाँका योजना बनाउने, राहत बाँड्नेजस्ता कामलाई आचारसंहिताले पनि छेकेन। कार्यकर्तालाई करोडौँ बाँड्ने काम त नौलो भएन। निर्वाचन आचारसंहिताले यसलाई रोक्नसक्ने कुरै भएन।
आचारसंहिताको उल्लंघन
निर्वाचन घोषणा भएपछि आचारसंहिता लागू भयो, जुन दलहरूकै सहमतिमा बनेको थियो। आचारसंहिता दण्डनीय पनि बनाइयो। लाख रूपैयाँ जरिवाना र उम्मेदवारी खारेज गर्नसक्ने अधिकारसम्म पनि आयोगलाई दिइयो। तर आचारसंहिता कमजोरका लागि मात्रै भयो, बलवानहरूले यसको खिल्ली उडाए, धज्जी उडाए। आचारसंहिता लागू भएपछि सामान्य खरिदार चलाउन पाइँदैन, सरकारले मन्त्री थप्ने घटाउने गरिदियो। सेना प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने, बढुवा, सरुवा गर्ने त नियमितभन्दा बढी नै गर्‍यो। अरू त के कुरा, निर्वाचन आयोगले आफ्नै सचिव निर्वाचनको मुखैमा फेर्‍यो। शीर्ष नेताहरूको हेलिकोप्टर सयर, र्‍याली र भोज भतेरलाई कसैले देखेन र देख्न आवश्यक पनि ठानेन। 


चन्दा माग्न नहुनेको लामो सूची कानुनमा लेखियो, विचरा कर्मचारीहरू आफैँले उठाएर मन्त्रीहरूलाई करोडौँको ब्रिफकेस बुझाए। २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट गर भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई धोती लगाउँदै करोडौँको कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट अर्थात् गाडधनबाट भयो। विदेशीसँग चन्दा लिन नमिल्ने कानुन छ, करोडौँ खर्च गरेर सामाजिक सञ्जालमा विदेशी मुद्रामा विज्ञापन स्पोन्सर गर्ने काम भयो। विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने अनुमति कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूलाई छैन।
पर्यवेक्षण टुरिज्म
हरेक निर्वाचनमा झैँ यस पटक पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा पर्यटकहरू भित्रिए। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको ताँती यतिबेला गाउँगाउँमा पुगेको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिने निर्वाचन आयोगको अनुगमन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन, जबकि आयोग आफैँ शंकाको घेरामा छ। उसले गरेका खर्च, उसले गरेका निर्णय र उसका सम्बन्ध सम्पर्कहरू निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बनाउनका लागि शंकारहित छैनन्। निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूकै पर्यवेक्षण कसले गर्ने? यो प्रश्न झन् बढी संवेदनशील छ।


स्थानीय चुनावमा पर्यवेक्षण गर्न नपाएका शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतहरूले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएका मात्रै होइनन्, विदेशी सहयोग नै रोक्ने धम्की दिएपछि गलेको निर्वाचन आयोगले यस पटक अनुमति दियो। पर्यवेक्षणका नाममा हुने विदेशीहरूको खर्चको त कुरै नगरौँ, उनीहरू अदालतमा समेत निगरानी गर्न पुगे। निर्वाचन अधिकृतले पर्यवेक्षण अनुमति रद्द गर्दै फिर्ता पठाउन सिफारिस पनि गरे तर यो घटनाको पटाक्षेप कसरी भयो सार्वजनिक जानाकारीमा छैन। 
बहुदलीय चुनावदेखि नै पर्यवेक्षणको थालनी भएको हो। यसका उपलब्धिहरू के रहे? यसको औचित्य सावित हुनसक्यो कि सकेन? अर्थात तीन दशकसम्म उही र उस्तै कर्ममा परिमार्जन जरुरी छ कि छैन? फेरि पर्यवेक्षणको पनि उही दशा– पर्यवेक्षकहरूको खटनपटन दलहरूकै भरमा। टिकट नपाएका र चुनावमा जान इच्छा नभएकाहरूले लगाएको पर्यवेक्षकको ज्याकेटको मर्यादा कति हुने हो, त्यो पनि विचारणीय नै छ।
निर्वाचन अर्थतन्त्र
निर्वाचनको बहानामा औपचारिक र अनौपचारिकसमेत गर्दा एक खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने देखिएको छ। राज्यको खर्च, उम्मेदवारको खर्च देखिने भए पनि उम्मेदवार र तिनका समर्थकले गर्ने खर्च अनुमान गर्न कठिन छ। 


सामाजिक सञ्जालहरूको भूमण्डलीकरणको प्रभावका कारण विदेशमा बसेर विदेशी मुद्रा खर्च गरेर नेपाली जनमतलाई तलमाथि पार्ने ताकत बोकेर बसेकाहरू पनि यस मामलामा संलग्न भएका छन्। विदेशी मुद्रा विदेशी मन र विदेशी स्वार्थले जित्ने र नेपाली मन स्वार्थ र उम्मेदवारले हार्ने खतरा पनि यस पटकदेखि सतहमा आएको छ। यतिका खर्चको फेहरिस्त आइसक्दा पनि बैंकिङ च्यानलमार्फत कसैले खर्च गरेको छैन। 
निर्वाचन अर्थतन्त्र देशभित्रबाट होइन, बाहिरबाट संचालन भएको छ। नेपालका बैंककहरू यतिबेला नोटका गड्डीहरू अंकमाल गरेर बसेका छन्। बजारमा आउने नोटहरू बजारमै हराएका छन्, जुन बाटो आए त्यही बाटो फर्कनेवाला छन्। 
सुरक्षा चासो
निर्वाचनका बखत देशैभरि बम विस्फोटका खबरहरू आइरहे। उम्मेदवार केन्द्रित आक्रमणहरूको शृंखला नै बन्यो। आमसभाहरूमा नै बम पड्किए। एकजना म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो, थुप्रै घाइते भए। गृहमन्त्रीलाई निवर्तमान चुनावको ठिक्क बीचमा बनाइयो र प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने भए तर उनी आफैँ उम्मेदवार पनि भएका कारण सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ सुन्ने फुर्सद पनि छैन। 


प्रहरी प्रमुखको हेराफेरी चर्चा चुनावका दौरानमा पनि सेलाएन। निर्वाचन आयोगलाई भन्दा सुरक्षाका कारणले प्रहरीलाई बढी खर्च निकासा भएको पनि सार्वजनिक भएको छ। के यसो हो भने सुरक्षा निकाय पनि निर्वाचनको शान्ति सुरक्षाभन्दा पनि पैसाकै पछि लागेको हो त? होइन भने प्रहरीकै सामुन्ने विस्फोट हुन्छ, विस्फोट गराउने मान्छे पक्राउ पर्दैन। विस्फोटक पर्दा पक्राउ पर्छ मानिस पक्रिँदैन। स्थायी प्रहरीजतिकै संख्यामा म्यादी प्रहरीको भर्ना गरिएको छ। 
त्यसो त म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरिदिन्छु भनेर नाजायज माग सुरक्षा अधिकारीहरूबाटै आएको भन्ने समाचार पनि नआएका होइनन्। यदि यी हल्लाहरू साँचा हुन् भने के यसलाई सुरक्षाका मामलामा देखिएको बेथिति भन्न मिल्दैन? अनि सुरक्षा बेथितिका बीच सम्पन्न चुनावले लोकतन्त्र संस्थागत होला? प्रश्न गंभीर छ। 
भूराजनीतिक चासो
यस पटकको निर्वाचनमा भूराजनीतिक चासो बढी नै देखियो। वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्दादेखि नै भूराजनीतिक प्रभाव भनेर आँकलन गरियो। वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियामा अर्को गठबन्धन बनाउन र उक्त गठबन्धनभित्र आपसी टिकटको तालमेल मिलाइदिन र विदेशी राजदूत पार्टीका बैठकहरूमा सशरीर उपस्थित भएका खबरहरू पनि आए। 


वामपन्थी गठबन्धनले जित्दा उत्तरको छिमेकीले जित्ने र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्दा दक्षिणी छिमेकीले जित्नेसम्मका अर्थ लगाउने काम पनि भएका छन्। निर्वाचन नेपालमा हुने नेपाली मतदाताले मतदान गर्ने, उम्मेदवार पनि नेपाली नागरिकताधारी नै हुने तर जित्ने विदेशी? यो हो भन्ने योभन्दा अर्को विडम्बना कुर्नुपर्दैन। यस प्रकारको भूराजनीतिक चासो यस पटक उत्कर्षमा देखापरेको छ।
अन्त्यमा, बेथितिहरूका बीचमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेभएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि यसको गणना शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्नु र मत परिणाम घोषणा गरेर सत्ता हस्तान्तरण अर्को चुनौतीको विषय हो। जतिसुकै बेथितिका बीच भए पनि निर्वाचनले गन्तव्य भेट्टाओस्। अर्को पाँच वर्षभित्रै चुनाव गर्न पनि लेठा आई नलागोस्। 
जस्तोसुकै भए पनि पाँच वर्ष शासन गर्ने सरकार बनोस। स्थायित्व, विकास र सुशासन देश र जनताका बहुप्रतीक्षित अपेक्षा हुन्। यिनै सपना र अपेक्षाहरूको परिपूर्ति होस्। 

शान्ति प्रक्रियाका ११ वर्षः उपलब्धि, कमजोरी, अवसर र चुनौती

http://thahakhabar.com/news/26967

मंसिर ८, २०७४

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्धको अन्त्य र शान्तिपूर्ण तवरबाटै युद्धका कारणहरूको समाधान गर्न राज्य र विद्रोही पक्ष संयुक्त रूपमा तयार भएको त्यो ऐतिहासिक दिनलाई युग युगसम्म स्मरण गरिनेछ। 

११ वर्षका उपलब्धि 

आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि नेपाल एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो। २०४७ सालमा निर्दलीय पंचायतका विरुद्ध प्राप्त भएको बहुदलीय पद्धति संकटमा थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने र दलहरूमाथि दमनको नीति अख्तियार गर्ने निरंकुश र फासिष्ट शासनबाट मुलुक आक्रान्त भएको थियो। तत्कालीन सात संसदवादी दल र नेकपा (माओवादी)का बीचमा भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीले राजाको निरंकुताका विरुद्ध आन्दोलनको आधार तयार पार्‍यो। सोही समझदारीका आधारमा थालिएको संयुक्त जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्दै गर्दा संसद पुनःस्थापना भएको थियो। पुनःस्थापित संसदले तत्कालीन सशस्त्र विद्रोहीसँग वार्ता गरी संविधानसभामा जाने संकल्प गरेको थियो।  यस अवधिमा युद्ध विराम आचारसंहिता जारी भएपछि विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो। सोही संझौता आजसम्मको संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दस्तावेज हो। यो दस्तावेजका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो। सोही संविधानले निर्धारण गरेका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संविधानसमेत बनेको छ। संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको छ। करिव अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भएको छ। शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा बदल्दै राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरण गर्ने कार्य भएको छ। द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता आयोगहरू बनेर काम गरिरहेका छन्। यो अवधिमा भएका कामको सूचीका आधारमा भन्ने हो भने एउटा राज्यका निम्ति यतिको छोटो समयमा हासिल भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन भन्न सकिन्छ।

११ वर्षका कमजोरी 

सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात नेपाली जनताको अपेक्षा निकै धेरै थियो। लामो राजनीतिक संघर्ष तत्कालीन व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको थियो। आजसम्मको अलोकतान्त्रिक राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा जनताको साथ मिल्यो र राज्यको महत्त्वपूर्ण समय पनि त्यसैमा बित्यो। तर अब व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि देश र जनताको अवस्था बदल्न जरुरी थियो। त्यही नै अबको राजनीतिको प्रस्थानविन्दु हुने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए।  आजसम्मको राजनीतिको ताला चावी राजाको हातमा भएका कारणले देश पछि पर्‍यो, विकास भएन भन्ने कुरामा जनता पूरै विश्वस्त थिए। जब राजतन्त्रको अन्त्य भयो, राज्यको ढुकुटीको ताला चाबी नै आफ्नै नेताहरूको हातमा आएपछि हिजोको अवस्था भोग्नुपर्ने छैन भन्ने कुरामा जनता ढुक्क थिए। तब जनताको चाहना शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी आधारभूत आवश्यकता भएका कारणले अब तिनका बारेमा कुनै समस्या हुनेछैन भन्ने नै अनुमान गरिएको थियो। तर यो अवधि पूरै समय सरकार बनाउने र ढाल्नेमा नै बित्यो। यो पक्ष निकै ठूलो कमजोरीको पाटो हो। राजनीतिमा मूल्य र मान्यतामा ठूलो स्खलन देखापर्‍यो। राजनीति सेवाभन्दा पेसा भयो। अझ यो पेसाभन्दा पनि एक प्रकारको धन्दा बन्यो। राजनीति विना मिहिनेत कमाइ गर्ने सजिलो माध्यम बन्यो। जब राजनीति कमाइ गर्ने धन्दा बन्यो, त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन थाल्यो। यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपराधमा परिणत हुन पनि बेर लागेन।  राजनीतिमा आपराधीकरण यो अवधिको निकै ठूलो कमजोरी रह्यो। राजनीतिक दलहरू च्याउ झैँ उम्रिन थाले। फलतः राजनीतिको मर्म नै हराउने अवस्था आइपर्‍यो। पौने तीन करोड मात्रै जनसंख्या रहेको मुलुकमा डेढ सयभन्दा बढी राजनीतिक दल क्रियाशील रहे। कसैको पनि वैधानिक आय स्रोत छैन। सबैले चन्दाकै भरमा पार्टी चलाउनुपर्ने विडम्बना यो अवधिमा ह्वात्तै बढेर आयो। यो अवधिमा दुई दुई पटक संविधानसभाको र तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छन्। लोकतन्त्रका लागि यो खबर राम्रो हो। तर निर्वाचनमा टिकटका लागि हुने प्रतिस्पर्धा, धनाढ्यहरूको आगमन, डन, ठेकेदार र काला व्यापारी र आपराधिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य असल पक्ष हुँदै होइनन्। अझ निर्वाचनमा हुने खर्चको बढोत्तरीले यहाँ लोकतन्त्रको शासन होइन, करोडतन्त्रको शासन चल्दै छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।  निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। इमान्दारहरू कमजोर हुने र बेइमानहरू बलवान् हुने लोकतन्त्र देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन र यो धेरै टिक्दैन। नटिक्ने लोकतन्त्र फस्टाउने काम यतिबेला भएको छ, यो पनि ठूलो कमजोरी हो। 

११ वर्षले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौती 

उपलब्धि र कमजोरीको सतही आँकलनपछि तिनको निदान र भविष्यको मार्गचित्रका बारेमा सोच्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ।  विगतका ११ वर्ष नियमित अवधिका वर्ष रहेनन्। यी त असाधारण प्रकृतिका रहे। असाधारण ११ वर्षले असाधारण अवसर र चुनौती खडा गरिदिएको छ। यो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सोही अवधिमा खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने साहस पैदा गर्न हरेक लोकतन्त्रवादीका लागि अनिवार्य जस्तै बन्न पुगेको छ।  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली राजनीतिको अमूल्य उपलब्धि हो, जो नेपाली राजनीतिको पहिचान नै बन्न पुगेको छ। यसको संस्थागत विकास गर्ने कुरा नै प्रमुख अवसर र चुनौती दुवै हो। यसैगरी विस्तृत शान्ति संझौताले शान्ति, संविधान, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहितको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको थियो। सेना र हतियारको व्यवस्थापन र संविधानसभावाट संविधान जारी भएको बाहेक बाँकी काम अबका दिनका लागि छाडिएको अवसर र चुनौती दुवै हुन्। राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दा राज्यका सबै अंगहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको हो। तर त्यो यात्रा केवल एकात्मक राज्यलाई संघात्मकमा बदल्ने प्रक्रियाका निम्ति सात प्रदेशमा विभक्त गर्नेबाहेक अरू काम नभएको कारणले गन्तव्यमा पुगेको छैन। यसका लागि राज्यको विदेश नीति, अर्थ नीति र सुरक्षा नीतिमा पुनर्संरचना जरुरी छ।  आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको वाक्यांशले देश र जनताको अवस्था बदल्ने गुणात्मक अर्थ बोक्दछ। यसतर्फ राज्यको तर्फबाट खासै कदम चालिएको छैन। नेपाली समाजको पूरै पुनर्संरचना गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने ध्येय राखिएको थियो, जुन मामला यतिबेला ओझेल परेको छ। अबको पुस्ताका लागि यो ओझेल परेको कामलाई उजागर गर्दै अघि बढ्नु अवसर र चुनौती दुवै बनेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको मामला अत्यन्त संकटपूर्ण घडीमा छ।  दुई दुईवटा आयोगहरूले काम गरे पनि राज्यको स्पष्ट मार्गचित्रको अभावमा तिनले गति लिन सकेका छैनन्। तोकिएको म्याद सकिएर थपिएको म्याद पनि अन्तिम हुँदै गरेको यस घडीमा अब त्यही र तिनै निकायबाट समाधान खोज्नु उपयुक्त हुनेछैन। अबका पुस्ताका लागि संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक मार्गचित्र तयार गरी तिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके त्यो सर्वाधिक महत्त्वको अवसर हुनेछ। त्यसो गर्न नसक्दा त्यही काम अर्को चुनौती बनेर खडा हुनेछ।  अन्त्यमा, शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। कमसे कम यो ११ वर्षमा हरेक नेपाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सम्मानित नागरिक हुन पाएका छन्। यो सन्तोषको विषय हो। शदियौँदेखिको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य हुने कुरा चानचुने परिघटना होइन। यो चिज पनि नेपालीहरूको आफ्नै त्याग, बलिदान र संघर्षका कीर्तिमानहरूका कारणले प्राप्त भएको छ। यसप्रति गर्व गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै यही अवधिमा भएका कमजोरीहरूका कारणले सिर्जना भएका चुनौतीहरूको पनि सामना गर्दै बाँकी उपलब्धिहरू हासिल गर्न तयारी गर्नु आजको अवाशयकता हो।  मंसिर ५ नेपाली शान्ति प्रक्रियाको कोशेढुंगा त हुँदै हो, शान्तिप्रिय नेपालीहरूका लागि कहिल्यै नबिर्सने परिघटना पनि हो। यस पवित्र दिनको सदा स्मरण गरौँ। विस्तृत शान्ति संझौताले तय गरेको मार्गचित्रमा अघि बढौँ। देश र जनताको शान्ति र समृद्धिको अभिलाषा पूरा गरौँ।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/26967

Read more at: http://thahakhabar.com/news/26967

Challanges of Coming Election

संविधान कार्यान्वयनका सिमा र कमजोरी

संविधान कार्यान्वयनका सिमा र कमजोरी
 खिमलाल देबकोटा | 
२३ कार्तिक २०७४ 

भुमिकाः संविधान जारी भएको दुई वर्ष वित्यो । यो अवधिमा संविधानको पक्ष र विपक्षमा धेरै वहस भए । संविधान मान्ने र नमान्नेमा जनमत विभाजित भयो । संविधान संसारकै उत्कृष्ट र निकृष्टका वाद विवाद पनि मनग्य नै भए । तर यसको व्यवहारिक पाटोमा विहंगम समिक्षा भएकै छैन । संविधानसभावाट जारी भएको संविधानको यो पक्षमा मिमांसा नहुनु दुखद पक्ष हो । आजसम्म नभएको त्यही पाटोका वारेमा यो आलेखमा प्रारम्भिक समिक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । Read more at: http://www.samachardainik.com/jU3sPGOn

Read more at: http://www.samachardainik.com/jU3sPGOn