Friday, December 23, 2022

बाह्य शक्तिको प्रभावमा सरकार गठन प्रष्ट || Samaj ra Sandarbha| Khimlal D...

Sunday, December 18, 2022

आवश्यक हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकेन भने यो अध्यादेश निकम्मा हुन्छ – ...

Thursday, December 15, 2022

निरन्तर विवादित जबराको कार्यकाल कस्तो ?

Wednesday, December 14, 2022

इमानका साथ कार्यान्वयन हुन नसकेको संघीयता

सिद्धान्त संघीयता अधिकारको बाँडफाँड हो भने नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अधिकार, सम्मान र पहिचानको पर्याय हो । यति महत्वको विषय हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयताले कष्टपूर्ण यात्रा व्यहोर्दै आएको छ भने आगामी दिन अझै सकसपूर्ण हुने संकेत देखा पर्दैछन् । यसै विषयमा समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

संघीयताको आरम्भ

नेपालमा संघीयताको औपचारिक आरम्भ अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनले गर्‍यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा आरम्भमा एकात्मक राज्य संरचनाको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनेको संघीयताभन्दा पनि बृहत् अवधारणा हो अर्थात् संघीयता केवल भौगोलिक विभाजन हो भने पुनर्संरचना राज्यका सबै अंग र संरचनाहरूको संघीयकरण हो भन्ने तत्कालीन बुझाइ थियो । उक्त बुझाइ पर्याप्त थिएन वा बुझाउन सकिएन ।

अन्तरिम संविधानका विरुद्धमा आन्दोलन भयो । जारी भएको एक महिना नबित्दै पहिलो संशोधन भयो जसले नेपाललाई संघीय संरचनाका लागि प्रतिबद्ध बनायो । यसको औपचारिक आरम्भ भने संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भन्ने वाक्यबाट भएको भन्न सकिन्छ । संघीयताका अभियन्ता माओवादी र मधेशवादी हुन् जसको भगीरथ प्रयत्नका कारण राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य भई संघीय प्रणालीको आरम्भ भएको थियो ।

नवान्टेट बेबीको सुँडेनी

नेपालको संघीयता अनिच्छुक जातकको धाईआमाको स्याहारबाट पालित–पोषित हुँदा कुपोषण लागेको सन्तान जस्तो हुन पुगेको छ । आरम्भका अनेकन् प्रयत्न भए पनि पछिल्लो चरणमा माओवादी जनयुद्धले नेपालमा संघीयताको बीजारोपण गर्‍यो । पछिल्लो चरण मधेश विद्रोहले यसलाई फलाउने–फुलाउने काम गर्‍यो । बाध्यात्मक रूपमा मूलधारका पार्टीहरू संघीयतालाई स्वीकार्ने अवस्थामा पुगे ।

यसरी प्राप्त भएको संघीयतालाई हुर्काउने–बढाउने जिम्मा सग्लो रूपमा माओवादी र मधेशवादीका हातमा परेन । संघीयता हुर्काउने जिम्मा जसले पाए ती कहिल्यै संघीयता पक्षधर थिएनन् । संघीयता माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउनका लागि मानिदिएको मात्र हो । यो विषय हाम्रा लागि मान्य विषय हिजो थिएन, आज छैन र भोलि पनि हुने छैन भनेर कसम खानेहरूको हातमा राज्यसत्ताको बागडोर पर्‍यो । तिनका हातबाट संघीयतालाई ओझेल पार्ने बाहेक अरू काम हुन सकेन । अन्ततः अनिच्छुक बालकको स्याहार जस्तै नेपालको संघीयताले व्यहोर्न बाध्य भयो ।

वैधानिक त्रुटिको परिणाम

संघीयता नेपाली राजनीतिमा पहिचान, सम्मान र अधिकारको पर्यायका रूपमा स्थापित भएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुक्ति वा मृत्युको साधन मान्ने यही मुक्ति वा मृत्युको कसम खाएर जनविद्रोहमा लामबद्ध हुने यो पंक्तिकार जस्तै कैयौंका लागि संघीयताको डिजाइनमा केही सैद्धान्तिक त्रुटि भयो, केही वैधानिक त्रुटि भयो भन्ने आज पनि खट्किएको छ । संघीयता एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनले खडा गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने साधनका रूपमा स्वीकार गरिएको विषय थियो ।

विभेद उत्पीडनको अन्त्य पहिचान, अधिकार र सम्मानको समन्यायिक वितरणको प्रत्याभूतिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने गहिरो विश्वास थियो । राज्यसत्तामा पहुँच पहिलो शर्त थियो । राज्यसत्ता मेरो हो भन्ने भावना खडा गर्ने स्वाभाविक अवस्थाको सिर्जना दोस्रो शर्त थियो । पहिचान र सामथ्र्य संघीयताका सैद्धान्तिक आधार थिए । तर नेपाली संघीयताले न पहिचानको आधार न सामथ्र्यको आधारलाई नै बोक्न सक्यो । त्यसैगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट राज्य संरचनामा समान प्रतिनिधित्व र आजसम्मको विभेद र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति विशेषाधिकारको व्यवस्थाबाट गर्ने माओवादीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।

अन्ततः संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्वीकार गर्‍यो, तर संघीयताको सैद्धान्तिक मान्यतामा खडा हुन सकेन । संविधानले संघीयता त लेख्यो तर पहिचान, अधिकार र सम्मानको प्रत्याभूति गर्न सकेन । यिनै र यस्तै सैद्धान्तिक र वैधानिक त्रुटिका जगमा उभिएको संघीयता कार्यान्वयनमा सकस स्वाभाविक थियो । त्यही नियति यतिबेला भोगिराखेको छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।

इमानसाथ कार्यान्वयनको अभाव

संघीयताका तमाम सैद्धान्तिक र वैधानिक त्रुटि मान्न सकिन्छ । अपूर्णताका जगमा संघीयता उभिएको पनि भन्न सकिन्छ । तर नेपाली संघीयताले केही अपवादलाई छाडेर अधिकारको बाँडफाँड भने राम्ररी गरेको छ । राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने कुरालाई महत्वका साथ राखेको छ । कानुन बनाउन र कर असुल गर्न तीनै तहहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा संविधानले प्रष्ट गरेको छ । यतिका विषय प्रष्ट गर्दै जारी भएको संघीयताको कार्यान्वयनका सात वर्ष आशा जगाउने खालका भएनन् ।

संविधानमा संघीयताका बारेमा जे-जस्तो व्यवस्था छ । त्यसकै मात्रै पनि इमानका साथ कार्यान्वयन गर्दा संघीयताले प्रत्याभूत गर्ने अधिकार, सम्मान र पहिचान अतुलनीय नै हुन्थ्यो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले थोपरेका उत्पीडन र विभेदका समस्यालाई समाधान गर्न कोसेढुंगा नै हुनेथियो । तर राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूबाट दिलैदेखि संघीयताको पक्षधर नहुँदाको परिणाम अझै कति त मनैदेखि संघीयताका विरोधी र आलोचकहरू हुँदाको पीडा नेपाली संघीयताले विगतका सात वर्षमा भोग्यो ।

समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित नेपाली संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानमा नै केही महत्वपूर्ण संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयताका कारणले आइपर्ने राजनैतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ तर त्यो परिषद्को बैठक विगत सात वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी बस्नै सकेन । संवैधानिक र कानुनी विवाद समाधान गर्न गठित संवैधानिक इजलास वर्षौंसम्म गठन हुनै सकेन यतिबेला गठन भए पनि सनातनी अदालतभन्दा उक्त इजलास माथि उठ्न सकेन ।

उसका फैसलाहरू संघीयतालाई सबल बनाउने हैन खुम्च्याउने, संवैधानिक विवाद हल गर्ने हैन बल्झाउनेतर्फ अग्रसर भयो भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आपसी समन्वय गर्न संघीय संसदले कानुन बनाउनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था बमोजिम संविधान जारी भएको पाँचौं वर्षमा उक्त कानुन बने पनि सो कानुनले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन पनि भएको छैन । बैठक पनि बसेको छैन । आवश्यक समन्वय हुने त कुरा नै भएन ।

आगत झन् खतरनाक

संघीयतासहितको संविधान जारी गरेको सात वर्ष चल्दै गर्दा सो संविधान बमोजिम सम्पन्न निर्वाचनको पहिलो कार्यकाल सुखद रहेन । संघीयतामैत्री पनि रहेन । त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा–व्यवधानहरू आइपरे भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै गर्दा आगामी दिन झन् खतरनाक आउँदैछन् । यसका लागि संघीयता पक्षधरहरूका बीचमा एक रूप समझदारी आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनका दौरानमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना निर्वाचनको एजेण्डा बन्न सकेन । संघीयताका पक्षधरहरूले प्रभावकारी एजेण्डा बेच्न सकेनन् । संघीयता विरोधीहरू संघीयताको महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेश खारेजीको चर्को आवाजसहित भोट मागे । यही नाराका आधारमा संघीयता विरोधीहरू राष्ट्रिय दल समेत बन्न पुगे । संसदमा उल्लेखनीय संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका छन् । उनका साथमा संघीयता पक्षधर र मूलधारका दलका केही प्रभावशाली नेताहरूको साँठगाँठ प्रष्टै देखिन्छ ।

यसले संघीयतालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा निकै ठूलो अवरोध सिर्जना गर्नेछ । संघीयता विरोधीहरूले प्रदेश चाहिंदैन मात्रै भनेका छैनन् । उनीहरूले राजा चाहिन्छ पनि भनेका छन् । धर्मनिरपेक्षता चाहिंदैन, हिन्दु राज्य नै चाहिन्छ पनि भनेका छन् । विगत ७० वर्षदेखिको अतुलनीय त्याग, बलिदान र समर्पणबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनिएको छ ।

संघीयता सामान्य लहडमा आएको हैन लामो र अथक् मिहिनेत, परिश्रमका साथै त्याग र बलिदानको परिणामका रूपमा प्राप्त गरेको हुनाले त्यही त्याग र बलिदानको ऊर्जाले त्यसलाई टिकाइराख्नेछ । टिकाइराख्नेमा समस्या छैन तर, चलाइराख्नेमा चिन्तन गर्न जरूरी छ ।

यिनै राजनैतिक उपलब्धिलाई संविधानले संस्थागत गरेको पनि साँचो हो । तर आज यिनै उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ । धावा बोल्ने मात्रै हैन, यसलाई अस्वीकार गर्ने खुला चुनौती दिइँदैछ । यसलाई प्रतिगमनको प्रतीकका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । तर निर्वाचन जित्नकै लागि र केही भोट थप्नकै लागि तिनै प्रतिगामीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने काम भएको छ । तिनैसँग गठबन्धन गर्ने काम भएको छ । तिनैसँग भोटको लेनदेन गर्ने कार्यले राजनीतिमा नैतिकता र मुलुकको संविधानमाथि चुनौती थपेको छ । संघीयतामाथि चुनौती थपेको छ । यो चुनौती भोटको राजनीतिसम्म मात्रै हो कि त्योभन्दा पर पनि जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न अझै केही समय पर्खनै पर्ला, तर संकेतहरू संघीयताका आगामी दिन सकसपूर्ण छन् भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ ।

संघीयता उल्ट्याउन सहज छैन

संघीयताका थुप्रै कमि–कमजोरी होलान् । संघीयता ढंगले चलेको छैन होला । यसलाई ढंगले चलाउन दिइएको पनि छैन होला । तर संघीयता अनावश्यक हुँदै होइन । संघीयतालाई अनावश्यक भन्नेहरूले सोको पुष्टि गर्न सक्ने छैनन् । हो, एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताका हिमायतीहरूले संघीयता मन पराएका छैनन् । राजावादीहरूले गणतन्त्र मन पराएका छैनन् । कम्युनिष्टहरूले गैर कम्युनिष्टहरूलाई र गैर कम्युनिष्टहरूले कम्युनिष्टहरूलाई मन पराउँदैनन् । यसमा अनौठो मान्ने कुरै छैन । तर नेपाली समाजको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्ने कुरा नेपाली समाज र अस्वीकार गर्ने पात्र स्वयंका लागि पनि हितकर हुँदैन ।

राणाहरूले प्रजातन्त्र मनपराएर आएको हैन । त्यसैगरी पंचहरूले बहुदल रुचाएर आएको पनि हैन । राजावादीहरूले गणतन्त्र किस्तीमा हालेर दिएको उपहार पक्कै हैन । त्यसैगरी संघीयता विरोधीहरूले मन नपराएकै भरमा एकात्मक शासन आउने र संघीयताले बिदा लिने कुरा पक्कै हुँदैन । समयक्रममा जे-सुकै भने पनि भोटको राजनीतिमा नैतिक, अनैतिक जेसुकै साँठगाँठ वा तालमेल वा लेनदेन गरे पनि संघीयताले उपलब्ध गराएको राजनीतिमा पहुँच, पहिचान र अधिकार भलै पर्याप्त छैन तर कम मूल्यको पक्कै होइन ।

सिंहदरबारबाट मात्रै कानुन, नीति र बजेट बन्ने मुलुक आज ७६१ ठाउँमा बाँडिएको छ । आफ्नो विकास योजना आफैं बनाउने, आफैं बजेट बनाउने आफैं खर्च गर्ने अख्तियारी गाउँ-गाउँका मानिसले प्राप्त गरेको संघीयताले मात्रै हो । उक्त अधिकार खोस्ने हर्कत जसले र जहिलेसुकै गरे पनि त्यसको प्रतिवाद जनताले नै गर्नेछन् । त्यसमा विवाद छैन । जनताले आफ्नो अधिकार आफैं प्रयोग गरेको, जनता शासनको मालिक भएको केही मालिक र ठालुहरूलाई मन पर्दैन । यही कारण जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने संघीयता उल्टिन संभव छैन ।

सामना गर्नैपर्ने कुरा

आगामी संसदमा संघीयता विरोधीहरू र तिनैसँग साँठगाँठ गरेर जित्न सफल भएकाहरूको सामना गर्न संघीयता पक्षधरहरूको एक भिन्न तर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ । आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिमाथिको प्रहार सुन्न, खप्न र सहन नसके प्रतिवाद गर्न तिनलाई बाध्य पार्नेछ । आन्दोलनकारीहरूले गौरव गर्ने विगतलाई अराष्ट्रिय तत्व वा आतंककारीका रूपमा चित्रित गर्ने जमातका वाणीहरू सहन गर्न तयार हुनुपर्नेछ । एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती शासनको महिमामण्डन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भारी खण्डन सुन्न, सहन गर्न र प्रतिवाद गर्न तयार हुनुपर्नेछ ।

जेहोस्, संघीयता सामान्य लहडमा आएको हैन लामो र अथक् मिहिनेत, परिश्रमका साथै त्याग र बलिदानको परिणामका रूपमा प्राप्त गरेको हुनाले त्यही त्याग र बलिदानको ऊर्जाले त्यसलाई टिकाइराख्नेछ । टिकाइराख्नेमा समस्या छैन तर, चलाइराख्नेमा चिन्तन गर्न जरूरी छ । संघीयताका कारणले जनताले प्राप्त गरेका अधिकार, पहुँच र पहिचान एवं सम्मानको प्रचारप्रसार र व्यवहार प्रष्ट्याउन जरूरी छ । यति थप कार्यभार भावी संसद र सांसदले सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।https://www.onlinekhabar.com/2022/12/1231976

Wednesday, November 30, 2022

Why we may see a new peak of political instability in Nepal after election?

By
Khimlal Devkota
-

November 30, 2022

Stability is a wish of the Nepali society however instability is a fate of it. After the promulgation of the constitution, political stability is a catchy, punchy slogan of the political parties. It is because the underdevelopment of Nepali society is due to political instability. Now, Nepal successfully conducted elections to elect its 11th government since the country became a democratic republic in 2008. Soon, people will be choosing 275 members of the House of Representatives, as well as filling seven provincial assemblies. Elections are the cornerstone of democratic governance and political stability.

Marxism understands elections not as a synonym for democracy but as an act of renewing the license to exploit the oppressed. According to Nelson Mandala, elections are also means of conflict resolution for post-conflict countries, transferring the responsibility of addressing the causes of conflict and applying ointment to past wounds. Whereas American President Abraham Lincoln said that it is an expression of the people’s will, good or bad, the people will decide. He said that the election is the people’s decision. They should be saved with a burnt back wound, not others. Expressing anger towards Western democracy, Mahatma Gandhi said that western democracy called in the name of election is nothing but diluted fascism. In the true sense, democracy is the rule of the basic people. The rule of the elected people in the name of election and sitting at the center is not worth it.

The political history of Nepal is very uneven. After democracy was achieved in 1951, within the short span of 10 years, more than 10 governments were formed until the military scandal in 1961. Even during the 30 years of Panchayat rule, which was implemented after the ban on parties, it seems that 16 governments were formed from the government led by the then King Mahendra [1961] to the government of Lokendra Bahadur Chand [1990]. Even in the restored democracy after the people’s movement of 1990, including the direct rule of King Gyanendra, to the reign of G.P Koirala, it seems that 16 governments within 16 years were formed.

The country has experienced 12 governments in the 14 years from 2008 to the present when the country became a republic. Counting from 1951 to date, the country has experienced 54 governments in the past 75 years. The truth that this picture reveals is that Nepal is in the grip of unstable politics. This period includes events from 2/3 majority to minority and elected to unelected, nominated to direct rule of the king. But since the neighboring country India became independent from British Rule in 1947, a total of 18 governments have been formed in the history of 75 years. The picture of political instability has indeed affected the development of Nepal, but what is the reason why Nepal had to have 54 governments in 75 years and India had only 18 governments in the history of 75 years is a subject that needs further discussion.

Rana rule was a problem for Nepal. Even after the end of the Rana era, political stability could not be achieved. In 1951, the democracy that was said to have been achieved has become more unstable. During this period, instead of the election of the Constituent Assembly, parliamentary elections were held, even if two-thirds of the government was formed through the parliamentary elections, but that government could not last. The government was overthrown through the king’s military coup. A year and a half ago, when the government that was approved by more than two-thirds of the people was ousted, neither the ruling party, the opposition nor the people showed commensurate attention to counter it. Even the party-less panchayat, which was triggered as the reason for the failure of the party system, could not provide stability. The tireless efforts and sacrifices of the parties razed the panchayat but could not bring stability.

In 2015, it was also possible to issue the constitution from the Constituent Assembly, and it was also possible to get almost two-thirds of the votes in the election by combining the communist parties, but again political stability could not be achieved. In this context, the second term election after the promulgation of the constitution has been completed. The results of the elections have shown signs of creating more unstable and weak governments. Why does this always happen? This is a serious question. The political leadership needs to answer this.

The majority of Nepali people are leftists. But left parties never live and work together. So, the country has suffered from hung parliament for long period. Moreover, the Nepali political movement has spiked on the foundation of destruction and for the dismantling of the establishment. ‘Construction’ is no more on the political agendas of parties. Nepali politics has indulged in a vicious circle of destruction and movement. Now the right time has come to abandon the character of destruction and embrace the character of the construction. There was no attempt to build that character. This is the main problem of Nepali politics.

Looking at the list of governments formed in the past 75 years of Nepali politics, most of them do not seem to have changed due to their agenda. Instead, those governments have changed in the power struggle. This failed experience of the past is a serious mistake that should not be repeated by the current and future governments and political parties. But the same game of the traditional parties is sure to continue. Even the parties that have emerged as new forces are bewildered about who to support and who not to. The popular saying about power is “the purpose of politics is power”. Everything other than power is an illusion in a distorted sense and using the same pattern, the mistake of taking the positions in the cabinet as the meaning of gaining power was made by the existing political parties in the past. The main weakness of Nepali politics is the inability to embark on a great campaign to change the nature of state power by freeing Nepali politics from the illusion of gaining power by holding government and ministerial posts.

The biggest irony of Nepali politics is the lack of political agenda. Political parties are formed based on political agendas. Political parties publish different programs to implement their political agenda. Based on those programs, the people form the government by giving a mandate. Since the formation of the government, the political parties are struggling hard to implement the agenda that they have announced. The parties that could not get the mandate are starting to work harder in the hope of getting the mandate again and again. This is the pure and simple mathematics of politics. But this basic belief of politics in Nepal is rarely applied. The irony is that alliances of those who do not concur with the agenda will be bolstered but those who agree with the agenda will be destroyed. It has been repeated time and again in Nepal. Positions and chairs are not the only enemies that bring each other’s staunch opponents together and keep them strong. Shameless bargaining and manipulation of power have become the only reason why the agenda of Nepali politics is overshadowed. Once again, there is a danger and chance that politics without an agenda will rule Nepali politics.

The consequence of political instability is creating favorable conditions for power centers. It has become a kind of permanent comment that the blessing of power centers is necessary to rise and survive in Nepali politics. Even the Rana rulers don’t hesitate to say that if the Rana wanted to maintain their rule, they should have accepted the conditions of the immediate occupation. Panchayat and followers of autocratic monarchs also prefer to repeat this exact language. In the same way, it is an open secret truth that dominates Nepali politics that the rise of new powers and the merging with old powers and then reconciling them is also done by those power centers. Political pundits claim that the secret behind new political parties and their leaders will also be revealed after some time. As the established political parties grow stronger, the wishes of the power centers are not fulfilled, so the power centers are dominating all over Nepal and beyond to create new parties to fulfill their wishes and to counter the old and established parties.

The political parties fought against the Rana, Panchayat, and Gyanendra, who built a glorious work of sacrifice, who have the challenge of preserving their legacy, while the new emerging parties have the added challenge of fulfilling their public promises. There is no dispute that politics is the means of social change. It is politics that established the federal democratic republic. Its institutional development is the greatest challenge. But the interpretation of Nepali politics that has developed today is that Nepali politics is only about contesting the elections to start a party and after that, they hardly fulfill the promises made to the public after going into the government.

The existing party’s challenge is to reform itself and become a true servant of the people, keeping itself always ready to meet the expectations of the changing society. Parties should be responsible to pitch in the transformation of society to fulfill the people’s expectations.